शिकायतकर्ता की मौत होने पर कानूनी उत्तराधिकारी मुकदमे को आगे बढा सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा है कि शिकायतकर्ता की मृत्यू होने पर उसके कानूनी उत्तराधिकारी कोर्ट में मुकदमे को आगे चला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था चांद देवी डागा बनाम मंजू के हमातानी केस में दी है।वर्तमान केस में छत्तीसगढ हाईकोर्ट सेशन कोर्ट के रिवीजन पेटिशन को खारिज करने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सुनवाई लंबित होने के वक्त ही शिकायतकर्ता की मौत हो गई और उसके कानूनी उत्तराधिकारियों ने अर्जी दाखिल कर कोर्ट में उनकी जगह पक्षकार बनाने की गुहार लगाई।...

सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति की परीक्षा के लिए अनिवार्य स्नातक डिग्री के नियम को असंवैधानिक करार दिया [निर्णय पढ़ें]

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के उस नियम को अंसवैधानिक करार दिया है जिसमें पदोन्नति के लिए होने वाली परीक्षा में बैठने के लिए स्नातक की डिग्री अनिवार्य की गई थी।जस्टिस कूरियन जोसफ और जस्टिस आर बानूमति ने इस विधान को संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करार दिया।दरअसल सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार के फोरेस्टर, फोरेस्ट गार्ड, रेंजर- सर्वेयर, सर्वेयर, हेड क्लर्क, अकाउंटेंट, क्लर्क कम टाइपिस्ट ( रिक्रूटमेंट) रूल्स 1987 के नियम 7 को असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दी गई थी। इसमें 2013 के बाद किए...

दिल्ली की जेलों में सुरक्षा बढ़ाने के उपाय सुझाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया उच्चस्तरीय समिति के गठन का निर्देश [आर्डर पढ़े]

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को एक उच्चस्तरीय समिति के गठन का निर्देश दिया जो जेल परिसरों में सुरक्षा बढाने के उपाय सुझाएगी।न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति आईएस मेहता की पीठ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव को 10 दिनों के भीतर इस समिति का गठन करने का निर्देश दिया है। इस समिति की अध्यक्षता दिल्ली के एक अवकाशप्राप्त जिला जज करेंगे और इसमें नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर का एक वरिष्ठ अधिकारी और दिल्ली पुलिस का एक अधिकारी शामिल होगा।कोर्ट ने इस समिति को तिहाड़ और रोहिणी एवं मंडोली जेल परिसरों में...

मौत की सजा के अभियुक्त और अपराध के शिकार हुए लोगों को किस तरह प्रभावित करता है इसकी जांच कर रहा है मद्रास हाई कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

कोर्ट को यह अवश्य ही सुनिश्चित करना चाहिए कि अभियुक्त के ये बच्चे जब बड़े होंगे और और समाज से बावस्ता होंगे तो उनके मन में किसी भी तरह का क्रोध नहीं होगा और किसी भी तरह से उसको नष्ट करने का कोई कारण उनके पास नहीं होगा...ये सब (अभियुक्त के बच्चे) एक ही बात याद रखेंगे कि सरकार या न्यायपालिका, सरकार के साथ मिलकर उनके पिता की मृत्यु का जिम्मेदार है। समाज के बाहर ये तीन बच्चे समाज के लिए ज्यादा नुकसानदेह साबित होंगेहम यह उम्मीद करें कि वह (दोषी का बच्चा) यह समझेगी कि जिंदगी मूल्यवान है और यह भी कि...

हिंदू लड़की के इस्लाम कबूलने और मुस्लिम युवक से शादी पर राजस्थान हाई कोर्ट ने उठाए सवाल; पूछा, क्या बिना किसी नियम या प्रक्रिया के कोई दूसरा धर्म कबूल कर सकता है? [आर्डर पढ़े]

राजस्थान हाई कोर्ट ने बुधवार को 22 साल की एक युवती के इस्लाम धर्म कबूलने और दूसरे धर्म में शादी करने पर सवाल उठाया है। कोर्ट ने इस महिला को जोधपुर के नारी निकेतन में भेज दिया है।पायल सिंह उर्फ आरिफा नमक इस महिला ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था और इसके बाद इस वर्ष अप्रैल में फैज नामक युवक से शादी कर ली। युवती का भाई चिराग सिंघवी ने आरोप लगाया कि उसकी बहन का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया और शादी भी जोर जबरदस्ती के बाद हुआ। भाई ने आरोप लगाया कि उसकी बहन को वास्तव में अगवा कर लिया गया था।इस तरह के...

