बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने विदेशी वकील प्रवेश नियमों की जांच के लिए समिति बनाई, बीसीआई के वास्तविक इरादे' पर सवाल उठाए

बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी) ने भारत में विदेशी वकीलों और विदेशी लॉ फर्मों के रजिस्ट्रेशन और विनियमन के लिए नए अधिसूचित बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों, 2022 की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है।बीसीडी द्वारा सोमवार जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, समिति बार संघों के अध्यक्षों या सचिवों और अन्य हितधारकों के परामर्श से नियमों की जांच करेगी।बीसीडी ने कहा कि समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद "भविष्य की कार्रवाई" तय की जाएगी।प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, "बीसीडी विदेशी वकीलों के प्रवेश के लिए...

दिल्ली दंगे: हाईकोर्ट ने पीड़ितों को मुआवजे के वितरण पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा दावा आयोग से दिल्ली दंगे से संबंधित पीड़ितों को मुआवजे के वितरण पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने दावा आयोग के सचिव को ये भी निर्देश दिया कि दावों और मुआवजे के लिए आवेदनों को संसाधित करने में उसके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को रिकॉर्ड पर रखा जाए।अदालत ने कहा,"चार सप्ताह के भीतर एक स्टेटस रिपोर्ट रिकॉर्ड पर रखी जाए।"अदालत दिल्ली सरकार की "दंगा पीड़ितों की सहायता के लिए योजना" के अनुसार मुआवजे की मांग करने...

वारिस पंजाब दे के वकील का दावा- अमृतपाल सिंह को राज्य पुलिस ने अवैध रूप से हिरासत में लिया, हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रविवार को कथित अलगाववादी नेता और 'वारिस पंजाब दे' संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह की पेशी/रिहाई की मांग वाली हैबियस कॉर्पस याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया।जस्टिस एनएस शेखावत की पीठ ने 'वारिस पंजाब दे' के कानूनी सलाहकार इमान सिंह खारा द्वारा दायर याचिका पर यह नोटिस जारी किया। वकील ने दावा किया कि सिंह को पंजाब पुलिस ने अवैध हिरासत में रखा है।अदालत के समक्ष खारा के वकील ने तर्क दिया कि 'वारिस पंजाब दे' गठन सामाजिक न्याय के लिए लड़ने और पंजाब के अधिकारों और...

कर्मचारी का टर्मिनेशन दंडात्मक और कलंकित करने वाला है? यह तय करने के लिए जेएंडके एंड एल हाइकोर्ट ने "कॉर्पोरेट परदे को भेदने का सिद्धांत" लागू किया

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि सिर्फ इसलिए कि सेवा समाप्ति का आदेश सरलतम रूप में दिया गया है, इससे कलंक ना जुड़ा हो, ऐसा नहीं हो सकता, और ऐसे मामलों में यह सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार की सेवा समाप्ति के पीछे वास्तविक मंशा क्या है, (Doctrine of piercing through the veil) लागू होगा।जस्टिस वसीम सादिक नर्गल ने याचिकाओं के एक समूह पर फैसला करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं ने मुख्य अभियंता परियोजना बीकन सी/ओ 56 एपीओ की ओर से जारी टर्मिनेशन...

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट में हाइब्रिड सुनवाई की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार किया, याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट और औरंगाबाद, नागपुर और गोवा में उसकी सभी बेंचों में सुनवाई के स्थायी हाइब्रिड मोड को अपनाने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के पास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का विकल्प है और उसने याचिकाकर्ता को ऐसा करने की स्वतंत्रता दी।सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा-" इसे लेकर हाईकोर्ट का रुख क्यों नहीं करते? आर्टिकल...

पद्मा लक्ष्मी केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील बनीं

पद्मा लक्ष्मी रविवार को बार काउंसिल ऑफ केरल में एक वकील के रूप में इनरोल होने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बन गईं। वह 1500 से अधिक लॉ ग्रेजुएट में से एक थीं, जिन्हें 19 मार्च को आयोजित नामांकन समारोह में केरल बार काउंसिल के रोल पर वकीलों के रूप में इनरोल किया गया।एर्नाकुलम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से ग्रेजुएट लक्ष्मी को इस अवसर पर केरल के कानून मंत्री पी राजीव ने व्यक्तिगत रूप से बधाई दी।मंत्री ने इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर उन्हें इंस्टाग्राम पर बधाई दी। उन्होंने ट्रांसजेंडर समुदाय की आवाज बनने के उनके...

