सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद के झुग्गी बस्ती इलाके में विध्वंस पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया

अहमदाबाद, गुजरात के एक झुग्गी इलाके में अदालत के संरक्षण के बावजूद विध्वंस की कार्रवाई किए जाने की एक वादी की दलील पर विचार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिया कि सुनवाई की अगली तारीख तक साइट पर यथास्थिति बनाए रखी जाएगी।संदर्भ के लिए, इस मामले का उल्लेख कल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष किया गया था, जब अदालत ने सोमवार (28 अप्रैल) तक विध्वंस के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की थी। आज, जैसा कि साइट पर विध्वंस की कार्रवाई करने की मांग की गई थी, याचिकाकर्ता की ओर से तत्काल राहत की मांग करते हुए मामले का फिर से...

दिल्ली हाईकोर्ट ने एलजी वीके सक्सेना द्वारा मानहानि मामले में मेधा पाटकर की सजा निलंबित की

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को विनय कुमार सक्सेना द्वारा 2001 में दर्ज कराए गए आपराधिक मानहानि मामले में नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता और कार्यकर्ता मेधा पाटकर की सजा निलंबित कर दी।वीके सक्सेना वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। जस्टिस शैलिंदर कौर ने पाटकर द्वारा तत्काल याचिका दायर किए जाने के बाद भोजनावकाश के बाद यह आदेश पारित किया। पाटकर ने आज सुबह सजा के खिलाफ अपनी याचिका वापस ले ली। हालांकि, बाद में दिन में उसने फिर से एक याचिका दायर कर निचली अदालत द्वारा दोषसिद्धि और सजा पर पारित आदेश को...

एआर रहमान के 'वीरा राजा वीरा' गाने में डागर ब्रदर्स को भी श्रेय दिया जाए: दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पारित एक अंतरिम आदेश में दिग्गज शास्त्रीय गायक उस्ताद फैयाज वसीफुद्दीन डागर के पक्ष में फैसला सुनाया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि तमिल फिल्म पोन्नियन सेलवन 2 के गीत 'वीरा राजा वीरा' में संगीतकार एआर रहमान और अन्य निर्माताओं द्वारा उनकी 'शिव स्तुति' रचना के कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि सुविधा का संतुलन डागर के पक्ष में और रहमान और अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ है। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि गीत 'वीरा राजा वीरा' केवल 'शिव...

वक्फ रजिस्ट्रेशन कोई नई शर्त नहीं; 2025 के संशोधन केवल विनियामक, धार्मिक अधिकारों पर असर नहीं पड़ेगा : केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

केंद्र सरकार ने अपने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के माध्यम से वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं के जवाब में एक प्रारंभिक हलफनामा दायर किया है, जिसमें इस तर्क का खंडन किया गया है कि कानून संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।केंद्र ने कहा कि संशोधन केवल संपत्तियों के प्रबंधन के संबंध में धर्मनिरपेक्ष पहलू के नियमन के लिए हैं और इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत गारंटीकृत धार्मिक स्वतंत्रता का कोई उल्लंघन नहीं है। इसने जोर देकर कहा कि 2025...

धारा 40 राजस्थान न्यायालय शुल्क मूल्यांकन अधिनियम, 1961 – विशिष्ट निष्पादन के वादों में न्याय शुल्क की गणना

राजस्थान न्यायालय शुल्क और वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1961 (Rajasthan Court Fees and Suits Valuation Act, 1961) का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के दीवानी वादों में न्यायालय शुल्क की गणना के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश प्रदान करना है। इस अधिनियम की धारा 40 विशेष रूप से उन वादों से संबंधित है जहाँ वादी किसी अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन (Specific Performance) की मांग करता है। इस धारा में यह निर्धारित किया गया है कि ऐसे वादों में न्यायालय शुल्क किस प्रकार से और कितनी राशि पर निर्धारित किया जाएगा।धारा 40 का सारांश ...

