स्वैच्छिक रिटायरमेंट के आवेदन की स्वीकृति के बाद वापसी पर पूर्ण प्रतिबंध अनुचित: राजस्थान हाईकोर्ट ने सिविल सेवा पेंशन नियमों के प्रावधान को सीमित किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सिविल सेवा (पेंशन) नियमों के नियम 50(4) में दिए गए उस प्रावधान को पढ़कर सीमित किया, जिसमें स्वैच्छिक रिटायरमेंट के आवेदन की स्वीकृति के बाद उसे वापस लेने पर पूर्ण प्रतिबंध था। अदालत ने कहा कि किसी कर्मचारी को उसके रिटायरमेंट आवेदन को प्रभावी होने से पहले वापस लेने के विकल्प से वंचित करना इस योजना को स्पष्ट रूप से मनमाना और अनुचित बना देता है।अदालत ने यह भी माना कि स्वैच्छिक रिटायरमेंट के आवेदन की वापसी को मना करना विवेकपूर्ण विचार के बिना नहीं किया जा सकता।नियम 50(1)...

सुप्रीम कोर्ट भी कर चुका है कर्नल सोफिया कुरैशी की प्रशंसा, सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के लिए की थी सराहना

दो महिला अधिकारियों भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी और वायु सेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने संयुक्त रूप से 'ऑपरेशन सिंदूर' के बारे में राष्ट्र को संबोधित किया था। अपने संबोधन के ज़रिये दोनों अधिकारियों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों पर भारतीय सैन्य हमलों के बाद राष्ट्रीय एकता और भाईचारे का एक शक्तिशाली संदेश दिया। यह देखते हुए कि पहलगाम आतंकवादी हमले का उद्देश्य भारतीय समाज को सांप्रदायिक रूप से ध्रुवीकृत करना भी था, इन दो अधिकारियों का प्रेस...

निशिकांत दुबे और वकील जय अनंत देहाद्राय के खिलाफ महुआ मोइत्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर किया नया वाद

तृणमूल कांग्रेस (TMC) की नेता महुआ मोइत्रा ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में नया आवेदन दायर किया। इसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय अनंत देहाद्राय द्वारा उनके खिलाफ किए गए कथित मानहानिपूर्ण सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर शिकायत की।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने इस आवेदन पर संक्षिप्त सुनवाई की।यह आवेदन एक कोट ट्वीट के संदर्भ में दायर किया गया, जो X (पूर्व में ट्विटर) पर देहदरई द्वारा किया गया था।उस ट्वीट में लिखा था,“लोकपाल मामले में बड़ा खुलासा, जो डॉ....

दिल्ली हाईकोर्ट में 40% न्यायिक रिक्तियों पर जनहित याचिका दायर, पदों को शीघ्र भरने की मांग

दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें बार से योग्य जिला जजों और वकीलों को पदोन्नत करके न्यायालय में न्यायिक रिक्तियों को शीघ्र भरने की मांग की गई।यह जनहित याचिका वकील अमित साहनी ने व्यक्तिगत रूप से याचिकाकर्ता के रूप में दायर की।दिल्ली हाईकोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 60 है। याचिका के अनुसार, न्यायालय वर्तमान में केवल 36 जजों के साथ काम कर रहा है, जो 40% रिक्तियों को दर्शाता है।याचिका में कहा गया,"यह गंभीर कमी रिटायरमेंट, हाल ही में अंतर-न्यायालय स्थानांतरण और संवैधानिक जनादेश...

अबू सलेम ने भारत में कई अपराध किए, अभी तक उसकी 25 साल की जेल की सजा पूरी नहीं हुई: महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया

महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार (7 मई) को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि आतंकवादी अबू सलेम ने अभी तक 25 साल की सजा पूरी नहीं की है और इसलिए उसे 'समय से पहले' रिहा नहीं किया जा सकता। जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस अद्वैत सेठना की खंडपीठ ने सलेम द्वारा समय से पहले रिहाई की मांग करने वाली याचिका पर विचार किया है, जिसमें तर्क दिया गया है कि उसने छूट की अवधि को गिनने के बाद पहले ही 25 साल की सजा पूरी कर ली है और इसलिए भारत और पुर्तगाल सरकारों के बीच हस्ताक्षरित संधि के अनुसार, उसे अब रिहा किया जाना...

