पिता की मृत्यु के बाद मां ही बच्चे की प्राकृतिक अभिभावक, भले ही बच्चा दादा-दादी के साथ लंबे समय से रह रहा हो: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि पिता की मृत्यु के बाद, मां नाबालिग की प्राकृतिक अभिभावक बन जाती है और उसे अंतरिम हिरासत से इनकार नहीं किया जा सकता है जब तक कि स्पष्ट सबूत न हों कि उसकी संरक्षकता बच्चे के कल्याण के लिए हानिकारक होगी। अदालत ने जिला न्यायाधीश के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें मां को अंतरिम हिरासत देने से इनकार कर दिया गया था और निर्देश दिया गया था कि बच्चे को उसे सौंप दिया जाए।जस्टिस एसजी चपलगांवकर 25 वर्षीय महिला पार्वती द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें जिला...

पति पर विवाहेतर संबंध का आरोप लगाना और दोस्तों के सामने उसका अपमान करना क्रूरता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि पत्नी द्वारा अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करना और उस पर विवाहेतर संबंध का आरोप लगाना, साथ ही उसके दोस्तों के सामने उसका अपमान करना, पति के प्रति क्रूरता माना जाएगा।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने यह भी कहा कि पत्नी द्वारा पति का उसके दोस्तों के सामने अपमान करना और उसके कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करना पति को मानसिक पीड़ा पहुंचाएगा।जजों ने कहा,"पति अपने परिवार के व्यवसाय का हिस्सा है। अपने कर्मचारियों के साथ...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने UAPA और राजद्रोह के अपराध की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124ए (राजद्रोह) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने आज अपना फैसला सुनाते हुए कहा,"UAPA अपने वर्तमान स्वरूप में संवैधानिक रूप से वैध है... चुनौती विफल।"जजों के समक्ष अनिल बाबूरा बेले नामक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका विचाराधीन थी, जिन्हें 10 जुलाई, 2020 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने एल्गार परिषद मामले के...

PSU ठेकों में SC/ST ठेकेदारों को आरक्षण अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की निविदा शर्तों की वैधता को बरकरार रखा है, जिसमें पेट्रोलियम परिवहन अनुबंधों में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) बोलीदाताओं को आरक्षण और रियायतें प्रदान की गई हैं, यह मानते हुए कि सकारात्मक कार्रवाई केवल सार्वजनिक रोजगार तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए।चीफ़ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस संदीप वी. मार्ने की खंडपीठ ने मैसर्स पाटिल रोडलाइन्स और अन्य ट्रांसपोर्टरों द्वारा दायर एक रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें बल्क पीओएल (पेट्रोलियम,...

दो दिनों में प्रमाणन पर फैसला लेंगे: योगी आदित्यनाथ पर आधारित फिल्म पर CBFC ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) ने गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि वह 'अजय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी' नामक फिल्म के निर्माताओं द्वारा प्रमाणन के लिए दायर याचिका पर दो कार्यदिवसों के भीतर फैसला करेगा।फिल्म के निर्माताओं ने प्रमाणन के लिए उनके आवेदन पर जल्द से जल्द फैसला लेने के निर्देश देने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने CBFC के सीनियर वकील अभय खांडेपारकर का बयान दर्ज किया कि वे दो कार्यदिवसों के भीतर...

स्पष्ट कानूनी प्रावधान न होने पर भी कलेक्टर अपने प्रशासनिक आदेशों की समीक्षा कर सकता है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि कलेक्टर के पास प्रशासनिक आदेशों की समीक्षा करने का अंतर्निहित (inherent) अधिकार होता है, भले ही कोई स्पष्ट वैधानिक प्रावधान न हो — बशर्ते वह निर्णय प्रशासनिक हो, न कि अर्ध-न्यायिक (quasi-judicial)। यह टिप्पणी जस्टिस रोहित डब्ल्यू. जोशी (औरंगाबाद खंडपीठ) ने एक मामले में की, जिसमें उन्होंने सरस्वतीबाई गंगागौड़ अनंतवार के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा दाखिल एक रिट याचिका खारिज कर दी। यह याचिका महाराष्ट्र सरकार के एक निर्णय को चुनौती देती थी जो CL-III देशी शराब अनुज्ञप्ति...

योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म के निर्माताओं ने प्रमाणन में देरी को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया

फिल्म "अजय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी" के निर्माताओं ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) द्वारा फिल्म के प्रमाणन के लिए उनके आवेदन पर निर्णय लेने में की गई 'मनमाने' और 'अस्पष्ट' देरी के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया। यह फिल्म 1 अगस्त को रिलीज होने वाली है।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने फिल्म के निर्माताओं - सम्राट सिनेमैटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिका में CBFC को फिल्म के प्रमाणन पर जल्द से जल्द निर्णय लेने का...

सोनू निगम की निजता का संरक्षण: बॉम्बे हाईकोर्ट ने वकील को X अकाउंट में पूरा नाम इस्तेमाल करने का आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते बॉलीवुड के पार्श्व गायक सोनू निगम की 'गोपनीयता' की रक्षा करते हुए एक वकील को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (ट्विटर) पर अपने अकाउंट के डिस्प्ले नेम के रूप में 'सोनू निगम' का उपयोग नहीं करने का निर्देश दिया था।जस्टिस रियाज चागला ने बिहार के वकील से अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में अपने पूरे नाम 'सोनू निगम सिंह' का उपयोग करने के लिए कहा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गायक सोनू निगम के बारे में नेटिज़न्स के मन में कोई भ्रम न हो। "जबकि प्रत्येक नागरिक को बोलने और...

हिंदू भावनाओं को आहत करने के आरोप में FIR की मांग पर बॉम्बे हाईकोर्ट की फटकार, कहा- "इतने संवेदनशील मत बनो"

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विकास फाटक उर्फ हिंदुस्तानी भाऊ को फटकार लगाई, जिन्होंने फिल्म निर्माता फराह खान के खिलाफ हिंदू भावनाओं को आहत करने के आरोप में FIR दर्ज कराने की मांग की थी। कोर्ट ने मौखिक रूप से पूछा कि क्या याचिका केवल प्रचार पाने के लिए दायर की गई।जस्टिस रविंद्र घुगे और जस्टिस गौतम अंखड़ की खंडपीठ ने याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से पूछा कि वह फराह खान की टिप्पणी से कैसे आहत हो सकते हैं।कोर्ट ने कहा,"आप इतनी तकलीफ में क्यों हैं? इतने संवेदनशील...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गेटवे ऑफ इंडिया के पास यात्री जेटी के लिए रास्ता साफ किया; कोलाबा निवासियों की याचिका खारिज

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज कोलाबा के निवासियों द्वारा दायर उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें दक्षिण मुंबई में रेडियो क्लब के पास, प्रतिष्ठित ताज महल पैलेस होटल के पास और गेटवे ऑफ इंडिया के पास एक जेटी सुविधा के निर्माण को चुनौती दी गई थी। चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस संदीप वी. मार्ने की खंडपीठ ने महाराष्ट्र सरकार और राज्य के समुद्री बोर्ड के फैसले की वैधता बरकरार रखी। पीठ ने कहा,"रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री, विशेषज्ञों की राय, वैधानिक मंज़ूरी आदि पर विचार करने के बाद, हम परियोजना के निर्माण के...

पक्षकारों को जवाब देने का अवसर दिए बिना रेस जुडिकाटा के आधार पर मुकदमा खारिज नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 11 के तहत रेस जुडिकाटा के प्रतिबंध को किसी मुद्दे को तय किए बिना या पक्षों को जवाब देने का अवसर दिए बिना अंतिम निर्णय में पहली बार लागू नहीं किया जा सकता। इसने एकल जज का फैसला रद्द कर दिया, जिसमें बिना किसी पूर्व सूचना के डिक्री चरण में रेस जुडिकाटा का हवाला देते हुए मुकदमा खारिज कर दिया गया था।जस्टिस एम.एस. सोनक और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ मूल वादी यूनिक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंसीज़ प्राइवेट...

