बॉम्बे हाईकोर्ट ने मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइन्स 2020 को पूरे राज्य में लागू करने की मांग वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया

बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई, जिसमें राज्य को मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइन्स 2020 को लागू करने और ट्रांसपोर्ट एग्रीगेटर वाहनों में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश देने की मांग की गई।पीआईएल में ओला और उबर जैसे ट्रांसपोर्ट एग्रीगेटर का उपयोग करने वाले यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई।याचिकाकर्ता का तर्क है कि राज्य ने मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अनुसरण में जारी मोटर वाहन एग्रीगेटर गाइडलाइन्स 2020 को लागू नहीं...

बॉम्बे हाईकोर्ट के जजों ने पुणे की यरवदा जेल का दौरा किया, अधिकारियों से कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने और 'अत्यंत बीमार' कैदियों की पहचान करने को कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि वह 2010 में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए परामर्श के उचित क्रियान्वयन पर विचार करे, जिसमें 'असाध्य रूप से बीमार' कैदियों को मेडिकल बेल देने या उन्हें घर में नजरबंद करने के बारे में बताया गया था।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने रविवार (15 दिसंबर) को पुणे में यरवदा केंद्रीय कारागार का दौरा किया और सोमवार को महाराष्ट्र सरकार को कैदियों को 'असाध्य रूप से बीमार' के रूप में वर्गीकृत करने के संबंध में...

राज्यपाल के 7 MLC को राज्य विधान परिषद में नियुक्त करने के फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती

बॉम्बे हाईकोर्ट में एक नई जनहित याचिका (PIL) दायर की गई, जिसमें महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा 14 अक्टूबर 2024 को जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई, जिसमें 7 MLC (विधान परिषद के सदस्य) को राज्य विधान परिषद में नामित किया गया।यह जनहित याचिका शिवसेना (UBT) के नेता सुनील मोदी ने दायर की। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि राज्यपाल द्वारा 7 एमएलसी को नामित करने का फैसला कानून में द्वेष है।गौरतलब है कि जुलाई 2023 में मोदी ने 12 MLC नामांकन वापस लेने के राज्यपाल के फैसले को चुनौती देते हुए जनहित याचिका...

"प्यार किसी बाधा को नहीं मानता": माया एंजेलो का हवाला देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने हिंदू लड़की को मुस्लिम लड़के के साथ रहने की अनुमति दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक हिंदू लड़की को मुस्लिम लड़के के साथ 'लिव-इन रिलेशनशिप' जारी रखने की अनुमति देते हुए अमेरिकी नागरिक अधिकार कार्यकर्ता माया एंजेलो को उद्धृत करते हुए कहा कि प्यार किसी भी बाधा को नहीं पहचानता। 13 दिसंबर को पारित आदेश में जस्टिस भारती डांगरे और ज‌स्टिस मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने लड़की को रिहा करने का आदेश दिया और कहा कि वह एक वयस्क है और उसे अपनी 'पसंद के अधिकार' का प्रयोग करने का अधिकार है।जस्टिस डांगरे की ओर से लिखे गए आदेश में कहा गया, "अमेरिकी संस्मरणकार और...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने वैकल्पिक उपाय से बचने के लिए रिट याचिका दायर करके 'चान्स लेने' के लिए 'वीनस एंटरटेनमेंट' पर एक लाख का जुर्माना लगाया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में 'वीनस वर्ल्डवाइड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड' पर महाराष्ट्र मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2002 के तहत पारित रिव्यू ऑर्डर के खिलाफ रिट याचिका दायर करके "चान्स लेने" के लिए एक लाख का जुर्माना लगाया, जबकि 2002 अधिनियम के तहत अपील का उपाय मौजूद था। जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस जितेंद्र जैन की पीठ ने कहा, "याचिकाकर्ता को यह बताना था कि इस मामले में वैकल्पिक उपायों को इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस को क्यों छोड़ दिया जाना चाहिए। ऐसा कोई कारण न तो दलील में दिया गया ‌है और न ही...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने टीपू सुल्तान जयंती मनाने की अनुमति दी

महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि उसने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) को संविधान दिवस मनाने और 24 दिसंबर को भारत रत्न मौलाना आज़ाद और टीपू सुल्तान की जयंती मनाने के लिए पुणे के बारामती इलाके में रैली निकालने की अनुमति दी।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने बयान स्वीकार करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 149 के तहत जारी नोटिस रद्द करने से इनकार किया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि जुलूस किसी भी धार्मिक स्थल,...