शादीशुदा गर्लफ्रेंड को पाने के लिए हाईकोर्ट पहुंचा शख्स, कोर्ट ने 5 हजार का लगाया जुर्माना

गुजरात हाईकोर्ट में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। मामले में प्रेमी ने अपनी शादीशुदा प्रेमिका की कस्टडी दिलाने की अपील की। अपील करने वाला कथित प्रेमी लिव-इन को लेकर किए गए एग्रीमेंट के आधार पर ये कस्टडी मांग रहा था। चौंकाने वाली बात ये है कि जिस गर्लफ्रेंड की कस्टडी मांगी गई, वो पहले से शादीशुदा है और अपने पति के साथ रह रही थी।मामले में जस्टिस विपुल एम. पंचोली और जस्टिस हेमंत एम. प्रच्छक की डिवीजन बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। याचिकाकर्ता की ओर से दायर हैबियस कॉर्पस की याचिका कोर्ट ने...

'एक केस और काउंटर केस की एक साथ सुनवाई होनी चाहिए': कर्नाटक हाईकोर्ट ने आपराधिक कार्यवाही को एकल न्यायालय में स्थानांतरित करने की अनुमति दी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने दोहराया कि एक ही घटना पर परस्पर विरोधी निर्णयों से बचने के लिए मामले और काउंटर केस को एक ही अदालत द्वारा एक साथ चलाया जाना चाहिए, भले ही इसमें शामिल अपराधों की प्रकृति कुछ भी हो।जस्टिस मोहम्मद नवाज की एकल पीठ ने डॉ. संजीव कुमार हिरेमथ द्वारा दायर याचिका स्वीकार कर ली और उसके द्वारा दायर मामले को बेंगलुरु में मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 341, 324, 504 और 506 के तहत विशेष सत्र अदालत में स्थानांतरित कर दिया, जहां अपराध दर्ज किया गया। अभियुक्त...

रेप का आरोपी नपुंसक साबित हुआ, हाईकोर्ट ने दी जमानत (वीडियो)

गुजरात के एक शख्स पर महिला ने रेप का आरोप लगाया। आरोप में कहा गया कि शख्स ने मॉडलिंग असाइनमेंट का लालच देकर उसके साथ रेप किया। महिला की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने दावा किया कि वो नपुंसक है। इसके बाद गुजरात हाईकोर्ट ने आरोपी का पोटेंसी टेस्ट करवाया। आपको बता दें, पोटेंसी टेस्ट में सीमन का सैंपल लेकर जांच की जाती है। टेस्ट का रिजल्ट आया। शख्स नपुंसक साबित हुआ। जस्टिस समीर दवे की बेंच ने आरोपी को जमानत दे दी।पूरी वीडियो यहां देखें:

लोकतंत्र में मीडिया कर्मियों को रिपोर्टिंग के लिए जेल नहीं भेजा जा सकता: केरल की अदालत ने एशियानेट पत्रकारों को अग्रिम जमानत दी

कोझीकोड की एक स्थानीय अदालत ने शनिवार को एशियानेट न्यूज़ के कार्यकारी संपादक और अन्य कर्मचारियों को नाबालिग लड़की का 'फर्जी इंटरव्यू' प्रसारित करने के आरोपों के सिलसिले में अग्रिम जमानत दे दी, जिसमें कहा गया कि वह नशीली दवाओं, दुर्व्यवहार और यौन शोषण की शिकार थी।विशेष न्यायाधीश प्रिया के. ने यह देखते हुए कि यहां याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई गंभीर आरोप नहीं है, कहा,"वे समाचार चैनल के अधिकारी हैं और उन्हें डर है कि समाचार प्रसारित करने के लिए उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश...

याचिका के लंबित रहने के दौरान मूल राशि का भुगतान किया जाता है तो आईबीसी की धारा 9 के तहत दायर याचिका सुनवाई योग्य नहीं: एनसीएलटी बेंगलुरु ने दोहराया

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, बेंगलुरु की जस्टिस (सेवानिवृत्त) टी. कृष्णावल्ली (न्यायिक सदस्य) और मनोज कुमार दुबे (तकनीकी सदस्य) की बेंच ने दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (आईबीसी) की धारा 9 के तहत याचिका पर निर्णय लेते हु रमेश कुमार गर्ग बनाम मैसर्स बिल्डमेट प्राइवेट लिमिटेड में सुनाये गए फैसले को दोहराते हुए कहा कि यदि याचिका के लंबित रहने के दौरान मूल राशि चुका दी गई है और केवल ब्याज घटक का भुगतान नहीं किया गया है तो आईबीसी की धारा 9 के तहत दायर याचिका सुनवाई योग्य नहीं।पृष्ठभूमि...

बंधक सिक्योरिटी अधिग्रहण: कर्नाटक हाईकोर्ट ने अधिकारों का निर्णय होने तक तक मुआवजा जमा करने का आदेश दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 73 के अनुसार, रेहनदार (सुरक्षित लेनदार/बैंक) को मुआवजे की राशि पर अधिकार प्राप्त होता है, जब उसके पास गिरवी रखी गई संपत्ति राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित की जाती है।जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की एकल न्यायाधीश पीठ ने मैसर्स डीसीबी बैंक लिमिटेड द्वारा दायर याचिका की अनुमति दी और विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (एसएलएओ) को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता याचिकाकर्ता को सूचना के साथ सभी आवश्यक कागजात लेकर बैंक के दावे को तत्काल प्रथम अतिरिक्त जिला...

रेप का आरोपी नपुंसक साबित हुआ, हाईकोर्ट ने दी जमानत

गुजरात के एक शख्स पर महिला ने रेप का आरोप लगाया। आरोप में कहा गया कि शख्स ने मॉडलिंग असाइनमेंट का लालच देकर उसके साथ रेप किया। महिला की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने दावा किया कि वो नपुंसक है। इसके बाद गुजरात हाईकोर्ट ने आरोपी का पोटेंसी टेस्ट करवाया। आपको बता दें, पोटेंसी टेस्ट में सीमन का सैंपल लेकर जांच की जाती है। टेस्ट का रिजल्ट आया। शख्स नपुंसक साबित हुआ। जस्टिस समीर दवे की बेंच ने आरोपी को जमानत दे दी।इससे पहले सेशन कोर्ट ने आरोपी को जमानत...

रविवार को विशेष सुनवाईः मद्रास हाईकोर्ट ने AIADMK महासचिव चुनाव के लिए दी अनुमति, पार्टी को फिलहाल परिणाम घोषित करने से रोका

मद्रास हाईकोर्ट ने महासचिव पद के लिए गुरुवार को होने वाले चुनाव पर रोक लगाने के लिए अन्नाद्रमुक के निष्कासित नेताओं मनोज पांडियन, आर वैथिलिंगम और जेसीडी प्रभाका की याचिकाओं पर रविवार को विशेष सुनवाई की।पांडियन 11 जुलाई 2022 को हुई अपनी बैठक में AIADMK पार्टी द्वारा पारित प्रस्तावों को पहले ही चुनौती दे चुके हैं। प्रस्तावों के माध्यम से पांडियन ने पूर्व सीएम ओ पनीरसेल्वम सहित अन्य लोगों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया और एडप्पादी पलानीस्वामी को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया।जस्टिस के कुमारेश...

'हर गुजरते दिन खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ एवं मप्र राज्य न्यायिक अकादमी जबलपुर के संरक्षक ने शून्य से पांच वर्ष के अनुभव वाले वकीलों के लिए क्षमता निर्माण विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम (Capacity Building Special Training Programme for Advocates) का शुभारंभ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में किया। उद्घाटन के अवसर पर जस्टिस रोहित आर्य, प्रशासनिक न्यायाधीश, जस्टिस आनंद पाठक, सदस्य शासी परिषद, MPSJA और मप्र हाईकोर्ट, ग्वालियर खंडपीठ के न्यायाधीश उपस्थित थे।सभा को संबोधित करते हुए मुख्य...

