धारा 498 ए में बरी होने से अभियोजन पक्ष आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में एविडेंस एक्ट का लाभ नहीं ले सकताः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरोपी अगर दहेज प्रताड़ना के मामले में बरी हो जाए तो फिर अभियोजन पक्ष एविडेंस एक्ट के तहत अवधारणा के सिद्धांत का लाभ नहीं ले सकता। आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में एविडेंस एक्ट के तहत अवधारणा का लाभ अभियोजन पक्ष लेता है लेकिन प्रताड़ना मामले में अगर आरोपी बरी हो चुका हो तो एविडेंस एक्ट की धारा-113 ए का लाभ अभियोजन पक्ष नहीं उठा सकता।सुप्रीम कोर्ट ने हीरा लाल बनाम स्टेट आॅफ राजस्थान के मामले में कहा है कि किसी पत्नी द्वारा आत्महत्या करने के मामले में अगर ससुराल पक्ष...

सुप्रीम कोर्ट ने यमुना क्लिनिंग मामला एनजीटी को भेजा

सुप्रीम कोर्ट ने यमुना सफाई मामला एनजीटी के हवाले कर दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में 23 साल ये मामला चला था।लगभग दो दशक सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका को सुनवाई के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल(एनजीटी) के पास ट्रांसफर दिया है,जिसमें यमुना को प्रदूषण रहित करने व पूरी तरह साफ करने की मांग की गई थी।मुख्य न्यायाधीश जे एस खेहर व न्यायमूर्ति डी वाई चंद्राचूड़ की बेंच ने कहा कि एक ही मुद्दे पर दो समानांतर सुनवाई नहीं की जा सकती है।इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उस जनहित याचिका को...

जस्टिस कर्णन की होगी मेडिकल जांचः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जस्टिस सीएस कर्णन की मेडिकल जांच के आदेश दिए है। जस्टिस कर्णन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संवैधानिक बेंच में अदालत की अवमानना की कार्रवाई चल रही है।बेंच ने पाया कि वह अपना पक्ष रखने की स्थिति में नहीं है। बेंच ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को निर्देश दिया है कि वह एक पुलिस टीम बनाए,जो जांच में मेडिकल बोर्ड की सहायता करेगी। मेडिकल बोर्ड को अपनी रिपोर्ट 8 मई को कोर्ट को सौंपनी है।दरअसल बेंच पिछले दिनों जस्टिस कर्णन द्वारा दिए गए दो आदेशों से सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी...

बोलने की आजादी,राष्ट्रीयता व राजद्रोहः जस्टिस एपी शाह (एम.एन.राॅय मैमोरियल लेक्चर)

भूमिका"संकीर्ण,स्वार्थी,छोटी सोची वाली राष्ट्रीयता विश्व के लिए बहुत बड़ी आफत व दुख का कारण बनती है। इसी राष्ट्रीयता की सनक की एक विक्षिप्त या उग्र व अतिशयोक्तिपूर्ण आकृति आज के समय में तेजी से फैल रहा है"।यह बयान एम.एन राॅय ने वर्ष 1942 में दिया था,जो आज के समय से मिल रहा है,विशेषतौर पर उस समय से, जिसमें हम जी रहे है।गुड ईवनिंग जस्टिस चलेमेश्वर,मिस्टर पंचोली व अन्य आदरणीय श्रोताओं। यह मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि आज मैं यहा एम.एन राॅय मैमोरियल लेक्चर देने के लिए आया हूं।एम.एन राॅय एक...

एक अप्रैल से सिर्फ बीएस-चार कंप्लैंट वाले वाहन ही भारत में बनेगे,बिकेंगे और रजिस्टर्ड होगे-सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फिर से दोहराया है कि एक अप्रैल 2017 से भारत में सिर्फ बीएस-चार स्टैंडर्ड को पूरे करने वाले वाहन ही भारत में बनेगे,बिकेंगे और रजिस्टर्ड होगे।न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की खंडपीठ ने वाहन उत्पादकों की तरफ से उस अर्जी को खारिज कर दिया है,जिसमें कहा था कि जब तक उनके स्टाॅक में खड़े वाहन बिक नहीं जाते है,तब तक वह एक अप्रैल 2017 से पहले और बाद में भी इन वाहनों को बेचने के हकदार है।29 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण फैलाने वाले बीएस-तीन कंप्लेंट वाहनों की...

