1993 बम ब्लास्ट केस-24 साल बाद अबू सलेम,मुस्तफा दोस्सा व चार अन्य को किया गया टाडा,आईपीसी व आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार

स्पेशल टाडा कोर्ट ने 1993 मुंबई बम ब्लास्ट मामले में अबू सलेम और 5 अन्य को दोषी करार दिया है।24 साल बाद अबू सलेम,मुस्तफा दोस्सा व चार अन्य को टाडा व आईपीसी के अलावा आर्म्स एक्ट के तहत कोर्ट ने दोषी करार दिया है।हालांकि अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 121 (भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने या छेड़ने का प्रयास करने,या ऐसा करने के लिए उकसाने) के तहत दोषी नहीं पाया गया है। स्पेशल टेररिजम एंड डिस्रप्टिव एक्टिविटी एक्ट(टाडा) कोर्ट ने शुक्रवार को अबू सलेम,मुस्तफा दोस्सा व चार अन्य को वर्ष 1993 के...

एसिट अटैकःपीड़ितों को दिया जाए मासिक भुगतान,सरकारी नौकरियों में दिया जाए आरक्षण, उत्तराखंड हाईकोर्ट का आदेश [निणर्य पढें]

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक एतिहासिक फैसले में कहा है कि एसिड अटैक पीड़ितों को सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन दिया जाए साथ ही मासिक मुआवजे का भुगतान किया जाए।उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को एसिड अटैक की पीड़िताओं के पुर्नवास व इस तरह की घटनाओं से बचाव करने के संबंध में कई निर्देश जारी किए है। इन निर्देश में थर्ड या फोर्थ डिग्री बर्न इंजूरी की पीड़िताओं को मासिक भुगतान,अतिरिक्त व एकमुश्त भुगतान और सरकारी नौकरियों में अपाहिजों के लिए आरक्षित कैटेगरी में आरक्षण देने की बात कही है। इसके अलावा उत्तराखंड...

आधार मामले में सीबीडीटी ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर स्पष्टीकरण दिया

आधार मामले में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) ने स्पष्टीकरण जारी किया है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में विस्तार से प्रेस रिलीज जारी कर जजमेंट की व्याख्या की और उसके प्रभाव के बारे में शनिवार को विस्तार से बताया है।1. एक जुलाई से सभी लोग आईटी रिटर्न के लिए और पैन कार्ड के लिए आधार नंबर या एनरॉल्टमेंट नंबर आईडी बताएंगे।2 जिनके पास पैन और आधार दोनों हैं वह आईटी अथॉरिटी को बताएंगे ताकि पैन कार्ड के आधार लिंक किया जा सके।3 सुप्रीम कोर्ट से आंशिक राहत...

मृतक से किसी के संबंध भर होने से उस गवाह का बयान नहीं नकारा जा सकताः सुप्रीम कोर्ट

मृतक के साथ संबंध भर होने से उक्त गवाह का बयान नहीं नकारा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हो सकता है कि इस तरह के गवाह के बयान की अच्छे तरीके से छानबीन की जाए और ज्यादा सावधानी बरती जाए।हत्या के मामले में दायर अपील को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर शादी के कारण कोई गवाह किसी मृतक से जुड़ा है,सिर्फ इस आधार पर उसे रिश्तेदार या संबंधित और दिलचस्पी लेने वाला गवाह (इंट्रेस्टेड विटनेस) करार देते हुए उसके बयान को नकारा नहीं जा सकता है।चंद्रशेखर बनाम स्टेट के मामले में मृतक की पत्नी व...

इवेंटफुल डे यानि घटनाओं से भरे दिन के बाद,सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुआ ग्रीष्मकालीन अवकाश

मंगलवार से सुप्रीम कोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हो गया है। अब कोर्ट तीन जुलाई को फिर से खुलेगा,परंतु इस बीच अवकाश की अवधि में भी 359 मामलों की सुनवाई की जाएगी। अवकाश से पहले का यह आखिरी दिन कोर्ट के लिए घटनाओं से भरा दिन साबित हुआ।इस दिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट एक सिटिंग जज को अवमानना के मामले में दोषी करार देते हुए सजा दी है। इस तरह का यह मामला भारतीय न्याय इतिहास में पहली बार देखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस सी एस कर्णन को कोर्ट व न्यायप्रणाली की अवमानना के मामले...

