क्या महात्मा गांधी की हत्या की फिर से हो जांच, ? सुप्रीम कोर्ट ने अमरेंद्र शरण को बनाया एमिक्स [याचिका पढ़े]

महात्मा गांधी की हत्या की दोबारा जांच की मांग  को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट फिलहाल सुनवाई करता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि क्या महात्मा गांधी की हत्या के मामले की दोबारा जांच के आदेश दिए जा सकते हैं ? जस्टिस एस ए बोबडे और जस्टिस एल नागेश्वर राव की बेंच ने इस मामले में वरिष्ठ  वकील अमरेंद्र शरण को एमिक्स क्यूरी नियुक्त किया है। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 30 अक्तूबर को होगी।बेंच ने अमरेंद्र शरण को दस्तावेज देखकर ये बताने को कहा है कि इस केस में पर्याप्त सबूत हैं कि दोबारा जांच...

आम्रपाली को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और आम्रपाली को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

एक तरफ जहां आम्रपाली को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, आरबीआई, आम्रपाली और बैंक ऑफ बडौदा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है तो मकान खरीदारों के हितों, अधिकारों की रक्षा को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया।रियल इस्टेट फर्म आम्रपाली  में फ्लैट बुक कराने वाले एक सौ से अधिक खरीददारों ने अपने हितों की रक्षा की गुहार लगाते हुये सु्प्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।  इन खरीददारों का अनुरोध है कि उन्हें भी बैंकों और वित्तीय संस्थानों की...

गुरदासपुर और वेंगारा उपचुनाव VVPAT से कराने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की, कहा नहीं देंगे दखल

सुप्रीम कोर्ट ने 11 अक्तूबर को पंजाब के गुरदासपुर और केरल के वेंगारा में होने वाले उपचुनाव में VVPAT से निकलने वाली सारी ट्रेल की गिनती करने के लिए कदम उठाने की याचिका को खारिज कर दिया है।चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगवाई वाली बेंच ने कहा कि उपचुनाव में बेहद कम वक्त बचा है और ऐसे में चुनाव आयोग के काम में सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं दे सकता। कोर्ट ने ये भी कहा कि चुनाव आयोग कह चुका है कि 2018 के बाद वो सारे चुनाव VVPAT से कराएगा। ऐसे में इस याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती।दरअसल सामाजिक कार्यकर्ता साबू...

अब कॉलिजियम की जजों संबंधी सिफारिशें होंगी सावर्जनिक, वेबसाइट पर जारी होंगी जजों संबंधी सूचना

जस्टिस जयंत पटेल के इस्तीफ से कॉलिजियम के कामकाज पर उठे सवालों का एक बडा जवाब सुप्रीम कोर्ट कॉलिजियम ने दिया है। अब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर सरकार को भेजी जाने वाली कॉलिजियम की सिफारिशें व कारण सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी।कॉलिजियम में शामिल चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस जे चेलामेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस कूरियन जोसफ के तीन अक्तूबर के आदेश के मुताबिक कॉलिजियम ने निर्णय लिया है कि हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति, तबादले, जजों...

क्या हो सकता है फांसी का कोई विकल्प ? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछते हुए कहा, मौत “शांति” में हो “ पीड़ा”में नहीं

एक अहम मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानवेलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की बेंच ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि मौत की सजा में क्या फांसी के अलावा कोई अन्य तरीका भी हो सकता है ? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से तीन हफ्ते में जवाब  मांगा है और अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल को कोर्ट की मदद करने के लिए कहा है।शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान  सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि विधायिका सजाए मौत के मामले में फांसी के अलावा कोई...

