सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में 23 अगस्त 2021 से 27 अगस्त 2021 के बीच कुछ चुनिंदा ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।

"विभिन्न अदालतों में सीनियर डेसिग्नेशन के बारे में कुछ समस्याएं हैं " : सीनियर डेसिग्नेशन की प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर जल्द विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना ने सोमवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट सीनियर डेसिग्नेशन (वरिष्ठ पदनाम) की प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर जल्द विचार करेगा। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि एक या दो सप्ताह के भीतर इस संबंध में "कुछ घटनाक्रम" होंगे।

सीजेआई ने यह बयान तब दिया जब वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने उनके सामने कुछ उच्च न्यायालयों द्वारा वरिष्ठ पदनाम के लिए बनाए गए नियमों के संबंध में उनके द्वारा दायर एक आवेदन का उल्लेख किया।

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केरल के पूर्व मंत्री केटी जलील ने लोकायुक्त के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

पूर्व उच्च शिक्षा और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री केटी जलील ने केरल लोकायुक्त की एक रिपोर्ट को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज करने के केरल हाईकोर्ट के आदेश का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें जलील को भाई-भतीजावाद, सत्ता का दुरुपयोग और पक्षपात का दोषी पाया गया है।

याचिका में अंतरिम एकपक्षीय स्थगन की मांग करते हुए यह तर्क दिया गया है कि उच्च न्यायालय ने लोकायुक्त अधिनियम के तहत अनुपालन के लिए आवश्यक अनिवार्य प्रक्रियाओं से विचलन की अनदेखी करने की गलती की है।

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अदालतों में वर्चुअल सुनवाई को मौलिक अधिकार घोषित करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका

वकीलों के एक निकाय और एक कानूनी पत्रकार ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के हालिया फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसके तहत उच्च न्यायालय द्वारा वर्चुअल अदालतों के कामकाज को समाप्त कर दिया गया है और न्यायालय पूर्ण शारीरिक तौर पर कामकाज पर वापस आ गया है।

याचिका एक निकाय, ऑल इंडिया ज्यूरिस्ट्स एसोसिएशन, जिसमें देश भर में 5,000 से अधिक वकील शामिल हैं, और लाइव लॉ से जुड़े एक कानूनी पत्रकार स्पर्श उपाध्याय द्वारा दायर की गई है।

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डीएनबी डॉक्टरों की फीस पर 18% जीएसटी लगाने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एसोसिएशन ऑफ डीएनबी डॉक्टर्स द्वारा डीएनबी उम्मीदवारों द्वारा जमा किए गए शुल्क पर 18% जीएसटी लगाने के खिलाफ दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया।

डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड (डीएनबी) एक पोस्ट-ग्रेजुएट मास्टर डिग्री है, जो तीन साल के रेजिडेंसी के पूरा होने के बाद भारत में विशेषज्ञ डॉक्टरों को प्रदान की जाने वाली एमडी / एमएस डिग्री के समान है। डीएनबी पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं और उम्मीदवारों को उनके स्नातकोत्तर निवास के सफल समापन पर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई), नई दिल्ली द्वारा डिग्री प्रदान की जाती है।

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किसानों का विरोध प्रदर्शन सड़क यातायात अवरुद्ध नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 'समाधान खोजने' का आग्रह किया

सुप्रीम कोर्ट ने किसानों का विरोध प्रदर्शन सड़क यातायात को अवरुद्ध नहीं करने पर टिप्पणी करते हुए भारत संघ, यूपी और हरियाणा सरकारों से इसका समाधान खोजने को कहा।

अदालत नोएडा की रहने वाली मोनिका अग्रवाल द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

अपनी याचिका में याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि अपनी मार्केटिंग नौकरी के लिए नोएडा से दिल्ली की यात्रा करना उसके एक बुरा सपना बन गया है, क्योंकि सड़क नाकाबंदी के कारण 20 मिनट के सफर में 2 घंटे का समय लगता है।

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ईपीएफ पेंशन केस : सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफओ अपीलों को तीन जजों की पीठ को संदर्भित किया

सुप्रीम कोर्ट की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने मंगलवार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और भारत संघ द्वारा दायर अपीलों को 3 न्यायाधीशों की पीठ को संदर्भित किया, जिसमें विभिन्न उच्च न्यायालयों के फैसलों को चुनौती दी गई थी, जिन्होंने कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 को रद्द कर दिया था।

न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने कहा,

"हमने कहा है कि सवाल उठते हैं कि क्या ईपीएफ पेंशन योजना के पैराग्राफ 11 (3) के तहत विकल्प के लिए कट ऑफ तारीख होगी या नहीं और आरसी गुप्ता (निर्णय) के सिद्धांत लागू होंगे या नहीं। इसलिए हम इसे 3 न्यायाधीशों को संदर्भित कर रहे हैं।"

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सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी नॉन-क्रीमी लेयर के भीतर उप-वर्गीकरण बनाने वाली हरियाणा की अधिसूचना रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हरियाणा राज्य की 17 अगस्त, 2016 को जारी अधिसूचना रद्द कर दी, जिसके तहत नॉन क्रीमी लेयर के भीतर तीन लाख रुपए से तक आय रखने वाली कैटेगरी के व्यक्तियों को प्रवेश और सेवाओं के मामले में वर‌ियता दी गई थी।

कोर्ट ने राज्य को 3 महीने की में एक नई अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है। हालांकि, पीठ ने 17 अगस्त, 2016 और 2018 की अधिसूचनाओं के आधार पर राज्य सेवाओं में प्रवेश और नियुक्तियों को बाधित नहीं करने का भी निर्देश दिया है।

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"देरी के लिए स्पष्टीकरण की एक झलक भी नहीं है" : सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में पोक्सो आरोपी को बरी करने के फैसले पर अपील में 636 दिनों की देरी के लिए हिमाचल सरकार को फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश राज्य को यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो अधिनियम) के तहत एक मामले में एक आरोपी को बरी करने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने में 636 दिनों की देरी के लिए फटकार लगाई। अनुचित देरी के लिए राज्य सरकार पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने दुख जताते हुए कहा,

कम से कम कहने के लिए, हम याचिकाकर्ता-राज्य के आचरण और इतने संवेदनशील मामले में मुकदमेबाजी के तरीके से हैरान हैं। देरी के लिए स्पष्टीकरण की एक झलक भी नहीं है।"

जब राज्य सरकार ने अपील दायर करने में देरी के लिए एक प्रशंसनीय कारण के रूप में चल रही कोविड -19 महामारी का हवाला देने की कोशिश की, तो अदालत ने भी गंभीर आपत्ति जताई, भले ही महामारी शुरू होने से एक साल पहले ही आदेश पारित किया गया था।

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1984 सिख विरोधी दंगा : सुप्रीम कोर्ट ने दोषी पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की चिकित्सा स्थिति की जांच करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने आज सीबीआई से 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में दोषी पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की चिकित्सा स्थिति की जांच करने को कहा है, जो स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग कर रहे हैं।

जस्टिस एसके कौल और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने जांच एजेंसी को 6 सितंबर, 2021 तक हलफनामा दाखिल करने को भी कहा है।

यह कहते हुए कि यह कोई छोटा मामला नहीं था, 4 सितंबर, 2020 को पूर्व मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया था।

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"कुछ चाहते हैं कि अदालतें खुलें, जबकि कुछ नहीं": सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल सुनवाई को मौलिक अधिकार घोषित करने की मांग पर कहा

सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली पीठ ने आज कहा कि बार मामलों की वर्चुअल सुनवाई के मुद्दे पर एकमत नहीं है, वकीलों ने भौतिक सुनवाई पर वापस लौटने के अदालतों के फैसलों पर विभिन्न विचार व्यक्त किए हैं।

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना और जस्टिस सूर्यकांत की खंडपीठ ने यह टिप्‍पणी उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा वर्चुअल अदालतों के कामकाज को पूरी तरह समाप्त करने के फैसले के ख‌िलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए की।

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पोक्सो अपराधों के लिए 'त्वचा से त्वचा' की संपर्क जरूरी करना दस्ताने पहनकर यौन शोषण करने वाले को बरी करना है : अटार्नी जनरल

