ट्रायल कोर्ट में उपसाक्ष्य पेश करने के लिए अनुमति की अर्जी दाखिल करने की जरूरत नहीं : बॉम्बे हाईकोर्ट [निर्णय पढ़ें]

बोंबे हाईकोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट के सामने सेकेंड्री एविडेंस यानी उपसाक्ष्यों को रखने के लिए इजाजत लेने की जरूरत नहीं है।दरअसल जस्टिस जीएस पटेल एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे जिसमें ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। ट्रायल कोर्ट में एविडेंस एक्ट के सेक्शन 65 के तहत अर्जी दाखिल कर लीज डीड को उपसाक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत करने की इजाजत मांगी गई थी लेकिन कोर्ट ने अर्जी को आंशिक रूप से नामंजूर कर दिया था।अपने दस पेज के आदेश में जस्टिस पटेल ने शुरुआत में कहा है, “ उन्हें बडा खेद है कि...

क़ानून के जानकारों और कार्यकर्ताओं का आरोप, डेटा प्राइवेसी पैनल में शामिल सभी लोग आधार समर्थक

देश के 22 क़ानून विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं ने 5 नवंबर को न्यायमूर्ति (अवकाशप्राप्त) बीएन श्रीकृष्णा को एक पत्र लिखकर डेटा सुरक्षा के फ्रेमवर्क पर गौर करने के लिए गठित समिति की संरचना पर सवाल उठाया है।“रिथिंक आधार” नामक एक शुरुआत के तहत लिखे गए पत्र में समिति के अंतर्गत अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाया गया है। पत्र में कहा गया है, “ऐसी अपेक्षा की जाती है कि समिति की संरचना में विविधता होनी चाहिए ताकि इस विवादित मुद्दे पर अलग-अलग तरह के विचार मिल सकें। इससे निजता और डेटा सुरक्षा के प्रारूप...

जल्लिकट्टू की अनुमति देने वाले नियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका स्वीकृत; तमिलनाडु को कोर्ट का नोटिस [याचिका पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ़ एनिमल्स (इंडिया) द्वारा जल्लिकट्टू की अनुमति दिए जाने के आदेश को चुनौती देनेवाली याचिका को स्वीकार कर लिया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एएम खान्विलकर की पीठ ने इस याचिका पर तमिलनाडु को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब माँगा है।इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाम ए नागराजा एवं अन्य [(2014) 7 एससीसी 547] मामले में अपने फैसले में जल्लिकट्टू को प्रिवेंशन ऑफ़...

हाई कोर्ट के जजों की तुलना मंत्रियों और अधिकारियों से नहीं हो सकती : इलाहाबाद हाई कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

हाई कोर्ट के जज संवैधानिक पद पर हैं और उनके संवैधानिक दायित्व अलग हैं। उनकी तुलना मंत्रियों, अधिकारियों व विधायिकाओं से नहीं हो सकती और न ही करने की जरूरत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक वकील की याचिका खारिज करते हुए उक्त बातें कही। हाई कोर्ट में एडवोकेट ने इसको लेकर जनहित याचिका दाखिल की थी।इस याचिका में वकील ने कहा था कि हाई कोर्ट के जजों को मंत्रियों के समकक्ष रखा जाए। कोर्ट ने इस पर कहा कि हाई कोर्ट के जजों के अधिकार, दायित्व, विशेषाधिकार और क्रियाकलाप बिल्कुल अलग हैं और इसकी तुलना मंत्रियों से...

न्याय तक पहुँच होना संवैधानिक अधिकार, किसी को इससे वंचित नहीं रखा जा सकता : उड़ीसा हाई कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

उड़ीसा हाई कोर्ट ने कहा है कि न्याय तक पहुँच संवैधानिक अधिकार है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी तरीके से इसमें कोई बाधा नहीं आ सकती।कोर्ट ने याचिकाकर्ता लक्ष्मीधर सत्पथी की एक याचिका पर उक्त बातें कही। सत्पथी को आदेश दिया गया था कि कोर्ट से गवाही को सम्मन जारी करवाने के लिए उसे गवाही को एक दिन का वेतन देना होगा। सत्पथी पर कुर्की का एक केस चल रहा है। उसने हाई कोर्ट में इस आदेश के खिलाफ अपील किया।न्यायमूर्ति एसके साहू ने कहा कि जिन गवाहियों से पूछताछ होनी है वे सरकारी कर्मचारी हैं और उनसे इस...

ट्रांसजेंडर की केबिन क्रू बनाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया, उड्डयन मंत्रालय को नोटिस जारी किया [याचिका पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने  एक ट्रांसजेंडर की याचिका पर एयर इंडिया और केंद्र सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में केबिन क्रू के तौर पर नियुक्ति की गुहार लगाई गई है।दरअसल याचिकाकर्ता शान्वी पोन्नूस्वामी ने पहले सदरलैंड व एयर इंडिया में कस्टमर सपोर्ट में काम किया है और इसी दौरान उसने अपनी सर्जरी करा ली थी। इंजीनियरिंग स्नातक पोन्नूस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2014 में दिए गए NALSA फैसले का हवाला दिया है जिसमें ट्रांसजेंडर को तीसरी कैटेगरी में रखने के आदेश जारी किए गए...

जो उद्योग कामगारों को न्यूनतम वेतन नहीं दे सकता उसे बने रहने का अधिकार नहीं है : दिल्ली हाई कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में कामगारों को न्यूनतम वेतन नहीं देने के मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए ऐसे उद्योगों की खिंचाई की जो न्यूनतम वेतन भी नहीं देते। कोर्ट ने कहा ऐसे उद्योगों को “बने रहने का कोई अधिकार नहीं है”।न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने कहा, “इस मामले में कोई दो मत नहीं है कि “पसीना बहाने वाला श्रमिक” किसी भी सभी समाज के लिए अभिशाप है, और यह हमें उस युग की याद दिलाता है जब दास प्रथा और बंधुआ मजदूरी आम था। कामगारों (या श्रमिकों जैसा कि कुछ लोग उसे कहना पसंद करेंगे) की मर्यादा को पूरे यत्न से...

दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रफुल पटेल को भारतीय फुटबाल संघ के अध्यक्ष पद से हटाया; एसवाई कुरैशी इसके प्रशासक नियुक्त, पांच महीने के अंदर होंगे नए चुनाव [निर्णय पढ़ें]

दिल्ली हाई कोर्ट ने अखिल भारतीय फुटबाल संघ (एआईएफएफ) के अध्यक्ष प्रफुल पटेल सहित उसके सभी पदाधिकारियों के चुनाव को रद्द घोषित कर दिया है। कोर्ट ने पांच महीने के अंदर संघ का फिर से चुनाव कराने को कहा है।इस बीच न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति नजमी वज़ीरी की पीठ ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी को संघ का प्रशासक नियुक्त किया है।संघ के पदाधिकारियों के चुनाव को चुनौती देने वाले राहुल मेहरा की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उक्त आदेश दिए। मेहरा ने अपनी याचिका में कहा कि पिछले साल...

अंतर धार्मिक विवाह : केरल हाईकोर्ट ने शादी करना चाह रहे हिंदू- मुस्लिम प्रेमी जोडे को सुरक्षा देने के आदेश दिए [याचिका और आर्डर पढ़े]

केरल हाईकोर्ट ने शादी करना चाह रहे एक मुस्लिम युवक और हिंदू लडकी को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराए जाने के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश युवक की इस पुर्नविचार याचिका पर जारी किए गए हैं जिसमें उसकी हैबियस कॉरपस याचिका को खारिज करने के आदेश को वापस लेने की गुहार लगाई गई थी।पुनर्विचार याचिका में ये आधार दिया गया था कि लडकी को डरा धमका कर कोर्ट में उसके खिलाफ बयान देने के लिए राजी किया गया था। दरअसल मुस्लिम युवक और हिंदू लडकी पति- पत्नी की तरह रहना चाहते हैं और उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत नोटिस भी...

शिकायतकर्ता की मौत होने पर कानूनी उत्तराधिकारी मुकदमे को आगे बढा सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा है कि शिकायतकर्ता की मृत्यू होने पर उसके कानूनी उत्तराधिकारी कोर्ट में मुकदमे को आगे चला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था चांद देवी डागा बनाम मंजू के हमातानी केस में दी है।वर्तमान केस में छत्तीसगढ हाईकोर्ट सेशन कोर्ट के रिवीजन पेटिशन को खारिज करने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सुनवाई लंबित होने के वक्त ही शिकायतकर्ता की मौत हो गई और उसके कानूनी उत्तराधिकारियों ने अर्जी दाखिल कर कोर्ट में उनकी जगह पक्षकार बनाने की गुहार लगाई।...

सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति की परीक्षा के लिए अनिवार्य स्नातक डिग्री के नियम को असंवैधानिक करार दिया [निर्णय पढ़ें]

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के उस नियम को अंसवैधानिक करार दिया है जिसमें पदोन्नति के लिए होने वाली परीक्षा में बैठने के लिए स्नातक की डिग्री अनिवार्य की गई थी।जस्टिस कूरियन जोसफ और जस्टिस आर बानूमति ने इस विधान को संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करार दिया।दरअसल सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार के फोरेस्टर, फोरेस्ट गार्ड, रेंजर- सर्वेयर, सर्वेयर, हेड क्लर्क, अकाउंटेंट, क्लर्क कम टाइपिस्ट ( रिक्रूटमेंट) रूल्स 1987 के नियम 7 को असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दी गई थी। इसमें 2013 के बाद किए...

दिल्ली की जेलों में सुरक्षा बढ़ाने के उपाय सुझाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया उच्चस्तरीय समिति के गठन का निर्देश [आर्डर पढ़े]

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को एक उच्चस्तरीय समिति के गठन का निर्देश दिया जो जेल परिसरों में सुरक्षा बढाने के उपाय सुझाएगी।न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति आईएस मेहता की पीठ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव को 10 दिनों के भीतर इस समिति का गठन करने का निर्देश दिया है। इस समिति की अध्यक्षता दिल्ली के एक अवकाशप्राप्त जिला जज करेंगे और इसमें नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर का एक वरिष्ठ अधिकारी और दिल्ली पुलिस का एक अधिकारी शामिल होगा।कोर्ट ने इस समिति को तिहाड़ और रोहिणी एवं मंडोली जेल परिसरों में...

मौत की सजा के अभियुक्त और अपराध के शिकार हुए लोगों को किस तरह प्रभावित करता है इसकी जांच कर रहा है मद्रास हाई कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

कोर्ट को यह अवश्य ही सुनिश्चित करना चाहिए कि अभियुक्त के ये बच्चे जब बड़े होंगे और और समाज से बावस्ता होंगे तो उनके मन में किसी भी तरह का क्रोध नहीं होगा और किसी भी तरह से उसको नष्ट करने का कोई कारण उनके पास नहीं होगा...ये सब (अभियुक्त के बच्चे) एक ही बात याद रखेंगे कि सरकार या न्यायपालिका, सरकार के साथ मिलकर उनके पिता की मृत्यु का जिम्मेदार है। समाज के बाहर ये तीन बच्चे समाज के लिए ज्यादा नुकसानदेह साबित होंगेहम यह उम्मीद करें कि वह (दोषी का बच्चा) यह समझेगी कि जिंदगी मूल्यवान है और यह भी कि...

हिंदू लड़की के इस्लाम कबूलने और मुस्लिम युवक से शादी पर राजस्थान हाई कोर्ट ने उठाए सवाल; पूछा, क्या बिना किसी नियम या प्रक्रिया के कोई दूसरा धर्म कबूल कर सकता है? [आर्डर पढ़े]

राजस्थान हाई कोर्ट ने बुधवार को 22 साल की एक युवती के इस्लाम धर्म कबूलने और दूसरे धर्म में शादी करने पर सवाल उठाया है। कोर्ट ने इस महिला को जोधपुर के नारी निकेतन में भेज दिया है।पायल सिंह उर्फ आरिफा नमक इस महिला ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था और इसके बाद इस वर्ष अप्रैल में फैज नामक युवक से शादी कर ली। युवती का भाई चिराग सिंघवी ने आरोप लगाया कि उसकी बहन का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया और शादी भी जोर जबरदस्ती के बाद हुआ। भाई ने आरोप लगाया कि उसकी बहन को वास्तव में अगवा कर लिया गया था।इस तरह के...

NGO कॉमन कॉज ने राकेश अस्थाना की सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

IPS अफसर राकेश अस्थाना को सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर नियुक्त किए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।NGO कॉमन कॉज ने दाखिल याचिका में अस्थाना की नियुक्ति को समग्र अखंडता और संस्थानिक अखंडता के सिद्धांत के विपरीत बताया है। याचिका में नियुक्ति के रद्द करने और भ्रष्टाचार के मामले की जांच पूरी होने तक अस्थाना को सीबीआई से बाहर ट्रांसफर की मांग की गई है।याचिका में कहा गया है कि दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टाब्लिशमेंट एक्ट, 1946 के तहत स्पेशल डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार को  सीबीआई...