भारत में पहली बारः उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गंगा व यमुना नदी को दिया जीवित ईकाई का दर्जा

उत्तराखंड हाईकोर्ट की दो सदस्यीय बेंच ने घोषित कर दिया है कि गंगा व यमुना,इनकी सहायक नदीयां, प्राकृतिक पानी की धाराएं जीवित ईकाई है और उनको एक कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया जाता है,जिसके तहत इनको एक जीवित व्यक्ति की तरह अधिकार,ड्यूटी व जिम्मेदारी होगी।यह भारत में पहली बार हुआ है और विश्व में दूसरी बार,कि किसी नदी को जीवित ईकाई का दर्जा दिया गया है,जिसके अपने अधिकार व मूल्य होंगे और कानूनी दर्जा मिलेगा।न्यूजीलैंड के नाॅर्थ आईलैंड में स्थित वांगनुई नदी को पहले विश्व में इस तरह का दर्जा मिल चुका है।...

लाॅ कमिशन ने सौंपी 265वीं रिपोर्ट-नाबालिग के गुजारे भत्ते से मिली आय पर छूट देने के संबंध पेश की संभावनाएं

लॉ कमिशन से अनुशंसा की है कि- बच्चे को मिले गुजारे भत्ते की राशि को उसके नाम जमा कराने से ब्याज के तौर पर मिली आय को उसके माता-पिता या गार्जियन की आय में जोड़ देने से छूट देने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरह की छूट दे दी गई तो टैक्स से बचने के मामलों में बाढ़ आ जाएगी।सोमवार को लाॅ कमिशन आॅफ इंडिया ने अपनी 265 वी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। जिसका टाईटल है- नाबालिग के गुजारे भत्ते से मिली आय पर छूट देने के संबंध पेश में संभावनाएं।रिपोर्ट में बताया गया है कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ’पायल मेहता...

2017 एल.एल.एग्जाम-बी.सीआई ने पांच साल के कोर्स की उम्रसीमा बढ़ाकर की 22 साल व तीन साल के कोर्स की उम्रसीमा की 45 साल

एल.एलबी की परीक्षा में उम्रसीमा संबंधी नियम लागू करने के अपने निर्णय पर फिर से विचार कर हुए बार काउंसिल आॅफ इंडिया (बी.सीआई) ने पांच वर्षीय कोर्स के लिए उम्रसीमा बीस साल से बढ़ाकर 22 साल कर दी है और तीन साल के ग्रेजुएट कोर्स के लिए उम्रसीमा 30 साल से बढ़कार 45 साल कर दी है।बुधवार को कोलकाता में बी.सी.आई की जनरल बाॅडी की बैठक हुई थी। जिसमें वर्ष 2017 के शैक्षणिक सत्र के लिए बी.सी.आई ने अंतरिम कदम उठाते हुए यह निर्णय लिया है। परंतु इस मामले में भविष्य के लिए निर्णय लेने का काम बी.सी.आई ने लीगल...

एसिड अटैक के मामले तीस दिन की सजा देने का मामला-सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को दी नसीहत, साथ ही बढ़ाई दोषी की सजा व पीड़िता के मुआवजे की राशि

’जब किसी युवती पर हुए एसिड अटैक जैसे अपराध में तीस दिन की सजा दी जाती है तो यह अपने आप में न्याय को बहिष्कृत करने और अनौपचारिक ढंग से वानप्रस्थ की तरफ भेजने जैसा है’।सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है,जिसमें एसिड अटैक के मामले में सजा पाए एक दोषी की सजा को घटा दिया था और उसके द्वारा जेल में बिताए गए दिनों को ही पर्याप्त सजा माना था।जस्टिस दीपक मिश्रा व जस्टिस आर.भानूमति की पीठ ने इस मामले में पीड़ित की तरफ से दायर अपील को स्वीकार कर लिया है।क्या है मामलाःमामले की...

निचली जाति के युवक से शादी करने के चलते कर दी थी गर्भवती बेटी की हत्या,सुप्रीम कोर्ट ने दी उम्रकैद की सजा

सुप्रीम कोर्ट ने कहाः आरोपी ने अपनी बेटी की हत्या की थी,जो अपनी प्रेग्रन्सी की एडवांस स्टेज पर थी। इसलिए वह आई.पी.सी की धारा 302 के तहत उम्रकैद या फांसी की सजा पाने का हकदार है।कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा एक व्यक्ति को दी गई दस साल कैद की सजा को बढ़ाकर उम्रकैद करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक आॅनर किलिंग का केस है। आरोपी गांधी डोडाबासाप्पा ने इस मामले में अपनी बेटी की हत्या इसलिए कर दी थी क्योंकि उसने निचली जाति के युवक से शादी कर ली थी।निचली अदालत ने इस मामले में आरोपी उसकी बेटी की हत्या के...

