Consumer Protection Act | क्या लापरवाह पाए गए व्यक्ति की मौत के बाद उसके कानूनी वारिसों को ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट करेगा जांच

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सीनियर एडवोकेट राघेंथ बसंत को एमिक्स क्यूरी (कोर्ट का सहायक) नियुक्त किया ताकि इस मुद्दे पर विचार किया जा सके कि किसी व्यक्ति की लापरवाही के लिए, क्या उस व्यक्ति की संपत्ति को कानूनी वारिसों के ज़रिए मुआवज़े के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की बेंच एक उपभोक्ता द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। उसकी शिकायत को जिला उपभोक्ता...

क्या ED के पास आगे की जांच करने की शक्ति है? सुप्रीम कोर्ट IAS अधिकारी सौम्या चौरसिया की याचिका पर विचार करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में IAS अधिकारी सौम्या चौरसिया द्वारा दायर एक रिट याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई, जिसमें उन्होंने PMLA एक्ट 2002 के तहत 'आगे की जांच' की व्यापक व्याख्या के तहत ED द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने इस मामले में नोटिस जारी किया।यह रिट याचिका सिविल सेवक सौम्या चौरसिया ने दायर की, जो कथित तौर पर छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में शामिल हैं। उन्हें दिसंबर, 2025 में ED द्वारा गिरफ्तार किया...

Delhi AQI Crisis : CAQM ने NCR में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए लंबे समय के उपायों की सिफारिश करते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी

नेशनल कैपिटल रीजन और आस-पास के इलाकों में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने दिल्ली-NCR में बिगड़ती हवा की क्वालिटी को ठीक करने के लिए एनवायरनमेंट कंपनसेशन चार्ज को जारी रखने, दिल्ली के बॉर्डर पॉइंट्स पर बैरियर-फ्री टोल सिस्टम लगाने और सेक्टर-वाइज कई लंबे समय के उपायों की सिफारिश की।ये सिफारिशें दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण से जुड़े लंबे समय से चल रहे MC मेहता केस में दायर एक स्टेटस रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गईं।स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया कि 2015 से 2025 तक की स्टडीज़ के मेटा-एनालिसिस...

वैध प्रिविलेज पास वाले रेलवे कर्मचारी को यात्रा एंट्री न होने के बावजूद 'बोनाफाइड यात्री' माना जाएगा: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि रेलवे कर्मचारी के पास मौजूद वैध प्रिविलेज पास पर यात्रा की जानकारी दर्ज न होने से ही, कर्मचारी को रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 124A के तहत बोनाफाइड यात्री मानने से इनकार नहीं किया जा सकता।कोर्ट ने कहा कि अगर पास यात्रा की तारीख पर वैध था और दुरुपयोग या हक से ज़्यादा यात्रा का कोई सबूत नहीं था तो तकनीकी आधार पर बोनाफाइड स्टेटस से इनकार करना गलत है।हालांकि, कोर्ट ने कहा कि पूरा मुआवजा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मृतक कर्मचारी अनिवार्य यात्रा विवरण भरने में विफल रहा...

लेक्चरर को ज़्यादा सैलरी के लिए PhD की ज़रूरत आर्टिकल 14, 16 का उल्लंघन नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट ने AICTE के नियमों को सही ठहराया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों में लेक्चरर को ₹10,000 का ज़्यादा एकेडमिक ग्रेड पे (AGP) देने के लिए एलिजिबिलिटी शर्त के तौर पर PhD डिग्री को ज़रूरी बनाने के ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) के नियम को सही ठहराया।जस्टिस अनिल क्षत्रपाल और अमित महाजन की डिवीजन बेंच ने कहा,“जिन लेक्चरर के पास PhD क्वालिफिकेशन है और जिनके पास नहीं है, उनके बीच अंतर को मनमाना, भेदभावपूर्ण या भारत के संविधान के आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता। सैलरी और करियर में आगे बढ़ने के...

