क्या पूरी तरह से टूट चुके विवाह को हिंदू विवाह कानून के तहत क्रूरता माना जा सकता है?

सुप्रीम कोर्ट ने राकेश रमन बनाम कविता (Rakesh Raman v. Kavita) के निर्णय में एक महत्वपूर्ण सवाल का उत्तर दिया — क्या ऐसा विवाह जो पूरी तरह से टूट चुका हो और जिसमें पुनर्मिलन की कोई संभावना न बची हो, उसे 'क्रूरता' (Cruelty) के रूप में देखा जा सकता है, भले ही 'Irretrievable Breakdown of Marriage' (अवापसी योग्य विवाह विच्छेद) हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में एक स्वतंत्र आधार नहीं है?कोर्ट ने कहा कि जब कोई विवाह केवल नाम मात्र का रह जाए और उसका जारी रहना दोनों पक्षों के लिए मानसिक पीड़ा का कारण बने, तो...

राजस्व न्यायालयों की गवाही, दस्तावेज़ और समन से जुड़ी शक्तियाँ: राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 57 से 59

राजस्व अधिकारी और राजस्व न्यायालय न केवल भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करते हैं, बल्कि उन्हें इस कार्य के दौरान कई बार व्यक्तियों को बुलाने, उनसे गवाही लेने या दस्तावेज़ प्रस्तुत कराने की आवश्यकता होती है।राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 57, 58 और 59 इन अधिकारों और प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से निर्धारित करती हैं। इन धाराओं का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राजस्व संबंधी मामलों में न्यायिक प्रक्रिया प्रभावी और निष्पक्ष ढंग से पूरी की जा सके। धारा 57: व्यक्तियों की उपस्थिति और...

राजस्थान न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1961 की धारा 57 और 58 : कम शुल्क भुगतान की स्थिति

राजस्थान न्यायालय शुल्क और वादों के मूल्य निर्धारण अधिनियम, 1961 की धारा 57 और 58 उन परिस्थितियों को संबोधित करती हैं जहाँ वसीयत (Probate) या उत्तराधिकार पत्र (Letters of Administration) पर कम या अधिक शुल्क का भुगतान किया गया हो।ये धाराएँ सुनिश्चित करती हैं कि यदि किसी त्रुटि या अज्ञानता के कारण शुल्क का भुगतान अनुचित रूप से हुआ है, तो उसे कैसे सुधारा जा सकता है और यदि जानबूझकर ऐसा किया गया है, तो क्या दंड निर्धारित है। धारा 57: कम शुल्क भुगतान की स्थिति में प्रशासक द्वारा सुरक्षा प्रदान करना ...

न्यायिक और कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की स्थानांतरण और वापसी की शक्तियाँ: BNSS 2023 की धारा 450, 451 और 452

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 ने भारत में दंड प्रक्रिया से संबंधित पुराने कानून, यानी भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की जगह ली है। नई संहिता में प्रक्रिया को अधिक व्यावहारिक, तर्कसंगत और न्यायोचित बनाने की दिशा में अनेक बदलाव किए गए हैं।अध्याय XXXIII इस संहिता में स्थानांतरण (transfer) से संबंधित प्रावधानों को समाहित करता है। इस अध्याय की धारा 446 से लेकर 452 तक विभिन्न स्तरों के न्यायालयों को शक्तियाँ प्रदान की गई हैं ताकि न्यायिक और कार्यपालक मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ न्यायालयों को सौंपे...

'रोहिंग्या विदेशी हैं, विदेशी अधिनियम के तहत की जाए कार्रवाई': सुप्रीम कोर्ट ने निर्वासन में हस्तक्षेप से किया इनकार, मामला जुलाई तक स्थगित

रोहिंग्या शरणार्थियों के निर्वासन और रहने की स्थिति से संबंधित मामलों में, सुप्रीम कोर्ट को आज सूचित किया गया कि महिलाओं और बच्चों सहित शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त (UNHCR) कार्ड वाले कुछ शरणार्थियों को पुलिस अधिकारियों ने कल देर रात गिरफ्तार किया और आज मामला सूचीबद्ध होने के बावजूद निर्वासित कर दिया।याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने मीडिया रिपोर्टों के आधार पर आरोप लगाया, जो यह सुझाव देते हैं कि कुछ रोहिंग्याओं को उस जगह से ले जाया गया था जहां उन्हें "कागजात के सत्यापन" के लिए हिरासत...