NGO कॉमन कॉज ने राकेश अस्थाना की सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

IPS अफसर राकेश अस्थाना को सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर नियुक्त किए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।NGO कॉमन कॉज ने दाखिल याचिका में अस्थाना की नियुक्ति को समग्र अखंडता और संस्थानिक अखंडता के सिद्धांत के विपरीत बताया है। याचिका में नियुक्ति के रद्द करने और भ्रष्टाचार के मामले की जांच पूरी होने तक अस्थाना को सीबीआई से बाहर ट्रांसफर की मांग की गई है।याचिका में कहा गया है कि दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टाब्लिशमेंट एक्ट, 1946 के तहत स्पेशल डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार को  सीबीआई...

दिल्ली हाई कोर्ट संतुष्ट, रिवाल्वर से गलती से गोली चलने के कारण हुई कांस्टेबल दिनेश की मौत [आर्डर पढ़े]

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को एक कांस्टेबल को बरी कर दिया जिस पर एक अन्य कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या का आरोप था।कोर्ट सुनील कुमार की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह फैसला दिया। सुनील ने कांस्टेबल दिनेश की हत्या में दोषी ठहराए जाने के कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। सुनील ने अपनी अपील में दावा किया कि उसकी राइफल से गोली गलती से चली और उसे नहीं पता था कि सेल्फ-लोडिंग राइफल में गोलियाँ पहले से ही भरी थीं।पर अभियोजन पक्ष का मामला एक अन्य कांस्टेबल की गवाही पर टिका था जिसने दावा किया था कि आरोपी ने...

सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया उपराज्यपाल को दिल्ली के लिए प्रमुख माना

दिल्ली सरकार बनाम केंद्र सरकार मामले में सुनवाई के पहले दिन पांच जजों की संविधान पीठ ने  प्रारम्भिक विचार बताते हुए कहा कि प्रावधान के मुताबिक लगता है कि उपराज्यपाल को संविधान ने प्रमुखता दी है। हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा कि उपराज्यपाल लंबे वक्त तक फाइलों पर बैठे नहीं रह सकते और उन्हें जल्द ही फाइलों पर निर्णय लेना चाहिए। दोनों के बीच मतभेद होता है उन्हें उसे राष्ट्रपति के पास भेज् जाना चाहिए।गुरुवार को सुनवाई के दौरान संवैधानिक पीठ में जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए के सीकरी, जस्टिस ए एम...

पूजा स्थल, अस्पताल, शैक्षिक संस्थानों के 100 मीटर और बाजार एवं रेलवे स्टेशन के 150 मीटर के अंदर खोमचे वालों को अनुमति नहीं : बॉम्बे हाई कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

महाराष्ट्र एकता हॉकर्स यूनियन बनाम एमसीजी मामले में 2004 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी भी पूजा स्थल, पवित्र स्थल, शिक्षा संस्थानों और अस्पतालों के 100 मीटर के भीतर किसी भी खोमचे वाले को अपना सामान बेचने की इजाजत नहीं होगी। इसी तरह कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसी भी नगर निगम के बाजार या किसी अन्य बाजार या रेलवे स्टेशन के 150 मीटर के भीतर किसी खोमचे वाले वाले को दुकान लगाने की इजाजत नहीं होगी।एलफिंस्टन में हुई भगदड़ में 23 लोगों के मारे जाने की घटना...

न्यायिक कार्यवाही और रिकॉर्ड आरटीआई के दायरे में : सीआईसी [आर्डर पढ़े]

सीआईसी ने कहा है कि न्यायिक कार्यवाही और रिकॉर्ड आरटीआई के दायरे में हैं। ये पब्लिक रिकॉर्ड हैं और याचिकाकर्ता आरटीआई के तहत इसे पाने का हकदार है।सीआईसी ने कहा कि न्यायिक रिकॉर्ड और कार्यवाही आम रिकॉर्ड है और अगर कोई मामले में पक्षकार नहीं है तो भी वह रिकॉर्ड के बारे में जानकारी हासिल करने का हकदार है।कड़कड़डूमा कोर्ट में क्रिश्चियन चर्च ऑफ गॉड के खिलाफ दाखिल याचिका पर आए जवाब की कॉपी के लिए वाईएन प्रसाद ने आरटीआई के जरिए जानकारी मांगी थी। लेकिन पीआईओ अहल्मद ने जानकारी देने से मना कर दिया गया।...

