बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्देश: AJEY फिल्म की सर्टिफिकेशन के लिए योगी आदित्यनाथ की NOC की ज़रूरत नहीं, CBFC केवल आपत्तिजनक सीन बताएं

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) को निर्देश दिया कि वह फिल्म 'अजेय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी' के सर्टिफिकेशन के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) लेने पर ज़ोर न दे।फिल्म निर्माता की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट को बताया गया कि CBFC के सीईओ ने उन्हें योगी आदित्यनाथ से मिलकर NOC लाने को कहा था तभी फिल्म को सर्टिफाई किया जाएगा। साथ ही CBFC अध्यक्ष ने खुद फिल्म निर्माताओं को योगी से मिलने के लिए समय दिलाने की बात कही...

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी के विरुद्ध फेसबुक पोस्ट शेयर करने के आरोपी को मिली जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाहरुख खान नामक व्यक्ति को ज़मानत दी, जिस पर भारत-पाक तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पाकिस्तान से माफ़ी मांगते हुए कथित रूप से एडिटिड दृश्यों वाला एक विवादास्पद फेसबुक वीडियो शेयर करने का आरोप था।जस्टिस कृष्ण पहल की पीठ ने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना यह आदेश इस शर्त पर पारित किया कि आरोपी मुकदमे के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा और तय तारीख पर निचली अदालत में पेश होगा।FIR के अनुसार आरोपFIR में आरोप लगाया गया कि मुख्य आरोपी (अशरफ खान) ने...

कस्टम्स ने 998 शुद्धता वाले स्वर्ण आभूषणों को बैगेज रूल्स के तहत गलत तरीके से प्रतिबंधित सामान माना: दिल्ली हाईकोर्ट ने यात्री को राहत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महिला को राहत प्रदान की, जिसके 998 शुद्धता (24 कैरेट के बराबर) वाले सोने के आभूषणों को बैगेज रूल्स 2016 के तहत प्रतिबंधित वस्तु माना गया था और देश लौटने पर सीमा शुल्क विभाग ने उन्हें पूरी तरह से जब्त कर लिया था। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने कहा,"व्यक्तिगत सामान और आभूषणों के मामले में, न्यायाधिकरण ने केवल यह माना है कि शुद्धता के कारण, इन्हें व्यक्तिगत आभूषण नहीं माना जा सकता क्योंकि ये प्रतिबंधित वस्तुएं हैं। यह स्थापित कानून...

राज्य प्राधिकारियों द्वारा समय पर निर्णय न लेने से लंबित मामलों की संख्या बढ़ी: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को एक कड़े आदेश में राज्य प्राधिकारियों के लापरवाह कामकाज पर गंभीर चिंता व्यक्त की। यह आदेश तब आया जब स्थायी अधिवक्ता संबंधित प्राधिकारी से निर्देश न मिलने के कारण न्यायालय की सहायता करने में विफल रहे।जस्टिस मंजू रानी चौहान की पीठ शिक्षा विभाग से भुगतान के संबंध में सुनैना नामक व्यक्ति द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी।पिछली सुनवाई (22 जुलाई) में सरकारी वकील को निर्देश प्राप्त करने के लिए समय दिया गया और मामले की सुनवाई 4 अगस्त के लिए निर्धारित की गई। बता...

अभियुक्त के दोषसिद्धि के बाद आत्मसमर्पण न करने पर भी सजा के निलंबन की याचिका सुनवाई योग्य: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली आपराधिक पुनर्विचार याचिका के साथ दायर की गई सजा के निलंबन की याचिका हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई योग्य है भले ही दोषी ने दोषसिद्धि के बाद आत्मसमर्पण न किया हो।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,"दोषसिद्धि के निर्णयों के विरुद्ध आपराधिक पुनर्विचार याचिका (साथ ही सजा के निलंबन के लिए आवेदन आदि) इस हाईकोर्ट के समक्ष विचारणीय है, बशर्ते याचिकाकर्ता अभियुक्त ने आत्मसमर्पण न किया हो या हिरासत में न रहा हो, क्योंकि...

'आप आरोपियों को बिना सुनवाई के वर्षों तक जेल में रखने में सफल रहे': सुप्रीम कोर्ट ने ED की दोषसिद्धि दर पर उठाए सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (7 अगस्त) को एक मौखिक टिप्पणी में चिंता व्यक्त की कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) आरोपियों को वर्षों तक विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में रखने में 'सफल' हो रहा है, जबकि उन्हें अंततः दोषी नहीं पाया जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई, जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (BPSL) के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील की समाधान योजना को खारिज कर दिया गया था और BPSL के...

7 साल की बच्ची से बलात्कार के आरोपी 16 वर्षीय किशोर पर वयस्क की तरह चलेगा मुकदमा, हाईकोर्ट ने JJB का फैसला बरकरार रखा

16 साल के लड़के द्वारा 7 साल की बच्ची के कथित बलात्कार के मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि किशोर न्याय देखभाल और बाल संरक्षण अधिनियम, 2015 की धारा 15 के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा किए गए प्रारंभिक मूल्यांकन में पाया गया कि आरोपी का आईक्यू 92 है और वह अपने कृत्यों के परिणामों से पूरी तरह वाकिफ था, क्योंकि उसने पीड़िता को धमकी दी थी और उसे घटना के बारे में किसी को न बताने के लिए कहा था।न्यायालय ने टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता अपराध करने के लिए किसी भी मानसिक या शारीरिक अक्षमता से ग्रस्त...

दिल्ली हाईकोर्ट ने NTA को NEET UG के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम सुधारने और शिकायत निवारण प्रणाली बनाने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) को भविष्य की परीक्षाओं के लिए NEET-UG आयोजित करते समय बायोमेट्रिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने का निर्देश दिया है।चीफ़ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस सचिन दत्ता की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के निर्देश को बरकरार रखते हुए एनटीए से तकनीकी मुद्दों के कारण समय की हानि झेलने वाले उम्मीदवारों के मुद्दों को हल करने के लिए एक स्थायी शिकायत निवारण समिति का गठन करने के लिए कहा। हालांकि, बेंच ने NEET UG 2025 करने वाले कुछ उम्मीदवारों की चुनौती को खारिज कर...

तुच्छ अवमानना याचिका और फोरम शॉपिंग पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर लगाया ₹50,000 जुर्माना

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक वादी पर फोरम शॉपिंग में संलग्न होने और एक नागरिक विवाद में एक योग्य अवमानना याचिका दायर करने के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।यह विकास एक अवमानना याचिका में आता है जिसमें आरोप लगाया गया है कि अधिकारियों ने याचिकाकर्ता की पानी की आपूर्ति काटकर राजीब कलिता बनाम भारत संघ और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना की है। राजीब कलिता मामले में, यह माना गया था कि उचित स्वच्छता तक पहुंच को अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है। ...

इलाहाबाद हाईकोर्ट जज के विरुद्ध कठोर आदेश पारित करने के मामले पर फिर से सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट उस मामले की पुनः सुनवाई करेगा, जिसमें उसने एक अभूतपूर्व आदेश पारित किया था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट को एक सीनियर जज के साथ बैठाया जाए और उनके रिटायरमेंट तक उन्हें आपराधिक क्षेत्राधिकार आवंटित न किया जाए।4 अगस्त को पारित कठोर आदेश द्वारा निपटाया गया था। यह मामला अब शुक्रवार को जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ के समक्ष पुनः सूचीबद्ध माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मामले की स्थिति अब "लंबित" दिखाई जा रही है।सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आलोचना हुई थी कि यह...

Dharmasthala Burials : YouTube चैनल पर प्रतिबंध के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मंदिर धर्माधिकारी का भाई

सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें धर्मस्थल दफन मामले से संबंधित धर्मस्थल मंदिर परिवार के खिलाफ अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करने से YouTube चैनल पर लगे प्रतिबंध आदेश को हटा दिया गया था।याचिकाकर्ता हर्षेंद्र कुमार डी धर्मस्थल मंदिर संस्थान के सचिव के भाई हैं। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए विशेष अनुमति याचिका दायर की है।कुमार के वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस के विनोद चंद्रन...

विदेश में जन्मे भारतीय बच्चों की नागरिकता पर विचार करे केंद्र सरकार: राजस्थान हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय से कानूनों की समीक्षा की सिफारिश की

राजस्थान हाईकोर्ट ने विदेश में भारतीय माता-पिता से जन्मे बच्चों की नागरिकता से जुड़ी परेशानियों को देखते हुए केंद्र सरकार को इस विषय में मौजूदा कानूनों की समीक्षा करने और आवश्यक संशोधन पर विचार करने की सिफारिश की। कोर्ट ने कहा कि इन बच्चों के कल्याण और सर्वोत्तम हितों की रक्षा के लिए लचीले और मजबूत अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचे की जरूरत है।जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकल पीठ ने यह टिप्पणी पांच वर्षीय बच्ची सहर गोगिया द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जो ऑस्ट्रेलिया में भारतीय माता-पिता के यहां...

विदेश यात्रा मामले में सांसद कार्ति पी चिदंबरम को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने 1 करोड़ रुपये की राशि जारी करने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा सांसद कार्ति पी चिदंबरम द्वारा 2022 में विदेश यात्रा की पूर्व शर्त के रूप में न्यायालय के महासचिव के पास जमा की गई 1 करोड़ रुपये की राशि जारी करने का आदेश दिया।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने यह आदेश पारित करते हुए कहा कि 2022 के आदेश के अनुसार, चिदंबरम ने विदेश यात्रा की और भारत लौटने के बाद अपना पासपोर्ट जांच अधिकारी के पास जमा कर दिया।बेंच ने आदेश दिया,"विविध आवेदन स्वीकार किया जाता है। उनके द्वारा जमा की गई 1 करोड़ रुपये की...

रोज़मर्रा के सवाल – और एक इन-हाउस वकील के स्वचालित चैटबॉट जवाब

जब कोई "वकील" (स्वतंत्र मुकदमेबाज़ी या लॉ फ़र्म से) "वकील" (यानी इन-हाउस वकील) बनता है, और एडवोकेट्स, 1961 के अनुसार "वकील" बनना छोड़ देता है, तो उसे कई तरह के अनुभवों का सामना करना पड़ता है। अचानक, वे खुद को साथी वकीलों (जो अक्सर साझा प्रशिक्षण और मानसिकता के कारण एक जैसे सोचते हैं) से नहीं, बल्कि बहुत अलग नज़रिए और काम करने के तरीकों वाले गैर-वकीलों से घिरा हुआ पाते हैं। वे ऐसी बातें सुनने लगते हैं – "यह बस कुछ पन्ने हैं, इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए", मानो अनुबंध की जटिलता उसके...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को साहसिक खेल श्रेणी में पर्वतारोही भावना देहरिया को 2023 का विक्रम पुरस्कार देने से रोका

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार (5 अगस्त) को एक अंतरिम आदेश में राज्य और खेल एवं युवा कल्याण विभाग को अगली सुनवाई तक साहसिक खेल श्रेणी में 2023 का विक्रम अवॉर्ड पर्वतारोही भावना देहरिया को देने से रोक दिया। हाईकोर्ट ने यह आदेश पर्वतारोही मधुसूदन पाटीदार द्वारा दायर एक रिट याचिका पर पारित किया, जिसमें दावा किया गया था कि 22 मई के न्यायालय के आदेश के बावजूद विभाग ने उनके अभ्यावेदन पर निर्णय नहीं लिया है और देहरिया को मंगलवार को ही अवॉर्ड दिया जाना था।पाटीदार की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए...

आवासीय टाउनशिप को आपूर्ति की गई बिजली पर आईटीसी उपकर उपलब्ध नहीं: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने माना कि आवासीय टाउनशिप को आपूर्ति की जाने वाली बिजली के लिए उपकर पर इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध नहीं है। जस्टिस संजय के. अग्रवाल ने कहा कि उत्पादित बिजली का उपयोग उसके व्यवसाय के दौरान या उसे आगे बढ़ाने में किया जाता है, जो करदाता (करदाता) द्वारा प्रदान किए गए फॉर्म जी से स्पष्ट है, इसलिए, करदाता अपनी टाउनशिप के रखरखाव के लिए उपभोग की गई विद्युत ऊर्जा पर आईटीसी का हकदार नहीं होगा।इस मामले में, करदाता/याचिकाकर्ता एल्युमीनियम उत्पादों के निर्माण, बिक्री और निर्यात में लगा हुआ...

कठोरतम सजा देने से पहले अनुशासनात्मक प्राधिकारी को दोषी अधिकारी के स्पष्टीकरण पर विचार करना चाहिए: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने रिश्वत लेने के आरोपी बिहार सरकार के एक अधिकारी की बर्खास्तगी को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने कहा है कि उसकी बर्खास्तगी के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही गंभीर प्रक्रियागत अनियमितताओं और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की पूर्ण अवहेलना से दूषित थी। न्यायालय ने कहा कि जाच रिपोर्ट के आधार पर अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, और न ही अनुचित सहानुभूति के आधार पर; फिर भी, इस दिशा में राज्य द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई वैध होनी...

ANI ने YouTuber ठगेश पर लगाया कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप, दायर की याचिका

न्यूज एजेंसी एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल (ANI) ने YouTuber "ठगेश अनफ़िल्टर्ड चैनल" पर कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाते हुए दिल्ली कोर्ट में याचिका दायर की।ANI ने ठगेश (असली नाम महेश राजेश केशवाला) के खिलाफ "कॉपीराइट उल्लंघन, पायरेसी, साहित्यिक चोरी, अनुचित संवर्धन और अन्य गलत कार्यों" के लिए स्थायी और अनिवार्य निषेधाज्ञा और हर्जाने की मांग की।इस मुकदमे में ठगेश के खिलाफ समाचार एजेंसी के YouTube चैनल पर प्रकाशित वीडियो सहित ANI के कॉपीराइट किए गए कार्य या सामग्री को किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर पोस्ट करने,...

भारत में रिवेंज पोर्न के प्रति मानवीय न्यायिक दृष्टिकोण

अपने पूर्व साथी से बदला लेने के लिए बिना सहमति के अंतरंग तस्वीरें साझा करना, जिसे आम बोलचाल की भाषा में "रिवेंज पोर्न" कहा जाता है, भारतीय समाज का एक घिनौना और विचलित करने वाला सच बन गया है। हालांकि रिवेंज पोर्न के लिए कोई आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन इस साइबर अपराध की व्यापकता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की नवीनतम उपलब्ध रिपोर्ट "भारत में अपराध 2022" के अनुसार, भारत में अश्लील/यौन रूप से स्पष्ट कृत्यों के प्रकाशन/प्रसारण के कुल 6896 मामले...

माता-पिता द्वारा की गई अनाचारपूर्ण यौन हिंसा के लिए कठोरतम दंड की आवश्यकता: सुप्रीम कोर्ट ने पिता की POCSO दोषसिद्धि बरकरार रखी

सुप्रीम कोर्ट ने एक पिता की दोषसिद्धि बरकरार रखते हुए कहा कि किसी भी परिस्थिति में अनाचारपूर्ण यौन हिंसा को क्षमा नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह पारिवारिक विश्वास की नींव को हिला देता है। उक्त पिता ने अपनी दस वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ बार-बार बलात्कार किया था।यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) की धारा 6 के तहत प्रवेशात्मक यौन हमले के अपराध के लिए उसे दी गई आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखते हुए न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़ित लड़की, जो अब वयस्क हो...