यौन पीड़िता ने स्कूल काउंसलर से खुद पर हुए हमले की जानकारी छह साल बाद साझा की, केरल की पोक्सो कोर्ट ने कहा, देरी घातक नहीं, 63 वर्षीय दोषी

फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पोक्सो), तिरुवनंतपुरम ने 63 वर्षीय एक व्यक्ति को पोक्सो एक्ट 2012 की धारा 9(m) सहपठित धारा 10 के तहत 7 साल की कारावास की सजा सुनाई है। उसने 2014 में पड़ोस की 9 साल की लड़की का यौन उत्पीड़न किया था।

घटना का खुलासा 6 साल बाद हुआ जब पीड़िता ने अपने स्कूल काउंसलर से बात की। अदालत ने पाया कि एफआईआर दर्ज करने में 6 साल की देरी को अभियोजन पक्ष द्वारा संतोषजनक ढंग से समझाया गया था, और उसे स्वीकार कर लिया।

विशेष न्यायाधीश आज सुदर्शन ने अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए कहा,

"शोध और अध्ययनों से पता चलता है कि ऐसे कई कारण हैं कि एक बच्चा या यहां तक कि एक वयस्क भी यौन हमले के बारे में खुलासा नहीं कर सकता है और यह उनके दिल की गहराई में उनके गंदे, डरावने रहस्य के रूप में रहता है, लेकिन वे इसे ऐसा कोई जिसे वे पाते हैं कि उस पर विश्वास कर सकते हैं या जिस पर वे भरोसा करते हैं वह उनकी बात सुनेगा और उन्हें जज नहीं करेगा आदि, उसके सामने वह खुल जाते हैं।

मौजूदा मामले में, पीडब्‍लयू वन के अनुसार वह घटना से डरती थी और उसके साथ घटी घटना की प्रकृति के बारे में भी नहीं जानती थी। अभियुक्त के घर जाने की उसकी बाद की अनिच्छा से यह भी पता चलता है कि उसने घटना के बाद खुद को (आरोपी) से दूर कर लिया था, जो दुर्भाग्य से उसके माता-पिता पहले नोटिस करने में विफल रहे। ऐसे कई कारक बच्चों द्वारा यौन हमले के बारे में खुलासा न करने में योगदान करते हैं।"

इसलिए यह पता चला कि एफआईआर दर्ज करने में 6 साल की देरी को अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं माना जा सकता है, जब पीड़िता ने कारण बताए थे, जिसने अदालत का भी विश्वास हासिल किया था।

अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि जब पीड़िता 9 साल की थी और अपने दादा-दादी के साथ रह रही थी, तब आरोपी ने उसका यौन उत्पीड़न किया था। आरोपी पीड़िता का पड़ोसी था। यह घटना कथित तौर पर तब हुई जब पीड़िता ने अपने दादा के सीने में तकलीफ होने के बाद अपनी दादी के निर्देश पर आरोपी सहित पड़ोसियों की मदद मांगी थी। जब पीड़िता के दादा को अस्पताल ले जाया गया तो आरोपी ने अपनी पत्नी से कहा कि वह पीड़िता को घर ले जाए और घर पर ही पीड़िता पर यौन हमला हुआ था।

यह घटना तब सामने आई जब पीड़िता ने अपने स्कूल काउंसलर को घटना का खुलासा किया, जब उसकी मां उसे व्यवहार संबंधी विकार, आलस्य, पढ़ाई में रुचि की कमी, भूख न लगना, और इसी तरह के समस्याओं के कारण 6 जनवरी, 2020 को काउंसलिंग के लिए ले गई।

इस मामले में न्यायालय की राय थी कि एफआईआर दर्ज करने में 6 साल की देरी को अभियोजन पक्ष द्वारा परिस्थितियों में अच्छी तरह से समझाया गया था।

न्यायालय ने तुलसीदास कनोलकर बनाम गोवा राज्य (2003) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी भरोसा किया, ताकि इस बात पर जोर दिया जा सके कि प्राथमिकी दर्ज करने में देरी को अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज करने और इसकी प्रामाणिकता पर संदेह करने के लिए एक अनुष्ठानिक सूत्र के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

अदालत ने पीड़िता के इस बयान पर भी ध्यान दिया कि वह अपनी मौसी और आरोपी के बीच किसी भी दीवानी विवाद से अनजान थी।

यह पाते हुए कि अभियोजन पक्ष ने प्रस्तुत साक्ष्यों के माध्यम से यौन उत्पीड़न को साबित कर दिया था, अदालत ने इस प्रकार आरोपी को दोषी ठहराया। इसने उन्हें 7 साल के कठोर कारावास और 25,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर आरोपी को 6 माह के कठोर कारावास की सजा भुगतने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर जुर्माना राशि वसूल हो जाती है, तो इसे पीड़ित को मुआवजे के रूप में देना होगा।

केस टाइटल: राज्य बनाम सुंदरसन नायर

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