‘कुछ छिपाया नहीं गया, कम्युनिकेशन गैप के लिए माफी मांगते हैं’: सीनियर एएजी ने जम्मू- कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट से कहा

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल एआर मलिक को कोर्ट द्वारा समन किए गए सरकारी अधिकारी की वास्तविक पहचान का खुलासा करने में विफल रहने के अपने आचरण की व्याख्या करने के लिए कहा था।

सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल एआर मलिक ने हलफनामा दायर किया, जिसमें परिस्थितियों की व्याख्या की गई है और उनकी ओर से कम्युनिकेशन गैप के लिए माफी मांगी गई है।

हाईकोर्ट ने मलिक को अतिरिक्त जिला आयुक्त को जिला आयुक्त अनंतनाग पेश कर अदालत को गुमराह करने के लिए फटकार लगाई थी।

याचिकाकर्ता के खिलाफ उसके द्वारा पारित बेदखली आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर अदालत ने बाद में तलब किया था।

अपने हलफनामे में, मलिक का दावा है कि उन्होंने वास्तव में अदालत को सूचित किया था कि एडीसी रिकॉर्ड के साथ मौजूद हैं क्योंकि जिला आयुक्त जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा शुरू किए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान में कानून व्यवस्था की स्थिति से निपट रहे हैं।

सीनियर एएजी ने अपने हलफनामे में कहा,

"मैंने कोर्ट में दो बार निवेदन किया था कि अपर उपायुक्त 06-02-2023 को कोर्ट में उपस्थित हैं और मामले को विचार के लिए लिया जा सकता है। कोर्ट ने अधिकारी को बुलाया और उस समय भी कोर्ट को प्रस्तुत किया गया था कि अधिकारी प्रथम अतिरिक्त उपायुक्त अनंतनाग उपस्थित हैं।"

मलिक ने कहा कि वह अदालत को उच्च सम्मान में रखते हैं और अधिकारी की पहचान छिपाने का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा कोई कारण नहीं है कि उपायुक्त अपनी उपस्थिति से बच सकें।

उन्होंने कहा कि इन सभी प्रस्तुतियों के बावजूद अगर कार्यवाही के किसी भी चरण में कोई संवादहीनता है, तो वह दो आधिकारिक प्रतिवादियों के साथ बिना शर्त माफी मांगते हैं।

हलफनामे में कहा गया है,

"यह विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि उपायुक्त ने ईमानदारी से कानून के अनुसार अपने कानूनी और संवैधानिक कर्तव्य का पूरी तरह से निर्वहन किया है, लेकिन अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण और एक आपात स्थिति का सामना करते हुए, वह व्यक्तिगत रूप से खुद को अदालत में पेश नहीं कर सके और इसके बजाय अतिरिक्त उपायुक्त ने रिकॉर्ड के साथ प्रतिनियुक्ति की जो जिले में संपत्ति अधिनियम के प्रवासी संरक्षण के तहत नोडल अधिकारी भी हैं।"

कोर्ट ने 31 दिसंबर, 2022 को अनंतनाग के जिलाधिकारी को जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का आखिरी मौका देते हुए डिफॉल्ट की स्थिति में कोर्ट के सामने पेश होने का आदेश दिया था।

इसके बाद 4 फरवरी को सीनियर एएजी कोर्ट में पेश हुए और कहा कि कानून और व्यवस्था की समस्या के कारण, जिला मजिस्ट्रेट अदालत में पेश नहीं हो सके और अदालत को आश्वासन दिया कि जिला मजिस्ट्रेट सुनवाई की अगली तारीख पर प्रासंगिक रिकार्ड के साथ अदालत के समक्ष उपस्थित रहेंगे।

6 फरवरी को सीनियर एएजी ने अनंतनाग के एडीसी मोहम्मद अशरफ को पेश किया। हालांकि, कोर्ट के आदेश के अनुसार अधिकारी यह उल्लेख करने में विफल रहा कि उपायुक्त नहीं बल्कि एडीसी अदालत के समक्ष पेश हो रहे हैं। हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए उनके आचरण पर स्पष्टीकरण मांगा था। इसी संबंध में हलफनामा दाखिल किया गया है।