आधार कार्ड की जिद पर अकाउंट खोलने में देरी नहीं कर सकता बैंक: बॉम्बे हाईकोर्ट का 50 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2018) फैसले के बाद किसी बैंक को खाता खोलने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बताने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने यस बैंक द्वारा आधार कार्ड की मांग पर खाता खोलने में देरी करने के कारण माइक्रोफाइबर्स प्राइवेट लिमिटेड को 50,000 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया।जस्टिस एम.एस. सोनक और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने कहा कि सितंबर 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बैंक को आधार कार्ड के बिना भी खाता खोलना चाहिए था। कोर्ट ने पाया कि जनवरी...

म्यूजिक राइट्स का असाइनमेंट केवल फिजिकल मीडियम तक सीमित नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुराने बॉलीवुड गीतों पर कॉपीराइट उल्लंघन का दावा किया खारिज

बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिवंगत बॉलीवुड निर्माता ओ.पी. रहलन की बेटी रुपाली पी. शाह द्वारा दायर कॉपीराइट उल्लंघन का मुकदमा खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ओ.पी. रहलन द्वारा किए गए असाइनमेंट एग्रीमेंट्स के तहत उनके गानों के अधिकार स्थायी रूप से और व्यापक रूप से असाइन किए गए और वे किसी विशेष माध्यम, जैसे कि फिजिकल रिकॉर्ड्स तक सीमित नहीं थे।जस्टिस मनीष पिटले ने यह निर्णय सुनाते हुए कहा कि असाइनमेंट एग्रीमेंट्स में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख था कि गानों का उपयोग किसी भी और हर प्रकार के माध्यम से किया जा सकता...

बिना किसी यौन इरादे के केवल I Love You कहना यौन उत्पीड़न नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने 30 जून को कहा कि केवल I Love You कहना यौन उत्पीड़न का अपराध नहीं है, अगर इसके साथ यौन इरादे को दर्शाने वाले शब्द या कृत्य न हों।एकल जज जस्टिस उर्मिला जोशी-फाल्के ने कहा कि इस मामले में आरोपी ने नाबालिग लड़की से केवल I Love You कहा था जब वह ट्यूशन क्लास से घर जा रही थी और एक बार उसने उससे अपना नाम बताने के लिए भी कहा था।जस्टिस जोशी-फाल्के ने आदेश में कहा,"बोले गए शब्द 'यौन इरादे' से जुड़े होने चाहिए, जो सेक्स या शारीरिक संपर्क या यौन इच्छाओं को व्यक्त करने के...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने उठाए सवाल: बालिग होते ही लड़कियों को ऑब्जर्वेशन होम से बाहर क्यों भेजना? कहा- शिक्षा और भविष्य पर न पड़े असर

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने हाल ही में स्वत: संज्ञान लेते हुए उस समस्या पर विचार किया, जिसमें अवलोकन गृह (ऑब्जर्वेशन होम) में रहने वाली बालिकाओं को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद अन्य जिलों में स्थानांतरित कर दिया जाता है।जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस संजय देशमुख की खंडपीठ ने कहा कि यद्यपि यह तय करना बाल कल्याण समिति (CWC) का कार्य है कि कोई बच्चा देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता में है या नहीं, परंतु बालिग होने पर लड़कियों की शिक्षा अन्य जिलों में स्थानांतरण के कारण प्रभावित नहीं होनी...

औद्योगिक विवाद अधिनियम; धारा 33(सी)(2) केवल तभी लागू होती है जब निर्विवाद साक्ष्य के माध्यम से अधिकार स्थापित किया जाता है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट (औरंगाबाद बेंच) की एकल पीठ ने श्रम न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, जिसमें सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ब्याज सहित ओवरटाइम वेतन देने का प्रावधान था। जस्टिस प्रफुल्ल खुबलकर ने माना कि फैक्ट्रीज एक्ट, 1948 की धारा 59 के तहत कर्मचारियों को ओवरटाइम वेतन पाने का अधिकार पहले से ही वैधानिक अधिकार है और इसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33(सी)(2) के तहत लागू किया जा सकता है। पृष्ठभूमिमहाराष्ट्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) के तीन पूर्व कर्मचारी...