भारत के अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से बॉम्बे हाईकोर्ट के उस विवादास्पद फैसले को पलटने का आग्रह किया, जिसमें कहा गया था कि अगर आरोपी और बच्चा, दोनों के बीच सीधा 'त्वचा से त्वचा' संपर्क नहीं है, तो पॉक्सो के तहत यौन उत्पीड़न का अपराध आकर्षित नहीं होगा।

जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ के सामने फैसले को एक "खतरनाक और अपमानजनक मिसाल" बताते हुए, अटॉर्नी जनरल ने प्रस्तुत किया कि फैसले का मतलब यह होगा कि एक व्यक्ति जो सर्जिकल दस्ताने की एक जोड़ी पहनकर एक बच्चे का यौन शोषण करता है, उसे बरी कर दिया जाएगा।

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'क्रीमी लेयर' की पहचान के लिए आर्थिक मानदंड एकमात्र आधार नहीं हो सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 'क्रीमी लेयर' की पहचान के लिए आर्थिक मानदंड एकमात्र आधार नहीं हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा,

"..हरियाणा राज्य ने केवल आर्थिक मानदंड के आधार पर पिछड़े वर्गों में 'क्रीमी लेयर' का निर्धारण करने की मांग की है और ऐसा करने में गंभीर त्रुटि की है। अकेले इस आधार पर, दिनांक 17.08.2016 की अधिसूचना को रद्द करने की आवश्यकता है।"

जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने ऐसा मानते हुए हरियाणा राज्य द्वारा पिछड़े वर्गों के भीतर 'क्रीमी लेयर' को बाहर करने के मानदंड को निर्दिष्ट करते हुए जारी एक अधिसूचना को रद्द कर दिया।

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चार साल आठ महीने जेल में रहने वाले अंडरट्रायल आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक आरोपी को विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए जमानत दे दी कि वह लगभग चार साल आठ महीने से जेल में है।

याचिकाकर्ता पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 409 और 120बी और प्राइस चिट्स और मनी सर्कुलेशन स्कीम (प्रतिबंध) की धारा 4, 5 और 6 के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया था।

आरोपी इस मामले में हिरासत में था। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है।

उड़ीसा हाईकोर्ट ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत दायर जमानत के लिए उनके आवेदन को खारिज कर दिया था। इसमें अपराध की भयावहता को ध्यान में रखते हुए एक नेटवर्क के माध्यम से झूठे वादे करके बहुत से लोगों से कथित तौर पर बड़ी रकम एकत्र की गई थी।

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सीआरपीसी 319 के तहत न्यायालय की शक्तियों के दायरा और सीमा : सुप्रीम कोर्ट ने संक्षेप में पेश किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिए एक फैसले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत न्यायालय की शक्तियों के दायरे और सीमा को संक्षेप में प्रस्तुत किया।

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा,

यहां तक ​​कि ऐसे मामले में जहां शिकायतकर्ता को एक विरोध याचिका दायर करने का अवसर देने का चरण चल रहा है, जिसमें ट्रायल कोर्ट से अन्य व्यक्तियों के साथ-साथ जिन्हें प्राथमिकी में नामित किया गया था, लेकिन आरोप-पत्र में शामिल नहीं थे, को समन करने का आग्रह किया गया था, उस मामले में इसके अलावा, अदालत अभी भी धारा 319 सीआरपीसी के आधार पर शक्तिहीन नहीं है।

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पीएमएलए के तहत 51 सांसद, 71 विधायक/एमएलसी आरोपी, सीबीआई अदालतों में सांसदों/विधायकों के खिलाफ 121 मामले लंबित: एमिक्स क्यूरी ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसरिया ने एक रिपोर्ट पेश की। हंसरिया को सांसदों के खिलाफ मामलों के त्वरित निपटान से संबंधित मामले में एमिक्स क्यूरी के रूप में नियुक्त किया गया है।

भारत संघ द्वारा 9 अगस्त, 2021 को उन्हें सौंपी गई स्थिति रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए हंसारिया ने प्रस्तुत किया कि कुल 51 सांसद और 71 विधायक/एमएलसी धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत अपराधों से उत्पन्न मामलों में आरोपी हैं।

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"यह दिखाने के लिए तथ्य नहीं है कि कोई साजिश थी": सेशन कोर्ट ने इसरो जासूसी मामले में सिबी मैथ्यूज को अग्रिम जमानत दी

