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केंद्र ने इच्छामृत्यु किया विरोध, कहा पैसिव यूथेनेशिया देश का कानून, ड्राफ्ट बिल तैयार
केंद्र ने इच्छामृत्यु किया विरोध, कहा पैसिव यूथेनेशिया देश का कानून, ड्राफ्ट बिल तैयार

 इच्छामृत्यु यानी लिविंग विल को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ में अहम सुनवाई शुरु हो चुकी है।मंगलवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में इच्छामृत्यु यानी लिविंग विल का विरोध किया। संविधान पीठ को तय करना है कि जीने के अधिकार में क्या गरिमापूर्ण तरीके से मौत भी शामिल है ? मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच में जस्टिस  ए के सीकरी, जस्टिस ए एम खानविलकर, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण शामिल हैं।मंगलवार को केंद्र की ओर से पेश ASG पी एस नरसिम्हा...

2008 मालेगांव धमाके की आरोपी प्रज्ञा ठाकुर की जमानत रद्द करने की याचिका पर 31 अक्तूबर से अंतिम बहस
2008 मालेगांव धमाके की आरोपी प्रज्ञा ठाकुर की जमानत रद्द करने की याचिका पर 31 अक्तूबर से अंतिम बहस

2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह को मिली जमानत के खिलाफ दाखिल याचिका पर  सुप्रीम कोर्ट 31 अक्तूबर को अंतिम सुनवाई करेगा।मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस आरके अग्रवाल और जस्टिल एस अब्दुल नजीर ने कहा कि अब 31 अक्तूबर से अंतिम बहस शुरु होगी। वहीं NIA की ओर से पेश बाला सुब्रमण्यन ने कहा कि वो बहस के लिए तैयार हैं तो प्रज्ञा की ओर से कहा गया कि उन्हें और कोई हलफनामा दाखिल नहीं करना है। इस मामले में दूसरे आरोपी कर्नल पुरोहित को भी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी...

सुप्रीम कोर्ट ने निहित अधिकार के तहत 17 साल से अलग रह रहे जज दंपति का तलाक मंजूर किया [निर्णय पढ़ें]
सुप्रीम कोर्ट ने निहित अधिकार के तहत 17 साल से अलग रह रहे जज दंपति का तलाक मंजूर किया [निर्णय पढ़ें]

पूरा न्याय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने निहित अधिकार का इस्तेमाल करते हुए पश्चिम बंगाल के एक जिला जज को पत्नी से तलाक को मंजूरी दे दी है। जिला जज की पत्नी भी जिला जज हैं और दोनों 17 सालों से अलग रह रहे हैं।दरअसल सुप्रीम कोर्ट में आए इस मामले में पति- पत्नी दोनों पश्चिम बंगाल में जिला जज हैं। कोर्ट ने पति की तलाक की अर्जी को ये कहते हुए ठुकरा दिया था कि वो ये साबित नहीं कर पाए कि पत्नी ने उनके साथ क्रूरता की है। हाईकोर्ट ने भी अपील को खारिज कर दिया कि शादी के दोबारा शुरु ना होने की आशंका...

सहारा के खिलाफ सेबी पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, कहा एंबी वैली की नीलामी में बाधा डाल रहे हैं सहारा
सहारा के खिलाफ सेबी पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, कहा एंबी वैली की नीलामी में बाधा डाल रहे हैं सहारा

एंबी वैली की नीलामी के दिन ही सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय और अन्य निदेशकों के खिलाफ कोर्ट की  अवमानना का मामला चलाने की गुहार लगाई है।मंगलवार को सेबी की ओर से प्रताप वेणुगोपाल ने जस्टिस रंजन गोगोई को बताया कि सहारा एंबी वैली की नीलामी प्रक्रिया में अडंगा डाल रहे हैं। उन्होंने अवमानना की याचिका दाखिल की है जिस पर जल्द सुनवाई होनी चाहिए। जस्टिस गोगोई ने कहा कि वो इस बारे में चीफ जस्टिस और जस्टिस एके सिकरी से बात करेंगे।सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में SEBI...

दोनों पक्षों की सहमति के बिना वैवाहिक विवाद  मामलों में नहीं हो सकती वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए सुनवाई : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]
दोनों पक्षों की सहमति के बिना वैवाहिक विवाद मामलों में नहीं हो सकती वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए सुनवाई : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फैमिली कोर्ट में वैवाहिक विवाद के मामलों की सुनवाई तब तक वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये अनिवार्य नहीं हो सकती जब तक पति और पत्नी दोनों सहमत ना हों। कोर्ट ने ये भी कहा है कि जहां तक हो सके, फैमिली कोर्ट को ऐसे मामलों सुनवाई ‘ इन कैमरा’ करनी चाहिए क्योंकि ये महिला की संवैधानिक पहचान और गरिमा से जुडा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुकदमे की सुनवाई एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने संबंधी याचिकाओं पर दोनों पक्षों की सहमति के बगैर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये...

सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में डेरा सच्चा सौदा चीफ की अपील मंजूर, दोनों पीडितों की याचिका पर भी होगी सुनवाई
सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में डेरा सच्चा सौदा चीफ की अपील मंजूर, दोनों पीडितों की याचिका पर भी होगी सुनवाई

डेरा सच्चा सौदा चीफ गुरमीत राम रहीम की सीबीआई की स्पेशल कोर्ट द्वारा सुनाई गई बीस साल की सजा के खिलाफ दाखिल याचिका को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने पीडिताओं को मुआवजे के तौर पर 30 लाख रुपये देने के फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। वहीं रेप पीडित दोनों साध्वियों की अर्जी को भी मंजूर करते हुए हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।सोमवार को जस्टिस सूर्यकांत व जस्टिस सुधीर मित्तल की बेंच ने इन अपीलों पर सुनवाई की। हालांकि कोर्ट ने गुरमीत राम...

जेपी इन्फ्रा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, जमा कराने ही होंगे दो हजार करोड रुपये
जेपी इन्फ्रा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, जमा कराने ही होंगे दो हजार करोड रुपये

सुप्रीम कोर्ट ने जेपी इन्फ्राटेक को फिलहाल राहत देने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने जेपी को कहा है कि कंपनी को 27 अक्तूबर तक दो हजार करोड रुपये जमा कराने ही होंगे।दरअसल सोमवार को जेपी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में मेंशन किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 सितंबर को आदेश जारी कर जेपी को सुप्रीम कोर्ट में दो हजार करोड रुपये जमा कराने के आदेश दिए थे। उस आदेश में संशोधन किया जाए और ये रुपये जमा कराने की जरूरत नहीं है।लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि कंपनी को रियायत नहीं...

हदिया केस में गरमागरम बहस के बाद सुनवाई टली, चीफ जस्टिस ने फिर कहा, पिता के पास नहीं रह सकती हदिया
हदिया केस में गरमागरम बहस के बाद सुनवाई टली, चीफ जस्टिस ने फिर कहा, पिता के पास नहीं रह सकती हदिया

सुप्रीम कोर्ट में हदिया केस की सुनवाई के वक्त माहौल उस वक्त गरमा गया जब हदिया के पति के वकील ने सुनवाई के दौरान बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का नाम लिया। हदिया के पति शफ़ीन के वक़ील दुष्यंत दवे ने आरोप लगाया कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने हाल में हो केरल में रैली की है वो इस मुद्दे को उठा रहे है।वक़ील दुष्यंत दवे ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी केरल जिहाद का मामला उठाया था।लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति बीच में आते ही मामले की सुनवाई से इंकार कर दिया और सुनवाई की अगली...

बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुजारा भत्ता पर दिया आदेशः आईटी रिटर्न सही पिक्चर कई बार नहीं दिखाता, लाइफ स्टाइल को देखा जाए [निर्णय पढ़ें]
बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुजारा भत्ता पर दिया आदेशः आईटी रिटर्न सही पिक्चर कई बार नहीं दिखाता, लाइफ स्टाइल को देखा जाए [निर्णय पढ़ें]

गुजारा भत्ता बढ़ाए जाने को लेकर दाखिल अर्जी को स्वीकार करते हुुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मनीश जैन बनाम आकांक्षा जैन के मामले में फैसला दिया कि पति ने अपने इनकम को उजागर न करने की साऱी तरकीब लगाई थी ताकि दोनों बच्चे और बच्चों की मां को कम से कम गुजारा भत्ता देेना पड़े।जस्टिस शालिनी फांसालकर जोशी ने उस रिट पर सुनवाई करते हुआ आदेश दिया जिसमें फैमिली कोर्ट के 5 मई 2016 के फैसले को चुनौती दी गई थी। निचली अदालत ने सीआरपीसी की धारा-125 के तहत अंतरिम...