अटेंडेंस की कमी परीक्षा से रोकने का आधार नहीं: हाईकोर्ट ने DU लॉ स्टूडेंट्स को राहत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग-अलग लॉ स्टूडेंट्स द्वारा दायर कई रिट याचिकाओं को यह कहते हुए मंज़ूरी दी कि अटेंडेंस की कमी उन्हें परीक्षा में बैठने से रोकने या उनकी पढ़ाई जारी रखने से रोकने का सही आधार नहीं हो सकता।जस्टिस जसमीत सिंह ने उन LL.B. स्टूडेंट्स द्वारा दायर याचिकाओं को मंज़ूरी दी, जिन्हें यूनिवर्सिटी ने अनिवार्य 70% अटेंडेंस की शर्त पूरी न करने के कारण एंड-सेमेस्टर परीक्षाओं में बैठने से रोक दिया था या जिनके नतीजे रोक दिए गए।कोर्ट ने सुशांत रोहिल्ला बनाम आई.पी. यूनिवर्सिटी...

Indore Water Crisis: हाईकोर्ट ने सुरक्षित पीने के पानी के लिए कदमों को प्राथमिकता दी, रिटायर्ड जज से जांच की मांग टाली

इंदौर में हाल ही में हुए पानी के संकट से जुड़ी एक वकील की याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार (20 जनवरी) को इस बात पर ज़ोर दिया कि प्रभावित निवासियों को तुरंत साफ पीने का पानी और मेडिकल इलाज सुनिश्चित करना सबसे ज़रूरी है।जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की डिवीज़न बेंच ने पानी में मिलावट की घटना की रिटायर्ड हाईकोर्ट जज से स्वतंत्र जांच की मांग पर विचार टाल दिया।जजों ने मौखिक रूप से कहा,"लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता यह है कि निवासियों को शुद्ध पानी और उचित इलाज...

रोमियो-जूलियट क्लॉज और पॉक्सो एक्ट

जब राज्य युवा प्रेम को यौन अपराध के रूप में मानता है तो रोमियो और जूलियट खंड क्या है?एक रोमियो और जूलियट प्रावधान यौन अपराध कानूनों में एक संकीर्ण रूप से अनुरूप वैधानिक अपवाद है जो उन किशोरों के बीच सहमति से रोमांटिक या यौन संबंधों की रक्षा करता है जो आपराधिक अभियोजन से उम्र में करीब हैं। यह यौन शोषण, दुर्व्यवहार या जबरदस्ती के अपराध को कम नहीं करता है। इसके बजाय, यह यौन शिकार और आयु-निकट किशोर अंतरंगता के बीच एक सैद्धांतिक अंतर खींचता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपराधिक कानून सामान्य मानव...

सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेशनल कॉल की ग्रे रूटिंग के मामले में अग्रिम ज़मानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में "ग्रे रूटिंग" के एक मामले में आरोपी को दी गई अंतरिम अग्रिम ज़मानत स्थायी की। इस मामले में उन पर Jio के एंटरप्राइज़ नेटवर्क से स्पेशल इंटरनेट फ़ोन लाइनों का इस्तेमाल करके इंटरनेशनल कॉल को अवैध रूप से रेगुलर इंडियन लोकल कॉल के रूप में रूट करने का आरोप था।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने पहले दी गई अंतरिम सुरक्षा को यह देखते हुए पक्का कर दिया कि वे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर (IO) के सामने पेश हुए थे। उन्होंने उसी के अनुसार अपने बयान दिए, जिस बात से...

कथित आपत्तिजनक वीडियो मामले में निलंबित कर्नाटक डीजीपी के खिलाफ 'मानहानिकारक' सामग्री हटाने का आदेश

बेंगलुरु सेशन कोर्ट ने कथित आपत्तिजनक वीडियो सामने आने के बाद निलंबित किए गए कर्नाटक के सीनियर पुलिस अधिकारी रामचंद्र राव के. के खिलाफ प्रकाशित या प्रसारित कथित मानहानिकारक सामग्री को हटाने का निर्देश दिया। अदालत ने टीवी9 कर्नाटक न्यूज, इंडिया टुडे समूह, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया सहित 30 से अधिक मीडिया संस्थानों को इस संबंध में आदेश जारी किया।सीसीएच-23 की 25वीं अतिरिक्त सिटी सिविल एवं सेशंस जज की अदालत ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए कहा कि अगली सुनवाई तक सभी प्रतिवादी मीडिया संस्थान, उनके...