सेना पर यह साबित करने का भार कि सेवा के दौरान हुई बीमारी सेवा से संबंधित नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगता पेंशन की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि सेवा के दौरान सिज़ोफ्रेनिया (मानसिक बीमारी का एक रूप) से पीड़ित पाए जाने के बाद सेवामुक्त किए गए सीनियर सैन्यकर्मी को दिव्यांगता पेंशन दी जाए।यह देखते हुए कि दिव्यांगता पेंशन सेना के लिए पेंशन विनियमन, 1961 के तहत लाभकारी प्रावधान है और इसकी उदारतापूर्वक व्याख्या की जानी चाहिए, जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (AFT) के खिलाफ सैन्य कर्मियों की अपील को अनुमति दी।न्यायालय ने कहा कि चूंकि सेना ने सिज़ोफ्रेनिया के आधार...

'पूर्व सीजेआई पर कीचड़ उछालने की अनुमति नहीं दी जाएगी': कुलपति की नियुक्ति मामले में बोला सुप्रीम कोर्ट

पश्चिम बंगाल के कुछ विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) यूयू ललित की रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराने के लिए एक वकील के अनुरोध पर विचार करने से इनकार कर दिया।जस्टिस सूर्यकांत ने कहा,"हम किसी को भी रिपोर्ट पर टिप्पणी करने की अनुमति नहीं देंगे। केवल 2 व्यक्तियों को अनुमति दी गई है, मुख्यमंत्री और चांसलर...यदि आप लोगों को लगता है कि आपको अनुमति दी जाएगी तो इसका कोई सवाल ही नहीं है। हम आप लोगों को पूर्व सीजेआई पर कीचड़...

विकिपीडिया ने मानहानि मामले में ANI के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट से अपनी अपील वापस ली

विकिपीडिया प्लेटफॉर्म को होस्ट करने वाले विकिमीडिया फाउंडेशन ने गुरुवार को दिल्‍ली हाईकोर्ट से एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपनी अपील वापस ले ली, जिसमें उसे समाचार एजेंसी एएनआई के खिलाफ अपने विकिपीडिया पेज "एशियन न्यूज इंटरनेशनल" पर प्रकाशित कथित रूप से अपमानजनक बयानों को हटाने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने अपील को वापस लेते हुए खारिज कर दिया और मामले में अगली सुनवाई की तारीख भी रद्द कर दी।अपील वापस लेने की मांग करने वाला आवेदन...

दिल्ली हाईकोर्ट ने शाहदरा बार एसोसिएशन के चुनाव 24 मई तक स्थगित किए

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को शाहदरा बार एसोसिएशन के चुनाव 24 मई तक स्थगित कर दिए। चुनाव 09 मई को होने थे। यह आदेश जस्टिस प्रतिभा एम सिंह, जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस सी हरि शंकर की पूर्ण पीठ ने पारित किया। शाहदरा बार एसोसिएशन चुनाव समिति के अध्यक्ष जस्टिस तलवंत सिंह (सेवानिवृत्त) ने कल रजिस्ट्रार जनरल को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें चुनाव कराने में आ रही कुछ कठिनाइयों को उठाया गया था। उन्होंने कहा कि ईवीएम की उपलब्धता के साथ-साथ चुनाव कराने के खर्च को लेकर भी कुछ मुद्दे थे।अपनी रिपोर्ट में...

'अवैध निर्माण को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता': गुजरात हाईकोर्ट ने चंदोला झील पर ध्वस्तीकरण अभियान पर रोक लगाने की याचिका खारिज की

अहमदाबाद के चंदोला झील में रहने वाले 58 व्यक्तियों की याचिका पर, जिनकी झोपड़ियाँ पिछले महीने राज्य अधिकारियों द्वारा ध्वस्तीकरण अभियान के दौरान हटा दी गई थीं, गुजरात हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि झील की भूमि पर "अवैध और अनधिकृत निर्माण" करने के निवासियों के कृत्य को "अनदेखा" नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने पुनर्वास दिए जाने तक आगे के विध्वंस पर रोक लगाने की याचिकाकर्ताओं की याचिका को "योग्यताहीन" बताते हुए "खारिज" कर दिया, लेकिन न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता पुनर्वास के लिए व्यक्तिगत आवेदन के साथ...