ऑनलाइन सट्टेबाज़ी और ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध की मांग वाली जनहित याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार और अन्य से उस जनहित याचिका पर जवाब मांगा जिसमें सभी ऑनलाइन राय कारोबार प्लेटफार्मों, मोबाइल एप्लिकेशन, वेबसाइटों और डिजिटल माध्यमों को विज्ञापन देने और/या सट्टेबाजी और दांव लगाने की गतिविधियों को बढ़ावा देने से रोकने की मांग की गई है, जिसे सार्वजनिक जुआ अधिनियम और अन्य कानूनों का उल्लंघन बताया जाता है।चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमित गोयल ने केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, प्रवर्तन निदेशालय, हरियाणा...

कोर्ट आदेश के बावजूद पंजाब पुलिस ने हरियाणा को पानी छोड़ने से रोका: भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड प्रमुख का हाईकोर्ट में दावा

भाखड़ा नंगल बांध के पानी के बंटवारे को लेकर पंजाब और हरियाणा राज्यों के बीच चल रहे विवाद के बीच हाईकोर्ट ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) के अध्यक्ष से हलफनामा दायर कर यह दावा करने को कहा कि पंजाब पुलिस ने उन्हें हरियाणा के लिए पानी छोड़ने से रोका था।गौरतलब है कि 7 मई को हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को बांध के दिन-प्रतिदिन के कामकाज में हस्तक्षेप करने से रोकने का आदेश पारित किया था। हालांकि, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश होते हुए, बीबीएमबी के अध्यक्ष मनोज त्रिपाठी ने अदालत को अवगत कराया कि...

भारत-पाक तनाव: पाक नाबालिगों की याचिका खारिज, वीजा रद्द करना नागरिकों के हित में - कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को तीन नाबालिग बच्चों द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया, जो पाकिस्तानी नागरिक हैं, जिसमें अधिकारियों को 15 मई तक उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से रोकने की मांग की गई थी।जस्टिस एम जी उमा की अवकाशकालीन पीठ ने कहा, ''भारत सरकार के अवर सचिव ने पाकिस्तानी नागरिक का वीजा रद्द करने के संबंध में 25 अप्रैल 2025 को आदेश पारित किया। इसलिए, भारत संघ ने सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति के माध्यम से भारत में नागरिकों के हितों की रक्षा करने के लिए सजग निर्णय लिया...

संविधान सबसे ऊपर; न्यायिक पुनर्विचार संवैधानिक कार्य: सुप्रीम कोर्ट ने संसदीय सर्वोच्चता का दावा खारिज किया

ऐसे समय में जब संसदीय सर्वोच्चता के खोखले दावे किए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण अनुस्मारक जारी किया है कि यह संविधान है जो सर्वोच्च है।न्यायालय ने यह भी दोहराया कि न्यायिक समीक्षा एक ऐसा कार्य है जो संविधान द्वारा न्यायपालिका को प्रदान किया गया है, और इसलिए, जब न्यायालय विधियों की संवैधानिकता का परीक्षण करते हैं, तो वे संविधान के ढांचे के भीतर कार्य कर रहे होते हैं। चीफ़ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने एक आदेश में ये टिप्पणियां कीं, जो न्यायपालिका के खिलाफ...