मुआवजे को लेकर संतुष्ट होने पर कोर्ट शिकायतकर्ता की सहमति के बिना भी बंद कर कर सकता है चेक बाउंस केस : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 138 के तहत किसी आरोपी को आरोप मुक्त किया जा सकता है भले ही शिकायतकर्ता की सहमति ना हो लेकिन कोर्ट इस पर संतुष्ट हो जाए कि शिकायतकर्ता की उचित भारपाई कर दी गई है।कोर्ट ने ये भी कहा कि किसी अपराध में शिकायतकर्ता/ पीडित की सहमति का सामान्य कानून NI एक्ट के सेक्शन 138 में लागू नहीं होता। इसका कारण ये है कि सेक्शन 138 के तहत अपराध सिविल गलती है। इसलिए मजिस्ट्रेट को आपराधिक प्रक्रिया संहिता के सेक्शन 258 के तहत ट्रायल को रोकने और...

क्या पटाखा पर दोबारा बैन हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट कल बच्चों की अर्जी पर करेगी सुनवाई

दिवाली से दो हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट कल तीन बच्चों अर्जुल गोपाल और अन्य की अर्जी पर सुनवाई करेगा जिसमें याचिकाकर्ता ने दिल्ली और एनसीआर में पटाखे की बिक्री पर बैन की गुहार लगाई है। पिछले साल बिक्री पर बैन किया गया था उसी आदेश को बहाल करने की गुहार लगाई गई है।सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर 12 सितंबर के आदेश को चुनौती दी गई है। इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल के 11 नवंबर के अादेश में बदलाव किया था और तत्कालीन तौर पर पटाखे की बिक्री पर लगी बैन को हटा दिया था। जस्टिस मदन बी लोकूर ने इस...

2002 गुजरात दंगों में PM मोदी की क्लीनचिट रहेगी बरकरार, हाईकोर्ट ने जाकिया जाफरी की याचिका खारिज

 गुजरात हाईकोर्ट ने 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों को लेकर तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है।  गुजरात हाईकोर्ट ने ये भी साफ किया है कि गुजरात दंगों की दोबारा जांच नहीं होगी। जाकिया जाफरी की इस मामले में बड़ी साजिश वाली बात से भी हाईकोर्ट ने इत्तेफाक रखने से इंकार कर दिया है और कहा कि याचिकाकर्ता चाहे तो इसकी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है।दरअसल इस याचिका में 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए गुलबर्ग सोसाइटी व अन्य जगहों पर दंगों के संबंध...

रेयान स्कूल पर CBSE का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, कहा सुरक्षा संबंधी कई खामियां

सोहना के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में छात्र प्रद्युम्न की हत्या के मामले में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। हलफनामे में कहा गया है कि स्कूल में गंभीर अनियमितताएं व सुरक्षा खामियां पाई गईं हैं। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में CBSE ने घटना के बाद स्कूल का मुआयना करने वाली समिति की रिपोर्ट को संलग्न किया है। रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल में कई मुख्य स्थानों  पर CCTV कैमरे नहीं थे और जहां थे तो लगे तो वो काम नहीं कर रहे थे। स्टाफ के लिए अलग से शौचालय...

सुप्रीम कोर्ट ने दवे की सरकार समर्थक जजों की टिप्पणी को खारिज किया, सोशल मीडिया की टिप्पणियों पर जताई चिंता

सुप्रीम कोर्ट के ज्यादातर जजों के सरकार समर्थक होने के आरोपों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने सोशल मीडिया पर जजों व न्यायिक कार्रवाई पर  की जाने वाली टिप्पणियों पर भी चिंता जताई है।गुरुवार को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड ने कहा कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष को टीवी पर सुना कि सुप्रीम कोर्ट के ज्यादातर जज सरकार समर्थक हैं। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने वाले एक दिन सुप्रीम कोर्ट आएं और देखें कि कितने मामलों में कोर्ट सरकार को घेरकर नागरिकों के लिए लडता...

