बार में आपराधिक पृष्ठभूमि कानून के राज के लिए खतरा: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य में वकीलों के खिलाफ पेंडिंग केस की डिटेल मांगी

संविधान के आर्टिकल 227 के तहत हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश के पुलिस डायरेक्टर जनरल और पुलिस डायरेक्टर जनरल (प्रॉसिक्यूशन) को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड वकीलों के खिलाफ पेंडिंग क्रिमिनल केस पर पूरे राज्य का डेटा जमा करने का निर्देश दिया।जस्टिस विनोद दिवाकर की बेंच ने यह देखते हुए डिटेल मांगी कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कुछ वकीलों के व्यवहार से डिस्ट्रिक्ट ज्यूडिशियरी के कामकाज पर "बुरा असर" पड़ा है।कोर्ट ने चिंता जताते...

'किफ़ायती घर से दूर रखना जीने के अधिकार का उल्लंघन': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट हाईकोर्ट ने मनमाने ढंग से प्लॉट कैंसिल करने पर HSVP पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया

पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) को ई-ऑक्शन के ज़रिए किए गए प्लॉट अलॉटमेंट को मनमाने ढंग से कैंसिल करने और बिना किसी नोटिस, कारण या किसी स्पीकिंग ऑर्डर के पूरा पैसा वापस करने के लिए कड़ी फटकार लगाई। इस कार्रवाई को “गलत, मनमाना और गलत इरादे का साफ़ उदाहरण” बताते हुए कोर्ट ने अलॉटमेंट को बहाल करने का निर्देश दिया और HSVP पर हर पिटीशन में ₹1 लाख का जुर्माना लगाया।जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस दीपक मनचंदा की बेंच ने कहा,"हम इस बात को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते...

आग हादसे में बेटी खोने वाले पिता ने आपदा प्रबंधन व आपातकालीन प्रतिक्रिया सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की PIL

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें देशभर में आपदा प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को मजबूत करने के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई है। याचिका में विशेष रूप से “राइट टू इमरजेंसी प्रोटेक्शन” को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने की भी अपील की गई है।यह मामला जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता, जो स्वयं पेश हुए, ने बताया कि वर्ष 2019 में आग...

'अब केवल बिहार मामला लंबित' : बाबा रामदेव ने एलोपैथी-विरोधी टिप्पणी वाले FIRs को क्लब करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ली

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापक रामदेव को यह अनुमति दे दी कि वे अपनी वह याचिका वापस ले सकते हैं जिसमें उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान “एलोपैथिक” दवाओं के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर छत्तीसगढ़ और बिहार में दर्ज एफआईआर को क्लब (एकीकृत) करने की मांग की थी।मामला जस्टिस एम.एम. सुंधरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध था।अदालत की कार्यवाहीसुनवाई के दौरान रामदेव की ओर से पेश वकील ने बताया कि छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट में यह स्पष्ट है कि क्लोज़र रिपोर्ट दाखिल कर...

इंटरव्यू के बाद चयन मानदंड नहीं बदले जा सकते : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यह दोहराते हुए कि मूल्यांकन के अंतिम चरण के पूरा होने के बाद चयन मानदंड बदले नहीं जा सकते, जम्मू-कश्मीर सर्विसेज़ सेलेक्शन बोर्ड (JKSSB) की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें हाई कोर्ट द्वारा प्रभावित उम्मीदवारों के लिए एक अतिरिक्त पद सृजित करने का निर्देश दिया गया था। यह निर्देश उस स्थिति में दिया गया था जब इंटरव्यू के बाद बोर्ड ने फॉरेस्टर भर्ती के लिए मूल्यांकन मानदंड बदल दिए थे।सुप्रीम कोर्ट का निष्कर्षजस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने कहा कि इंटरव्यू...

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार और केंद्र सरकार से तमिलनाडु में जवाहर नवोदय विद्यालय बनाने पर संवाद करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार से राज्य में जवाहर नवोदय विद्यालय (JNV) बनाने के मुद्दे पर बात करने की अपील की।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच तमिलनाडु सरकार की 2017 में दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी। यह अपील मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ थी, जिसमें तमिलनाडु सरकार को राज्य के हर जिले में एक नवोदय विद्यालय बनाने का आदेश दिया गया था। राज्य ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसने 11 दिसंबर 2017 को अंतरिम रोक लगा दी थी। तब से इस मामले पर कोई खास...

आपत्तिजनक कंटेंट हटाने की मांग करने वाले पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संपर्क करें: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ किया कि आपत्तिजनक ऑनलाइन कंटेंट को तुरंत हटाने की मांग करने वाले लोगों को सीधे ज्यूडिशियल रोक लगाने से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संपर्क करना होगा।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कहा कि कोर्ट की कार्यवाही में पेश होने वाले सोशल मीडिया इंटरमीडियरी खराब और गलत कंटेंट हटाने के लिए ऐसी शिकायतों पर कोई आपत्ति नहीं करते हैं।कोर्ट ने कहा,"इसलिए यह साफ किया जाता है कि अगर अब से कोई शिकायतकर्ता/वादी IT इंटरमीडियरी रूल्स के तहत दिए गए कानूनी तरीके का इस्तेमाल किए बिना कोर्ट...

मानवीय आधार पर गर्भवती महिला और उसके बेटे को बांग्लादेश से वापस लाने पर विचार करें : सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह निर्देश लेने को कहा कि हाल ही में बांग्लादेश भेजी गई एक गर्भवती महिला और उसके आठ वर्षीय बेटे को वापस लाने की संभावना क्या है। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस मामले पर “पूरी तरह मानवीय आधार पर” विचार किया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस सुर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और अगली तारीख 3 दिसंबर तय की। सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने बताया कि सोनाली खातून, जो प्रतिवादी भोदू शेख की बेटी हैं, गर्भावस्था के उन्नत चरण में थीं और उन्हें भी...

कोविड के दौर में भी पराली जल रही थी, फिर भी आसमान नीला था; दिल्ली प्रदूषण के लिए सिर्फ किसानों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में लगातार बनी रहने वाली वायु प्रदूषण की समस्या के लिए किसानों को अलग से दोषी ठहराने की प्रवृत्ति पर सवाल उठाया। अदालत ने कहा कि स्टबल बर्निंग (पराली जलाना) कोविड लॉकडाउन के दौरान भी हो रही थी, जब दिल्ली की हवा अप्रत्याशित रूप से साफ थी और लोग नीला आसमान देख पा रहे थे।चीफ जस्टिस सुर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ एम.सी. मेहता मामले की सुनवाई कर रही थी, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की वायु गुणवत्ता से संबंधित है। अदालत ने कहा कि पराली जलाने के...

यूपी में SIR के खिलाफ सपा नेता अरविंद कुमार सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, समय-सीमा में 3 महीने की बढ़ोतरी की मांग

सपा नेता अरविंद कुमार सिंह ने यूपी में मतदाता सूची की स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।वे चुनाव आयोग की 27 अक्टूबर की अधिसूचना और उससे जुड़े सभी आदेशों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने गणना (Enumeration), कंट्रोल टेबल अपडेट, ड्राफ्ट रोल और फाइनल पब्लिकेशन के लिए निर्धारित समय-सीमा को 3 महीने बढ़ाने की प्रार्थना की है।यह गौर करने योग्य है कि सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ देशभर में चल रहे SIR मामलों पर सुनवाई कर रही है। इससे...

पश्चिम बंगाल में 99% मतदाताओं को मिले SIR फॉर्म; बड़े पैमाने पर मतदाता वंचित करने के दावे बेबुनियाद: चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि पश्चिम बंगाल में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया के कारण बड़े पैमाने पर मतदाता वंचित होने के आरोप “काफी बढ़ा-चढ़ाकर पेश” किए गए हैं और इन्हें “राजनीतिक हितों” के लिए हवा दी जा रही है।सांसद डोला सेन की उस जनहित याचिका के जवाब में दायर शपथपत्र में—जिसमें 24 जून और 27 अक्टूबर 2025 को जारी SIR आदेशों की वैधता को चुनौती दी गई है—आयोग ने कहा कि यह प्रक्रिया संवैधानिक रूप से अनिवार्य, स्थापित और नियमित रूप से की जाने वाली प्रक्रिया...

अमित शाह का भतीजा बनकर ठगी करने के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने दी ज़मानत

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस व्यक्ति को ज़मानत दे दी, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह के भतीजे के रूप में खुद को पेश कर एक व्यवसायी से 3.90 करोड़ रुपये की ठगी करने का आरोप है। जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस विजय विश्नोई की बेंच ने पाया कि आरोपी चार साल से अधिक समय से जेल में है, जबकि संबंधित अपराधों की अधिकतम सज़ा सात वर्ष है। 2022 में आरोप तय होने के बावजूद अब तक 34 में से केवल पहले गवाह की ही जिरह शुरू हो पाई है।सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी ने दिल्ली सरकार की ओर से...

वित्त मंत्री ने तंबाकू पर एक्साइज बढ़ाने वाला बिल पेश किया, पान मसाला पर नया सेस लगाया

1 दिसंबर, 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में सेंट्रल एक्साइज (अमेंडमेंट) बिल, 2025 और हेल्थ सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल, 2025 पेश किया, जो मौजूदा कम्पनसेशन सेस की जगह लेगा।सेंट्रल एक्साइज (अमेंडमेंट) बिल, 2025 का मकसद “सरकार को तंबाकू और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की दर बढ़ाने के लिए फिस्कल स्पेस देना है ताकि टैक्स के असर से बचा जा सके”।सेंट्रल एक्साइज (अमेंडमेंट) बिल, 2025, मौजूदा GST कम्पनसेशन सेस की जगह लेगा, जो अभी सिगार, हुक्का, सिगरेट, ज़र्दा और...

हाईकोर्ट का 'धुरंधर' फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने से इनकार, CBFC को दिया यह निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को अशोक चक्र विजेता दिवंगत मेजर मोहित शर्मा के माता-पिता की उस याचिका को बंद किया, जिसमें फिल्म "धुरंधर" की रिलीज़ पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई थी।रणवीर सिंह स्टारर यह फिल्म जिसे आदित्य धर ने डायरेक्ट किया, 05 दिसंबर को रिलीज़ होने वाली है।जस्टिस सचिन दत्ता ने बोर्ड को निर्देश दिया कि फिल्म सर्टिफिकेशन पर फैसला लेने से पहले माता-पिता द्वारा अपनी याचिका में उठाए गए मुद्दों पर विचार और जांच करें।माता-पिता की ओर से पेश वकील ने कहा कि यह मामूली समानता का मामला नहीं है...

पश्चिम बंगाल की SIR प्रक्रिया में मताधिकार छिनने के डर से जूझ रहे CAA-संरक्षित शरणार्थियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उन बांग्लादेशी शरणार्थियों की याचिका पर नोटिस जारी किया है जिन्हें 2019 के नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत नागरिकता प्रमाणपत्र जारी होने में हो रही देरी के कारण मताधिकार से वंचित होने का डर है।चीफ़ जस्टिस सुर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ NGO 'आत्मदीप' द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर सुनवाई कर रही थी। यह याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देती है जिसमें हिंदू, बौद्ध, ईसाई और जैन शरणार्थियों की सुरक्षा से जुड़ी PIL को यह कहते हुए खारिज...

सुप्रीम कोर्ट ने CBI को डिजिटल अरेस्ट स्कैम के मामलों की जांच करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को CBI को डिजिटल अरेस्ट स्कैम के मामलों की जांच करने का आदेश दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने डिजिटल अरेस्ट के मुद्दे पर खुद से लिए गए मामले में यह आदेश दिया। बेंच ने कहा कि इन स्कैम पर देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी को “तुरंत ध्यान” देना चाहिए। कोर्ट ने निर्देश दिया कि CBI पहले उन मामलों की जांच करेगी, जिनमें सीधे डिजिटल अरेस्ट स्कैम की रिपोर्ट की गई, जबकि बाद के फेज में साइबर क्राइम के दूसरे तरीकों की जांच की जा सकती...

वैश्विक टर्नओवर पर जुर्माने के नियम को लेकर एप्पल की याचिका, दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को एप्पल की उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें कंपनी ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 में किए गए संशोधन को चुनौती दी। इस संशोधन के तहत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) को कंपनियों के खिलाफ उनके वैश्विक टर्नओवर के आधार पर जुर्माना लगाने का अधिकार दिया गया।संशोधित प्रावधान के अनुसार यदि कोई कंपनी प्रभुत्व के दुरुपयोग या प्रतिस्पर्धा-विरोधी गतिविधियों की दोषी पाई जाती है तो उस पर पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत टर्नओवर का अधिकतम 10 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जा सकता है।चीफ...

हाईवे पर शराब की दुकानों पर हाईकोर्ट का सख्त रुख, राजस्थान सरकार से दो महीने में हटाने या स्थानांतरित करने का आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने राजमार्गों पर शराब दुकानों के संचालन को लेकर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए बड़ा आदेश दिया। अदालत ने निर्देश दिया कि राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों से 500 मीटर की प्रतिबंधित सीमा के भीतर स्थित सभी शराब की दुकानों को, चाहे वे नगर निकाय क्षेत्र, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं या विकास प्राधिकरणों की सीमा में ही क्यों न आती हों, दो माह के भीतर हटाया या स्थानांतरित किया जाए।चीफ जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी एवं जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट...

मुकदमा दायर होने से पहले बेची गई संपत्ति पर कुर्की नहीं लगाई जा सकती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी संपत्ति का रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से मुकदमा दायर होने से पहले ही हस्तांतरण हो चुका है तो उस संपत्ति को सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश 38 नियम 5 के तहत निर्णय से पहले कुर्क नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि इस प्रावधान के तहत कुर्की केवल उसी संपत्ति पर लगाई जा सकती है, जो मुकदमा दायर होने की तारीख पर प्रतिवादी की स्वामित्व वाली हो।जस्टिस बी. वी. नागरत्ना एवं जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने केरल हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट के फैसलों को पलटते हुए यह...

महाराष्ट्र लोकल बॉडी चुनाव में और देरी नहीं हो सकती: सुप्रीम कोर्ट ने डीलिमिटेशन प्रोसेस को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र में लोकल बॉडी के लिए डीलिमिटेशन प्रोसेस की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा कि इससे राज्य में चुनावों में और रुकावट नहीं आनी चाहिए, जो 2022 से रुके हुए हैं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने निखिल के कोलेकर की याचिका खारिज की, जिन्होंने फाइनल डीलिमिटेशन प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए राज्य चुनाव आयोग द्वारा डिविजनल कमिश्नरों को अधिकार सौंपने को चुनौती दी थी।याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए सीनियर...