सामूहिक धर्मांतरण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुआट्स के कुलपति और निदेशक की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने सामूहिक धर्मांतरण मामले में इलाहाबाद स्थित संस्‍थान शुआट्स के कुलपति (डॉ.) राजेंद्र बिहारी लाल और निदेशक विनोद बिहारी लालं की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ के समक्ष सीन‌ियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने मामले का उल्लेख किया और उसी दिन इसे स्वीकार कर लिया गया।पीठ ने आगे के आदेशों को लंबित रखते हुए याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उत्तर प्रदेश राज्य को भी नोटिस जारी किया। सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने...

अनुशासनात्मक प्राधिकरण सरकारी अधिकारी को उसकी गलती पर लोकयुक्त की ओर से सिफारिश किए गए दंड से कम दंड दे सकता हैः कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि लोकायुक्त ने किसी अधिकारी पर उचित जांच के बाद विशेष दंड लगाने की सिफारिश की हो, इसके बावजूद उसी अधिकारी पर कम जुर्माना लगाने की अनुशासनात्मक प्राधिकारी की शक्ति समाप्त नहीं हो जाती है।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने कर्नाटक लोकायुक्त की ओर से छह सितंबर, 2021 को परित एक आदेश के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसके जरिए दूसरे प्रतिवादी (चंद्रशेखर) पर जुर्माना लगाया गया था, जो विशेष दंड लगाने के लिए उसकी ओर से की गई सिफारिश से कम था।खंडपीठ ने कहा,...

'आरएसएस मार्च का पूरी तरह से विरोध नहीं, वैकल्पिक मार्ग सुझाएंगे': सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार ने कहा

सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार ने शुक्रवार को बताया कि वह राज्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) द्वारा प्रस्तावित रूट मार्च का पूरी तरह से विरोध नहीं करती, लेकिन वह चाहती है कि इसे कुछ क्षेत्रों में शर्तों के साथ प्रतिबंधित किया जाए।न्यायालय 10 फरवरी को मद्रास हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली राज्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसने आरएसएस के रूट मार्च के लिए एकल पीठ द्वारा लगाई गई शर्तों को रद्द कर दिया।राज्य की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने...

क्या आप हमें बता रहे हैं कि शहर को अपने गरीबों से छुटकारा पाना चाहिए? बॉम्बे हाईकोर्ट ने अवैध हॉकिंग के साथ बेघर होने के मुद्दे को क्लब करने से इनकार किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि बेघर होने का मुद्दा वैश्विक समस्या है और सड़कों पर रहने वालों का अदालत के सामने उतना ही अधिकार है, जितना कि बार के सदस्यों का।जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने हालांकि बॉम्बे बार एसोसिएशन के हस्तक्षेप आवेदन पर कोई ठोस आदेश पारित नहीं किया और उन्हें इसके बजाय अलग जनहित याचिका दायर करने को कहा।अदालत ने स्वत: संज्ञान लेते हुए पाया कि जिस जनहित याचिका को जब्त किया गया, वह वाणिज्यिक अवैध फेरीवालों द्वारा "सार्वजनिक पहुंच के तरीकों और फुटपाथों पर...

'मुख्य षड्यंत्रकारियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, पूरक चार्जशीट दाखिल करने में अस्पष्ट देरी': दिल्ली हाईकोर्ट ने यूएपीए आरोपी को जमानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि मुख्य साजिशकर्ताओं को यूएपीए के तहत गिरफ्तार या आरोपी नहीं किया गया और पूरक चार्जशीट दाखिल करने में अस्पष्ट देरी हुई, नकली नोटों के मामले में यूएपीए के तहत आरोपित दो लोगों को नियमित जमानत दे दी।जस्टिस मुक्ता गुप्ता और जस्टिस पूनम ए बंबा की खंडपीठ ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि आरोपी छह साल से अधिक समय से हिरासत में हैं और पिछले साल 5 मई से एक साल के भीतर सुनवाई पूरी करने के अदालत के निर्देश के बावजूद, "केवल पिछले आठ महीनों में कुछ और गवाहों का ट्रायल किया...