सेशन जस्टिस पी कृष्ण कुमार ने मंगलवार को इसरो जासूसी मामले के चौथे आरोपी डॉ. सिबी मैथ्यूज को अग्रिम जमानत देते हुए टिप्पणी की:

"जब पूरी केस डायरी और उक्त रिपोर्ट को ध्यान से देखा गया तो मुझे ऐसी कोई सामग्री नहीं मिली जो प्रथम दृष्टया आईपीसी की धारा 365 के तहत अपराध के अवयवों को इंगित करे। यह दिखाने के लिए कोई सामग्री भी नहीं है कि उक्त अपराध के संबंध में कोई साजिश थी।"

तदनुसार, अदालत ने पूर्व डीजीपी सिबी मैथ्यूज को उस मामले में गिरफ्तारी से पहले जमानत दे दी।

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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को राकेश अस्थाना की पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति के खिलाफ याचिका पर 2 हफ्ते के भीतर फैसला करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर दो सप्ताह के भीतर फैसला करने का अनुरोध किया।

कोर्ट ने यह आदेश सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका पर विचार करते हुए जारी किया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने याचिकाकर्ता, सीपीआईएल को उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका में हस्तक्षेप करने की स्वतंत्रता दी।

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"सही तरीके में, हमें आपसे प्रतीक्षा करने की अपेक्षा है" : सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मामले की न्यायिक जांच पर पश्चिम बंगाल सरकार को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि जब तक अदालत मामले पर विचार कर रही है, वह पश्चिम बंगाल सरकार से 'संयम दिखाने' और पेगासस मुद्दे पर उसके द्वारा गठित न्यायिक जांच के लिए आगे बढ़ने से पहले इंतजार करने की अपेक्षा करती है।

हालांकि, न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित न्यायिक आयोग के कामकाज पर रोक लगाने के लिए कोई आदेश पारित करने से परहेज किया, जब वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ अभिषेक मनु सिंघवी ने मौखिक आश्वासन दिया कि वह अदालत के संदेश को राज्य सरकार तक पहुंचाएंगे।

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सांसदों/विधायकों के खिलाफ मामलों की जांच में देरी के लिए ईडी, सीबीआई ने कोई कारण नहीं बताया: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मौजूदा और पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों में प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की धीमी गति पर गंभीर चिंता व्यक्त की।

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने 10 साल बाद भी कई मामलों में चार्जशीट दाखिल नहीं करने के कारणों का संकेत नहीं देने पर ईडी और सीबीआई पर नाराजगी व्यक्त की।

ईडी और सीबीआई द्वारा दायर रिपोर्ट का हवाला देते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा,

"हमें यह कहते हुए खेद है कि रिपोर्ट अनिर्णायक है और 10-15 साल तक चार्जशीट दाखिल नहीं करने का कोई कारण नहीं है।"

रिपोर्ट के अनुसार, 51 सांसद, 71 विधायक/एमएलसी पीएमएलए के तहत मामलों का सामना कर रहे हैं और मौजूदा विधायकों के खिलाफ सीबीआई के 121 मामले लंबित हैं।

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यूपी सरकार ने मुजफ्फरनगर दंगों से संबंधित 77 आपराधिक मामले बिना कारण बताए वापस लिये, एमिकस क्यूरी ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को बताया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों से संबंधित 77 आपराधिक मामलों को बिना कोई कारण बताए वापस ले लिया है। इनमें से कुछ मामले आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों से संबंधित हैं।

अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर कानूनविदों के खिलाफ मामलों के त्वरित निपटान से संबंधित मामले में यह डेवेलपमेंट सामने आया है। एमिकस क्यूरी वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसरिया ने आज एक रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें कहा गया कि 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के संबंध में 510 आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे।

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आपराधिक अपीलों की भारी पेंडेंसी : सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय को जमानत की मांग करने वाली याचिकाओं के एक समूह में नोटिस जारी किया, जिसमें शीर्ष न्यायालय ने व्यापक मानदंड निर्धारित करने पर विचार किया था, जिन पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जमानत देते समय विचार किया जा सकता है।

न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने प्रत्येक मामले में पहलुओं से निपटने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए जा सकने वाले दिशानिर्देशों के संबंध में अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद द्वारा प्रस्तुत नोट पर विचार करते हुए कहा,

