न्यूनतम मजदूरी के आधार पर मुआवजा तय करना तर्कसंगत नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट ने मृतक MBBS स्टूडेंट के परिजनों को मुआवजा बढ़ाकर एक करोड़ किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक मृतक द्वितीय वर्ष के MBBS स्टूडेंट के परिजनों को मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) द्वारा दिए गए लगभग 12 लाख के मुआवजे को बढ़ाकर ₹1 करोड़ से अधिक कर दिया। अदालत ने कहा कि मृतक की आय की संभावनाओं का आकलन कुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी के आधार पर करना पूरी तरह से अवास्तविक, अत्यधिक तकनीकी और सीमित सोच का परिणाम है।जस्टिस अरुण मोंगा ने टिप्पणी की कि युवा पेशेवरों से संबंधित मामलों में अदालतों को कठोर अंकगणितीय गणनाओं और आय प्रमाण की जिद से ऊपर उठना चाहिए। न्यूनतम मजदूरी...

ग्राम सभा की भूमि पर अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही स्वीकार्य नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहराया कि ग्राम सभा की भूमि पर अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 के तहत कार्यवाही स्वीकार्य नहीं है।सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 के तहत कार्यवाही को रद्द करते हुए जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव ने मुंशी लाल एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य मामले में अपने समन्वय पीठ के पहले के निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया कि जहां तक ​​ग्राम सभा की भूमि पर अवैध अतिक्रमण, क्षति या अतिक्रमण के लिए आपराधिक कार्यवाही का सवाल है तो वह की...

भूमि के कथित हस्तांतरण के लिए नए आवेदन पर विचार करके त्रुटि को सुधारने का न्यायाधिकरण का प्रयास क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 05.05.2025 के आदेश के जर‌िए जिला उप पंजीयक, सहकारी समितियां, मुंबई शहर की ओर से पारित आदेश के खिलाफ दायर याचिका को अनुमति दे दी है, जिसके तहत उसने तोरणा सहकारी आवास सोसायटी के पक्ष में 2120.25 वर्ग मीटर भूमि के डीम्ड कन्वेयन्स का प्रमाण पत्र जारी किया था, जिसे याचिकाकर्ताओं ने रिस-ज्यूडिकाटा के सिद्धांतों का उल्लंघन बताया था। उक्त आदेश को रद्द करते हुए जस्टिस संदीप वी. मार्ने की एकल पीठ ने कहा, "विवाद मुख्य रूप से हस्तांतरित की जाने वाली भूमि के क्षेत्र के बारे में है। आम...

एसएमएएस ऑटो-लीजिंग को मध्यस्थता लंबित रहने तक 'ब्लू स्मार्ट', 'जेनसोल' को पट्टे पर दिए गए इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा और संरक्षण का अधिकार: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट की ज‌‌स्टिस ज्योति सिंह की पीठ ने वित्तीय संकट, प्रतिवादियों द्वारा लीज भुगतान में चूक और मध्यस्थता लंबित रहने तक परिसंपत्तियों के नष्ट होने या खराब होने के जोखिम की आशंकाओं के आधार पर मास्टर लीज समझौतों के तहत लीज पर लिए गए इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के मालिक याचिकाकर्ता को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9 के तहत अंतरिम राहत प्रदान की है। न्यायालय ने प्रतिवादियों को ईवी को हस्तांतरित करने या उस पर भार डालने से रोक दिया है। तथ्यएसएमएएस ऑटो लीजिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड...

कॉलेज के छात्रों को परीक्षा देने के लिए दूरदराज के इलाकों में जाने के लिए मजबूर करना शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि कॉलेज के छात्रों को परीक्षा देने के लिए दूरदराज के इलाकों में लंबी दूरी तय करने की आवश्यकता अनावश्यक कठिनाई पैदा करती है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन करती है। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस विकास सूरी ने कहा कि छात्रों के लिए अध्ययन और परीक्षा केंद्रों तक पहुंचना आसान होना चाहिए, खासकर उन छात्रों के लिए जो ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। इन केंद्रों को केवल विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में ही रखने...

सुप्रीम कोर्ट ने 5 वर्षीय लॉ डिग्री कोर्स को 4 वर्षीय LLB से बदलने की याचिका पर सुनवाई की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस जनहित याचिका पर सुनवाई की, जिसमें 5 वर्षीय LLB कोर्स को 4 वर्षीय LLB कोर्स से बदलने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने यह मांग इस आधार पर की थी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) पेशेवर डिग्री के लिए चार वर्षीय ग्रेजुएट कोर्स को बढ़ावा देती है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने याचिका पर नोटिस जारी नहीं किया और इसे 1 वर्षीय LLM कोर्स से संबंधित अन्य मामले के साथ जोड़ दिया।एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें...

सुप्रीम कोर्ट ने उस डिप्टी कलेक्टर को पदावनत किया, जिसने हाईकोर्ट के आदेश की अवहलेना कर झुग्गी-झोपड़ियों को ध्वस्‍त किया था, एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (9 मई) को आंध्र प्रदेश के एक डिप्टी कलेक्टर को पदावनत करने का निर्देश दिया। डिप्टी कलेक्टर पर आरोप था कि उन्होंने तहसीलदार के रूप में हाईकोर्ट के निर्देशों की अवहेलना की और गुंटूर जिले में झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों की झोपड़ियों को जबरन हटा दिया, जिससे वे विस्थापित हो गए। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने आदेश दिया कि आंध्र प्रदेश राज्य याचिकाकर्ता-डिप्टी कलेक्टर को तहसीलदार के पद पर पदावनत करे। साथ ही निर्देश दिया गया कि याचिकाकर्ता 4 सप्ताह के भीतर एक...

50 से अधिक पेड़ों की कटाई की अनुमति की निगरानी केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति करेगी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि राष्ट्रीय राजधानी में 50 या उससे अधिक पेड़ों की कटाई की अनुमति की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) द्वारा की जाएगी।जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा कि शहर के अधिकारियों द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) लागू किए जाने तक 50 पेड़ों तक की कटाई की अनुमति जारी रहेगी।न्यायालय ने कहा,"31 अगस्त, 2023, 14 सितंबर, 2023 और 09 अगस्त, 2024 के आदेशों को रद्द किया जाता है। इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि 50 या उससे अधिक...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मानहानि के मुकदमे में अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए ANI की नई याचिका पर विकिपीडिया से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को विकिपीडिया मंच को होस्ट करने वाले विकिमीडिया फाउंडेशन से समाचार एजेंसी ANI द्वारा दायर नई याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें विकिपीडिया के एशियन न्यूज इंटरनेशनल टाइटल वाले पेज पर प्रकाशित कथित रूप से अपमानजनक सामग्री पर अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग की गई।ANI ने राहत के लिए एकल जज के समक्ष नए सिरे से जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई स्वतंत्रता के अनुसार अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए नया आवेदन दायर किया।जस्टिस ज्योति सिंह ने अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए ANI की याचिका पर नोटिस...

गुजरात हाईकोर्ट ने साबरमती आश्रम परिसर से ट्रस्ट के कथित अवैध संचालन के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की

गुजरात हाईकोर्ट ने साबरमती में गांधी आश्रम के परिसर से ट्रस्ट के कथित अवैध संचालन को रोकने की मांग करने वाली जनहित याचिका यह देकते हुए खारिज की कि अदालत को कोई सबूत दिखाए बिना किसी आशंका पर कोई जांच नहीं की जा सकती।वकील द्वारा दायर जनहित याचिका में दावा किया गया कि गांधी आश्रम परिसर के भीतर मूल साबरमती हरिजन आश्रम ट्रस्ट के एक ट्रस्टी द्वारा संचालित मानव साधना ट्रस्ट के परिणामस्वरूप साबरमती हरिजन आश्रम ट्रस्ट के नाम पर दान निधि से वंचित किया गया। इसने दावा किया कि मानव साधना ट्रस्ट गांधी आश्रम...