गृहिणी का योगदान अमूल्य, न्यूनतम मजदूरी से तुलना नहीं की जा सकती: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि मोटर वाहन दुर्घटना दावे के मुआवजे की गणना करते समय गृहिणी की सेवा के मूल्य को अकुशल श्रमिकों की तरह कमाई के न्यूनतम स्तर के रूप में नहीं लिया जा सकता है।न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एक गृहिणी अपने घर का पोषण करते हुए और पति और बच्चों की देखभाल करते हुए "कई कर्तव्यों" का पालन करती है, किसी भी मामले में, उसकी सेवाओं का मूल्य, अकुशल श्रमिक की तरह कमाई के न्यूनतम स्तर पर नहीं लिया जा सकता है। जस्टिस अर्चना पुरी ने कहा, "यह ध्यान रखना आवश्यक है कि...

दंगों की साज़िश का हिस्सा नहीं, उमर खालिद और आसिफ तन्हा समेत सभी सह-आरोपियों से कोई संबंध नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट में शरजील इमाम

दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में आरोपी शरजील इमाम ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि वह सभी सह-आरोपियों से पूरी तरह से अलग है और किसी भी तरह की साजिश या साजिश की बैठकों का हिस्सा नहीं है जैसा कि दिल्ली पुलिस आरोप लगा रही है।इमाम के वकील तालिब मुस्तफा ने UAPA मामले में उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई करने वाली जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शैलिंदर कौर की खंडपीठ के समक्ष यह दलील दी। मुस्तफा ने कहा कि दंगों में इमाम की भूमिका, जैसा कि अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है, 23 जनवरी, 2020 तक की...

सांप्रदायिक घृणा फैलाने और नफरत फैलाने वाले भाषणों में शामिल होने के प्रयासों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सांप्रदायिक नफरत फैलाने और नफरत फैलाने वाले भाषणों में लिप्त होने के प्रयासों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि नफरत भरे भाषण को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। अदालत ने कहा, "लक्षित समूह के अलगाव या अपमान का कोई भी प्रयास एक आपराधिक अपराध है और इससे तदनुसार निपटा जाना चाहिए। चीफ़ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाले मामलों के संदर्भ में नफरत भरे भाषण और भड़काऊ टिप्पणी करने वाले राजनेताओं के...

BREAKING | CJI संजीव खन्ना ने जस्टिस यशवंत वर्मा पर इन-हाउस जांच रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री को भेजी

चीफ़ जस्टिस संजीव खन्ना ने जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर कथित रूप से अवैध नकदी नोट मिलने के मामले में उनके खिलाफ आंतरिक जांच करने वाले तीन जजों के पैनल की रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दी है।जस्टिस वर्मा द्वारा दिए गए जवाब को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी भेज दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "भारत के चीफ़ जस्टिस ने इन-हाउस प्रक्रिया के संदर्भ में, भारत के माननीय राष्ट्रपति और भारत के माननीय प्रधान मंत्री को पत्र लिखा है, जिसके साथ न्यायमूर्ति यशवंत...

21 मई को होगी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर सुनवाई

दिल्ली की कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई स्थगित की।राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज (PC Act) विशाल गोगने ने मामले की सुनवाई 21 और 22 मई को तय की।जज ने कहा कि सैम पित्रोदा नामक सह-आरोपी को ईमेल के माध्यम से नोटिस भेजा गया, इसलिए अगली सुनवाई की तारीख पर प्रवर्तन निदेशालय के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के लिए दलीलें सुनना उचित होगा।ED की ओर से मामले में एएसजी एसवी राजू पेश हुए।2 मई को अदालत ने मामले में दोनों कांग्रेस...

'निर्णय की त्रुटि, बड़ा कदाचार नहीं': एमपी हाईकोर्ट ने हत्या के आरोपी को जमानत देने के बाद सेवा से बर्खास्त किए गए जज को राहत दी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक जिला एवं सत्र न्यायाधीश को राहत प्रदान करते हुए न्यायिक अधिकारी पर लगाई गई सेवा से बर्खास्तगी की सजा के स्थान पर दो वेतन वृद्धि रोकने की सजा लागू कर दी। न्यायालय ने कहा कि न्यायाधीश की बर्खास्तगी निर्णय की त्रुटि पर आधारित थी न कि किसी बड़े कदाचार पर। इस प्रकार, न्यायालय ने सेवा से बर्खास्तगी के दंड को 'चौंकाने वाला अनुपातहीन' करार दिया।जिला एवं सत्र न्यायाधीश को एक हत्या के आरोपी की जमानत याचिका स्वीकार करने के लिए सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, जबकि हाईकोर्ट ने उसकी...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका और सीजेआई के खिलाफ BJP सांसद निशिकांत दुबे की टिप्पणियों की निंदा की

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद निशिकांत दुबे द्वारा न्यायपालिका और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) पर हमला करने वाली टिप्पणियों की कड़ी निंदा की और उन्हें "बेहद गैरजिम्मेदाराना" करार दिया।साथ ही कोर्ट ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने से परहेज करते हुए कहा कि "ऐसी बेतुकी टिप्पणियों" से न्यायपालिका में जनता का विश्वास नहीं डगमगा सकता।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ एडवोकेट विशाल तिवारी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दुबे...

मूल राहत के मूल्य को कम आंककर कोर्ट फीस बचाने की कोशिश पर कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने कहा कि किसी वाद (Suit) का मूल्यांकन उस राहत के आधार पर किया जाना चाहिए, जो वादी द्वारा मांगी गई, न कि केवल वादपत्र में प्रयुक्त शब्दों के आधार पर किया जाना चाहिए।जस्टिस मिलिंद रमेश फडके ने निर्णय में कहा कि यदि कोई वादी वादपत्र और उसमें मांगी गई राहत का मूल्य कम करके प्रस्तुत करता है तो अदालत का यह दायित्व बनता है कि वह हस्तक्षेप कर यह जांच करे कि मांगी गई राहत का कोई वास्तविक मौद्रिक मूल्य (Real Money Value) है या नहीं।वादकर्ता (Plaintiff) ने घोषणा...

शाजिया इल्मी की इंडिया टुडे डिबेट का वीडियो पोस्ट करने वाले यूजर्स की जानकारी देगा X

X कॉर्प (पूर्व में ट्विटर) ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि वह अपने उन यूजर्स की बुनियादी ग्राहक जानकारी (BSI) उपलब्ध कराएगा, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता शाजिया इल्मी का वीडियो अपलोड किया था, जिसमें वह इंडिया टुडे की लाइव डिबेट से खुद को हटाती और शूटिंग फ्रेम से बाहर जाती दिखाई दे रही हैं।यह तब हुआ जब न्यायालय ने फैसला सुनाया कि वीडियो का उक्त हिस्सा इल्मी के निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने X की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट राजशेखर राव...

BREAKING| केंद्र को कॉलेजियम की सिफारिशों को जल्द ही मंजूरी देनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

हाईकोर्ट में खाली पड़े पदों पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (8 मई) को कहा कि केंद्र सरकार को जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिशों को बिना देरी के मंजूरी देनी चाहिए।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने अपने आदेश में कहा,"केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिशों को जल्द से जल्द मंजूरी दी जाए।"कोर्ट ने यह टिप्पणी इस तथ्य पर चिंता जताते हुए की कि हाईकोर्ट में 7 लाख से ज्यादा...

राजस्थान हाईकोर्ट ने ई-सिगरेट की ऑनलाइन बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस के जवाब पर असंतोष व्यक्त किया, DGP को निवारक कदमों की जानकारी देने का आदेश दिया

ई-सिगरेट की ऑनलाइन बिक्री के खतरे पर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा दायर जवाब पर असंतोष व्यक्त किया। साथ ही राज्य के पुलिस महानिदेशक को इस तरह की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए निवारक तंत्र के विकास और कार्यान्वयन पर विस्तृत हलफनामे के माध्यम से जानकारी देने का निर्देश दिया।अदालत ने पुलिस मुख्यालय के प्रभारी अधिकारी को अगली सुनवाई की तारीख पर अदालत में उपस्थित रहने और उठाए गए आवश्यक कदमों के बारे में जानकारी देने का भी निर्देश दिया।संदर्भ के लिए हाईकोर्ट ने निर्देश...