तीन तलाक के बाद के बाद अब पारसी महिलाओं के मामले की सुनवाई करेगी संविधान पीठ
तीन तलाक के बाद के बाद अब पारसी महिलाओं के मामले की सुनवाई करेगी संविधान पीठ

क्या पारसी महिला किसी दूसरे धर्म के पुरुष से स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने के बाद अपने धर्म का अधिकार खो देती है? इस बडे सवाल पर अब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ सुनवाई करेगी।सोमवार को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने इस मामले को मंगलवार को सुनवाई करने के लिस्ट करने को कहा है जबकि संविधान पीठ के सामने पांच मामले पहले से लिस्ट किए गए हैं।बेंच ने ये भी कहा कि देखना होगा कि तीन तलाक के फैसले का इस पर क्या असर पडता है ? याचिकाकर्ता की ओर से इंदिरा जयसिंह और सिद्धार्थ लूथरा पेश हुए।इससे पहले गुजरात हाई...

सीबीआई के विरोध के बावजूद रेयान के ट्रस्टियों को हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत, सीबीआई ने कहा हो सकते हैं बडी साजिश का हिस्सा
सीबीआई के विरोध के बावजूद रेयान के ट्रस्टियों को हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत, सीबीआई ने कहा हो सकते हैं बडी साजिश का हिस्सा

सोहना के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में छात्र की हत्या के मामले में आरोप झेल रहे स्कूल के ट्रस्टियों को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बडी राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने सीबीआई के विरोध के बावजूद तीनों ट्रस्टियों को अंतरिम जमानत दे दी है और पांच दिसंबर तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इससे पहले हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर सात अक्तूबर तक रोक लगाई थी। वैसे छात्र के पिता ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पहले ही सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है और सोमवार को इस पर सुनवाई हो सकती है।शनिवार को हुई सुनवाई में सीबीआई...

क्या कल्याणकारी योजनाओं के तहत वाशिंग मशीन, कुकर उपहारस्वरूप बांटे जा सकते हैं ? सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और हिमाचल सरकार से मांगा जवाब
क्या कल्याणकारी योजनाओं के तहत वाशिंग मशीन, कुकर उपहारस्वरूप बांटे जा सकते हैं ? सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और हिमाचल सरकार से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करने को तैयार हो गया है कि चुनाव से पहले वाशिंग मशीन, लेपटॉप और ग्राइंडर जैसी चीजें राज्य की कल्याणकारी योजनाओं के तहत उपहार के तौर पर बांटी जा सकती हैं या नहीं।शुक्रवार को जस्टिस आरके अग्रवाल की बेंच ने चुनाव आयोग और हिमाचल प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ये कदम एक्टिविस्ट कुलदीप व अन्य की याचिका पर उठाया गया है जिसमें हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने माना था कि उपहारस्वरूप ये चीजें देना कल्याणकारी योजनाओं के तहत ही आता है।AOR...

हदिया केस में फिर नया मोड, केरल सरकार ने कहा, पुलिस जांच करने में सक्षम [शपथ पत्र पढ़े]
हदिया केस में फिर नया मोड, केरल सरकार ने कहा, पुलिस जांच करने में सक्षम [शपथ पत्र पढ़े]

केरल के सनसनीखेज हदिया केस में अब फिर से नया मोड आ गया है। केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि पुलिस की SIT मामले की जांच करने में सक्षम है और उसने गंभीरता से मामले की छानबीन की थी।केरल सरकार ने ये भी कहा है कि अखिला उर्फ हदिया केस में पुलिस की जांच में ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया जिसके चलते NIA एक्ट के तहत केंद्र सरकार को इसकी सूचना दी जाए।हलफनामे में ये भी कहा है कि पुलिस टीम ने इस केस में हदिया को तालीम देने वाले ट्रस्ट के अलावा इस केस से जुडे सभी लोगों की छानबीन की है।...

दिल्ली NCR में दिवाली पर पटाखों की बिक्री पर सोमवार को फैसला सुना सकता है सुप्रीम कोर्ट
दिल्ली NCR में दिवाली पर पटाखों की बिक्री पर सोमवार को फैसला सुना सकता है सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली और NCR में पटाखे की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगेगी या नहीं, 9 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुना सकता है।जस्टिस एके सिकरी, जस्टिस अभय मनोहर सपरे और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने शुक्रवार को सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। बेंच ने कहा कि वो सोमवार को फैसला सुनाने की कोशिश करेंगे।शुक्रवार की सुनवाई में याचिकाकर्ता की ओर से गोपाल शंकरनारायण ने कोर्ट से कहा कि पटाखों पर पिछले साल नवंबर में लगाए गए बैन के आदेश को लागू किया जाना चाहिए। कोर्ट अपने बिक्री पर रोक...

