अबू सलेम ने भारत में कई अपराध किए, अभी तक उसकी 25 साल की जेल की सजा पूरी नहीं हुई: महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया

महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार (7 मई) को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि आतंकवादी अबू सलेम ने अभी तक 25 साल की सजा पूरी नहीं की है और इसलिए उसे 'समय से पहले' रिहा नहीं किया जा सकता।

जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस अद्वैत सेठना की खंडपीठ ने सलेम द्वारा समय से पहले रिहाई की मांग करने वाली याचिका पर विचार किया है, जिसमें तर्क दिया गया है कि उसने छूट की अवधि को गिनने के बाद पहले ही 25 साल की सजा पूरी कर ली है और इसलिए भारत और पुर्तगाल सरकारों के बीच हस्ताक्षरित संधि के अनुसार, उसे अब रिहा किया जाना चाहिए।

विशेष रूप से, 17 दिसंबर, 2002 को तत्कालीन भारतीय सरकार द्वारा पुर्तगाल सरकार को आश्वासन दिए जाने के बाद एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे कि चूंकि सलेम को यहां मुकदमे का सामना करने के लिए उनके देश से प्रत्यर्पित किया जा रहा है, इसलिए उसे मौत की सजा नहीं दी जाएगी और उसकी जेल की अवधि भी 25 साल से अधिक नहीं होगी।

अतिरिक्त लोक अभियोजक मनकुंवर देशमुख के माध्यम से जेल एवं सुधार सेवाओं के महानिरीक्षक सुहास वारके द्वारा दायर हलफनामे में पीठ को सूचित किया गया कि 31 मार्च, 2025 तक सलेम ने अपनी जेल अवधि के केवल 19 वर्ष 5 महीने और 18 दिन पूरे किए हैं।

हलफनामे में कहा गया है,

"अबू सलेम का इतिहास बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसने भारत में कई अपराध किए हैं। भारत सरकार ने 17 दिसंबर, 2002 को तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के माध्यम से एक गंभीर संप्रभु आश्वासन दिया था कि सरकार भारतीय कानूनों द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग यह सुनिश्चित करने के लिए करेगी कि यदि पुर्तगाल द्वारा भारत में मुकदमे के लिए प्रत्यर्पित किया जाता है, तो अपीलकर्ता को मृत्युदंड या 25 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास की सजा नहीं दी जाएगी।"

हलफनामे में आगे कहा गया है कि सलेम की रिहाई का प्रस्ताव सलाहकार बोर्ड, संबंधित अदालत जिसने कैदी को दोषी ठहराया है, पुलिस रिपोर्ट, जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और जेल महानिरीक्षक की सिफारिश के साथ अनुमोदन के लिए सरकार को प्रस्तुत किया गया है।

वारके ने हलफनामे में कहा है,

"याचिकाकर्ता को 50 वर्ष की श्रेणी में रखने की संस्तुति की जाती है। 50 वर्ष की श्रेणी के आधार पर, याचिकाकर्ता की रिहाई की संभावित तिथि 31 जनवरी, 2046 होगी। मैं कहता हूं और प्रस्तुत करता हूं कि 31 मार्च, 2025 तक, उक्त कैदी ने 19 वर्ष, 05 महीने, 18 दिन का कारावास भोगा है। कैदी के कारावास की 25 वर्ष की अवधि अभी तक पूरी नहीं हुई है। इसलिए, याचिकाकर्ता/कैदी के 25 वर्ष पूरे होने की अंतिम तिथि गृह विभाग, महाराष्ट्र राज्य द्वारा याचिकाकर्ता की समयपूर्व रिहाई पर निर्णय प्राप्त होने के बाद तय की जाएगी।"

सलेम द्वारा जेल में बिताए गए समय के बारे में की गई गणना के संबंध में, हलफनामे में कहा गया है कि उसके सभी तर्क "निराधार" हैं और निर्धारित नियमों के अनुरूप नहीं हैं। इस प्रकार महानिरीक्षक ने पीठ से याचिका खारिज करने का आग्रह किया है।

गृह विभाग के संयुक्त सचिव सुग्रीव धपटे द्वारा एपीपी देशमुख के खिलाफ दायर एक अन्य हलफनामे में राज्य ने कहा है कि याचिकाकर्ता की समयपूर्व रिहाई का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और इस पर शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा।