मेघालय हाइकोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए मुकदमे में देरी के बावजूद POCSO Act मामले में जमानत खारिज की

मेघालय हाइकोर्ट ने कहा कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 (POCSO Act) के तहत मुकदमा शुरू होने में साल की देरी के बावजूद, जमानत पर फैसला करते समय अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखना चाहिए।

अभियुक्त/याचिकाकर्ता को POCSO मामले के संबंध में गिरफ्तार किया गया और उसके खिलाफ जून 2023 में आरोप पत्र दायर किया गया। विशेष न्यायालय के समक्ष मुकदमा अभी भी लंबित है।

अभियुक्त ने तर्क दिया कि POCSO Act की धारा 35 के अनुसार, मुकदमा एक वर्ष में पूरा किया जाना चाहिए। कोई आरोप तय नहीं किया गया या अभियोजन पक्ष के गवाह की जांच नहीं की गई। इसलिए मुकदमे में देरी होगी, जिससे मामले की पैरवी करने की उनकी स्वतंत्रता और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके अधिकार का उल्लंघन होगा। इसके अलावा, मुकदमे में देरी स्वतः ही जमानत देने का आधार बन जाएगी।

POCSO Act की धारा 35 के प्रावधान की जांच करते हुए जस्टिस डब्ल्यू. डिएंगदोह ने कहा कि एक्ट की धारा 35(2) में प्रावधान है,

"विशेष न्यायालय अपराध का संज्ञान लेने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर, जहां तक ​​संभव हो, मुकदमे को पूरा करेगा।"

हाइकोर्ट ने कहा कि वर्तमान मामले में "जहां तक ​​संभव हो" वाक्यांश को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

न्यायालय ने टिप्पणी की,

"यह न्यायालय ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही से अवगत नहीं है...यह माना जा सकता है कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष मुकदमा उन कारणों से आगे नहीं बढ़ा है, जो स्पेशल जज, POCSO को ही सबसे अच्छी तरह से ज्ञात हैं।"

हाइकोर्ट ने कहा कि जमानत आवेदन पर निर्णय लेते समय न्यायालय को अपराध की गंभीरता और प्रकृति पर विचार करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से नाबालिगों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामलों में। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान मामले में पीड़िता के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, न्यायालय ने संबंधित अपराध की गंभीरता के कारण आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।

हाइकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को तीन सप्ताह की अवधि के भीतर आरोप तय करने और पीड़िता से पूछताछ करने का निर्देश दिया।

केस टाइटल- थोस्टर्निंग लिंगदोह नोंग्लाइट बनाम मेघालय राज्य एवं अन्य