बोलना या न बोलना: बोलने की आजादी और अश्लीलता के बीच की महीन रेखा को समझिए

यूट्यूब शो, इंडियाज गॉट लेटेंट, एक बड़े विवाद में उलझ गया है क्योंकि इसके होस्ट समय रैना, पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया और अन्य साथी पैनलिस्टों पर महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने कथित तौर पर अश्लील सामग्री प्रसारित करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। असम पुलिस द्वारा 10 फरवरी को दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के बाद, उनकी क्लिपिंग वायरल होने के बाद से उनके खिलाफ यह दूसरी एफआईआर दर्ज की गई है।

इलाहाबादिया ने अब संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें अश्लीलता के कथित अपराध के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में उनके खिलाफ दर्ज की गई कई एफआईआर से राहत मांगी गई है। यह मामला अब अश्लीलता को नियंत्रित करने वाले कानूनों, विशेष रूप से इंटरनेट पर प्रसारित होने वाले कानूनों के बारे में महत्वपूर्ण मुद्दों को सामने लाता है।

वर्तमान समय में यह समझना महत्वपूर्ण है कि भारत के अश्लीलता कानूनों को समय के साथ कैसे लागू किया गया है, खासकर सोशल मीडिया के युग में। यह ध्यान देने योग्य है कि भारत में अश्लीलता को कई कानूनों द्वारा विनियमित किया जाता है, खासकर जब डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को नियंत्रित करने की बात आती है। इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी अश्लील सामग्री की बिक्री, प्रदर्शन या प्रसारण भारतीय न्याय संहिता की धारा 294 के अंतर्गत आता है। ऐसी सामग्री जो कामुक है, कामुक हितों को आकर्षित करती है, या जो इसके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को भ्रष्ट करने की क्षमता रखती है, उसे अश्लील सामग्री माना जाता है।

इस प्रावधान के विपरीत काम करने पर पहली बार अपराध करने वालों के लिए 5,000 रुपये तक का जुर्माना और दो साल तक की जेल की सजा हो सकती है। इसके अतिरिक्त, भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 उन लोगों को दंडित करती है जो सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य करते हैं या सार्वजनिक स्थान पर अश्लील गीत या शब्द गाते और बोलते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अश्लील सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 के दायरे में आता है। आईटी अधिनियम की धारा 67 के शब्द बीएनएस की धारा 294 के समान हैं। हालांकि, पूर्व के तहत सज़ा अधिक कठोर है।

हालांकि, अब जो सवाल उठता है वह यह है कि यह तय करने का मानक क्या है कि कोई कार्य अश्लीलता के दायरे में आता है या नहीं? सदियों से भारत की अदालतें अश्लीलता के मामलों पर फैसला करने के लिए 19वीं सदी में मुख्य न्यायाधीश अलेक्जेंडर कॉकबर्न द्वारा निर्धारित हिकलिन टेस्ट को लागू करती रही हैं।[i] हिकलिन टेस्ट में कहा गया है कि अश्लीलता पर फैसला करने के लिए किसी को यह देखने की जरूरत है कि जिस कथित सामग्री पर आपत्तिजनक होने का आरोप लगाया गया है, क्या उसमें ऐसे लोगों को भ्रष्ट करने की क्षमता है, जिनके दिमाग ऐसे अनैतिक प्रभावों के प्रति संवेदनशील हैं और जिनके हाथों में इस तरह का प्रकाशन पड़ सकता है। यदि ऐसा है तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि सामग्री युवा और वृद्ध दोनों लोगों के मन में अत्यधिक कामुक और अशुद्ध प्रकृति के विचार उत्पन्न कर सकती है।

यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक शताब्दी बाद भी, रंजीत डी उदेशी बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने हिकलिन परीक्षण को बरकरार रखा और लागू किया, जो विक्टोरियन युग में नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता था। 2014 तक सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गंभीर भूल को पहचाना और अवीक सरकार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में, इस बात पर निर्णय लेने के लिए कि कथित सामग्री अश्लील है या नहीं, सामुदायिक मानक परीक्षण के पक्ष में सदियों पुराने हिकलिन परीक्षण को छोड़ दिया। फिर भी, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का सामुदायिक मानक परीक्षण सही नहीं है और इसमें कुछ खामियां हैं।

