वैधानिक समर्थन के अभाव में दिशा-निर्देश जारी नहीं किए जा सकते: गलत तरीके से कैद किए गए लोगों के लिए कोष बनाने की मांग करने वाली याचिका पर हाईकोर्ट

गलत तरीके से कैद किए गए लोगों को मुआवजा देने के लिए धन की मांग करने वाली जनहित याचिका को वापस लेने की अनुमति देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार (23 अप्रैल) को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि वैधानिक समर्थन के अभाव में वह संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत केंद्र या राज्य सरकार को दिशा-निर्देश जारी नहीं कर सकता।90 वर्षीय व्यक्ति द्वारा दायर जनहित याचिका में दुर्भावनापूर्ण और गलत अभियोजन के लिए अधिकतम सजा से अधिक अवधि तक जेल में रहने वाले विचाराधीन कैदियों को मुआवजा देने के लिए एक कोष बनाने के निर्देश देने...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हवाई अड्डों पर यात्रियों की "व्हीलचेयर संबंधी समस्याओं" पर विचार करने के लिए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में समिति गठित की

यह देखते हुए कि किसी भी नागरिक को हवाई अड्डों पर परेशानी नहीं होनी चाहिए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस (सेवानिवृत्त) गोदा रघुराम की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की, जो वरिष्ठ नागरिकों, शारीरिक रूप से विकलांग नागरिकों और यहां तक ​​कि बच्चों और महिलाओं के लिए व्हीलचेयर और अन्य सुविधाओं की अनुपलब्धता के मुद्दे पर विचार करेगी। जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस अद्वैत सेठना की खंडपीठ ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों और यहां तक ​​कि उन नागरिकों...

अवैध लाउडस्पीकरों के खिलाफ FIR सोशल मीडिया के जरिए जागरूकता अभियान: महाराष्ट्र DGP ने बॉम्बे हाईकोर्ट को सौंपी रिपोर्ट

महाराष्ट्र पुलिस महानिदेशक (DGP) ने बॉम्बे हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया कि राज्य में अवैध लाउडस्पीकरों और ध्वनि प्रदूषण को लेकर पुलिस विभाग द्वारा कई अभियान और पहलें चलाई गई हैं।यह हलफनामा अवमानना याचिका के संदर्भ में दाखिल किया गया, जिसमें राज्य में 2940 अवैध लाउडस्पीकर होने का आरोप लगाया गया था।यह अवमानना याचिका उन निर्देशों के पालन न किए जाने के आरोप में दायर की गई, जो कोर्ट ने 16 अगस्त, 2016 को एक जनहित याचिका में धार्मिक कार्यक्रमों और त्योहारों के दौरान ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित...

बॉम्बे हाईकोर्ट के जजों ने वकील के आरोपों के बाद खुद को मामले से किया अलग, अवमानना नोटिस जारी और जांच के आदेश

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक वकील द्वारा जजों पर प्रतिवादी के साथ मिलीभगत के आरोप लगाने को गंभीरता से लेते हुए खुद को उस मामले की सुनवाई से अलग कर लिया। साथ ही संबंधित वकील विजय कुर्ले को आपराधिक अवमानना का शोकॉज नोटिस जारी किया। इसके अलावा, महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल को उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए।जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस अद्वैत सेठना की खंडपीठ ने यह भी आदेश दिया कि भविष्य में यदि किसी भी मामले में वकील विजय कुर्ले उपस्थित हों तो वह मामला इन दो जजों के समक्ष न लाया जाए।न्यायालय...

महाराष्ट्र किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत वैधानिक संरक्षण को 'शीघ्र बेदखली' की मांग करने के लिए मध्यस्थता याचिका दायर करके दरकिनार नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

जस्टिस सोमशेखर सुंदरसन की बॉम्बे हाईकोर्ट की पीठ ने माना कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9 के तहत अधिकार क्षेत्र का उपयोग महाराष्ट्र किराया नियंत्रण अधिनियम, 1999 के तहत किरायेदारों को दी जाने वाली वैधानिक सुरक्षा को दरकिनार करने के लिए नहीं किया जा सकता है। धारा 9 के तहत अंतरिम उपायों को मध्यस्थता कार्यवाही में सहायता करनी चाहिए और बेदखली और पुनर्विकास के लिए किराया अधिनियम के तहत विशेष वैधानिक तंत्र को ओवरराइड या संघर्ष नहीं करना चाहिए। न्यायालय ने देखा कि संरक्षित किरायेदारों...

बस स्टॉप्स पर पहुंच-योग्यता को लेकर दिव्यांग व्यक्तियों की शिकायतों पर शीघ्र निर्णय लें: बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सलाहकार बोर्ड को निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार (17 अप्रैल) को राज्य सलाहकार बोर्ड ऑन डिसएबिलिटी को निर्देश दिया कि वह बस स्टॉप्स पर दिव्यांगजनों की पहुंच-योग्यता (Accessibility) से संबंधित शिकायतों पर शीघ्रता से विचार करे।चीफ जस्टिस आलोक आराधे और जस्टिस एम.एस. कारनिक की खंडपीठ ने राज्य सलाहकार बोर्ड को निर्देश दिया कि वह दिव्यांगजनों की शिकायतों के निवारण के लिए उचित कार्रवाई करे।कोर्ट स्वतः संज्ञान (Suo Motu) से दायर याचिका और जनहित याचिका (PIL) पर एक साथ सुनवाई कर रही थी। स्वतः संज्ञान याचिका फुटपाथों के प्रवेश...

BREAKING | बॉम्बे हाईकोर्ट से कुणाल कामरा को मिली राहत, फैसला होने तक गिरफ्तारी पर रोक

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार (16 अप्रैल) को कॉमेडियन कुणाल कामरा को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ कथित तौर पर बनाए गए व्यंग्यात्मक वीडियो और "गद्दार" टिप्पणी के बाद उनके खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की याचिका पर गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया।कामरा को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करते हुए और याचिका पर आदेश सुरक्षित रखते हुए जस्टिस सारंग कोतवाल और जस्टिस श्रीराम मोदक की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा,"तर्क समाप्त हो गए हैं। आदेश के लिए सुरक्षित। इस बीच पब्लिक प्रॉसिक्यूटर...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य बार काउंसिल से आदेश सुनाने में देरी के लिए स्थगन की मांग करने वाले वकील के आचरण की जांच करने को कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल को वकील के आचरण के बारे में जांच करने का निर्देश दिया, जिसने आदेश पारित करने के लिए मामले को सूचीबद्ध किए जाने के बावजूद स्थगन की मांग की।यह टिप्पणी करते हुए कि वकील ने अपने मुवक्किल के “मुखपत्र” के रूप में काम किया, जस्टिस माधव जे. जामदार ने कहा कि वकीलों का पहला कर्तव्य न्यायालय के प्रति है और वकील अपने मुवक्किलों के एजेंट नहीं हैं।उन्होंने कहा,"यद्यपि मिस्टर विजय कुर्ले, वकील को यह सूचित किया गया कि मामला आदेश पारित करने के लिए रखा गया, फिर भी...

धारा 16 HAMA के तहत अनुमान, बच्चे को गोद देने और लेने वाले व्यक्तियों द्वारा दत्तक ग्रहण विलेख पर हस्ताक्षर करने पर सशर्त: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि गोद लेने के दस्तावेज के पंजीकरण मात्र से हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 16 के तहत अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसने कहा कि धारा 16 के तहत अनुमान बच्चे को गोद देने वाले और लेने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने पर सशर्त है। “केवल इसलिए कि गोद लेने का दस्तावेज एक पंजीकृत दस्तावेज है, इसे धारा 16 के तहत अनुमानित मूल्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। धारा 16 के तहत अनुमान केवल तभी लागू होता है जब दस्तावेज में किए गए गोद लेने के विवरण दर्ज...

मानव दांत खतरनाक हथियार नहीं, इससे हुई चोट धारा 323 IPC के अंतर्गत आएगी, धारा 324 के तहत नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि मानव दांतों से काटकर चोट पहुंचाना IPC की धारा 324 के बजाय धारा 323 के अंतर्गत स्वेच्छा से चोट पहुंचाना माना जाता है, क्योंकि मानव दांतों को हथियार नहीं माना जा सकता।जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस संजय ए. देशमुख की खंडपीठ आवेदकों की उनके खिलाफ कार्यवाही रद्द करने की याचिका पर विचार कर रही थी।आवेदकों पर IPC की धारा 324 (स्वेच्छा से खतरनाक हथियारों या साधनों से चोट पहुंचाना), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए दंड), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना),...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एम्बुलेंस की आपूर्ति के लिए सरकारी निविदा में कथित अवैधताओं पर जनहित याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं और एम्बुलेंस की आपूर्ति और संचालन के लिए राज्य सरकार की निविदा प्रक्रिया में कथित अवैधताओं से संबंधित याचिका खारिज कर की।महाराष्ट्र आपातकालीन चिकित्सा सेवा (MEMS) परियोजना 2024 नामक निविदा को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि पिछले अनुबंध को उचित औचित्य के बिना बढ़ाया गया था और बाद के अनुबंध को गैरकानूनी रूप से एक संघ को दिया गया।निविदा प्रक्रिया में कोई अनियमितता नहीं पाते हुए चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस एमएस कार्णिक की खंडपीठ ने कहा,“विषय निविदा...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने जस्टिस नीलेश ओझा का आपत्तिजनक वीडियो हटाने का दिया आदेश

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को यूट्यूब और मराठी समाचार चैनल एबीपी माझा को अधिवक्ता नीलेश ओझा के उस वीडियो को हटाने का आदेश दिया जिसमें उसने उच्च न्यायालय के मौजूदा जजों के खिलाफ 'अपमानजनक' आरोप लगाए थे।चीफ़ जस्टिस आलोक अराधे की अध्यक्षता वाली पांच जजों की खंडपीठ ने जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और पूर्व चीफ़ जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय के खिलाफ 'अपमानजनक और मानहानिकारक' आरोप लगाने के लिए ओझा को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। खंडपीठ में जस्टिस अतुल चंदुरकर, जस्टिस महेश सोनक, जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस...

श्रम न्यायालय के आदेश का पालन न करने के लिए औद्योगिक प्रतिष्ठान के अध्यक्ष को उत्तरदायी ठहराया गया: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की जस्टिस वाई. जी. खोबरागड़े की एकल पीठ ने श्रम न्यायालय के निर्णय को लागू करने में विफल रहने के लिए काइनेटिक इंजीनियरिंग लिमिटेड के अध्यक्ष के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया जारी करने को बरकरार रखा। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि न्यायालय के आदेशों के अनुपालन के लिए अध्यक्ष को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि औद्योगिक प्रतिष्ठान के मामलों पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण की स्थिति में रहने वाले व्यक्ति न्यायालय के निर्णयों को लागू करने के लिए बाध्य हैं, भले...

शादी के डायरेक्टर करण और जौहर फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के आदेश के खिलाफ अपील पर होगी सुनवाई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एकल जज के उस आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई करने पर सहमति जताई, जिसमें फिल्म शादी के निर्देशक करण और जौहर की रिलीज पर रोक लगाई गई थी।13 जून, 2024 को न्यायालय ने फिल्म की रिलीज और किसी भी प्रचार सामग्री पर रोक लगा दी थी, जिसमें प्रथम दृष्टया यह मजबूत मामला पाया गया था कि निर्माताओं ने फिल्म निर्माता करण जौहर के नाम और व्यक्तित्व का अनधिकृत उपयोग किया।07 मार्च, 2025 को फिल्म पर रोक हटाने से इनकार करते हुए एकल जज ने कहा था कि फिल्म के निर्माताओं ने अपनी फिल्म के शीर्षक में जौहर के...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कुणाल कामरा की FIR रद्द करने की याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार (8 अप्रैल) को राज्य सरकार से कॉमेडियन कुणाल कामरा की उस याचिका पर निर्देश प्राप्त करने को कहा, जिसमें महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ कथित तौर पर बनाए गए व्यंग्यात्मक वीडियो और गद्दार टिप्पणी के बाद उनके खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की मांग की गई।सुनवाई के दौरान कामरा की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट नवरोज सीरवाई से जस्टिस सारंग कोतवाल और जस्टिस श्रीराम मोदक की खंडपीठ ने कॉमेडियन को मद्रास हाईकोर्ट द्वारा दिए गए अंतरिम संरक्षण के बारे में पूछा।इस पर सीरवाई ने...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने टू-फिंगर टेस्ट के इस्तेमाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए उठाए गए कदमों पर राज्य से जवाब मांगा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में महाराष्ट्र सरकार से यौन उत्पीड़न या बलात्कार की पीड़िताओं पर टू-फिंगर टेस्ट या 'वर्जिनिटी टेस्ट' की असंवेदनशील अमानवीय और भेदभावपूर्ण' प्रकृति के बारे में राज्य भर में मेडिकल स्वास्थ्य प्रदाताओं को संवेदनशील बनाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताने को कहा।जस्टिस नितिन साम्ब्रे और जस्टिस वृषाली जोशी की खंडपीठ ने राज्य से झारखंड राज्य बनाम शैलेंद्र कुमार राय के मामले में सुप्रीम कोर्ट के अनिवार्य निर्देशों के अनुपालन को रिकॉर्ड पर रखने को कहा।उक्त फैसले में...

