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न्यायालय को विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमे में समझौते में समय सीमा पर विचार करना चाहिए, केवल इसलिए मुकदमा तय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सीमा अवधि के भीतर दायर किया गया था: कर्नाटक हाईकोर्ट
कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि विशिष्ट निष्पादन के लिए किसी मुकदमे में विवेक का प्रयोग करते समय, न्यायालय को केवल इसलिए मुकदमे का आदेश नहीं देना चाहिए क्योंकि यह समझौते में निर्धारित समय सीमा की अनदेखी करके सीमा अवधि के भीतर दायर किया गया है। जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस रामचंद्र डी हुड्डार की खंडपीठ ने लक्कम्मा @लक्ष्मम्मा और अन्य द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और 20 अक्टूबर 2012 के ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें वादी जयम्मा द्वारा अपीलकर्ताओं के खिलाफ 02.08.2007 के मुकदमे...
एनआई एक्ट | कोर्ट शिकायतकर्ता को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत सहमति देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता को परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई अधिनियम) के तहत किए गए अपराध को कम करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि पक्षों के बीच विवाद 1.73 करोड़ से अधिक का है, जो 03 मार्च, 2016 तक बकाया था।जस्टिस कुलदीप तिवारी ने कहा,"...यह न्यायालय शिकायतकर्ता को अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है या वैकल्पिक रूप से शिकायतकर्ता की सहमति के बिना धारा 482 सीआरपीसी के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करके याचिकाकर्ता को चेक राशि...
नाबालिग को कथित तौर पर बूढ़े व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर किया गया, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सीडब्ल्यूसी से कहा- किशोर न्याय अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करें
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम) के तहत गठित बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) को अधिनियम की धारा 36 के तहत जांच करने और अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश एक नाबालिग लड़की के मामले में दिया गया है, जिसके माता-पिता ने कथित तौर पर उसकी शादी एक वृद्ध व्यक्ति से तय कर दी थी। 15 वर्षीय लड़की ने अपने परिवार के सदस्यों के खिलाफ सुरक्षा याचिका दायर करके अपनी सहेली के माध्यम से न्यायालय का रुख किया था। लड़की ने कहा कि...
सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 में काउंसलिंग पर रोक लगाने से किया इनकार
NEET-UG 2024 विवाद के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (20 जून) को दोहराया कि वह काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक नहीं लगा रहा है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी की वेकेशन बेंच ने कहा, "हम काउंसलिंग पर रोक नहीं लगा रहे हैं।"मेडिकल एडमिशन के लिए NEET-UG परीक्षा के संचालन और मूल्यांकन में पेपर लीक और विसंगतियों का आरोप लगाने वाली रिट याचिकाओं के बैच पर नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि यह समझा जा चुका है कि एडमिशन प्रक्रिया याचिकाओं के अंतिम परिणाम के अधीन होगी।बेंच ने यह तब...
दिल्ली कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा
दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा।प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू द्वारा जांच एजेंसी की ओर से दलीलें पूरी करने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट के वेकेशन जज न्याय बिंदु ने फैसला सुरक्षित रखा।अदालत ने केजरीवाल के उस आवेदन पर भी फैसला सुरक्षित रखा, जिसमें उन्होंने मेडिकल बोर्ड द्वारा उनकी जांच किए जाने के दौरान उनकी पत्नी को वर्चुअल मोड के माध्यम से कार्यवाही में...
BREAKING | पटना हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण बढ़ाकर 65% करने पर रोक लगाई
पटना हाईकोर्ट ने 20.06.2024 को बिहार आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए) (संशोधन) अधिनियम, 2023 और बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में) आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023 खारिज किया।चीफ जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस हरीश कुमार की खंडपीठ जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार कर रही थी, जिसमें पिछड़े वर्गों, अत्यंत पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण को मौजूदा 50% से बढ़ाकर 65% करने के लिए बिहार विधानमंडल द्वारा पारित संशोधन को चुनौती दी...
BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 परीक्षा में कथित विसंगतियों पर 3 हाईकोर्ट में कार्यवाही पर रोक लगाई
इस साल 5 मई को आयोजित NEET-UG 2024 परीक्षा में कथित पेपर लीक और विसंगतियों के संबंध में राजस्थान, कलकत्ता और बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं पर गुरुवार (20 जून) को सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही पर रोक लगा दी।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी की वेकेशन बेंच ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा दायर ट्रांसफर याचिका पर नोटिस जारी करते हुए यह आदेश पारित किया। NTA इन याचिकाओं को हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग कर रहा है।खंडपीठ शुरू में कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश पारित...
अनुच्छेद 12 के तहत क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम राज्य नहीं है, इसके खिलाफ रिट याचिका सुनवाई योग्यता नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम के खिलाफ रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य नहीं है, क्योंकि आश्रम के कार्यों को विनियमित करने या राज्य को इसके मामलों को नियंत्रित करने का अधिकार देने वाला कोई कानून नहीं है।जस्टिस जे.जे. मुनीर ने सुरेश राम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और राम बचन सिंह बनाम मुख्य कार्यकारी अधिकारी खादी ग्रामोद्योग एवं अन्य के निर्णयों पर भरोसा किया, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि श्री गांधी आश्रम,...
पत्नी द्वारा पति के साथ शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करना क्रूरता के समान: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी द्वारा पति के साथ शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करना पति के साथ क्रूरता के समान है।एक्टिंग चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अमर नाथ (केशरवानी) की खंडपीठ ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13-1 (आई-ए) और (आई-बी) के तहत तलाक के लिए पति के आवेदन स्वीकार करने वाला फैमिली कोर्ट का आदेश बरकरार रखते हुए यह टिप्पणी की।संक्षेप में मामलापति ने जनवरी 2018 में अपीलकर्ता/पत्नी द्वारा क्रूरता और परित्याग के आधार पर प्रधान न्यायाधीश, फैमिली कोर्ट, सतना के समक्ष तलाक की याचिका...
गुजरात हाईकोर्ट ने रिलीज को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से पहले 'महाराज' फिल्म देखने का फैसला किया
गुजरात हाईकोर्ट ने भगवान कृष्ण के भक्तों और पुष्टिमार्ग संप्रदाय के अनुयायियों की ओर से फिल्म की रिलीज को चुनौती देने वाली याचिका पर आगे की सुनवाई से पहले एक्टर आमिर खान के बेटे जुनैद खान अभिनीत फिल्म 'महाराज' देखने का फैसला किया।फिल्म की रिलीज पर अस्थायी रोक को बढ़ाते हुए जस्टिस संगीता के. विसेन की पीठ ने ओपन कोर्ट में टिप्पणी की कि वह न्याय के हित में फिल्म देख रही है। यह यशराज फिल्म्स और नेटफ्लिक्स द्वारा न्यायालय के समक्ष रखे गए सुझावों के अनुरूप है।गौरतलब है कि यशराज फिल्म्स द्वारा निर्मित...
न्यायालय पशुओं के कल्याण के लिए निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को 195 गोजातीय पशुओं की अवैध हिरासत को चुनौती देने वाली और उन्हें पेश करने की प्रार्थना करने वाली याचिका को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।जस्टिस यू दुर्गा प्रसाद और जस्टिस सुमति जगदम की खंडपीठ के समक्ष यह मामला सूचीबद्ध किया गया, जिससे 195 कथित अवैध रूप से हिरासत में लिए गए पशुओं को पेश करने के लिए दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की स्वीकार्यता के संबंध में कार्यालय की आपत्तियों पर सुनवाई की जा सके।खंडपीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि जब तक पशुओं के कल्याण...
बॉम्बे हाईकोर्ट ने हिजाब प्रतिबंध को चुनौती देने वाली स्टूडेंट की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा
मुंबई के एनजी आचार्य और डीके मराठे कॉलेज ने बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि परिसर में हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टोल, टोपी आदि पर प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य धार्मिक प्रतीकों के प्रदर्शन से बचना है, जब तक कि यह धर्म के मौलिक अधिकार का हिस्सा न हो जैसे कि सिखों के लिए पगड़ी।कॉलेज प्रबंधन के लिए सीनियर एडवोकेट अनिल अंतुरकर ने कहा,“और यह केवल मुसलमानों के मामले में ही नहीं है जैसा कि उनके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सुझाया गया। यह सभी के लिए है। कॉलेज का कहना है कि आपको धार्मिक प्रतीकों का खुलासा...
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2022 अधिसूचना रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, अधिसूचना में स्थानीय लोगों को 5% अतिरिक्त अंक देने का प्रावधान
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा 2022 अधिसूचना रद्द करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई 24 जून तक टाल दी। इस अधिसूचना में हरियाणा के निवासियों को "सामाजिक-आर्थिक" मानदंडों के आधार पर कुछ पदों पर भर्ती में 5% अतिरिक्त अंक दिए गए।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी की वेकेशन बेंच हरियाणा एसएससी द्वारा 31 मई को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा पारित फैसले को चुनौती देने पर विचार कर रही थी, जिसमें ग्रुप सी और डी पदों पर भर्ती में हरियाणा के निवासियों को अतिरिक्त अंक...
वाहन के लिए वैध फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं होना बीमा दावा अस्वीकार करने का आधार है: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग
डॉ. इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि यदि किसी परिवहन वाहन में फिटनेस प्रमाण पत्र का अभाव है, तो इसे कानून के तहत वैध रूप से पंजीकृत नहीं माना जाएगा, जिससे बीमाकर्ता को बीमा दावे को अस्वीकार करने के लिए वैध आधार प्रदान किया जाएगा।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस/बीमाकर्ता के साथ टैक्सी का बीमा करवाया। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से टैक्सी का एक्सीडेंट हो गया। शिकायतकर्ता ने बीमाकर्ता को सूचित किया, और अधिकृत मरम्मतकर्ता ने इसे कुल...
बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्म 'हमारे बारह' के कुछ अंशों को हटाने का आदेश दिया, फिल्म रिलीज की अनुमति दी
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को फिल्म 'हमारे बारह' को 21 जून, 2024 को रिलीज करने की अनुमति दी, क्योंकि निर्माताओं ने फिल्म में कुछ बदलाव करने पर सहमति जताई।जस्टिस बीपी कोलाबावाला और जस्टिस फिरदौस पूनीवाला की खंडपीठ ने रिट याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसमें इस आधार पर फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई कि यह इस्लाम और मुसलमानों के लिए अपमानजनक है।पीठ ने कहा कि वह अपने आदेश में निम्नलिखित तरीके से बदलावों को दर्ज करेगी,"न्यायालय के सुझावों के अनुसार, और जो सभी पक्षों को स्वीकार्य है, निम्नलिखित...
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