'सरकारी फंड के दुरुपयोग' मामले में पूर्व सीएम नवीन पटनायक को राहत, कोर्ट ने शिकायत खारिज करने का फैसला सही ठहराया

उड़ीसा कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के उस आदेश को सही ठहराया, जिसमें पूर्व सीएम और बीजू जनता दल (BJD) प्रमुख नवीन पटनायक और उनके तत्कालीन निजी सचिव (जो '5T' सेक्रेटरी भी थे) वी. कार्तिकेयन पांडियन के खिलाफ मामला खारिज कर दिया गया। उन पर आरोप था कि उन्होंने सरकारी खजाने से फंड की मंजूरी के बिना बैठकों और प्रचार के लिए अलग-अलग जिलों में 300 से ज़्यादा हेलिकॉप्टर यात्राएं की थीं।रिविजन याचिका पर फैसला सुनाते हुए भुवनेश्वर में खुर्दा के सेशन जज बिरंची नारायण मोहंती ने पाया कि शिकायत को आगे बढ़ाने के लिए कोई...

पति का अफेयर और दूसरी महिला से बच्चा होना 'प्यार में दूरी' साबित करने के लिए काफ़ी नहीं: दिल्ली कोर्ट ने पत्नी का ₹50 लाख का केस खारिज किया

दिल्ली कोर्ट ने कहा कि पति का एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर (शादी के बाहर संबंध), भले ही उससे किसी तीसरी महिला से बच्चा पैदा हो जाए, अकेले इस आधार पर उस तीसरी महिला को 'प्यार में दूरी' (Alienation of Affection) के कानूनी मामले (टॉर्ट) के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, जब पत्नी उस पर केस करे।साकेत कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज अतुल अहलावत ने एक पत्नी का केस खारिज किया, जिसमें उसने अपने पति की कथित पार्टनर से ₹50 लाख के हर्जाने और 'प्यार में दूरी' के कॉमन लॉ टॉर्ट के तहत मुआवजे की मांग की थी।जज ने कहा कि...

BREAKING| NALSAR के खिलाफ़ BCI चेयरमैन का निर्देश कानूनन गलत था, बार काउंसिल के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) और राज्य बार काउंसिल के पास लॉ स्टूडेंट्स के खिलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की कोई कानूनी शक्ति नहीं है। बार काउंसिल को लॉ स्टूडेंट्स पर अनुशासनात्मक नियंत्रण तभी मिलता है जब वे वकील के तौर पर एनरोल हो जाते हैं।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्टूडेंट्स पर अनुशासनात्मक शक्ति केवल उनके मूल संस्थान, या ऐसे संस्थान को नियंत्रित करने वाले नियमों या उप-नियमों के तहत निर्धारित प्राधिकरण के पास होती है।इस कानूनी स्थिति को लागू करते हुए कोर्ट ने...

शादी जैसे रिश्ते में भी IPC की धारा 498A के तहत क्रूरता का प्रावधान लागू हो सकता है: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A, 420 और 384 के तहत चल रही कार्यवाही रद्द करने की मांग वाली आपराधिक पुनरीक्षण याचिका (Criminal Revision Petition) खारिज की। कोर्ट ने कहा कि औपचारिक रूप से वैध पारंपरिक शादी न होने का मतलब यह नहीं है कि शादी जैसे रिश्ते में क्रूरता के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।जस्टिस उदय कुमार ने कहा कि धारा 498A लागू करने के लिए "पूरी तरह सही और कानूनी रूप से निर्विवाद शादी" का होना ज़रूरी नहीं है, बशर्ते सबूतों से शादी जैसी घरेलू व्यवस्था और क्रूरता के...