सुप्रीम कोर्ट ने अदानी एंटरप्राइजेज के पक्ष में 126 करोड़ रुपये के आर्बिट्रल अवार्ड को चुनौती देने वाली UCM कोल कंपनी की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश चुनौती देने वाली याचिका खारिज की, जिसमें अदानी एंटरप्राइजेज के पक्ष में 126 करोड़ रुपये के आर्बिट्रल अवार्ड को बरकरार रखा गया।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की बेंच ने यह आदेश UCM कोल कंपनी लिमिटेड की याचिका पर दिया। यह कंपनी उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एक जॉइंट वेंचर है, जिसे आवंटित कोल ब्लॉक के विकास, अन्वेषण और...

'NIA कोर्ट में कोई जज या प्रॉसिक्यूटर नहीं, बिना ट्रायल के 7 साल हिरासत में': सुरेंद्र गाडलिंग ने जमानत याचिका में सुप्रीम कोर्ट से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के गढ़चिरौली आगजनी मामले में वकील-एक्टिविस्ट सुरेंद्र गाडलिंग की जमानत याचिका को एक महीने के लिए टाल दिया, जबकि दस्तावेज़ों की जांच के लिए समय दिया।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने मामले की सुनवाई की और कहा कि वे बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से पता करेंगे कि संबंधित NIA कोर्ट में कोई जज तैनात है या नहीं।बता दें, पिछली तारीख पर सीनियर एडवोकेट आनंद ग्रोवर (गाडलिंग की ओर से) ने दलील दी थी कि मामले में मुख्य सबूत इलेक्ट्रॉनिक हैं और भीमा कोरेगांव मामले...

बिना तलाक दूसरी पत्नी के साथ रह रहे पिता को बच्चे की कस्टडी का अधिकार नहीं, आर्थिक क्षमता से ऊपर बच्चे का हित: छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का फैसला बरकरार रखा, जिसमें सात वर्षीय बच्चे की कस्टडी उसकी जैविक मां से पिता को सौंपने से इनकार कर दिया गया। हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना तलाक लिए दूसरी पत्नी के साथ रह रहा पिता बच्चे की कस्टडी का हकदार नहीं हो सकता और ऐसे मामलों में बच्चे का सर्वांगीण कल्याण सर्वोपरि होता है।जस्टिस संजय के. अग्रवाल और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की डिवीजन बेंच ने कहा कि चूंकि बच्चा जन्म से ही अपनी मां के साथ रह रहा है। उसे आवश्यक प्रेम, स्नेह व देखभाल मिल रही है, इसलिए उसकी...

NSA में निरुद्ध सांसद अमृतपाल सिंह ने संसद के बजट सत्र में शामिल होने के लिए हाइकोर्ट का रुख किया

पंजाब के खडूर साहिब संसदीय क्षेत्र से सांसद अमृतपाल सिंह ने संसद के आगामी बजट सत्र में भाग लेने के लिए पैरोल की मांग करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट में याचिका दायर की।अमृतपाल सिंह इस समय राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत निरुद्ध हैं और असम की डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में बंद हैं।याचिका में बताया गया कि संसद का बजट सत्र दो चरणों में आयोजित होना प्रस्तावित है। पहला चरण 28 जनवरी, 2026 से 13 फरवरी, 2026 तक और दूसरा चरण 9 मार्च, 2026 से 2 अप्रैल, 2026 तक चलेगा। अमृतपाल सिंह ने इन दोनों चरणों...

DDA के पास मामलों की स्क्रीनिंग के लिए लिटिगेशन पॉलिसी होनी चाहिए ताकि बेवजह की फाइलिंग से बचा जा सके: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) पर यह देखते हुए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया कि इस मामले में DDA की तरफ से आदेशों को चुनौती देने में लगातार देरी हो रही है। कोर्ट ने यह भी कहा कि DDA से उम्मीद की जाती है कि उसके पास एक लिटिगेशन पॉलिसी हो, जहां मामलों की स्क्रीनिंग हो सके, ताकि मामलों की ऐसी देरी से फाइलिंग से बचा जा सके और न्यायिक समय बचाया जा सके।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच रोहिणी रेजिडेंशियल स्कीम के तहत MIG प्लॉट के अलॉटमेंट से जुड़े एक...