प्यार करने वालों का धर्म अलग होने से उनके रिश्ते को नहीं दे सकते 'लव जिहाद' का एंगल: बॉम्बे हाईकोर्ट (वीडियो)

“कोई लड़का और लड़की अलग-अलग धर्म से ताल्लुक ऱखते हैं और एक-दूसरे से प्यार करते हैं तो इसे लव जिहाग कहना ठीक नहीं होगा।“ बॉम्बे हाई कोर्ट ने लव जिहाद के एक केस में मुस्लिम महिला और उसके परिवार को अग्रिम जमानत देते हुए ये टिप्पणी की। अग्रिम जमानत यानी गिरफ्तारी से पहले जमानत।जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और अभय वाघवासे की खंडपीठ ने ये आदेश दिया। बेंच ने फैसले में कहा था, “केवल इसलिए कि लड़का और लड़की अलग-अलग धर्मों के हैं, किसी रिश्ते को ‘लव जिहाद’ का एंगल नहीं दिया जा सकता है। यह एक-दूसरे के लिए सच्चे...

एसडीएम के लिए एसओपी तैयार करें कि वसूली और बेदखली के आदेश को कैसे प्रभावी किया जाए: हाईकोर्ट का दिल्ली सरकार को निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को सभी एसडीएम के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने का निर्देश दिया, जिसमें बेदखली और वसूली के न्यायिक आदेशों को लागू किया जाना है।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि "बार-बार यह देखा गया है" कि संबंधित एसडीएम द्वारा लागू किए जाने वाले कब्जे और वसूली के विभिन्न आदेशों को "शीघ्रता से और क्षीणता से निपटाया नहीं जाता है।"अदालत ने कहा,"जीएनसीटीडी को अदालत द्वारा पारित आदेशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सभी एसडीएम के लिए दिशानिर्देश के रूप में एसओपी...

हाथरस गैंगरेप केस में कोर्ट ने तीन आरोपी को किया बरी, एक दोषी करार (वीडियो)

हाथरस गैंगरेप हत्याकांड में यूपी की जिला अदालत ने 4 में से 3 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने मुख्य आरोपी संदीप सिंह को आईपीसी की धारा 304 यानी ग़ैर इरादतन हत्या और SC-ST एक्ट में दोषी माना है। बाक़ी तीन आरोपी लवकुश, रवि, राम कुमार को बरी कर दिया गया है। मामले में सबसे खास बात ये है कि 4 आरोपियों में से किसी को भी कोर्ट ने गैंगरेप के लिए दोषी नहीं पाया।हाथरस गैंगरेप केस में कोर्ट ने तीन आरोपी को किया बरी, एक दोषी करारपूरी वीडियो यहां देखें:

मद्रास हाईकोर्ट ने अन्नामलाई यूनिवर्सिटी को एमबीबीएस छोड़ने वाले छात्र को 10.5 लाख रूपये वापस करने का निर्देश दिया, कहा- यूनिवर्सिटी ने खुद को लाभ पहुंचाने की कोशिश की

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में अन्नामलाई यूनिवर्सिटी को पूर्व छात्र को 10.5 लाख रूपये की राशि वापस करने का निर्देश दिया, जिसने यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस की पढ़ाई बंद कर दी और दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लिया।मदुरै पीठ के जज, जस्टिस के कुमारेश बाबू ने यह देखते हुए कि खाली सीट बाद में भरी गई थी और यूनिवर्सिटी को कोई नुकसान नहीं हुआ, कहा कि संस्थान केवल उन महीनों के लिए फीस बरकरार रख सकता है, जिसके दौरान छात्र ने वास्तव में संस्थान में अध्ययन किया। हालांकि, मौजूदा मामले में संस्थान ने पहले साल की पूरी...

