माता-पिता द्वारा ट्रायल में बयान से नहीं पलटने की घोषणा के बाद हाईकोर्ट ने नाबालिग को टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी की अनुमति दी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में 14 वर्षीय लड़की (बलात्कार पीड़िता) के टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी की अनुमति दी। कोर्ट ने यह अनुमति उसके माता-पिता द्वारा यह पुष्टि करने के बाद दी कि वे बलात्कार के आरोपी के खिलाफ मुकदमे के दौरान अपने बयान से पलटेंगे नहीं।जस्टिस जीएस अहलूवालिया की पीठ ने यह भी कहा कि पीड़िता अपने माता-पिता के जोखिम और लागत पर टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी करवाएंगे और राज्य सरकार तथा टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी करने वाले डॉक्टरों की इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।न्यायालय ने यह आदेश 13...

पटना हाईकोर्ट ने 65% आरक्षण की सीमा खारिज करने के पीछे दिया यह तर्क

पटना हाईकोर्ट ने बिहार विधानमंडल द्वारा 09.11.2023 को पारित पदों और सेवाओं में रिक्तियों के लिए बिहार आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) संशोधन अधिनियम, 2023 और बिहार आरक्षण (शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में) संशोधन अधिनियम, 2023 को असंवैधानिक और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन करने के कारण खारिज कर दिया।संशोधनों ने अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी), अत्यंत पिछड़े वर्ग (ईबीसी) और पिछड़े वर्ग (बीसी) के लिए आरक्षण को मौजूदा...

BREAKING| शराब नीति मामले में दिल्ली की अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी जमानत

दिल्ली की एक अदालत ने कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी।राउज एवेन्यू कोर्ट के अवकाशकालीन जज न्याय बिंदु ने आज इसे सुरक्षित रखने के बाद यह आदेश पारित किया।ईडी के विशेष वकील जोहेब हुसैन ने अनुरोध किया कि जब तक जांच एजेंसी अपने कानूनी उपायों का इस्तेमाल नहीं करती, तब तक आदेश पर रोक लगाई जाए। हालांकि, कोर्ट ने स्टे के अनुरोध को खारिज कर दिया। केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। मई में...

वास्तविक यात्री नहीं: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने चलती ट्रेन से गिरकर और उसके नीचे दबकर मरने वाले व्यक्ति की मौत पर मुआवज़ा देने से किया इनकार

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में रेलवे दावा न्यायाधिकरण का फैसला बरकरार रखा। उक्त फैसले के तहत उसने चलती ट्रेन से गिरकर और उसके नीचे दबकर मरने वाले मृतक के पिता को मुआवज़ा देने से इनकार किया था, इस आधार पर कि मृतक के वास्तविक यात्री होने का पहलू कानून के अनुसार साबित नहीं हुआ।जस्टिस संजय कुमार मेधी की एकल-न्यायाधीश पीठ ने कहा:“ट्रेन की चपेट में आने से हुई दुर्घटना में अपने आप में मुआवज़ा देने की आवश्यकता नहीं होगी और यह तभी संभव है, जब अधिनियम और कानून के स्थापित सिद्धांतों के तहत शर्तें पूरी...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कक्षा में तीन स्टूडेंट्स का यौन उत्पीड़न करने के लिए प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक की दोषसिद्धि बरकरार रखी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कक्षा में तीन नाबालिग लड़कियों का यौन उत्पीड़न करने के लिए प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक रमेश रतन जाधव की दोषसिद्धि बरकरार रखी।जस्टिस किशोर सी संत ने कहा,"पीड़ित लड़कियों के साक्ष्य विश्वसनीय पाए गए हैं। आरोपी की मौजूदगी से इनकार नहीं किया गया। हालांकि बचाव पक्ष ने झूठे आरोप लगाने के लिए दुश्मनी को मकसद के रूप में लिया है लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि धारा 313 के तहत क्रॉस एग्जामिनेशन और बयान से ऐसा नहीं लिया गया।"अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि जाधव ने एक प्राथमिक...

