दिल्ली के तीनों नगर निगम लोगों को जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएं : दिल्ली हाई कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के तीनों नगर निगमों से कहा है कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के बारे में जो सुविधाएं हैं उस बारे में जानकारी प्रकाशित करें और लोगों को इस बारे में जानकारी उपलब्ध कराएं।हाई कोर्ट की एक्टिंग चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस सी. हरिशंकर की बेंच ने कहा है कि रजिस्ट्रार आदेश की कॉपी तीनों नगर निगमों यानी नई दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दक्षिण दिल्ली नगर निगम के चेयरपर्सन को भेजें ताकि लोगों को इस बारे में दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में बताया जा...

किसी मृत व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारी को इसके लिए प्रमाणपत्र लेने की जरूरत नहीं है : बॉम्बे हाई कोर्ट [आर्डर पढ़े]

बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में 1827 के बॉम्बे रेगुलेशन VIII के तहत जारी कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र को निरस्त करने के लिए एक याचिका को स्वीकार कर लिया है। न्यायमूर्ति एससी गुप्ते ने कुसुम चंद्रकांत शंकरदास और उनकी दो बेटियों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता रिटायर्ड सेना अधिकारी चंद्रकांत शंकरदास की विधवा हैं जो बिना कोई वसीयत बनाए ही अगस्त 2013 में मर गए।मामले की पृष्ठभूमिवर्ष 1969 में चंद्रकांत शंकरदास ने राजश्री से शादी की जो याचिकाकर्ता की बहन थी। उन दोनों की दो बेटियाँ हैं...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय पर रोक लगाया, प्रफुल पटेल फुटबाल संघ के अध्यक्ष बने रहेंगे [आर्डर पढ़े]

अखिल भारतीय फुटबाल संघ (एआईएफएफ) के चुनाव को रद्द करने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के लागू होने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया है। इस तरह अब प्रफुल पटेल संघ के अध्यक्ष बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त और भारतीय फुटबाल टीम के पूर्व कप्तान भास्कर गांगुली को प्रशासकों की समिति में नियुक्त किया है। इस समिति को एआईएफएफ के संविधान को राष्ट्रीय खेल संहिता के अनुरूप लागू करना है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रशासक एआईएफएफ संविधान का ड्राफ्ट तैयार करेंगे और इसके अन्य...

एनएलआईयू में विरोध प्रदर्शन जारी, कैंपस में पुलिस बुलाई गई

भोपाल के नेशनल लॉ इंस्टीच्यूट यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन शनिवार को भी जारी रहा। इस बीच खबर है कि इंस्टीच्यूट के निदेशक प्रो. (डॉ.) एसएस सिंह ने कई बार कैंपस में पुलिस को बुलाया।इस बारे में जारी विज्ञप्ति में कहा गया है, “निदेशक ने अनावश्यक रूप से कॉलेज में पुलिस को अनेक बार बुलाया जबकि विरोध प्रदर्शन नियंत्रित और शांतिपूर्ण है और हिंसा या आंदोलन का कोई संकेत नहीं है। ऐसा छात्रों को डराने और उनके विरोध प्रदर्शन को कुचलने के लिए किया गया है। हालांकि, छात्रों में डर पैदा करने की उनकी तरकीब...

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अबू सलेम की पेशी का वारंट खारिज किया [निर्णय पढ़ें]

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भोपाल के एक सत्र न्यायालय के उस आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को कोर्ट में पेश करने को कहा गया था। हाई कोर्ट ने कहा कि सत्र न्यायालय को ऐसा करने का अधिकार नहीं है।अबू सलेम अंसारी ने भोपाल के 14वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा 15 जनवरी 2014 को दिए गए आदेश को चुनौती दी थी।कोर्ट ने अबू सलेम के खिलाफ आईपीसी की धारा 302/120बी के प्रावधानों और हथियार अधिनियम की धारा 25 के तहत दायर मामला नंबर 40/2007 में उसे भोपाल के परवालिया सड़क थाने में पेश करने के...

