S. 311 CrPC | ठोस कारणों के अभाव में गवाह को वापस बुलाना/पुनः परीक्षण करना स्वीकार्य नहीं: मेघालय हाईकोर्ट

यह देखते हुए कि ठोस कारणों के अभाव में गवाह को वापस बुलाना/पुनः परीक्षण करना स्वीकार्य नहीं है, मेघालय हाईकोर्ट ने सोमवार (22 जुलाई) को ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें अभियोजन पक्ष को शिकायत की फिर से जांच करने की अनुमति दी गई थी, बिना वापस बुलाने की आवश्यकता को निर्दिष्ट किए।

जस्टिस बी. भट्टाचार्जी की पीठ ने कहा कि गवाह को केवल इसलिए वापस नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि उसे वापस बुलाना न्यायसंगत निर्णय के लिए आवश्यक था। न्यायालय ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के लिए यह उल्लेख करना आवश्यक है कि किस उद्देश्य से गवाह को वापस बुलाया जा रहा है चाहे वह क्रॉस एग्जामिनेशन में संदर्भित मामलों के स्पष्टीकरण के लिए हो या नए मामले को पेश करने के लिए या दोनों उद्देश्यों के लिए।

न्यायालय ने कहा,

“किसी गवाह को रिकॉर्ड में पहले से मौजूद साक्ष्य में सुधार लाने के लिए बार-बार सवाल पूछने के उद्देश्य से वापस नहीं बुलाया जा सकता। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने अभियोजन पक्ष द्वारा वापस बुलाने के लिए दायर आवेदन को स्वीकार करते समय ऐसा कोई कारण दर्ज नहीं किया।”

राजाराम प्रसाद यादव बनाम बिहार राज्य और अन्य के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संकेत लेते हुए न्यायालय ने कहा कि यद्यपि पहले से परीक्षित गवाह को वापस बुलाने/पुनःपरीक्षा करने पर उचित निर्णय पर पहुंचने के लिए विचार किया जा सकता है, तथापि, यदि किसी व्यक्ति को वापस बुलाने और पुनःपरीक्षा करने की अनिवार्यता ऐसे व्यक्ति को वापस बुलाने से पहले सुनिश्चित नहीं की गई तो उसे वापस नहीं बुलाया जा सकता/पुनःपरीक्षा नहीं की जा सकती।

अदालत ने कहा,

"वर्तमान मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रायल कोर्ट ने वापस बुलाए जाने वाले व्यक्ति की अनिवार्यता का पता लगाने के लिए कोई निष्कर्ष दर्ज किए बिना ही विवादित आदेश पारित कर दिया है। वापस बुलाने के आवेदन में पीडब्लू-1 के साक्ष्य दर्ज करने में किसी त्रुटि के होने का उल्लेख नहीं किया गया।

ऐसी स्थिति में इस बात की पूरी संभावना है कि यदि अभियोजन पक्ष द्वारा विवादित आदेश के आधार पर पुनः जांच की आड़ में पीडब्लू-1 की नए सिरे से जांच की जाती है तो याचिकाकर्ता के साथ बहुत पक्षपात होगा।"

तदनुसार, अदालत ने पुर्नविचार याचिका स्वीकार की और ट्रायल कोर्ट का वापस बुलाने का आदेश रद्द कर दिया।

केस टाइटल- निसाल लामुरोंग बनाम मेघालय राज्य और अन्य, सीआरएल. रिव. पी. संख्या 18/2023