टीपू सुल्तान के नाम पर अवैध चौक निर्माण के मामले में AIMIM नेता के खिलाफ दर FIR रद्द करने से हाईकोर्ट का इनकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) नेता और पूर्व विधायक फारुख शाह के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से इनकार कर दिया है। शाह पर धुले में सार्वजनिक निधियों का कथित रूप से उपयोग कर टीपू सुल्तान के नाम पर अवैध रूप से एक चौक (प्लेटफार्म) बनाने का आरोप है।जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस संजय ए देशमुख की खंडपीठ ने कहा कि अभी जांच चल रही है कि निर्माण किसने किया और क्या इसके लिए अनुमति ली गई थी।कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई भी विधायक अपनी मर्जी से चौक सड़क या किसी सार्वजनिक स्थान...

ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम जिला परिषद कर्मचारियों पर भी लागू होता है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट (नागपुर बेंच) की जस्टिस एमएस जावलकर की एकल पीठ ने माना कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 जिला परिषद कर्मचारियों पर लागू होता है। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अधिनियम की धारा 4(6) के तहत अगर कोई कर्मचारी नैतिक रूप से भ्रष्ट है और उस पर आपराधिक कार्यवाही चल रही है तो ग्रेच्युटी रोकी जा सकती है या जब्त की जा सकती है। पृष्ठभूमिप्रदीप पोकले 2020 में अमरावती जिला परिषद से सेवानिवृत्त हुए। उस समय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत लंबित आपराधिक मुकदमे के कारण वे निलंबित थे और कई...

अनिश्चित अवधि के लिए विदेश में रहने वाले नागरिक FERA के तहत 'भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति' के अंतर्गत आते हैं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि जब परिस्थितियां संकेत देती हैं कि कोई भारतीय नागरिक अनिश्चित अवधि के लिए विदेश में रहने का इरादा रखता है तो इसके विपरीत साबित करने का भार उस व्यक्ति पर है, जिसके भारत में रहने का मामला चल रहा है। श्रॉफ परिवार के सदस्यों द्वारा दायर अपीलों का बैच खारिज करते हुए न्यायालय ने भारतीय कंपनी के शेयरों में अनधिकृत लेनदेन से संबंधित FERA प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड को बरकरार रखा।जस्टिस एम.एस. सोनक और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि अपीलकर्ता इस धारणा का...

HDFC CEO की FIR रद्द करने की याचिका पर सुनवाई से अलग हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के तीन जज

एक दिलचस्प घटनाक्रम में बॉम्बे हाईकोर्ट के कम-से-कम तीन जजों ने पिछले एक सप्ताह के भीतर HDFC Bank के CEO शशिधर जगदीशन द्वारा दायर उस याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है, जिसमें उन्होंने लीलावती किर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट की ओर से दर्ज FIR रद्द करने की मांग की।गौरतलब है कि शिकायतकर्ता ट्रस्ट मुंबई के प्रसिद्ध लीलावती अस्पताल का संचालन करता है।अपनी FIR में ट्रस्ट ने आरोप लगाया कि जगदीशन ने पूर्व ट्रस्टी चेतन मेहता से 2.05 करोड़ रुपये की रिश्वत ली थी ताकि उन्हें वित्तीय सलाह दी जा सके और...

जरूरी चीजों की नकल कर ब्रांड अपनाना ईमानदारी नहीं: ट्रेडमार्क मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने पैराशूट हेयर ऑयल को अंतरिम राहत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मैरिको लिमिटेड के पक्ष में अंतरिम राहत देते हुए ज़ी हाइजीन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य को लेबल, पैकेजिंग और बोतलों का उपयोग करने से रोक दिया, जो भ्रामक रूप से मैरिको के लोकप्रिय "पैराशूट," "पैराशूट एडवांस्ड," और "पैराशूट जैस्मीन" उत्पादों के पंजीकृत ट्रेडमार्क और ट्रेड ड्रेस के समान हैं।जस्टिस शर्मिला यू. देशमुख ने मैरिको के अंतरिम आवेदन को स्वीकार करते हुए कहा कि हालांकि प्रतिवादी के पास 'कोकोप्लस' के लिए एक पंजीकृत ट्रेडमार्क है, लेकिन वह उस पंजीकृत लेबल के तहत अपने...

