Maharashtra Slum Areas Act | ज़मीन खरीदने का राज्य का अधिकार मालिक के खास अधिकार पर निर्भर: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (2 दिसंबर) को मुंबई के मलाड में मनोरंजन के मैदान (RG) के तौर पर रिज़र्व 2,005-स्क्वायर-मीटर के प्लॉट के ज़रूरी अधिग्रहण की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि महाराष्ट्र स्लम एरिया (इम्प्रूवमेंट, क्लियरेंस और रीडेवलपमेंट) एक्ट, 1971 (स्लम एक्ट) (Maharashtra Slum Areas Act) के तहत स्लम-प्रभावित प्रॉपर्टी को रीडेवलप करने के ज़मीन मालिक के खास कानूनी अधिकार को ओवरराइड करने के लिए राज्य के ज़रूरी अधिग्रहण के अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया जा...

सुप्रीम कोर्ट ने की नसीहत: पुलिस, कोर्ट को 'शुरुआती फिल्टर' की तरह काम करना चाहिए, ताकि ऐसे केस से बचा जा सके जिनमें सज़ा की कोई उम्मीद न हो

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (2 दिसंबर) को पुलिस द्वारा चार्जशीट फाइल करने और ट्रायल कोर्ट द्वारा उन मामलों में चार्ज फ्रेम करने के तरीके पर निराशा जताई, जिनमें सज़ा की उम्मीद बहुत कम होती है।जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह और मनमोहन की बेंच ने कहा,“जिन मामलों में कोई पक्का शक नहीं होता, उनमें चार्जशीट फाइल करने का चलन ज्यूडिशियल सिस्टम को जाम कर देता है। यह जजों, कोर्ट स्टाफ और प्रॉसिक्यूटर को ऐसे ट्रायल पर समय बिताने के लिए मजबूर करता है, जिनमें बरी होने की संभावना होती है। इससे कम ज्यूडिशियल रिसोर्स...

लाल किला ब्लास्ट ट्रायल की कोर्ट निगरानी की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित फाइल कर लाल किला ब्लास्ट केस के ट्रायल के सभी स्टेज की निगरानी के लिए कोर्ट की निगरानी वाली कमेटी बनाने का निर्देश देने की मांग की गई।इस मामले की सुनवाई बुधवार को चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की डिवीजन बेंच करेगी।डॉ. पंकज पुष्कर की फाइल की गई इस याचिका में इस केस का डे-टू-डे ट्रायल करने की मांग की गई, जिसकी जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) कर रही है और प्रॉसिक्यूशन को ज्यूडिशियल कमेटी के सामने हर महीने स्टेटस रिपोर्ट फाइल करनी...

बठिंडा गांव में युवक की ओवरडोज़ से मौत के बाद हेरोइन की कथित खुली बिक्री पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से मांगा जवाब

पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार से एक खबर पर खुद संज्ञान लेते हुए जवाब मांगा, जिसमें आरोप लगाया गया कि बठिंडा जिले के एक गांव में हेरोइन खुलेआम बेची जा रही है।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी ने राज्य सरकार से जवाब मांगा और मामले की सुनवाई 22 दिसंबर के लिए तय की।खबरों के मुताबिक, मौर कलां गांव में गांववालों ने कथित खुलेआम ड्रग बिक्री की बुराई करते हुए दीवार पर लिखा है। दीवार पर लिखा है, “ऐथे चिट्टा/शरी-आम विकास है (यहां हेरोइन खुलेआम बेची जाती है)”।रिपोर्ट में कहा गया कि इसके...

NCLAT ने WhatsApp एडवरटाइजिंग डेटा के लिए प्राइवेसी कंसेंट सेफगार्ड बढ़ाने की CCI की अर्जी पर ऑर्डर सुरक्षित रखा

नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने मंगलवार को कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ़ इंडिया की अर्जी पर ऑर्डर सुरक्षित रखा, जिसमें 4 नवंबर के उसके फैसले पर सफाई मांगी गई। इस फैसले में WhatsApp पर एडवरटाइजिंग के लिए मेटा के साथ यूज़र डेटा शेयर करने पर लगी पांच साल की रोक को हटा दिया गया था। CCI ने यह तर्क दिया था कि ट्रिब्यूनल के अपने तर्क में एडवरटाइजिंग और नॉन-एडवरटाइजिंग डेटा फ्लो दोनों को कवर करने वाले एक यूनिफॉर्म कंसेंट फ्रेमवर्क को ज़रूरी बनाया गया।CCI ने ट्रिब्यूनल से पूछा कि क्या यूज़र प्राइवेसी...

केरल के कई लीगल एजुकेशन सेंटर्स में BCI एफिलिएशन नहीं: GLC कोझिकोड के प्रिंसिपल ने हाईकोर्ट को बताया

कोझिकोड के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल ने हाल ही में केरल हाईकोर्ट में बयान दायर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कोझिकोड, त्रिशूर और तिरुवनंतपुरम के सरकारी लॉ कॉलेजों के अलावा, कई अन्य लीगल एजुकेशन संस्थानों के पास भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) से एफिलिएशन नहीं है।यह बयान इडुक्की के एक वकील की याचिका के जवाब में दायर किया गया, जिन्होंने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, कोझिकोड द्वारा चलाए जा रहे 5-साल के इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए BCI से रेट्रोस्पेक्टिव मान्यता देने की मांग की।याचिकाकर्ता के अनुसार, जब...

दिल्ली में खतरनाक AQI लेवल को कंट्रोल करने के लिए तुरंत कदम उठाने की मांग वाली याचिका पर कल होगी सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट कल (बुधवार) शहर के अधिकारियों को एयर पॉल्यूशन लेवल और एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) को कंट्रोल करने और कम करने के लिए तुरंत और लंबे समय के लिए असरदार कदम उठाने का निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा।यह याचिका आज जस्टिस सचिन दत्ता के सामने लिस्ट की गई थी, जिन्होंने कहा कि याचिका का नेचर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जैसा है। इसलिए इस मामले की सुनवाई संबंधित बेंच को करनी चाहिए।उन्होंने कहा,"यह एक PIL जैसा है। इसमें की गई मांगें बहुत दूरगामी हैं।"कोर्ट ने आदेश दिया,"चीफ जस्टिस के...

'क्या आपके भाषण UAPA के तहत 'आतंकी कृत्य' नहीं माने जा सकते?' शरजील इमाम से सुप्रीम कोर्ट का सवाल

दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साज़िश मामले में दायर जमानत याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आरोपी शरजील इमाम के कुछ भाषणों पर सवाल उठाए और पूछा कि क्या इन भाषणों को उकसावे या UAPA के तहत आतंकवादी कृत्य नहीं माना जा सकता।सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणीजस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजरिया की खंडपीठ उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरा हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनकी जमानत दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 सितंबर को खारिज कर दी...

सजा दिलाने की चाह में अभियोजक अदालत की सहायता का कर्तव्य नहीं छोड़ सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (1 दिसंबर) को एक हत्या मामले में तीन आरोपियों की सजा को पलटते हुए सार्वजनिक अभियोजकों की भूमिका पर गंभीर टिप्पणी की।न्यायालय ने कहा कि अभियोजकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे स्वतंत्र रूप से कार्य करें और केवल किसी भी कीमत पर दोषसिद्धि करवाने के उद्देश्य से अदालत के “स्टेट के वकील” की तरह व्यवहार न करें।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने उस अपील की सुनवाई की जिसमें यह सामने आया कि आरोपियों को धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दिए गए बयान के दौरान...

सुप्रीम कोर्ट ने ECI से कहा: केरल SIR की डेडलाइन और बढ़ाने पर विचार करें

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केरल में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची के एन्‍यूमरेशन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि और बढ़ाने की सिफारिश चुनाव आयोग को की। यह सुझाव राज्य में चल रही स्थानीय निकाय चुनाव प्रक्रिया को देखते हुए दिया गया।चीफ जस्टिस सुर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ को चुनाव आयोग ने बताया कि पहली डेडलाइन 4 दिसंबर थी, जिसे बढ़ाकर 11 दिसंबर किया गया है। केरल में स्थानीय निकाय चुनाव 9 और 11 दिसंबर को हो रहे हैं, जबकि मतगणना 13 दिसंबर को होगी।खंडपीठ...

रोहिंग्या शरणार्थी हैं या घुसपैठिए? सुप्रीम कोर्ट का सवाल, सरकार से आदेश दिखाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर दायर एक याचिका पर तीखी टिप्पणी करते हुए मंगलवार को पूछा कि क्या भारत सरकार ने कभी रोहिंग्याओं को आधिकारिक रूप से “शरणार्थी” घोषित किया।अदालत ने स्पष्ट संकेत दिए कि यदि किसी व्यक्ति को शरणार्थी का वैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है और वह अवैध रूप से सीमा पार कर देश में दाखिल हुआ तो उसे यहां रुकने का कोई कानूनी अधिकार नहीं हो सकता।चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ उस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दावा किया गया कि...

जम्मू-कश्मीर के डिप्टी सीएम ने आपत्तिजनक कंटेंट हटाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में दायर किया मानहानि मामला

जम्मू- कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरिंदर कुमार चौधरी ने सोशल मीडिया पर अपने खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का केस दायर किया।इस मामले की सुनवाई मंगलवार (2 दिसंबर) को जस्टिस अमित बंसल ने की, जिन्होंने चौधरी से कहा कि वे अपने केस में कंटेंट अपलोड करने वालों को भी डिफेंडेंट बनाएं।चौधरी के वकील ने कोर्ट को बताया कि एक महिला के साथ उनके रिश्ते के आरोपों को लेकर सोशल मीडिया पर सेक्सुअल बातें वाला आपत्तिजनक कंटेंट अपलोड किया गया।कोर्ट को बताया गया कि ज़्यादातर...

POCSO केस में कर्नाटक के पूर्व CM बीएस येदियुरप्पा को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट (POCSO Act) के तहत एक बच्चे के 'यौन उत्पीड़न' के मामले में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ ट्रायल की कार्यवाही पर रोक लगा दी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य की बेंच येदियुरप्पा द्वारा कर्नाटक हाई कोर्ट के 13 नवंबर के आदेश के खिलाफ दायर स्पेशल लीव पिटीशन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज केस को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था।बेंच ने याचिका पर राज्य CID और प्राइवेट...

व्हाट्सऐप पोस्ट पर दर्ज FIR रद्द करने से एमपी हाईकोर्ट का इनकार, पत्रकार की याचिका खारिज

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने उस पत्रकार की याचिका खारिज की, जिसमें उसने व्हाट्सऐप ग्रुप में कथित रूप से ऐसा मैसेज साझा करने पर दर्ज FIR रद्द करने की मांग की थी, जिसमें यह दावा किया गया था कि अच्छा हिंदू होने के लिए गोमांस का सेवन आवश्यक है।अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया FIR में दर्ज आरोप संज्ञेय अपराध बनाते हैं। इस स्तर पर जांच को रोका नहीं जा सकता।जस्टिस मिलिंद रमेश फाडके की पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मामला धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली सामग्री के प्रकाशन अथवा...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1988 के SP के जज को पुलिस स्टेशन घसीटने की धमकी' वाले मामले को फिर से उठाया, उसके ठिकाने और कार्रवाई की जानकारी मांगी

एक असामान्य आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक 37 साल पुराने मामले को फिर से उठाया, जिसमें एक पूर्व सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SP) पर आरोप है कि उसने केस की सुनवाई के दौरान एक मौजूदा सेशंस जज को पुलिस स्टेशन घसीटने की धमकी दी थी।दशकों पुराने फैसले में पीठासीन अधिकारी द्वारा दर्ज की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों को गंभीरता से लेते हुए जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस संजीव कुमार की बेंच ने उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DGP) को एक पर्सनल एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें अधिकारी...

सेशंस जज की क्षमता पर सवाल उठाने वाला एमपी हाईकोर्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने किया स्थगित

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें एक सेशंस जज की विधिक दक्षता पर प्रतिकूल टिप्पणियां करते हुए यह निर्देश दिया गया था कि पूरे मामले को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के समक्ष रखा जाए, ताकि यह तय किया जा सके कि संबंधित न्यायिक अधिकारी को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाना चाहिए या नहीं।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने याचिकाकर्ता न्यायाधीश की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े की दलीलें सुनने के बाद नोटिस जारी करते हुए हाईकोर्ट के आदेश को स्थगित कर...

'बयान कार्बन कॉपी, जेनेरिक' : सुप्रीम कोर्ट ने CrPC की धारा 313 का पालन न करने पर सज़ा रद्द की, री-ट्रायल का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (1 दिसंबर) को एक मर्डर केस में तीन लोगों की उम्रकैद की सज़ा रद्द कर दी और यह देखते हुए मामले को CrPC की धारा 313 के तहत बयान दर्ज करने के स्टेज से नए ट्रायल के लिए ट्रायल कोर्ट को वापस भेज दिया कि आरोपियों को उनके खिलाफ हर आरोप का जवाब देने का सही मौका नहीं दिया गया।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने पटना हाईकोर्ट का फैसला खारिज करते हुए कहा,“फेयर ट्रायल की एक ज़रूरी शर्त यह है कि आरोपी लोगों को उनके खिलाफ केस और प्रॉसिक्यूशन के दावों को खारिज करने का...

बढ़ते करप्ट तरीकों को रोकने के लिए रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी को भी कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि सरकारी डिपार्टमेंट में कुछ खास वजहों से सुविधा या फेवर करने के लिए तेज़ी से बढ़ रहे करप्ट तरीकों को रोकने के लिए रिटायर्ड व्यक्ति को भी कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए।यह बात जस्टिस मंजू रानी चौहान की बेंच ने एक रिटायर्ड टेक्निकल जूनियर इंजीनियर की रिट पिटीशन खारिज करते हुए कही। इस पिटीशन में एक मौजूदा MLA के रिश्तेदार की शिकायत के आधार पर उनके रिटायरमेंट के बाद उनके खिलाफ शुरू की गई जांच को चुनौती दी गई।आसान शब्दों में कहें तो याचिकाकर्ता (विपिन चंद्र वर्मा) जो...

'संविधान के साथ धोखाधड़ी, ईसाई धर्म में कोई जाति व्यवस्था नहीं': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्म बदलने वालों के SC स्टेटस बनाए रखने की पूरे राज्य में जांच के निर्देश दिए

एक अहम आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को यह पक्का करने का निर्देश दिया कि राज्य में जो लोग ईसाई बन गए, वे अनुसूचित जातियों (SC) के लिए बने फ़ायदे लेना जारी न रखें।यह देखते हुए कि धर्म बदलने के बाद SC स्टेटस बनाए रखना "संविधान के साथ धोखाधड़ी" है, कोर्ट ने राज्य के सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए ऐसी घटनाओं की पहचान करने और उन्हें रोकने के लिए कानून के अनुसार काम करने के लिए चार महीने की सख्त डेडलाइन तय की।यह निर्देश जस्टिस प्रवीण कुमार गिरी की बेंच ने...

याचिकाओं को सूचीबद्ध करने से पहले कमियों को ठीक करना निश्चित करें: फाइलिंग में बार-बार चूक के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को दिया निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया कि वे बार-बार आने वाले उन मामलों पर गौर करें जिनमें रिट याचिकाएं फाइल करते समय संबंधित सेक्शन द्वारा याचिकाओं में कमियों को नहीं बताया गया था।जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की बेंच ने संबंधित अधिकारी को यह भी निर्देश दिया कि कोर्ट में कोई भी याचिका पेश करने से पहले रजिस्ट्रार जनरल खुद या रजिस्ट्री के किसी अन्य सीनियर अधिकारी को यह वेरिफाई करने के लिए नियुक्त करेंगे कि कमियों को ठीक किया गया है या नहीं।यह मुद्दा पहली बार 3 नवंबर, 2025 को...