MP हाईकोर्ट ने डेटा चोरी और वित्तीय घोटालों को रोकने के लिए लॉन्च से पहले मोबाइल ऐप की जांच करने की जनहित याचिका पर केंद्र, Google और अन्य को नोटिस जारी किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लॉन्च होने से पहले मोबाइल ऐप की जांच करने के लिए एक नियामक एजेंसी स्थापित करने के निर्देश देने के लिए एक जनहित याचिका पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और प्रौद्योगिकी दिग्गजों-गूगल इंडिया, एप्पल इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन इंडिया, श्याओमी टेक्नोलॉजी इंडिया से जवाब मांगा है।

चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और ज‌स्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने 23 अप्रैल के अपने आदेश में कहा, "नोटिस जारी किया गया। श्री ईशान सोनी प्रतिवादी संख्या 1 से 4/भारत संघ की ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं और जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगते हैं। दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल किया जाए। कदम उठाए जाने पर, प्रतिवादी संख्या 5 से 8 को सेवा प्रदान की जाए। नोटिस प्राप्त होने पर, उक्त प्रतिवादियों को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है। यदि कोई प्रत्युत्तर है, तो उसके बाद दो सप्ताह के भीतर दाखिल किया जाए"।

जनहित याचिका में केंद्र सरकार को एक विनियामक एजेंसी स्थापित करने के निर्देश देने की मांग की गई है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लॉन्च होने से पहले प्रीलोडेड मोबाइल और कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ-साथ नए ऐप की जांच करे, ताकि बिना किसी संदेह के गोपनीयता डेटा उल्लंघन, धोखाधड़ी वाले ऐप के इस्तेमाल से वित्तीय घोटाले, अनधिकृत डेटा संग्रह और गोपनीयता उल्लंघन को रोका जा सके।

याचिका में कहा गया है कि इंटरनेट आधारित धोखाधड़ी में तेजी से वृद्धि के साथ, अनियमित मोबाइल और कंप्यूटर एप्लीकेशन साइबर अपराधियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गए हैं। इसमें आगे आरोप लगाया गया है कि कई ऐप वैध सॉफ़्टवेयर के भीतर मैलवेयर छिपाते हैं और इस तरह, Google Play और Apple App Store जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर सुरक्षा जांच से बचने का प्रबंधन करते हैं। ये एप्लिकेशन अक्सर स्पाइवेयर के रूप में कार्य करते हैं, बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड विवरण जैसे संवेदनशील उपयोगकर्ता डेटा एकत्र करते हैं और साथ ही फ़ोटो और वीडियो सहित व्यक्तिगत जानकारी को हैक करते हैं।

याचिका में आगे आरोप लगाया गया है कि एक पूर्व-निवारक नियामक तंत्र की अनुपस्थिति ऐसे धोखाधड़ी वाले ऐप को जनता तक पहुंचने की अनुमति देती है, जिससे वित्तीय नुकसान, पहचान की चोरी और बड़े पैमाने पर निजता का उल्लंघन होता है।

यह प्रस्तुत किया गया है कि मोबाइल एप्लिकेशन की लॉन्च से पहले सुरक्षा और कार्यात्मक परीक्षण सुनिश्चित करने वाला एक सरकारी निरीक्षण तंत्र मैलवेयर, वित्तीय धोखाधड़ी और अनियमित ऐप-अनुमतियों के माध्यम से डेटा शोषण के जोखिमों को कम करने में मदद करेगा।

याचिका में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत साइबर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In) मुख्य रूप से निवारक उपायों के बजाय घटना के बाद की प्रतिक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। यह साइबर सुरक्षा खतरों की जांच करता है, सलाह जारी करता है और दुर्भावनापूर्ण एप्लिकेशन को ब्लॉक करता है, लेकिन केवल तब जब वे नुकसान पहुंचा चुके होते हैं।

इस प्रकार, याचिकाकर्ता ने याचिका के माध्यम से न्यायालय के समक्ष केंद्र सरकार को यह निर्देश देने का अनुरोध किया कि वह मोबाइल/कंप्यूटर और उसमें लोड किए गए ऐप/सॉफ़्टवेयर के एन्क्रिप्शन मानकों और एक्सेस कंट्रोल तंत्र के संबंध में लॉन्च से पहले सुरक्षा ऑडिट करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश तैयार करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐप साइबर सुरक्षा के लिए खतरा पैदा न करें।

मामला चार सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया गया है।