बाबरी मस्जिद मामला-भाजपा नेताओं के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र के आरोप फिर से लगाने की मांग वाली सीबीआई की अपील पर फैसला सुरक्षित

गुरूवार को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की उस अपील पर फैसला सुरक्षित रख लिया है कि जिसमें भाजपा नेताओं सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता एल.के आडवाणी और बीस अन्य के खिलाफ बाबरी मस्जिद मामले में आपराधिक षड्यंत्र के आरोप फिर से लगाने की मांग की है।न्यायमूर्ति पी.सी घोष और न्यायमूर्ति आर नरीमन की खंडपीठ ने इस मामले में लगभग पूरा दिन सीबीआई,आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी व अन्य के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।वहीं सभी पक्षकारों को निर्देश दिया है कि वह मंगलवार तक अपनी...

सरकार की तरफ से दायर होने वाले केसों में की जाए कमीःकानून मंत्रालय ने कहा केंद्र व राज्यों से

-मामलों पर अच्छे से विचार करने के बाद ही केस दायर किए जाए।-फर्जी मामलों की पहचान की जाए,इनको सही मामलों से अलग किया जाए। ऐसे मामलों को जल्दी से वापिस लेने के लिए या फिर निपटवाया जाए।-वही किसी मामले को सुलझाने के लिए केस दायर करने को आखिरी विकल्प के तौर पर प्रयोग किया जाए।देश की विभिन्न अदालतों में लंबित 3.14 करोड़ मामलों में से लगभग 46 प्रतिशत मामलों में केंद्र सरकार पक्षकार है या राज्य सरकार। कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने केंद्रीय व राज्य मंत्रियों से कहा है कि वह मामलों पर अच्छे से विचार करके...

भारत ने खो दिया एक महान वकीलःअनिल दीवान को राम जेठमलानी ने दी श्रद्धांजलि

सीनियर एडवोकेट अनिल दीवान के दिवंगत होने के साथ ही देश के बार ने एक आदर्श मेंबर को खो दिया है,मैं उनको कई दशक से जानता था ओर वह मेरे भी आइडिल थे। वह लंबी-लंबी जनहित याचिकाओं के लिए अक्सर काम करते थे ओर इसके लिए कोई फीस भी नहीं लेते थे। मुझे उस समय काफी गर्व महसूस हुआ था,जब वह मेरे व मेरे कुछ पढ़े-लिखे दोस्तों के लिए एक जनहित याचिका में पेश हुए थे। इस चर्चित जनहित याचिका में वर्ष 2009 में सत्ताधारी कांग्रेस सरकार पर दबाव ड़ाला गया था क्योंकि हमें पता चला था कि हमारी सरकार ने जर्मनी सरकार के उस...

ड्रग अब्यूज एंड टैªफिकिंग को सीमित करने के लिए ज्यूडिशियल हस्तक्षेप है जरूरी

दो टीनएजर ने इंटरनेशन टैªफिकिंग रैकट के बारे में खुलासा हुआ किया है। तेजसवीटा प्रधान(17 साल) व शिवानी गोंडा (16 साल) स्टूडेंट अगेंस्ट टैªफिकिंग क्लब (एस.ए.टी.सी) के सदस्य है। नेपाल से गायब हुई एक नाबालिग लड़की को दार्जलिंग की एक एनजीओ मैनकाइंड इन एक्शन फाॅर रूरल ग्रोथ (एम.ए.आर.जी) की मदद से दिल्ली में खोजा गया है।जिसके बाद तेजसवीटा व शिवानी ने नाबालिगों को खोजना शुरू कर दिया और एम.ए.आर.जी व पुलिस प्रशासन के निर्देशन में काम करने लग गए। एक इंटरनेशन सैक्स रैकेट ने इस नाबालिग को फंसाया और उसे दिल्ली...

