यूपी की पेंशन योजना में 25 प्रतिशत कोटा अल्पसंख्यकों को देने का मामला-सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू फ्रंट फाॅर जस्टिस की तरफ से दायर उस स्पेशल लीव पैटिशन (एस.एल.पी) को खारिज कर दिया है,जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि पेंशन योजना में 25 प्रतिशत कोटा अल्पसंख्यकों को देने का फैसला अवैध नहीं है।हिंदू फ्रंट फाॅर जस्टिस ने इस मामले में जनहित याचिका दायर करते हुए यूपी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाया था। सरकार ने अपने फैसले में पेंशन योजना के तहत 25 प्रतिशत कोटा अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित कर दिया था। याचिकाकर्ता...

31 मार्च तक भर दिए जाए जेल अधिकारियों के खाली पद,सुप्रीम कोर्ट ने दिया सभी राज्यों को निर्देश

देशभर में जेल अधिकारियों की कमी के मामले को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि 31 मार्च तक इन पदों को भरने के लिए उचित कदम उठाए जाए।जेल कर्मियों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण में पाई गई कमियों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह जेल अधिकारी व विभिन्न कैटेगरी के कर्मियों के प्रशिक्षण मैन्युअल तैयार करें।जेलों की कड़ी निगरानी रखने के लिए कोर्ट ने कहा है कि बोर्ड आॅफ विजिटर्स का गठन करने पर बल दिया है और केंद्र से इस संबंध...

सीएलएटी उम्र सीमा मामला-सुप्रीम कोर्ट ने कहा,बार काउंसिल आॅफ इंडिया करें फिर से विचार

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल आॅफ इंडिया (बीसीआई) से कहा है कि काॅमन लाॅ एडमीशन टेस्ट(सी.एल.ए.टी) में बैठने वाले उम्मीदवारों के लिए तय की गई उम्र सीमा पर फिर से विचार करें। बीसीआई ने लीगल एजुकेशन रूल 2008 के क्लाज 28 को फिर से लागू कर दिया है,जिसके तहत पांच वर्षीय इंटिग्रेटिड लाॅ डिग्री में दाखिला लेने के लिए अधिक्तम उम्र सीमा 20 साल है।न्यायमूति एस.ए बोबड़े व न्यायमूर्ति नागेश्वर राॅव की पीठ ने बार काउंसिल आॅफ इंडिया से कहा है कि इस मामले में याचिका दायर करने वालों के प्रतिनिधियों से...

NGO काॅमन काज ने की पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) के जी बालाकृष्णनन के खिलाफ एसआईटी जांच की मांग

एनजीओ काॅमन काज ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर कर मांग की है कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णनन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच एसआईटी से करवाई जानी चाहिए।वकील प्रशांत भूषण ने इस मामले में काॅमन काज की तरफ से एक रिट याचिका वर्ष 2013 में दायर की थी,जिसमें मांग की गई थी कि केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह न्यायमूर्ति बालाकृष्णनन को एनएचआरसी के चेयरपर्सन के पद से हटा दे। इसके लिए उन्होंने प्रोटेक्शन आॅफ हूमन राईट एक्ट के सेक्शन 5(2) का हवाला देते हुए कहा था कि उनके...

महिला ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, पोर्नोग्राफी पर बैन हो क्योंकि पति हो गया है इसका आदि, बर्बाद हो रही है शादीशुदा जिंदगी

मुम्बई से एक महिला ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है कि पाॅर्नग्राफिक वेबसाईट पर रोक लगाई जाए क्योंकि उसका पति इनका आदी हो गया है और उससे उनकी शादीशुदा जिदंगी तबाह हो रही है। सुप्रीम कोर्ट पहले से ही चाईल्ड पाॅर्नग्राफी के मामले की सुनवाई कर रही है और केंद्र सरकार को निर्देश दे रखा है कि चाईल्ड पाॅर्नग्राफिक वेबसाईट पर रोक लगाई जाए।टाईम्स आॅफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार इस महिला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिक दायर की है और कहा है कि उसका पति आॅनलाइन पाॅर्नग्राफीदेखने का आदी हो चुका है,जिससे उनका...

फिल्म में बजे राष्ट्रगान तो खड़े होने की बाध्यता नहीं है-सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि किसी फिल्म या डाक्यूमेंट्री के दौरान अगर राष्ट्रगान बजता है तो किसी को खड़े होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इस मामले को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा ने कहा कि उनके द्वारा पूछे गए सवाल पर खुद अटार्नी जनरल ने माना है कि न्यायालय का अंतरिम आदेश इस तरह की स्थिति पर लागू नहीं होता है।इस मामले की एक पक्षकार कोंडुनगल्लर फिल्म सोसायटी की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्र उदय सिंह व वकील पीवी दिनेश ने राष्ट्रगान के दौरान जरूरी...

केजरीवाल बनाम केंद्र सरकार विवाद-सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए मामले से जुड़ी याचिकाएं संवैधानिक पीठ के पास भेजी

लगभग पांच माह से भी ज्यादा समय तक सुनवाई करने के बाद एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार व दिल्ली के केजरीवाल सरकार के बीच चल रहे विवाद को लेकर दायर सभी याचिकाएं सुनवाई के लिए संवैधानिक पीठ के पास भेज दी है।इस मामले में एक एसएलपी के जरिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 4 अगस्त 2016 के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है,जिसके तहत उच्च न्यायालय ने उपराज्यपाल को दिल्ली का प्रशासनिक या संवैधानिक चीफ बताया था। साथ ही कहा था कि उपराज्यपाल काउंसिल आॅफ मिनिस्टर...

माता-पिता को बराबर का मौका देेने के बाद ही हो सकता है बच्चे की कस्टडी का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने विवेक सिन्हा बनाम रोमानी सिंह केस में अपना फैसला देते हुए व्यवस्था दी है कि माता व पिता,दोनों को बराबर का मौका देने के बाद ही यह निर्णय लिया जा सकता है कि बच्चे की कस्टडी किसे सौंपना उचित रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर व न्यायमूर्ति एके सिकरी ने अपने फैसले में कहा कि जिस बच्चे ने अपनी मां को देखा नहीं,वह उसके साथ रहा नहीं या कोई अनुभव नहीं किया,ऐसे में वह किस तरह यह निर्णय कर सकता है कि उसका भला या कल्याण मां के साथ रहने में है या पिता के साथ रहने में।’बच्ची...

राष्ट्रपति ने नियुक्त किए सुप्रीम कोर्ट के लिए पांच नए जज

मुखर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के लिए पांच नए जजों को नियुक्त कर दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नवीन सिन्हा,मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय किशन कौल,छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक गुप्ता,केरला हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहन एम शंतनागउडर और कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस अब्दुल नजीर को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया है। यह सभी अपनी नई नियुक्ति की तिथि से काम करना शुरू कर देंगे।

केजरीवाल बनाम केंद्र सरकार विवाद-सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए मामले से जुड़ी याचिकाएं संवैधानिक पीठ के पास भेजी

ज्यादा समय तक सुनवाई करने के बाद एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार व दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के बीच चल रहे विवाद को लेकर दायर सभी याचिकाएं सुनवाई के लिए संवैधानिक पीठ के पास भेज दी है।इस मामले में एक एसएलपी के जरिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 4 अगस्त 2016 के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है,जिसके तहत उच्च न्यायालय ने उपराज्यपाल को दिल्ली का प्रशासनिक या संवैधानिक मुखिया बताया था। साथ ही कहा था कि उपराज्यपाल काउंसिल आॅफ मिनिस्टर की...