मेघालय हाईकोर्ट ने पॉक्सो मामले में दोषी ठहराए गए पॉक्सो मामले में दोषी ठहराए जाने के आरोप में कहा- पुरुष साथी को बलि का बकरा बनाया

पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 4 के तहत एक व्यक्ति की सजा को बरकरार रखते हुए, मेघालय हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि कम उम्र में, दोनों (पीड़ित और अभियुक्त) में वासना और मोह था, केवल आरोपी को बलि का बकरा बनाया गया था।

चीफ़ जस्टिस एस. वैद्यनाथन और जस्टिस डब्ल्यू. डिंगदोह की खंडपीठ ने कहा कि पॉक्सो कानून में अज्ञानता के कारण अपराध करने वाले व्यक्ति को माफ करने का कोई प्रावधान नहीं है और दुर्भाग्य से आरोपियों को दोनों द्वारा की गई गलतियों के लिए जेल जाना पड़ा।

कोर्ट ने कहा "इसमें कोई संदेह नहीं है कि पॉक्सो अधिनियम, 2012 के तहत अपराध अभियुक्त/अपीलकर्ता को सजा देने के लिए किया गया है। जबकि तथाकथित पीड़ित लड़की एक खुशहाल जीवन जी रही है, अभियुक्त कैद से गुजर रहा है और अधिनियम के तहत किसी ऐसे व्यक्ति को क्षमा करने का कोई प्रावधान नहीं है, जिसने अज्ञानता से अपराध किया है। छोटी उम्र में दोनों में वासना और मोह था, "

हालांकि, खंडपीठ ने आरोपी को दी गई सजा की अवधि को कम कर दिया (आजीवन कारावास से दस साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना)।

अनिवार्य रूप से, यह अभियोजन पक्ष का मामला था कि आरोपी ने पीड़ित बच्चे (14 वर्षीय) का त्रिपुरा में अपहरण कर लिया था और यौन संभोग किया था, जो पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 4 के प्रावधानों को आकर्षित करता है।

शिलांग के जिला एवं सत्र न्यायालय के स्पेशल जज(पॉक्सो) ने उसे पॉक्सो अधिनियम की धारा चार और आईपीसी की धारा 366ए के तहत दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अपनी सजा को चुनौती देते हुए, उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया, जिसमें उनके वकील ने तर्क दिया कि यह एक प्रेम संबंध का मामला था और पीड़ित लड़की ने अपनी इच्छा से घर छोड़ दिया था और आरोपी से शादी की थी, जो पीड़ित लड़की के सीआरपीसी की धारा 161 के बयानों से स्पष्ट है।

दूसरी ओर, राज्य के वकील ने तर्क दिया कि पीड़ित लड़की और आरोपी दोनों एक-दूसरे से प्यार करते थे और घर छोड़ देते थे। शादी के बाद, उन्होंने संभोग किया, जिसकी परिणति पॉक्सो अधिनियम, 2012 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के साथ हुई।

दोनों पक्षों द्वारा दिए गए तर्क को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने कहा कि पीड़ित लड़की के साक्ष्य से, यह अनुमान लगाने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि आरोपी उसे जबरन ले गया था, क्योंकि सीआरपीसी की धारा 161 के बयान में, उसने स्वीकार किया कि वह स्वेच्छा से आरोपी के साथ गई थी।

हालांकि, कोर्ट ने आगे कहा कि चिकित्सा साक्ष्य के अनुसार, चूंकि वह घटना के समय 13 वर्ष और उससे अधिक थी, इसलिए उसकी सहमति इस मामले में प्रासंगिक नहीं होगी, लेकिन सजा के सवाल पर फैसला करते समय अधिक से अधिक एक शमन कारक के रूप में विचार किया जा सकता है।

अदालत ने पीड़ित लड़की की मुख्य जांच और जिरह के दौरान कोर्ट के समक्ष दिए गए बयानों में विसंगतियों पर भी ध्यान दिया।

अदालत ने यह भी कहा कि यह पूरी तरह से प्रेम संबंधों का मामला है क्योंकि पीड़ित लड़की ने यह बयान दिया कि आरोपी उसे जबरन त्रिपुरा ले गया और उसका यौन उत्पीड़न किया।

कोर्ट ने कहा, 'एक तरफ उसने कहा था कि जबरन शारीरिक संबंध बनाए गए थे, वहीं दूसरी तरफ उसने बयान दिया था कि आरोपी के हाथों कोई यातना नहीं दी गई थी और वह बिना किसी मजबूरी के आरोपी के अनुरोध पर खुद वैन में सवार हुई। हालांकि यह अदालत यह अनुमान लगा सकती है कि हर स्तर पर उसे पढ़ाने की संभावना है..." अदालत ने कहा कि अदालत के पास पीड़ित लड़की की गवाही के आधार पर मामले का फैसला करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है।

कोर्ट ने पीड़ित लड़की पर किए गए मेडिकल परीक्षण की रिपोर्ट का भी उल्लेख किया जिसमें स्पष्ट रूप से पता चला है कि उसका हाइमन फटा हुआ था।

इस प्रकार, सभी संभावनाओं में, कोर्ट ने कहा कि सभी कानूनी पैरामीटर अभियुक्त के खिलाफ थे, और अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता के खिलाफ आरोपों को संदेह से परे साबित कर दिया था।

इसलिए, मामले के पूरे तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, कोर्ट ने कहा कि यदि अपीलकर्ता को दिए गए पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 4 के तहत लगाए गए आजीवन कारावास को घटाकर 10 साल कर दिया जाता है तो न्याय के हितों की पूर्ति होगी।