माल वाहक वाहन में यात्रा कर रहे यात्री की मौत के लिए बीमा कंपनी मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं: गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि माल वाहक वाहन में यात्रा करने वाले अकारण यात्रियों की मौत के लिए बीमा कंपनी को मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।जस्टिस पार्थिव ज्योति सैकिया की एकल न्यायाधीश पीठ ने बीमा कंपनी द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए कहा,"बीमा कंपनी दावेदार को मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। दावेदार वाहन के मालिक से ट्रिब्यूनल द्वारा उनके पक्ष में दिए गए मुआवजे की वसूली के लिए स्वतंत्र है।"मामले के तथ्यों से पता चलता है कि 20 नवंबर,...

जब लोन चुका दिया गया तो बैंक टाइटल डॉक्यूमेंट्स को केवल इसलिए रोक नहीं सकता, क्योंकि उधारकर्ता ने गिरवी संपत्ति स्थानांतरित कर दी: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि बैंक गिरवी रखी गई संपत्ति से संबंधित लोन सिक्योरिटी को अपने पास नहीं रख सकता, यदि उधारकर्ता द्वारा पूरी तरह से लोन राशि का भुगतान किया गया हो, केवल इसलिए कि बंधक की अवधि के दौरान, यह लोन लेने वाले किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित कर दिया गया।जस्टिस शाजी पी शैली की एकल पीठ ने कहा,"केवल इसलिए कि संपत्ति को बंधक के अस्तित्व के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा स्थानांतरित किया गया, हालांकि लोन अकाउंट बंद करके बैंक के हित की रक्षा की जाती है, बैंक इस आधार पर लोन सिक्योरिटी को...

सामुदायिक प्रमाण पत्र के सत्यापन का कार्य शीघ्रता से पूरा होना चाहिए, असाधारण मामलों को छोड़कर एकपक्षीय कार्यवाही नहीं हो सकती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सबसे असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, किसी कर्मचारी के जाति प्रमाण पत्र पर सवाल उठाने वाली कार्यवाही एकपक्षीय नहीं की जा सकती है।जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने आगे कहा कि कार्यवाही में जहां एक निश्चित समुदाय से संबंधित कर्मचारी की वास्तविकता पर विचार किया जाता है, सवाल न केवल उसके रोजगार से संबंधित होता है बल्कि उसकी पहचान से भी संबंधित होता है, और इसलिए, व्यक्ति को सुनवाई का अधिकार होना चाहिए और गवाहों से जिरह करने का अधिकार दिया जाना चाहिए।इसके...

केरल की अदालत ने नाबालिग लड़के का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी 48 वर्षीय व्यक्ति को 40 साल की कैद की सजा सुनाई

तिरुवनंतपुरम में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (POCSO) ने गुरुवार को एक 48 वर्षीय व्यक्ति को वर्ष 2020 में 11 साल के एक लड़के का यौन उत्पीड़न करने का दोषी पाते हुए उसे 40 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और उस पर 60,000 रुपये का जुर्माना लगाया। विशेष न्यायाधीश आज सुदर्शन ने कहा,"यौन शोषण या यौन उत्पीड़न कभी भी वर्तमान क्षण तक सीमित नहीं होता है। यह एक व्यक्ति के जीवनकाल में बना रहता है और इसके व्यापक दीर्घकालिक प्रभाव होते हैं। इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से यह पाया गया है कि यह मामला...

कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीश भारत-विरोधी हैं और कोशिश कर रहे हैं कि न्यायपालिका विपक्षी दल की भूमिका निभाए : कानून मंत्री किरेन रिजिजू

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को कुछ सेवानिवृत्त 'कार्यकर्ता' न्यायाधीशों पर न्यायपालिका को एक विपक्षी पार्टी की भूमिका निभाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। कानून मंत्री ने कहा कि यहां तक ​​​​कि "अदालत में जाने और उसे सरकार में शासन करने के लिए कहने" की हद तक पहुंच गए। रिजिजू ने पूछा कि वे भारतीय न्यायपालिका को सरकार से सीधे टक्कर लेने के लिए कैसे कह सकते हैं? यह कैसा प्रचार है?” न्यायिक जवाबदेही और सुधार अभियान द्वारा 'न्यायिक नियुक्तियों के सिद्धांत और ढांचे' पर आयोजित एक...