Satya Niketan PG Collapse : दिल्ली हाईकोर्ट में स्वतंत्र जांच तथा मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ मुआवजे की मांग

दिल्ली के सत्य निकेतन में पांच मंजिला पीजी इमारत गिरने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर स्वतंत्र जांच की मांग की गई। याचिका में हादसे की सटीक वजह पता लगाने और जिम्मेदारी तय करने के लिए स्वतंत्र न्यायिक या तकनीकी समिति गठित करने की भी मांग की गई। मामले का सोमवार को चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की पीठ के समक्ष उल्लेख किया गया।लॉ स्टूडेंट अनिकेत कुमार गुप्ता की ओर से दायर याचिका में हादसे से प्रभावित छात्रों को तत्काल मेडिकल सुविधा और पुनर्वास उपलब्ध कराने,...

कोडीन कफ सिरप की बिक्री पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, हर मामले में NDPS Act के तहत FIR नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोडीन आधारित कफ सिरप की बिक्री से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि यदि कोई मेडिकल स्टोर अनुमत मात्रा में कोडीन युक्त कफ सिरप की सामान्य बिक्री बिना मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के करता है, तो केवल इस आधार पर यह NDPS Act, 1985 के तहत अपराध नहीं बनता। ऐसी स्थिति में लाइसेंस संबंधी उल्लंघन होने पर कार्रवाई Drugs and Cosmetics Act के तहत की जा सकती है।हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि बहुत कम समय में बड़ी मात्रा में ऐसा कफ सिरप बेचा जाता है और परिस्थितियों...

पत्नी की सरपंची के बकाये के लिए पति जिम्मेदार नहीं, संलिप्तता साबित हुए बिना वसूली नहीं हो सकती: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पति-पत्नी अलग-अलग कानूनी इकाइयां हैं और किसी सार्वजनिक पद पर रहते हुए एक के कथित कदाचार या गलत कार्य के लिए दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, जब तक यह साबित न हो कि वह भी उस कृत्य में शामिल था।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने कहा कि पूर्व सरपंच के कार्यकाल से जुड़े बकाये की वसूली उसके पति या परिवार के किसी अन्य सदस्य से केवल इस आधार पर नहीं की जा सकती कि वह उसका पति है। सार्वजनिक प्रतिनिधि द्वारा किए गए कदाचार या गलत कार्य की जिम्मेदारी उसी की होती है और...

सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित की 17 साल से जेल में बंद नागा उग्रवादी की सजा, दिल्ली छोड़ने पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में मणिपुर में तीन सरकारी अधिकारियों के अपहरण और हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे नागा उग्रवादी होप्सन निंगशेन की सजा सोमवार को निलंबित की। अदालत ने 17 साल से अधिक समय से जेल में बंद निंगशेन को अपील लंबित रहने तक सशर्त जमानत दी।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.बी. वराले की पीठ ने आदेश दिया कि निंगशेन अपील का निपटारा होने तक दिल्ली की सीमा से बाहर नहीं जा सकेगा। अदालत ने लंबे समय से चल रही कैद को सजा निलंबित करने का आधार माना।निंगशेन नागालैंड के उग्रवादी संगठन...

देश के सभी 25 हाईकोर्ट में स्थायी चीफ जस्टिस, केंद्र ने 8 नियुक्तियों को दी मंजूरी

केंद्र सरकार की ओर से शनिवार, 5 सितंबर को आठ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्तियों की अधिसूचना जारी किए जाने के बाद अब देश के सभी 25 हाईकोर्ट स्थायी चीफ जस्टिस के साथ काम करेंगे। इससे पहले जुलाई तक सात हाईकोर्ट में स्थायी चीफ जस्टिस नहीं थे और वहां कार्यवाहक चीफ जस्टिस के जरिए कामकाज चल रहा था।केंद्र ने शनिवार को दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस वी. कामेश्वर राव को पटना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया। बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस रविंद्र वी. घुगे को कलकत्ता हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया।छत्तीसगढ़...