सुप्रीम कोर्ट ने 10 नामों में से 6 को मद्रास हाई कोर्ट के जज के तौर पर कन्फर्म किया, चार महिला जज भी शामिल [अनुशंसा पढ़े]
सुप्रीम कोर्ट ने 10 नामों में से 6 को मद्रास हाई कोर्ट के जज के तौर पर कन्फर्म किया, चार महिला जज भी शामिल [अनुशंसा पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट कॉलिजियम ने 10 जूडिशियल ऑफिसरों में से 6 का नाम मद्रास हाई कोर्ट के जज के तौर पर कन्फर्म कर दिया है। इन नामों की सिफारिश मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने की थी। इनमें से 4 नामों को रिजेक्ट किया गया क्योंकि आईबी की रिपोर्ट विपरीत थी। इन नामों के बारे में हाई कोर्ट कॉलिजियम ने ओवरलुक कर दिया था।चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस जे. चेलामेश्वर और जस्टिस रंजन गोगोई ने 6 नामों पर सहमति दे दी जिसमें चार महिला जज भी शामिल हैं इन्हें मद्रास हाई कोर्ट का जज बनाया जाएगा।हाई कोर्ट कॉलिजियम ने...

जश्न में फायरिंग को लेकर दिल्ली के चाय वाले ने शुरू की बडी मुहिम, बेटी के इंसाफ की लडाई को बदला कानूनी आंदोलन में [याचिका और पत्युत्तर पढ़े]
जश्न में फायरिंग को लेकर दिल्ली के चाय वाले ने शुरू की बडी मुहिम, बेटी के इंसाफ की लडाई को बदला कानूनी आंदोलन में [याचिका और पत्युत्तर पढ़े]

47 साल के चाय विक्रेता श्याम सुंदर कौशल ने समाज से एक बडी बुराई को जड से उखाडने का बीडा उठाया है। शादी व समारोह में जश्न के दौरान फायरिंग पर कडा कानून बनाने की मांग को लेकर श्याम सुंदर ने एक मुहिम शुरु की है। एक साल पहले ऐसे ही एक जश्न के दौरान चली गोली ने उसकी 17 साल की लाडली बेटी को छीन लिया था।श्याम सुंदर कहते हैं, ‘ मेरी चाय की दुकान है। मैं बस ये चाहता हूॉ कि किसी की जान इस तरह फायरिंग में ना जाए।श्याम चाहते हैं कि जश्न के दौरान फायरिंग करने पर कडा कानून बने और सजा के कडे प्रावधान हों।13...

मनरेगा फंड में गबन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब [याचिका पढ़े]
मनरेगा फंड में गबन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब [याचिका पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने मनरेगा के फंड में भ्रष्टाचार और दस करोड रुपये के गबन करने के मामले की सीबीआई से जांच कराने की याचिका पर कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आरोप लगाया गया है कि चामराजनगर जिले के कोलिगल में वाटरशेड डवलपमेंट विभाग के अफसरों ने ये हेराफेरी की।चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानवेलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की बेंच ने बंगलूरू निवासी के एन सोमाशेखर की याचिका पर ये कदम उठाया। सोमाशेखर ने जिला पंचायत के तत्कालीन सीईओ की रिपोर्ट पर सवाल उठाए थे। इसके अलावा कर्नाटक...

हरियाणा जूडिशियल सर्विस (प्रारंभिक)एग्जाम के पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान
हरियाणा जूडिशियल सर्विस (प्रारंभिक)एग्जाम के पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान

हरियाणा जूडिशियल सर्विस (प्रारंभिक) एग्जाम पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने मामले को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर किया है और अगली सुनवाई के लिए 20 नवंबर की तारीख तय कर दी है।एक कैंडिडेट सुमन ने अर्जी दाखिल कर कहा था कि एग्जाम से एक दिन पहले सुनीता और सुशीला नामक लड़कियों ने उसे अप्रोच किया था औऱ प्रश्नपत्र देने के बदले एक करोड़ रुपये मांगे थे साथ ही प्रश्नपत्र में दर्ज दो पहले सवाल...