"हम इलाहाबाद उच्च न्यायालय को नोटिस जारी करते हैं। मामले की सुनवाई 22 सितंबर, 2021 को होगी।"

अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद की इस दलील को ध्यान में रखते हुए कि लगभग 7400 अपराधी 10 साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं और कुछ ऐसे अपराधी हैं जो गरीब हैं और उनके पास संसाधन नहीं है, शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार से दोषियों की रिहाई के संबंध में कुछ कार्रवाई करने के लिए कहा।

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हाईकोर्ट की मंजूरी के बिना दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के आधार पर सांसदों/विधायकों के खिलाफ मामले वापस लेने की अनुमति नहीं दे सकते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकारों को मौजूदा और पूर्व सांसदों/विधायकों के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के आधार पर आपराधिक मामले वापस लेने की अनुमति देने के प्रस्ताव से असहमति जताई।

अदालत ने स्पष्ट किया कि दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के आधार पर मामलों को वापस लेने के लिए भी हाईकोर्ट की मंजूरी की आवश्यकता है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना ने कहा,

"हम मामले वापस लेने के खिलाफ नहीं हैं यदि दुर्भावनापूर्ण अभियोजन होता है, लेकिन अदालतों द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए। हम मामलों को वापस लेने का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन साथ ही न्यायिक अधिकारियों द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए। उच्च अधिकारियों द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए। हाईकोर्ट अगर संतुष्ट हैं तो वे सरकार को अनुमति देंगे।"

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आपराधिक आचरण को माफ करने के लिए युवा और ग्रामीण परिवेश होना आधार नहीं: पुलिस कांस्टेबल चयन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें दिल्ली पुलिस को आपराधिक मामलों के बावजूद पुलिस कांस्टेबल चयन के लिए कुछ उम्मीदवारों पर विचार करने का निर्देश दिया गया था।

ज‌स्टिस केएम जोसेफ और ज‌स्टिस एस रवींद्र भट की पीठ ने कम उम्र और ग्रामीण परिवेश के आधार पर उम्मीदवारों के आपराधिक व्यवहार के प्रति एक हल्का दृष्टिकोण अपनाने में उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण की आलोचना की।‌

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जमानत देने के लिए विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग कैसे किया जाए ? सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धांत तैयार किए

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी को जमानत देते समय अपराध की गंभीरता पर विचार किया जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने हत्या के एक आरोपी को उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत को रद्द कर दिया।

हरजीत सिंह ने अपने पिता की हत्या के आरोपी व्यक्तियों को जमानत देने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

उन्होंने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने अपराध की गंभीरता पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है; प्राथमिकी में विशेष आरोप है कि जेल में रहते हुए उसने अन्य सह-आरोपियों के साथ साजिश रची और वह मास्टर माइंड और मुख्य साजिशकर्ता था।

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मौखिक आदेश से कैसे जमानत आवेदनों का निपटारा किया जा सकता है? अग्रिम जमानत याचिका का निपटारा एक ही दिन नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने बुधवार को कहा है कि,

"अग्रिम जमानत याचिका का निस्तारण उसी दिन नहीं किया जा सकता है! अदालतों को चार सप्ताह के बाद या जब भी अदालत के पास समय हो, उन्हें पोस्ट करने का आदेश पारित करना होता है। और उन्हें किसी भी अंतरिम राहत के लिए कारण देना होगा!"

उन्होंने ने कहा,

"मैंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में काम किया है और हर दिन 500 जमानत आवेदन सूचीबद्ध हैं! कल्पना कीजिए, क्या आप मौखिक निर्देशों से 500 आवेदनों का निपटारा कर सकते हैं? गुजरात भी एक भारी आबादी वाला राज्य है। अगर जमानत आवेदनों का निपटारा किया जाता है तो मौखिक निर्देशों से होगा तो आपराधिक न्याय का क्या होगा? इससे व्यवस्था का गंभीर दुरुपयोग होगा! पूरे देश में, लोग कहेंगे कि एक मौखिक निर्देश पारित किया गया है!"

