"विभिन्न अदालतों में सीनियर डेसिग्नेशन के बारे में कुछ समस्याएं हैं " : सीनियर डेसिग्नेशन की प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर जल्द विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना ने सोमवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट सीनियर डेसिग्नेशन (वरिष्ठ पदनाम) की प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर जल्द विचार करेगा। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि एक या दो सप्ताह के भीतर इस संबंध में "कुछ घटनाक्रम" होंगे।

सीजेआई ने यह बयान तब दिया जब वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने उनके सामने कुछ उच्च न्यायालयों द्वारा वरिष्ठ पदनाम के लिए बनाए गए नियमों के संबंध में उनके द्वारा दायर एक आवेदन का उल्लेख किया।

सीजेआई ने जयसिंह को आश्वासन दिया कि इस मुद्दे पर विचार किया जा रहा है और उनसे यह कहते हुए एक या दो सप्ताह तक प्रतीक्षा करने का अनुरोध किया कि "कुछ घटनाक्रम हो सकते हैं।"

"विभिन्न अदालतों में सीनियर डेसिग्नेशन के बारे में कुछ समस्याएं हैं। एससीबीए (सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन) ने भी वरिष्ठ पदनाम के लिए अनुरोध किया था। मैं इसे लेना चाहता हूं।"

सीजेआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नामित एक वरिष्ठ अधिवक्ता सोली सोराबजी, जिनका अप्रैल 2021 में निधन हो गया, को बदलने की आवश्यकता है।

सीजेआई ने कहा,

"आप जानते हैं कि हमारे एक वरिष्ठ सोली का निधन हो गया है। हमें बदलना होगा।"

सीजेआई ने कहा कि कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां हैं, मामले की सुनवाई कम से कम 3 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जानी है और जयसिंह से कम से कम एक या दो सप्ताह तक धैर्य रखने का अनुरोध किया।

जयसिंह ने जवाब दिया,

"यह एक निर्णय है जिस पर अदालत द्वारा काम करने की आवश्यकता है। यह मुद्दा बहुत लंबे समय से लटका हुआ है।"

सीजेआई ने कहा,

"मैं इस मामले को उठाऊंगा। कृपया इसे कुछ समय दें।"

वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर कर यह घोषणा करने की मांग की है कि कुछ उच्च न्यायालयों द्वारा पूर्ण न्यायालय के गुप्त मतदान की प्रक्रिया के माध्यम से वरिष्ठ पदनाम प्रदान करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया "मनमानी और भेदभावपूर्ण" है।

आवेदन में कहा गया है कि हाल ही में दिल्ली और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालयों ने वरिष्ठ पदनाम प्रदान करने के लिए मतदान प्रक्रिया का सहारा लिया। इंदिरा जयसिंह बनाम भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मामले में 2017 के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तैयार किए गए "वस्तुनिष्ठ मानदंड" के आधार पर उच्च न्यायालयों की समिति द्वारा उम्मीदवारों को अंक दिए जाने के बाद भी ऐसा मतदान किया गया था।

जयसिंह का तर्क है कि पूर्ण न्यायालय द्वारा मतदान प्रक्रिया, सर्वोच्च न्यायालय के 2017 के फैसले के उद्देश्य और लक्ष्य को हरा देता है जिसमें वरिष्ठ पदनाम में व्यक्तिपरकता के तत्व को सीमित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।

अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए, वरिष्ठ वकील ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 55 वरिष्ठ पदनामों को प्रदान करने में अपनाई गई प्रक्रिया का उल्लेख किया है।

87 अधिवक्ताओं ने वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर समिति द्वारा निर्धारित कट-ऑफ को मंजूरी दी थी।

हालांकि, इन नामों को फिर से पूर्ण न्यायालय की गुप्त मतदान प्रक्रिया के अधीन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 32 उम्मीदवारों को बाहर कर दिया गया।

जयसिंह ने जोर देकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि मतदान का "केवल" तब सहारा लेना चाहिए जब यह "अपरिहार्य" हो। हालाँकि, अधिकांश उच्च न्यायालय मतदान पद्धति का उपयोग एक आदर्श के रूप में करते हैं न कि अपवाद के रूप में। वह कहती हैं कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में दिए गए पदनामों में भी मतदान पद्धति का उपयोग किया गया है।

यह स्पष्ट करते हुए कि उन्हें किसी विशेष पद या किसी विशेष उम्मीदवार के परिणाम में कोई दिलचस्पी नहीं है, जयसिंह का कहना है कि उनकी चिंता प्रक्रिया में अधिकतम निष्पक्षता सुनिश्चित करना है।

2015 में उनके द्वारा दायर रिट याचिका में आवेदन को विविध आवेदन के रूप में स्थानांतरित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 2017 के फैसले में वरिष्ठ पदनामों के लिए वस्तुनिष्ठ मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

इसलिए, वह एक स्पष्टीकरण की मांग कर रही है कि वरिष्ठ पद के लिए प्रत्येक उम्मीदवार के लिए "गुप्त मतदान" द्वारा मतदान मनमाना, भेदभावपूर्ण और इंदिरा जयसिंह बनाम भारत के सर्वोच्च न्यायालय और अन्य के फैसले के विपरीत है।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में दिए गए वरिष्ठ पदनाम को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका भी लंबित है।