दिल्ली सरकार VS LG : अहम हुई सुप्रीम कोर्ट में लडाई, चिदंबरम ने कहा, LG नहीं हैं वायसराय

सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ में अधिकारों को लेकर दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यराल केस की सुनवाई अहम हो गई है।बुधवार को दिल्ली सरकार की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने बहस शुरू की है। चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर कहा कि LG ब्रिटिश राज के वक्त के दिल्ली के वायसराय नहीं हैं जैसा कि हाईकोर्ट के आदेश ने बना दिया है।उन्होंने कहा कि वो सिर्फ राष्ट्रपति के एजेंट हैं और उनके पास उतने अधिकार नहीं हैं जितने राष्ट्रपति को हासिल हैं। चिदंबरम ने ये भी कहा कि...

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच ने ‘धर्म परिवर्तन ‘ केस में युवती को भेजा ससुराल [आर्डर पढ़े]

जोधपुर के 'धर्म परिवर्तन' मामले में अहम फैसला करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने  लड़की को उसकी सहमति जताने के बाद ससुराल भेज दिया। युवती के परिवार का आरोप था कि आरोपियों ने जबरन युवती का धर्म परिवर्तन कराया है।पायल सिंघवी उर्फ आरिफा  मोदी को राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को उसके पति के घर भेज दिया है। कोर्ट ने पायल से पूछा था कि क्या वह अपनी इच्छा से ऐसा करना चाहती है? क्या उस पर किसी का दवाब तो नहीं है? युवती द्वारा सहमति जताने के बाद कोर्ट ने उसे ससुराल भेज दिया।इससे पहले इस केस में जोधपुर बेंच ने...

हाई कोर्ट परिसर में धार्मिक कार्यों की मनाही, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वक्फ से ‘मस्जिद हाई कोर्ट’ खाली करने को कहा [निर्णय पढ़ें]

हाई कोर्ट जगह के अभाव की भारी समस्या झेल रहा हैकोई व्यक्ति गैर-कानूनी तरीके से सार्वजनिक जमीन या किसी के निजी जमीन पर किसी धर्म के नाम पर कोई संरचना खड़ी करने के अधिकार का दावा नहीं कर सकताहाई कोर्ट से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह संविधान के तहत धर्म के नाम पर किसी धर्म विशेष को अपना संरक्षण देगायह पता लगने पर कि वक्फ ने हाई कोर्ट की परिसंपत्ति पर अतिक्रमण कर एक धार्मिक संरचना खड़ी कर दी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने रजिस्ट्रार को निर्देश देकर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि न तो इलाहाबाद और न...

महिला और बाल विकास मंत्रालय ने सेक्सुअल हरासमेंट की शिकायत के लिए लॉन्च किया “SHE बॉक्स”

सेक्सुअल हरासमेंट की शिकार महिला अब सीधे महिला और बाल विकास मंत्रालय से शिकायत कर सकेंगी। इसके लिए महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने सेक्सुअल हरासमेंट इलैक्ट्रॉनिक (SHE) बॉक्स लॉन्च किया है। अभी तक यह सिर्फ केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में काम कर रही महिला कर्मचारियों के लिए था, लेकिन अब यह ऑर्गनाइज्ड सेक्टर में काम कर रही सभी महिलाओं के लिए खुल गया है। SHE बॉक्स का लिंक महिला और बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर दिया गया है।मेनका गांधी ने कहा है कि इस बॉक्स के जरिये वे महिलाएं भी...

अंडर ट्रायल के तौर पर जेल में गुजारे वक्त पर कैदी को धारा 428 के तहत रिहा किया जा सकता है : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य बनाम त्रिभुवन केस में कहा है कि किसी दोषी के विचाराधीन कैदी के तौर पर और दोषी के तौर पर काटी गई जेल की सजा को उसे दी गई सजा के तौर पर माना जा सकता है और CrPC के धारा 428 के तहत इसका लाभ देते हुए उसे रिहा किया जा सकता है।दरअसल राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को सामने रखा था जिसमें उसने एक आरोपी की IPC के सेक्शन 325 और 149 के तहत दोषसिद्धी को बरकरार रखा थी लेकिन उसे दी गई चार साल की सजा को रद्द कर दिया था। इसके बदले में उस पर दस हजार रुपये का...

विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अपने पद के दुरुपयोग का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को नोटिस भेजा

अल्दानिश रेन बनाम भारत सरकार के मामले में सुप्रीम के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र, न्यायमूर्ति एएम खान्विलकर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को नोटिस भेजा है। यह नोटिस आवेदनकर्ता की इस मांग पर जारी किया गया है कि विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट (एसईएम) के अपने पदों के दुरुपयोग के कारण जिन नागरिकों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जाता है उसकी रक्षा की जाए।याचिकाकर्ता पेशे से सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं और वह चाहते हैं कि कोर्ट सभी...

दिल्ली हाई कोर्ट की मदद से पाँव से चित्रकारी करने वाले दिव्यांग ऋतिक को मिला कृत्रिम अंग [आर्डर पढ़े]

“मैं अब वह सब कुछ कर सकता हूँ जो दूसरे कर रहे हैं। मैं अब अपने हाथ से चित्र एवं रेखाचित्र बना सकता हूँ और पेंटिंग कर सकता हूँ।” यह कहना है ऋतिक का जो केहुनी के जोड़ों की विकलांगता से जन्म से ही ग्रस्त है।अभी कुछ दिन पहले 1 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर ने यह सुनिश्चित किया कि ऋतिक को कृत्रिम हाथ मिले और दिल्ली सरकार ने दो महीने के भीतर इसे संभव कर दिखाया।15 साल का ऋतिक सदर बाजार के हीरा लाल जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में...

बॉम्बे हाई कोर्ट ने 26 हफ्ते के भ्रूण के गर्भपात की दी इजाजत [आर्डर पढ़े]

बॉम्बे हाई कोर्ट ने 26 हफ्ते के भ्रूण के गर्भपात की इजाजत चाहने वाली अर्जी को स्वीकार कर लिया है। याचिका में कहा गया था कि भ्रूण में न्यूरोलॉजिकल गड़बड़ियाँ हैं।जस्टिस एसएस केकर और जस्टिस जीएस कुलकर्णी की बेंच ने भारत सरकार और अन्य प्रतिवादियों को इस मामले में नोटिस जारी किया है। इससे पहले इस मामले को लेकर मुंबई के जेजे अस्पताल के डॉक्टरों की एक कमिटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। 4 नवंबर को कोर्ट को बताया गया था कि याचिकाकर्ता लड़की का परीक्षण किया गया। इसमें कहा गया कि भ्रूण में गंभीर न्यूरोलॉजिकल...

केजरीवाल सरकार बनाम एलजी : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उप राज्यपाल सरकार के दैनिक कार्य में दखल नहीं दे सकता

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार के दैनिक कार्य में उप राज्यपाल हस्तक्षेप नहीं कर सकता।सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मौखिक रूप से 7 नवंबर को यह कहा कि वह एक ऐसी स्थिति की अपेक्षा करता है जब उप राज्यपाल और राज्य मंत्रिमंडल के बीच काम सौहार्दपूर्ण तरीके से हो और भावना आपसी “भागीदारी” की होनी चाहिए। दिल्ली को विशेष अधिकार दिलाने वाले संविधान के अनुच्छेद 229 की व्याख्या मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा।पांच जजों की संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति...

ट्रायल कोर्ट में उपसाक्ष्य पेश करने के लिए अनुमति की अर्जी दाखिल करने की जरूरत नहीं : बॉम्बे हाईकोर्ट [निर्णय पढ़ें]

बोंबे हाईकोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट के सामने सेकेंड्री एविडेंस यानी उपसाक्ष्यों को रखने के लिए इजाजत लेने की जरूरत नहीं है।दरअसल जस्टिस जीएस पटेल एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे जिसमें ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। ट्रायल कोर्ट में एविडेंस एक्ट के सेक्शन 65 के तहत अर्जी दाखिल कर लीज डीड को उपसाक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत करने की इजाजत मांगी गई थी लेकिन कोर्ट ने अर्जी को आंशिक रूप से नामंजूर कर दिया था।अपने दस पेज के आदेश में जस्टिस पटेल ने शुरुआत में कहा है, “ उन्हें बडा खेद है कि...