फरीदाबाद के अस्पताल पर 12 करोड़ का जुर्माना, पर्यावरण नियमों के पालन की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गठित की कमिटी [आर्डर पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने 8 सदस्यों की एक कमिटी का गठन किया है जो सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल और हरिजन आवासीय स्कूल को मिली पर्यावरण अनुमति की जांच करेगा। इन संस्थानों पर एनजीटी ने अगस्त 2015 में 12 करोड़ का जुर्माना लगाया था जिसके खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है।सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति एमबी लोकूर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने समिति का गठन किया है और कहा है कि इससे उद्देश्य की पूर्ति होगी। कमिटी बताएगी कि पर्यावरण अनुमति का पालन हुआ है या नहीं।पीठ ने कहा कि...

शैक्षणिक संस्थानों को हाईजेक करने और राजनीतिक लडाई का मैदान बनाने की इजाजत नहीं : केरल हाईकोर्ट [केरल हाईकोर्ट ]

कैंपस राजनीति को लेकर दाखिल एक अवमानना याचिका पर  केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि शैक्षणिक संस्थानों को हाईजैक नहीं किया जा सकता और इन्हें राजनीतिक लडाई का मैदान बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती।हाईकोर्ट चीफ जस्टिस नवनीति प्रसाद सिंह और जस्टिस राजा विजयराघवन की बेंच ने कुरियाकोसे इलियास कालेज के प्रिंसिपल की अवमानना याचिका पर फिर से ये टिप्पणी की। इससे पहले एक अन्य अवमानना याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करते हुए पहली बेंच ने कहा था कि राजनीतिक गतिविधियों जैसे धरना, भूख हडताल और सत्याग्रह आदि का संवैधानिक...

अमित जेठवा हत्याकांड : सुप्रीम कोर्ट ने दीनूभाई सोलंकी की जमानत रद्द की, गवाहों से दोबारा जिरह के आदेश दिए [निर्णय पढ़ें]

पर्यावरण एक्टिविस्ट अमित जेठवा हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आरोपी पूर्व सांसद दीनूभाई सोलंकी को फिर से हिरासत में लेने का आदेश देते हुए आठ अहम गवाहों के फिर से बयान दर्ज करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ये निर्देश सोलंकी की जमानत याचिका को रद्द करने की याचिका पर दिए।2010 में गुजरात हाईकोर्ट के बाहर अमित जेठवा की हत्या कर दी गई थी। ये हत्या उस जनहित याचिका के बाद हुई जब उन्होंने गिर वन क्षेत्र के आसपास दीनूभाई और उनके भतीजे द्वारा अवैध खनन करने के आरोप लगाए थे।शुरुआत में...

डायन के नाम पर प्रताड़ित करने का चलन अभी भी कई राज्यों में, इससे निपटने के लिए कानून की दरकार : गुवाहाटी हाई कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

डायन बताकर उसको प्रताड़ित करना अमानवीय हड़कत है और मानवाधिकार के उल्लंघन का सबसे घिनौना तरीका। अभी भी कई राज्यों में यह प्रथा चलन में है। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कहा कि असम और उत्तर पूर्व के अन्य राज्यों में इसका चलन जारी है।गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कहा कि आदमी और औरत को डायन बताकर लोग उनको तरह-तरह से प्रताड़ित करते हैं। यह अमानवीय है और मानवाधिकार के उल्लंघन का बेहद बुरा तरीका। हाई कोर्ट के दो सदस्यीय बेंच में शामिल न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान और न्यायमूर्ति परान कुमार फुलकान ने तीन लोगों की अर्जी पर...

वंदे मातरम् के प्रति सम्मान के लिए उसे कानून के तहत संरक्षण की जरूरत नहीं : दिल्ली हाई कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् देश के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा रहा है और इसको सम्मान मिले यह सुनिश्चित करने के लिए कानून में बदलाव की जरूरत नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की उक्त दलील पर सहमति जताते हुए कहा कि सकारात्मक कार्यों को सम्मान देने के लिए कानून के तहत संरक्षण की जरूरत नहीं है।मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर की पीठ ने गौतम मुरारका की अर्जी खारिज करते हुए उक्त टिप्पणी की। याचिकाकर्ता मुरारका ने अपनी अर्जी में इंसल्ट ऑफ नैशनल ओनर एक्ट, 1971 में बदलाव करने...