वैवाहिक विवाद में कोई अवैध कस्टडी नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट ने कस्टडी के लिए पिता की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को पिता द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि बाल कस्टडी मामलों में संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम के तहत सामान्य उपाय उपलब्ध है।जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस पार्थ सारथी चटर्जी की खंडपीठ ने कहा,"निर्विवाद रूप से याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद है। पक्षकारों द्वारा एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए गए हैं, जिनकी साक्ष्य के संदर्भ में जांच किए जाने की आवश्यकता है।"खंडपीठ ने कहा,"अधिनियम VIII के तहत जांच और रिट कोर्ट...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने लड़की की मां की सहमति के बाद पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज यौन उत्पीड़न का मामला खारिज किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता - मां की सहमति से नाबालिग किशोरी के अपहरण और यौन उत्पीड़न के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत 19 वर्षीय छात्र के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कर दी।जस्टिस नितिन साम्ब्रे और जस्टिस एसजी डिगे ने पाया कि युगल के बीच "दोस्ती थी और जो कुछ भी हुआ दोस्ती" में हुआ। लड़की के माता-पिता को सूचित किए बिना एक साथ रहते थे और इसी गलतफहमी के कारण एफआईआर दर्ज कराई गई।खंडपीठ ने कहा,"पूर्वोक्त पृष्ठभूमि में जो देखा जा सकता है, वह याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक...

एससी कॉलेजियम ने दिव्यांग वकील, एसटी वकील, ट्रायल कोर्ट प्रैक्टिशनर को न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति के लिए चुना

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा गुरुवार को पारित प्रस्ताव में हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति के लिए शारीरिक अक्षमता वाले वकील को चुनने का प्रयास उल्लेखनीय है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले तीन सदस्यीय कॉलेजियम ने गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नागरिक और आपराधिक दोनों पक्षों पर प्रैक्टिस के अनुभव वाली सुश्री मोक्सा किरण ठक्कर की नियुक्ति की सिफारिश की। कॉलेजियम ने कहा कि दिव्यांग व्यक्ति ठक्कर की नियुक्ति 'अधिक समावेशन' लाएगी। "वह अपनी खुद की...

बिजली का करंट लगने से 13 साल की बच्ची की मौत, जेकेएल हाईकोर्ट ने पूर्ण दायित्व को लागू करते हुए मां को 10 लाख रुपये मुआवजा दिया

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने बुधवार को करंट लगने से मरी 13 साल की बच्ची की मां को 10 लाख रुपये मुआवजा द‌िया। फैसले के आधार के रूप में पूर्ण दायित्व के सिद्धांत को लागू किया गया।जस्टिस वसीम सादिक नरगल की पीठ ने कहा कि पूर्ण दायित्व का नियम दावेदार को लापरवाही साबित करने के लिए बाध्य नहीं करता है। बल्कि, उद्यम की खतरनाक और हान‌िकारक प्रकृति के कारण, ‌डिफॉल्टर पर देयता तय की जाती है, भले ही उचित और आवश्यक देखभाल की गई हो।कोर्ट ने कहा,"जहां एक उद्यम एक खतरनाक या स्वाभाविक रूप से नुकसानदेह...

धारा 33(5) पोक्सो एक्‍ट का अर्थ यह नहीं कि अभियुक्त को पीड़िता से क्रॉस एक्जामिनेशन का अवसर नहीं दिया जाएगा: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने विशेष अदालत के एक आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें एक अभियुक्त की ओर से, जिस पर पोक्सो अधिनियम के प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया जा रहा था, अभियोजन पक्ष (पीड़ित) को क्रॉस एग्जामिनेश के लिए बुलाने के लिए किए गए आवेदन को खारिज कर दिया गया था।जस्टिस के नटराजन की सिंगल जज बेंच ने कहा,"बेशक, पोक्सो एक्ट की धारा 33 के अनुसार, अभियोजन पक्ष/पीड़ित को जिरह के लिए बार-बार अदालत में नहीं बुलाया जाना चाहिए। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि अभियोजन पक्ष के गवाह से जिरह के लिए अभियुक्त को...

