धर्म-परिवर्तन, पुनर्धर्म-परिवर्तन और जाति: 1950 के आदेश के तहत अनुसूचित जाति का दर्जा कब समाप्त या बहाल होता है?- व्याख्या

20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि एक पादरी, जिसने ईसाई धर्म अपना लिया था, अनुसूचित जाति समुदाय का सदस्य नहीं रहा। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने कहा कि हिंदू धर्म, सिख धर्म या बौद्ध धर्म का दावा करने वालों के अलावा किसी भी व्यक्ति को अनुसूचित जाति समुदाय (चिंथडा और बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य ) का सदस्य नहीं माना जा सकता है।धर्मांतरण भारत में सबसे विवादास्पद विषयों में से एक है, फिर भी यह एक सामाजिक वास्तविकता बनी हुई।फैसले की पृष्ठभूमि में, यह पीस...

सत्य, प्रक्रिया और न्यायिक अनुशासन: भारत में न्याय-निर्णयन के आधारों की पुन: परीक्षा

भारतीय अदालतों ने समान रूप से इस बात पर जोर दिया है कि निर्णय व्यक्तिगत अंतर्ज्ञान का अभ्यास नहीं है, न ही नियमों का एक यांत्रिक अनुप्रयोग है। नहीं, यह एक अनुशासित संस्थागत प्रक्रिया है जिसे संरचित प्रक्रियाओं के माध्यम से कानूनी रूप से प्रासंगिक सत्य को प्रकाश में लाने के लिए डिज़ाइन किया गया।लगातार दावा यह है कि किसी मामले को एक निजी व्यक्ति के रूप में तय करने के लिए विवेक का कोई न्यायिक अभ्यास नहीं है जो सहज प्रवृत्ति, दया या उनकी निजी नैतिकता के साथ चलता है, जो भारतीय संवैधानिक और...

ऑनलाइन विरोध को किस तरह कुचल रहा है IT Act?

हाल ही में, एक कॉमेडियन द्वारा इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया एक वीडियो, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेशी नेताओं के बीच बातचीत का मज़ाक उड़ाया गया, कई सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर तेज़ी से वायरल हो गया। वीडियो को कुछ ही समय में लाखों व्यूज़ मिलने के बाद मेटा ने भारत सरकार की "कानूनी माँग के जवाब में" इसे हटा दिया।लगभग उसी समय X (पहले ट्विटर) पर कई राजनीतिक कार्यकर्ताओं और गुमनाम व्यंग्यकारों के अकाउंट, जो सरकार और सत्ताधारी पार्टी की आलोचना करने वाला कंटेंट पोस्ट करते uwx, बिना किसी...

पेंडुलम को रोकना: न्यायिक पात्रता में अंतिम निर्णय की अनिवार्यता

सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की सीट केवल प्रशासनिक सीढ़ी पर एक नौकरशाही का पायदान नहीं है; यह भारतीय न्यायनिर्णयन तंत्र का मूलभूत आधार है। यह मोफुसिल अदालतों की कठोर, अक्सर अधिक बोझ वाली दीवारों के भीतर है कि आम नागरिक पहले राज्य के दुर्जेय तंत्र का सामना करता है। नतीजतन, इस तरह के गहन संवैधानिक पद पर कब्जा करने के मानदंड अटूट स्पष्टता में निहित होने चाहिए। फिर भी, तीन दशकों से अधिक समय से, जिला न्यायपालिका में प्रवेश करने के लिए पात्रता जनादेश - विशेष रूप से बार में अनिवार्य तीन साल के अभ्यास की...

जब बायोग्राफी समाप्त हो जाए, पर बायोलॉजी शेष रहे: जीवन त्यागने का संवैधानिक अधिकार

वेंटिलेटर की ठंडी, यांत्रिक गूंज और फीडिंग ट्यूब की नियमित टपक—ये आज की आधुनिक दुनिया के सबसे द्वंद्वपूर्ण प्रतीक बन गए हैं। उन्नत चिकित्सीय तकनीक ने चमत्कार कर दिखाया है—चेतना की लौ बुझ जाने के बाद भी जैविक क्रियाओं को बनाए रखना। लेकिन इस उपलब्धि का एक अंधेरा पक्ष भी है: “टेक्नोलॉजिकल ट्रैप”, जहां उपचार की मशीनरी ही कैद का साधन बन जाती है। 11 मार्च, 2026 को, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा बनाम भारत संघ के ऐतिहासिक मामले में, अंततः इस पिंजरे के सबसे लगातार सलाखों में से एक को ध्वस्त कर...

आदेश का विधिशास्त्र और संवैधानिक गतिरोध

भारतीय संवैधानिक परियोजना वर्तमान में टकराव के एक निर्णायक क्षण का सामना कर रही है, एक ऐसी गड़बड़ी जहां 13 हजार ग्रुप-ए कैडर अधिकारियों की नियति और भारत के सुप्रीम कोर्ट की संस्थागत अखंडता संतुलन में खड़ी है। इस तूफान के केंद्र में संजय प्रकाश और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2025 INSC 779) का निर्णय है। एक ऐसा निर्णय जिसने न केवल एक सेवा विवाद को सुलझाया, बल्कि राज्य और इसकी सबसे अस्थिर सीमाओं की रक्षा करने वालों के बीच एक मूलभूत समझौते को बहाल करने की मांग की। जैसा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल...

लॉग-इन, लेफ्ट आउट: सोशल सिक्योरिटी कोड, 2020 में भारत के गिग वर्कर्स का ज़िक्र भर क्यों?

हर सुबह, लाखों डिलीवरी सवार स्विगी और जोमैटो पर लॉग इन करते हैं। उनमें से कई, एक साथ, मैजिकपिन चला रहे हैं या दोपहर के लिए अर्बन कंपनी की बुकिंग लाइन में हैं। वे कर्मचारी नहीं हैं। वे किसी भी पारंपरिक अर्थ में ठेकेदार नहीं हैं। वे, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के शब्दों में, 'गिग वर्कर्स' अर्थात एक ऐसी श्रेणी जिसे भारत की संसद ने आखिरकार स्वीकार करने के लिए उपयुक्त समझा। लेकिन स्वीकृति, जैसा कि यह पता चला है, सुरक्षा नहीं है।इस लेख में तर्क दिया गया है कि सामाजिक सुरक्षा पर संहिता, 2020 ('कोड')...

अधिकारों की लड़ाई में पीछे की ओर ले जाता ट्रांसजेंडर पर मार्च बिल

13 मार्च, 2026 को लोकसभा में पेश किया गया ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026 ट्रांसजेंडरों के अधिकारों से कहीं आगे के मुद्दे उठाता। इसकी शुरुआत में ही संविधान की सर्वोच्चता और संवैधानिक प्रावधानों की अंतिम व्याख्या करने वाले के रूप में सुप्रीम कोर्ट की गरिमा से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं—सामान्य तौर पर भी, और नागरिकों के अधिकारों के संबंध में भी।यह विधेयक न केवल ट्रांसजेंडरों और LGBTQ+ समुदाय के उन अधिकारों को कमज़ोर करने की कोशिश करता है, जिनकी अब तक अदालतों और...

नया ट्रांसजेंडर विधेयक भारत को ट्रांसजेंडर अधिकारों की लड़ाई में पीछे धकेलता है

पिछले हफ्ते ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 [2019 अधिनियम] में संशोधन के लिए लोकसभा में एक विधेयक पेश किया गया था। संशोधन विधेयक के वस्तुओं और कारणों के विवरण के सीधे पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि संशोधन को पेश करने के दो प्राथमिक कारण हैं।सबसे पहले, अधिनियम के तहत "ट्रांसजेंडर व्यक्तियों" की परिभाषा को कड़ा करना और दूसरा, 2019 अधिनियम के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ अपराधों को दंडित करने की योजना को रद्द करना, और इसके स्थान पर उन अपराधों को पेश करना जो 2019...

ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम और 2026 के संशोधन विधेयक का विश्लेषण

ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम और 2026 संशोधन विधेयक के संदर्भ में विधायी परिवर्तन और संवैधानिक सुरक्षा महत्वपूर्ण हैं। भारत में ट्रांसजेंडर अधिकारों के लिए संघर्ष लंबे समय से रहा है, जो प्रणालीगत भेदभाव और बहिष्कार से चिह्नित है। ऐतिहासिक रूप से, कानूनी प्रणाली ने ट्रांसजेंडर पहचान को अपराधी बना दिया, एक ऐसा रुख जो हाल ही में और कुछ हिचकिचाहट के साथ मान्यता की ओर स्थानांतरित हो गया है।ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 को काफी हद तक प्रगतिशील अदालत के फैसलों को कानून में लाने...

