हाउसिंग सोसाइटी के अल्पसंख्यक सदस्य विकास समझौते में मध्यस्थता खंड लागू नहीं कर सकते: बॉम्बे हाइकोर्ट

जस्टिस मनीष पितले की बॉम्बे हाइकोर्ट की पीठ ने कहा कि किसी समाज के व्यक्तिगत और अल्पसंख्यक सदस्य डेवलपर के खिलाफ विकास समझौतों में मध्यस्थता खंड लागू नहीं कर सकते। पीठ ने कहा कि जब कोई सोसायटी और उसके सदस्य डेवलपर के साथ विकास समझौता करते हैं तो सोसायटी अपने सदस्यों के लिए बोलती है और सदस्य अपनी स्वतंत्रता खो देंगे।मामला डीजीएस टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड द्वारा हस्ताक्षरित विकास समझौता लिमिटेड ("प्रतिवादी/सोसायटी"), इसके सदस्यों और डेवलपर ने विशिष्ट नियमों के अनुसार संपत्ति के पुन: विकास को...

मूल्यांकन कार्यवाही में अपनी निगरानी के परिणामस्वरूप हुई गलती को दूर करने के लिए जांच अधिकारी मूल्यांकन को दोबारा खोलने का सहारा नहीं ले सकता: बॉम्बे हाइकोर्ट

बॉम्बे हाइकोर्ट ने माना कि मूल्यांकन (AO) अधिकारी मूल्यांकन कार्यवाही में अपनी निगरानी के परिणामस्वरूप हुई गलती को ठीक करने के लिए मूल्यांकन को फिर से खोलने का सहारा नहीं ले सकता है।जस्टिस के.आर. श्रीराम और जस्टिस कमल खाता की खंडपीठ ने कहा कि करदाता की ओर से सभी भौतिक तथ्यों को पूरी तरह और सही मायने में प्रकट करने में चूक या विफलता के कारण मूल्यांकन को फिर से नहीं खोला जा सकता, क्योंकि आयकर अधिकारी के पास भौतिक तथ्य हैं। उन्होंने मूल मूल्यांकन किया।याचिकाकर्ता शेयर और स्टॉक ट्रेडिंग के व्यवसाय...

Custody Battle: बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व डच पत्नी और ससुराल वालों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव के "खोखले दावे" करने के लिए पिता से नाराजगी जताई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बच्चे की हिरासत के मामले में वकील द्वारा अपनी पूर्व पत्नी और उसके डच परिवार के खिलाफ नस्लीय भेदभाव के आरोप पर कड़ी आपत्ति जताई।अदालत ने महिला को एक डच अदालत द्वारा पहले जारी किए गए आदेशों और उस अदालत में पिता के वचन के अनुसार अपनी बेटी को नीदरलैंड वापस ले जाने की अनुमति दी।जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस श्याम चांडक की खंडपीठ ने माना कि पिता के उनके और उनकी पांच वर्षीय बेटी के खिलाफ नस्लीय भेदभाव के दावे "पूरी तरह से खोखले" और "दिखावटी याचिका" थे । खंडपीठ ने कहा,“भारत...

आईटी नियम संशोधन| बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र को तीसरे जज के फैसला सुनाने तक फैक्ट चेक यूनिट को अधिसूचित ना करने को कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सांकेतिक रूप से केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह अपनी प्रस्तावित फैक्ट चेक यूनिट को अधिसूचित करने के खिलाफ अपना बयान तब तक जारी रखे जब तक कि आईटी नियमों में 2023 के संशोधन को चुनौती पर तीसरे जज द्वारा फैसला ना सुनाया जाए।डिवीजन बेंच का नेतृत्व कर रहे जस्टिस गौतम पटेल ने कहा कि तीसरे न्यायाधीश के फैसले के आधार पर एफसीयू को अधिसूचित नहीं किया जाना चाहिए।"मैं यहां सुनने को इच्छुक सभी लोगों से कह रहा हूं कि अगर मुझे कभी तीसरा संदर्भ जज बनने का दुर्भाग्य हुआ, तो मैं उस मामले पर...

विधानसभा चुनावों के दौरान आचार संहिता के कथित उल्लंघन पर अरविंद केजरीवाल को समन रद्द किया

बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने आचार संहिता के कथित उल्लंघन के मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जारी किया गया समन रद्द कर दिया।जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस वाल्मिकी मेनेजेस की खंडपीठ द्वारा पारित आदेश किया गया। AAP के गोवा अध्यक्ष वकील अमित पालेकर ने इसकी पुष्टि की।2017 के गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। हालांकि उन्हें पकड़ने से पहले प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। अब इस मामले की सुनवाई 12 फरवरी...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ICICI बैंक धोखाधड़ी मामले में चंदा कोचर और उनके पति की CBI गिरफ्तारी अवैध घोषित की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ICICI बैंक वीडियोकॉन लोन धोखाधड़ी मामले में ICICI बैंक की पूर्व CEO और MD चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर की गिरफ्तारी अवैध घोषित की और पिछले साल उनकी रिहाई पर अंतरिम आदेश की पुष्टि की।जस्टिस अनुजा पाभुदेसाई ने उक्त आदेश पारित किया।दोनों को जनवरी, 2023 में अंतरिम आदेश द्वारा रिहा कर दिया गया, जब समन्वय पीठ ने उनकी गिरफ्तारी को प्रथम दृष्टया सीआरपीसी की धारा 41a और धारा 41(1)(b)(ii) के अनुरूप नहीं माना।पीठ ने दिसंबर, 2023 में गिरफ्तारी ज्ञापन में गिरफ्तारी के लिए सीबीआई (CBI)...