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नीतीश कटारा केस में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की विकास यादव की पुनर्विचार याचिका, 25 साल की सजा बरकरार
नीतीश कटारा केस में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की विकास यादव की पुनर्विचार याचिका, 25 साल की सजा बरकरार

2002 के चर्चित नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी विकास यादव की पुनर्विचार याचिका  सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। विकास यादव को मिली 25 साल की सजा बरकरार रहेगी।दरअसल विकास यादव ने सुप्रीम कोर्ट से अपने 2016 के आदेश पर फिर से विचार करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने फैसले में कहा है कि उन्हें इस पुनर्विचार याचिका में कोई मेरिट नजर नहीं आती इसलिए याचिका खारिज की जाती है।गौरतलब है कि नीतीश कटारा हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने 3 अक्टूबर 2016 को अहम फैसला सुनाते हुए  दोषी विकास यादव को...

गुरमीत राम रहीम को सजा तो रामपाल बरी, हत्या और देशद्रोह के मामले चलते रहेंगे।
गुरमीत राम रहीम को सजा तो रामपाल बरी, हत्या और देशद्रोह के मामले चलते रहेंगे।

डेरा सच्चा सौदा के चीफ गुरमीत राम रहीम को रेप केस में बीस साल की सजा के एक दिन बाद सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल को बडी राहत मिल गई है। हिसार कोर्ट ने चल रहे दो मामलों में फैसला सुनाते हुए रामपाल को बरी कर दिया है। इसमें रामपाल सहित 13 अन्य आरोपी शामिल हैं।पंचकूला की हिंसा को देखते हुए हिसार की जेल में कडी सुरक्षा के बीच ही कोर्ट लगाई गई और जज ने वहीं पर ये फैसला सुनाया। हालांकि रामपाल पर हत्या और देशद्रोह के मामले चलते रहेंगे।बरवाला के सतलोक आश्रम प्रकरण में सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने और...

आखिरकार महाराष्ट्र सरकार ने मांगी जज से माफी, लगाया था पक्षपात का आरोप
आखिरकार महाराष्ट्र सरकार ने मांगी जज से माफी, लगाया था पक्षपात का आरोप

ध्वनि प्रदूषण मामले में महाराष्ट्र सरकार मे बोंबे हाईकोर्ट के जस्टिस ए एस ओका से माफी मांगते हुए चीफ जस्टिस के पास लगाई अर्जी को वापस ले लिया है। इस अर्जी में इस मामले में जस्टिस ओका पर राज्य की मशीनरी के प्रति गंभीर पक्षपात का आरोप लगाया गया था और ध्वनि प्रदूषण संबंधी सारे मामलों की सुनवाई दूसरी बेंच को ट्रांसफर करने की मांग की गई थी।एडवोकेट जनरल ए ए कुंभाकोनी ने हाईकोर्ट की फुल बेंच में शामिल जस्टिस ए एस ओका, जस्टिस अनूप मोहता और जस्टिस रियाज चगलैन के सामने बिना शर्त माफी का पत्र रखा। लेकिन...

BHU के महिला हॉस्टल के लैंगिक भेदभाव वाले नियमों पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
BHU के महिला हॉस्टल के "लैंगिक भेदभाव" वाले नियमों पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी महिला महाविद्यालय क् महिला हॉस्टल के नियमों को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में इन नियमों को लैंगिक भेदभाव वाला करार दिया गया है।वकील और एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण ने कुछ छात्राओं की ओर से इस मामले को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच के सामने रखा। याचिका में कहा गया है कि हॉस्टल में रहने वाली लडकियां रात 8 बजे के बाद कैंपस में भी नहीं जा सकती। रात दस बजे के बाद टेलीफोन पर भी पाबंदी है। यहां तक कि वो शार्टस पहनकर मेस नहीं जा...

