क़ानून मंत्रालय ने आरटीआई के जवाब में कहा, जजों के तबादले के लिए उनकी सहमति की जरूरत नहीं

सूचना का अधिकार के तहत एक आवेदन के जवाब में क़ानून मंत्रालय ने कहा है कि किसी जज का तबादला करने के लिए किसी जज की सहमति लेने की जरूरत नहीं है।क़ानून और न्याय मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है, “किसी जज के तबादले के प्रस्ताव पर अमल भारत का मुख्य न्यायाधीश कर सकता है और उनका दृष्टिकोण ही इस मामले में मायने रखता है। इस मामले में पहली बार या उसके बाद के तबादले के लिए उस जज की सहमति प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। हर तबादला आम हित को ध्यान में रखकर होता है यानी पूरे देश में बेहतर न्यायिक...

क्रिप्टो करेंसी को विनियमित करने की अपील पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस [याचिका पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने बिटकॉइन (Crypto Currency) के प्रचलन को विनियमित करने के लिए दायर अपील पर केंद्र की राय माँगी है। वह चाहता है कि इस वर्चुअल करेंसी को राजकोष के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए।मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने वित्त मंत्री, क़ानून मंत्री, सूचना एवं तकनीक मंत्री और बाजार नियंत्रक सेबी और रिजर्व बैंक को इस मामले में नोटिस जारी किया है।सुप्रीम कोर्ट में यह अपील एडवोकेट द्वैपायन भौमिक ने दायर किया है। भौमिक ने कोर्ट से एक पैनल गठित करने की मांग की है ताकि बिटकॉइन को...

पति या पत्नी भले ही अच्छा कमाएं लेकिन बच्चे की देखरेख के लिए योगदान देना होगा : दिल्ली हाईकोर्ट [निर्णय पढ़ें]

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बार फिर दोहराया है कि  पति या पत्नी में से किसी को भी बच्चे की देखरेख के लिए दिए जाने वाले योगदान में छूट नहीं दी जा सकती भले की बच्चे को रखने वाला पति या पत्नी अच्छा कमाते हों।हाईकोर्ट में जस्टिस आई एस मेहता ने  कहा कि ये पहले से तय कानूनी सिद्धांत है कि दोनों अभिभावको का ये कानूनी, नैतिक और सामाजिक दायित्व है कि वो अपने बच्चे को अपने साधनों द्वारा बेहतर शिक्षा और जिंदगी प्रदान करे।ये भी तथ्य है कि बच्चा पति या पत्नी किसी के पास भी रह रहा हो, भले ही वो अच्छा कमाता हो,...

नुकसानदेह कीटनाशकों पर शीघ्र प्रतिबन्ध लगाने की याचिका पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस [याचिका पढ़े]

भारत में नुकसान पहुंचाने वाले कीटनाशकों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए दायर याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करने के बाद सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। याचिका में कहा गया है कि ये नुकसान पहुंचानेवाले रसायन और कीटनाशक खेतों में काम करने वालों, आसपास रहने वाले लोगों और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर खरनाक प्रभाव डाल रहे हैं।यह याचिका बेंगलुरु की कविता कुरुगंति ने दायर किया है। कविता अलायन्स फॉर सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक एग्रीकल्चर की राष्ट्रीय संयोजक हैं और देश में खेती...

हरिद्वार के रिसार्ट को लेकर मुख्यमंत्रियों ने की बैठक, सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्ते का और वक्त दिया

हरिद्वार के एक रिसार्ट को लेकर उत्तर प्रदेश और उतराखंड के बीच कानूनी लडाई अब खत्म हो सकती है।उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से AAG ऐश्वर्या भाटी ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि इस मुद्दे पर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आपस में बैठक की है और जल्द ही मामले का हल निकाल लिया जाएगा।इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों को समझौता करने के लिए दो हफ्ते का और वक्त दे दिया है।दरअसल 2004 से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के बीच चल रही एक कानूनी लडाई पर सुप्रीम कोर्ट अब सख्त हो गया था।मामले की...