दायित्व से बचने के लिए, बीमाकर्ता को कर्मचारी के ड्राइविंग लाइसेंस को सत्यापित करने में नियोक्ता द्वारा लापरवाही साबित करनी चाहिए: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस नितिन बी. सूर्यवंशी की सिंगल जज बेंच ने कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के तहत मुआवजे के दावे को खारिज करने वाले लेबर कोर्ट के आदेश को पलट दिया। यह दावा एक ट्रक चालक के परिवार द्वारा दायर किया गया था, जिसने काम पर एक दुर्घटना के कारण दम तोड़ दिया था। अदालत ने स्थापित किया कि मृतक वास्तव में प्रतिवादी द्वारा नियोजित था। इसके अलावा, इसने मृतक के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने के बावजूद बीमाकर्ता की देनदारियों को मुक्त करने से इनकार कर दिया। यह माना गया कि किसी भी दायित्व...

प्रतिनियुक्ति पर बैंक कर्मचारियों के लिए विशेष भत्ते को वेतन निर्धारण से बाहर नहीं रखा जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की जस्टिस मंगेश एस. पाटिल और प्रफुल्ल एस. खुबलकर की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT) में प्रतिनियुक्त राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारी निर्धारण के उद्देश्य से "विशेष भत्ता" शामिल करने के हकदार हैं। कोर्ट ने 2020 के सरकारी संचार के उस हिस्से को रद्द कर दिया, जिसमें भत्ते को वेतन निर्धारण से बाहर रखा गया था। इसने माना कि 2020 का संचार वित्त मंत्रालय द्वारा 2009 में जारी किए गए पत्र का खंडन करता है। इसने यह भी नोट किया कि 2020 के पत्र ने 2015 के द्विपक्षीय समझौते...

पुरानी योजना के तहत पेंशन लाभ के लिए अंशकालिक सेवा को मान्यता दी गई: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच की जस्टिस नितिन डब्ल्यू. साम्ब्रे और वृषाली वी. जोशी की खंडपीठ ने माना कि महाराष्ट्र सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1982 के तहत अंशकालिक शिक्षण सेवा को पेंशन लाभ में गिना जाना चाहिए। इसने पुष्टि की कि याचिकाकर्ता जो अंशकालिक से पूर्णकालिक शिक्षण में चले गए 1999 में अपनी पहली नियुक्ति से पेंशन लाभ के हकदार थे। इसने माना कि अंशकालिक शिक्षक के रूप में सेवा की गई आधी अवधि साथ ही पूर्णकालिक व्याख्याता के रूप में बिताई गई पूरी अवधि को पेंशन गणना के लिए माना जाना चाहिए। अदालत ने...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में पतंजलि आयुर्वेद पर लगाए गए 4 करोड़ के जुर्माने पर रोक लगाई

बॉम्बे हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के खिलाफ एकल जज के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है जिसने कंपनी को मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा दायर ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले के संबंध में न्यायालय के अंतरिम आदेश का उल्लंघन करने के लिए 4 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान करने का आदेश दिया था।पतंजलि ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए अंतरिम आवेदन दायर किया जिसमें उसे पिछले आदेश द्वारा लगाए गए 50 लाख रुपये के अलावा 4 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया गया।जस्टिस ए.एस. चंदुरकर और राजेश...