आसाराम के खिलाफ रेप ट्रायल में देरी क्यों, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से मांगा स्टेटस रिपोर्ट
आसाराम के खिलाफ रेप ट्रायल में देरी क्यों, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से मांगा स्टेटस रिपोर्ट

डेरा चीफ गुरुमीत राम रहीम को जिस दिन रेप मामले में सजा सुनाई गई है उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम के खिलाफ रेप मामले में ट्रायल धीमा होने पर गुजरात सरकार को फटकार लगाई है।सुप्रीम कोर्ट ने अडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इस मामले में कहा है कि वह स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। जस्टिस एनवी रमना की बेंच ने गुजारत सरकार से पूछा है कि ट्रायल में देरी क्यों हुई है। बेंच ने कहा कि रेप मामले में रेप विक्टिम सबसे ज्यादा अहम होती है लेकिन अभी तक उनका बयान नहीं हुआ ऐसा क्यों।अडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार...

2002 दंगों में क्षतिग्रस्त धार्मिक स्थलों की मरम्मत के गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा
2002 दंगों में क्षतिग्रस्त धार्मिक स्थलों की मरम्मत के गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश को पलट दिया है जिसमें 2002 गुजरात दंगों के दौरान क्षतिग्रस्त हुए धार्मिक स्थलों की मरम्मत के लिए गुजरात सरकार को फंड देने को कहा गया था। इनमें ज्यादातर मस्जिद थीं।सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि कोर्ट सरकार को जनता के पैसे को धार्मिक स्थलों पर खर्च करने के निर्देश नहीं दे सकता।  सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार की दलील को माना है एेसे मामले में मुआवजा देना संविधान के अनुच्छेद 27 के खिलाफ है। कोर्ट ने कहा है कि संपत्ति और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा...

डेरा समर्थकों की हिंसा का मामला अब पहुंचा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा
डेरा समर्थकों की हिंसा का मामला अब पहुंचा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

डेरा सच्चा सौदा के चीफ गुरमीत राम रहीम के दोषी करार देने के बाद हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और यूपी में हुई हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के नागरिक मोहम्मद शकील द्वारा दाखिल जनहित याचिका मेंकेंद्र सरकार, हरियाणा और दिल्ली और यूपी सरकार से पब्लिक प्रापर्टी की रक्षा करने के आदेश देने की मांग की है। इसके अलावा याचिका में कहा गया है कि इस तरह की हिंसा से पब्लिक प्रापर्टी बचाने के लिए मैकेनिज्म बनाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सभी वैधानिक, संवैधानिक और सुरक्षा एजेंसियों...

रेप मामले में डेरा सच्चा सौदा चीफ गुरमीत राम रहीम को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा
रेप मामले में डेरा सच्चा सौदा चीफ गुरमीत राम रहीम को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

2002 में दो महिलाओं के साथ रेप के मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा के चीफ गुरमीत राम रहीम को दस -दस साल की सजा सुनाई है। ये दोनों सजा एक के बाद एक चलेंगी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों के बाद ये फैसला सुनाया।  इस दौरान गुरमीत राम रहीम ने जज से रोते हुए रहम की अपील भी की थी।कोर्ट ने 15-15 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है |जानकारी के मुताबिक रेप केस में दस साल, महिला से छेडछाड के मामले में एक साल और जान की धमकी मामले में दो साल की सजा सुनाई है। हालांकि ये सजा साथ साथ...

जस्टिस चेलामेश्वर ने कहा, कॉलेजियम बैठकों में नियम कानून का पालन नहीं।
जस्टिस चेलामेश्वर ने कहा, कॉलेजियम बैठकों में नियम कानून का पालन नहीं।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम  के बीच दिक्कतें खत्म नहीं हुई हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक  कॉलेजियम के वरिष्ठ जज जस्टिस जे चेलामेश्वर ने कहा है कि पूर्व चीफ जस्टिस जे एस खेहर की टेबल कॉफी मीटिंग संवैधानिक कोर्ट में नियुक्ति के लिए बनाए गए नियमों के खिलाफ हैं।रिपोर्ट के मुताबिक वरिष्ठता में दूसरे नंबर पर जस्टिस चेलामेश्वर जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम में शामिल हैं, की पूर्व चीफ जस्टिस खेहर के साथ इस मुद्दे को लेकर बहस हुई थी और जस्टिस चेलामेश्वर ने कॉलेजियम के...