जांच में विसंगतियों का फायदा आरोपी को मिले : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जांच की विसंगतियों का फायदा आरोपी को दिया जाना चाहिए।झारखंड राज्य बनाम जरनैल सिंह केस में ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस फैसले पर मुहर लगाई है जिसमें हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आरोपी को दोषी करार देने के फैसले को पलट दिया था।दरअसल ट्रायल कोर्ट ने जरनैल सिंह को IPC की धारा 307 और आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत दोषी करार दिया था। लेकिन हाईकोर्ट ने पुलिस जांच में कमियों को देखते हुए उसे बरी कर दिया। हाईकोर्ट के फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती...

शादी के पहले मुस्लिम दंपति के बच्चे वैध वारिस नहीं : मद्रास हाई कोर्ट [मद्रास हाई कोर्ट]

मुस्लिम दंपति के शादी से पहले अगर संतान पैदा हुए हों तो वह संतान वैध नहीं हैं और वह मुस्लिम लॉ के तहत वैध वारिस नहीं हैं। मद्रास हाई कोर्ट ने उक्त व्यवस्था दी है।मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि शादी से पहले पैदा हुए संतान कानूनी वारिस नहीं होंगे। मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस आर. सुबैया और जस्टिस पी. वेलमुरुगन ने मुस्लिम क़ानून का हवाला देकर कहा कि अवैध संतान को मां का संतान कहा जाएगा। वह मां का वंशज होगा और उसका वारिस होगा। यह विवाद तब शुरू हुआ था जब एक पिता ने अपनी संपत्ति का वसीयत किया था। इसमें पिता...

सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर रूप से बीमार युक्रेनी नागरिक की अपील पर मद्रास हाई कोर्ट से जल्द निर्णय लेने को कहा [याचिका पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मद्रास हाई कोर्ट को युक्रेन के एक नागरिक दुद्निक वैलेंतिन की याचिका पर जितना जल्दी हो सके निर्णय लेने का निर्देश दिया। उसको आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराया गया है।कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि वैलेंतिन को प्रोस्टेट कैंसर से ग्रस्त होने का पता चला है। उसको किसी निजी अस्पताल में दाखिल कराने के बारे में शुक्रवार को निर्णय लिया जाएगा।वैलेंतिन को अन्य 22 विदेशियों के साथ गत वर्ष जनवरी में तूतीकोरिन की निचली अदालत ने दोषी ठहराया था। ये सभी 23 अभियुक्त एक अमरीकी जहाज पर थे...

नोटबंदी के दौरान काले धन को सफ़ेद करने के मामले में टंडन को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली जमानत [निर्णय पढ़ें]

सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार एडवोकेट रोहित टंडन की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। उनके खिलाफ नोटबंदी के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने एडवोकेट टंडन की अर्जी खारिज कर दी। काले धन के मामले में रोहित टंडन के घर छापेमारी हुई थी। जांच एजेंसी ने छापेमारी में रोहित टंडन के यहां से 13 करोड़ 60 लाख रुपये बरामद किए थे और इस के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। अभियोजन...

दिल्ली के तीनों नगर निगम लोगों को जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएं : दिल्ली हाई कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के तीनों नगर निगमों से कहा है कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के बारे में जो सुविधाएं हैं उस बारे में जानकारी प्रकाशित करें और लोगों को इस बारे में जानकारी उपलब्ध कराएं।हाई कोर्ट की एक्टिंग चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस सी. हरिशंकर की बेंच ने कहा है कि रजिस्ट्रार आदेश की कॉपी तीनों नगर निगमों यानी नई दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दक्षिण दिल्ली नगर निगम के चेयरपर्सन को भेजें ताकि लोगों को इस बारे में दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में बताया जा...

