वक्फ अधिनियम से संबंधित रिट याचिकाओं पर विचार बंद करने का समय, पक्षकारों को पहले वैधानिक अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि समय आ गया है कि वह वक्फ से संबंधित निर्देशों की मांग करने वाली रिट याचिकाओं पर विचार करना बंद करे और इस बात पर जोर दे कि पक्षकार पहले वक्फ अधिनियम के तहत अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए।

जस्टिस ए.के. जयशंकरन नांबियार और जस्टिस मोहम्मद नियास सी.पी. की खंडपीठ ने उस व्यक्ति द्वारा दायर रिट याचिका खारिज कर दिया, जिसने पन्नूर करंदोमथुक जुमा-अठ पल्ली समिति के वर्तमान वंशानुगत मुथावल्ली होने का दावा किया था और उस आदेश को चुनौती दी थी जिसके द्वारा वक्फ बोर्ड ने जुमा-अथवा समिति के चुनाव कराने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया था।

यह देखा गया,

"वक्फ संपत्ति से संबंधित कोई भी विवाद, प्रश्न, या अन्य मामले जो भी और किसी भी तरीके से उत्पन्न होते हैं, वक्फ ट्रिब्यूनल द्वारा तय किए जा सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि वैकल्पिक उपाय रिट याचिका दायर करने के लिए पूर्ण रोक नहीं है। लेकिन साथ ही साथ यह अच्छी तरह से स्थापित है कि रिट क्षेत्राधिकार विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र है और जब कोई प्रभावी वैकल्पिक उपाय होता है तो आमतौर पर पक्षकार को इस न्यायालय में जाने से पहले उस उपाय का सहारा लेना चाहिए। रिट याचिका पर इस बात पर जोर दिए बिना तुरंत विचार करना कि किसी पक्षकार को इसका लाभ उठाना चाहिए, वैकल्पिक उपाय अति-उदारवादी दृष्टिकोण है, जो हाईकोर्ट के लिए अत्यधिक कठिनाइयां पैदा कर रहा है, जिससे भारी बकाया राशि बढ़ रही है।"

न्यायालय ने कहा कि इस मामले में तथ्यों के विवादित प्रश्न शामिल थे, जिन्हें वक्फ अधिनियम के तहत गठित निकायों द्वारा तय किया जाना था।

न्यायालय ने कहा,

"जब विधायिका ने वैधानिक सिस्टम के लिए प्रदान किया है तो हाईकोर्ट को सामान्य परिस्थितियों में ऐसी वैधानिक योजना का उल्लेख करना चाहिए। हमें इस रिट याचिका पर विचार करने के लिए बिल्कुल भी कोई कारण नहीं मिलता, खासकर जब कुछ भी दिखाया नहीं जाता। उपलब्ध वैकल्पिक उपाय प्रभावोत्पादक क्यों नहीं है।"

यह आगे पाया गया कि विवादित आदेश वक्फ बोर्ड के समक्ष अपील योग्य है और चूंकि याचिकाकर्ता ने मुथवल्ली की स्थिति का दावा किया, यह उसके लिए होगा कि वह इसे स्थापित करे या विवादित आदेश को चुनौती दे।

अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा,

"अगर सलाह दी जाती है तो याचिकाकर्ता वक्फ बोर्ड के समक्ष कार्यवाही में पक्षकार बनने की मांग करने के लिए भी स्वतंत्र होगा।"

केस टाइटल: हमीदली के.पी. बनाम मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य।

साइटेशन: लाइवलॉ (केरल) 75/2023

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