क़ानून के जानकारों और कार्यकर्ताओं का आरोप, डेटा प्राइवेसी पैनल में शामिल सभी लोग आधार समर्थक

देश के 22 क़ानून विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं ने 5 नवंबर को न्यायमूर्ति (अवकाशप्राप्त) बीएन श्रीकृष्णा को एक पत्र लिखकर डेटा सुरक्षा के फ्रेमवर्क पर गौर करने के लिए गठित समिति की संरचना पर सवाल उठाया है।“रिथिंक आधार” नामक एक शुरुआत के तहत लिखे गए पत्र में समिति के अंतर्गत अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाया गया है। पत्र में कहा गया है, “ऐसी अपेक्षा की जाती है कि समिति की संरचना में विविधता होनी चाहिए ताकि इस विवादित मुद्दे पर अलग-अलग तरह के विचार मिल सकें। इससे निजता और डेटा सुरक्षा के प्रारूप...

जल्लिकट्टू की अनुमति देने वाले नियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका स्वीकृत; तमिलनाडु को कोर्ट का नोटिस [याचिका पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ़ एनिमल्स (इंडिया) द्वारा जल्लिकट्टू की अनुमति दिए जाने के आदेश को चुनौती देनेवाली याचिका को स्वीकार कर लिया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एएम खान्विलकर की पीठ ने इस याचिका पर तमिलनाडु को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब माँगा है।इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाम ए नागराजा एवं अन्य [(2014) 7 एससीसी 547] मामले में अपने फैसले में जल्लिकट्टू को प्रिवेंशन ऑफ़...

हाई कोर्ट के जजों की तुलना मंत्रियों और अधिकारियों से नहीं हो सकती : इलाहाबाद हाई कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

हाई कोर्ट के जज संवैधानिक पद पर हैं और उनके संवैधानिक दायित्व अलग हैं। उनकी तुलना मंत्रियों, अधिकारियों व विधायिकाओं से नहीं हो सकती और न ही करने की जरूरत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक वकील की याचिका खारिज करते हुए उक्त बातें कही। हाई कोर्ट में एडवोकेट ने इसको लेकर जनहित याचिका दाखिल की थी।इस याचिका में वकील ने कहा था कि हाई कोर्ट के जजों को मंत्रियों के समकक्ष रखा जाए। कोर्ट ने इस पर कहा कि हाई कोर्ट के जजों के अधिकार, दायित्व, विशेषाधिकार और क्रियाकलाप बिल्कुल अलग हैं और इसकी तुलना मंत्रियों से...

न्याय तक पहुँच होना संवैधानिक अधिकार, किसी को इससे वंचित नहीं रखा जा सकता : उड़ीसा हाई कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

उड़ीसा हाई कोर्ट ने कहा है कि न्याय तक पहुँच संवैधानिक अधिकार है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी तरीके से इसमें कोई बाधा नहीं आ सकती।कोर्ट ने याचिकाकर्ता लक्ष्मीधर सत्पथी की एक याचिका पर उक्त बातें कही। सत्पथी को आदेश दिया गया था कि कोर्ट से गवाही को सम्मन जारी करवाने के लिए उसे गवाही को एक दिन का वेतन देना होगा। सत्पथी पर कुर्की का एक केस चल रहा है। उसने हाई कोर्ट में इस आदेश के खिलाफ अपील किया।न्यायमूर्ति एसके साहू ने कहा कि जिन गवाहियों से पूछताछ होनी है वे सरकारी कर्मचारी हैं और उनसे इस...

ट्रांसजेंडर की केबिन क्रू बनाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया, उड्डयन मंत्रालय को नोटिस जारी किया [याचिका पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने  एक ट्रांसजेंडर की याचिका पर एयर इंडिया और केंद्र सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में केबिन क्रू के तौर पर नियुक्ति की गुहार लगाई गई है।दरअसल याचिकाकर्ता शान्वी पोन्नूस्वामी ने पहले सदरलैंड व एयर इंडिया में कस्टमर सपोर्ट में काम किया है और इसी दौरान उसने अपनी सर्जरी करा ली थी। इंजीनियरिंग स्नातक पोन्नूस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2014 में दिए गए NALSA फैसले का हवाला दिया है जिसमें ट्रांसजेंडर को तीसरी कैटेगरी में रखने के आदेश जारी किए गए...