पत्नी कमाने वाली हो तब भी उसे समान जीवन स्तर के लिए पति से भरण-पोषण का हक: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि पत्नी कमा रही है इसका मतलब यह नहीं है कि उसे अपने पति के उसी जीवन स्तर के साथ समर्थन से वंचित किया जा सकता है, जिसकी वह अपनी शादी के बाद आदी थी।जस्टिस मंजूषा देशपांडे ने कहा कि इस मामले में पत्नी ने भले ही कमाई की लेकिन उसकी आय उसके खुद के गुजारा भत्ता के लिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि उसे नौकरी के लिए रोजाना लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। जस्टिस देशपांडे ने 18 जून को पारित आदेश में कहा,"पत्नी को पति की आय से रखरखाव की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि उसकी खुद की आय...

बाद के टेस्ट परिवर्तन के आधार पर अरंडी के तेल के निर्यात पर नकद प्रतिपूर्ति योजना के लाभ से इनकार नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि बाद के परीक्षण परिवर्तन के आधार पर अरंडी के तेल के निर्यात पर नकद प्रतिपूर्ति योजना के लाभ से इनकार नहीं किया जा सकता।जस्टिस एम.एस. सोनक और जस्टिस जितेन्द्र जैन की खंडपीठ ने कहा कि कटऑफ दिवस से पहले निष्पादित अनुबंध लाभ प्रदान करने वाली योजना में बाद के परिवर्तन द्वारा शासित नहीं होंगे।खंडपीठ ने कहा,इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि विचाराधीन अवधि के लिए किए गए निर्यात 23 जून, 1989 से पहले निष्पादित अनुबंधों के संबंध में थे, इसलिए इस आधार पर भी प्रतिवादियों द्वारा नकद...

रेलवे द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त कार्य के लिए ठेकेदार को भुगतान से इनकार नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट एक पीठ ने माना कि किसी ठेकेदार को अतिरिक्त कार्य के लिए भुगतान से वंचित नहीं किया जा सकता है, जो अनुबंध के मूल दायरे से बाहर है, लेकिन दूसरे पक्ष द्वारा अपने आचरण के माध्यम से स्पष्ट रूप से सहमति दी गई थी। जस्टिस सोमशेखर सुंदरसन की पीठ ने कहा, जब ऐसे कार्य को स्वीकार किया जाता है, मापा जाता है और उस पर समकालीन रूप से आपत्ति नहीं की जाती है तो लाभान्वित पक्ष बाद में यह दावा नहीं कर सकता है कि यह अनुबंध के दायरे से बाहर था। इसे अनुमति देना अनुचित संवर्धन के बराबर होगा।संक्षिप्त...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने फर्जी मतदान के आरोप में 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका बुधवार को खारिज कर दी।चेतन अहीरे द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि मतदान के आधिकारिक समापन समय (शाम छह बजे) के बाद 75 लाख से अधिक वोट डाले गए। उन्होंने यह भी दावा किया कि लगभग 95 निर्वाचन क्षेत्रों में कई विसंगतियां थीं, जहां डाले गए मतों की संख्या और गिने गए मतों की संख्या मेल नहीं खाती थी। जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ ने कहा कि याचिका ने अदालत का कीमती समय 'बर्बाद' किया क्योंकि पूरा दिन...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने युवा वकीलों को स्टाइपेंड देने के अधिकार पर उठाया सवाल, पूछा- फंड कहां से आएगा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार 25 जून को याचिका पर सुनवाई करते हुए सवाल उठाया कि क्या युवा वकीलों को महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल (BCMG) से स्टाइपेंड पाने का कोई वैधानिक अधिकार है।चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस संदीप मर्ने की खंडपीठ ने कहा कि भले ही वे व्यक्तिगत रूप से इस विचार से सहमत हैं कि युवा वकीलों को स्टाइपेंड मिलना चाहिए, खासकर मुंबई जैसे शहर में, जहां 45,000 तक की जरूरत हो सकती है लेकिन उन्होंने यह भी पूछा कि ऐसी आर्थिक सहायता के लिए कौन-सा कानूनी आधार है।अदालत ने याचिकाकर्ताओं से सवाल...