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, NRI वोटिंग बिल शीतकालीन सत्र में

केंद्र सरकार  ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में प्रवासी  भारतीयों ( NRI ) को  पोस्ट या  ई बैलेट  के जरिये मतदान की अनुमति देने के लिए कानून में संशोधन वाला विधेयक पेश किया जाएगा।चीफ जस्टिस  दीपक मिश्रा, जस्टिस ए  एम खानवेलकर और डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच ने केन्द्र की दलीलों पर विचार किया और NRI के लिए मताधिकार के अनुरोध वाली याचिकाओं पर सुनवाई टालने पर सहमति जताई।वहीं केन्द्र की ओर से पेश वकील पी के डे ने इस आधार पर छह महीने के लिए सुनवाई टालने का अनुरोध किया...

पद्मावती पर सुनवाई से किया सुप्रीम कोर्ट ने इंकार, कहा सेंसर बोर्ड ले फैसला [याचिका पढ़े]

संजय लीला भंसाली  की फिल्म 'पद्मावती' की रिलीज के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी तक सेंसर बोर्ड ने फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं दिया है। इसलिए नियमों व गाइलाइन्स के मुताबिक सेंसर बोर्ड को ही इस पर फैसला करना है।चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सेंसर बोर्ड के अधिकार से पहले इसमें सुनवाई नहीं करेगा। फिलहाल कोर्ट जनहित याचिका के तहत अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेंसर...

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र ने कहा, वकील कानूनी मदद वाली सलाहों को ज्यादा तरजीह दें

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र ने वकीलों से कहा है कि वे कानूनी मदद वाली सलाहों को अन्य सलाहों से ज्यादा तरजीह दें। वे नालसा के 22वीं स्थापना समारोह में बोल रहे थे।राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएलएसए) ने वृहस्पतिवार को अपनी स्थापना का 22वां दिवस मनाया। इस अवसर पर नालसा के प्रशंसनीय कार्य और देश भर के जिलों में पैरा लीगल स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं द्वारा वंचित तबकों तक कानूनी सेवाओं को सफलतापूर्वक पहुंचाने के सराहनीय कार्य की पहचान और प्रशंसा के लिए एक समारोह आयोजित हुआ।दिल्ली के...

दिल्ली के सभी जिलों के साथ दिल्ली सरकार के बेहतर तालमेल के लिए न्यायिक अधिकारियों की दो समितियों का गठन [आर्डर पढ़े]

दिल्ली के सभी जिलों के साथ दिल्ली सरकार के बेहतर तालमेल के लिए न्यायिक अधिकारियों की दो समितियों का गठन किया गया है।एक समिति में पांच न्यायिक अधिकारी हैं और ये समितियां दिल्ली सरकार के साथ बेहतर तालमेल के लिए बनाया गया है। समिति की अगुवाई जिला और सत्र न्यायाधीश तलवंत सिंह करेंगे। तलवंत सिंह मुख्यालय में जिला व सत्र न्यायाधीश हैं। समिति में न्यायमूर्ति गिरिश कठपालिया, एएस जयचंद्रा को बतौर सदस्य रखा गया है। ये दोनों दक्षिण और शाहदरा जिले के जिला जज हैं।दूसरी समिति भी बनाई गई है। इस समिति की अगुवाई...

दिल्ली सरकार बनाम LG : चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, LG संविधान का बना रहे हैं मजाक

सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ में अधिकारों को लेकर दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यराल केस की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से पेश पी चिदंबरम ने कहा कि  LG संविधान और लोकतांत्रिक तरीके चुनी सरकार का  मजाक बना रहे हैं। वो दिल्ली में अंसवैधानिक तरीके से काम कर रहे हैं। कानून के मुताबिक उपराज्यपाल के  पास कोई शक्ति नहीं है। सारे अधिकार या तो मंत्रिमंडल के पास हैं या फिर राष्ट्रपति के पास। अगर किसी से राष्ट्रपति सहमत होते हैं तो ये राष्ट्रपति की राय होगी ना कि उपराज्यपाल की।चिदंबरम ने कहा...