सहमति: डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन की नींव

कंसियसनेस फेसिट लेगेम, जिसका अर्थ है सहमति कानून बनाती है। सहमति की प्रधानता न केवल अनुबंधों के गठन तक ही सीमित है, बल्कि कानूनी संबंधों की एक विस्तृत श्रृंखला को भी रेखांकित करती है और व्यक्तिगत स्वायत्तता के लिए एक दार्शनिक प्रतिबद्धता को उजागर करती है। हमारा संविधान प्रस्तावना से शुरू होता है, जहां हम पीढ़ियों से एक-दूसरे से अपनी सामूहिक सहमति का वादा करते हैं, जैसे "हम, भारत के लोग, गंभीरता से हल कर चुके हैं... यहां अपनाइए, इस संविधान को अपनाइए, लागू करें और खुद को दें। सहमति और स्वतंत्र...

रिटायरमेंट के बाद उत्पीड़न: रिटायरमेंट लाभों को अवैध रूप से रोकना

एक वकील अक्सर सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों द्वारा दायर सेवा मामलों का सामना करता है जो उनके पेंशन लाभों को जारी करने की मांग करते हैं। ये मामले एक आवर्ती और परेशान करने वाले पैटर्न को प्रकट करते हैं - सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर किया जाता है क्योंकि उनकी पेंशन, ग्रेच्युटी या अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को या तो रोक दिया जाता है या प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अनावश्यक रूप से देरी की जाती है।पेंशन और ग्रेच्युटी केवल वित्तीय लाभ नहीं हैं; वे एक सेवानिवृत्त कर्मचारी...

जजों के विचारों में भिन्नता क्यों होती है और यह किस हद तक होनी चाहिए?

सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बनाम भारत संघ 1 में शीर्ष अदालत के समक्ष विचार के लिए प्राथमिक प्रश्न यह था कि क्या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए संवैधानिक रूप से वैध है। बेंच ने दो अलग-अलग लेकिन सावधानीपूर्वक तर्कपूर्ण विचारों के साथ एक विभाजित फैसला सुनाया, जिससे एक बड़ी बेंच के गठन के लिए भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश का संदर्भ मिला।जस्टिस बी. वी. नागरत्ना ने धारा 17ए को अपनी अवधारणा में संवैधानिक रूप से कमजोर माना और कहा कि यह प्रावधान संरक्षित लोक सेवकों का एक अस्वीकार्य...

क्या अदालतें पर्सनल लॉ रद्द कर सकती हैं?

नारसु से सबरीमाला तक की एक संवैधानिक यात्रा10-03-2026 को एक परिचित संवैधानिक प्रश्न वापस आ गया। मुस्लिम विरासत कानून को चुनौती देने वाली हालिया याचिका ने सुप्रीम कोर्ट को एक भ्रामक रूप से सरल लेकिन गहराई से परिणामी सवाल पूछने के लिए प्रेरित किया हैः क्या अदालतें पर्सनल लॉ की बिल्कुल भी समीक्षा कर सकती हैं?यह मुद्दा उन दावों के संदर्भ में उठता है कि कुछ विरासत नियम मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं। फिर भी, तत्काल विवाद के नीचे एक बहुत पुरानी संवैधानिक दुविधा है। भारतीय न्यायपालिका गणतंत्र...

कानूनी कार्यवाही के कारण हुई भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत

भगत सिंह को अपने जीवनकाल के दौरान दो महत्वपूर्ण ट्रायलों का सामना करना पड़ा। पहला दिल्ली में केंद्रीय विधान सभा बम की घटना से उत्पन्न हुआ, जबकि दूसरा लाला लाजपत राय की मौत के जवाब में सॉन्डर्स की हत्या से संबंधित लाहौर षड्यंत्र मामला था। पूर्व में, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जबकि बाद वाले में भगत सिंह को सुखदेव और राजगुरु के साथ मौत की सजा सुनाई गई थी। एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद, तीन क्रांतिकारियों को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। लगभग 45 साल बाद अपनी शहादत...