शराब निर्माताओं द्वारा अवैध रूप से एकत्र किए गए उत्पाद शुल्क की वसूली के लिए राज्य का दायित्व: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका का निपटारा किया है, जिसमें शराब निर्माताओं द्वारा अवैध रूप से एकत्र किए गए उत्पाद शुल्क और ब्याज की वसूली के लिए उचित उपाय करने के लिए राज्य अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई थी।चीफ़ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ ने महाराष्ट्र राज्य के संयुक्त आबकारी आयुक्त (शीरा और शराब) द्वारा दायर हलफनामे पर ध्यान दिया। हलफनामे में कहा गया है कि उत्पाद शुल्क वसूलने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं और उपभोक्ताओं से उत्पाद शुल्क वसूलने...

ड्यूटी पर सोना गंभीर अनुशासनहीनता, सजा तय करने में सेवा रिकॉर्ड जरूरी: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस संदीप वी. मार्ने की सिंगल जज की पीठ ने लेबर कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें ड्यूटी पर सोने के लिए बर्खास्त किए गए कर्मचारी को बकाया मजदूरी के साथ बहाली का निर्देश दिया गया था। हाईकोर्ट ने कहा कि ड्यूटी पर सोना वास्तव में एक कदाचार था, बर्खास्तगी का दंड अनुपातहीन था। यह माना गया कि सजा की मात्रा तय करने में एक कर्मचारी का सेवा का पिछला रिकॉर्ड प्रासंगिक है। यह भी देखा गया कि जब तक आरोप के समर्थन में कुछ सबूत हैं, श्रम और औद्योगिक अदालतें घरेलू जांच के...

झुग्गी बस्ती के पास स्थित कॉलेज में छात्राओं की सुरक्षा के लिए बीट मार्शल, नामित कांस्टेबल तैनात: पुलिस ने बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा

झुग्गी बस्ती के पास स्थित कॉलेज में भाग लेने वाली छात्राओं के लिए पुलिस अधिकारियों से सुरक्षा उपायों की मांग करने वाली एक याचिका का निपटारा करते हुए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित कदम और उपाय करें।अदालत ने पुलिस के हलफनामे पर गौर करने के बाद यह आदेश पारित किया, जिसमें बताया गया है कि उसने बीट मार्शल, निगरानी के लिए मोबाइल वैन और कॉलेज के लिए निर्धारित बीट मार्शलों की तैनाती सहित अन्य कदमों का उल्लेख किया है इस हलफनामे के मद्देनजर,...

"अगर आप हॉकरों को हटाने के लिए कानून लागू नहीं कर सकते, तो लोगों को कानून अपने हाथ में लेने दें": बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की खिंचाई की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में अवैध फेरीवालों की समस्या पर लगाम लगाने में विफल रहने पर महाराष्ट्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राज्य को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए कि वह अदालत के आदेशों का पालन करेगा या नहीं या लोगों को कानून अपने हाथ में लेने देगा और जो चाहे करने देगा। जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस कमल खता की खंडपीठ ने यह देखकर नाराजगी जताई कि बॉम्बे हाईकोर्ट की बिल्डिंग के ठीक सामने वाली सड़क पर, सभी अवैध फेरीवालों को हटाने के पहले के आदेशों के बावजूद, मुंबई पुलिस सख्त निगरानी रखने में विफल...

मुवक्किल के निर्देश पर महिला के चरित्र पर आक्षेप लगाना वकील का कर्तव्य निर्वहन, न कि उसका अपमान: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जब कोई वकील अपने मुवक्किल के निर्देश पर किसी महिला के चरित्र पर आक्षेप लगाता है, तो वह मूल रूप से अपना कर्तव्य निभा रहा होता है और इसलिए उस पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 79 के तहत दंडनीय महिला की गरिमा का अपमान करने का मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने रत्नदीप राम पाटिल के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया, जिस पर एक महिला के खिलाफ व्यक्तिगत आरोप लगाकर उसका अपमान करने...

मद्रास हाईकोर्ट ने FERA केस में शशिकला के खिलाफ सुनवाई तेज की

मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की करीबी सहयोगी शशिकला द्वारा दायर तीन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत, आर्थिक अपराध-1 द्वारा एगमोर में रखे गए कुछ सवालों को चुनौती दी गई थी।जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और जस्टिस एम जोतिरमन की खंडपीठ ने अदालत को निर्देश दिया कि यदि ऐसा होता है तो वह मुकदमे की सुनवाई में तेजी लाए और पक्षों से मुकदमे में सहयोग करने और मुकदमे में देरी के लिए तुच्छ याचिकाएं दायर करने से परहेज करने को...

ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप आवेदनों को संसाधित करने वाला प्राधिकरण विदेशी व्यापार अधिनियम के तहत अपील के लिए 'न्यायिक प्राधिकरण' है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने विदेशी व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत एक मामले में माना कि ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप पात्रता के लिए आवेदनों पर कार्रवाई करने वाले प्राधिकरण को अधिनियम की धारा 9 के साथ धारा 15 के सीमित उद्देश्य के लिए एक 'न्यायिक प्राधिकरण' माना जाना चाहिए, जिसके निर्णय अपील के अधीन हैं। संदर्भ के लिए, धारा 9 महानिदेशक द्वारा लाइसेंस जारी करने, निलंबन और रद्द करने से संबंधित है। धारा 15 अधिनियम के अंतर्गत 'न्यायिक प्राधिकरण' द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय या आदेश के विरुद्ध...

कॉपीराइट उल्लंघन: बॉम्बे हाईकोर्ट ने यूट्यूबर फ्लाइंग बीस्ट को कैस्ट्रॉल के जीरो-ग्रेविटी फ्लाइट एक्सपीरियंस वाले वीडियो हटाने का आदेश दिया

कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड द्वारा दायर कॉपीराइट उल्लंघन के मुकदमे में बॉम्बे हाई कोर्ट ने फ्लाइंग बीस्ट चैनल के पीछे लोकप्रिय यूट्यूब व्लॉगर गौरव तनेजा के खिलाफ एक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है जिसमें उन्हें जीरो-ग्रेविटी फ्लाइट एक्सपीरियंस के लिए कैस्ट्रॉल के मार्केटिंग अभियान से संबंधित कॉपीराइट का उल्लंघन करने से रोका गया है।कोर्ट ने तनेजा को अपने यूट्यूब चैनल से दो वीडियो हटाने का भी आदेश दिया जिसमें यह अनुभव दिखाया गया था क्योंकि उन्होंने वीडियो में कैस्ट्रॉल या उसके अभियान को श्रेय नहीं...

क्या टीपू सुल्तान की जयंती मनाने पर प्रतिबंध है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे पुलिस से पूछा

क्या टीपू सुल्तान की जयंती मनाने पर प्रतिबंध है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे पुलिस से पूछाबॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि क्या मैसूर के राजा टीपू सुल्तान की जयंती मनाने पर कोई प्रतिबंध है।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और शिवकुमार डिगे की खंडपीठ ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) पार्टी के पुणे अध्यक्ष फैयाज शेख द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह सवाल किया जिन्होंने संविधान दिवस के साथ-साथ भारत रत्न मौलाना आज़ाद और टीपू सुल्तान की जयंती मनाने के लिए एक रैली...

परिसर में कॉपीराइट वाले गाने नहीं बजाएंगे: लुलु इंटरनेशनल मॉल्स ने बॉम्बे हाईकोर्ट को आश्वासन दिया

लुलु इंटरनेशनल शॉपिंग मॉल्स ने हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट को आश्वासन दिया कि अब से वह फोनोग्राफिक परफॉरमेंस लिमिटेड (PPL) से वैध लाइसेंस प्राप्त किए बिना उसके स्वामित्व वाली ध्वनि रिकॉर्डिंग या गानों का उपयोग नहीं करेगा।एकल जज जस्टिस रियाज छागला ने मॉल द्वारा दिए गए बयान को स्वीकार कर लिया।5 दिसंबर को पारित आदेश में कहा गया,"प्रतिवादी नंबर 1 ने निर्देश दिया है कि वह अपने परिसर में आयोजित किसी भी प्रकार के आयोजनों (कॉपीराइट अधिनियम की धारा 52 के तहत स्पष्ट रूप से छूट प्राप्त लोगों के अलावा) के...