न्यायालय कानून में त्रुटियों को पूर्वव्यापी प्रभाव से सुधारने का आदेश नहीं दे सकते: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायालय विधायिका को अधिनियमित कानूनों में कथित लिपिकीय त्रुटियों को सुधारने या विधायी परिवर्तनों को पूर्वव्यापी प्रभाव देने का निर्देश देने वाली रिट जारी नहीं कर सकते। न्यायालय ने कहा कि भले ही सीमा शुल्क में किसी परिवर्तन को सुधारात्मक या स्पष्टीकरणात्मक माना जाता हो, ऐसे परिवर्तनों को पूर्वव्यापी प्रभाव देना पूरी तरह से विधायी क्षेत्राधिकार में आता है।जस्टिस एम.एस. सोनक और जितेंद्र जैन की खंडपीठ आरती ड्रग्स लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुना रही थी, जिसमें...

हिंदुओं में विवाह केवल सामाजिक अनुबंध नहीं, दो आत्माओं का आध्यात्मिक मिलन, DV Act का दुरुपयोग खतरनाक: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक परिवार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A के तहत दर्ज मामला खारिज करते हुए कहा कि वैवाहिक कलह आजकल समाज में एक खतरा बन गया है और दो व्यक्तियों के बीच छोटी-छोटी बातों पर झगड़े के कारण हिंदुओं के लिए 'पवित्र' विवाह की अवधारणा को धक्का लग रहा है।जस्टिस नितिन साम्ब्रे और जस्टिस महेंद्र नेर्लिकर की खंडपीठ ने महिलाओं द्वारा पति के अधिक से अधिक रिश्तेदारों के खिलाफ FIR दर्ज कराने के 'प्रवृत्ति' पर ध्यान दिया और कहा कि वैवाहिक कलह के मामलों को 'अलग' नजरिए से...

संदिग्ध को जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, राज्य और न्यायालयों का दायित्व है कि इसका उल्लंघन न हो: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने शुक्रवार को कहा कि किसी संदिग्ध व्यक्ति को जिसे जांच में आरोपी बनाया जाना है, जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी से वंचित नहीं किया जा सकता। यह सुनिश्चित करना राज्य और न्यायालयों का दायित्व है कि इस अक्षम्य अधिकार का उल्लंघन न हो।जस्टिस उर्मिला जोशी-फाल्के की एकल पीठ ने सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार की गई महिला को ज़मानत देते हुए कहा कि पुलिस को दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) के प्रावधानों का पालन करना चाहिए, जो बताता है कि किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से किस...

'SEBI की वार्षिक रिपोर्ट RTI की धारा 11 की प्रक्रिया के बिना सार्वजनिक नहीं की जा सकती': बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि RTI Act, 2005 के तहत एनएसई और बीएसई जैसे स्टॉक एक्सचेंजों सहित तीसरे पक्ष से संबंधित किसी भी जानकारी का खुलासा करने से पहले, संबंधित प्राधिकरण को अधिनियम की धारा 11 में निर्धारित अनिवार्य प्रक्रिया का सख्ती से पालन करना चाहिए।जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने पारदर्शिता कार्यकर्ता सुभाष चंद्र अग्रवाल द्वारा दायर एक आरटीआई आवेदन से उत्पन्न रिट याचिकाओं के एक बैच में यह फैसला सुनाया, जिसमें सेबी द्वारा जनहित निदेशकों की नियुक्ति और बीएसई, एनएसई और...

[Companies Act] कर्जदार कंपनी समापन कार्यवाही में पहली बार अपनी देनदारी का विरोध नहीं कर सकती: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऐसी कंपनी के समापन के खिलाफ अपील खारिज की, जिसने सरकारी उद्यम को देय राशि का भुगतान नहीं किया था और जिसकी कोई व्यावसायिक गतिविधि या संपत्ति नहीं चल रही थी। न्यायालय ने कंपनी के इस तर्क को खारिज कर दिया कि लोन को लेकर "वास्तविक विवाद" था। साथ ही कहा कि कंपनी की आपत्तियां बाद में उठाई गईं और भुगतान करने में उसकी असमर्थता पूरी तरह से स्थापित थी।जस्टिस एम.एस. सोनक और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ मेसर्स बेसीन मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी। लिमिटेड ने...

'सड़क बनाने के लिए मालिक की बात सुने बिना इमारत नहीं गिराई जा सकती': बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1888 (MMC Act) की धारा 291 के तहत ग्रेटर मुंबई नगर निगम (MCGM) द्वारा नई सड़क लाइन (RL) की मंज़ूरी रद्द की। कोर्ट ने कहा है कि यह कदम बिना सोचे-समझे उठाया गया और ज़मीन मालिक के सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन है।चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस संदीप वी. मार्ने की खंडपीठ राघवेंद्र कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसकी संपत्ति से होकर सड़क बनाने की मंज़ूरी देने के फैसले को चुनौती दी गई थी।याचिकाकर्ता को ज़मीन...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सिनेमा मालिकों को ऑनलाइन फिल्म टिकटों पर सर्विस चार्ज लगाने से रोकने वाला आदेश किया रद्द

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में गुरुवार को 4 अप्रैल, 2013 और 18 मार्च, 2014 को जारी दो सरकारी आदेशों (GO) को रद्द कर दिया, जिनके तहत महाराष्ट्र सरकार ने सिनेमा मालिकों को ऑनलाइन टिकटों पर सेवा शुल्क या सुविधा शुल्क लगाने से प्रतिबंधित कर दिया था।जस्टिस महेश सोनक और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने कहा कि उक्त GO किसी भी पेशे को अपनाने के अधिकार का उल्लंघन करते हैं।खंडपीठ ने आदेश में कहा,"हमारा मानना ​​है कि विवादित GO ने थिएटर मालिकों और अन्य लोगों को अपने ग्राहकों से सुविधा शुल्क...

भूमि अधिग्रहण में प्रतिनिधित्व न होने पर भी मुआवज़ा देय: बॉम्बे हाईकोर्ट अनुच्छेद 300-A के तहत निगम की जिम्मेदारी को बताया बाध्यकारी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह निर्णय दिया कि यदि किसी नगर निगम ने सार्वजनिक परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई भूमि के बदले ज़मीन मालिकों को ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (TDR) देने का आश्वासन दिया है तो वह संविधान और क़ानून के तहत उस वादे को निभाने के लिए बाध्य है। कोर्ट ने नागपुर नगर निगम द्वारा वर्ष 2024 में TDR देने से इनकार करने का फैसला रद्द कर दिया और निर्देश दिया कि 2001 में दिए गए आश्वासन के अनुसार TDR जारी किया जाए।जस्टिस नितिन डब्ल्यू. सांबरे और जस्टिस सचिन एस. देशमुख की खंडपीठ उस याचिका पर...

'क्या संसद द्वारा पारित कानून महाराष्ट्र पुलिस पर बाध्यकारी हैं?' बॉम्बे हाईकोर्ट ने घटिया जांच के बाद डीजीपी से पूछा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस महानिदेशक को शपथ पत्र पर यह स्पष्ट करने का आदेश दिया कि क्या संसद द्वारा पारित कानून के प्रावधान राज्य पुलिस बल पर बाध्यकारी हैं या उन्हें केवल कानून की किताबों तक ही सीमित रखा जा सकता है।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस राजेश पाटिल की खंडपीठ ने डीजीपी से इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा।खंडपीठ ने 7 जुलाई को पारित आदेश में कहा,"इसलिए हम पुलिस महानिदेशक को शपथ पर यह स्पष्ट करने का निर्देश देते हैं कि क्या भारत की संसद द्वारा पारित...