राजस्व प्रशासन में अधिकारियों की नियुक्ति: धारा 17 से 20, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की

राज्य में ज़मीन से जुड़ी व्यवस्था और राजस्व (Revenue) प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संगठित ढांचा आवश्यक होता है। इस उद्देश्य से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत राज्य सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अलग-अलग स्तरों पर विभिन्न प्रकार के राजस्व अधिकारी नियुक्त कर सके।पहले के प्रावधानों जैसे धारा 4 में Board of Revenue की स्थापना और धारा 6 से 14 तक Revenue Officers की श्रेणियों और उनकी शक्तियों को निर्धारित करने के बाद, अब धाराs 17 से 20 तक राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले...

धारा 433 BNSS, 2023 – जब अपीलीय पीठ के न्यायाधीशों की राय समान रूप से विभाजित हो

किसी भी आपराधिक न्याय व्यवस्था (Criminal Justice System) में अपील का अधिकार (Right to Appeal) न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) का एक आवश्यक अंग होता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में अध्याय XXX (Chapter XXX) के अंतर्गत अपील से संबंधित विस्तृत प्रक्रियाएं दी गई हैं।इन्हीं प्रावधानों में एक महत्वपूर्ण स्थिति तब आती है जब हाईकोर्ट (High Court) में अपील की सुनवाई करने वाले न्यायाधीशों की राय एक समान नहीं होती—यानी वे विभाजित मत (Equally Divided Opinion) में रहते हैं। ऐसी स्थिति से कैसे...

क्या हाईकोर्ट, आर्म्ड फोर्सेज ट्राइब्यूनल के फैसलों को चुनौती देने वाली रिट याचिकाएं सुन सकता है?

सुप्रीम कोर्ट द्वारा Union of India बनाम परशोतम दास (Parashotam Dass) [2023] में दिया गया निर्णय एक ऐतिहासिक फ़ैसला है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि क्या देश के हाई कोर्ट्स (High Courts) आर्म्ड फोर्सेज ट्राइब्यूनल (Armed Forces Tribunal – AFT) के निर्णयों को रिट याचिका (Writ Petition) द्वारा चुनौती देने वाले मामलों की सुनवाई कर सकते हैं या नहीं।इस फैसले से पहले Union of India बनाम मेजर जनरल श्रीकांत शर्मा (Shri Kant Sharma) (2015) के मामले में कहा गया था कि हाईकोर्ट ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं...

'मुकदमा लापरवाही से चलाया गया': उड़ीसा हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़की के बलात्कार और हत्या के मामले में मौत की सज़ा रद्द की, नए सिरे से मुकदमा चलाने का आदेश दिया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने पांच वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के लिए एक व्यक्ति पर लगाई गई मृत्युदंड की कठोर सजा को इस आधार पर खारिज कर दिया कि सत्र न्यायालय ने आरोपी को उचित कानूनी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किए बिना ही 'कार्यात्मक' और 'यांत्रिक' तरीके से मुकदमा चलाया और उसे कम करने वाली परिस्थितियों को सामने रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया। जस्टिस बिभु प्रसाद राउत्रे और जस्टिस चित्तरंजन दाश की खंडपीठ ने आरोप तय करने के चरण से मामले को नए सिरे से/नए सिरे से सुनवाई के लिए ट्रायल कोर्ट में वापस...

सुप्रीम कोर्ट ने नीलामी बिक्री को लेकर एचडीएफसी बैंक के अधिकारी के खिलाफ आपराधिक मामला खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एचडीएफसी बैंक के एक अधिकारी के खिलाफ आपराधिक मामला खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि वह नीलामी बिक्री के समय "अधिकृत अधिकारी" नहीं था। धोखाधड़ी और जालसाजी के अपराधों का आरोप लगाते हुए यह आपराधिक मामला तमिलनाडु में इस आरोप पर दायर किया गया था कि बैंक ने नीलामी में एक संपत्ति बेची थी, जिसे पहले तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड ने अधिग्रहित किया था। वास्तविक शिकायतकर्ता (नीलामी क्रेता) ने आरोप लगाया था कि बैंक के अधिकारियों ने तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण को...

दहेज हत्या घरेलू जीवन में गरिमा की नींव पर प्रहार करती है, लेकिन आरोपी को जमानत देने पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि दहेज हत्या का अपराध घरेलू जीवन में गरिमा और न्याय की नींव पर प्रहार करता है, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि ऐसे मामलों में जमानत देने पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। जस्टिस संजीव नरूला ने कहा, "यह न्यायालय दहेज हत्या की सामाजिक गंभीरता और स्थायी प्रचलन के प्रति पूरी तरह सचेत है। ऐसे अपराध घरेलू जीवन में गरिमा, समानता और न्याय की नींव पर प्रहार करते हैं।"न्यायालय ने कहा कि हालांकि शबीन अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि दहेज...

नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जारी नहीं होगा नोटिस

दिल्ली कोर्ट ने शुक्रवार को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस (Congress) नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को फिलहाल नोटिस जारी करने से इनकार किया।राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज (PC Act) विशाल गोगने ने कहा कि जब तक अदालत पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाती, तब तक ऐसा आदेश पारित नहीं किया जा सकता।जज ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर आरोपपत्र (अभियोजन शिकायत) में कुछ दस्तावेज गायब थे। अदालत ने कहा कि ED को पहले उक्त दस्तावेज दाखिल करने चाहिए। उसके बाद यह तय किया जाएगा कि...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बदलापुर मुठभेड़ मामले को SIT को हस्तांतरित न करने पर महाराष्ट्र पुलिस के खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​की चेतावनी दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज महाराष्ट्र पुलिस को बदलापुर 'फर्जी' मुठभेड़ मामले की जांच हाईकोर्ट द्वारा 7 अप्रैल को गठित एसआईटी को सौंपने में विफल रहने के लिए फटकार लगाई। जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और ज‌स्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि स्पष्ट आदेश के बावजूद मामले को स्थानांतरित न करने का राज्य पुलिस का कृत्य न्यायालय की आपराधिक अवमानना ​​है।आज सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी और वरिष्ठ अधिवक्ता मंजुला राव ने न्यायाधीशों को बताया कि कागजात स्थानांतरित करने के आदेश के बावजूद अभी तक कुछ नहीं किया...

MP हाईकोर्ट ने डेटा चोरी और वित्तीय घोटालों को रोकने के लिए लॉन्च से पहले मोबाइल ऐप की जांच करने की जनहित याचिका पर केंद्र, Google और अन्य को नोटिस जारी किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लॉन्च होने से पहले मोबाइल ऐप की जांच करने के लिए एक नियामक एजेंसी स्थापित करने के निर्देश देने के लिए एक जनहित याचिका पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और प्रौद्योगिकी दिग्गजों-गूगल इंडिया, एप्पल इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन इंडिया, श्याओमी टेक्नोलॉजी इंडिया से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और ज‌स्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने 23 अप्रैल के अपने आदेश में कहा, "नोटिस जारी किया गया। श्री ईशान सोनी प्रतिवादी संख्या 1...

'आदिवासी कोई जाति नहीं': झारखंड हाईकोर्ट ने महिला को 'पागल आदिवासी' कहने के आरोपी अधिकारी के खिलाफ SC/ST act के तहत दर्ज FIR खारिज की

झारखंड हाईकोर्ट ने एक महिला पर हमला करने और जाति-आधारित गाली देने के आरोप में एक लोक सेवक के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति को तब तक एससी/एसटी सदस्य नहीं माना जा सकता जब तक कि उसकी जाति/जनजाति को संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश या संबंधित राष्ट्रपति अधिसूचनाओं में विशेष रूप से शामिल न किया गया हो। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी ने अपने आदेश में कहा कि सूचना देने वाले व्यक्ति के अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति से संबंधित होने के प्रमाण के अभाव में एससी/एसटी अधिनियम...

भोले-भाले लोग धार्मिक उपदेशकों के नाम पर प्रलोभनों का शिकार बनते हैं, यही समाज की कड़वी सच्चाई: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जीवन में कठिन दौर से गुजर रहे भोले-भाले लोग धार्मिक उपदेशकों के नाम पर दिए गए प्रलोभनों का शिकार बन जाते हैं और यह हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई है।जस्टिस गिरीश कथपालिया ने कहा,“हमारे समाज की इस कड़वी सच्चाई को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता कि जीवन में कठिनाई झेल रहे भोले-भाले लोग धार्मिक उपदेशकों के नाम पर दिए गए प्रलोभनों का शिकार बनते हैं।”यह टिप्पणी कोर्ट ने उस व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए की, जिस पर एक महिला से अपने धार्मिक गुरु के नाम पर बार-बार...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्यों को 'गैंगस्टर कल्चर' पर अंकुश लगाने के लिए SOP बनाने का निर्देश दिया, कहा- न्यायपालिका को कड़ा संदेश देना चाहिए

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों को गैंगस्टर संस्कृति पर अंकुश लगाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) बनाने का निर्देश दिया।जस्टिस हरप्रीत सिंह बरार ने कहा,"न्यायपालिका को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो लोग इस तरह की नापाक गतिविधियों में शामिल हैं, उन्हें कानून की पूरी मार झेलनी पड़े, जिससे यह कड़ा संदेश जाए कि इस तरह की आपराधिकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह जनता का विश्वास बहाल करने और कानून का पालन करने वाले समाज की नींव की रक्षा करने की दिशा में एक कदम होगा।"न्यायालय ने...

सैन्य सेवा के कारण दिव्यांग सैनिक को दिव्यांग पेंशन का हकदार माना जाता है: सुप्रीम कोर्ट

36 साल पहले सेवा से बर्खास्त किए गए सैन्यकर्मी को 50% दिव्यांगता पेंशन देने का आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि एक सैनिक, जो सेवा से दिव्यांग हो जाता है, उसे सैन्य सेवा के कारण बीमारी/दिव्यांगता का शिकार माना जाता है।कोर्ट ने कहा कि यह साबित करना सेना का दायित्व है कि दिव्यांगता सैन्य सेवा के कारण नहीं थी, क्योंकि केवल चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही सेवा में भर्ती होता है।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने कहा,"किसी सैनिक से यह साबित करने के लिए नहीं कहा जा सकता कि...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को नागरिकों को शिक्षित करने के लिए राज्य की जेल मैनुअल और पुलिस मैनुअल इंटरनेट पर अपलोड करने का आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार को राज्य के जेल मैनुअल और पुलिस को ऑनलाइन डालने का आदेश दिया, ताकि कैदियों और उनके रिश्तेदारों को जेल में रहते हुए उनके अधिकारों के बारे में अधिक जानकारी मिल सके। जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा कि जेल मैनुअल उन दस्तावेजों में से एक है जो इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है और इस तरह लोग अपने अधिकारों से अनजान हैं।जस्टिस मोहिते-डेरे ने मौखिक रूप से आदेश दिया, "जेल मैनुअल को वेबसाइट पर क्यों नहीं डाला जा सकता, क्योंकि यह एक...

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस बल में नैतिक और व्यावसायिक गिरावट पर चिंता जताई, 8 घंटे की शिफ्ट, मनोवैज्ञानिक परामर्श जैसे सुधारों का सुझाव दिया

पुलिस बल के कुछ वर्गों में "नैतिक और पेशेवर गिरावट" पर चिंता व्यक्त करते हुए, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य पुलिस में सुधार और आधुनिकीकरण के उद्देश्य से कई उपाय सुझाए। इन सुझावों में 8 घंटे की शिफ्ट, कल्याण कोष, आवास योजना, कैरियर पदोन्नति, उदार अवकाश नीति, मनोरंजन सुविधाएं (जिम, पूल), मनोचिकित्सकों द्वारा परामर्श तक पहुंच आदि शामिल हैं।न्यायालय ने पुलिस नियमों में संशोधन, आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली 112 को मजबूत करने, एफएसएल प्रयोगशालाओं में सुधार, खुफिया जानकारी जुटाने को...