संशोधित वेतन लागू करवाने केरल नर्स एसोसिएशन निजी अस्पतालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुँचा [याचिका पढ़े]

कम वेतन मिलने के खिलाफ केरल स्टेट यूनाइटेड नर्सेज एसोसिएशन ने केरल के निजी अस्पतालों में संशोधित वेतन को लागू कराने के लिए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।एसोसिएशन ने यह अर्जी तब दाखिल किया जब नर्सों के वेतन और उनकी कार्यस्थिति की समीक्षा के लिए सरकार द्वारा गठित कमिटी के सुझावों को लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रोक लगा दिया।एसोसिएशन ने कहा कि केरल प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन बनाम स्टेट ऑफ़ केरल मामले में किसी भी तरह का फैसला देने से पहले उनका पक्ष सुना जाना चाहिए।केरल स्टेट...

प्रोपर्टी डीलर की हत्या मामले में केरल हाई कोर्ट ने एडवोकेट उदयभानु की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की [आर्डर पढ़े]

केरल हाई कोर्ट ने एडवोकेट सीपी उदयभानु की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। उदयभानु पर एक प्रोपर्टी डीलर राजीव कुमार की हत्या का षड्यंत्र रचने का आरोप है। न्यायमूर्ति पी उबैद के इस केस की सुनवाई से अलग हो जाने के बाद न्यायमूर्ति हरिप्रसाद ने आज यह फैसला सुनाया।उदयभानु को सनसनीखेज चंद्रबोस हत्याकांड में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया था जिसमें मोहम्मद निशाम को सजा हुई थी। एक छात्र जिश्नु प्रणय की आत्महत्या मामले में नेहरू कॉलेज ऑफ़ इंजीनियरिंग के चेयरमैन डॉ। पीके कृष्णदास की जमानत याचिका का...

दिहाडी मजदूर की 11 साल की बीमार बेटी की मदद के लिए आगे आया दिल्ली हाईकोर्ट [आर्डर पढ़े]

दिल की बीमारी से पीडित 11 साल की लडकी की मदद के लिए दिल्ली हाईकोर्ट आगे आया है। हाईकोर्ट ने गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल लडकी को भर्ती कर तुंरत चिकित्सा सहायता देने के आदेश जारी किए हैं।ये लडकी एक दिहाडी मजदूर की बेटी है और उसे आपरेशन की जरूरत है। लेकिन पिता उसके इलाज का खर्च नहीं जुटा पा रहे हैं।जस्टिस विभू बाखरू ने जीबी पंत अस्पताल को बिना रुपये जमा कराए मोहम्मद जाकी की बेटी को भर्ती कराने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ये जांच कर सकती है कि क्या लडकी के पिता ऐसी सहायता के योग्य हैं या...

राज्य पुलिस मध्य प्रदेश में तैनात केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच कर सकती है : मप्र हाई कोर्ट [आर्डर पढ़े]

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की एक वृहत्तर पीठ ने कहा है कि राज्य पुलिस या विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (एसपीई) के पास मध्य प्रदेश में पदस्थापित केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की जांच करने का अधिकार है। इस पीठ की अध्यक्षता कर रहे हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता।एक ही जैसे मामलों वाले तीन आपराधिक पुनरीक्षण को एक वृहत्तर पीठ को सौंप दिया गया। इन सभी ने जो प्रश्न पूछे थे वे एक ही थे – मध्य प्रदेश विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम, 1947 की धारा 3 के...

सुप्रीम कोर्ट ने महात्मा गाँधी हत्या की फिर से जांच कराने की याचिका पर सुनवाई चार सप्ताह के लिए टाली

सुप्रीम कोर्ट ने आज महात्मा गांधी की हत्या की फिर से जांच कराने की अपील पर सुनवाई चार सप्ताह तक के लिए टाल दिया। कोर्ट की मदद करने वाले एडवोकेट (Amicus Curiae) अमरेन्द्र शरण ने इस मामले की कानूनी स्थिति के बारे में बताने के लिए और समय की मांग की जिसके बाद कोर्ट ने ऐसा किया।इस अपील का विरोध करते हुए महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गाँधी ने कोर्ट के नोटिस जारी करने पर इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए कोर्ट की अनुमति माँगी।कोर्ट की मदद करने वाले वकील शरण ने न्यायमूर्ति एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली...