दिल्ली हाईकोर्ट ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ पर जनहित याचिका में रेलवे से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार (19 फरवरी) को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी को हुई भगदड़ पर दायर जनहित याचिका पर रेलवे अधिकारियों से जवाब मांगा।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने रेलवे को जनहित याचिका में संक्षिप्त हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें रेलवे अधिनियम, विशेष रूप से धारा 57 और 147 के तहत निहित प्रावधानों के अप्रभावी कार्यान्वयन का आरोप लगाया गया।धारा 57 में कहा गया कि प्रत्येक रेलवे प्रशासन प्रत्येक डिब्बे में ले जाए जाने वाले यात्रियों...

मुस्लिम विवाह रजिस्टर्ड करने का अधिकार किसी भी प्राधिकरण को दिया जा सकता है, सिर्फ बोर्ड को नहीं: कर्नाटक राज्य वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट से कहा

कर्नाटक राज्य वक्फ बोर्ड, जिसे राज्य सरकार द्वारा विवाहित मुस्लिम आवेदकों को विवाह प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया गया, उसने हाईकोर्ट को सूचित किया कि वह केवल यह देखना चाहता है कि पारंपरिक रूप से पर्सनल लॉ के तहत होने वाले मुस्लिम विवाह को कुछ हद तक पवित्रता दी जाए। बोर्ड ने कहा कि चूंकि इस संबंध में फिलहाल कोई कानून नहीं है, इसलिए किसी भी प्राधिकरण को विवाह प्रमाण-पत्र जारी करने का अधिकार दिया जा सकता है, क्योंकि उसकी रुचि केवल यह देखने में होगी कि विवाहों को पवित्रता दी जा रही है या...

7 महीने की बच्ची से बलात्कार करने वाले व्यक्ति को मिली मौत की सजा, कोर्ट ने इसे 'दुर्लभतम' मामला बताया

कोलकाता के POCSO कोर्ट ने 7 महीने की बच्ची से बलात्कार करने के आरोप में 34 वर्षीय व्यक्ति को मौत की सज़ा सुनाई, जिससे बच्ची की हालत गंभीर हो गई थी। अदालत ने बच्ची के परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का भी आदेश दिया।नवंबर, 2024 में हुई इस घटना की जांच पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बुरटोला पुलिस ने की थी।जांच पूरी होने पर पुलिस ने एकमात्र आरोपी राजीब घोष के खिलाफ़ आरोपपत्र दाखिल किया। राज्य के वकील ने मामले में मुकदमा चलाते हुए आरोपी के लिए मौत की सज़ा की मांग की।सेशन जज इंद्रिला...

'सामान्य इरादा' (S. 34 IPC) और 'सामान्य उद्देश्य' (S. 149 IPC) के बीच अंतर: सुप्रीम कोर्ट ने उदाहरणों के साथ समझाया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 34 (सामान्य इरादा) और 149 (सामान्य उद्देश्य) के बीच अंतर को स्पष्ट किया। इसने फैसला सुनाया कि धारा 34 में सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है, जिसमें व्यक्ति के इरादे को एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में महत्व दिया गया है। इसके विपरीत, धारा 149 के तहत, किसी व्यक्ति को केवल एक विशिष्ट अपराध करने के लिए एक सामान्य उद्देश्य के साथ एक गैरकानूनी जमावड़े का हिस्सा होने के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, भले ही अपराध करने का उनका व्यक्तिगत इरादा...

EC के कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं TMC सांसद महुआ मोइत्रा

लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने चुनाव आयुक्तों (EC) की नियुक्ति करने वाले चयन पैनल से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) को हटा दिया था।हस्तक्षेप की मांग करते हुए तृणमूल कांग्रेस की सांसद ने अधिनियम में संवैधानिक खामियों का आरोप लगाया और अंतर्निहित संवैधानिक सुरक्षा उपायों के साथ CEC/EC के चयन/नियुक्ति के वैकल्पिक मॉडल का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि...

'सच उगलवाने' के लिए शिकायतकर्ता पर हमला करने वाले सीमा शुल्क अधिकारियों को आधिकारिक कर्तव्यों से बाहर काम करने वाला नहीं कहा जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता से पूछताछ के दौरान उस पर हमला करने और उसे गंभीर रूप से घायल करने का आरोप लगाने वाले सीमा शुल्क अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को धारा 197, सीआरपीसी के तहत आवश्यक मंजूरी के अभाव में रद्द कर दिया है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि इस तरह की शक्ति का दुरुपयोग याचिकाकर्ताओं के आधिकारिक कर्तव्यों से पूरी तरह से अलग नहीं माना जा सकता है। धारा 197, सीआरपीसी में प्रावधान है कि किसी भी ऐसे अपराध के लिए संज्ञान नहीं लिया जा सकता है जो सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपने...

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को ग्रीन बेल्ट में कार पार्किंग की जगह के लिए हाईकोर्ट के आदेश पर अपनी आपत्तियों के साथ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट जाने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चंडीगढ़ प्रशासन के एक वरिष्ठ वास्तुकार और एक नगर पार्षद को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चार पहिया वाहन पार्किंग स्थल बनाने के लिए हाईकोर्ट द्वारा 7 फरवरी को पारित आदेश पर अपनी आपत्तियां उठाने की अनुमति दी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि इन निर्देशों में पेड़ों की कटाई शामिल होगी और इससे पर्यावरण को नुकसान होगा, जिससे हाईकोर्ट भवन की विरासत की स्थिति प्रभावित होगी।जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने उनकी ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका...

मद्रास हाईकोर्ट ने मेडिकल शिक्षा निदेशक को LGBTQ+ मुद्दों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के चिकित्सा शिक्षा निदेशक को सभी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में उपलब्ध LGBTQIA+ मुद्दों पर आधारित योग्यता को अपडेट करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया।न्यायालय ने LGBTQIA+ समुदाय के वक्ताओं को शामिल करने की आवश्यकता पर भी बल दिया, जिससे उनके मुद्दों को संबोधित किया जा सके तथा उनकी कठिनाइयों को बेहतर ढंग से समझा जा सके।न्यायालय ने कहा,"चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को उनकी कठिनाइयों को बेहतर ढंग से...

S.187(3) BNSS | 10 साल तक की कैद की सजा वाले अपराध के लिए 60 दिनों के बाद डिफ़ॉल्ट जमानत दी जा सकती है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने NDPS Act की धारा 22(बी) के तहत दर्ज एक ड्रग मामले में आरोपी को धारा 187(3) BNSS के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत दी, जिसके तहत उसे 60 दिनों की हिरासत में रहने के बाद दस साल (अधिकतम दस साल की सजा) तक की कठोर कारावास की सजा हो सकती है।भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 187(3)(ii) में प्रावधान है कि मजिस्ट्रेट आरोपी व्यक्ति को 60 दिनों से अधिक की कुल अवधि के लिए हिरासत में रखने का अधिकार दे सकता है, जहां जांच किसी अन्य अपराध (मृत्युदंड, आजीवन कारावास या दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि के...

किशोर अपराध के रिकॉर्ड नष्ट करके भूल जाने का अधिकार पूर्ण, राज्य को इसे पूर्ण अर्थ देना होगा: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने राज्य को एक ऐसे व्यक्ति को कांस्टेबल के पद पर बहाल करने का निर्देश देते हुए कहा जिसकी सेवा किशोर के रूप में अपनी सजा का खुलासा न करने के कारण समाप्त कर दी गई।ऐसा करते हुए न्यायालय ने माना कि किशोर अपराध के रिकॉर्ड नष्ट करके किशोर के लिए भूल जाने का अधिकार पूर्ण अधिकार है और राज्य को इसे पूर्ण अर्थ देना होगा।इसमें आगे कहा गया कि राज्य को उन मामलों में किशोर अपराध के पिछले रिकॉर्ड के बारे में कोई भी जानकारी मांगने से कानूनी रूप से रोका गया, जहां किशोर न्याय...

सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी विश्वविद्यालयों से एमबीबीएस करने के लिए NEET योग्यता अनिवार्यता को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भारतीय चिकित्सा परिषद (अब राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग) के नियमों को बरकरार रखा है, जिसके अनुसार विदेशी चिकित्सा संस्थानों में अध्ययन करने के इच्छुक लोगों को पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए NEET (राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा) उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा,“चिकित्सा परिषद से पात्रता प्रमाणपत्र की आवश्यकता वर्ष 2001 में संशोधन द्वारा धारा 13(4बी) द्वारा प्रदान की गई थी और वर्ष 2018 में खंड 8 के तहत उप-खंड...

सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी के रिटायरमेंट बकाया के खिलाफ विलंबित और निराधार याचिका दायर करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार पर 10 लाख का जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य पर एक कर्मचारी के उचित रिटायरमेंट बकाया के खिलाफ विलंबित और निराधार याचिका दायर करने के लिए 10 लाख का जुर्माना लगाया, जो 18 वर्षों से भुगतान नहीं किया गया था। यह जुर्माना रिटायर कर्मचारी (मामले में प्रतिवादी) को भुगतान करने का निर्देश दिया गया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने रिटायर कर्मचारी से जुड़े मामले की सुनवाई की, जिसे 2007 में अपनी रिटायरमेंट के बाद से उसका रिटायरमेंट बकाया नहीं मिला था।अपीलकर्ता-पश्चिम बंगाल राज्य ने...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने जर्मन बेकरी विस्फोट के दोषी की नासिक जेल में जनरल बैरक में ट्रांसफर करने की याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार (18 फरवरी) को जर्मन बेकरी ब्लास्ट मामले के मुख्य दोषियों में से एक मिर्जा हिमायत बेग की याचिका खारिज कर दी, जिसमें जेल अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई थी कि उन्हें 'अंडा सेल' से नासिक सेंट्रल जेल के हाई सिक्योरिटी रिस्‍क वाले बैरक में स्थानांतरित किया जाए। जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और ज‌स्टिस डॉ नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता किसी भी 'मनोवैज्ञानिक आघात' से नहीं गुजर रहा है, जैसा कि उसने अदालत को दिए गए अपने पत्र याचिका में आरोप लगाया है। कोर्ट...

एमवी एक्ट | ट्रिब्यूनल का रवैया असंवेदनशील, दावे को खारिज करने के लिए छोटी-छोटी विसंगतियां पाई गईं: गुजरात हाईकोर्ट ने मुआवजा खारिज करने के आदेश को खारिज किया

गुजरात हाईकोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) के उस आदेश को रद्द करते हुए, जिसमें एक दावा याचिका को खारिज कर दिया गया था, कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि न्यायाधिकरण ने "समग्र दृष्टिकोण अपनाने" के बजाय मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे के लिए दावेदार की याचिका को खारिज करने के लिए छोटी-मोटी विसंगतियों को दूर करने की कोशिश की। ऐसा करते हुए न्यायालय ने कहा कि न्यायाधिकरण ने अत्यधिक तकनीकी दृष्टिकोण अपनाकर "असंवेदनशील दृष्टिकोण" अपनाया है, जबकि उसे सड़क दुर्घटना के पीड़ित को उचित...

चयन ग्रेड की पात्रता स्वीकृत कैडर क्षमता पर आधारित, न कि वास्तविक पदों की संख्या पर: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने माना कि चयन ग्रेड की पात्रता स्वीकृत कैडर संख्या पर आधारित है, न कि वास्तविक पदों की संख्या पर। तथ्यवादी हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड (एचएसईबी) के थर्मल पावर हाउस में विभिन्न शाखाओं में काम कर रहे थे। उनका पदनाम थर्मल सुपरवाइजर/थर्मल ऑपरेटर के रूप में तय किया गया था। फरीदाबाद और पानीपत में कैडर के कुल स्वीकृत पद 430 थे। वादी को 9.2.1981 को प्रतिवादियों द्वारा उनके विशेषज्ञता के संबंधित क्षेत्रों में जूनियर इंजीनियर के रूप में फिर से...

यूपी-हरियाणा भूमि विवाद | पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया को यमुना के बदलते स्वरूप और दोनों राज्यों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया को निर्देश दिया कि वह हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राजस्व एजेंसियों की मदद से यमुना के बदलते स्वरूप की जांच करें, ताकि भूमि विवाद को सुलझाने के लिए दोनों राज्यों के क्षेत्रों पर इसके प्रभाव का अध्ययन किया जा सके। न्यायालय ने रिकॉर्डों को अपडेट करने के बाद दोनों राज्यों के बीच सीमा स्तंभ स्थापित करने का भी निर्देश दिया।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस विकास सूरी ने कहा, "भारत के महासर्वेक्षक को निर्देश दिया जाता है कि वह हरियाणा और उत्तर प्रदेश...

झूठे आपराधिक मामले में फंसाने की धमकी देना आत्महत्या के लिए उकसाने का दर्जा नहीं देता, जब तक कि पीड़ित को आत्महत्या के लिए उकसाने वाला कोई स्पष्ट कार्य न किया जाए: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना कि किसी को झूठे आपराधिक मामले में फंसाने की धमकी देना, बिना किसी स्पष्ट कार्य के जो पीड़ित को आत्महत्या के लिए उकसाए। IPC की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।जस्टिस अजय कुमार मुखर्जी ने कहा,"याचिकाकर्ताओं के खिलाफ ऐसी कोई सामग्री नहीं है, जिससे पता चले कि पीड़ित के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। इसके अलावा किसी को झूठे आपराधिक मामले में फंसाने की धमकी देना पीड़ित द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने...

किशोरों को अपराधीकरण के डर के बिना रोमांटिक संबंध बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए: POCSO मामले में दिल्ली हाईकोर्ट

POCSO मामले से निपटते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में टिप्पणी की कि किशोरों को अपराधीकरण के डर के बिना रोमांटिक और सहमति से संबंध बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए।इस बात की पुष्टि करते हुए कि सहमति और सम्मानजनक किशोर प्रेम मानव विकास का स्वाभाविक हिस्सा है, जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा,"मेरा मानना है कि किशोर प्रेम पर सामाजिक और कानूनी विचारों को युवा व्यक्तियों के शोषण और दुर्व्यवहार से मुक्त रोमांटिक संबंधों में संलग्न होने के अधिकारों पर जोर देना चाहिए।"न्यायालय ने कहा,"प्यार एक मौलिक मानवीय अनुभव...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के जहरीले अपशिष्ट पदार्थ के निपटान के लिए ट्रायल रन का आदेश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार (18 फरवरी) को राज्य को निर्देश दिया कि वह 27 फरवरी को सभी प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए पीथमपुर संयंत्र में यूनियन कार्बाइड के 10 मीट्रिक टन अपशिष्ट पदार्थ के निपटान के लिए पहला ट्रायल रन करे।न्यायालय ने कहा कि ट्रायल रन के लिए 30 मीट्रिक टन अपशिष्ट को 10 मीट्रिक टन के तीन लॉट में निपटाया जाएगा।चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने कहा,“हम प्रतिवादियों को 27.02.2025 को सभी प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए 10 मीट्रिक टन का पहला ट्रायल रन करने...

वारंट मामलों में रिकॉर्ड | मजिस्ट्रेट द्वारा गवाह के बयान पर हस्ताक्षर न करना मामले के लिए घातक होगा: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि धारा 275 सीआरपीसी (धारा 310 बीएनएसएस) के तहत वारंट मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा गवाहों के बयान पर हस्ताक्षर न करना अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक होगा। जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा,"धारा 275 (4) सीआरपीसी) प्रावधान का एक मात्र अवलोकन यह दर्शाता है कि क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट द्वारा लिखित रूप में लिए गए किसी भी साक्ष्य पर उसके हस्ताक्षर होने चाहिए ताकि उसे साक्ष्य के रूप में माना जा सके और वह क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के रिकॉर्ड का हिस्सा बन सके।"...