इंडियन कौंसिल फॉर एनवायर्नमेंटल लीगल एक्शन बनाम भारत संघ : बिछड़ी गांव प्रदूषण

1996 में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय पर्यावरण कानूनी कार्रवाई परिषद (ICELA), एक पर्यावरण संघ द्वारा लाए गए एक मामले की सुनवाई की। यह मामला राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित बिछरी गांव में आस-पास के रासायनिक उद्योगों के कारण होने वाले गंभीर प्रदूषण के बारे में था।स्थिति ने उन ग्रामीणों की दुर्दशा को उजागर किया, जिनके जीवन इन उद्योगों से होने वाले प्रदूषण से काफी प्रभावित थे। यह लेख मामले का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करता है, जिसमें पृष्ठभूमि तथ्य, दोनों पक्षों की दलीलें, हाथ में मौजूद मुद्दे...

पहले से मौजूद बीमारी के कारण मौत का कोई सबूत नहीं, हरियाणा राज्य आयोग ने मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस को सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, एससी कौशिक (सदस्य) की हरियाणा पीठ ने मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को पहले से मौजूद गुर्दे की बीमारी के गैर-प्रकटीकरण के आधार पर वास्तविक दावे को खारिज करने के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने कहा कि बीमा कंपनी यह साबित करने में विफल रही कि मृत्यु का कारण उस पहले से मौजूद बीमारी के कारण था। इसलिए, इसने गलत तरीके से दावे को अस्वीकार कर दिया।पूरा मामला: यह मामला मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की जीवन बीमा पॉलिसी...

दिल्ली कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 03 जुलाई तक बढ़ाई

दिल्ली की अदालत ने बुधवार को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 03 जुलाई तक बढ़ाई।राउज एवेन्यू कोर्ट के वेकेशन जज न्याय बिंदु ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ाई। केजरीवाल को न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर तिहाड़ जेल से वर्चुअल मोड के माध्यम से पेश किया गया था।अदालत ने केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर भी सुनवाई की। जहां केजरीवाल के वकील ने दलीलें पूरी कीं, वहीं ED की दलीलें आंशिक रूप से पूरी हुईं। अब मामले की सुनवाई कल...

न्यायालय आपराधिक कार्यवाही रद्द करने के लिए एफआईआर से परे देख सकता है, जब वे प्रकृति में परेशान करने वाले या प्रतिशोध लेने के लिए शुरू किए गए हों: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट के जज जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने माना कि न्यायालय आपराधिक कार्यवाही रद्द करने के लिए एफआईआर से परे देख सकता है, जब वे स्पष्ट रूप से परेशान करने वाले, तुच्छ हों या प्रतिशोध लेने के गुप्त उद्देश्य से शुरू किए गए हों। न्यायालय ने कहा कि जब शिकायतकर्ता बाहरी कारणों से प्रेरित होता है तो वह यह सुनिश्चित कर सकता है कि एफआईआर में कथित अपराध के आवश्यक तत्व शामिल हों।न्यायालय ने कहा,“इसलिए न्यायालय के लिए केवल एफआईआर/शिकायत में किए गए कथनों को देखना पर्याप्त नहीं होगा, जिससे यह पता लगाया जा सके...

भौतिक तथ्यों का प्रकटीकरण न करना अस्वीकार को उचित ठहरता है: छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष जस्टिस गौतम चौरडिया और प्रमोद कुमार वर्मा (सदस्य) की खंडपीठ कहा कि बीमित व्यक्ति को बीमा पॉलिसी लेते समय प्रस्ताव फॉर्म में भौतिक तथ्यों का खुलासा करना चाहिए। आयोग ने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर एक अपील को स्वीकार कर लिया, जिसने पुरानी शराब के प्रकटीकरण के आधार पर मृत्यु के दावे को अस्वीकार कर दिया था।पूरा मामला: शिकायतकर्ता के पति विजय यादव ने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से दो जीवन बीमा पॉलिसियां प्राप्त की...

