बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्विन टनल परियोजना में ₹16.6 करोड़ की 'धोखाधड़ीपूर्ण' बैंक गारंटी के आरोप वाली PIL पर फैसला सुरक्षित रखा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार (5 मार्च) को एक अंतरिम याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा, जिसमें मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) द्वारा ठाणे और बोरिवली के बीच ट्विन ट्यूब रोड टनल के निर्माण के लिए एक निजी कंपनी से स्वीकृत बैंक गारंटी से जुड़े कथित घोटाले की सीबीआई या एसआईटी जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज करने की अपील की गई थी। यह परियोजना लगभग 16,600.40 करोड़ रुपये की है।MEIL ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने MEIL से जुड़े किसी भी लंबित विवाद का खुलासा न करके तथ्यों को छिपाया...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने वरिष्ठ नागरिक के डिजिटल अरेस्ट के मामले में अधिकारियों को तलब किया, कहा-अगर राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन काम नहीं करती है तो जनता से माफ़ी मांगें

'डिजिटल अरेस्ट' की शिकार 70 वर्षीय महिला, जिसने धोखाधड़ी में 32 लाख रुपये गंवा दिए थे, उसकी और से दायर एक याचिका की सुनवाई में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को इस बात पर नाराजगी जताई कि 'साइबर धोखाधड़ी' के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर '1930' 'प्रभावी ढंग से' काम नहीं कर रहा है। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस डॉ नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा कि संबंधित अधिकारियों को या तो यह सुनिश्चित करना चाहिए कि टोल-फ्री नंबर 1930 काम करे या फिर नागरिकों से यह कहें कि वे उनकी मदद नहीं कर सकते।सुनवाई के दरमियान...

राज्य सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ नफरती भाषण के लिए BJP नेता विक्रम पावस्कर पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से इनकार किया: बॉम्बे हाईकोर्ट में मुख्‍य लोक अभियोजक

बॉम्बे हाईकोर्ट को बुधवार को बताया गया कि महाराष्ट्र सरकार ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ 'घृणास्पद भाषण' के दो मामलों में भाजपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष विक्रम पावस्कर के खिलाफ 'मुकदमा चलाने' की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस डॉ नीला गोखले की खंडपीठ ने राज्य के मुख्य लोक अभियोजक हितेन वेनेगावकर के बयान को स्वीकार कर लिया, जिन्होंने जजों को सूचित किया कि महाराष्ट्र के गृह विभाग ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153ए (दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना)...

किसी को यह कहना कि डॉ. अंबेडकर जैसे अनुयायियों के कारण उनके प्रति सम्मान कम हो गया, अपराध नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट (औरंगाबाद बेंच) ने एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया, जिसमें उसने एक अन्य व्यक्ति से कहा था कि डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर जैसे अनुयायियों के कारण उनके प्रति सम्मान कम हो गया है। कोर्ट ने कहा कि डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के अनुयायी से यह पूछना कि वह नेता के नाम का 'उपयोग' क्यों कर रहा है, जबकि वे उनके पदचिन्हों पर नहीं चल सकते, और यह कहना कि ऐसे अनुयायियों के कारण उनका (अंबेडकर का) नाम बदनाम हुआ है और ऐसे अनुयायियों के कारण उनके प्रति सम्मान 'कम' हुआ है, अपराध नहीं...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एंटीलिया बम कांड मामले में बर्खास्त पुलिसकर्मी सचिन वाजे को रिहा करने से किया इनकार

एंटीलिया बम कांड मामले में बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की रिहाई का आदेश देने से बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की हेबस कॉर्पस याचिका खारिज कर दी।वाजे ने एंटीलिया बम कांड मामले में अपनी रिहाई की मांग करते हुए आरोप लगाया कि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी।जस्टिस सारंग कोतवाल और जस्टिस श्रीराम मोदक की खंडपीठ ने यह आदेश सुनाया।गौरतलब है कि वाजे को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने 13 मार्च, 2021 को उद्योगपति मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित आवास एंटीलिया के पास...

बदलापुर में कथित फर्जी मुठभेड़ के लिए पुलिस पर मामला दर्ज करने के लिए मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट 'महत्वपूर्ण' नहीं: राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में कहा

इस बारे में कि क्या वह जांच मजिस्ट्रेट के 'निष्कर्षों' के आधार पर FIR दर्ज करेगी, जिन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पांच पुलिसकर्मियों ने बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले के आरोपियों को 'फर्जी मुठभेड़' में मार दिया, महाराष्ट्र सरकार ने आज बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा कि वह यह नहीं कह सकती कि रिपोर्ट ललिता कुमारी फैसले (FIR दर्ज करने) के आदेश का पालन करने के लिए 'महत्वपूर्ण' है।राज्य, जिसने मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के आधार पर अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं की, ने जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ को...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवी मुंबई एयरपोर्ट परियोजना के लिए कृषि भूमि अधिग्रहण रद्द किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पनवेल जिले के वहल गांव में नवी मुंबई एयरपोर्ट परियोजना के लिए कृषि भूमि अधिग्रहण के आदेश खारिज किया, जिसमें कहा गया कि कार्यवाही में प्रक्रियागत खामियां थीं।जस्टिस एम.एस.सोनक और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने कहा कि राज्य के अधिकारियों ने धारा 17 के तहत अत्यावश्यकता प्रावधान का सहारा लेकर भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 5ए की आवश्यकता को गलत तरीके से समाप्त कर दिया। न्यायालय ने कहा कि राज्य ने धारा 17 को लागू करने के लिए कोई अधिसूचना या निर्देश जारी नहीं किया।"यह एक ऐसा...

स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विवाह केवल इसलिए अवैध नहीं कि पति-पत्नी में से कोई भी उस जिले में 30 दिनों तक नहीं रहा, जहां विवाह रजिस्टर था: बॉम्बे हाईकोर्ट

स्पेशल मैरिज 1954 के तहत विधिवत प्रमाणित विवाह को केवल इसलिए अवैध या शून्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि पति-पत्नी में से किसी ने अधिनियम की धारा 5 का पालन नहीं किया। जिसके अनुसार उनमें से किसी एक को 30 दिनों तक उस जिले में रहना अनिवार्य है, जहाँ उन्होंने अपना विवाह रजिस्टर कराया।जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस अद्वैत सेठना की खंडपीठ ने कहा कि विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह रजिस्ट्रार द्वारा एक बार विवाह प्रमाणपत्र जारी किए जाने के बाद यह विवाह की वैधता का निर्णायक सबूत होता है जब तक कि इसे कानून...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मोबाइल फोन पर अदालती कार्यवाही की ऑडियो रिकॉर्डिंग करने वाले व्यक्ति पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक आदेश में एक वादी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जो अपने मोबाइल फोन पर अदालती कार्यवाही की ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस कमल खता की खंडपीठ ने आदेश में दर्ज किया कि वादी - साजिद अब्दुल जब्बार पटेल जो एक मामले में प्रतिवादी का रिश्तेदार है, ने अपने कदाचार के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना देने की पेशकश की।आदेश में कहा गया कि जब पीठ दो भाइयों के बीच संपत्ति विवाद से संबंधित रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी तो एक निजी प्रतिवादी के रिश्तेदारों में से एक पटेल को...

हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट के तहत 'प्राकृतिक अभिभावक' स्वयं और नाबालिगों के लिए संयुक्त परिवार की संपत्तियों के 'प्रबंधक' के रूप में कार्य कर सकता है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने हाल ही में कहा कि हिंदू संयुक्त परिवार का सबसे बड़ा सदस्य होने के नाते एक प्राकृतिक अभिभावक नाबालिग की कानूनी आवश्यकता और लाभ के पहलू को ध्यान में रखते हुए संयुक्त परिवार में नाबालिगों के अधिकारों से निपटने के लिए शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। सिंगल जज जस्टिस संतोष चपलगांवकर ने बीड में जिला न्यायालय की ओर से पारित एक दिसंबर, 2023 के आदेश को रद्द कर दिया, जिसके द्वारा पूजा पोपलघाट द्वारा पुणे में अपने और अपने तीन नाबालिग बच्चों के लिए जमीन बेचने के लिए दायर...

बदलापुर मुठभेड़ को फर्जी बताने के मजिस्ट्रेट के फैसले पर ठाणे अदालत की रोक से बॉम्बे हाईकोर्ट हैरानी जताई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ठाणे सत्र अदालत के एक न्यायाधीश द्वारा मजिस्ट्रेट जांच के निष्कर्षों पर रोक लगाने पर गुरुवार को हैरानी जताई , जिसमें निष्कर्ष निकाला गया था कि बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले में आरोपियों के माता-पिता द्वारा लगाए गए आरोपों में 'सार' था।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने सवाल किया कि इस तरह का आदेश कैसे पारित किया जा सकता है, खासकर जब मामला उनके समक्ष पहले से ही लंबित है। विशेष रूप से, बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी मृतक की 'हत्या' के आरोपी पांच...

26/11 मुंबई आतंकी हमला मामले में बरी हुए व्यक्ति ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की 'आजीविका के अधिकार' की मांग की, जज ने याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया

26/11 मुंबई आतंकी हमले के मामले में एक आरोपी फहीम अरशद मोहम्मद यूसुफ अंसारी ने बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की है और 'पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट' की मांग की है, ताकि वह अपनी आजीविका चलाने के लिए कोई रोजगार कर सके। उसे 6 मई, 2010 को मामले से बरी कर दिया गया था। याचिका को शुरू में जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और डॉ नीला गोखले की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। हालांकि, पीठ ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। इसके बाद, मामले का उल्लेख जस्टिस सारंग कोतवाल की अगुवाई वाली खंडपीठ...

अवैध कार्य के लिए निरक्षरता बचाव नहीं, ₹5 करोड़ मुआवजे की याचिका खारिज: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक व्यक्ति की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसने नवी मुंबई नगर निगम से उसके 'अनधिकृत' ढांचे को ध्वस्त करने के लिए पांच करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की थी।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस कमल खाता की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता हनुमान नाइक (54) ने दावा किया है कि नवी मुंबई के दरावे इलाके में उसका 50 साल से अधिक पुराना मकान है। उन्होंने अपने घर को ध्वस्त कर दिया क्योंकि यह 50 साल पुराना हो गया था और खराब स्थिति में था और 2022 में उन्होंने एक बहुमंजिला इमारत का निर्माण किया।...

Skoda-Volkswagen Case: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीमा शुल्क विभाग से पूछा, कारण बताओ नोटिस समय-वर्जित क्यों नहीं

भारतीय सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा 1.4 बिलियन अमरीकी डालर की कर मांग को चुनौती देने वाली स्कोडा ऑटो वोक्सवैगन इंडिया की याचिका में , बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज सीमा शुल्क प्राधिकरण से एक हलफनामा दायर करने के लिए कहा जिसमें बताया गया है कि कंपनी को जारी सितंबर 2024 का कारण बताओ नोटिस सीमा द्वारा वर्जित क्यों नहीं है।जस्टिस बर्गेस कोलाबावाला और जस्टिस फिरदोश पूनीवाला की खंडपीठ ने कहा, ''सीमा के मुद्दे पर, जो तथ्यात्मक है, कृपया एक संक्षिप्त हलफनामा दायर करें जिसमें बताया जाए कि सीमा का सवाल ही...

अगर शादी का वादा करते समय किसी पुरुष का इरादा किसी लड़की को धोखा देकर उसके साथ यौन संबंध बनाना है, तो उसकी सहमति अमान्य हो जाती है: बॉम्बे हाईकोर्ट

