जस्टिस पटेल के इस्तीफे का असर, कर्नाटक बार काउंसिल ने चार अक्तूबर को काम ना करने का प्रस्ताव पास किया [प्रस्ताव पढ़े]

कर्नाटक हाईकोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ जज जस्टिस जयंत पटेल के इस्तीफे से हैरान कर्नाटक बार काउंसिल ने बुधवार को प्रस्ताव पास किया है कि इसके विरोध में चार अक्तूबर को काम नहीं किया जाएगा। बार काउंसिल ने कॉलिजियम सिस्टम में जजों की नियुक्ति के लिए पारदर्शिता की कमी बताते हुए इसी निंदा की है।बार काउंसिल ने सभी सदस्यों की मांगों पर विचार करने और एक स्वर में  कर्नाटक हाईकोर्ट के वरिष्ठतम जज जस्टिस पटेल के सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने या हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस ना बनाने से इस्तीफा देने पर कानून जगत की...

जस्टिस पटेल को राजनीतिक प्रतिष्ठान के खिलाफ साहस दिखाने के लिए सताया जा रहा : CJAR

कैंपने फॉर ज्यूडिशियल अकाउंटेबिलिटी रिफॉर्म्स (CJAR) ने आधिकारिक रिलीज जारी कर जस्टिस जयंत पटेल के इलाहाबाद हाईकोर्ट में तबादले की निंदा की है। जस्टिस पटेल ने वरिष्ठ होने के बावजूद कथित तौर पर किसी भी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर नियुक्त ना करने के विरोध में सोमवार को इस्तीफा दे दिया है।  वैसे जस्टिस पटेल की पदोन्नति का मुद्दा पहले भी कई बार उठाया गया लेकिन अंतिम आदेश के तौर पर उनका तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया गया जहां वरिष्ठता के क्रम में वो तीसरे नंबर पर होते।कॉलिजियम के फैसले पर...

एच.आर.एल.एन के संस्थापक सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोन्जाल्विस को मिला वैकल्पिक नोबल पुरस्कार

सीनियर एडवोकेट और एचआऱएलएन के संस्थापक  कॉलिन गोन्जाल्विस को 2017 का राइट लाइवलीहुड अवार्ड दिया गया है। इस अवॉर्ड को वैकल्पिक नोबल प्राइज भी कहा जाता है।इसके लिए आधिकारिक प्रेस रिलीज जारी किया गया है जिसके मुताबिक गोन्जाल्विस को उनके अथक प्रयास और पिछले तीन दशक से लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए पीआईएल दाखिल करने के लिए पुरस्कृत किया गया है। जो लोग समाज में हाशिये पर हैं गरीब हैं और खतरे में हैं उनके लिए पीआईएल दाखिल करने के लिए उन्हें पुरस्कार दिया गया है।1980 में स्थापित राइट लाइवलीहुड...

मेरी न्याय-निष्ठा को कार्यपालिका और न्यायपालिका में फैसला लेने वालों ने नकारात्मक तरीके से लिया : जस्टिस पटेल

जस्टिस जयंत एम पटेल ने माना है कि उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर होने की वजह से इस्तीफा दिया है। जस्टिस पटेल के इस्तीफा देने से एक बार फिर कॉलिजियम सिस्टम के तौर तरीके पर बहस शुरु हो गई है।द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए जस्टिस पटेल ने कहा है ,’ जब मुझे पता चला कि मेरा ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट हो रहा है तो मैने इस्तीफा देने का फैसला किया। मैंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को भेज दिया है। कल से ही में जिम्मेदारी से मुक्त हो चुका हूं।ये कैसे हुआ, क्या हुआ,इन सब बातों पर आप विचार कर सकते...

चाइल्ड राइट्स संस्था ने प्राइवेसी कारण से जानकारी देने से मना किया, सीआईसी ने कहा कि बच्चों के नाम के अलावा कुछ भी प्राइवेट नहीं [आर्डर पढ़े]

नैशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स सीआईसी के कोपभाजन का शिकार हुआ है। सीआईसी (सेंट्रल इन्फॉरमेशन कमिशन) ने शिकायतों के मामले में गोपनीयता बरतने के लिए नैशनल कमिशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की खिंचाई की है। इन केसों में आरोपी को दोषी पाया गया है और जो रिलीफ मिला है उस बारे में आरटीआई के जरिये अजीत कुमार सिंह ने जानकारी मांगी थी।सेंट्रल इन्फॉरमेशन कमिशनर एम. श्रीधर आचार्युलू ने चाइल्ड राइट्स बॉडी की खइंचाई की और उनके चीफ पब्लिक इन्फॉरमेशन ऑफिसर (सीपीआईआईओ) और दो डीम्ड पीआईओ को कारण...

आसानी से उपलब्ध महिला को भी ‘ना’ कहने का अधिकार : बोंबे हाईकोर्ट [आर्डर पढ़े]

बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में उस शख्स की अर्जी खारिज कर दी जिसमें याचिकाकर्ता ने पोक्सो मामले में दी गई सजा को सस्पेंड करनेे की गुहार लगाई थी। पोक्सो (प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट) में 10 साल कैद की सजा याचिकाकर्ता को सुनाई गई थी। ज्यादातर मामलों की तरह इस मामले में भी आरोपी विक्टिम का अंकल था।याचिकाकर्ता आरोपी ने ट्रायल कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी औऱ कहा था कि जब तक अपील पेंडिंग है तब तक सजा सस्पेंड किया जाना चाहिए।आरोपी की ओर से कहा गया कि लड़की ने रेप के...

हनीप्रीत को नहीं मिली राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जमानत के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट जाए हनीप्रीत [आर्डर पढ़े]

देशद्रोह के आरोप झेल रही डेरा सच्चा सौदा के चीफ गुरमीत राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने हनीप्रीत की तीन हफ्ते कि ट्राजिंट अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।मंगलवार को जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल ने अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता दिल्ली की नागरिक नहीं है और ये सब पंचकूला कोर्ट में चल रही कार्रवाई में देरी करने के लिए किया गया। याचिकाकर्ता चाहे तो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकती है। हाईकोर्ट ने ये भी कहा...

जस्टिस पटेल के इस्तीफे ने मचाई खलबली, कानून जगत से जुडे लोगों ने बताया न्यायपालिका के लिए घातक

कर्नाटक हाई कोर्ट के जज जस्टिस जयंत पटेल के इस्तीफे ने कानून जगत में खलबली मचा दी है।  इस बात की चर्चा है कि कहीं ये इस्तीफा किसी चेन की कड़ी तो नहीं। अनुमान लगाया जा रहा है कि जस्टिस पटेल ने इशरत जहां एनकाउंटर केस में सीबीआई जांच का आदेश दिया था, ये उसी का परिणाम हो सकता है। इस मुद्दे पर सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे समेत कानूनी पेशे से जुडे कई लोगों ने लाइव लॉ को प्रतिक्रिया दी है।इस मुद्दे पर दुष्यंत दवे ने कहा कि जस्टिस पटेल अद्भुत प्रतिभा के धनी जज रहे हैं।  साथ ही वो बेहतरीन इंसान भी हैं। वो...

बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीसीआई के आदेश पर कहा कि सभी बहुमत का फैसला गुटबाजी नहीं ,सीसीआई ने टेली कंपनियों के खिलाफ जांच के दिए थे आदेश [आर्डर पढ़े]

टेलिकॉम कंपनियों को बॉम्बे हाई कोर्ट से भारी राहत मिली है। टेलिकॉम कंपनियों वोडाफोन इंडिया, आईडिया सेल्युलर, भारती एयरटेल लिमिटेड को हाई कोर्ट से राहत मिली है। हाई कोर्ट ने कंपिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) के उस आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि इन कंपनियों के गुटबाजी के मामले की जांच की जाए। इन पर आरोप था कि नए मार्केट प्लेयर जियो के खिलाफ इन्होंने गुटबाजी की थी और इसी सिलसिले में सीसीआई ने जांच के आदेश दिए थे जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है।बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस अनूप मोहता...

जाट आरक्षण के दौरान हिंसा : सेल्फी ने दिलाई आरोपी को जमानत

हरियाणा में जाट आरक्षण के आंदोलन के दौरान हिंसा के आरोप में जेल में बंद एक युवक को उसके द्वारा खीचीं गईं सेल्फी ने जमानत दिला दी।पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सेल्फी देखने के बाद अंकित कादयान को जमानत दे दी है। सीबीआई ने अंकित को फरवरी 2016 में रोहतक में हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यू के घर में तोडफोड करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। न्यायमूर्ति सुरिंदर गुप्ता ने फैसले में कहा है कि सीबीआई द्वारा 23 अगस्त 2016 को दिए गए फोटो देखने के बाद ये पाया है कि ये आरोपी ने सेल्फी ली थीं। उनके...

सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी के मुखिया बने रहेंगे न्यायमूर्ति एम बी लोकुर

न्यायमूर्ति एम बी लोकुर देशभर की अदालतों में डिजीटलाइजेशन का जिम्मा संभालने वाली सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी के मुखिया बने रहेंगे। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्य न्यायधीश दीपक मिश्रा ने पूर्व मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति जे एस खेहर के फैसले पर भरोसा रखा है।न्यायमूर्ति लोकुर का ई कमेटी के मुखिया बने रहना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2012 में पहली बार ई कमेटी का मुखिया बनने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को पेपरलेस बनाने का जिम्मा संभाला है।जुलाई में ही ई कमेटी ने इस दिशा में कदम...

दिल्ली हाई कोर्ट ने इंडिया को़ड पोर्टल के लिए निर्देश जारी किए [आर्डर पढ़े]

दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में कानून और न्याय मंत्रालय को निर्देश जारी कर कहा है कि इंडिया कोड बेवसाइट में और सामग्री जोड़ें, वेबसाइट का विकास किया जा रहा है।मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और नैशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के अधिकारी ने जस्टिस मनमोहन के सामने न्यू इंडिया कोड वेबसाइट के बारे में प्रजेंटेशन दिया था। हाई कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें इंडियन लॉ के ऑनलाइन पहुंच के बारे में बहस चल रही है।हाई कोर्ट ने प्रजेंटेशन देखने और दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद कहा कि नए पोर्टल में निम्नलिखित तत्व...

रेप मामले में 20 साल की सज़ा के खिलाफ डेरा सच्चा सौदा चीफ पहुंचे पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट

दो साध्वियों से रेप के मामले में 20 साल की सज़ा काट रहे डेरा सच्चा सौदा के मुखिया गुरमीत राम रहीम अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। गुरमीत राम रहीम ने सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के दोषी करार देकर 20 साल की सज़ा के फैसले को चुनौती दे दी है। गुरमीत फिलहाल रोहतक की जेल में बंद है।हाईकोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में गुरमीत ने कहा है कि स्पेशल कोर्ट का फैसला सही नहीं है। कोर्ट ने उसकी इस दलील को नहीं माना कि 1990 में ही वो अपनी पौरुष शक्ति खो बैठे थे। जबकि इस तथ्य को लेकर जांच एजेंसी ने उनका...

संदेह के लाभ में रेप केस से बरी पिपली लाइव के सह निर्देशक महमूद फारूकी [निर्णय पढ़ें]

विदेशी छात्रा से रेप का मामले में पिपली लाइव फिल्म के सह-निर्देशक महमूद फारूकी को राहत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। हाईकोर्ट ने साकेत कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें उन्हें सात साल की सजा सुनाई गई थी।सोमवार को फारुकी की अपील पर फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार ने कहा कि  इस मामले में सवाल ये था कि क्या ऐसी कोई घटना  हुई थी या नहीं, अगर हुआ था तो क्या पीडिता की सहमति से हुआ या नहीं। क्या फारूकी पीडिता की बात समझ...

नहीं मिली राघव चड्ढा को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा अरूण जेटली मानहानि के ट्रायल के लिए पर्याप्त सामग्री

आम आदमी प्रवक्ता राघव चड्ढा को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ किया है कि केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली द्वारा आप नेता राघव चड्ढा पर दायर आपराधिक मानहानि का केस चलता रहेगा। सोमवार को हाईकोर्ट ने आप नेता की वो याचिका खारिज कर दी जिसमें निचली अदालत के समन को चुनौती दी गई थी।न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल ने अपने फैसले में साफ कहा कि वह केवल मेरिट के आधार पर याचिका रद्द रही हैं। याचिका सुनने का कोई आधार नहीं है। वह ट्वीट को री-ट्वीट आपराधिक मानहानि है या नहीं इस...