S.50 PMLA | ED के समक्ष किया गया इकबालिया बयान Evidence Act के तहत नहीं आता, चाहे स्वेच्छा से दिया गया हो या जबरदस्ती, इसका फैसला सुनवाई के दौरान होगा: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी, जो धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 के तहत अभियुक्तों के बयान दर्ज करते हैं, पुलिस अधिकारी नहीं हैं और ऐसे बयान भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत नहीं आएंगे। न्यायालय ने कहा कि बयान स्वेच्छा से दर्ज किए गए थे या दबाव में, इसका निर्णय केवल परीक्षण के दौरान ही किया जा सकता है और इस तरह का बचाव निर्वहन चरण के दौरान नहीं किया जा सकता।जस्टिस आर पूर्णिमा ने कहा,"PML एक्ट की धारा 50 के तहत प्रवर्तन निदेशक (ईडी) के अधिकारियों के...

S.142 NI Act | BNSS की धारा 223 के तहत पूर्व संज्ञान नोटिस आवश्यकताओं का पालन करने से मजिस्ट्रेटों पर कोई रोक नहीं: J&K हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (NI Act) की धारा 142 के प्रावधान मजिस्ट्रेटों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 223 के तहत पूर्व-संज्ञान नोटिस आवश्यकताओं का पालन करने से नहीं रोकते हैं। जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि एनआई एक्ट धारा 138 (चेक अनादर) के तहत शिकायतों के लिए विशिष्ट प्रक्रियाओं को अनिवार्य करता है, लेकिन BNSS के तहत अभियुक्तों को पूर्व-संज्ञान नोटिस जारी करना अनुमेय और...

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों के साथ भेदभाव करने वाले कानूनों की पहचान करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने 8 मई को राज्यों को निर्देश दिया कि वे अपने कानूनों, नियमों, विनियमों, उप-नियमों आदि में उन प्रावधानों की पहचान करने के लिए एक समिति का गठन करें, जो कुष्ठ रोग से पीड़ित या ठीक हो चुके व्यक्तियों के साथ भेदभाव करते हैं। राज्यों को निर्देश दिया गया कि वे ऐसे भेदभावपूर्ण प्रावधानों को हटाने के लिए कदम उठाएँ और उन्हें संवैधानिक दायित्वों के अनुरूप बनाएं।याचिका की संक्षिप्त पृष्ठभूमि के अनुसार, 'कुष्ठ रोग' को एक भयानक बीमारी माना जाता था, क्योंकि यह लाइलाज, अत्यधिक संक्रामक और...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के ओखला गांव में सार्वजनिक भूमि पर अवैध निर्माणों को गिराने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (8 मई) को दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि वे दिल्ली के ओखला गांव में खसरा नंबर 279 में 4 बीघा से अधिक सार्वजनिक भूमि पर फैले अनधिकृत ढांचों को कानून के अनुसार 3 महीने के भीतर ध्वस्त करें। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने दिल्ली में सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण पर अपने 2018 के निर्देशों के उल्लंघन के संबंध में अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।न्यायालय ने कहा कि किसी भी विध्वंस से पहले...

सुप्रीम कोर्ट ने सेना के प्रति फ्लोरेंस नाइटिंगेल के अन्याय को नकारा

एक झलकजस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने हाल ही में भूतपूर्व सैन्य नर्सिंग सेवा (एमएनएस) शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी (एसएससीओ) को भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) श्रेणी के तहत पंजाब सिविल सेवा में शामिल करने का मार्ग प्रशस्त किया (सिविल अपील 5235/2025 इरवान कौर बनाम पंजाब लोक सेवा आयोग और अन्य का 16-04-2025 को निर्णय)। सेवानिवृत्त एमएनएस अधिकारी कैप्टन गुरप्रीत कौर ने ईएसएम श्रेणी के तहत पंजाब सिविल सेवा (पीसीएस) परीक्षा - 2020 दी, बिना इस आशंका के कि उन्हें एक कठिन और...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न्यायालय कार्यवाही की रिकॉर्डिंग प्रतिबंधित: रजिस्ट्रार जनरल ने अवमानना कार्रवाई की चेतावनी दी

7 मई को जारी एक नोटिस में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने कहा कि हाईकोर्ट के साथ-साथ दोनों राज्यों के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न्यायालय कार्यवाही की रिकॉर्डिंग प्रतिबंधित है। आदेश का उल्लंघन करने पर उचित कार्रवाई तथा अवमानना कार्यवाही की जाएगी।नोटिस में कहा गया,"सभी पक्षों/मुकदमों तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट तथा पंजाब, हरियाणा तथा यू.टी. चंडीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा न्यायालय कार्यवाही की रिकॉर्डिंग प्रतिबंधित...

WB School Jobs Scam : सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार से पार्थ चटर्जी के सह-आरोपी पर मुकदमा चलाने की मंजूरी पर फैसला लेने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (8 मई) को पश्चिम बंगाल राज्य को निर्देश दिया कि वह स्कूल में नौकरी देने के लिए कथित रिश्वतखोरी के मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के सह-आरोपी पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने पर फैसला ले।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की खंडपीठ ने CBI मामले में चटर्जी की जमानत याचिका को सह-आरोपी की जमानत याचिकाओं के साथ सूचीबद्ध करने के लिए 17 जुलाई तक स्थगित करते हुए यह आदेश पारित किया।खंडपीठ ने आदेश दिया,"इस बीच मुकदमे की सुविधा के लिए...

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने की 'ऑपरेशन सिंदूर' के ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की मांग

मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बुधवार (7 मई) को ट्रेड मार्क्स रजिस्ट्री के समक्ष आवेदन दायर किया। इस आवेदन में वर्क मार्क के रूप में ऑपरेशन सिंदूर के रजिस्ट्रेशन की मांग की गई।इस शब्द का रजिस्ट्रेशन क्लास 41 के तहत वस्तुओं और सेवाओं के लिए मांगा गया, जिसमें शिक्षा और मनोरंजन सेवाएं शामिल हैं।इस बीच तीन अन्य व्यक्तियों ने भी इस शब्द के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया है- मुकेश चेतराम अग्रवाल, ग्रुप कैप्टन कमल सिंह ओबर (रिटायर) और आलोक कोठारी।'ऑपरेशन सिंदूर' भारतीय सशस्त्र बलों...

Section 61(2) IBC | 45 दिनों से अधिक समय बाद दायर अपील को NCLAT माफ नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (7 मई) को फैसला सुनाया कि इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 के तहत न्यायाधिकरण के रूप में कार्य कर रहे राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (National Company Law Appellate Tribuna या NCLAT) के पास संहिता की धारा 61(2) के तहत 45 (30+15) दिनों की निर्धारित सीमा से परे अपील दायर करने में देरी को माफ करने का कोई अधिकार नहीं है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें...

बच्चा गोद लेने वाली माताओं का 'चाइल्ड एडॉप्शन लीव पाना अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि बच्चों को गोद लेने वाली महिला कर्मचारी भी चाइल्ड केयर/गोद लेने की छुट्टी/मातृत्व अवकाश की हकदार हैं, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक मां का मौलिक अधिकार है कि वह अपने नवजात शिशु को मातृत्वपूर्ण देखभाल और स्नेह प्रदान कर सके, चाहे मातृत्व किस भी प्रकार से प्राप्त हुआ हो।जस्टिस विभु दत्ता गुरु ने स्पष्ट किया कि जैविक और गोद लेने वाली/सरोगेट माताओं के बीच मातृत्व लाभों को लेकर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता।उन्होंने कहा,“प्राकृतिक,...