जामिया हिंसा मामले में शरजील इमाम, अन्य को डिस्चार्ज करने के आदेश के खिलाफ दिल्ली पुलिस की याचिका पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने 2019 के जामिया हिंसा मामले में शारजील इमाम, सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तन्हा और आठ अन्य को आरोपमुक्त करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली पुलिस की याचिका पर नोटिस जारी किया।

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि इस मामले में ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियों का पुलिस की आगे की जांच या मुकदमे पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

इसके साथ ही मामले को 16 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

विस्तृत प्रारंभिक सुनवाई के बाद अदालत ने कहा,

"आगे की जांच की जाएगी, इसलिए जांच एजेंसी के खिलाफ की गई टिप्पणियों से आगे की जांच या किसी आरोपी के मुकदमे पर कोई असर नहीं पड़ेगा।"

ट्रायल कोर्ट ने 4 फरवरी को शरजील इमाम, आसिफ इकबाल तन्हा, सफूरा जरगर, मो. अबुजर, उमैर अहमद, मो. शोएब, महमूद अनवर, मो. कासिम, मो. बिलाल नदीम, शहजर रजा खान और चंदा यादव को डिस्चार्ज कर दिया था। केवल मोहम्मद इलियास के खिलाफ आरोप तय किए थे।

एएसजी का तर्क

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने तर्क दिया कि मामले में तीसरी चार्जशीट में जांच का विस्तृत विवरण है।

एएसजी ने कहा,

"जो सामने आया है वह यह है कि प्राथमिकी दर्ज की गई है। मुख्य और तीन पूरक आरोपपत्र दायर किए गए हैं। अंतिम आरोपपत्र को निचली अदालत ने तर्क के आधार पर खारिज कर दिया है, जो कानून में गलत है।"

जैन ने यह भी कहा कि यह किसी का मामला नहीं है कि पुलिस दोबारा जांच कर रही है।

दिल्ली पुलिस ने ट्रायल कोर्ट द्वारा उसके खिलाफ और असहमति के संबंध में की गई टिप्पणियों पर भी आपत्ति जताई।

जैन ने प्रस्तुत किया,

"मुझे फैसले पर बहुत आपत्तियां हैं। क्या ये निष्कर्ष डिस्चार्ज के आदेश में स्वीकार्य हैं? क्या ट्रायल कोर्ट एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है या वह संवैधानिक मुद्दे की जांच कर रहा है? यह मोहम्मद इलियास और जांच के खिलाफ चल रहे मेरे मुकदमे को पूर्वाग्रहित करेगा।"

जैन ने कहा,

"मैं संविधान में पहले संशोधन के इतिहास पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, जो स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार को कम करने के लिए पेश किया गया था। बेहतर होगा कि इस मुद्दे से निपटने के लिए इसे संवैधानिक अदालतों पर छोड़ दिया जाए। सवाल यह है कि क्या यह डिस्चार्ज ऑर्डर में प्रासंगिक है।"

मामले में अभियुक्तों को बरी करते हुए, एक साकेत कोर्ट ने देखा था कि पुलिस इसल अपराधियों को पकड़ने में सफल नहीं रही और इसलिए इन्हें बलि का बकरा बनाने में कामयाब रही है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरुल वर्मा ने "गलत तरीके से चार्जशीट" दायर करने के लिए अभियोजन पक्ष की खिंचाई करते हुए कहा था कि पुलिस ने विरोध करने वाली भीड़ से कुछ लोगों को आरोपी और अन्य को पुलिस गवाह के रूप में पेश करने के लिए "मनमाने ढंग से चुना।

जैन ने तर्क दिया कि इस मामले में असहमति का पहलू शामिल नहीं था, लेकिन गैरकानूनी सभा के हिंसक होने का सवाल था।

जैन ने अदालत से नोटिस जारी करने और एक अंतरिम आदेश पारित करने का आग्रह किया कि इलियास के खिलाफ चल रहे मुकदमे, प्राथमिकी में आगे की जांच और पूरक आरोप पत्र दाखिल करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

जवाब

तन्हा का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील सौजन्या शंकरन ने जवाब में कहा कि एक साल से अधिक समय के बाद, जामिया के 11 छात्रों को आरोपी बनाया गया।

उन्होंने कहा,

"यह सुझाव देना पूरी तरह से गलत है कि तीसरे पूरक आरोप पत्र पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया।"

शंकरन ने आगे कहा कि ट्रायल कोर्ट ने "मात्र उपस्थिति" पर कानून पर विचार किया है।

उन्होंने कहा,

"इस मामले में जिस तरह का मुकदमा चल रहा है, उसके लिए ये टिप्पणियां जरूरी हैं।"

उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों में कोई त्रुटि नहीं है।

कोर्ट ने क्या कहा?

जस्टिस शर्मा ने कहा कि अदालत इस स्तर पर टिप्पणी को समाप्त नहीं करेगी, लेकिन एएसजी द्वारा प्रस्तुत किए गए कथन से सहमत है कि अगर उन्हें [पुलिस] को जांच करनी है, तो यह निश्चित रूप से पुलिस को बाध्य करने वाला है।

कोर्ट ने कहा,

"मैं जांच में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मैं डिजिटाइज्ड फॉर्म में टीसीआर की मांग कर रहा हूं। मुझे केस डायरी की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इसे डिस्चार्ज के खिलाफ सुन रहा हूं, बरी होने के खिलाफ नहीं। मैं केवल यह कहने जा रहा हूं कि जांच एजेंसी के खिलाफ की गई टिप्पणियों का प्रभाव नहीं पड़ेगा।"