स्कूलों के बाहर ड्रग्स, सिगरेट और ई-सिगरेट की बिक्री पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने हाल ही में शहर में स्कूलों और कॉलेजों के पास ड्रग्स, सिगरेट और यहां तक ​​कि ई-सिगरेट की अवैध बिक्री पर स्वतः संज्ञान लिया।जस्टिस रवींद्र घुगे और यशवराज खोबरागड़े की खंडपीठ मराठी दैनिक दैनिक सकाल के 14 जून और 16 जून के संस्करणों में प्रकाशित समाचारों पर ध्यान देने के लिए परेशान थी।जजों ने कहा कि समाचारों में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि कुछ कानून अपराधी हैं, जो प्रतिबंधित वस्तुओं, जिन्हें ड्रग्स और सिगरेट के साथ-साथ ई-सिगरेट के रूप में वर्णित किया जाता है, उसको...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 25 हफ्ते की गर्भपात की दी अनुमति, अलग रह रहे साथी की सहमति के बाद फैसला

'सामाजिक कलंक' के डर से अपने 25 सप्ताह के भ्रूण के गर्भपात की मांग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख करने वाली एक अविवाहित महिला की साथी तब तक उसकी देखभाल करने के लिए सहमत हो गई है जब तक कि वह गर्भपात कराने के लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) अधिनियम के तहत प्रक्रिया से नहीं गुजर जाती।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा कि 31 वर्षीय महिला को उसकी परिस्थितियों ने 'मझधार में छोड़ दिया'। "हम पाते हैं कि याचिकाकर्ता, एक 31 वर्षीय महिला को उसकी परिस्थितियों के...

चुनाव हलफनामे में दूसरी पत्नी के बारे में जानकारी देना उम्मीदवार को पद से हटाने का आधार नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया कि अगर किसी उम्मीदवार का धर्म या संस्कृति बहुविवाह की अनुमति देती है तो वह फॉर्म 26 हलफनामे में अतिरिक्त कॉलम जोड़ सकता है और दूसरी पत्नी के बारे में जानकारी दे सकता है। ऐसा करने से उसे चुनाव लड़ने से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता और न ही बाद में चुनाव याचिका के आधार पर उसे पद से हटाया जा सकता है।एकल जज जस्टिस संदीप मार्ने ने पालघर निर्वाचन क्षेत्र से शिवसेना उम्मीदवार राजेंद्र गावित के महाराष्ट्र राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचन को बरकरार रखा, जिसके चुनाव...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने रतन टाटा की वसीयत में उनके शेयरों का उल्लेख न होने पर भ्रम दूर किया

दिवंगत उद्योगपति रतन टाटा के स्वामित्व वाले 'सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध' शेयर किसे मिलेंगे, इस पर भ्रम दूर करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह स्पष्ट किया कि ऐसे शेयर रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन और रतन टाटा एंडोमेंट ट्रस्ट के बीच 'समान रूप से' वितरित किए जाएंगे।बता दे, यह मामला उन शेयर का था, जिन्हें उनकी वसीयत में अन्यथा वितरित नहीं किया गया था।एकल जज जस्टिस मनीष पिटाले ने 23 फरवरी, 2022 को बनाई गई टाटा की मूल वसीयत की वैधता तय करने के लिए शुरू की गई प्रोबेट कार्यवाही का निपटारा किया और चार...

बूढ़े मां-बाप को उनकी इच्छा के विरुद्ध बेटे और बहू को अपने घर में रहने की अनुमति देने के ‌लिए मजबूर नहीं किया जा सकताः बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने हाल ही में कहा कि अगर बेटे और बहू को माता-पिता अपने घर में रहने की अनुमति देते हैं तो इससे उन दोनों के पक्ष में किसी अधिकार का निर्माण नहीं। इस प्रकार बेटा और बहू अपने माता-पिता को उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें उक्त घर में रहने की अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। सिंगल जज जस्टिस प्रफुल्ल खुबलकर ने कहा कि अगर बेटे और बहू के बीच कुछ शत्रुतापूर्ण संबंध हैं, तो बहू उस घर में, जिसका स्वामित्व सास-ससुर के पास है, रहने का कोई अधिकार नहीं मांग सकती।जज ने 18 जून...