बलात्कारी सौतेले पिता की आजीवन कारावास की सजा बरकरार, बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपील ठुकराई [निर्णय पढ़ें]

बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर पीठ ने वर्धा के 55 वर्षीय उस व्यक्ति की अपील खारिज कर दी जिसको अपनी सौतेली बेटी के साथ बलात्कार करने के आरोप में निचली अदालत ने आजीवन कारावास की सजा दी थी।न्यायमूर्ति आरके देशपांडे और एमजी गिरत्कर की पीठ ने निचली अदालत के फैसले से सहमती जताई जिसने प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ओफेंसेज एक्ट, 2012 की धारा 6 और भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत उसे दोषी ठहराया है।मामले की पृष्ठभूमिपीड़िता उस समय दो साल की भी नहीं थी जब उसकी माँ की मृत्यु हो गई। उसके बाद से वह...

दिल्ली सरकार VS LG : अहम हुई सुप्रीम कोर्ट में लडाई, चिदंबरम ने कहा, LG नहीं हैं वायसराय

सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ में अधिकारों को लेकर दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यराल केस की सुनवाई अहम हो गई है।बुधवार को दिल्ली सरकार की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने बहस शुरू की है। चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर कहा कि LG ब्रिटिश राज के वक्त के दिल्ली के वायसराय नहीं हैं जैसा कि हाईकोर्ट के आदेश ने बना दिया है।उन्होंने कहा कि वो सिर्फ राष्ट्रपति के एजेंट हैं और उनके पास उतने अधिकार नहीं हैं जितने राष्ट्रपति को हासिल हैं। चिदंबरम ने ये भी कहा कि...

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच ने ‘धर्म परिवर्तन ‘ केस में युवती को भेजा ससुराल [आर्डर पढ़े]

जोधपुर के 'धर्म परिवर्तन' मामले में अहम फैसला करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने  लड़की को उसकी सहमति जताने के बाद ससुराल भेज दिया। युवती के परिवार का आरोप था कि आरोपियों ने जबरन युवती का धर्म परिवर्तन कराया है।पायल सिंघवी उर्फ आरिफा  मोदी को राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को उसके पति के घर भेज दिया है। कोर्ट ने पायल से पूछा था कि क्या वह अपनी इच्छा से ऐसा करना चाहती है? क्या उस पर किसी का दवाब तो नहीं है? युवती द्वारा सहमति जताने के बाद कोर्ट ने उसे ससुराल भेज दिया।इससे पहले इस केस में जोधपुर बेंच ने...

हाई कोर्ट परिसर में धार्मिक कार्यों की मनाही, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वक्फ से ‘मस्जिद हाई कोर्ट’ खाली करने को कहा [निर्णय पढ़ें]

हाई कोर्ट जगह के अभाव की भारी समस्या झेल रहा हैकोई व्यक्ति गैर-कानूनी तरीके से सार्वजनिक जमीन या किसी के निजी जमीन पर किसी धर्म के नाम पर कोई संरचना खड़ी करने के अधिकार का दावा नहीं कर सकताहाई कोर्ट से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह संविधान के तहत धर्म के नाम पर किसी धर्म विशेष को अपना संरक्षण देगायह पता लगने पर कि वक्फ ने हाई कोर्ट की परिसंपत्ति पर अतिक्रमण कर एक धार्मिक संरचना खड़ी कर दी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने रजिस्ट्रार को निर्देश देकर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि न तो इलाहाबाद और न...

महिला और बाल विकास मंत्रालय ने सेक्सुअल हरासमेंट की शिकायत के लिए लॉन्च किया “SHE बॉक्स”

सेक्सुअल हरासमेंट की शिकार महिला अब सीधे महिला और बाल विकास मंत्रालय से शिकायत कर सकेंगी। इसके लिए महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने सेक्सुअल हरासमेंट इलैक्ट्रॉनिक (SHE) बॉक्स लॉन्च किया है। अभी तक यह सिर्फ केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में काम कर रही महिला कर्मचारियों के लिए था, लेकिन अब यह ऑर्गनाइज्ड सेक्टर में काम कर रही सभी महिलाओं के लिए खुल गया है। SHE बॉक्स का लिंक महिला और बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर दिया गया है।मेनका गांधी ने कहा है कि इस बॉक्स के जरिये वे महिलाएं भी...

अंडर ट्रायल के तौर पर जेल में गुजारे वक्त पर कैदी को धारा 428 के तहत रिहा किया जा सकता है : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य बनाम त्रिभुवन केस में कहा है कि किसी दोषी के विचाराधीन कैदी के तौर पर और दोषी के तौर पर काटी गई जेल की सजा को उसे दी गई सजा के तौर पर माना जा सकता है और CrPC के धारा 428 के तहत इसका लाभ देते हुए उसे रिहा किया जा सकता है।दरअसल राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को सामने रखा था जिसमें उसने एक आरोपी की IPC के सेक्शन 325 और 149 के तहत दोषसिद्धी को बरकरार रखा थी लेकिन उसे दी गई चार साल की सजा को रद्द कर दिया था। इसके बदले में उस पर दस हजार रुपये का...

विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अपने पद के दुरुपयोग का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को नोटिस भेजा

अल्दानिश रेन बनाम भारत सरकार के मामले में सुप्रीम के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र, न्यायमूर्ति एएम खान्विलकर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को नोटिस भेजा है। यह नोटिस आवेदनकर्ता की इस मांग पर जारी किया गया है कि विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट (एसईएम) के अपने पदों के दुरुपयोग के कारण जिन नागरिकों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जाता है उसकी रक्षा की जाए।याचिकाकर्ता पेशे से सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं और वह चाहते हैं कि कोर्ट सभी...

दिल्ली हाई कोर्ट की मदद से पाँव से चित्रकारी करने वाले दिव्यांग ऋतिक को मिला कृत्रिम अंग [आर्डर पढ़े]

“मैं अब वह सब कुछ कर सकता हूँ जो दूसरे कर रहे हैं। मैं अब अपने हाथ से चित्र एवं रेखाचित्र बना सकता हूँ और पेंटिंग कर सकता हूँ।” यह कहना है ऋतिक का जो केहुनी के जोड़ों की विकलांगता से जन्म से ही ग्रस्त है।अभी कुछ दिन पहले 1 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर ने यह सुनिश्चित किया कि ऋतिक को कृत्रिम हाथ मिले और दिल्ली सरकार ने दो महीने के भीतर इसे संभव कर दिखाया।15 साल का ऋतिक सदर बाजार के हीरा लाल जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में...

बॉम्बे हाई कोर्ट ने 26 हफ्ते के भ्रूण के गर्भपात की दी इजाजत [आर्डर पढ़े]

बॉम्बे हाई कोर्ट ने 26 हफ्ते के भ्रूण के गर्भपात की इजाजत चाहने वाली अर्जी को स्वीकार कर लिया है। याचिका में कहा गया था कि भ्रूण में न्यूरोलॉजिकल गड़बड़ियाँ हैं।जस्टिस एसएस केकर और जस्टिस जीएस कुलकर्णी की बेंच ने भारत सरकार और अन्य प्रतिवादियों को इस मामले में नोटिस जारी किया है। इससे पहले इस मामले को लेकर मुंबई के जेजे अस्पताल के डॉक्टरों की एक कमिटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। 4 नवंबर को कोर्ट को बताया गया था कि याचिकाकर्ता लड़की का परीक्षण किया गया। इसमें कहा गया कि भ्रूण में गंभीर न्यूरोलॉजिकल...

केजरीवाल सरकार बनाम एलजी : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उप राज्यपाल सरकार के दैनिक कार्य में दखल नहीं दे सकता

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार के दैनिक कार्य में उप राज्यपाल हस्तक्षेप नहीं कर सकता।सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मौखिक रूप से 7 नवंबर को यह कहा कि वह एक ऐसी स्थिति की अपेक्षा करता है जब उप राज्यपाल और राज्य मंत्रिमंडल के बीच काम सौहार्दपूर्ण तरीके से हो और भावना आपसी “भागीदारी” की होनी चाहिए। दिल्ली को विशेष अधिकार दिलाने वाले संविधान के अनुच्छेद 229 की व्याख्या मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा।पांच जजों की संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति...