केरल कांग्रेस में संगठन चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल हुई याचिका [याचिका पढ़े]

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ( INC) के एक सदस्य ने  केरल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कांग्रेस की केरल शाखा में संगठन चुनाव कराने की मांग की है।याचिकाकर्ता ने कहा है कि कांग्रेस के संविधान में भी कहा गया है कि हर पांच साल बाद संगठन के चुनाव होंगे और ये सिर्फ संगठन की जरूरत नहीं है बल्कि जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत एक राजनीतिक पार्टी के पंजीकरण और मान्यता के लिए वैधानिक जरूरत भी है। चुनाव आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 और एक्ट से 29 A के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर राजनीतिक पार्टियों की मान्यता...

मद्रास हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर जयललिता की मौत के लिए बनाए गए जांच कमिशन का विरोध किया गया

तमिलनाडु सरकार ने एआईएडीएमके सुप्रीमो रही जे. जयललिता की मौत के मामले में जो एन्क्वायरी कमिशन बनाया है उसके खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। याचिका में कमिशन पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा गया है कि ये अवैध है।पीए जोसेफ नामक शख्स की ओर से एडवोकेट ई विजय आनंद ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा है कि कमिशन का गठन अवैध है और ये मैकेनिकल तरीके से किया गया है। कमिशन का गठन बिना असेंबली में प्रस्ताव पारित किए किया गया है।तमिलनाडु सरकार ने 26 सितंबर को जांच अायोग का गठन किया था औरर...

रोहिंग्या के भी भारतीयों की तरह मौलिक अधिकार, सुप्रीम कोर्ट को दखल देने का अधिकार : नरीमन [जवाबी हलफनामा पढ़े]

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि केंद्र सरकार की इस दलील को स्वीकार करना मुश्किल है कि रोहिंग्या मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता क्योंकि ये मामला मानवाधिकार से जुडा है और वो भी खासतौर से महिलाओं व बच्चों से जुडा। जस्टिस मिश्रा ने ये टिप्पणी प्रसिद्ध वकील फली एस नरीमन की दलीलों पर की। कोर्ट मामले की सुनवाई 13 अक्तूबर को करेगा। कोर्ट ने सभी पक्षों को इस संबंध में सरकारी नोटिफिकेशन और संधियों को इकट्ठा कर कोर्ट में दाखिल करने को कहा है। दरअसल इस मामले में फली नरीमन ने केंद्र के तर्क का...

बच्चे को गलत नियत से घूरना पोक्सो एक्ट के तहत अपराध: बॉम्बे हाई कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

बच्चों को बद नियती से घूरना पोक्सो एक्ट के तहत अपराध है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उक्त व्यवस्था देते हुए कहा कि कि अगर कोई आदमी यौन कुंठा के ग्रसित होते हुए लगातार किसी बच्चे को घूरता है या देखता है। चाहे ये हरकत सीधे करता हो या फिर परोक्ष रूप से ये पोक्सो एक्ट की धारा-11 के तहत अपराध है।बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस जेएम बदर की बेंच में इस मामले में विक्टिम की मां और आरोपी ने अर्जी दाखिल की थी पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। दोनों ने पोक्सो एक्ट के तहत चल रही कार्रवाई को खारिज करने की गुहार...

रेयान के ट्रस्टियों की अंतरिम जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे छात्र के पिता

रेयान इंटनेशनल स्कूल के ट्रस्टियों को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ छात्र प्रदुम्न के पिता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। छात्र के पिता ने हाईकोर्ट के आदेश को अवैध करार देते हुए उसके फैसले पर रोक लगाने की मांग की है।सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि ये वारदात अत्यंत गंभीर, नृशंस और सोची समझी साजिश के तहत की गई जो कि दुर्लभतम से भी दुर्लभ श्रेणी में आती है। ऐसे मामले में हाईकोर्ट ने आरोपियों को अंतरिम जमानत देकर गलत किया है। इससे आरोपी सबूतों व गवाहों से...

आदर्श सोसाइटी ने तीन बैंक खातों के लिए मांगी सुप्रीम कोर्ट से राहत, सीबीआई को नोटिस

मुंबई की आदर्श कॉपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। सोसाइटी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस देकर दो हफ्ते में जवाब मांगा है। आदर्श हाउसिंग सोसाइटी ने सीबीआई द्वारा फ्रीज किए  गए तीन बैंक खातों को खोलने की मांग की है। इससे पहले बोंबे हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था।मंगलवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस जे चेलामेश्वर की बेंच ने सोसाइटी से ये भी पूछा कि अगर कोर्ट आदर्श इमारत को गिराने के आदेश देता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। वहीं सोसाइटी की ओर से पेश...

रोहिंग्या मुस्लिमों को वापस बर्मा भेजने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया पहुंचा सुप्रीम कोर्ट [याचिका पढ़े]

रोहिंग्या मुस्लिमों को वापस बर्मा भेजने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में रोहिंग्या को मूल सुविधाएं देने की मांग भी की गई है।याचिका में कहा गया है कि अगर रोहिंग्या बच्चों को वापस भेजा जाता है तो ये बच्चों के अधिकार, 1989 के संयुक्त राष्ट्र संधि के प्रावधानों का  उल्लंघन होगा। इस संधि के मुताबिक विशेष श्रेणी जिनमें अल्पसंख्यकों के बच्चे, दिव्यांग और शरणार्थियों के बच्चों का सरंक्षण अनिवार्य है। याचिका में कहा...

हदिया केस में नया मोड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने कैसे अनुच्छेद 226 के तहत शादी रद्द की ?

केरल के सनसनीखेज हदिया केस में एक और नया मोड आ गया जब मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि 24 साल की लडकी जो बालिग है, को उसकी इच्छा के बिना पिता द्वारा बंधक बनाकर रखा नहीं जा सकता। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने ये भी कहा है कि वो ये देखेंगे कि क्या अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट शादी को रद्द कर सकता है?बेंच ने ये भी कहा कि वो लडकी की कस्टडी के लिए पिता की जगह किसी दूसरे को नियुक्त कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट विस्तार से इस मामले की सुनवाई 9 अक्तूबर को करेगा।हदिया के पति शैफीन...

क्रिश्चिएन चेरिटेबल ट्रस्ट के खिलाफ दूसरी FIR बनी रहेगी, सुप्रीम कोर्ट ने सीआईडी जांच का रास्ता साफ किया

सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद के क्रिश्चिएन चेरिटेबल ट्रस्ट ओम- आपरेशन मोबिलाइजेशन के खिलाफ सीआईडी जांच का रास्ता साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय मनोहर सपरे और जस्टिस नवीन सिन्हा की बेंच ने ट्रस्ट की याचिका खारिज करते हुए कहा कि ये जांच जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए और कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए।NGO के खिलाफ सितंबर 2016 में पूर्व चीफ फाइनेंस अफसर जी एल्बर्ट लाएल ने शिकायत दर्ज कराई थी कि ओम और इसके प्रमुख ट्रस्टी जोसफ डिसूजा ने चंदे की 100 करोड की रकम हडप ली। ये रकम विदेशी...

लिमिटेशन नियम खतरे की तलवार को देता है विरामः दिल्ली हाई कोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट ने लिमिटेशन नियम पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। हाई कोर्ट अपील दायर करने में 504 दिनों की देरी में छूट देने की सरकार की अर्जी खारिज करते हुए टिप्पणी की हाई कोर्ट ने कहा कि अपील दाखिल करने में देरी क्यों हुई इसका कारण नहीं बताया गया। अर्जी बिना विवेक का इस्तेमाल किए ही दाखिल किया गया।हाई कोर्ट के जस्टिस जीएस सिस्तानी औऱ जस्टिस चंद्र शेखर की बेंच ने कहा कि लिमिटेशन नियम न्यायिक शांति और विराम के लिए है। ये खतरे की तलवार को विराम देता है। प्रतिवादी ने इस मामले में ट्रायल का सामना...

निर्भया फंड के वितरण पर नाराज सुप्रीम कोर्ट, कहा एकीकृत सिस्टम के लिए बनाएंगे गाइडलाइन [आर्डर पढ़े]

निर्भया फंड के इस्तेमाल करने के लिए कोई मैकेनिज्म ना होने पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि निर्भया फंड के सही तरीके से इस्तेमाल में लाए जाने को लेकर वो सुनवाई करेगा और गाइडलाइन जारी करेगा।मामले की सुनवाई करते हुए नाराज जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता ने इसे “ अनहैप्पी स्टेट ऑफ अफेयर्स” बताते हुए कहा है कि यौन उत्पीडन की पीडितों को दिए जाने वाले मुआवजे के वितरण, प्रबंधन और भुगतान का कोई एकीकृत सिस्टम नहीं है। प्रथमदृष्टया ऐसा लगता है कि ये फंड...

जस्टिस पटेल के इस्तीफे के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलिजियम ने जजों की नियुक्ति व तबादले की प्रक्रिया तय करने का फैसला किया

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट कॉलिजियम ने जजों की नियुक्ति और तबादले की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए ठोस उपाय करने का प्रस्ताव पास किया है।सूत्र के मुताबिक पहले बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि सरकार हाईकोर्ट में जज की नियुक्ति की सिफारिशों को लेकर बैठ जाती है जबकि उनके बाद की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जाता है। इसकी वजह से हाईकोर्ट के जजों में वरिष्ठता क्रम गडबडा जाता है क्योंकि वरिष्ठता से ही ये तय होता है कि कौन हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनेगा और कौन सुप्रीम कोर्ट...

अगर ऊपरी अदालत ने एक बार जमानत दे दी उसके बाद उसी मामले में दोबारा गिरफ्तारी के लिए रेड कॉर्नर नोटिस का इस्तेमाल नहीं हो सकताःबॉम्बे हाई कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें मैजिस्ट्रेट ने आरोपी की मुंबई इंटरनैशनल एयरपोर्ट पर रेड कॉर्नर नोटिस के सिलसिले में गिरफ्तारी के बाद जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने मैजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को अवैध करार दिया है।जस्टिस एएम बदर ने इस मामले में नवीनचंद्र गंगाधर हेगड़े की अपील पर सुनवाई के दौरान उक्त आदेश दिया। हेगड़े को आईपीसी की धारा-419 (पहचान छुपाकर धोखाधड़ी), 170 (खुद को सरकारी सेवक बताना), 183 (पब्लिक सर्वेंट से संपत्ति ले जाे की...

रेयान के ट्रस्टियों की गिरफ्तारी पर सात अक्तूबर तक रोक, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सीबीआई से मांगा जवाब [आर्डर पढ़े]

सोहना के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में छात्र की हत्या के मामले में आरोप झेल रहे स्कूल के ट्रस्टियों को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से फिलहाल राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर सात अक्तूबर तक रोक लगा दी है।गुरुवार को हुई सुनवाई में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जस्टिस सुरिंदर गुप्ता की बेंच के सामने सीबीआई ने कहा कि इस याचिका पर जवाब देने के लिए उसे कुछ वक्त चाहिए। जांच एजेंसी मेरिट के आधार पर बहस नहीं करना चाहती। जस्टिस गुप्ता ने सीबीआई को वक्त देते हुए कहा कि सात अक्तूबर तक ट्रस्टियों की...

तरूण तेजपाल पर गोवा की अदालत ने आरोप तय किए, चलेगा रेप का मुकदमा

गोवा की अदालत ने पूर्व महिला सहयोगी के यौन उत्पीड़न और रेप के  आरोपी तहलका के संपादक तरुण तेजपाल के खिलाफ गुरुवार को आरोप तय कर दिए हैं। तेजपाल पर रेप का मामला भी चलेगा। वहीं तरूण तेजपाल ने अपना अपराध स्वीकर करने से इंकार कर दिया।अब 21 नवंबर से मामले का ट्रायल चलेगा।इस मामले में तेजपाल के वकील ने बोंबे हाईकोर्ट की गोवा बेंच में मापसा कोर्ट की कार्रवाई को रोकने के लिए अर्जी दी थी। मगर हाई कोर्ट ने उस अर्जी को खारिज करते हुए मापुसा कोर्ट को तेजपाल पर आरोप तय करने के आदेश दिए थे। हालांकि हाईकोर्ट...

अपने बयानों पर कायम दुष्यंत दवे, कहा साबित करेंगे वो सही और BCI गलत

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा आज नोटिस जारी करने के जवाब में वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने BCI को ही जस्टिस दीपक मिश्रा की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर नियुक्ति पर कार्रवाई ना करने पर घेरा है।दवे ने लाइवलॉ से बात करते हुए कहा, “मुझे अब तक नोटिस नहीं मिला है। लेकिन पिछली रात को NDTV पर कहा वो सच है। ये मामला कानूनी सिस्टम और राष्ट्र के लिए चिंता का विषय है कि जजों के व्यवहार पर कोई जांच नहीं होती। असल में BCI को जस्टिस दीपक मिश्रा की उच्च न्यायिक आफिस में नियुक्ति का विरोध करना चाहिए था जिसके...

दिल्ली की अदालत ने उड़ीसा हाई कोर्ट के रिटायर जस्टिस कुद्दुसी को मेडिकल कॉलेज रिश्वतखोरी मामले में दी जमानत

दिल्ली की एक अदालत ने उड़ीसा हाई कोर्ट के रिटायर जस्टिस आईएम कुद्दीसी को जमानत दे दी। कुद्दुस को करप्शन के मामले में गिरफ्तार किया गया था।जज मनोज जैन की अदालत ने एक लाख रुपये की जमानत राशि और इतनी ही राशि के मुचलके की शर्तों के साथ पूर्व जस्टिस कुद्दुसी को जमानत दी है। इससे पहले इस मामले में एक अन्य आरोपी भावना पांडेय को अंतरिम जमानत दी जा चुकी है। वहीं प्रसाद इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को मैनेज करने वाले बीपी यादव और पलास यादव की जमानत अर्जी पेंडिंग रखी गई है और उस पर 6 अक्टूबर को फैसला...

रेप पर मौजूदा कानून लैंगिक भेदभाव वाले, दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब [याचिका पढ़े]

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 375 और 376 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में दोनों धाराओं को लैंगिक भेदभाव वाला बताते हुए निष्पक्ष कानूनी प्रावधान लागू करने की मांग की गई है।संजीव कुमार द्वारा दाखिल इस याचिका में हाल ही में भोंडसी के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में 42 साल के व्यक्ति द्वारा छात्र के साथ दुष्कर्म के असफल प्रयास में हत्या करने के मामले का संदर्भ दिया है। अन्य कई उदाहरण देते हुए याचिकाकर्ता ने कोर्ट...

जस्टिस पटेल इस्तीफा : BCI ने दुष्यंत दवे को CJI और कॉलिजियम के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पर कारण बताओ नोटिस जारी किया [प्रेस विज्ञप्ति पढ़े]

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कॉलिजियम पर अपमानजनक और अंधाधुंध टिप्पणी करने पर वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।BCI की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक दुष्यंत दवे को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा गया है और उनका जवाब आने के बाद काउंसिल अगली कार्रवाई करेगी।इसमें कहा गया है कि काउंसिल के चेयरमैन ने ये सफाई दी है कि वो भले ही जस्टिस पटेल के मामले में कॉलिजियम के फैसले से इत्तेफाक ना रखते हों और इस मामले में गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के साथ...

तिहाड़ के 47 कैदियों ने मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाया, दिल्ली हाई कोर्ट ने उचित जांच के आदेश दिए [आर्डर पढ़े]

दिल्ली हाई कोर्ट ने उस याचिका पर सीधे जांच के आदेश दिए हैं जिसमें 47 जेल कैदियों ने आरोप लगाया है कि उनके मानवाधिकारों का जेल में उल्लंघन हो रहा है। जेल अथॉरिटी उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। उन्हें बुरी तरह से पीटा जाता है और उनके मेडिकल ट्रीटमेंट का खयाल नहीं रखा जाता। साथ ही उन्हें अपने परिजनों से नहीं मिलने दिया जाता है।हाई कोर्ट के जस्टिस जीएस सिस्तानी और जस्टिस चंद्रशेकर की बेंच ने इस मामले में हेड क्वार्टर के सुपरिंटेंडेंट से कहा है कि वह उचित और साफ सुथरी जांच करें और तीन हफ्ते में अपनी...