हिंसा भड़काए बिना सरकार या पॉलिसी की आलोचना करने पर UAPA नहीं लग सकता: दिल्ली हाईकोर्ट में बताया गया

सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि हिंसा को बढ़ावा दिए या भड़काए बिना सरकार या उसके पॉलिसी फैसलों की आलोचना करने पर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ (प्रिवेंशन) एक्ट, 1967 (UAPA) नहीं लग सकता।

सीनियर वकील ने फाउंडेशन ऑफ़ मीडिया प्रोफेशनल्स की ओर से चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीजन बेंच के सामने यह बात कही।

फाउंडेशन ने UAPA के तहत अलग-अलग प्रोविज़न की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चुनौती दी, जिसमें कहा गया कि यह कानून एंटी-टेरर कानून के रूप में एक पॉलिटिकल टूल है और सरकार इसका गलत इस्तेमाल किसी भी तरह की असहमति को टारगेट करने के लिए करती है।

सुनवाई के दौरान, दातार ने तर्क दिया कि धारा 2(1)(o)(iii) अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्टेक्स्ट के लिए, उस प्रोविज़न में कहा गया कि कोई भी ऐसा काम जो भारत के खिलाफ नाराजगी पैदा करता है या पैदा करने का इरादा रखता है, वह एक “अनलॉफुल एक्टिविटी” होगी।

दातार ने कहा कि इस नियम के तहत सरकार की सिर्फ़ आलोचना भी नाराज़गी बन जाती है, जिसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती।

सीनियर वकील ने कहा,

“मैं सरकार या उसकी पॉलिसी या बजट के फ़ैसलों की आलोचना कर सकता हूं। इससे सरकार की छवि खराब हो सकती है, लेकिन यही सुधार का प्रोसेस है।”

उन्होंने आगे कहा,

“अगर किसी पत्रकार को लगातार यह डर रहता है कि किसी भी तरह की आलोचना, जो भारत के प्रति नाराज़गी होगी… मैं किसी पॉलिसी की आलोचना कर सकता हूं, इससे भारत की छवि खराब हो सकती है, लेकिन जब तक मैं हिंसा को बढ़ावा नहीं दे रहा हूं, यह गैर-कानूनी नहीं है। यह डेमोक्रेसी है।”

दातार ने कई कानूनी मिसालों का ज़िक्र किया, जिनमें यह माना गया कि बोलने की आज़ादी भारत के संविधान के मुख्य मूल्यों में से एक है।

इसके बाद उन्होंने धारा 43(D)(5) की संवैधानिक वैधता के ख़िलाफ़ भी तर्क दिया, जो ज़मानत देने पर रोक लगाता है। इस नियम के अनुसार, किसी भी आरोपी व्यक्ति को तब तक ज़मानत पर रिहा नहीं किया जा सकता, जब तक कि पब्लिक प्रॉसिक्यूटर को ऐसी रिहाई के लिए अर्ज़ी पर सुनवाई का मौका न दिया गया हो।

प्रोविज़ो में कहा गया कि अगर कोर्ट, केस डायरी या CrPC की धारा 173 के तहत बनाई गई रिपोर्ट को देखने के बाद इस राय पर पहुंचता है कि आरोपी के खिलाफ आरोप पहली नज़र में सही है, तो उसे बेल पर रिहा नहीं किया जाएगा।

दातार ने कहा कि इस प्रोविज़ो के कारण जेल नियम है और जमानत एक एक्सेप्शन है। उन्होंने कहा कि सिर्फ़ केस डायरी देखने पर आरोपी को बेल देने से मना किया जा सकता है।

उन्होंने कहा,

“प्रोविज़ो में जोड़ी गई केस डायरी रद्द करना होगा। यह आर्टिकल 14, 19 और सबसे ज़रूरी आर्टिकल 21 का उल्लंघन करती है। किसी पत्रकार या आरोपी की पर्सनल लिबर्टी को ऐसे डॉक्यूमेंट के आधार पर छीना जा सकता है, जिसका बयान बिल्कुल भी सबूत नहीं है।”

मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी।

अनलॉफुल एक्टिविटीज़ (प्रिवेंशन) अमेंडमेंट एक्ट, 2019 को नोटिफ़ाई किया गया, जिससे केंद्र सरकार को किसी व्यक्ति को "टेररिस्ट" घोषित करने की पावर मिली। खास बात यह है कि यह बदलाव लोगों को "टेररिस्ट" बताने की इजाज़त देता है, जबकि UAPA, 1967 के तहत सिर्फ़ ऑर्गनाइज़ेशन को ही ऐसा बताया जा सकता था।

कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसफर की गई कई याचिका पर विचार कर रहा था। दूसरी याचिका एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ़ सिविल राइट्स (APCR) और अमिताभ पांडे ने फाइल की हैं। वह UAPA के नियमों में उन बदलावों को चुनौती देते हैं, जो राज्य को लोगों को टेररिस्ट बताने और प्रॉपर्टी ज़ब्त करने का अधिकार देते हैं।

Title: Amitabha Pande v. Union of India & Other Connected Matters