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लंबी देरी के बाद जमानत की अस्वीकृति के खिलाफ एसएलपी दायर करना 'गलत कानूनी सलाह'; हाईकोर्ट के समक्ष आवेदन दायर करना उचित तरीका : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वर्षों की लंबी देरी के बाद उच्च न्यायालय द्वारा जमानत की अस्वीकृति के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका दायर करना अतार्किक है और उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत के लिए आवेदन करना उचित तरीका होगा।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2016 के जमानत खारिज करने के आदेश के खिलाफ 1320 दिनों की देरी के बाद दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह टिप्पणी की।

जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने टिप्पणी की कि वे इस बात को समझने में विफल रहे कि काफी देरी के बाद एक विशेष अनुमति याचिका क्यों दायर की गई थी।

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सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के छात्र को प्रमोट करने के खिलाफ एनएलएसआईयू की अपील खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू) द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एक छात्र को अगले शैक्षणिक वर्ष में पदोन्नत करने का निर्देश दिया गया था।

न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने विश्वविद्यालय को छात्र को पांचवें सेमेस्टर में शामिल होने की अनुमति देने का भी निर्देश दिया।

विश्वविद्यालय के वकील द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर कि शैक्षिक मामले में न्यायिक हस्तक्षेप ने अनुशासन बनाए रखने में उनके सामने जटिलता पैदा कीं।

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भारतीय अनुसूचित निजी बैंकों से अनुसूचित विदेशी बैंकों की बैंक गारंटी को प्राथमिकता देना भ्रांति : जस्टिस इंदिरा बनर्जी

सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी ने एक असहमतिपूर्ण फैसले में कहा है कि यह समझ से बाहर है कि भारत में अनुसूचित निजी बैंकों से उच्च वैश्विक रेटिंग वाले अनुसूचित विदेशी बैंकों की बैंक गारंटी को प्राथमिकता क्यों दी जानी चाहिए, भले ही कुछ अनुसूचित निजी क्षेत्र के बैंक यहां तक ​​कि अच्छे नहीं चल रहे हैं।

न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम की पीठ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड, मुंबई द्वारा जारी 30 करोड़ रुपये की कानूनी रूप से वैध अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी को स्वीकार करने से इनकार करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील पर विचार कर रही थी।

बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है, और इस बात पर जोर दिया गया है कि अपीलकर्ता द्वारा आईसीबीसी से बैंक गारंटी प्राप्त करने में किए गए व्यय के बावजूद, "अनुसूचित भारतीय बैंक" द्वारा जारी समान शर्तों के साथ, समान राशि की एक नई बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी चाहिए।

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सीआरपीसी धारा 482 : हाईकोर्ट को को यह पता लगाने के लिए सबूतों की सराहना करने की आवश्यकता नहीं है कि आरोपी को दोषी ठहराया जा सकता है या नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि धारा 482 सीआरपीसी चरण में, किसी उच्च न्यायालय को यह पता लगाने के लिए सबूतों की सराहना करने की आवश्यकता नहीं है कि आरोपी को दोषी ठहराया जा सकता है या नहीं।

इस मामले में हाईकोर्ट ने एक आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला रद्द कर दिया था। इस प्रकार मृतक की पत्नी ने यह कहते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सामग्री है। शिकायत के अनुसार, एक आरोपी (अपीलकर्ता नहीं) ने दंपत्ति को शिरडी साईं बाबा मंदिर से 'प्रसादम' की पेशकश की थी।

चूर्ण स्वाद में कड़वा था, इसलिए पत्नी ने उसे थूक दिया, परन्तु उसके पति ने उसे खा लिया था; उसका पति बेहोश होकर गिर पड़ा और अंत में उसकी मृत्यु हो गई।

आरोपी के साथ अपीलकर्ता पर आईपीसी की धारा 326, 307, 302, 420, के साथ 34 के तहत आरोप लगाए गए थे। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष, यह तर्क दिया गया था कि जहर देने और यहां तक ​​कि जहर खरीदने का आरोप केवल मुख्य आरोपी के खिलाफ है; इस बात का कोई सबूत नहीं है कि जिस समय मुख्य आरोपी ने मृतक को जहर दिया था, उस समय अपीलकर्ता वहां मौजूद था।

