सार्वजनिक नीलामी करने वाले अधिकारियों को प्रॉपर्टी से जुड़े सभी ज्ञात बोझ और मुकदमों का खुलासा करना होगा: सुप्रीम कोर्ट

यह मानते हुए कि लंबित मुकदमों और बोझ का खुलासा न करना सार्वजनिक नीलामी को अमान्य कर देता है, सुप्रीम कोर्ट ने लुधियाना इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को नीलामी खरीदार को ब्याज सहित ₹1.57 करोड़ वापस करने का निर्देश दिया, यह पाए जाने के बाद कि ट्रस्ट ने बोली लगाने वालों को बिना बताए एक प्लॉट की नीलामी की थी, जबकि वह पहले से ही एक सिविल मुकदमे का विषय था।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया, जिसने खरीदार की रिट याचिका खारिज की और राहत देने...

2025 में 54 बाघों की मौत: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शिकार रोकने के निर्देश मांगने वाली PIL पर नोटिस जारी किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार (20 जनवरी) को एक PIL पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को नोटिस जारी किया। इस PIL में राज्य में बाघों की मौत और शिकार की घटनाओं में खतरनाक बढ़ोतरी पर चिंता जताई गई।चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सर्राफ की डिवीजन बेंच ने कहा,"नोटिस जारी करें। प्रतिवादी नंबर 1 और 3 की ओर से पेश हुए वकील ने नोटिस स्वीकार कर लिया है।"यह PIL पर्यावरण एक्शन ग्रुप 'प्रयत्न' के सचिव और संस्थापक सदस्य अजय दुबे ने दायर की। इसमें कहा गया कि 785 बाघों में...

हेट स्पीच मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, अधिकांश याचिकाएं बंद की

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच से जुड़े कई रिट याचिकाओं के एक समूह पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा कि इन सभी मामलों को बंद किया जाएगा, हालांकि याचिकाकर्ताओं को अन्य वैधानिक उपाय अपनाने की स्वतंत्रता रहेगी। साथ ही पीठ ने एक मामला—काज़ीम अहमद शेरवानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य—को जीवित रखने का निर्णय लिया, ताकि 2021 में नोएडा में एक मुस्लिम मौलवी पर हुए कथित हेट क्राइम से जुड़े ट्रायल की प्रगति और अन्य कदमों की निगरानी की जा...

मजिस्ट्रेट और उनका कर्तव्य

भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली के हलचल भरे और अक्सर अराजक विस्तार में, मजिस्ट्रेट गेट पर प्रहरी के रूप में खड़े होते हैं। उन्हें अपनी कलम के एक स्ट्रोक के साथ आपराधिक कानून की दुर्जेय मशीनरी को गति देने का अधिकार है। फिर भी इस अपार शक्ति को अक्सर गहराई या तर्क की परेशान करने वाली कमी के साथ संचालित किया जाता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में आलोक कुमार बनाम हर्ष मंदिर के ऐतिहासिक मामले में इस खतरनाक प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला। "अदालत ने एक प्राथमिकी को उसके परिणाम के कारण नहीं बल्कि उसके खोखलेपन के...

अरावली फैसला और भारत का हरित संवैधानिकवाद: पारिस्थितिक न्यायशास्त्र में एक महत्वपूर्ण क्षण

29 दिसंबर, 2025 को, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अरावली हिल्स और रेंज को नियंत्रित करने वाली परिभाषा और नियामक शासन पर अपने नवंबर के फैसले पर रोक लगा दी, यह मानते हुए कि "स्पष्टीकरण आवश्यक है"। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत के नेतृत्व वाली अवकाश पीठ ने जस्टिस जे. के. माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह के साथ उस विवाद का स्वतः संज्ञान लिया, जिसने अपने पहले के फैसले के बाद हुए विवाद का स्वतः संज्ञान लिया और निर्णय को स्थगित कर दिया (एसएमडब्ल्यू (सी) नंबर 10/2025) । न्यायिक आत्म-सुधार का यह दुर्लभ...

संप्रभुता की परीक्षा: वेनेजुएला, मादुरो और सत्ता परिवर्तन के भूत

संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर कथित कब्जा और अभियोजन अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए एक गंभीर रूप से अस्थिर करने वाला क्षण है। आपराधिक जवाबदेही में आधारित एक कानून-प्रवर्तन कार्रवाई के रूप में पेश किया गया, यह प्रकरण एक कहीं अधिक परेशान करने वाली वास्तविकता को प्रकट करता है: वैधता की भाषा में शासन परिवर्तन का स्थिर सामान्यीकरण। वास्तविक दांव एक व्यक्ति से बहुत आगे जाते हैं। वे एक तेजी से शक्ति-संचालित वैश्विक व्यवस्था में संप्रभुता की अखंडता से संबंधित...

सुप्रीम कोर्ट ने लॉ क्लर्क-कम-रिसर्च एसोसिएट्स 2026-27 टर्म के लिए आवेदन आमंत्रित किए, अंतिम तिथि 7 फरवरी

सुप्रीम कोर्ट ने 2026 से 2027 के असाइनमेंट टर्म के लिए लॉ क्लर्क-कम-रिसर्च एसोसिएट्स की नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए। यह भर्ती सुप्रीम कोर्ट में शॉर्ट-टर्म कॉन्ट्रैक्टुअल असाइनमेंट पर लॉ क्लर्क-कम-रिसर्च एसोसिएट्स को नियुक्त करने की योजना (जनवरी 2024, संशोधित) के तहत की जाएगी।नोटिफिकेशन के अनुसार, पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियुक्ति के लिए लगभग 90 उम्मीदवारों का एक पैनल तैयार किया जाएगा। चुने गए उम्मीदवारों को प्रति माह ₹1,00,000 का एकमुश्त वेतन दिया जाएगा।कोर्ट ने स्पष्ट...

अंतरिम भरण-पोषण | पत्नी अपनी पढ़ाई के खर्च का भी कर सकती है दावा, आय की जानकारी न देने पर पति के खिलाफ प्रतिकूल अनुमान संभव: इलाहाबाद हाइकोर्ट

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने हाल ही में पत्नी के पक्ष में अंतरिम भरण-पोषण के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि पत्नी द्वारा अपनी शिक्षा से संबंधित खर्चों के लिए अंतरिम भरण-पोषण का दावा प्रथम दृष्टया उचित है।हाइकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अब यह स्थापित कानून है कि यदि पति को पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद वह अपनी आय और संपत्ति का विवरण हलफनामे के माध्यम से प्रस्तुत नहीं करता तो अदालत उसके खिलाफ प्रतिकूल अनुमान (एडवर्स इंफेरेंस) लगा सकती है।जस्टिस गरिमा प्रसाद की एकल पीठ पति द्वारा दाखिल उस आपराधिक...

AIBE साल में दो बार होगी, अंतिम सेमेस्टर के स्टूडेंट भी दे सकेंगे परीक्षा: BCI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने नियम बना दिए, जिनके तहत अब अंतिम वर्ष के कानून के स्टूडेंट भी ऑल इंडिया बार परीक्षा (AIBE) में शामिल हो सकेंगे। साथ ही AIBE अब साल में कम से कम दो बार आयोजित की जाएगी।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ वर्ष 2024 में दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अंतिम सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को AIBE में बैठने की अनुमति देने की मांग की गई।इससे पहले वर्ष 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित कर अंतिम वर्ष के स्टूडेंट्स...

कुंभ के दौरान हवाई किराए शोषणकारी थे, हम हस्तक्षेप करेंगे: त्योहारों में एयरफेयर बढ़ोतरी पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने त्योहारों और विशेष आयोजनों के दौरान हवाई टिकटों के दामों में अचानक और अत्यधिक बढ़ोतरी पर गंभीर चिंता जताई है।कोर्ट ने स्पष्ट संकेत दिए कि यदि यह बढ़ोतरी शोषणकारी पाई गई तो वह इस मामले में हस्तक्षेप करेगा और आवश्यक निर्देश जारी करेगा।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे सोशल एक्टिविस्ट एस. लक्ष्मीनारायणन ने दायर किया।याचिका में भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में एयरफेयर निर्धारण और अतिरिक्त शुल्कों पर नियामक नियंत्रण की मांग की...

सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण मुआवज़े में असमानता पर जताई चिंता, कानून में समानता लाने का सुझाव

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवज़े और अन्य वैधानिक लाभों के आकलन में स्पष्ट असमानता दिखाई देती है।Supreme Court of India ने सुझाव दिया कि भारत के अटॉर्नी जनरल और केंद्र सरकार इस मुद्दे पर विचार करें और यह देखें कि क्या विधायी ढांचे को पुनः परखा जा सकता है, ताकि संविधान के अनुच्छेद 300A (जो संपत्ति के अधिकार को...

NI Act की धारा 138 मामलों में पूर्व-संज्ञान सुनवाई अनिवार्य नहीं: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाइकोर्ट ने चेक बाउंस से जुड़े एक मामले में अहम फैसला देते हुए कहा कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (NI Act) की धारा 138 के तहत कार्यवाही में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 223 के अंतर्गत पूर्व-संज्ञान (प्री-कॉग्निजेंस) स्तर पर आरोपी को सुनवाई देना अनिवार्य नहीं है।हाइकोर्ट ने इसी आधार पर कार्यवाही रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।हाइकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि चेक बाउंस की शिकायत दर्ज होने के बाद आरोपी द्वारा सिविल मुकदमा या समानांतर आपराधिक...

अनुच्छेद 226(3) के तहत दायर आवेदन दो सप्ताह में निपटाना हाइकोर्ट की संवैधानिक जिम्मेदारी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक विशेष अनुमति याचिका (SLP) का निपटारा करते हुए इलाहाबाद हाइकोर्ट को संविधान के अनुच्छेद 226(3) के तहत उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी की याद दिलाई।सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अंतरिम आदेश को निरस्त करने के लिए दायर आवेदन को हाइकोर्ट को दो सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से तय करना होता है।यह मामला इलाहाबाद हाइकोर्ट द्वारा पारित अंतरिम यथास्थिति आदेश से जुड़ा है, जिसे चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने...

अनुच्छेद 226 के तहत ED रिट याचिका दायर कर सकती है या नहीं, केरल और तमिलनाडु की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (20 जनवरी) को केरल और तमिलनाडु राज्यों द्वारा दायर याचिकाओं पर नोटिस जारी किया, जिनमें यह अहम संवैधानिक सवाल उठाया गया कि क्या प्रवर्तन निदेशालय (ED) को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर करने का अधिकार है।कोर्ट ने चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। हालांकि किसी प्रकार की अंतरिम रोक नहीं लगाई गई।यह मामला जस्टिस दिपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया। केरल राज्य की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल पेश...

सोशल मीडिया पर ठगी के लिए सीनियर एडवोकेट विकास पाहवा की तस्वीरों के दुरुपयोग पर दिल्ली हाइकोर्ट का सख्त रुख

दिल्ली हाइकोर्ट ने सीनियर एडवोकेट विकास पाहवा की तस्वीरों का सोशल मीडिया पर दुरुपयोग कर लोगों से ठगी किए जाने के मामले में अहम अंतरिम आदेश पारित किया। हाइकोर्ट ने ऐसी सभी तस्वीरों को हटाने या हटवाने का निर्देश दिया, जिनका उपयोग बिना अनुमति के किया जा रहा है।जस्टिस ज्योति सिंह ने अंतरिम आदेश में ज्ञात और अज्ञात (जॉन डो) व्यक्तियों व संस्थाओं को निर्देश दिया कि वे सीनियर एडवोकेट विकास पाहवा की तस्वीरों का किसी भी प्रकार से अनधिकृत उपयोग कर आर्थिक लाभ न उठाएं।सीनियर एडवोकेट विकास पाहवा की ओर से पेश...

दूसरी शादी के दस्तावेज को प्रमाणित करने पर मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने पूर्व नोटरी को लगाई कड़ी फटकार

मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने एडवोकेट की याचिका पर कड़ी नाराजगी जताई, जिसमें उसने अपनी नोटरी प्रैक्टिस समाप्त किए जाने के आदेश को चुनौती दी। यह कार्रवाई उस वकील के खिलाफ इसलिए की गई, क्योंकि उसने एक पक्षकार की दूसरी शादी के संपन्न होने से संबंधित दस्तावेज को प्रमाणित (अटेस्ट) किया, जबकि उसे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था।इतना ही नहीं यह प्रमाणन उस समय किया गया था जब संबंधित व्यक्ति की पहली शादी अभी भी कायम थी।चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने...

महत्वपूर्ण DNA साक्ष्य आरोपी के सामने न रखने से ट्रायल हुआ दूषित: पंजाब-हरियाणा हाइकोर्ट ने मौत की सजा रद्द की, नए सिरे से सुनवाई के आदेश

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने एक पांच वर्षीय बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या से जुड़े मामले में दोषी ठहराए गए विनोद उर्फ मुन्ना को दी गई मौत की सजा रद्द की। हाइकोर्ट ने कहा कि आरोपी का बयान दर्ज करते समय दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 313 के तहत गंभीर प्रक्रियात्मक चूक हुई, जिससे पूरे ट्रायल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।हाइकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि DNA रिपोर्ट और अन्य अहम फोरेंसिक साक्ष्य आरोपी के समक्ष नहीं रखे गए, जिससे उसे अपना पक्ष स्पष्ट करने का अवसर नहीं मिला। यह आरोपी के साथ अन्याय है...

साथ रहने या सार्थक संपर्क के बिना ससुराल पक्ष पर क्रूरता के आरोप स्वभावतः अविश्वसनीय: पटना हाइकोर्ट

पटना हाइकोर्ट ने वैवाहिक विवाद से जुड़े मामले में अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि पति के रिश्तेदारों के साथ न तो साझा निवास हो और न ही कोई सार्थक संपर्क, तो ससुराल पक्ष के खिलाफ क्रूरता के आरोप अपने आप में अविश्वसनीय हो जाते हैं। हाइकोर्ट ने इस आधार पर आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।यह मामला भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धाराओं 85, 115(2), 118(1) और 191(2) के तहत दर्ज एक शिकायत से जुड़ा था। ट्रायल कोर्ट द्वारा संज्ञान लिए जाने के आदेश को चुनौती देते हुए पति के रिश्तेदारों ने हाइकोर्ट का...

BREAKING| 'पंजाब केसरी' को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत, पंजाब सरकार को प्रिंटिंग प्रेस के खिलाफ कार्रवाई करने से रोका

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब सरकार को 'पंजाब केसरी' अखबार के पब्लिकेशन के खिलाफ कोई भी जबरदस्ती वाला कदम न उठाने का निर्देश दिया, जबकि मैनेजमेंट द्वारा राज्य की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार है।कोर्ट ने आदेश दिया कि अखबार का प्रिंटिंग प्रेस हाईकोर्ट के फैसले के अधीन बिना किसी रुकावट के काम करता रहेगा। यह अंतरिम आदेश हाईकोर्ट के फैसले सुनाए जाने तक और उसके बाद एक हफ्ते तक जारी रहेगा, ताकि पार्टियां अपील के लिए कानूनी रास्ते अपना सकें।चीफ...

प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेशन: सुप्रीम कोर्ट कैबिनेट सेक्रेटरी द्वारा एफिडेविट दाखिल न करने पर केंद्र सरकार से नाराज़

प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के रेगुलेशन से जुड़े मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में (8 जनवरी) भारत सरकार द्वारा शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के ज़रिए कंप्लायंस एफिडेविट दाखिल करने पर नाराज़गी जताई, जबकि साफ निर्देश दिया गया था कि एफिडेविट भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी द्वारा ही दिया जाना चाहिए।कोर्ट देश भर में प्राइवेट और डीम्ड-टू-बी यूनिवर्सिटीज़ के रेगुलेशन से जुड़े एक मामले में कंप्लायंस की निगरानी कर रहा था, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके गठन, कामकाज और...