यूपी मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल नियम | नियुक्ति की प्रारंभिक स्वीकृति वापस न लेने पर कर्मचारी वेतन पाने का हकदार होगा: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल नियम (जूनियर हाई स्कूल) (शिक्षकों की भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1978 के तहत, यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई या बर्खास्तगी का आदेश जारी नहीं किया जाता है, तो उसे सेवा में माना जाएगा और वह अपने वेतन का हकदार होगा। ज‌स्टिस पीयूष अग्रवाल ने कहा, "याचिकाकर्ताओं का वेतन तब तक नहीं रोका जा सकता या रोका नहीं जा सकता, जब तक कि उन्हें सेवा से निलंबित या बर्खास्त नहीं किया जाता।"न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ताओं...

केवल प्रीमियम काटने से बीमा अनुबंध बाध्यकारी नहीं हो जाता, उत्तराखंड राज्य आयोग ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के खिलाफ अपील खारिज की।

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, उत्तराखंड की अध्यक्ष कुमकुम रानी और श्री बीएस मनराल (सदस्य) की खंडपीठ ने माना कि मध्यस्थ बैंक द्वारा प्रीमियम राशि की स्वचालित कटौती बीमाकर्ता और बीमित व्यक्ति के बीच बाध्यकारी बीमा अनुबंध नहीं बनाती है। आयोग ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के खिलाफ दायर अपील को खारिज करते हुए कहा कि घाटे के समय कोई नवीनीकृत बीमा अनुबंध मौजूद नहीं था और बीमा कंपनी ने प्रीमियम वापस कर दिया था जो बैंक द्वारा स्वचालित रूप से काट लिया गया था।पूरा मामला: शिकायतकर्ता की दुकान मैसर्स...

हरियाणा RERA ने देरी से कब्जे के लिए होमबॉयर को ब्याज का भुगतान कराने का आदेश दिया

बिल्डर के पक्ष में खरीदार के एग्रीमेंट की शर्तों को पक्षपाती ठहराते हुए, हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण ने बिल्डर को निर्देश दिया कि वह कब्जा सौंपने में देरी के लिए होमबॉयर को ब्याज का भुगतान करे।पूरा मामला: 30.08.2012 को, शिकायतकर्ता ने गुरुग्राम के सेक्टर -102 में स्थित गुड़गांव ग्रीन्स नामक बिल्डर परियोजना में 7,50,000/- रुपये की बुकिंग राशि का भुगतान करके 1650 वर्ग फुट का एक फ्लैट बुक किया। बिल्डर ने 28.01.2013 को फ्लैट के लिए अनंतिम आवंटन पत्र जारी किया, जिसमें बहुत कड़े,...

राजकोट गेमिंग जोन में आग | गुजरात हाईकोर्ट ने व्यापक जांच के आदेश दिए, राज्यव्यापी स्कूल सुरक्षा निरीक्षण और नगर निगम अधिकारियों के लिए जवाबदेही अनिवार्य की

गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को राजकोट गेमिंग जोन में आग लगने की घटना की तथ्य-खोजी जांच करने के लिए तीन वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्च-स्तरीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। जांच का उद्देश्य टीआरपी गेमिंग जोन की स्थापना के समय से कार्यरत नगर आयुक्तों सहित राजकोट नगर निगम के अधिकारियों की दोषीता की पहचान करना है।चीफ ज‌स्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ ने इस बात पर जोर दिया कि जांच गहन होनी चाहिए और दोषी या लापरवाह पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी को परिणाम भुगतने...

न्यायिक आदेश मिलने पर प्रशासक अक्सर निष्पक्षता खो देते हैं: रिट दायर करने के बाद अनुकंपा नियुक्ति के दावे को खारिज करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा

अनुकंपा नियुक्ति के एक मामले पर विचार करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि "न्यायिक आदेश मिलने पर प्रशासकों को घबराना या जवाबी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, जिसमें उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहा गया हो। दुख की बात है कि वे अक्सर ऐसा करते हैं।" न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता के मामले में अधिकारियों ने न्यायालय द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के बाद ही अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन को खारिज करने का आदेश पारित किया था। न्यायालय ने टिप्पणी की कि अक्सर जब प्रशासनिक अधिकारियों को...