किसी मृत व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारी को इसके लिए प्रमाणपत्र लेने की जरूरत नहीं है : बॉम्बे हाई कोर्ट [आर्डर पढ़े]

बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में 1827 के बॉम्बे रेगुलेशन VIII के तहत जारी कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र को निरस्त करने के लिए एक याचिका को स्वीकार कर लिया है। न्यायमूर्ति एससी गुप्ते ने कुसुम चंद्रकांत शंकरदास और उनकी दो बेटियों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता रिटायर्ड सेना अधिकारी चंद्रकांत शंकरदास की विधवा हैं जो बिना कोई वसीयत बनाए ही अगस्त 2013 में मर गए।मामले की पृष्ठभूमिवर्ष 1969 में चंद्रकांत शंकरदास ने राजश्री से शादी की जो याचिकाकर्ता की बहन थी। उन दोनों की दो बेटियाँ हैं...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय पर रोक लगाया, प्रफुल पटेल फुटबाल संघ के अध्यक्ष बने रहेंगे [आर्डर पढ़े]

अखिल भारतीय फुटबाल संघ (एआईएफएफ) के चुनाव को रद्द करने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के लागू होने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया है। इस तरह अब प्रफुल पटेल संघ के अध्यक्ष बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त और भारतीय फुटबाल टीम के पूर्व कप्तान भास्कर गांगुली को प्रशासकों की समिति में नियुक्त किया है। इस समिति को एआईएफएफ के संविधान को राष्ट्रीय खेल संहिता के अनुरूप लागू करना है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रशासक एआईएफएफ संविधान का ड्राफ्ट तैयार करेंगे और इसके अन्य...

एनएलआईयू में विरोध प्रदर्शन जारी, कैंपस में पुलिस बुलाई गई

भोपाल के नेशनल लॉ इंस्टीच्यूट यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन शनिवार को भी जारी रहा। इस बीच खबर है कि इंस्टीच्यूट के निदेशक प्रो. (डॉ.) एसएस सिंह ने कई बार कैंपस में पुलिस को बुलाया।इस बारे में जारी विज्ञप्ति में कहा गया है, “निदेशक ने अनावश्यक रूप से कॉलेज में पुलिस को अनेक बार बुलाया जबकि विरोध प्रदर्शन नियंत्रित और शांतिपूर्ण है और हिंसा या आंदोलन का कोई संकेत नहीं है। ऐसा छात्रों को डराने और उनके विरोध प्रदर्शन को कुचलने के लिए किया गया है। हालांकि, छात्रों में डर पैदा करने की उनकी तरकीब...

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अबू सलेम की पेशी का वारंट खारिज किया [निर्णय पढ़ें]

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भोपाल के एक सत्र न्यायालय के उस आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को कोर्ट में पेश करने को कहा गया था। हाई कोर्ट ने कहा कि सत्र न्यायालय को ऐसा करने का अधिकार नहीं है।अबू सलेम अंसारी ने भोपाल के 14वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा 15 जनवरी 2014 को दिए गए आदेश को चुनौती दी थी।कोर्ट ने अबू सलेम के खिलाफ आईपीसी की धारा 302/120बी के प्रावधानों और हथियार अधिनियम की धारा 25 के तहत दायर मामला नंबर 40/2007 में उसे भोपाल के परवालिया सड़क थाने में पेश करने के...

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, NRI वोटिंग बिल शीतकालीन सत्र में

केंद्र सरकार  ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में प्रवासी  भारतीयों ( NRI ) को  पोस्ट या  ई बैलेट  के जरिये मतदान की अनुमति देने के लिए कानून में संशोधन वाला विधेयक पेश किया जाएगा।चीफ जस्टिस  दीपक मिश्रा, जस्टिस ए  एम खानवेलकर और डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच ने केन्द्र की दलीलों पर विचार किया और NRI के लिए मताधिकार के अनुरोध वाली याचिकाओं पर सुनवाई टालने पर सहमति जताई।वहीं केन्द्र की ओर से पेश वकील पी के डे ने इस आधार पर छह महीने के लिए सुनवाई टालने का अनुरोध किया...