कोई ओहदे पर बैठे शख्स के कानून के खिलाफ बयानबाजी पर क्या हो कार्रवाई, मामला संविधान पीठ को

सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने सरकार के मंत्री या जनप्रतिनिधि के किसी पॉलिसी और कानून के विपरीत बयान देने पर क्या कार्रवाई की जा सकती है, इस मुद्दे को संविधान पीठ को भेज दिया है। इससे पहले कोर्ट ने चार सवाल तय किए थे। इससे पहले कोर्ट ने हरीश साल्वे और फली नरीमन को केस का एमिक्स क्यूरी नियुक्त किया था।दरअसल बुलंदशहर गैंग रेप मामले में आजम खान के विवादित बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई  कर रहा था। इससे पहले कोर्ट से आज़म ने बिना शर्त माफ़ी मांग ली थी और कोर्ट ने माफ़ीनामे को स्वीकार भी कर...

पक्षों में समझौता होने पर सेक्शन 482 के तहत हत्या, रेप जैसे गंभीर अपराध की FIR रद्द नहीं की जा सकती : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता ( CrPC) के सेक्शन 482 के तहत FIR को रद्द की करने की याचिका पर सुनवाई करते वक्त हाईकोर्ट द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले सिद्धांत को दोहराया है।ची़फ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानवेलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड ने ये फैसला गुजरात हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर दिया है जिसमें CrPC के सेक्शन 482 की याचिका को खारिज कर दिया गया था। अपीलकर्ता FIR को रद्द करने की मांग कर रहे थे कि उनका शिकायतकर्ता के साथ समझौता हो गया...

मद्रास हाई कोर्ट ने जयललिता की मौत के लिए बनाए गए जांच कमिशन का विरोध करने वाली याचिका खारिज की

मद्रास हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें एआईएडीएमके की सुप्रीमो रही जे. जयललिता की मौत के मामले की जांच के लिए बनाए गए जांच कमिशन को चुनौती दी थी। याचिका में कमिशन पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा गया था कि ये अवैध है।चीफ जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एम. सुंदर की बेंच ने राज्य सरकार के आदेश में दखल से इनकार कर दिया। राज्य सरकार ने रिटायर जस्टिस अरुमुग्स्वामी की एक सदस्यीय कमिटी को मामले की जांच करने को कहा है। याचिकाकर्ता ने कहा था कि कमिशन का गठन बिना असेंबली में प्रस्ताव पारित...

मद्रास हाईकोर्ट ने पीडित/ गवाहों के बयान, आरोपी के इकबालिया बयान और शिनाख्त परेड के लिए गाइडलाइन जारी की [निर्णय पढ़ें]

मद्रास हाईकोर्ट ने एक अहम कदम उठाते हुए आपराधिक प्रक्रिया संहिता ( CrPC) के सेक्शन 164 के तहत बयान दर्ज करने की गाइडलाइन जारी की हैं। ये निर्देश चीफ जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस पीएन प्रकाश की विशेष डिविजन बेंच ने जारी किए हैं। ये बेंच जस्टिस प्रकाश के पास आए एक मामले के बाद बनाई गई जिसमें बोलने व सुनने में अक्षम व्यक्ति पर चार दूसरे लोगों का यौन उत्पीडन के मामले में जमानत की अर्जी आई। इसके साथ ही बेंच ने राज्य सरकार को छह महीने के भीतर सभी जेलों में शिनाख्त परेड के लिए विशेष कमरे बनाने के...

ब्रेकिंग : दस अक्तूबर से संविधान पीठ दिल्ली सरकार बनाम केंद्र, इच्छामृत्यु समेत पांच मामलों की करेगी सुनवाई

दस अक्तूबर से सुप्रीम कोर्ट की  संविधान पीठ पांच मामलों की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंगलवार को जारी नोटिस के मुताबिक इनमें दिल्ली सरकार बनाम केंद्र सरकार, कॉमन कॉज बनाम केंद्र सरकार ( इच्छामृत्यु ) के मामले शामिल हैं। दिल्ली सरकार बनाम केंद्र सरकारपांच महीने तक मामले की सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की बेंच ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच अधिकारों की रस्साकसी के मामले को संविधान पीठ को भेज दिया था। दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के चार अगस्त 2016 के...