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से पूछा, आसाराम के खिलाफ ट्रायल में देरी क्यों ?
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से पूछा, आसाराम के खिलाफ ट्रायल में देरी क्यों ?

गुजरात में नाबालिग से रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को फटकार लगाई है। गुजरात के गांधी नगर में चल रही आसाराम के खिलाफ धीमी सुनवाई पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से पूछा मामले की सुनवाई में देरी क्यों हो रही है ?सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एनवी रमना और जस्टिस अमिताव राय की बेंच ने राज्य सरकार से पूछा है कि अभी तक पीड़ित के बयान क्यों नही दर्ज किए ? सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को कहा है कि हलफनामा दायर कर केस की प्रगति के बारे में बताए।आसाराम की ओर से पेश संजय हेगडे ने...

दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई सूचना आयोग के फैसले पर मुहर, कहा IB संजीव चतुर्वेदी को रिपोर्ट सौंपने के लिए उत्तरदायी
दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई सूचना आयोग के फैसले पर मुहर, कहा IB संजीव चतुर्वेदी को रिपोर्ट सौंपने के लिए उत्तरदायी

दिल्ली हाईकोर्ट ने आईएफएस अफसर संजीव चतुर्वेदी को बडी राहत देते हुए केंद्रीय सूचना अायोग के आदेश पर मुहर लगाते हुए  इंटेलीजेंस ब्यूरो (आईबी) और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को आईबी रिपोर्ट साझा करने को कहा है। इन रिपोर्ट के आधार पर हरियाणा में वन अधिकार के तौर पर पोस्टिंग के वक्त उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे।जस्टिस संजीव सचदेवा ने केंद्र सरकार की उन दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि आईबी रिपोर्ट सेक्शन 24(1) के प्रावधानों के तहत सावर्जनिक नहीं की जा सकती।हाईकोर्ट ने कहा कि...

सोमवार को चीफ जस्टिस का पद संभालेंगे जस्टिस मिश्रा, सिमी समेत 72 मामलों की करेंगे सुनवाई
सोमवार को चीफ जस्टिस का पद संभालेंगे जस्टिस मिश्रा, सिमी समेत 72 मामलों की करेंगे सुनवाई

सोमवार को देश से 45 वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद संभालने के बाद जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानवेलकर और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड के साथ बेंच साझा करेंगे। साथ ही वो स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी SIMI पर बैन समेत 72 मामलों की सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की कॉजलिस्ट में ये अपलोड किया गया है।जस्टिस मिश्रा की बेंच ने ही मुंबई बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन और निर्भया गैंगरेप के दोषियों को मौत की सजा सुनवाई थी।चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस मिश्रा 13 महीने यानी दो अक्टूबर 2018 तक कार्य...

डेरा सच्चा सौदा चीफ का सूटकेस उठाने का वीडियो, हरियाणा के डिप्टी एडवोकेट जनरल हटाए गए
डेरा सच्चा सौदा चीफ का सूटकेस उठाने का वीडियो, हरियाणा के डिप्टी एडवोकेट जनरल हटाए गए

डेरा सच्चा सौदा के चीफ गुरमीत राम रहीम का सूटकेस उठाने के मामले में हरियाणा के डिप्टी एडवोकेट जनरल गुरदास सिंह सालवरा को पद से हटा दिया गया है।रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव महाजन ने सूटकेस उठाने का वीडियो देखने के बाद ये सिफारिश की थी। महाजन के मुताबिक सालवरा ना सिर्फ कोर्ट में गुरमीत राम रहीम के साथ थे बल्कि वो उनके डेरा सच्चा सौदा से रिश्ते भी बताए गए हैं।दरअसल सीबीआई की कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम को 2002 में आश्रम में दो महिलाओं से रेप के मामले में दोषी करार दिया है। पंजाब और...

