पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर प्रेस की स्वतंत्रता पर लगाम नहीं लगाई जा सकती: जेकेएल हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने एक पत्रकार के खिलाफ एफआईआर को खारिज करते हुए शुक्रवार को कहा कि पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके प्रेस की स्वतंत्रता पर कोई बंधन नहीं लगाया जा सकता है, जबकि वह पहचान योग्य स्रोत से प्राप्त सूचना के आधार पर समाचार प्रकाशित करके अपना पेशेवर कर्तव्य निभाते हैं।

जस्टिस एमए चौधरी ने कहा,

"हालांकि, उनसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे बिना किसी अंधराष्ट्रवाद और विभाजनकारी प्रकाशन या प्रसारण के जिम्मेदारी के साथ कवरेज की रिपोर्ट करें।"

किश्तवाड़ के एक पत्रकार आसिफ इकबाल नाइक पर पुलिस ने जिला विकास आयुक्त किश्तवाड़ के निर्देश पर 2018 में रणबीर दंड संहिता की धारा 504, 505, 506 और 336 के तहत मामला दर्ज किया था। एफआईआर में आरोप लगाया गया कि नाइक ने फेसबुक पर उस व्यक्ति के खिलाफ टिप्पणी की थी, जिसने कठुआ बलात्कार मामले के संबंध में इंडिया टुडे से बात की थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि नाइक ने उनकी निजता और सुरक्षा पर हमला करने के अलावा उन पर 'सस्ती लोकप्रियता' हासिल करने का आरोप लगाया था।

नाइक की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि वह समय-समय पर प्रशासनिक चूक और पुलिस की बर्बरता के बारे में रिपोर्ट करते रहे हैं, जिसके कारण वह प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की गुड बुक में नहीं है और वे स्कोर सेटल करने का अवसर देख रहे हैं, ताकि जिले के प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट करने से उन्हें रोका जा सकता है।

यह भी तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह निराधार, दुर्भावनापूर्ण हैं और किसी भी अपराध का खुलासा नहीं करते हैं।

अदालत ने कहा कि जिस तरह और जिस तरीके से एफआईआर दर्ज की गई है, वह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई अपराध प्रकट नहीं किया गया है और प्रतिवादी समान तरीके से अपना पक्ष रख सकते थे, लेकिन उन्होंने याचिकाकर्ता को चुप कराने का अनूठा तरीका चुना।

अदालत ने कहा,

"कहने की जरूरत नहीं है कि प्रेस को अक्सर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जाना जाता है और प्रेस की स्वतंत्रता भारत जैसे किसी भी लोकतांत्रिक देश के कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है।"

अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता, जो सुनवाई के समय अदालत में मौजूद था, ने एफआईआर को आधार बनाने के लिए कोई शिकायत दर्ज कराने से इनकार किया है। दूसरे, अदालत ने कहा कि एसएचओ ने अपनी स्थिति रिपोर्ट में यह भी कहा है कि शिकायतकर्ता कई अनुरोधों के बावजूद जांच में शामिल नहीं हुआ।

कोर्ट ने कहा,

"एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में जिला मजिस्ट्रेट मामले की जांच के लिए निर्देश जारी करने के लिए सक्षम नहीं थे।"

केस टाइटल: आसिफ इकबाल नाइक बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य और अन्य।

साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (जेकेएल) 20