फैंटम मिसालें: भारतीय अदालतों में AI-जनित केस लॉ का उदय

सामान्य कानून निर्णयों की वैधता मिसाल की प्रामाणिकता पर निर्भर करती है। यदि मनगढ़ंत अधिकारी न्यायिक तर्क में प्रवेश करते हैं, तो निर्णय के सिद्धांत की अखंडता से ही समझौता किया जाता है। हाल ही में, हालांकि, वैश्विक क्षेत्राधिकारों में एक विघटनकारी और अत्यधिक चिंताजनक प्रवृत्ति उभरी है, फैंटम केस कानून प्रस्तुत करना। लिखित प्रस्तुतियों की समीक्षा करने वाले न्यायिक अधिकारी तेजी से उन निर्णयों के लिए पूरी तरह से प्रारूपित उद्धरणों की खोज कर रहे हैं जो बस मौजूद ही नहीं हैं। ये अपराधी इन वकीलों...

सुप्रीम कोर्ट जस्टिस कृष्णा अय्यर की 'उद्योग' की 48 साल पुरानी परिभाषा पर दोबारा विचार क्यों कर रहा है?

सुप्रीम कोर्ट 48 साल पुराने बैंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड बनाम ए राजप्पा (1978) में निर्धारित "उद्योग" की विस्तृत परिभाषा की शुद्धता पर सुनवाई करने के लिए तैयार है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ में जस्टिस बी. वी. नागरत्ना, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस उज्जल भुइयां, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा,जस्टिस जॉयमल्या बागची, जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस विपुल एम. पंचोली शामिल होंगे।सुनवाई 17 मार्च से शुरू होगी और यह 18 मार्च को समाप्त होगी।इस लेख में,...

क्रॉसफायर में बच्चे: सशस्त्र संघर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय कानून और बाल अधिकार

28 फरवरी 2026 को, जैसे ही अमेरिका-इजरायल हमलों के प्रारंभिक साल्वो ने दक्षिणी ईरान पर हमला किया, मिनाब में शजारेह तैयबेह लड़कियों का प्राथमिक विद्यालय, निर्दोषता का कब्रिस्तान बन गया। एक सटीक-निर्देशित गोला-बारूद, जिसका फोरेंसिक साक्ष्य भारी रूप से एक अमेरिकी टॉमहॉक क्रूज मिसाइल को इंगित करता है, ने गुलाबी फूलों वाले कंक्रीट भवन को नष्ट कर दिया, जब कक्षाएं सत्र में थीं, एक ऐसी जगह जो निर्दोष लड़कियों को ज्ञान प्रदान करने के लिए थी, कुछ ही सेकंड में पूरी तरह से तबाही का दृश्य बन गई। मलबे से भयभीत...

अरुणा शानबाग से हरीश राणा तक: भारत का पैसिव यूथेनेशिया कानून कैसे विकसित हुआ?

गरिमा के साथ मरने के अधिकार पर भारत की बातचीत धीरे-धीरे, सावधानी से और अक्सर गहरी दुखद मानवीय कहानियों के माध्यम से विकसित हुई है। ऐसी दो कहानियां, जो एक दशक से अधिक समय से अलग हो गईं, इस विकास के आर्क को चिह्नित करती हैं: अरुणा शॉनबाग का मामला, और हरीश राणा में पहली बार निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति देने का निर्णय।जबकि पूर्व ने कानूनी ढांचा स्थापित किया, बाद वाला दर्शाता है कि उस ढांचे को व्यवहार में कैसे लागू किया जा रहा है। ये निर्णय भारत के 'सम्मान के साथ जीवन के अधिकार' से 'सम्मान के साथ...

भारतीय घरों के भीतर वित्तीय शोषण — एक अदृश्य हिंसा

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (PWDVA) स्पष्ट रूप से "आर्थिक दुर्व्यवहार" को घरेलू हिंसा के एक मुख्य घटक के रूप में मान्यता देता है, जो शारीरिक और यौन हिंसा के समान स्तर पर वित्तीय नियंत्रण और अभाव को रखता है।स्पष्टीकरण I (iv) धारा 3 के लिए "आर्थिक दुरुपयोग" की एक विस्तृत वैधानिक परिभाषा प्रदान करता है, जो तीन व्यापक शीर्षों में विभाजित है: (ए) आर्थिक / वित्तीय संसाधनों और आवश्यकताओं का अभाव; (बी) स्त्रीधन सहित परिसंपत्तियों और संपत्ति का अलगाव या निपटान; और (सी) साझा घर सहित...