NEET PG 2026 : सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा परीक्षा कराने की याचिका जुर्माना लगाकर खारिज की, याचिकाकर्ता और वकील को फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (3 सितंबर) को NEET-PG 2026 परीक्षा दोबारा कराने की मांग वाली PIL (जनहित याचिका) खारिज की। कोर्ट ने परीक्षा प्रक्रिया में बाधा डालने के लिए ऐसी याचिका दायर करने पर याचिकाकर्ता और वकील की कड़ी आलोचना की।याचिकाकर्ता ने सभी छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा कराने की मांग की थी। उनका आरोप था कि मई 2025 के उस आदेश का उल्लंघन हुआ, जिसमें कोर्ट ने NEET PG परीक्षा एक ही शिफ्ट में कराने का निर्देश दिया था।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने वकील और याचिकाकर्ता के...

'हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम' के तहत जैविक पिता अपने ही नाजायज़ बेटे को गोद ले सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि 'हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956' के तहत किसी हिंदू पुरुष को अपने ही नाजायज़ बेटे को गोद लेने से इसलिए नहीं रोका जा सकता, क्योंकि वह बच्चे का जैविक पिता है।जस्टिस अरुण कुमार की बेंच ने 1970 में कथित तौर पर किए गए एक दत्तक ग्रहण (गोद लेने की प्रक्रिया) से जुड़ी दूसरी अपील पर फैसला सुनाते हुए यह बात कही। कोर्ट ने निचली अदालतों के इन फैसलों को सही ठहराया कि मूल वादी (राम केश) को बडलू ने कानूनी रूप से गोद लिया था, जो उसका जैविक पिता भी है।मामले का संक्षिप्त...

बिना किसी नुकसान वाली गलती से हुई फायरिंग पर बड़ी सज़ा नहीं दी जा सकती: एमपी हाईकोर्ट ने CISF कॉन्स्टेबल की सज़ा रद्द की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने CISF कॉन्स्टेबल पर लगाई गई बड़ी सज़ा का आदेश रद्द किया। यह सज़ा तब दी गई थी, जब कॉन्स्टेबल ने अपने हथियार की जांच करते समय गलती से गोली चला दी थी। कोर्ट ने मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए वापस भेज दिया। [2026 LiveLaw (MP) 350]जस्टिस विवेक कुमार सिंह की बेंच ने कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के स्पष्ट बयानों के बावजूद कि फायरिंग गलती से हुई, जांच अधिकारी ने निष्कर्ष निकाला कि यह सुरक्षा नियमों का जानबूझकर किया गया उल्लंघन था, जो घोर लापरवाही के बराबर है।कोर्ट ने...

जस्टिस संदीप मेहता के आरोपों पर राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस का जवाब, कहा- नाराज़गी में लगाए गए आरोप

राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने केस लिस्टिंग में हेरफेर और प्रशासनिक शक्तियों के गलत इस्तेमाल के आरोपों से जुड़े विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया।ये आरोप सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत को भेजे गए पत्रों में लगाए। जस्टिस मेहता ने राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस शर्मा को हटाने और किसी दूसरे राज्य के चीफ जस्टिस को राजस्थान हाई कोर्ट में नियुक्त...

बहू को घरेलू हिंसा कानून के तहत मिली सुरक्षा खत्म करने के लिए सीनियर सिटिज़न एक्ट का हथियार की तरह प्रयोग नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने फैसला सुनाया कि 'माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007' के तहत किसी सीनियर सिटीजन की अर्जी का इस्तेमाल अदालती आदेशों को नाकाम करने या कोर्ट के आदेश से सुरक्षित किसी पक्ष को परेशान करने के लिए नहीं किया जा सकता।जस्टिस अजीत बी. कदेथांकर ने अपनी बहू को घर से बेदखल करने की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए कहा,"यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि ऐसे कल्याणकारी कानून [2007 का अधिनियम] के तहत कार्यवाही नेक नीयत, नेक इरादे और नेक मकसद से की जानी...

सरकारी वकीलों को केस सौंपने के तरीके से चिंतित इलाहाबाद हाईकोर्ट, स्टेट लॉ डिपार्टमेंट से मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी वकीलों को केस सौंपने के तरीके पर चिंता जताई। कोर्ट ने देखा कि अक्सर फाइलें आखिरी समय में दी जाती हैं, जिससे वकीलों को मामले की तैयारी के लिए बहुत कम या बिल्कुल समय नहीं मिल पाता।जस्टिस विनोद दिवाकर की बेंच ने कहा कि यह बार-बार होने वाली समस्या "न्याय की प्रक्रिया में बाधा" डाल रही है और कहा कि सिर्फ सरकारी वकील को बदलना इसका समाधान नहीं है।कोर्ट ने कहा कि एक ऐसी पॉलिसी की ज़रूरत है, जो लॉ ऑफिसर्स के काम को रेगुलेट करने, जवाबदेही तय करने और लगातार ट्रेनिंग सुनिश्चित...

जाह्नवी कपूर और विवेक ओबेरॉय के पर्सनैलिटी राइट्स मामलों में दिल्ली हाईकोर्ट ने नियुक्त किए एमिकस क्यूरी

बॉलीवुड कलाकार जाह्नवी कपूर और विवेक ओबेरॉय की ओर से दायर पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़े मुकदमों में दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को एमिकस क्यूरी नियुक्त किए। कोर्ट ने कहा कि इन मामलों में प्रचार अधिकार और पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़े व्यापक कानूनी सवालों पर विचार किया जाना जरूरी है।जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने जाह्नवी कपूर के मामले में वकील गौतम भाटिया और विवेक ओबेरॉय के मामले में वकील रोहन अल्वा को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया।कोर्ट इन मामलों में खास तौर पर इस सवाल पर विचार करेगा कि पर्सनैलिटी राइट्स की...

करीब 5 साल से जेल में बंद, UAPA मुकदमा जल्द खत्म होने के आसार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर आतंकी साजिश मामले में दो को दी जमानत

दिल्ली हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में कथित आतंकी साजिश से जुड़े मामले में करीब पांच साल से जेल में बंद दो आरोपियों को जमानत दी।हाईकोर्ट ने कहा कि मुकदमे के जल्द खत्म होने की कोई संभावना नहीं है और लंबे समय से जारी हिरासत को देखते हुए दोनों आरोपी जमानत के हकदार हैं। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की खंडपीठ ने सोबिया अजीज और कामरान अशरफ रेशी को जमानत दी। यह मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से दर्ज किया गया था।राष्ट्रीय जांच एजेंसी का आरोप है कि प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के जम्मू-कश्मीर...

ट्रस्ट पदाधिकारियों का आपसी विवाद SC छात्रों के स्कूल की 11 साल की अनुदान राशि रोकने का आधार नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि किसी रजिस्टर्ड ट्रस्ट के दो पदाधिकारियों के बीच आपसी विवाद को अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए स्कूल चलाने हेतु दी जाने वाली सरकारी अनुदान राशि रोकने का आधार नहीं बनाया जा सकता।हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि बालाजी युवक मंडल को 11 वर्षों की बकाया अनुदान राशि जारी की जाए। जस्टिस किशोर सी. संत और जस्टिस अजित बी. कदेतकर की खंडपीठ ने कहा कि पदाधिकारियों के बीच कथित विवाद के कारण अनुदान रोकना उचित नहीं है। ऐसा करने से योजना का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।कोर्ट...

NEET-SS की खाली सीटें तमिलनाडु को लौटाएगा केंद्र, कट ऑफ घटाने पर मंगलवार तक बताएगा फैसला

सुपर स्पेशियलिटी मेडिकल कोर्सेज में दाखिले से जुड़े मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि तमिलनाडु की सभी खाली सुपर स्पेशियलिटी सीटें राज्य को वापस लौटा दी जाएंगी। हालांकि पात्रता के लिए निर्धारित प्रतिशत में कितनी कमी की जाएगी इस पर सरकार मंगलवार तक कोर्ट को लिखित जानकारी देगी।जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ के समक्ष गुरुवार को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने केंद्र का रुख बताया। उन्होंने कहा कि सरकार तमिलनाडु की जितनी सीटें खाली रह गई हैं, वे सभी राज्य...

ब्रिक्स चीफ जस्टिस फोरम में 10 देशों के न्यायिक प्रमुखों से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे CJI सूर्यकांत

भारत की मेजबानी में 4 से 6 सितंबर तक नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स चीफ जस्टिस फोरम के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदार देशों के वरिष्ठ न्यायिक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे।तीन दिवसीय इस फोरम की मेजबानी भारत का सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। फोरम में ब्रिक्स देशों और साझेदार देशों के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष तथा वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसमें न्याय व्यवस्था के सामने मौजूद मौजूदा चुनौतियों, न्याय वितरण, अंतरराष्ट्रीय विवादों...

₹460 करोड़ की प्रतिभूतियों का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने PCM के पक्ष में दिया फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (2 सितंबर) को कहा कि Futures & Options (F&O) सेगमेंट में हुए वित्तीय नुकसान की भरपाई के लिए निवेशक Professional Clearing Members (PCMs) को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि PCM की भूमिका मुख्य रूप से ट्रेड्स की क्लियरिंग और सेटलमेंट तक सीमित है।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने कहा कि निवेशक का सीधा संविदात्मक संबंध Trading Member (TM) के साथ होता है, जबकि PCM के लिए TM ही क्लाइंट होता है। इसलिए व्यक्तिगत निवेशकों और...

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: SCBA चुनाव नतीजों पर शिकायतों की जांच करे चुनाव समिति

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के हाल ही में हुए चुनावों की मतगणना और नतीजों को लेकर उठाई गई शिकायतों की जांच चुनाव समिति से कराने को कहा। इसके साथ ही कोर्ट ने चुनाव परिणामों को चुनौती देने वाले छह उम्मीदवारों की अर्जियों पर न्यायिक स्तर पर विचार करने से इनकार किया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मतगणना प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों और चुनाव परिणामों से जुड़ी शिकायतें पांच सीनियर एडवोकेट्स वाली चुनाव समिति के समक्ष उठाई जा सकती हैं। इस...

जल बोर्ड भ्रष्टाचार मामले में AAP नेता सत्येंद्र जैन को ज़मानत

दिल्ली कोर्ट ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी (AAP) नेता सत्येंद्र जैन को दिल्ली जल बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में ज़मानत दी।राउज़ एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज दिग विनय सिंह ने यह आदेश पारित किया और जैन की ज़मानत याचिका मंज़ूर की।AAP की पिछली दिल्ली सरकार में जल मंत्री रहे जैन को पिछले महीने दिल्ली पुलिस की एंटी-करप्शन ब्रांच (ACB) ने गिरफ़्तार किया था। यह मामला 2024 में दर्ज किया गया। उन्हें 19 अगस्त को न्यायिक हिरासत में भेजा गया।गिरफ़्तार किए गए अन्य पांच आरोपियों में...

दिल्ली पुलिस को सुने बिना करणी सेना प्रमुख को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं दे सकते: हाईकोर्ट

नए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियमों के विरोध में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति मांग रहे क्षत्रिय करणी सेना के अध्यक्ष डॉ. राज शेखावत को दिल्ली हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस को सुने बिना प्रदर्शन की अनुमति देने का आदेश नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इस मामले में पुलिस जरूरी पक्ष है।मामले की सुनवाई गुरुवार को जस्टिस अमित महाजन ने की।यह याचिका जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध थी लेकिन पीठ के अवकाश पर होने के कारण मामले को जस्टिस अमित महाजन ने...

श्रुति हासन के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री हटाएं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस श्रुति हासन से जुड़ी ऐसी आपत्तिजनक सामग्री हटाने का निर्देश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को दिया, जो उनके सम्मान और गरिमा के अधिकार का उल्लंघन करती है।जस्टिस माधव जामदार ने कहा कि श्रुति हासन ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रथम दृष्टया बेहद मजबूत मामला पेश किया। कोर्ट ने यह आदेश श्रुति हासन की ओर से दायर कमर्शियल मुकदमे की सुनवाई के दौरान दिया। मुकदमा 'द पायनियर' का प्रकाशन करने वाली कंपनी CMYK प्रिंटेक से अलग मामले में विभिन्न संस्थाओं और अज्ञात लोगों के...