हनीप्रीत 6 दिन के पुलिस रिमांड पर, कोर्ट में बताया खुद को बेकसूर

डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम की सबसे करीबी और मुंह बोली बेटी हनीप्रीत को पंचकूला की एक अदालत ने 6 दिनों के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। हालांकि हरियाणा पुलिस ने कोर्ट से 14 दिनों के रिमांड की मांग की थी।बुधवार को कडी सुरक्षा के बीच पुलिस ने हनीप्रीत को कोर्ट में पेश किया। इस दौरान हनीप्रीत के वकीलों ने  उस पर लगे देशद्रोह के आरोपों पको गलत बताया और अदालत से हनीप्रीत की जमानत की मांग की पर कोर्ट ने इसे ठुकरा दिया। हनीप्रीत की ओर से कहा गया कि वो बेकसूर है और सजा के दिन वो गुरमीत राम...

कार्ति चिदंबरम को फिलहाल राहत नहीं, 9 अक्तूबर तक नहीं जा पाएंगे विदेश

कार्ति चिदंबरम 9 अक्तूबर तक विदेश नहीं जा पाएंगे और उनके खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर फिलहाल प्रभावी रहेगा।बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश ASG तुषार मेहता ने कहा कि हाल ही की जांच और सर्वे में एजेंसी के हाथ कुछ अहम दस्तावेज मिले हैं जो चौंकाने वाले हैं। इनके मुताबिक कार्ति ने विदेश जाकर कैसे लेनदेन और फिर बैंक खातों को बंद कर दिया। सीबीआई ने सीलबंद रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करनी चाही।लेकिन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने पूछा कि क्या सीबीआई ऐसे दस्तावेजों को बिना कार्ति को...

पैलेट गन मामला: चीफ जस्टिस ने कहा अगर कश्मीर में प्रदर्शन के लिए पूछा था तो ये सुप्रीम कोर्ट की गलती

जम्मू-कश्मीर में पैलेट गन इस्तेमाल करने के मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि इस मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये पूछा था कि कश्मीर में लोग सडकों पर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट की गलती थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के हलफनामे पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये चौकाने वाला है। हलफनामे में कहा गया है कि भारत ने गलत तरीके से कश्मीर का परिग्रहण किया।दरअसल सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस, जस्टिस ए एम...

गुरमीत राम रहीम के खिलाफ दोनों साध्वी भी पहुंची हाईकोर्ट, सज़ा बढाकर उम्रकैद करने की अपील

रेप के दो मामलों  में 20 साल की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम के खिलाफ दोनों पीड़िता साध्वी भी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट  पहुंच गई हैं। बुधवार को दाखिल इस याचिका में अपील की गई है कि राम रहीम की 20 साल की सजा को उम्रकैद में बदला जाए। दोनों ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए राम रहीम के अपराध को ध्यान में रखते हुए सजा बढ़ाए जाने की बात कही है। इससे पहले दो साध्वियों से रेप के मामले में 20 साल की सज़ा काट रहे डेरा सच्चा सौदा के मुखिया गुरमीत राम रहीम भी पंजाब एवं हरियाणा...

केरल कांग्रेस में संगठन चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल हुई याचिका [याचिका पढ़े]

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ( INC) के एक सदस्य ने  केरल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कांग्रेस की केरल शाखा में संगठन चुनाव कराने की मांग की है।याचिकाकर्ता ने कहा है कि कांग्रेस के संविधान में भी कहा गया है कि हर पांच साल बाद संगठन के चुनाव होंगे और ये सिर्फ संगठन की जरूरत नहीं है बल्कि जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत एक राजनीतिक पार्टी के पंजीकरण और मान्यता के लिए वैधानिक जरूरत भी है। चुनाव आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 और एक्ट से 29 A के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर राजनीतिक पार्टियों की मान्यता...