हटाने की कार्रवाई से बचने के लिए इस्तीफा देने वाले संवैधानिक पदाधिकारियों को सुविधाएं क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने उन संवैधानिक पदाधिकारियों जिसमें जज भी शामिल हैं, उनको इस्तीफे के बाद मिलने वाली सुविधाओं और अन्य लाभों पर सवाल उठाने वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।याचिका में मांग की गई कि जो संवैधानिक पदाधिकारी हटाने की कार्रवाई से बचने के लिए कार्यकाल के बीच में इस्तीफा देते हैं, उन्हें कोई विशेष सुविधा, भत्ता, आवास या अन्य लाभ नहीं दिया जाना चाहिए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी...

CJP प्रदर्शनकारी पर हमले का मामला: स्वतंत्र भारद्वाज की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर आज सुनवाई करेगा दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट जुलाई में जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शन के दौरान किशोर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) कार्यकर्ता के पिता से संबंधित कथित हमले के मामले में उनकी गिरफ्तारी के संबंध में स्वतंत्र भारद्वाज द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर आज सुनवाई करेगा।इस मामले का उल्लेख आज भारद्वाज के वकील उमेश शर्मा ने चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष किया।शर्मा ने कहा कि भारद्वाज तीन दिन से हिरासत में हैं। कोर्ट ने आज (सोमवार) के लिए तत्काल लिस्टिंग की अनुमति दी।भारद्वाज को रविवार को...

पहली बार नाबालिग होने का दावा करने वाले मामलों से पुलिस और ट्रायल कोर्ट द्वारा JJ Act को लागू करने में 'बड़ी कमी' का पता चलता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों की बढ़ती संख्या पर ध्यान दिलाया, जिनमें पहली बार उसके सामने नाबालिग होने का दावा किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि यह ट्रेंड पुलिस और अदालतों द्वारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट (JJA) को समझने और लागू करने में एक गंभीर कमी की ओर इशारा करता है।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की बेंच ने बुधवार (2 सितंबर, 2026) को सुनाए गए एक फैसले में एक व्यक्ति की 21 साल पुरानी सज़ा रद्द की, क्योंकि अपराध के समय वह नाबालिग पाया गया। कोर्ट ने कहा कि एक बार जब जुवेनाइल जस्टिस...

संगठित अपराध और जबरन वसूली का मामला: पूर्व RJD MLA रितुलाल यादव की ज़मानत याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में (3 सितंबर) संगठित अपराध और जबरन वसूली के आरोपों के मामले में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के पूर्व विधायक रितलाल यादव की ज़मानत याचिका खारिज करने वाले पटना हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार किया। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि अगर एक साल के भीतर उनके मुकदमे में कोई खास प्रगति नहीं होती है तो वह पटना हाईकोर्ट के सामने ज़मानत के लिए फिर से अर्ज़ी दे सकते हैं, बशर्ते वह मुकदमे में सहयोग करें।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने यादव की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल...

इलाहाबाद हाईकोर्ट कैसे यूपी पुलिस के एनकाउंटर के दावों की पोल खोल रहा है?

आरोपी के पैरों में गोली मारने और एनकाउंटर की अलग से FIR दर्ज न करने या उसकी जांच न करने से लेकर इनाम और स्वतंत्र जांच पर उठने वाले सवालों तक इलाहाबाद हाईकोर्ट लगातार उत्तर प्रदेश की एनकाउंटर पुलिसिंग पर सवाल उठा रहा है।इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2026 में एनकाउंटर से जुड़े आदेशों में एक साफ़ पैटर्न दिखाई दे रहा है। कोर्ट पुलिस एनकाउंटर के होने पर सवाल नहीं उठा रहा है, और न ही आत्मरक्षा में बल प्रयोग करने के पुलिस के अधिकार को नकार रहा है।कोर्ट जो कर रहा है और जिस पर वह ज़ोर दे रहा है, वह यह है कि...

जयपुर में गिरफ़्तारी या फ़िरोज़ाबाद में? UP Police पर 'फ़र्ज़ी एनकाउंटर' का आरोप, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ADGP और CP से मांगी रिपोर्ट

पुलिस अधिकारियों द्वारा फ़र्ज़ी एनकाउंटर के आरोपों वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश और राजस्थान पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी। यह मामला जयपुर (राजस्थान) से चोरी के आरोपी की गिरफ़्तारी और उसके बाद फ़िरोज़ाबाद (UP) में कथित पुलिस एनकाउंटर में उसके घायल होने से जुड़ी अलग-अलग जानकारियों के सामने आने के बाद उठा है।जस्टिस अजय भनोट और जस्टिस दिवेश चंद्र सामंत की बेंच ने आरोपी की पत्नी द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।कोर्ट ने आगरा ज़ोन...

सबूत ज़रूरी हो तो ट्रायल कोर्ट फ़ैसला सुरक्षित रखने के बाद भी गवाह को बुला सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट फ़ैसला सुरक्षित रखने के बाद भी CrPC की धारा 311 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके किसी गवाह को बुला सकती है या दोबारा बुला सकती है, अगर मामले के सही फ़ैसले के लिए सबूत ज़रूरी हों।जस्टिस मधु जैन ने यह बात एक आरोपी - 69 साल के सीनियर सिटिज़न रमन सोनी - की याचिका खारिज करते हुए कही। सोनी ने स्पेशल जज (PC Act) के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें CBI की CrPC की धारा 311 के तहत अर्ज़ी को मंज़ूरी दी गई, जबकि मामला फ़ैसले के लिए सुरक्षित रखा जा चुका था।यह मामला CBI...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फरार आरोपी की 1982 की हत्या की कोशिश की अपील गैर-मौजूदगी में मेरिट के आधार पर खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या की कोशिश के मामले में 42 साल पुरानी अपील को मेरिट के आधार पर खारिज किया, जबकि आरोपी-अपीलकर्ता फरार थी। कोर्ट ने कहा कि वह तब तक हमेशा इंतज़ार करने के लिए बाध्य नहीं है जब तक कि उसे ढूंढकर कोर्ट के सामने पेश न किया जाए।जस्टिस वाणी रंजन अग्रवाल की बेंच फरार आरोपी फूलमती द्वारा 1982 में दायर क्रिमिनल अपील पर सुनवाई कर रही थी। यह अपील ट्रायल कोर्ट के उसी साल के फैसले के खिलाफ थी, जिसमें उसे IPC की धारा 307 के तहत दोषी ठहराया गया और चार साल की कठोर कैद की सजा सुनाई गई।11...

CJP प्रदर्शनकारी पर हमले का मामला: कोर्ट ने स्वतंत्र भारद्वाज को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

दिल्ली कोर्ट ने रविवार को स्वतंत्र भारद्वाज को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। उन पर जुलाई में जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के नाबालिग कार्यकर्ता के पिता के साथ कथित तौर पर मारपीट करने का आरोप है।पटियाला हाउस कोर्ट की ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अंजलि सिंह (ड्यूटी मजिस्ट्रेट) ने यह आदेश तब दिया, जब भारद्वाज को उनकी एक दिन की पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया।अब उन्हें कल (शनिवार) संबंधित रोस्टर जज के सामने पेश किया...

सुप्रीम कोर्ट ने DLF कंस्ट्रक्शन की CBI जांच का दिया आदेश, कहा- हाउसिंग प्रोजेक्ट वैसा ही बनना चाहिए जैसा खरीदार को ब्रोशर में दिखाया गया

सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) को गुरुग्राम में DLF प्राइमस प्रोजेक्ट के निर्माण से जुड़े मुद्दों, खासकर प्रोजेक्ट प्लान और घर खरीदारों को दिखाए गए ब्रोशर से कथित तौर पर अलग हटकर किए गए निर्माण की शुरुआती जांच (PE) करने का निर्देश दिया।जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने कहा कि हाउसिंग प्रोजेक्ट वैसा ही होना चाहिए जैसा ब्रोशर और प्लान के ज़रिए संभावित खरीदारों से वादा किया गया। कोर्ट ने पाया कि DLF प्राइमस प्रोजेक्ट के बीच से गुजरती हुई दिखाई...

सितंबर के पहले हफ़्ते में सुप्रीम कोर्ट ने पलटी हत्या के तीन मामलों में सज़ा, जांच में कमियों को बताई वजह

सितंबर के पहले हफ़्ते में सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के तीन अलग-अलग तरह के मामलों में सज़ा को पलट दिया: एक छह साल के बच्चे की हत्या, दिन-दहाड़े हत्या, और फिरौती के लिए अपहरण का मामला जो हत्या में बदल गया। इन सभी मामलों में एक बात समान थी - अभियोजन पक्ष (Prosecution) आरोपी का अपराध बिना किसी शक के साबित करने में नाकाम रहा।ध्रुव सिंह वगैरह बनाम बिहार राज्य (2026 LiveLaw (SC) 883) मामले में कोर्ट ने 1 सितंबर को छह आरोपियों की हत्या की सज़ा रद्द की। यह मामला बिहार में 2017 के चुनाव के दिन दिन-दहाड़े हुई...

सुप्रीम कोर्ट ने 2025 के फैसले के बावजूद CAPF में IPS अधिकारियों को डेप्युटेशन पर भेजने के मामले में केंद्र से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय से 46 भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों को पांच केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) में डेप्युटेशन पर भेजने के बारे में विस्तृत जवाब मांगा। कोर्ट ने पहले निर्देश दिया था कि CAPF कैडर में डेप्युटेशन वाले पदों को धीरे-धीरे कम किया जाए।जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की बेंच ने 2 सितंबर को यह आदेश दिया। बेंच 'संजय प्रकाश और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य' मामले में 23 मई, 2025 के कोर्ट के फैसले का पालन न करने के आरोप में गृह मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन के...

किसी और के नाम से ईमेल ID बनाना पहली नज़र में IT Act की धारा 66-C के तहत 'आइडेंटिटी थेफ्ट' नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने शुरुआती तौर पर माना कि किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से सिर्फ़ ईमेल ID बनाना, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2008 (IT Act) की धारा 66-C के तहत अपराध नहीं है। बता दें, उक्त धारा 'आइडेंटिटी थेफ्ट' (पहचान की चोरी) की सज़ा से संबंधित है।IT Act की धारा 66-C में तब सज़ा का प्रावधान है, जब कोई व्यक्ति धोखाधड़ी या बेईमानी से किसी दूसरे व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, पासवर्ड या किसी अन्य यूनिक आइडेंटिफिकेशन फ़ीचर (विशिष्ट पहचान विशेषता) का इस्तेमाल करता है।जस्टिस अब्दुल मोइन...

आठ हाईकोर्ट को मिले नए चीफ जस्टिस, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना

केंद्र सरकार ने शनिवार (5 सितंबर) को आठ हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति की घोषणा की।केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने X (पहले ट्विटर) पर इन नियुक्तियों की जानकारी दी:"भारत के संविधान से मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह-मशविरा करके राष्ट्रपति इन हाईकोर्ट जजों को संबंधित हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करते हुए खुशी महसूस कर रहे हैं..."नियुक्त किए गए आठ जज ये हैं:1. दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस वी. कामेश्वर राव को पटना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (31 अगस्त, 2026 से 04 सितंबर, 2026 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।राज्य की सलाह के बिना भी RBI मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक के बोर्ड को छह महीने से ज़्यादा समय के लिए भी हटा सकता है: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (3 सितंबर) को कहा कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव बैंकों पर लागू होता है। कोर्ट ने माना कि मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक के बोर्ड...