सरकार से उम्मीद और भरोसा कि वो लॉ अफसरों की नियुक्ति करेगी : मद्रास हाईकोर्ट [आर्डर पढ़े]

मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि लंबित मामलों के जल्द निपटारे के लिए ये जरूरी है कि लॉ अफसरों के खाली पद भरे जाएं। हाईकोर्ट ने कहा है कि इन पदों को 6 हफ्ते में भरा जाना चाहिए।मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच में न्यायमूर्ति के के शशिधरन और जीएम स्वामीनाथन ने मदुरै निवासी आर राजासेल्वन की जनहित याचिका का निपटारा कर दिया क्योंकि सरकार की ओर से बताया गया कि लॉ अफसरों के चयन और नियुक्ति के लिए समिति का गठन किया गया है और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने में चार हफ्ते का वक्त लगेगा। हाईकोर्ट ने...

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली व आसपास के राज्यों को खेती अवशेष जलाने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए [आर्डर पढ़े]

दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण पर लग़ाम लगाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश,राजस्थान और पंजाब में फसल जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण को काबू करने के लिए तुरंत कदम उठाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं।दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषित हवा को लेकर स्वत: संज्ञान लिया है। हाल ही में हुई सुनवाई में न्यायमूर्ति रविंदर भट्ट और न्यायमूर्ति सुनील गौड ने कहा कि हर साल मार्च और अक्तूबर माह में प्रदूषण बढने की एक बडी वजह कृषि क्षेत्र के अपशिष्ट को जलाने से होता है।...

मेडिकल दाखिलों के आखिरी वक्त में मुकदमेबाजी से छात्रों में भारी तनाव और चिंता, बनाएंगे गाइडलाइन : सुप्रीम कोर्ट [आर्डर पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कालेजों में दाखिले को लेकर हर साल आखिरी वक्त में याचिकाएं दाखिल होने पर गंभीर रुख अपनाते हुए इशारा किया है कि ऐसे मामलों के निवारण के लिए कडे कदम उठाने की जरूरत हैशुक्रवार को न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की पीठ ने कहा कि इन याचिकाओं के आधार पर कोर्ट से कहने पर विवश हो गया है कि हर साल इस तरह की मुकदमेबाजी से छात्रों, मेडिकल संस्थानों और संबंधित पक्षों में भारी दबाव और चिंता बढती है। कोर्ट में मौजूद सभी पक्षों के वकील इस बात से सहमत हैं कि ये वक्त...

गुरदासपुर और वेंगारा उपचुनाव VVPAT से ही हों, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में मांग [याचिका पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक याचिका में कहा गया है कि 11 अक्तूबर को पंजाब के गुरदासपुर और केरल के वेंगारा में होने वाले उपचुनाव में चुनाव आयोग को निर्देश दिए जाएं कि वो VVPAT से निकलने वाली सारी ट्रेल की गिनती करने के लिए कदम उठाए।सामाजिक कार्यकर्ता साबू स्टीफन ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल कर मांग की है कि पेपर ट्रेल की गिनती की तुलना EVM से की जाए और अगर कोई अंतर मिलता है तो पेपर ट्रेल के परिणाम को माना जाए।दरअसल VVPAT मशीन होती है जब कोई मत देने के लिए किसी प्रत्याशी के नाम के सामने का...

NGT को SPCB के सदस्यों को हटाने का अधिकार नहीं, 6 महीने में नियुक्ति के लिए गाइडलाइन बनाएं राज्य : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ( NGT) के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें NGT ने दस राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्षों को काम करने रोक दिया था क्योंकि राज्यों ने NGT के पहले के फैसले के मुताबिक नई नियुक्तियां नहीं की थीं।शुक्रवार को न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा कि NGT ने ये आदेश अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर दिया है। कोर्ट ने ये भी कहा कि इस फैसले ने कुछ मुद्दों को उठाया है जिन पर विचार किया जाना चाहिए।पीठ ने कहा कि हम NGT से सहमत हैं...