जब शादी का वादा झूठा हो और वादा करते समय वादा करने वाले की मंशा वादा निभाने की न होकर उसे धोखा देकर यौन संबंध बनाने के लिए राजी करने की हो, तो यह 'तथ्य की गलत धारणा' है और यह लड़की की सहमति को 'नुकसान पहुंचाता' है, यह बात बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में नाबालिग से बलात्कार के आरोपी व्यक्ति की बलात्कार की सजा को बरकरार रखते हुए कही। स‌िंगल जज जस्टिस उर्मिला जोशी-फाल्के ने आरोपी की इस दलील पर गौर किया कि पीड़िता का एकतरफा प्रेम संबंध था और इसलिए पीड़िता की उससे शादी करने की इच्छा पर उन्होंने यौन...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने Big Boss, IPL 2023 और अन्य कलर्स टीवी शो के अनाधिकृत प्रसारण के लिए विदेशी कंपनी के खिलाफ दर्ज FIR खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में नीदरलैंड स्थित गेमिंग कंपनी के खिलाफ दर्ज FIR खारिज की, जिस पर वायकॉम 18 समूह के विभिन्न लोकप्रिय शो जैसे 'Big Boss 'नेगिंग' 'असुर' 'IPL 2023' आदि को विभिन्न क्षेत्रीय ओवर द टॉप (OTT) प्लेटफॉर्म पर अनाधिकृत रूप से प्रसारित करने का आरोप है।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और डॉ नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा कि कंपनी - प्ले वेंचर्स एनवी और उसके एक कर्मचारी गुलामअब्बास मुनि, जो सोहेल खान प्रोडक्शंस के CEO भी हैं, ने वायकॉम 18 समूह के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से इस मुद्दे को सुलझा...

14 वर्षीय लड़की के पास अपने कार्यों को समझने के लिए पर्याप्त ज्ञान और क्षमता: बॉम्बे हाईकोर्ट ने POCSO आरोपी को जमानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार 24 वर्षीय व्यक्ति को यह देखते हुए जमानत दी कि पीड़िता के पास अपने कार्यों के बारे में पूरी जानकारी और क्षमता है, क्योंकि वह स्वेच्छा से आरोपी के साथ 4 दिनों तक रही थी।जस्टिस मिलिंद जाधव की पीठ ने आदेश में पीड़िता के बयानों पर विचार किया, जिसमें उसने कहा कि उसका आरोपी के साथ सहमति से संबंध था। वह उसके कार्यों से अवगत थी और आवेदक के साथ 3 दिन और 3 रातों से अधिक समय तक रही थी।पीठ ने इस बात पर भी जोर दिया...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने जर्मन बेकरी विस्फोट के दोषी की नासिक जेल में जनरल बैरक में ट्रांसफर करने की याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार (18 फरवरी) को जर्मन बेकरी ब्लास्ट मामले के मुख्य दोषियों में से एक मिर्जा हिमायत बेग की याचिका खारिज कर दी, जिसमें जेल अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई थी कि उन्हें 'अंडा सेल' से नासिक सेंट्रल जेल के हाई सिक्योरिटी रिस्‍क वाले बैरक में स्थानांतरित किया जाए। जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और ज‌स्टिस डॉ नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता किसी भी 'मनोवैज्ञानिक आघात' से नहीं गुजर रहा है, जैसा कि उसने अदालत को दिए गए अपने पत्र याचिका में आरोप लगाया है। कोर्ट...

1993 Bombay Blasts Case: अबू सलेम ने समय से पहले रिहाई की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया

1993 के मुंबई बम धमाकों के मामले में मुख्य दोषियों में से एक अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर अबू सलेम ने तलोजा जेल से छूट और समय से पहले रिहाई के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया, जहां वह 1993 के मुंबई धमाकों के मामले में अपनी भूमिका के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।गैंगस्टर ने एडवोकेट फरहाना शाह के माध्यम से सोमवार (17 फरवरी) को जस्टिस सारंग कोतवाल और जस्टिस श्रीराम मोदक की खंडपीठ के समक्ष अपनी याचिका का उल्लेख किया। खंडपीठ ने 10 मार्च को याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई। उसने विशेष आतंकवादी और...

महाराष्ट्र SC/ST आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की गई: राज्य ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की मांग करने वाली जनहित याचिका का निपटारा किया, जिसमें कहा गया कि राज्य सरकार ने सदस्यों की नियुक्ति की है।जस्टिस अराधे और जस्टिस आरिफ एस. डॉक्टर की खंडपीठ ने राज्य के हलफनामे पर गौर किया, जिसमें संकेत दिया गया कि 16 सितंबर 2024 के सरकारी संकल्प (जीआर) के माध्यम से आयोग में अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति की गई। हलफनामे में कहा गया कि आयोग अभी कार्यरत है।आयोग का गठन 01 मार्च 2020 को...