बदलापुर फर्जी मुठभेड़: 5 पुलिसकर्मियों पर SIT जांच के आदेश, हाईकोर्ट ने राज्य की अनिच्छा पर उठाए सवाल

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बदलापुर फर्जी मुठभेड़ मामले में कथित तौर पर शामिल पांच पुलिसकर्मियों की एसआईटी जांच का आदेश दिया है।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने आदेश सुनाते हुए कहा, "जांच रिपोर्ट के अवलोकन के बाद, हम संतुष्ट हैं कि विचाराधीन मामले यानी मुठभेड़ में गहन जांच की आवश्यकता है, क्योंकि यह निर्विवाद है कि मृतक की मौत एक पुलिस अधिकारी द्वारा दी गई गोली से हुई थी, जब वह पुलिस हिरासत में था। मृतक के माता-पिता की अनुपस्थिति में मामले को बंद करना आसान होता, लेकिन एक...

FIR दर्ज, जांच जारी: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मिड-डे मील घोटाले का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका का निपटारा किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मिड-डे मील योजना के तहत खाद्यान्न वितरण में कथित घोटाले से संबंधित जनहित याचिका (PIL) का निपटारा करते हुए कहा कि FIR दर्ज कर ली गई और जांच चल रही है।चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस एमएस कार्णिक की खंडपीठ ने याचिका में लगाए गए आरोपों को गंभीर मानते हुए लंबित FIR के मद्देनजर मामले का निपटारा करना उचित समझा।जनहित याचिका में आरोप लगाया गया कि खाद्यान्न वितरण में घोटाला हुआ। आरोप लगाया गया कि आपूर्ति किए गए अनाज को पात्र स्कूलों से गलत तरीके से लिया गया, जिससे सरकार को भारी नुकसान...

अवैध प्रवासी नहीं, राज्यविहीन नहीं छोड़ा जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट ने अधिकारियों से 60 साल से भारत में रह रही महिला की नागरिकता याचिका पर फैसला करने को कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में मुंबई के डिप्टी कलेक्टर को एक 70 वर्षीय 'राज्यविहीन' महिला द्वारा दायर आवेदन पर निर्णय लेने का आदेश दिया, जिसने देश में 60 साल बिताने के बाद भारतीय नागरिकता मांगी है। जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने पाया कि याचिकाकर्ता इला पोपट - जिनका जन्म सितंबर 1955 में हुआ था - 15 फरवरी, 1966 को 10 साल की उम्र में अपने युगांडा-राष्ट्रीय माता-पिता के साथ भारत में आई थीं। हालांकि, बाद में उनके माता-पिता की मृत्यु हो गई और तब से वह भारत में ही रह रही...

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम | 'कानून को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कम जानकार और अप्रशिक्षित उपभोक्ता अपने कानूनी अधिकारों से वंचित न हों': बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार (4 अप्रैल) को एक महत्वपूर्ण फैसले में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उद्देश्य पर जोर देते हुए कहा कि कानून का उद्देश्य और रूपरेखा यह सुनिश्चित करना है कि "अप्रशिक्षित, असावधान" उपभोक्ता 'असमान' सौदेबाजी शक्ति के कारण अपने कानूनी अधिकारों से वंचित न हों। जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस अद्वैत सेठना की खंडपीठ ने एक डेवलपर द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की, जिसने अगस्त 2024 में पारित राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग (एनसीडीआरसी) के एक आदेश को चुनौती दी...