चंडीगढ़ में ब्लैकआउट और सीमा पार तनाव के बीच राज्य बार एसोसिएशन ने 9 मई को 'No Work Day' घोषित किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने चंडीगढ़ में सीमा पर चल रहे तनाव और ब्लैकआउट के बीच 9 मई को 'नो वर्क डे' (No Work Day) घोषित किया।पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव ने देर शाम जारी एक नोटिस में कहा,"बार के सभी माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि मौजूदा संवेदनशील स्थिति और अलगाववादी ताकतों द्वारा उत्पन्न आसन्न खतरे तथा चल रहे ब्लैकआउट को देखते हुए 9 मई, 2025 को 'नो वर्क डे' घोषित करने का निर्णय लिया गया।"इसमें कहा गया कि सभी बार सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के हित...

सीमा पर तनाव के बीच वादियों, न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हाईकोर्ट ने अमृतसर जिला कोर्ट को जारी किए निर्देश

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने चीफ जस्टिस के निर्देश पर 8 मई को अमृतसर के जिला जज को आम जनता वकीलों वादियों, कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश जारी किए।निर्देशों में निम्नलिखित शामिल हैं:अमृतसर मुख्यालय और अजनाला में उप-मंडल न्यायालयों को जनता के प्रवेश के लिए अस्थायी रूप से बंद किया जाए, ताकि लोगों की आवाजाही सीमित रहे और इन्हें 09.05.2025 से 14.05.2025 तक चार दिनों की अवधि के लिए प्रतिबंधित तरीके से चलाया जाए।उक्त अवधि के दौरान आम...

'कोर्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाने के लिए राज्य को बाध्य नहीं कर सकता': सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में NEP लागू करने की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक व्यक्ति द्वारा दायर जनहित याचिका खारिज की, जिसमें उक्त व्यक्ति ने तमिलनाडु राज्य को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) (NEP) को लागू करने का निर्देश देने की मांग की गई थी, जिसमें 'तीन-भाषा फॉर्मूला' भी शामिल है।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने कहा कि न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत किसी भी राज्य को NEP अपनाने के लिए बाध्य करने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं कर सकता।जीएस मणि द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा:"राज्यों को...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने ANI के मामले के बारे में विकिपीडिया पेज हटाने का आदेश किया खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश खारिज कर दिया, जिसमें समाचार एजेंसी एशियन न्यूज इंटरनेशनल (ANI) द्वारा विकिमीडिया के खिलाफ शुरू की गई मानहानि की कार्यवाही पर विकिपीडिया पेज को हटाने का निर्देश दिया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने उक्त आदेश इस आधार पर दिया था कि यह पेज प्रथम दृष्टया अवमाननापूर्ण है और न्यायालय की कार्यवाही में हस्तक्षेप के समान है।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने इस सिद्धांत को दोहराया कि न्यायालय जनता के लिए खुले संस्थान हैं और न्यायिक कार्यवाही के बारे...

अंबेडकर की प्रतिमा 'तोड़फोड़' मामले में राज्य सरकार की निष्क्रियता के खिलाफ जनहित याचिका, हाईकोर्ट ने दिए जांच के निर्देश

डॉ. बीआर अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ने के आरोपी लोगों के खिलाफ अधिकारियों की निष्क्रियता पर सवाल उठाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने संबंधित जांच अधिकारी और पुलिस अधीक्षक को मामले की जांच तब तक करने का निर्देश दिया, जब तक कि दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं हो जाता।ऐसा करते हुए न्यायालय ने याचिका का निपटारा करते हुए संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष मासिक रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा है।पुलिस द्वारा दायर हलफनामे पर गौर करते हुए चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक...

कैश रिकवरी मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा ने जिस इन-हाउस-इंक्वारी का किया सामना, उसकी प्रक्रिया को समझिए

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना ने गुरुवार को तीन न्यायाधीशों के पैनल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दिया, जिसने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ उनके आधिकारिक आवास पर कथित रूप से अनधिकृत करेंसी नोटों की खोज के संबंध में इन-हाउस जांच की थी।हालांकि रिपोर्ट के निष्कर्षों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सीजेआई द्वारा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को रिपोर्ट भेजे जाने का यह तथ्य निश्चित रूप से कुछ बातों का संकेत देता है:1. तीन न्यायाधीशों के पैनल ने...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के मुख्य सचिवों को PCB के रिक्त पदों को न भरने पर अवमानना ​​नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के मुख्य सचिवों को अपने संबंधित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PCB) और प्रदूषण नियंत्रण समितियों में 30 अप्रैल, 2025 तक सभी रिक्तियों को भरने के अपने आदेश का उल्लंघन करने के लिए अवमानना ​​नोटिस जारी किया।कोर्ट ने पाया कि इन राज्यों ने 27 अगस्त, 2024 के अपने पहले के आदेश का जानबूझकर उल्लंघन किया, जिसमें निर्देश दिया गया था कि NCR राज्यों के PCB में सभी रिक्तियों को 30 अप्रैल, 2025 तक भरा जाए।न्यायालय ने कहा,“हमारा मानना ​​है कि हरियाणा,...

पर्यावरण मंजूरी के लिए वैध जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट आवश्यक; ड्राफ्ट या लैप्स DSR EC के लिए आधार नहीं हो सकते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के रेत खनन पट्टों के लिए ई-नीलामी नोटिस खारिज किया, जिसमें समाप्त हो चुकी 2017 जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR) पर भरोसा करने का हवाला दिया गया था, जो 2022 में लैप्स हो गई थी। साथ ही ड्राफ्ट 2023 डीएसआर जिसे अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था।कोर्ट ने माना कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 और पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचनाओं के तहत, EIA अधिसूचना में 2016 के संशोधन के अनुसार, रेत खनन जैसी श्रेणी बी2 लघु खनिज परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी (EC) देने के लिए एक...

SC/ST Act के अंतर्गत Unlawful assembly से चोट कारित करने का अपराध

जब कभी Unlawful assembly मतलब कोई गैर कानूनी भीड़ किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के साथ कोई मारपीट कारित करके चोट पहुँचाती है तब अलग अपराध बनता है। रफीकभाई एस० डीडिया बनाम स्टेट आफ गुजरात, 2008 क्रि० लॉ ज० 1197 (गुज०) के मामले में यह अभिकथन किया गया था कि अपीलार्थीगण परिवादी को केवल इस कारण से अपमानित किये कि वह अनुसूचित जाति का सदस्य है। ग्रामीणों के लिए लगाये गये नल पर अपीलार्थीगण तथा परिवादी के बीच कुछ गर्मागर्म कहा सुनी हुई, परन्तु यह दर्शाने के लिए कोई वैध, सशक्त साक्ष्य नहीं...

SC/ST Act के अंतर्गत धारा 8 के प्रावधान

इस एक्ट की धारा 8 में उपधारणा के संबंध में उल्लेख है। उपधारणा का अर्थ कोर्ट द्वारा किसी आरोप को सत्य मानकर चलने की विचारधारा है। यह कुछ इस प्रकार से है कि सबूत का भार अभियुक्त पर डाल दिया जाता है। पीड़ित पक्षकार पर सबूत का भार नहीं होता है। अभियोजन पक्ष को उन अवधारणाओं को साबित करने का भार नहीं झेलना पड़ता है जिनके संबंध में कोर्ट कोई विचार बना लेता है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 8 ऐसे ही उदाहरणों को प्रस्तुत करती है।कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें इस अधिनियम के...