पद्मावती पर सुनवाई से किया सुप्रीम कोर्ट ने इंकार, कहा सेंसर बोर्ड ले फैसला [याचिका पढ़े]

संजय लीला भंसाली  की फिल्म 'पद्मावती' की रिलीज के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी तक सेंसर बोर्ड ने फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं दिया है। इसलिए नियमों व गाइलाइन्स के मुताबिक सेंसर बोर्ड को ही इस पर फैसला करना है।चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सेंसर बोर्ड के अधिकार से पहले इसमें सुनवाई नहीं करेगा। फिलहाल कोर्ट जनहित याचिका के तहत अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेंसर...

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र ने कहा, वकील कानूनी मदद वाली सलाहों को ज्यादा तरजीह दें

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र ने वकीलों से कहा है कि वे कानूनी मदद वाली सलाहों को अन्य सलाहों से ज्यादा तरजीह दें। वे नालसा के 22वीं स्थापना समारोह में बोल रहे थे।राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएलएसए) ने वृहस्पतिवार को अपनी स्थापना का 22वां दिवस मनाया। इस अवसर पर नालसा के प्रशंसनीय कार्य और देश भर के जिलों में पैरा लीगल स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं द्वारा वंचित तबकों तक कानूनी सेवाओं को सफलतापूर्वक पहुंचाने के सराहनीय कार्य की पहचान और प्रशंसा के लिए एक समारोह आयोजित हुआ।दिल्ली के...

दिल्ली के सभी जिलों के साथ दिल्ली सरकार के बेहतर तालमेल के लिए न्यायिक अधिकारियों की दो समितियों का गठन [आर्डर पढ़े]

दिल्ली के सभी जिलों के साथ दिल्ली सरकार के बेहतर तालमेल के लिए न्यायिक अधिकारियों की दो समितियों का गठन किया गया है।एक समिति में पांच न्यायिक अधिकारी हैं और ये समितियां दिल्ली सरकार के साथ बेहतर तालमेल के लिए बनाया गया है। समिति की अगुवाई जिला और सत्र न्यायाधीश तलवंत सिंह करेंगे। तलवंत सिंह मुख्यालय में जिला व सत्र न्यायाधीश हैं। समिति में न्यायमूर्ति गिरिश कठपालिया, एएस जयचंद्रा को बतौर सदस्य रखा गया है। ये दोनों दक्षिण और शाहदरा जिले के जिला जज हैं।दूसरी समिति भी बनाई गई है। इस समिति की अगुवाई...

दिल्ली सरकार बनाम LG : चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, LG संविधान का बना रहे हैं मजाक

सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ में अधिकारों को लेकर दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यराल केस की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से पेश पी चिदंबरम ने कहा कि  LG संविधान और लोकतांत्रिक तरीके चुनी सरकार का  मजाक बना रहे हैं। वो दिल्ली में अंसवैधानिक तरीके से काम कर रहे हैं। कानून के मुताबिक उपराज्यपाल के  पास कोई शक्ति नहीं है। सारे अधिकार या तो मंत्रिमंडल के पास हैं या फिर राष्ट्रपति के पास। अगर किसी से राष्ट्रपति सहमत होते हैं तो ये राष्ट्रपति की राय होगी ना कि उपराज्यपाल की।चिदंबरम ने कहा...

बलात्कारी सौतेले पिता की आजीवन कारावास की सजा बरकरार, बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपील ठुकराई [निर्णय पढ़ें]

बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर पीठ ने वर्धा के 55 वर्षीय उस व्यक्ति की अपील खारिज कर दी जिसको अपनी सौतेली बेटी के साथ बलात्कार करने के आरोप में निचली अदालत ने आजीवन कारावास की सजा दी थी।न्यायमूर्ति आरके देशपांडे और एमजी गिरत्कर की पीठ ने निचली अदालत के फैसले से सहमती जताई जिसने प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ओफेंसेज एक्ट, 2012 की धारा 6 और भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत उसे दोषी ठहराया है।मामले की पृष्ठभूमिपीड़िता उस समय दो साल की भी नहीं थी जब उसकी माँ की मृत्यु हो गई। उसके बाद से वह...