ठीक हो चुके मानसिक रोगियों के पुर्नवास के लिए बनाए पाॅलिसी-सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह आठ सप्ताह के अंदर एक पाॅलिसी बनाए ताकि उन लोगों का पुर्नवास किया जा सके,जिनको मानसिक रोग के कारण पागलखानों में भेज दिया गया था और अब वह पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। कोर्ट ने कहा कि ठीक हो चुके लोगों को मानसिक रूप से बीमार अन्य मरीजों के साथ रखा जाना गलत व अमानवीय है।मुख्य न्यायाधीश जे.एस.केहर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने साॅलिसीटर जनरल रंजीत कुमार से कहा कि यह बहुत संवेदनशील मुद्दा है। हम ठीक हो चुके लोगों को उन लोगों के साथ नहीं रहने दे सकते...

पद से हटाए जाने के खिलाफ केरला के पूर्व डीजीपी टी.पी सेनकुमार पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

पद से हटाए जाने के खिलाफ केरला के पूर्व डीजीपी डाक्टर टी.पी सेनकुमार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है,उन्होंने केरल हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है,जिसमें प्रशासनिक ट्रिब्यूनल(ऐड्मिनिस्टेट्रिव ट्रिब्यूनल) के आदेश को सही ठहराया था।इस ट्रिब्यूनल ने एल.डी.एफ सरकार के उस फैसले को सही माना था,जिसके तहत वर्ष 2016 स्टेट पुलिस चीफ के पद से सेनकुमार को हटा दिया गया था। केरला में जब एल.डी.एफ की सरकार बनी तो सेनकुमार को डीजीपी के पद से हटा दिया गया था और उनकी जगह लोकनाथ बेहरा को डीजीपी बना दिया गया...

दुष्कर्म आरोपी के सुधार के लिए उठाए जाए उचित कदमः दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया सुझाव

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को तिहाड़ जेल के अधीक्षक को निर्देश दिया है कि रेप के केस में दस साल कैद की सजा पाए एक आरोपी के सुधार के लिए उचित कदम उठाए।न्यायमूर्ति गीता मित्तल व न्यायमूर्ति अनू मल्होत्रा की खंडपीठ ने अपने आदेश में इस आरोपी को निचली अदालत द्वारा दी गई उम्रकैद की सजा में संशोधन करके उसे दस साल कैद में तब्दील कर दिया है।खंडपीठ ने ऐसा निर्णय गंभीरता कम करने वाले कई परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को देखने के बाद दिया है। खंडपीठ ने कहा कि मामले के तमाम तथ्यों व मामले की गंभीरता को देखने के...

दहेज हत्या के मामले में सजा पाए 99 वर्षीय मुजरिम को रिहा करने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 99 वर्षीय आरोपी की उस अपील को स्वीकार कर लिया है,जो उसने दहेज हत्या के मामले में अपनी सजा के खिलाफ दायर की थी। न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा व न्यायमूर्ति अमतावा राॅय की खंडपीठ ने इस मुजरिम द्वारा जेल में बिताए गए समय को पर्याप्त सजा मानते हुए जेल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इसे रिहा कर दें।भान सिंह नामक व्यक्ति ने इस मामले में अपील दायर की थी। उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 304बी (दहेज हत्या),306 (आत्महत्या के लिए उकसाने) व 498ए (दहेज प्रताड़ना) के तहत दोषी करार दिया...

सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का मामला संवैधानिक बेंच को भेजा जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया संकेत

सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि वह केरला के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के मामले को संवैधानिक पीठ के पास भेज सकती है। इसी के साथ कोर्ट ने मामले के कोर्ट मित्र सहित सभी पक्षकारों को निर्देश दिया है कि वह सवाल तैयार करें,जो इस मामले में निर्णय करने के लिए बड़ी पीठ के पास भेजे जा सकें।न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस संबंध में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है कि क्या इस मामले को बड़ी पीठ के पास भेजा जाना चाहिए या नहीं।खंडपीठ ने कहा कि मामले के सभी पक्षकार ऐसी लिखित दलीलें...

यूपी की पेंशन योजना में 25 प्रतिशत कोटा अल्पसंख्यकों को देने का मामला-सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू फ्रंट फाॅर जस्टिस की तरफ से दायर उस स्पेशल लीव पैटिशन (एस.एल.पी) को खारिज कर दिया है,जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि पेंशन योजना में 25 प्रतिशत कोटा अल्पसंख्यकों को देने का फैसला अवैध नहीं है।हिंदू फ्रंट फाॅर जस्टिस ने इस मामले में जनहित याचिका दायर करते हुए यूपी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाया था। सरकार ने अपने फैसले में पेंशन योजना के तहत 25 प्रतिशत कोटा अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित कर दिया था। याचिकाकर्ता...