रिट अधिकार क्षेत्र वाली अदालतें अनुबंध की शर्तों की व्याख्या के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकतीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एकल न्यायाधीश पीठ द्वारा पारित उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें उसने राज्य सरकार को मेसर्स बीबीपी स्टूडियो वर्चुअल भारत प्राइवेट लिमिटेड को बकाया भुगतान जारी करने का निर्देश दिया था, जिसे नवंबर 2022 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दौरान 3डी फिल्म बनाने के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन फिल्म आवश्यक मापदंडों को पूरा नहीं करने के कारण अनुबंध को अंतिम समय में रद्द कर दिया गया था। चीफ जस्टिस एन वी अंजारिया और ज‌स्टिस कृष्ण एस दीक्षित की खंडपीठ ने इन्वेस्ट कर्नाटक फोरम और कर्नाटक...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कुत्ते के काटने के मामलों में न्यूनतम मुआवजे के लिए न्यायालय के दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर अवमानना ​​याचिका पर नोटिस जारी किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कुत्ते के काटने के मामले में प्रति दांत 10,000 रुपये का न्यूनतम मुआवजा देने के हाईकोर्ट के आदेश का कथित रूप से पालन न करने पर कड़ा रुख अपनाया।अवमानना ​​नोटिस जारी करते हुए जस्टिस राजबीर सहरावत ने कहा,"यह स्पष्ट किया जाता है कि न्यायालय गैर-अनुपालन के लिए किसी भी औचित्य को स्वीकार नहीं करेगा, भले ही वह कुछ कथित सत्य तथ्यों पर आधारित हो। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भले ही कहीं कोई अपील लंबित हो, उसे भी गैर-अनुपालन के औचित्य के रूप में नहीं लिया जाएगा, जब तक कि अपीलीय...

Rajasthan Electricity (Duty) Act | अपीलीय प्राधिकारी अपने समक्ष मामले से संबंधित आदेश और अंतरिम आदेश पारित कर सकता है, जब तक कि उस पर रोक न हो: हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी मामले पर निर्णय करते समय राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम 1962 के तहत अपीलीय प्राधिकारी के पास मामले से संबंधित आदेश पारित करने का अधिकार है, जिसमें अंतरिम आदेश भी शामिल हैं।न्यायालय ने कहा:"हमारे विचार से अपीलीय प्राधिकारी द्वारा लिया गया दृष्टिकोण पूरी तरह से गलत है और कानून में टिकने योग्य नहीं है। यह सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी मामले पर निर्णय लेने की शक्ति रखने वाले वैधानिक प्राधिकारी/अपीलीय प्राधिकारी के पास ऐसे आदेश पारित करने का निहित अधिकार है,...

जम्मू-कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठन के बाद से राज्य की सुरक्षा अब निवारक निरोध के लिए वैध आधार नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

निरोधक निरोध आदेश रद्द करते हुए जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में घोषणा की कि 2019 में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठन के बाद से जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में राज्य की सुरक्षा शब्द अप्रचलित है।जस्टिस राहुल भारती की पीठ ने स्पष्ट किया,“जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (राज्य कानूनों का अनुकूलन) आदेश, 2020 के तहत धारा 8(1)(ए)(आई) में प्राप्त राज्य की सुरक्षा को जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सुरक्षा के वैधानिक आधार द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। इसलिए उक्त के साथ पारित आदेश अभिव्यक्ति...

जब तथ्यों से प्रथम दृष्टया आपराधिक अपराध का पता चलता है तो सिविल उपाय का लाभ उठाना आपराधिक कार्यवाही रद्द करने का आधार नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया कि सिविल उपाय का लाभ उठाना अपने आप में उन तथ्यों के संबंध में दायर आपराधिक शिकायत रद्द करने का आधार नहीं बनता है, जो न केवल सिविल गलत बल्कि आपराधिक अपराध भी बनाते हैं।न्यायालय ने कहा,"केवल इस तथ्य के आधार पर कि शिकायतकर्ता के पास सिविल उपाय था और उसने उस उपाय का लाभ भी उठाया, याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की शुरुआत को आरोपित एफआईआर में जांच के प्रारंभिक चरण में रद्द करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।"जस्टिस सुदेश बंसल की पीठ याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज एफआईआर...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने POCSO आरोपी को पीड़िता से विवाह करने के लिए जमानत दी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में POCSO बलात्कार के आरोपी को 15 दिन की अंतरिम जमानत दी, जिससे वह उस पीड़िता से विवाह कर सके जो वयस्क हो गई है और जिसने बच्चे को जन्म दिया।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,"याचिकाकर्ता को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, जो 17-06-2024 से 03-07-2024 तक लागू रहेगी। याचिकाकर्ता 3 जुलाई, 2024 की शाम को वापस लौटेगा। विवाह के साक्ष्य का प्रमाण पत्र सुनवाई की अगली तारीख को न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा।"23 वर्षीय आरोपी पर आईपीसी की धारा 376 (2) (एन) और यौन...

3 साल की बच्ची को शायद ही समझ में आए कि कोई व्यक्ति उसके गुप्तांग को छू रहा है, उसे डर लगेगा: सिक्किम हाईकोर्ट

सिक्किम हाईकोर्ट ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) के तहत अपीलकर्ता की सजा के खिलाफ आपराधिक अपील पर फैसला करते हुए कहा कि "हमारे विचार से साढ़े तीन साल की बच्ची को शायद ही समझ में आए कि कोई व्यक्ति उसके गुप्तांग को छू रहा है, उसे कैसे डर लगेगा कि यह यौन उत्पीड़न है, यह वास्तव में आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय है।" विशेष ट्रायल कोर्ट ने साढ़े तीन साल की बच्ची के खिलाफ यौन उत्पीड़न करने के लिए POCSO Act की धारा 5(m) के तहत अपीलकर्ता को दोषी ठहराया था।जस्टिस मीनाक्षी मदन राय...

सांप्रदायिक रोटेशन दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर कर्मचारी को दंडित नहीं किया जा सकता: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में जीप चालक की नियुक्ति रद्द करने का आदेश रद्द किया, जिसे अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों के लिए निर्धारित पद पर गलत तरीके से नियुक्त किया गया।जस्टिस आरएन मंजुला ने कहा कि कर्मचारी ने कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य नहीं छिपाया और उसे सांप्रदायिक रोटेशन के दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर दंडित नहीं किया जा सकता या बलि का बकरा नहीं बनाया जा सकता। यह देखते हुए कि नियुक्ति 14 साल बाद रद्द कर दी गई, अदालत ने कहा कि सरकार आदर्श नियोक्ता है। इस तरह के अत्याचारी व्यवहार को नहीं अपना...

विवाहित पुरुष के साथ लिव-इन रिलेशनशिप को "विवाह की प्रकृति" वाला रिश्ता नहीं माना जा सकता: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि विवाहित पुरुष और अविवाहित महिला के बीच लिव-इन संबंध "विवाह की प्रकृति" का नहीं है, जो पक्षों को अधिकार देता है। न्यायालय ने कहा कि किसी संहिताबद्ध कानून के अभाव में, लिव-इन पार्टनर दूसरे पक्ष की संपत्ति का उत्तराधिकार या विरासत नहीं मांग सकता। इस प्रकार जस्टिस आरएमटी टीका रमन ने एक ऐसे व्यक्ति को राहत देने से इनकार कर दिया, जो विवाहित होने के बावजूद एक महिला के साथ लिव-इन संबंध में शामिल हो गया था।न्यायालय ने कहा कि विवाह की प्रकृति के संबंध के लिए आवश्यक...

बंबई हाईकोर्ट ने क्लर्क द्वारा कथित तौर पर हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने के बाद जुवेनाइल कोर्ट के कामकाज की जांच के आदेश दिए

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में ठाणे के प्रधान जिला जज को भिवंडी, मुंबई में जुवेनाइल कोर्ट के कामकाज की जांच करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने उक्त आदेश क्लर्क के हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद मामले में आरोप-पत्र स्वीकार करने से कथित तौर पर इनकार करने पर दिया।जस्टिस ए.एस. गडकरी और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ किशोर आरोपी द्वारा दायर आवेदन पर विचार कर रही थी, जिसमें एफआईआर रद्द करने की मांग की गई।अदालत ने कहा,“प्रथम दृष्टया, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि भिवंडी में किशोर न्यायालय से जुड़े क्लर्क सुधीर...