जो उद्योग कामगारों को न्यूनतम वेतन नहीं दे सकता उसे बने रहने का अधिकार नहीं है : दिल्ली हाई कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में कामगारों को न्यूनतम वेतन नहीं देने के मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए ऐसे उद्योगों की खिंचाई की जो न्यूनतम वेतन भी नहीं देते। कोर्ट ने कहा ऐसे उद्योगों को “बने रहने का कोई अधिकार नहीं है”।न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने कहा, “इस मामले में कोई दो मत नहीं है कि “पसीना बहाने वाला श्रमिक” किसी भी सभी समाज के लिए अभिशाप है, और यह हमें उस युग की याद दिलाता है जब दास प्रथा और बंधुआ मजदूरी आम था। कामगारों (या श्रमिकों जैसा कि कुछ लोग उसे कहना पसंद करेंगे) की मर्यादा को पूरे यत्न से...

दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रफुल पटेल को भारतीय फुटबाल संघ के अध्यक्ष पद से हटाया; एसवाई कुरैशी इसके प्रशासक नियुक्त, पांच महीने के अंदर होंगे नए चुनाव [निर्णय पढ़ें]

दिल्ली हाई कोर्ट ने अखिल भारतीय फुटबाल संघ (एआईएफएफ) के अध्यक्ष प्रफुल पटेल सहित उसके सभी पदाधिकारियों के चुनाव को रद्द घोषित कर दिया है। कोर्ट ने पांच महीने के अंदर संघ का फिर से चुनाव कराने को कहा है।इस बीच न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति नजमी वज़ीरी की पीठ ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी को संघ का प्रशासक नियुक्त किया है।संघ के पदाधिकारियों के चुनाव को चुनौती देने वाले राहुल मेहरा की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उक्त आदेश दिए। मेहरा ने अपनी याचिका में कहा कि पिछले साल...

अंतर धार्मिक विवाह : केरल हाईकोर्ट ने शादी करना चाह रहे हिंदू- मुस्लिम प्रेमी जोडे को सुरक्षा देने के आदेश दिए [याचिका और आर्डर पढ़े]

केरल हाईकोर्ट ने शादी करना चाह रहे एक मुस्लिम युवक और हिंदू लडकी को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराए जाने के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश युवक की इस पुर्नविचार याचिका पर जारी किए गए हैं जिसमें उसकी हैबियस कॉरपस याचिका को खारिज करने के आदेश को वापस लेने की गुहार लगाई गई थी।पुनर्विचार याचिका में ये आधार दिया गया था कि लडकी को डरा धमका कर कोर्ट में उसके खिलाफ बयान देने के लिए राजी किया गया था। दरअसल मुस्लिम युवक और हिंदू लडकी पति- पत्नी की तरह रहना चाहते हैं और उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत नोटिस भी...

शिकायतकर्ता की मौत होने पर कानूनी उत्तराधिकारी मुकदमे को आगे बढा सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा है कि शिकायतकर्ता की मृत्यू होने पर उसके कानूनी उत्तराधिकारी कोर्ट में मुकदमे को आगे चला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था चांद देवी डागा बनाम मंजू के हमातानी केस में दी है।वर्तमान केस में छत्तीसगढ हाईकोर्ट सेशन कोर्ट के रिवीजन पेटिशन को खारिज करने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सुनवाई लंबित होने के वक्त ही शिकायतकर्ता की मौत हो गई और उसके कानूनी उत्तराधिकारियों ने अर्जी दाखिल कर कोर्ट में उनकी जगह पक्षकार बनाने की गुहार लगाई।...

सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति की परीक्षा के लिए अनिवार्य स्नातक डिग्री के नियम को असंवैधानिक करार दिया [निर्णय पढ़ें]

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के उस नियम को अंसवैधानिक करार दिया है जिसमें पदोन्नति के लिए होने वाली परीक्षा में बैठने के लिए स्नातक की डिग्री अनिवार्य की गई थी।जस्टिस कूरियन जोसफ और जस्टिस आर बानूमति ने इस विधान को संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करार दिया।दरअसल सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार के फोरेस्टर, फोरेस्ट गार्ड, रेंजर- सर्वेयर, सर्वेयर, हेड क्लर्क, अकाउंटेंट, क्लर्क कम टाइपिस्ट ( रिक्रूटमेंट) रूल्स 1987 के नियम 7 को असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दी गई थी। इसमें 2013 के बाद किए...