एनडीपीएस एक्ट,एक अनुमानित कानून है, व्याख्या में सख्ती जरूरी-सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मादक पदार्थ निरोधक कानून के तहत पंजाब के लुधियाना के एक शख्स को बरी कर दिया।सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राॅव व न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की बेंच ने गुरूवार को एनडीपीएस एक्ट के मामले में लुधियाना की अडिशनल सेशन जज के उस फैसले को सही ठहराया है,जिसमें एक आरोपी को बरी कर दिया गया था,हालांकि पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया था।हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया था और उसे दस साल कैद व एक लाख रूपए जुर्माने...

आईसीजे में भारत की जीत,कुलभूषण जाधव की सजा पर तत्कालिक रोक

अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत(आईसीजे) ने गुरूवार को भारत के पूर्व नेवी अधिकारी कुलभूषण जाधव को दी गई फांसी की सजा पर तत्कालिक रोक लगा दी है। जाधव को यह सजा पाकिस्तानी मिल्ट्री कोर्ट ने जासूसी के आरोप में दी थी।कोर्ट ने इस मामले में पाकिस्तानी अधिकार क्षेत्र को लेकर पेश दलील को खारिज कर दिया है और कहा है कि वियना संधि के अनुसार जाधव को दूतावास के अधिकारियों से मिलने दिया जाए। कोर्ट ने पाकिस्तान की तरफ से पेश उस दलील को भी खारिज कर दिया,जिसमें कहा गया था कि भारत व पाकिस्तान के बीच दूतावास से संपर्क का...

तीन तलाक के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित

तीन तलाक के खिलाफ दाखिल याचिका पर छह दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अगुवाई वाली संवैधानिक बेंच ने मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। मामले की जिरह के अंतिम दिन कई याचिकाकर्ता महिलाओं व वूमन राईट संगठनों की तरफ से पेश वकील आंनद ग्रोवर,सलमान खुर्शीद,आरिफ मोहम्मद खान व इंद्रा जयसिंह ने जोरदार दलील देते हुए मांग की है कि तीन तलाक को अवैध व असंवैधानिक करार दे दिया जाए।वहीं कोर्ट ने ऑल इंडिया मुस्लिम...

प्रधानमंत्री मोदी ने किया सुप्रीम कोर्ट की इंटीग्रेटिड केस मैनेजमेंट इनफॉरमेशन सिस्टम का लोकार्पण

सुप्रीम कोर्ट पेपरलेस बनने की ओर बढ़ चला है। सुप्रीम कोर्ट के पेपरलेस बनने के कदम की प्रशंसा करते हुए बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रभावी ज्यूडिशियल सिस्टम में टैक्नोलाॅजी की महत्वपूर्ण भूमिका है। वहीं इसे अपनाने के लिए माइंडसेट को बदलने की जरूरत है।सुप्रीम कोर्ट इंटीग्रेटिड केस मैनेजमेंट इनफॉरमेशन सिस्टम(आईसीएमआईएस) का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे आपराधिक न्यायिक सिस्टम में हम दुर्घटना के मामलों में फैसला देने के लिए मोबाइल फोन डिटेल व सीसीटीवी...

सुप्रीम कोर्ट ने दिया नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट को निर्देश वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करे सारी योजनाएं करे अपडेट वेबसाइट को बनाए बहुभाषी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अॅथारिटी को निर्देश दिया है कि वह नियमित तौर पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करें। साथ ही सभी योजनाओं को अपडेट करे व अपनी वेबसाइट को बहुभाषीय बनाए ताकि सभी संबंधित लोगों को इसका फायदा हो सके।कोर्ट इस मामले में दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी,जिसमें एक गौरव बंसल व दूसरी फाउंडेशन फाॅर रेस्टरेशन आॅफ नेशनल वैल्यू ने दायर की थी। वर्ष 2013 में उत्तराखंड में आई बाढ़ व लैंडस्लाइड डिजास्टर की घटना के बाद यह याचिकाएं दायर की गई थी। इन याचिकाओं में दलील...

सब ऑर्डिनेट ज्यूडिशियरी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाया न्यू नेशनल ज्यूडिशियल पे कमीशन

सुप्रीम कोर्ट ने सब ऑर्डिनेट जूडिशियरी के लिए नया नैशनल जूडिशियल पे कमिशन बनाया है। न्यायमूर्ति पीवी रेड्डी इस कमीशन के चेयरमैन होगे और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता आर बसंत इस कमीशन के सदस्य बनेगे।एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक न्यू नैशनल ज्यूडिशियल पे कमीशन का गठन किया है ताकि यह कमीशन पूरे देश की सब ऑर्डिनेट ज्यूडिशियरी से संबंधित ज्यूडिशियल आॅफिसर के वेतन व अन्य शर्तो की जांच कर सके।न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर व न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज...

हाईकोर्ट ने योगी सरकार से कहा, हमारे धर्मनिरपेक्ष संविधान के तहत कानून को माॅडल सोशल वेल्फेयर स्टेट के तौर पर करे लागू

हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा है कि राज्य सरकार और उनके तमाम अथ़ॉरिटी से उम्मीद की जाती है कि वह धर्मनिरपेक्ष संविधान के तहत कानून को बतौर मॉडल सोशल वेलफेयर स्टेट के तौर पर लागू करने से पहले उसके समाजिक, आर्थिक व व्यवहारिक प्रभाव को परखने के लिए स्टडी का प्रयास करे।साथ ही व्यापार व बिजनेस,साफ-सफाई व अपने नागरिकों के लिए हेल्थी फूड उपलब्ध कराने के उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करना सरकार की ड्यूटी है।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश...

बच्चे के बयान पर भी हो सकती है सजा-सुप्रीम कोर्ट बच्चे का बयान होना चाहिए विश्वसनीय

12 साल के बच्चे के बयान के आधार पर उसके पिता की हत्या के मामले में बच्चे की मां को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर बच्चे का बयान विश्वसनीय हो तो उस बयान के आधार पर सजा हो सकती है और किसी पूरक साक्ष्य की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राॅव व न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की खंडपीठ ने उस महिला की सजा को उचित ठहराया है,जिसे उसके पति की हत्या के मामले में दोषी पाया गया था। इस मामले में महिला का बारह साल का बेटा गवाह था,जिसने बताया था कि घटना के समय उसकी मां...

मवेशी मार्केट में गायों को वध के लिए बेचने पर केंद्र ने लगाया बैन जानवरों के व्यापार पर भी लगा प्रतिबंध

केंद्र सरकार ने गुरूवार को मवेशी मार्केट में गाय को बध करने के लिए किए जाने वाली बिक्री पर रोक लगा दी है।पर्यावरण एंव वन मंत्रालय ने प्रीवेंशन आॅफ क्रूअल्टी टू एनीमल एक्ट के तहत नए रूल नोटिफाई कर दिए है,जिनके तहत पूरे भारत में एनिमल मार्केट में गाय व भैंसों को वध के लिए बेचने पर रोक लगा दी है।दाॅ प्रीवेंशन आॅफ क्रूअल्टी टू एनीमल (रेगुलेशन आॅफ लाइवस्टाॅक मार्केट) रूल 2017 को पर्यावरण,वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जारी किया है। जिनके तहत सिर्फ खेत के मालिक ही एनिमल मार्केट में व्यापार कर सकते...

जस्टिस कर्नन अवमानना में दोषी करार सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने जेल की सजा दी

एक अप्रत्यासित फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस सी एस कर्नन को अवमानना के मामले में दोषी करार देते हुए छह महीने कैद की सजा सुनाई है। भारतीय जूडिशियल इतिहास में एेसा पहली बार हुआ है जब सीटिंग हाई कोर्ट के जज को अवमानना मामले में दोषी करार दिया गया हो।चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अगुवाई वाली सात सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि हमारा सर्वसम्मति से यह फैसला है कि जस्टिस सी एस कर्नन ने न्यायपालिका की अवमानना की है। उनके कार्यो से कोर्ट व न्यायिक प्रोसेस की अवमानना हुई है,जो कि काफी...

खराब अंग्रेजी के प्रयोग के कारण सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया हाईकोर्ट का फैसला

हाई कोर्ट की खराब अंग्रेजी के कारण सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और केस वापस हाई कोर्ट को भेज दिया है।सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों हिमाचल हाईकोर्ट के एक फैसले को रद्द कर दिया क्योंकि इस फैसले में हाईकोर्ट ने काफी पेचीदा अंग्रेजी का प्रयोग कर रखा था।न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर व न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की खंडपीठ ने कहा कि वकील की दलीलें सुनने के बाद यह पाया गया है कि इस फैसले के तथ्यों को समझना संभव नहीं है।इसलिए हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को रद्द किया जाता है और इस मामले को...

अगर आरोपियों के खिलाफ नहीं बनता है संज्ञेय अपराध तो रद्द हो सकता है केस का वह पार्ट-सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आरोपियों के खिलाफ मामले की जांच चल रही हो तो इस आधार पर सह आरोपियों के खिलाफ मामला नहीं चल सकता। सह आरोपियों के खिलाफ अगर संज्ञेय अपराध का मामला नहीं बनता तो केस का वह पार्ट रद्द हो सकता है। बेंच ने कहा कि सह-आरोपियों के खिलाफ जांच चल रही है,इस आधार पर याचिकाकर्ताओं को किसी शिकायत के मामले में कष्ट झेलने नहीं दिया जा सकता है।सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक संक्षिप्त आदेश में कहा कि अगर कुछ आरोपियों के खिलाफ संज्ञेय अपराध नहीं बनता है तो उनके मामले में प्राथमिकी का एक...

क्रुअल्टी ग्राउंड पर पति को मिला तलाक लेकिन पत्नी को देना होगा 50 लाख गुजारा भत्ता और एक करोड़ का फ्लैट

पति को क्रुअल्टी ग्राउंड पर तलाक मिला है लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वह अपनी पत्नी को 50 लाख रूपए व एक करोड़ रूपए मूल्य का एक घर दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पत्नी द्वारा अपने पति के खिलाफ झूठी शिकायतें दायर करना पति के प्रति क्रूरता है।पति ने इस मामले में फैमिली कोर्ट के समक्ष तलाक की अर्जी दायर की थी। जिसमें बताया गया था कि उसकी पत्नी ने उस पर मानहानि करने वाले आरोप लगाए है और उसके खिलाफ झूठी शिकायतें भी दायर की है,जो उसके प्रति क्रूरता है। परंतु उसकी मांग को खारिज कर दिया...

धारा 498 ए में बरी होने से अभियोजन पक्ष आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में एविडेंस एक्ट का लाभ नहीं ले सकताः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरोपी अगर दहेज प्रताड़ना के मामले में बरी हो जाए तो फिर अभियोजन पक्ष एविडेंस एक्ट के तहत अवधारणा के सिद्धांत का लाभ नहीं ले सकता। आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में एविडेंस एक्ट के तहत अवधारणा का लाभ अभियोजन पक्ष लेता है लेकिन प्रताड़ना मामले में अगर आरोपी बरी हो चुका हो तो एविडेंस एक्ट की धारा-113 ए का लाभ अभियोजन पक्ष नहीं उठा सकता।सुप्रीम कोर्ट ने हीरा लाल बनाम स्टेट आॅफ राजस्थान के मामले में कहा है कि किसी पत्नी द्वारा आत्महत्या करने के मामले में अगर ससुराल पक्ष...

सुप्रीम कोर्ट ने यमुना क्लिनिंग मामला एनजीटी को भेजा

सुप्रीम कोर्ट ने यमुना सफाई मामला एनजीटी के हवाले कर दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में 23 साल ये मामला चला था।लगभग दो दशक सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका को सुनवाई के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल(एनजीटी) के पास ट्रांसफर दिया है,जिसमें यमुना को प्रदूषण रहित करने व पूरी तरह साफ करने की मांग की गई थी।मुख्य न्यायाधीश जे एस खेहर व न्यायमूर्ति डी वाई चंद्राचूड़ की बेंच ने कहा कि एक ही मुद्दे पर दो समानांतर सुनवाई नहीं की जा सकती है।इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उस जनहित याचिका को...