ऐसा इसलिए है क्योंकि यह परीक्षण प्रकृति में अत्यधिक व्यक्तिपरक है क्योंकि किसी विशेष समुदाय के दहलीज मानकों को निर्धारित करना काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि सामुदायिक मानक परीक्षण लागू करने के बजाय, भारतीय सुप्रीम कोर्ट को कनाडा और दक्षिण अफ्रीका से अवधारणाएं आयात करनी चाहिए थीं, जहां न्यायालयों ने अश्लील सामग्री को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। पहली श्रेणी वे हैं जो हिंसक या स्पष्ट सेक्स को प्रदर्शित करती हैं। दूसरी श्रेणी अहिंसक स्पष्ट सेक्स है जो प्रतिभागियों को कठोर और अपमानजनक व्यवहार के लिए उजागर करती है। जबकि तीसरी श्रेणी में अहिंसक, स्पष्ट सेक्स शामिल है जो न तो अमानवीय है और न ही अपमानजनक। इस प्रकार पहले दो प्रकार की सामग्री को प्रतिबंधित करना उचित है, और ऐसा करना संविधान के तहत स्वीकार्यहै।

ऐसा इसलिए है, क्योंकि ऐसी सामग्री को सेंसर करने का प्राथमिक लक्ष्य समुदाय को नुकसान से बचाना है, न कि सार्वजनिक नैतिकता के सिद्धांतों को बनाए रखना। हालांकि, तीसरी श्रेणी संवैधानिक रूप से संरक्षित है और इस प्रकार सेंसरशिप की तलवारों से मुक्त है। यह ध्यान रखना उचित है कि कामुकता के मामलों के संबंध में, भारतीय समाज अभी भी बहुत अधिक शुद्धतावादी है। इसके अलावा लोगों में किसी भी यौन रूप से स्पष्ट सामग्री को अश्लील करार देने की एक आम प्रवृत्ति भी मौजूद है, चाहे उसका संदर्भ या इरादा कुछ भी हो। यह डर हमारे अश्लीलता कानूनों में भी झलकता है, जो एक पैटर्न दिखाते हैं।

कथित रूप से अश्लील सामग्री का उपभोग करने वालों के नैतिक पतन और भ्रष्टता के लिए भौतिकवादी चिंता, भले ही वयस्क सक्रिय रूप से इसका उपभोग करते हों। न्यायिक आवेग, इस बात पर कम विचार करते हुए कि यह अनुभवजन्य वास्तविकता के साथ कैसे मेल खाता है, अश्लीलता पर वर्तमान कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत नैतिक क्षति की धारणाओं के लिए भी जिम्मेदार है।

यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि 20वीं सदी के दो महान उर्दू लेखकों, सआदत हसन मंटो और इस्मत चुगताई को अश्लीलता के आरोप में गिरफ्तार किया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि, अपनी लघु कथाओं में, चुगताई और मंटो दोनों ने कामुकता और घर और समाज में महिलाओं की भूमिका जैसे वर्जित विषयों पर खुलकर और बेबाक चर्चा करके सामाजिक स्वीकृति की सीमाओं पर लगातार सवाल उठाए, जिसने कुछ पाठकों को उत्तेजित किया। यह उल्लेखनीय है कि चुगताई के मुकदमे के लिए जिम्मेदार लघु कहानी की व्याख्या उस समय समाज में व्याप्त व्यापक यौन दमन की अधिक व्यापक आलोचना के रूप में की जा सकती है। इसलिए अगर हम मंटो और चुगताई के मुकदमों का विश्लेषण करें तो हम कह सकते हैं कि अश्लीलता के खिलाफ कानून को ज्यादातर सांस्कृतिक नियंत्रण के उद्देश्य से एक उपकरण के रूप में लागू किया जाता है।

जैसा कि वकील गौतम भाटिया ने सही कहा है कि नैतिक विकृति और भ्रष्टाचार की आड़ में, वर्तमान कानून इस बात की सीमा तय करता है कि क्या कहा जा सकता है और क्या नहीं, साथ ही यह भी कि सार्वजनिक चर्चा के लिए कौन से विषय और विचार उपयुक्त हैं। इसलिए यह शालीनता और आचरण के मानकों को परिभाषित करने और फिर लागू करने का एक प्रयास है, जिस पर एक समुदाय का एक वर्ग विश्वास करता है और फिर समाज के अन्य सदस्यों पर उसे थोपता है। अफसोस की बात है कि हमारी संसद ने विक्टोरियन गलत को सुधारने और भारतीय न्याय संहिता में बिल्कुल वही अश्लीलता खंड शामिल करने का सुनहरा अवसर खो दिया जो भारतीय दंड संहिता में मौजूद था।

नतीजतन, अदालतों की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसा कि पहले कहा गया है, एंग्लो-अमेरिकन सिद्धांत सार्वजनिक नैतिकता के विचार पर आधारित है। इसके विपरीत, दक्षिण अफ्रीका और कनाडा की अदालतों ने कथित अश्लील कृत्य की वैधता पर निर्णय लेने में हानि-आधारित सिद्धांत का इस्तेमाल किया है। यह ध्यान देने योग्य है कि यह एंग्लो-अमेरिकन दृष्टिकोण है जो अश्लीलता रोकथाम पर भारत के कानून के लिए प्रेरणा का प्राथमिक स्रोत है। हालांकि, अगर हम एंग्लो-अमेरिकन सिद्धांत को अपनाते हैं तो हमेशा व्यक्तिपरकता की समस्या बनी रहेगी।

इसके अतिरिक्त, यह न केवल हमारे अश्लीलता कानून को अस्पष्ट बनाता है, बल्कि यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सार्वजनिक नैतिकता के अधीन भी करता है। इसलिए लेखकों का मानना ​​है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट को एंग्लो-अमेरिकन प्रतिमान को त्याग देना चाहिए। इसके बजाय, सुप्रीम कोर्ट को कनाडाई-दक्षिण अफ्रीकी मॉडल का पालन करने की आवश्यकता है, जो समानता और गरिमा जैसे लंबे समय से चले आ रहे मौलिक सिद्धांतों की रक्षा के संदर्भ में चोट की व्याख्या करता है। इसमें कथित सामग्री को प्रतिबंधित किया जा सकता है और इसके निर्माता को केवल तभी ट्रायल के लिए भेजा जा सकता है जब इसकी सामग्री किसी भी तरह की अधीनता की ओर ले जाती है।

यह महत्वपूर्ण है कि सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं और प्रचलित सामुदायिक मानकों को ध्यान में रखते हुए अश्लीलता की सीमाएँ सावधानीपूर्वक खींची जाएं। कानूनों को सहमति से वयस्क अभिव्यक्ति को विनियमित करने के लिए नहीं बनाया जाना चाहिए, बल्कि हाशिए पर पड़े लोगों के शोषण और संवैधानिक विचारों के अधीनता को दंडित करने के लिए बनाया जाना चाहिए। तदनुसार, लेखकों का मानना ​​है कि हानि-आधारित परीक्षण, अधीनता-विरोधी सिद्धांत और अनुच्छेद 19 के तहत नैतिकता की संवैधानिक नैतिकता के रूप में व्याख्या को लागू करके, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि अश्लीलता पर कानून का इस्तेमाल सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा व्यवहार और शिष्टाचार के मानकों को बनाने और लागू करने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि भाषण को सेंसर करने के लिए किया जाता है, जो हमारे संविधान के शब्दों और भावना के खिलाफ है।

लेखक ऋषिका और राज कृष्ण हैं। व्यक्त विचार व्यक्तिगत हैं।