हाईकोर्ट ने पंजाब के मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर से जुड़ी खबर पर पत्रकारों के खिलाफ जांच पर लगाई रोक

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के कथित हेलीकॉप्टर मूवमेंट से जुड़ी खबर प्रकाशित करने के मामले में लॉ स्टूडेंट, पत्रकारों और मीडिया पेशेवरों के खिलाफ दर्ज FIR में आगे की जांच पर अगली सुनवाई तक रोक लगाई।जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज की पीठ ने इस मामले में आरोपियों की ओर से दायर याचिका पर नोटिस जारी करते हुए FIR रद्द करने की मांग पर राज्य सरकार से जवाब मांगा।सुनवाई के दौरान जस्टिस भारद्वाज ने पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि रिपोर्टिंग का...

Delhi Air Pollution | सुप्रीम कोर्ट ने NCR राज्यों को CAQM की लंबी अवधि के उपायों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निकायों और NCR राज्यों की अन्य एजेंसियों को नेशनल कैपिटल रीजन में वायु प्रदूषण संकट को हल करने के लिए CAQM की लंबी अवधि के उपायों पर अपनी 'एक्शन टेकन प्लान' रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और विपुल पंचोली की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी।कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की ओर से पेश हुईं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भट्टी ने बताया कि कमेटी ने विस्तृत लंबी अवधि के उपाय पेश किए हैं,...

अर्जुन पुरस्कार से बाहर किए जाने पर पहलवान नवीन मलिक की याचिका पर दिल्ली हाइकोर्ट ने जारी किया नोटिस

दिल्ली हाइकोर्ट ने पिछले सप्ताह भारतीय फ्रीस्टाइल पहलवान और स्वर्ण पदक विजेता नवीन मलिक की याचिका पर नोटिस जारी किया। नवीन मलिक ने वर्ष 2025 के अर्जुन पुरस्कार से खुद को बाहर किए जाने को चुनौती दी।यह मामला जस्टिस पुरुषैन्द्र कुमार कौरव के समक्ष आया, जिन्होंने प्रारंभिक सुनवाई के बाद केंद्र सरकार के युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय, खेल पुरस्कार चयन समिति 2025 और भारतीय खेल प्राधिकरण से जवाब मांगा। साथ ही इस मामले में पहलवान सोनम मलिक को भी नोटिस जारी किया गया।अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी।अर्जुन...

अरावली पहाड़ियां: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान का आश्वासन रिकॉर्ड किया कि कोई अवैध खनन नहीं होगा, विशेषज्ञ समिति बनाने का प्रस्ताव दिया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राजस्थान सरकार की ओर से यह आश्वासन रिकॉर्ड किया कि अरावली क्षेत्र में किसी भी खनन गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा के मुद्दे पर लिए गए स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए पहले पारित अंतरिम आदेश को जारी रखा, जिसके तहत कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की बदली हुई परिभाषा पर अपने पिछले निर्देशों को रोक दिया था।सुनवाई के दौरान, चीफ जस्टिस ने कहा कि...

FIR रद्द करने से इनकार करते समय हाईकोर्ट पुलिस को CrPC की धारा 41A प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश नहीं दे सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि हाईकोर्ट FIR रद्द करने की याचिका खारिज करते समय पुलिस को CrPC की धारा 41A का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश नहीं दे सकते। कोर्ट ने समझाया कि एक बार जब कोई आरोपी धारा 41A के तहत नोटिस के जवाब में नियमित रूप से पेश होता है तो गिरफ्तारी पर रोक लग जाती है। ऐसी सुरक्षा, जो अंतरिम राहत की प्रकृति की है, रद्द करने पर विचार करने के चरण में नहीं दी जा सकती।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने कहा,"एक याचिका में जहां FIR रद्द करने की प्रार्थना की...