धारा 311 सीआरपीसी | पिछले वकील द्वारा अपर्याप्त जांच के आधार पर गवाह को वापस बुलाने का आवेदन वैध: मेघालय हाईकोर्ट

मेघालय हाईकोर्ट ने पाया कि अभियुक्त द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) की धारा 311 के तहत गवाह को वापस बुलाने की मांग करने वाला आवेदन इस आधार पर उचित है कि पिछले वकील ने आवश्यक तथ्यों पर गवाह की जांच नहीं की थी और नए वकील द्वारा फिर से जांच करना मुकदमे के परिणाम के लिए महत्वपूर्ण है।

जस्टिस बी भट्टाचार्जी याचिकाकर्ताओं/राज्य द्वारा ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर आपराधिक याचिका पर फैसला कर रहे थे, जिसने गवाह को वापस बुलाने के लिए धारा 311 सीआरपीसी के तहत अभियुक्त/प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन को अनुमति दी थी।

अभियुक्त/प्रतिवादी ने इस आधार पर पीडब्लू-2 को वापस बुलाने के लिए आवेदन दायर किया कि पीडब्लू-2 की जिरह कानूनी सहायता वकील द्वारा की गई थी, न कि अभियुक्त की पसंद के वकील द्वारा। अभियुक्त/प्रतिवादी ने तर्क दिया कि पिछले वकील ने पीडब्लू-2 से कुछ तथ्यों पर सवाल नहीं किए थे जो महत्वपूर्ण थे और जो मुकदमे के परिणाम को प्रभावित करेंगे।

दूसरी ओर, याचिकाकर्ताओं/राज्य ने तर्क दिया कि मात्र वकील का बदलना या वकील की अक्षमता किसी गवाह को वापस बुलाने के लिए कानूनी रूप से उचित आधार नहीं है।

धारा 311 सीआरपीसी की जांच करते हुए, हाईकोर्ट ने कहा कि "धारा 311 सीआरपीसी के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए विचार करने की सर्वोपरि आवश्यकता यह है कि क्या किसी मामले के न्यायोचित निर्णय के लिए गवाह को बुलाना आवश्यक है।"

वर्तमान मामले में, न्यायालय ने कहा कि सत्य के निर्धारण के लिए पीडब्लू-2 का साक्ष्य महत्वपूर्ण था क्योंकि पीडब्लू-2 एक समिति का सचिव था जिसका अध्यक्ष अभियुक्त था। उसने अभियुक्त के साथ मिलकर एक योजना के लिए धन की निकासी और वितरण में भूमिका निभाई थी।

न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त/प्रतिवादी द्वारा दिए गए कारण "केवल सुविधा से संबंधित नहीं, बल्कि सद्भावनापूर्ण त्रुटि के सुधार के लिए" प्रतीत होते हैं। याचिकाकर्ताओं/राज्य के तर्कों पर, इसने नोट किया कि याचिकाकर्ताओं/राज्य ने यह तर्क नहीं दिया कि गवाह को वापस बुलाने से मुकदमे में अनावश्यक देरी होगी या गवाह को कठिनाई होगी।

न्यायालय ने टिप्पणी की कि आपराधिक मुकदमे में गवाहों के महत्व का आकलन करने के लिए ट्रायल कोर्ट सबसे उपयुक्त है। इसने कहा कि धारा 311 सीआरपीसी के तहत ट्रायल कोर्ट के आदेश में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि तथ्य या कानून की कोई स्पष्ट त्रुटि न हो।

हाईकोर्ट ने माना कि ट्रायल कोर्ट का आदेश तर्कसंगत था और मामले के प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखा गया था। इसने जोर देकर कहा कि पीडब्लू-2 को वापस बुलाने से प्रतिवादी/आरोपी को कोई अनुचित लाभ नहीं मिलेगा या याचिकाकर्ताओं/राज्य को कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा।

न्यायालय का मत था कि पीडब्लू-2 की पुनः जांच से ट्रायल कोर्ट को “एक उचित निर्णय पर पहुंचने और अन्याय और न्याय की विफलता से बचने में मदद मिलेगी।”

इस प्रकार इसने धारा 311 सीआरपीसी के तहत ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा और राज्य की याचिका को खारिज कर दिया।

केस टाइटलः मेघालय राज्य और अन्य बनाम श्री ट्राइबोरलांग खोंगरीम्माई (Crl. Petn. No. 104 of 2023)

साइटेशन: 2024 लाइवलॉ (मेघालय) 16

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