दिल्ली हाई कोर्ट संतुष्ट, रिवाल्वर से गलती से गोली चलने के कारण हुई कांस्टेबल दिनेश की मौत [आर्डर पढ़े]

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को एक कांस्टेबल को बरी कर दिया जिस पर एक अन्य कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या का आरोप था।कोर्ट सुनील कुमार की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह फैसला दिया। सुनील ने कांस्टेबल दिनेश की हत्या में दोषी ठहराए जाने के कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। सुनील ने अपनी अपील में दावा किया कि उसकी राइफल से गोली गलती से चली और उसे नहीं पता था कि सेल्फ-लोडिंग राइफल में गोलियाँ पहले से ही भरी थीं।पर अभियोजन पक्ष का मामला एक अन्य कांस्टेबल की गवाही पर टिका था जिसने दावा किया था कि आरोपी ने...

सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया उपराज्यपाल को दिल्ली के लिए प्रमुख माना

दिल्ली सरकार बनाम केंद्र सरकार मामले में सुनवाई के पहले दिन पांच जजों की संविधान पीठ ने  प्रारम्भिक विचार बताते हुए कहा कि प्रावधान के मुताबिक लगता है कि उपराज्यपाल को संविधान ने प्रमुखता दी है। हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा कि उपराज्यपाल लंबे वक्त तक फाइलों पर बैठे नहीं रह सकते और उन्हें जल्द ही फाइलों पर निर्णय लेना चाहिए। दोनों के बीच मतभेद होता है उन्हें उसे राष्ट्रपति के पास भेज् जाना चाहिए।गुरुवार को सुनवाई के दौरान संवैधानिक पीठ में जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए के सीकरी, जस्टिस ए एम...

पूजा स्थल, अस्पताल, शैक्षिक संस्थानों के 100 मीटर और बाजार एवं रेलवे स्टेशन के 150 मीटर के अंदर खोमचे वालों को अनुमति नहीं : बॉम्बे हाई कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

महाराष्ट्र एकता हॉकर्स यूनियन बनाम एमसीजी मामले में 2004 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी भी पूजा स्थल, पवित्र स्थल, शिक्षा संस्थानों और अस्पतालों के 100 मीटर के भीतर किसी भी खोमचे वाले को अपना सामान बेचने की इजाजत नहीं होगी। इसी तरह कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसी भी नगर निगम के बाजार या किसी अन्य बाजार या रेलवे स्टेशन के 150 मीटर के भीतर किसी खोमचे वाले वाले को दुकान लगाने की इजाजत नहीं होगी।एलफिंस्टन में हुई भगदड़ में 23 लोगों के मारे जाने की घटना...

न्यायिक कार्यवाही और रिकॉर्ड आरटीआई के दायरे में : सीआईसी [आर्डर पढ़े]

सीआईसी ने कहा है कि न्यायिक कार्यवाही और रिकॉर्ड आरटीआई के दायरे में हैं। ये पब्लिक रिकॉर्ड हैं और याचिकाकर्ता आरटीआई के तहत इसे पाने का हकदार है।सीआईसी ने कहा कि न्यायिक रिकॉर्ड और कार्यवाही आम रिकॉर्ड है और अगर कोई मामले में पक्षकार नहीं है तो भी वह रिकॉर्ड के बारे में जानकारी हासिल करने का हकदार है।कड़कड़डूमा कोर्ट में क्रिश्चियन चर्च ऑफ गॉड के खिलाफ दाखिल याचिका पर आए जवाब की कॉपी के लिए वाईएन प्रसाद ने आरटीआई के जरिए जानकारी मांगी थी। लेकिन पीआईओ अहल्मद ने जानकारी देने से मना कर दिया गया।...

फरीदाबाद के अस्पताल पर 12 करोड़ का जुर्माना, पर्यावरण नियमों के पालन की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गठित की कमिटी [आर्डर पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने 8 सदस्यों की एक कमिटी का गठन किया है जो सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल और हरिजन आवासीय स्कूल को मिली पर्यावरण अनुमति की जांच करेगा। इन संस्थानों पर एनजीटी ने अगस्त 2015 में 12 करोड़ का जुर्माना लगाया था जिसके खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है।सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति एमबी लोकूर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने समिति का गठन किया है और कहा है कि इससे उद्देश्य की पूर्ति होगी। कमिटी बताएगी कि पर्यावरण अनुमति का पालन हुआ है या नहीं।पीठ ने कहा कि...