'लार्ज पेंडेंसी, प्राथमिकता के समान तरीके का अभाव': दिल्ली हाईकोर्ट ने कंज्यूमर फोरम में मामलों के शीघ्र निपटान के लिए निर्देश जारी किए

दिल्ली हाईकोर्ट ने जिला कंज्यूमर फोरम में मामलों की प्राथमिकता के लिए बड़ी पेंडेंसी और समान पद्धति की कमी को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने संबंधित जिला फोरम के रजिस्ट्रारों को 14 नवंबर से दैनिक आधार पर दोपहर 2:30 बजे सुनवाई के लिए अंतिम मामलों को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया, जहां साक्ष्य समाप्त हो गए हैं।सबसे पुराने मामलों से शुरू होने वाले मामलों को कालानुक्रमिक तरीके से सूचीबद्ध किया जाएगा। अदालत ने कहा कि...

मेघालय हाईकोर्ट ने YouTube पर न्यायालय की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की

मेघालय हाईकोर्ट ने वादियों और आम जनता के लिए अपने कार्यालयों और घरों से अदालती कार्यवाही को देखने के लिए इसे सुविधाजनक बनाने के प्रयास में YouTube पर अपनी अदालती कार्यवाही का सीधा प्रसारण शुरू कर दिया।इस आशय की अधिसूचना बुधवार को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी की गई। इसमें कहा गया कि इस कदम से युवा वकीलों को लाभ होने की संभावना है, जिन्हें देश के अन्य हिस्सों के सीनियर एडवोकेट को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर भाग लेने का अवसर मिलेगा। युवाओं के स्तर और आकांक्षाओं को ऊपर उठाएं। इसमें आगे कहा गया...

नेताई गांव में सुवेंदु अधिकारी के प्रवेश के कारण 'दंगा भड़काना' सकता है: कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी के खिलाफ अवमानना ​​याचिका खारिज की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक, मनोज मालवीय और दो अन्य आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ सुवेंदु अधिकारी द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका खारिज कर दी, जिसमें अधिकारी को 7 जनवरी, 2022 को झारग्राम जिले के नेताई गांव में जाने से रोककर पहले के आदेश का उल्लंघन किया गया था।जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य की एकल न्यायाधीश खंडपीठ ने पाया कि बड़ी संख्या में लोग प्रासंगिक समय पर क्षेत्र में जुटे थे, जिनमें से ज्यादातर सत्ताधारी पार्टी एआईटीसी (अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस) और राज्य में मुख्य...

एओ की निगरानी से हुई त्रुटि के आधार पर पुनर्मूल्यांकन नोटिस मान्य नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि निर्धारण अधिकारी (एओ) की निगरानी के परिणामस्वरूप हुई त्रुटि के आधार पर पुनर्मूल्यांकन नोटिस मान्य नहीं है।जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस अमित महाजन की खंडपीठ ने जेमिनी लेदर स्टोर्स बनाम इनकम टैक्स ऑफिसर के मामले में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया कि जहां इनकम टैक्स ऑफिसर के पास सारी सामग्री है और मूल मूल्यांकन तैयार किया है, उसके लिए अधिनियम की धारा 147 (ए) का सहारा लेने के लिए खुला नहीं है, जिससे उसकी निगरानी के परिणामस्वरूप त्रुटि का समाधान...

'अपने परिवार से मिलना जीवन के अधिकार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एनडीपीएस के दोषी को 8 सप्ताह की पैरोल दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एनडीपीएस के दोषी को 8 सप्ताह की पैरोल देते हुए कहा कि अपने परिवार से मिलना जीवन के अधिकार के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है और इस प्रकार पैरोल के लिए आधार कानूनी और वैध है।एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराधी की तरफ से दायर आपराधिक रिट याचिका पर विचार करते हुए कोर्ट ने यह टिप्पणी की, जिसमें अपने परिवार के सदस्यों से मिलने और उनकी देखभाल करने के लिए पैरोल की मांग की गई थी।याचिकाकर्ता को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 22 के तहत दोषी ठहराया गया था और उसे 10 साल के कठोर...

न्यायिक पुनर्विचार को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता, जब मुख्य उत्तर स्पष्ट रूप से गलत है, कोर्ट आंखें बंद नहीं कर सकता: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जब आंसर शीट स्पष्ट रूप से गलत है तो हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी।जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने विकेश कुमार गुप्ता बनाम राजस्थान राज्य में कहा कि अदालत को अकादमिक मामलों में और किसी भी घटना में विशेषज्ञ की राय के साथ हस्तक्षेप करने में बहुत धीमा होना चाहिए। सही उत्तरों पर पहुंचने के लिए स्वयं न्यायालयों द्वारा प्रश्नों के मूल्यांकन की अनुमति नहीं है।हालांकि, अदालत ने...

राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग को कस्टडी में लेने की मांग करने वाले दादा-दादी से मां के पक्ष में 50 हजार रुपये की अग्रिम मुकदमेबाजी की लागत जमा करने को कहा

राजस्थान हाईकोर्ट के समक्ष पचास वर्षीय दंपति ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (Habeas Corpus Petition) दायर कर दुर्लभ बीमारी से पीड़ित अपने 5+ साल के पोते को उसकी मां की कथित अवैध कस्टडी से रिहा करने की मांग की।जयपुर बेंच ने नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ताओं को पहले एक लाख रुपये जमा करने का आदेश दिया। इसमें से मुकदमे की लागत के लिए 50,000 मां को दिए जाने को कहा, जो मां द्वारा खर्च हो सकता है।याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि बच्चा डीएमडी से पीड़ित है और बच्चे की मां और उसके माता-पिता - जिनके साथ बच्चा...

'संवेदनशीलता और कानून संतुलित होना चाहिए; इंसान के व्यवहार किया जा रहा, फाइलों के नहीं ': दिल्ली हाईकोर्ट ने हत्या के दोषी को पैरोल दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने हत्या के दोषी को 45 दिनों की पैरोल देते हुए कहा, "नियमों, विनियमों और कानून के साथ संतुलित संवेदनशीलता और करुणा को किसी भी न्यायालय द्वारा बनाए रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई इंसानों के साथ व्यवहार कर रहा है, न कि केवल फाइलों और आदेशों के साथ।"जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे कुंदन सिंह को राहत दी। सिंह उत्तराखंड का मूल निवासी है। उसको जनवरी, 2014 में अपने दोस्त विपिन कुमार की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है। विपिन का सिर, हाथ और घुटने के...

दिल्ली कोर्ट ने 2017 के टेरर फंडिंग मामले में अलगाववादी नेता नईम खान की जमानत याचिका पर एनआईए से जवाब मांगा

दिल्ली की एक अदालत ने कथित आतंकी फंडिंग मामले में अलगाववादी नेता नईम अहमद खान की जमानत याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से जवाब मांगा है।खान 14 अगस्त, 2017 से न्यायिक हिरासत में है। उस पर कश्मीर घाटी में अशांति पैदा फैसला का भी आरोप लगाया गया है। उसे 24 जुलाई, 2017 को गिरफ्तार किया गया था।पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को सूचीबद्ध करते हुए खान की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया।एनआईए ने गृह मंत्रालय की एक शिकायत पर एफआईआर दर्ज...

ईशा फाउंडेशन का योगा सेंटर 'शैक्षिक संस्थान' है: मद्रास हाईकोर्ट, राज्य के कारण बताओ नोटिस को चुनौती देने की अनुमति दी

मद्रास हाईकोर्ट कहा कि जग्गी वासुदेव का ईशा फाउंडेशन निर्माण कार्य शुरू करने से पहले अनिवार्य पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने से छूट प्राप्त संस्थाओं के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा 2014 में जारी स्पष्टीकरण के अनुसार शैक्षिक संस्थानों के दायरे में आएगा। .एक्टिंग चीफ जस्टिस टी राजा और जस्टिस डी कृष्णकुमार की पीठ ने कहा कि कार्यालय ज्ञापन में वे संस्थान भी शामिल हैं जो मानसिक, नैतिक और शारीरिक विकास के लिए आवश्यक हैं। चूंकि इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि सेंटर योगा प्रदान कर रहा है, इसने मानसिक...

केंद्र ने त्रिपुरा हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस टी. अमरनाथ गौड़ की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की

केंद्र सरकार ने बुधवार को त्रिपुरा हाईकोर्ट के वर्तमान वरिष्ठतम न्यायाधीश, जस्टिस टोडुपुनुरी अमरनाथ गौड़ की नियुक्ति को 11 नवंबर से प्रभावी हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में अधिसूचित किया। भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया :" भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति को जस्टिस टोडुपुनुरी अमरनाथ गौड़, जो त्रिपुरा हाईकोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं, उन्हें 11.11.2022 से जस्टिस इंद्रजीत...

मानसिक रूप से बीमार मां 5 साल से कम उम्र के बच्चे की कस्टडी की हकदार है, जब तक कि मानसिक बीमारी ऐसी न हो कि वह बच्चे के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को एक मां द्वारा दायर एक बंदी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कार्पस)याचिका (जिसमें आरोप लगाया था कि उसके दो साल के बच्चे को उसके पति और ससुराल वालों ने अवैध कस्टडी में रखा है) का निपटारा करते हुए कहा कि एक मां भले ही वह मानसिक रूप से बीमार हो, एक नाबालिग बच्चे की कस्टडी की हकदार है, खासकर यदि बच्चा 5 वर्ष से कम उम्र का है, जब तक कि मानसिक बीमारी ऐसी न हो कि यह बच्चे के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। ''मां के मामले में विशेष रूप से जहां कस्टडी का संबंध 5 वर्ष से कम...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने झूठा रेप का मामला दर्ज कर गर्भपात का आदेश प्राप्त करने के आरोप में पिता, बेटी और बेटे को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पिता, पुत्री और पुत्र को अवमानना के एक मामले में दोषी पाये जाने के बाद उन्हें छह महीने की जेल की सजा सुनाई। उन्होंने झूठे बहाने कि अभ‌ियोक्ता के साथ बलात्कार किया गया था, गर्भावस्था को समाप्त करने का आदेश प्राप्त किया था।कोर्ट ने आदेश में कहा कि तथ्य यह था कि अभियोक्ता अपने चचेरे भाई से गर्भवती हुई थी, हालांकि, इस तथ्य को पिता और बेटी ने आसानी से दबा दिया था।जस्टिस जी एस अहलूवालिया की पीठ ने कहा, "अभियोक्ता और उसके पिता ने एक अजन्मे बच्चे को मारने के लिए अपनाया गया अभिनव...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एनआई एक्ट की धारा 143-A की शक्तियों के ‌खिलाफ दायर याचिका खारिज की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 143-ए की संवैधानिक वैधता के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। उक्त धारा में शिकायतकर्ता के लिए अंतरिम मुआवजे का प्रावधान किया गया है।संशोधन के जरिए प्रावधान को शामिल करने की विधायी मंशा पर चीफ रवि मलीमथ और जसिटस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि इसका उद्देश्य शिकायतकर्ता को प्राप्तियों के नुकसान की दोधारी तलवार से बचाना है।मामलामामले के तथ्य यह थे कि याचिकाकर्ता के खिलाफ अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज की गई...

यदि पीड़िता बालिग थी तो आरोपी को POCSO ट्रायल का सामना करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिएः दिल्ली हाईकोर्ट ने यूआईडीएआई को पीड़िता के डीओबी रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए कहा

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के तहत आरोपों का सामना कर रहे एक बलात्कार आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) को निर्देश दिया है कि वह पीड़िता के आधार कार्ड से संबंधित रिकॉर्ड के अनुसार उसकी जन्म की तारीख का विवरण प्रस्तुत करे। अदालत ने यह आदेश तब पारित किया जब आरोपी ने दावा किया कि आधार कार्ड की प्रति के अनुसार पीड़िता घटना की कथित तारीख पर बालिग थी। इस दावे का राज्य ने विरोध किया था। जस्टिस अनूप कुमार...

बैंकों की तरफ से पेंशनभोगियों से अतिरिक्त राशि की वसूली एकमुश्त नहीं की जा सकती: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि बैंकों द्वारा पेंशनभोगियों को भुगतान की गई अतिरिक्त राशि की वसूली की अनुमति है, इसका मतलब यह नहीं है कि अतिरिक्त राशि एक मुश्त वसूल की जानी है। ऐसी राशि मासिक किश्तों में वसूल की जा सकती है।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ केनरा बैंक की कार्रवाई से व्यथित 73 वर्षीय विधवा के मामले की सुनवाई कर रही थी। उसके परिवार पेंशन खाते से 6,40,000 रुपए बिना किसी संचार के काट लिए गए।पीठ ने पाया कि बैंक ने उनके पति को लगभग दो वर्षों के लिए 38,604 रुपये के बजाय 96,998...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने लॉ इंटर्न पर पानी की बोतल फेंकने के आरोपी वकील के खिलाफ एफआईआर रद्द की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक लॉ इंटर्न की शिकायत पर एक वकील के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की विभिन्न धाराओं के तहत पुलिस द्वारा दर्ज एक मामले को खारिज कर दिया। जस्टिस के नटराजन की एकल पीठ ने एडवोकेट वसंत आदित्य जे द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और आईपीसी की धारा 324, 341, 354, 506 और 509 और आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज मामले को रद्द कर दिया। इससे पहले, अप्रैल में पीठ ने यह कहते हुए आरोपी के खिलाफ मामला रद्द करने से इनकार कर दिया था...

''मोटापा सभी बीमारियों का मूल कारण'': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के 153 किलोग्राम वजन के आरोपी को जमानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले के एक आरोपी को यह कहते हुए जमानत दे दी है कि वह एक 'मोटे' व्यक्ति है, जिसका वजन 153 किलोग्राम है और इसलिए, उसकी सह-रुग्णताओं को देखते हुए उनका मामला धन शोधन निवारण अधिनियम(पीएमएल एक्ट), 2002 की धारा 45(1) के प्रथम परंतुक के अनुसार ''बीमार'' होने के अपवाद के अंतर्गत आता है। संदर्भ के लिए, पीएमएल एक्ट की धारा 45 (1) कहती है कि किसी व्यक्ति को अधिनियम के तहत किसी अपराध के लिए जमानत या बांड पर रिहा करने से पहले, लोक अभियोजक को शुरू में जमानत आवेदन...

गिरफ्तारी वारंट व्हाट्सएप मैसेज के जरिए नहीं दिया जा सकता: मध्य प्रदेश राज्य पुलिस ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को बताया

मध्य प्रदेश राज्य पुलिस ने हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को बताया कि सीआरपीसी की धारा 71 के तहत संबंधित व्यक्ति को व्हाट्सएप मैसेज के जर‌िए गिरफ्तारी वारंट जारी करने की कोई प्रक्रिया नहीं है। जमानत की अर्जी पर सुनवाई कर रही जस्टिस जीएस अहलूवालिया की पीठ के समक्ष यह दलील दी गई।मामले के तथ्य यह थे कि आवेदक पर आईपीसी की धारा 302, 34 के तहत दंडनीय अपराध का मुकदमा चल रहा था। उन्होंने जमानत के लिए अपना पांचवां आवेदन इस आधार पर दायर किया था कि उनके मुकदमे में देरी हो रही है।रिकॉर्ड पर मौजूद...

'अभियुक्तों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ अनजाने में खिलवाड़ हो रहा': मद्रास हाईकोर्ट ने कार्यकारी मजिस्ट्रेटों के लिए आपराधिक कानून प्रशिक्षण की सिफारिश की

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में "आपराधिक कानून की बुनियादी अवधारणाओं को जाने या समझे बिना" आदेश पारित करने पर कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को कड़ी फटकार लगाई। सीआरपीसी की धारा 122 (1) (बी) के तहत उप-मंडल मजिस्ट्रेट सह राजस्व मंडल मजिस्ट्रेट द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दरमियान हाईकोर्ट ने उक्त प्रतिक्रिया दी।ज‌स्टिस के मुरली शंकर ने खेद व्यक्त किया कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट किसी भी प्रकार की जांच किए बिना यांत्रिक रूप से आदेश पारित कर रहे हैं।उन्होंने कहा,"..यह न्यायालय यह कहने...