ऐसा कोई नियम नहीं कि छात्रों को शिक्षा के लिए दूर नहीं भेजा जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवोदय विद्यालय को 5 छात्रों को सातवीं कक्षा में प्रवेश देने का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने गृहनगर से दूर भेजा जा सकता है, हाल ही में जवाहर नवोदय विद्यालय, जिला रत्नागिरी में 11 वर्षीय पांच छात्रों के प्रवेश को रद्द करने के निर्णय को रद्द कर दिया। छात्र के परिवार कोल्हापुर जिले से हैं, लेकिन उन्होंने जेएनवी, रत्नागिरी में प्रवेश मांगा था।जस्टिस जीएस पटेल और जस्टिस डॉ नीला केदार गोखले की खंडपीठ ने स्कूल को शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए सातवीं कक्षा में सभी याचिकाकर्ताओं को प्रवेश देने का निर्देश दिया।"मात्र यह...

एससी कॉलेजियम ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में अनुसूचित जनजाति के वकील करदक एटे की पदोन्नति की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए सीनियर एडवोकेट करदक एटे की नियुक्ति की सिफारिश की है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, और शीर्ष अदालत के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ के हस्ताक्षर वाले एक प्रस्ताव में कॉलेजियम ने खुलासा किया है कि सीनियर एडवोकेट, न्यायिक रैंक में एक अच्छा जोड़ होने के अलावा 'अपनी स्वयं की सक्षमता से बार में खड़े होने वाले अनुसूचित जनजाति के सदस्य के रूप में हाईकोर्ट में अधिक विविधता और...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के प्रयास मामले में पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे को जमानत देने से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामले में बाहुबली के बेटे और पूर्व सांसद और विधायक अतीक अहमद को जमानत देने से इनकार करते हुए सोमवार को कहा कि अली खुद माफिया डॉन बनाने की फिराक में है, उमेश पाल मर्डर केस में भी उसकी भूमिका सामने आई है। उमेश पाल विधान सभा के मौजूदा सदस्य राजू पाल की हत्या के मामले में मुख्य गवाह थे। 24 फरवरी को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उमेश पाल आवास के बाहर हमलावरों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी।जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की बेंच ने अली अहमद का हवाला देते हुए कहा कि...

हाथरस केस : एकमात्र दोषी संदीप सिसोदिया को यूपी कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई

उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले की एक अदालत ने सितंबर 2020 के कथित सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले (19 वर्षीय दलित लड़की से संबंधित) के एकमात्र दोषी (संदीप सिसोदिया) को गुरुवार आजीवन कारावास की सजा सुनाई। स्पेशल जज त्रिलोक पाल सिंह की अदालत, हाथरस (SC/ST, Pev. of Atroci Act) ने संदीप सिसोदिया को भारतीय दंड संहिता (धारा 304) के तहत गैर इरादतन हत्या के अपराधों और भारतीय दंड संहिता (धारा 304) के तहत अपराधों के लिए दोषी मानते हुए सज़ा सुनाई।अन्य तीन आरोपी - रवि (35), लव कुश (23), और रामू (26) -को आरोपों...

हाथरस गैंगरेप केस में कोर्ट ने तीन आरोपी को किया बरी, एक दोषी करार

हाथरस गैंगरेप हत्याकांड में यूपी की जिला अदालत ने 4 में से 3 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने मुख्य आरोपी संदीप सिंह को आईपीसी की धारा 304 यानी ग़ैर इरादतन हत्या और SC-ST एक्ट में दोषी माना है। बाक़ी तीन आरोपी लवकुश, रवि, रा म कुमार को बरी कर दिया गया है। मामले में सबसे खास बात ये है कि 4 आरोपियों में से किसी को भी कोर्ट ने गैंगरेप के लिए दोषी नहीं पाया।पूरी वीडियो यहां देखें:

रिलायंस इंफ्रा को बकाए के भुगतान के लिए DMRC की संपत्तियों को अटैच करने की मंजूरी नहीं दे सकते, दिल्ली को ठप कर देंगे: हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा

दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि वह रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा प्रवर्तित दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (DAMEPL) को 2017 के पंचाट के फैसले के तहत अवैतनिक बकाये के भुगतान के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) की संपत्तियों की कुर्की की मंजूरी नहीं दे सकती है, क्योंकि यह राष्ट्रीय राजधानी को रोक देगा।आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के संयुक्त सचिव द्वारा दायर हलफनामे में यह प्रस्तुत किया गया कि अदालत ने पिछले सप्ताह केंद्र सरकार को यह निर्णय लेने का निर्देश...