मुंबई में दर्ज FIR रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे कुणाल कामरा

कॉमेडियन कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ अपने हालिया वीडियो को लेकर FIR रद्द करने की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।सीनियर एडवोकेट नवरोज सीरवई ने जस्टिस सारंग कोतवाल की अगुवाई वाली खंडपीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया। पीठ ने कल (मंगलवार) तत्काल सुनवाई करने पर सहमति जताई है। वर्तमान में तमिलनाडु में रहने वाले कामरा को मुंबई पुलिस की FIR के संबंध में पहले अंतरिम अग्रिम जमानत दी गई।अंतरिम संरक्षण आज (सोमवार) समाप्त होने वाला है। मद्रास हाईकोर्ट आज...

परिसीमा अवधि को बिना यह दर्ज किए प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय नहीं किया जा सकता कि यह कानून और तथ्य का मिश्रित प्रश्न है या नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस एम.एस. कार्णिक की बॉम्बे हाईकोर्ट की पीठ ने माना कि मध्यस्थ को परिसीमा अवधि के मुद्दे को बिना यह दर्ज किए प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय करने की अनुमति नहीं है कि क्या यह कानून और तथ्य का मिश्रित प्रश्न है, जिसके लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।इसने आगे कहा कि यदि ऐसा निष्कर्ष दर्ज नहीं किया जाता और फिर भी मुद्दे को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय किया जाता है तो भारतीय कानून की मौलिक नीति के उल्लंघन के आधार पर मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (Arbitration...

'काला जादू अधिनियम वैध धार्मिक प्रथाओं को बाहर करता है': बॉम्बे हाईकोर्ट ने काले जादू का प्रचार करने के आरोपी स्वामी को बरी करने का फैसला बरकरार रखा

महाराष्ट्र काला जादू अधिनियम के तहत एक आरोपी को बरी करने के फैसले को बरकरार रखते हुए, बॉम्बे ‌हाईकोर्ट ने कहा कि अधिनियम का उद्देश्य मानव बलि या धोखाधड़ी वाले अनुष्ठानों जैसी हानिकारक प्रथाओं पर अंकुश लगाना है, न कि वैध धार्मिक प्रथाओं पर। जस्टिस आर.एन. लड्ढा ने कहा, "काला जादू अधिनियम हानिकारक प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए बनाया गया था, जो व्यक्तियों और समाज के लिए गंभीर जोखिम पैदा करते हैं, जिसमें मानव बलि, धोखाधड़ी वाले अनुष्ठान और मनोवैज्ञानिक शोषण शामिल हैं; और यह स्पष्ट रूप से वैध धार्मिक...

समाज बच्चों को स्वस्थ पर्यावरण देने का ऋणी, स्कूल के पास डंपिंग ग्राउंड की अनुमति नहीं दी जाएगी: बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपशिष्ट निपटान स्थल के खिलाफ याचिका में टिप्पणी की

एक स्कूल के पास की भूमि पर नगरपालिका ठोस अपशिष्ट उपचार एवं निपटान स्थल स्थापित करने के प्रस्ताव को चुनौती देने वाली याचिका में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि वह स्कूल के पास डंपिंग ग्राउंड स्थापित करने की अनुमति नहीं देगा।न्यायालय नासिक जिले के तालुका इगतपुरी के अवलखेड़ा गांव के एक स्कूल और ग्राम पंचायत द्वारा दायर 2011 की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था।सुनवाई के दौरान नगर परिषद के वकील ने कहा कि शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव ने पक्षों की बात सुनी और उपचार संयंत्र को अधिकृत करने...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए गृहों के कामकाज को फिर से शुरू करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताने का निर्देश दिया

महाराष्ट्र में मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए गृहों की स्थिति से संबंधित एक याचिका में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करे, जिसमें राज्य में ऐसे गृहों की संख्या और अन्य बातों के अलावा ऐसे गृहों के कामकाज को पुनर्जीवित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख हो। यह मामला 2014 की एक याचिका से उपजा है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मानखुर्द स्थित एक आश्रय गृह में बार डांसरों को आमंत्रित किया गया था और संबंधित अधिकारियों से अनुमति लिए बिना 26 मानसिक रूप...

IPC की धारा 498ए मामले में एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी ने FIR रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी और उनकी मां ज्योति मोटवानी द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसके जरिए दोनों ने अपनी भाभी मुस्कान जेम्स के कहने पर धारा 498-ए के तहत क्रूरता के आरोपों में उनके खिलाफ दर्ज की गई FIR रद्द करने की मांग की।जस्टिस सारंग कोतवाल और जस्टिस श्रीराम मोदक की खंडपीठ ने नोटिस जारी किया और सुनवाई 3 जुलाई तक के लिए स्थगित की।हंसिका और उनकी मां ने दिसंबर, 2024 में मुस्कान द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कराई गई FIR रद्द करने का अनुरोध किया। मुस्कान ने दिसंबर,...

आनंद तेलतुम्बडे की गतिविधियों से भारत की संप्रभुता को खतरा; उन्हें विदेश जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए: NIA ने बॉम्बे हाईकोर्ट में कहा

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि दलित अधिकार कार्यकर्ता डॉ. आनंद तेलतुम्बडे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) (सीपीआई-एम) के सक्रिय सदस्य हैं और कथित तौर पर ऐसी गतिविधियों में शामिल हैं, जो भारत की 'संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता' के लिए 'खतरा' पैदा करती हैं। इसलिए उन्हें अकादमिक असाइनमेंट में भाग लेने के लिए एम्स्टर्डम और यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।NIA, मुंबई के पुलिस अधीक्षक प्रवीण इंगवाले के माध्यम से दायर हलफनामे में...

टैक्स मामले में 'तत्काल सुनवाई' की मांग पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्योगपति अनिल अंबानी पर ₹25,000 का जुर्माना लगाया

उद्योगपति अनिल अंबानी को झटका देते हुए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में उनकी याचिका की तत्काल सुनवाई की मांग पर ₹25,000 का जुर्माना लगाया है। याचिका आयकर विभाग द्वारा अप्रैल 2022 में जारी किए गए नोटिस को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी।जस्टिस महेश सोनक और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने कहा कि अंबानी द्वारा बनाई गई 'कृत्रिम तात्कालिकता' को वह स्वीकार नहीं कर सकती। अंबानी ने अदालत से आग्रह किया था कि आयकर विभाग द्वारा अप्रैल 2022 में जारी किए गए शो-कॉज नोटिस को चुनौती देने वाली उनकी याचिका की...

पिता का बुरी आदतों का आदी होना मांं के लिए एकल अभिभावक होने के अधिकार का दावा करने और जन्म रिकॉर्ड में बच्चे के पितृत्व को छिपाने का आधार नहीं हो सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने हाल ही में कहा कि भले ही पिता ने बच्चे के जन्म के बाद से उसका चेहरा न देखा हो और वह बुरी आदतों का आदी हो, लेकिन इससे मां को एकल अभिभावक बनने और बच्चे के जन्म रिकॉर्ड में उसके पितृत्व को छिपाने का अधिकार नहीं मिल जाता। जस्टिस मंगेश पाटिल और जस्टिस यंशिवराज खोबरागड़े की खंडपीठ ने कहा कि वैवाहिक विवादों में उलझे माता-पिता, केवल 'अपने अहंकार को संतुष्ट करने' के लिए बच्चे के जन्म रिकॉर्ड पर अधिकार का दावा नहीं कर सकते। इसलिए पीठ ने एक महिला पर 5,000 रुपये का...

प्लास्टिक के फूल प्रतिबंधित वस्तु नहीं: प्लास्टिक के फूलों पर प्रतिबंध लगाने की याचिका में केंद्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया

महाराष्ट्र में प्लास्टिक के फूलों पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका में केंद्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि प्लास्टिक के फूलों के इस्तेमाल पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उन्हें एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के रूप में प्रतिबंधित नहीं किया गया।केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा 11 सितंबर 2023 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MOEFCC) को लिखे गए पत्र के मद्देनजर भारत संघ (UOI) ने यह दलील दी है, CPCB ने प्रतिबंधित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं की सूची में प्लास्टिक...

'कुछ तत्परता दिखाएं': 1993 के मुंबई बम धमाकों के दोषी अबू सलेम की समयपूर्व रिहाई की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से कहा

1993 के मुंबई बम धमाकों के मुख्य दोषियों में से एक गैंगस्टर अबू सलेम द्वारा दायर याचिका को रोकने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार (2 अप्रैल) को केंद्र और राज्य सरकारों पर नाराजगी जताई। इस याचिका में तलोजा जेल से छूट और समयपूर्व रिहाई की मांग की गई, जहां वह इस मामले में अपनी भूमिका के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।जस्टिस सारंग कोतवाल और जस्टिस श्रीराम मोदक की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा,"हम आपको बहुत कम समय देंगे, सप्ताह नहीं। हम मामले को 16 अप्रैल को रखेंगे, लेकिन आप दोनों (राज्य और संघ) को...

विकास समझौते के अंतर्गत आने वाले परिसरों पर कब्जा करने वाले किरायेदारों को आर्बिट्रेशन एक्ट की धारा 9 के तहत बेदखल नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

जस्टिस सोमशेखर सुंदरसन की बॉम्बे हाईकोर्ट की पीठ ने माना कि किराया नियंत्रण अधिनियम द्वारा शासित किरायेदारों को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (आर्बिट्रेशन एक्ट) की धारा 9 के तहत बेदखल नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब वे डेवलपर और मकान मालिकों के बीच निष्पादित विकास समझौते के पक्षकार नहीं हैं। उन्हें पुनर्विकसित भवन में किरायेदारी समझौतों के तहत वर्तमान में उनके कब्जे वाले परिसर की तुलना में उन्नत परिसर प्रदान नहीं किया जा रहा है।संक्षिप्त तथ्य:यह याचिका आर्बिट्रेशन एक्ट की धारा 9 के तहत एंबिट...

BCI के पास लॉ स्कूलों का निरीक्षण करने का अधिकार: बॉम्बे हाईकोर्ट ने कानूनी शिक्षा के नियमों को चुनौती देने से किया इनकार

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा जारी किए गए निरीक्षण नोटिस को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि नोटिस वैध है। BCI द्वारा बनाए गए कानूनी शिक्षा के नियम जिसके तहत वह लॉ कॉलेजों का निरीक्षण कर सकता है, वह अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं है।फ़ैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस एमएस कार्णिक की खंडपीठ ने कहा कि नोटिस न तो मनमाना था और न ही अवैध। कोर्ट ने कहा कि जिन नियमों के तहत BCI को लॉ कॉलेजों का निरीक्षण करने का अधिकार है, वे संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19(1)(g) का...

किसी विशिष्ट स्थान पर दाह संस्कार या दफनाना मौलिक अधिकार नहीं है, अधिकारी तय करेंगे कि किसी नागरिक का दाह संस्कार या दफन कहां किया जाए: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में हाल ही में माना कि नागरिकों को किसी विशिष्ट स्थान पर दाह संस्कार या दफनाने का मौलिक अधिकार नहीं है। जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस कमल खता की खंडपीठ ने 26 मार्च को फैसला सुनाते हुए शहर और औद्योगिक विकास निगम (CIDCO) को नवी मुंबई के उल्वे क्षेत्र के सेक्टर 9 में कुछ भूखंडों पर आवासीय सोसाइटियों, दुकानों, एक स्कूल और एक खेल के मैदान के पास बने श्मशान को हटाने का आदेश दिया।पीठ ने कहा कि CIDCO ने पहले ही सेक्टर 14 में एक पूरी तरह कार्यात्मक श्मशान प्रदान किया...

"फुटपाथ के प्रवेश द्वारों से सभी बोलार्ड हटा दिए गए हैं", BMC ने फुटपाथ तक दिव्यांग व्यक्तियों की पहुंच बाधित होने के मामले में Suo Motu PIL पर बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया

मुंबई में फुटपाथों पर बोलार्ड्स के कारण दिव्यांग व्यक्तियों की पहुंच बाधित होने के मुद्दे पर स्वप्रेरणा से दायर जनहित याचिका के संबंध में, बॉम्बे नगर निगम (बीएमसी) ने मंगलवार (1 अप्रैल) को हाईकोर्ट को सूचित किया कि उसने फुटपाथों के प्रवेश द्वार से सभी बोलार्ड्स हटा दिए हैं। न्यायालय ने 2023 में जन्म से व्हीलचेयर उपयोगकर्ता करण सुनील शाह की ओर से अधिवक्ता जमशेद मिस्त्री को भेजे गए एक ईमेल के आधार पर स्वप्रेरणा से संज्ञान लिया, जिन्होंने मुंबई भर में फुटपाथों के प्रवेश द्वारों पर बोलार्ड्स लगाए...

महिला की तस्वीरों का अनधिकृत उपयोग | फोटोग्राफर प्रथम दृष्टया महिला की निजता भंग करने का दोषी, न कि विज्ञापन के लिए तस्वीरों का इस्तेमाल करने वाले पक्ष: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में एक महिला ने महाराष्ट्र ओर तेलंगाना सरकार, कांग्रेस पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों पर अपनी विभिन्न योजनाओं के विज्ञापन में उसकी तस्वीरों के 'अनधिकृत' इस्तेमाल का आरोप लगाया था, जिस सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को प्रथम दृष्टया माना कि तस्वीर के इस्तेमाल में इन दलों या सरकारों की कोई गलती नहीं है, बल्कि यह 'गलती' उस फोटोग्राफर की है, जिसने महिला की तस्वीरें खींची और बिना उसकी पूर्व अनुमति के उसे अमेरिका स्थित प्लेटफॉर्म 'शटरस्टॉक' पर अपलोड कर...

'24x7 कन्वीन्यंस शॉप्स की अवधारणा दुनिया भर में लोकप्रिय', बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे में रिटेल स्टोर को 24 घंटे खोलने की अनुमति दी

यह देखते हुए कि '24x7' दुकानों की अवधारणा दुनिया भर में लोकप्रिय हो गई है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को पुणे में एक कन्वीन्यंस रिटेल स्टोर को 24x7 संचालित करने की अनुमति दी।रिटेल स्टोर- 'द न्यू शॉप' के संचालनकर्ता- याचिकाकर्ता ने अदालत से अनुरोध किया था कि वह पुणे पुलिस को निर्देश दे कि वह याचिकाकर्ता को रात 10.00 - 11.00 बजे के बाद अपना स्टोर और संचालन बंद करने के लिए मजबूर न करे। उपर्युक्त प्रार्थना के संदर्भ में याचिका को स्वीकार करते हुए जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और अद्वैत सेठना की खंडपीठ...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हिंदू संगठन को मालेगांव बम-विस्फोट की आरोपी प्रज्ञा ठाकुर को सम्मानित करने की अनुमति दी

यह देखते हुए कि आजादी के 78 साल बाद भारतीय आबादी समझदार और शिक्षित है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को हिंदू संगठन को "विराट हिंदू संत सम्मेलन" आयोजित करने और 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में मुख्य आरोपी दक्षिणपंथी उग्रवादी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को "हिंदू वीर पुरस्कार" प्रदान करने की अनुमति दी।जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस अश्विन भोबे की खंडपीठ ने हिंदू सकल समाज को 30 मार्च को नासिक जिले के मालेगांव में आयोजित होने वाले अपने समारोह को जारी रखने की अनुमति दी, जिस दिन राज्य "गुड़ी पड़वा" (मराठी...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने नांदेड़ और संभाजीनगर के सरकारी अस्पतालों में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच के लिए समिति गठित की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के नांदेड़ और छत्रपति संभाजीनगर जिलों के सरकारी अस्पतालों में हुई मौतों से संबंधित एक स्वप्रेरित जनहित याचिका में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह समिति जिलों के सरकारी अस्पतालों का दौरा कर वहां उपलब्ध बुनियादी ढांचे और चिकित्सा सुविधाओं पर रिपोर्ट तैयार करेगी। चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस एम.एस. कर्णिक की खंडपीठ ने समिति को यह सुझाव देने का निर्देश दिया है कि शिशु मृत्यु की घटनाओं को रोकने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय क्या होने चाहिए।अक्टूबर 2023 में,...

डॉ. पायल तड़वी की मां ने प्रदीप घरात को SPP के पद से हटाने के राज्य के फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी, कहा कि वे प्रभावी ढंग से मुकदमा चला रहे थे

दिवंगत डॉ. पायल तड़वी की मां ने डॉ. पायल की आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी डॉक्टरों के खिलाफ मामले में प्रदीप घरात को विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) के पद से हटाने को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। डॉ. पायल तड़वी की मां और मुखबिर अबेदा तड़वी ने 7 मार्च की सरकारी अधिसूचना के जरिए एसपीपी घरात को मामले से हटाने को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। उनका कहना है कि घरात को बिना किसी कारण के और अभियोजन पक्ष के मामले का प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व करने के बावजूद मामले से...