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ऐसे पुलिस अधिकारी जो सत्ताधारी दल के साथ काम करते हैं, उन्हें विपक्षी दल की सत्ता आने पर टारगेट किया जाता है : सीजेआई रमाना

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना ने गुरुवार को सत्ताधारी दल का पुलिस अधिकारियों के पक्ष लेने और बाद में प्रतिद्वंद्वी दल के सत्ता में आने पर निशाना बनाए जाने की प्रवृत्ति के बारे में टिप्पणी की।

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,

"देश में स्थिति दुखद है। जब कोई राजनीतिक दल सत्ता में होता है, तो पुलिस अधिकारी एक विशेष पार्टी के साथ होते हैं। फिर जब कोई नई पार्टी सत्ता में आती है, तो सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करती है। यह एक नया चलन है, जिसे रोके जाने की जरूरत है।"

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निजी स्कूलों को अनाथ बच्चों की फीस माफ करने को कहिए या आधी फीस वहन करिए : सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि निजी स्कूलों में मार्च 2020 में COVID-19 महामारी की शुरुआत के बाद अनाथ हो गए बच्चों की शिक्षा कम से कम वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के दौरान बिना किसी व्यवधान के जारी रहे।

कोर्ट ने सुझाव दिया कि ऐसा स्कूलों को फीस माफ करने या राज्य द्वारा ऐसे बच्चों की आधी फीस वहन करने के लिए कह कर किया जा सकता है।

राज्यों को बाल कल्याण समितियों और जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने के लिए और निजी स्कूलों के साथ बातचीत करने के लिए निर्देशित किया गया था, जहां ये बच्चे पढ़ रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस साल उनकी शिक्षा बाधित न हो।

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राष्ट्रपति ने तीन महिला न्यायाधीशों सहित सुप्रीम कोर्ट में नौ न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर अधिसूचना जारी की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार करते हुए भारत के राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट में तीन महिलाओं और एक वकील सहित नौ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित अधिसूचना जारी की है।

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सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक केस के आरोपियों से मिलीभगत करने के लिए तिहाड़ जेल अधिकारियों को फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तिहाड़ जेल अधिकारियों को यूनिटेक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चंद्र बंधुओं की मिलीभगत से जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ाने, कार्यवाही को बाधित करने, जांच को पटरी से उतारने आदि के लिए अवैध गतिविधियों में लिप्त होने के लिए फटकार लगाई।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने चंद्र बंधुओं को आर्थर रोड जेल, मुंबई और तलोजा जेल में अलग-अलग रखने के लिए स्थानांतरित कर दिया। अदालत ने यह भी पूछा कि ईडी द्वारा जेल कर्मचारियों के खिलाफ कुछ आरोप लगाने के बावजूद दिल्ली पुलिस आयुक्त ने 10 दिनों तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की।

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जस्टिस एएम खानविलकर को सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया

जस्टिस एएम खानविलकर को सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कानून मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है।

केंद्रीय प्राधिकरण ने पिछले साल सितंबर से अध्यक्ष का पद संभाल रहे न्यायमूर्ति खानविलकर को सुप्रीम कोर्ट में दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन की सेवानिवृत्ति के मद्देनजर तत्काल प्रभाव से नामित किया है।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 3ए के अनुसार, यह केंद्रीय प्राधिकरण है जिसे ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने और नियमों द्वारा निर्धारित कार्यों को करने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति नामक एक समिति का गठन करना होता है।

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जस्टिस बीवी नागरत्ना बन सकती हैं भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, उन्होंने समाज कल्याण के कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए

भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के लंबे इंतजार का अंत जस्टिस बीवी नागरत्ना के साथ हो सकता है। वह वरिष्ठता सूची के अनुसार सितंबर, 2027 में CJI बन सकती हैं। हालांकि CJI के रूप में उनका कार्यकाल केवल 36 दिनों का ही होगा, यदि नियुक्तियां वरिष्ठता के अनुसार होती रहीं।

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ईएस वेंकटरमैया की बेटी जस्टिस नागरत्ना को 1987 में बैंगलोर बार में शाामिल किया गया था। उन्हें 18-2-2008 को कर्नाटक उच्च न्यायालय के अतिरिक्त जज के रूप में और 17-02-2010 को स्थायी जज के रूप में नियुक्त किया गया था।

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पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अपने समक्ष कार्यवाही लंबित होने के बावजूद ताजा याचिका पर सुनवाई की, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक औचित्य और अनुशासन पर पर चिंता व्यक्त की

यह देखते हुए कि जहां कार्यवाही लंबित है और उन्हें तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने के बजाय, पार्टी ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष एक नई रिट याचिका दायर करने का विकल्प चुना, जिस पर उच्च न्यायालय ने विचार किया, सुप्रीम कोर्ट ने औचित्य और अनुशासन के मुद्दे पर अपनी न्यायिक चिंताओं को व्यक्त किया।

न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने 13 फरवरी को मौखिक रूप से टिप्पणी की थी, "उच्च न्यायालय की खंडपीठ, 226 के तहत याचिका पर विचार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट की पहुंच में है। अगर अगली बार ऐसा होता है, तो मैं इसे अपने भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को रिपोर्ट करूंगा।"

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वकीलों द्वारा हड़तालों और अदालत के बहिष्कार को रोकने के लिए नियम बनाने का प्रस्ताव, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वह वकीलों द्वारा हड़तालों और अदालत के बहिष्कार को रोकने के लिए नियम बनाने और उल्लंघन करने वाली बार एसोसिएशनों और सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरह की हड़ताल को बढ़ावा देने वाले अधिवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रस्ताव कर रहा है।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ को बीसीआई के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा ने बताया कि उसने इस संबंध में सभी बार काउंसिल के साथ बैठक बुलाई है।

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उच्च न्यायालय के कर्मचारियों के लिए एक समान वेतन की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूरे भारत में उच्च न्यायालय के कर्मचारियों के लिए एक उपयुक्त वेतन संरचना (pay structure) और कुल कुल मेहनताना की स्थिति की जांच करने और इसे विकसित करने के निर्देश देने की मांग करने वाली एक याचिका पर नोटिस जारी किया।

न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश जारी किया, जिसमें पूरे भारत में उच्च न्यायालय के कर्मचारियों के वेतन और सेवा की स्थिति और वर्तमान काम करने की स्थिति की समीक्षा के लिए एक स्थायी तंत्र की मांग की गई है।

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ISIS में शामिल होने के आरोपों पर मुकदमे का सामना कर रहे युवक को ज़मानत देने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए की अपील खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई के एक युवक अरीब मजीद को जमानत देने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दायर एक अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया। यह युवक इस्लामिक स्टेट में शामिल होने के बाद सीरिया से लौटने के बाद गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मुकदमे का सामना कर रहा है।

न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कारणों का विवरण दिया है और ज़मानत की कड़ी शर्त लगाई है।

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एमसीसी ईडब्ल्यूएस कोटा मामले पर सुप्रीम कोर्ट की मंज़ूरी लेने के लिए एनईईटी-एमडीएस काउंसलिंग 2021 को स्थगित की

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए कोटा के संबंध में मद्रास हाईकोर्ट के एक हालिया फैसले के प्रभाव के बारे में सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी के लिए NEET-MDS काउंसलिंग में देरी की तारीखों की घोषणा MCC ने हाल ही में 20 अगस्त से शुरू होकर 10 अक्टूबर, 2020 को की थी।

सुप्रीम कोर्ट की कई महत्वपूर्ण टिप्पणियों के बाद ही 10 अगस्त को काउंसलिंग की तारीखों की घोषणा की गई थी।

मद्रास हाईकोर्ट ने 25 अगस्त को पारित एक आदेश में कहा कि नीट काउंसलिंग में EWS कोटा केवल सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी से ही लागू किया जा सकता है।

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कथित माओवादी लिंक पर यूएपीए मामला: सुप्रीम कोर्ट ने केरल के युवक एलन शुहैब को जमानत देने के लिए एनआईए की चुनौती पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केरल उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें कथित माओवादी लिंक पर दर्ज यूएपीए मामले में कानून के छात्र एलन शुहैब को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया था।

जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने याचिका को एलन शुहैब के सह-आरोपी पत्रकारिता के छात्र थवा फसल द्वारा दायर याचिका के साथ टैग किया, जिसने केरल उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसने उन्हें स्पेशल एनआईए कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को रद्द कर दिया था।

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