जब बेंच इंतजार करती रही, याचिकाकर्ता आए ही नहीं, जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ याचिका खारिज
जब बेंच इंतजार करती रही, याचिकाकर्ता आए ही नहीं, जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ याचिका खारिज

एेसा कम ही देखने को मिलता है जब कोई अपनी याचिका की जल्द सुनवाई की मांग करे और सुप्रीम कोर्ट दोपहर में ही सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच का गठन कर दे। लेकिन कोर्ट इंतजार करता रहे और याचिकर्ता की ओर से कोई पहुंचे ही ना।शुक्रवार को एेसा ही वाक्या सामने आया जब नेशनल कैंपेन लायर्स फॉर ज्यूडिशियल अकाउंटिबलिटी एंड रिफॉर्म्स की ओर से चीफ जस्टिस जे एस खेहर के सामने जस्टिस दीपक मिश्रा को चीफ जस्टिस बनने से अयोग्य करार दिए जाने वाली याचिका पर शीघ्र सुनवाई की मांग की गई।चीफ जस्टिस ने याचिका को देखते हुए जस्टिस ए...

मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने जूडिशियल ऑफिसरों को आगाह किया कि वह आपत्तिजनक कंटेट फेसबुक औऱ वाट्सएप पर न डालें
मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने जूडिशियल ऑफिसरों को आगाह किया कि वह आपत्तिजनक कंटेट फेसबुक औऱ वाट्सएप पर न डालें

मध्यप्रदेश हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जूडिशियल ऑफिसरों को इस बात की चेतावनी दी है कि अगर निचली अदालत के जूडिशियल ऑफिसर सोशल नेटवर्किंग साइट पर गंदे और आपत्तिजनक विडियो या फिर फोटोग्राफ डालने में संलिप्त हुए तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।एमिडनिस्ट्रेशन ने उस बात पर संज्ञान लिया है कि कुछ जूडिशियल ऑफिसर्स आपत्तिजनक कंटेट वाट्सएप आदि पर पोस्ट कर रहे हैं। हाई कोर्ट प्रशासन ने इस मामले में जिला और सेशन को निर्देश जारी किया है। हाई कोर्ट ने सेशन और जिला जज को निर्देश जारी कर कहा है कि...

रेप पीडित बच्ची को फौरन दें एक लाख, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहचान उजागर हुई तो चलेगा अवमानना का मुकदमा
रेप पीडित बच्ची को फौरन दें एक लाख, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहचान उजागर हुई तो चलेगा अवमानना का मुकदमा

चंडीगढ में 10 साल की रेप पीडित का मामले में गंभीरता दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ जिसा लीगल सर्विस अथारिटी को पीडिता और उसकी मां को फौरन एक लाख रुपये देने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि मुआवजे के 9 लाख रुपये की फिक्स डिपाजिट में रखे जाएं ताकि जरूरत पडने पर उन्हें दिया जा सके।जस्टिस मदन बी लोकुर की बेंच ने सुनवाई के दौरान चंडीगढ प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि पीडिता और बच्चे की देखभाल का सारा खर्च वहन किया जाए। साथ ही पीडिता की काउंसलिंग उसके घर पर ही हो।एमिक्स क्यूरी इंदिरा जयसिंह की अर्जी पर...

जस्टिस चेलामेश्वर ने बीफ बैन जैसे मुद्दों पर साधा निशाना, कहा क्या खाएं, क्या पहनें ये निजता के दायरे में, सरकार नहीं कर सकती घुसपैठ
जस्टिस चेलामेश्वर ने बीफ बैन जैसे मुद्दों पर साधा निशाना, कहा क्या खाएं, क्या पहनें ये निजता के दायरे में, सरकार नहीं कर सकती घुसपैठ

निजता के अधिकार पर फैसला सुनाते हुए 9 जजों की संविधान पीठ में शामिल जस्टिस जस्ती चेलामेश्वर ने अपने फैसले में ज्वलंत मुद्दों को भी छेडा है। हालांकि उन्होंने इन मुद्दों पर सीधे कुछ नहीं कहा है।एेसे वक्त जब कई संगठन और राज्य सरकारें ये कह रहे हैं कि महिलाओं को किस तरह के कपडे  पहनने चाहिएं ( जैसे जींस और मिनी स्कर्ट ना पहने) और बीफ खाने को लेकर चल रहे विवाद के बीच जस्टिस चेलामेश्वर ने साफ कहा है कि आप क्या खाते हैं और क्या पहनते हैं, किसी दूसरे का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई एेसा करता है...