सार्वजनिक हित और पारिस्थितिकी की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना होगा: कलकत्ता हाईकोर्ट ने पेड़ों को उखाड़ने के मामले में मैदान क्षेत्र में मेट्रो रेल निर्माण रोकने की याचिका खारिज की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने विक्टोरिया मेमोरियल से सटे क्षेत्र में लगभग 700 पेड़ों के उखड़ने के कारण कोलकाता के मैदान क्षेत्र में बनने वाले मेट्रो स्टेशन के लिए सभी निर्माण कार्य को रोकने की मांग करने वाली पीपुल यूनाइटेड फॉर बेटर लिविंग इन कोलकाता (सार्वजनिक) (याचिकाकर्ता) की याचिका खारिज की।याचिकाकर्ताओं ने रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) को अपना निर्माण कार्य जारी रखने से रोकने और स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तावित परियोजना की समीक्षा करने और पेड़ों को प्रत्यारोपित करने की व्यवहार्यता पर विशेषज्ञ...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर राजभवन के बाहर विरोध प्रदर्शन करने की BJP नेता सुवेंदु अधिकारी की याचिका खारिज की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को विपक्ष के नेता और भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता सुवेंदु अधिकारी की याचिका खारिज की। उक्त याचिका में उन्होंने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की कथित घटनाओं को लेकर राजभवन के बाहर विरोध प्रदर्शन करने की मांग की थी।जस्टिस अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने अधिकारी के वकील को वैकल्पिक विरोध स्थल तलाशने का निर्देश दिया, जबकि राज्यपाल के आवास के बाहर धरना देने का उनका अनुरोध खारिज कर दिया।अधिकारी के वकील ने दलील दी कि विपक्ष के नेता हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों के...

मौलिक अधिकारों पर अवैध आक्रमण: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने अवैध हिरासत को खारिज किया 2 लाख रुपये मुआवजे का आदेश दिया

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को 22 वर्षीय स्टूडेंट आफताब हुसैन डार को 2 लाख रुपये मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया। उसकी निवारक हिरासत को अवैध और असंवैधानिक घोषित करते हुए उसे खारिज किया।जस्टिस राहुल भारती की पीठ ने उसकी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका स्वीकार करते हुए कहा,“यह न्यायालय मानता है और मानता है कि यह 25 लाख रुपये की राशि का मुआवजा देने के लिए उपयुक्त मामला है। प्रतिवादियों द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में 2 लाख रुपये का भुगतान किया जाना है। भारत के...

[Preventive Detention] जब स्वतंत्रता शामिल हो तो अधिकारियों से अभ्यावेदन से निपटने में संवेदनशीलता दिखाने की अपेक्षा की जाती है: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में टिप्पणी की कि निरोधक प्राधिकारी से निवारक हिरासत से संबंधित अभ्यावेदन से निपटने में संवेदनशीलता दिखाने की अपेक्षा की जाती है। न्यायालय ने कहा कि जब निरोधक प्राधिकारी की ओर से प्रायोजक प्राधिकारी को अभ्यावेदन अग्रेषित करने में अस्पष्टीकृत देरी होती है तो संविधान द्वारा गारंटीकृत न्यूनतम सुरक्षा उपायों से भी बंदी को वंचित कर दिया जाता है।जस्टिस ए.डी. जगदीश चंदीरा और जस्टिस के. राजशेखर की पीठ ने कहा कि निवारक हिरासत किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का गंभीर...

बिल्डर समय पर फ्लैट का कब्जा देने में विफल, कर्नाटक RERA ने होमबॉयर को रिफंड का आदेश दिया

कर्नाटक रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के सदस्य नीलमणि एन राजू (सदस्य) की पीठ ने बिल्डर को एक फ्लैट के लिए होमबॉयर्स द्वारा भुगतान की गई राशि वापस करने का निर्देश दिया, क्योंकि बिल्डर वर्ष 2021 के लिए वादे के अनुसार कब्जा देने में विफल रहा है।पूरा मामला:होमबॉयर्स ने बिल्डर परियोजना में श्रीराम ग्रीनफील्ड फेज - 2 नाम से 51,19,700 रुपये के कुल बिक्री मूल्य पर एक फ्लैट बुक किया । 15.06.2019 को, उन्होंने बिल्डर के साथ बिक्री के लिए एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए और कुल राशि के लिए किश्तों में 22,93,626...

राज्य आयोग द्वारा जिला आयोग के आदेश में एकतरफा फेरबदल एक भौतिक अनियमितता है: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

डॉ. इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि राज्य आयोग शिकायतकर्ता की सहमति के बिना एकतरफा रूप से जिला फोरम के सुव्यवस्थित आदेश को बदल नहीं सकता है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने आर्यन ट्रैवल प्वाइंट/ट्रैवल एजेंसी से टूर पैकेज के लिए 12,000 रुपये नकद और 41,392 रुपये चेक के रूप में भुगतान किया। हवाई टिकट प्राप्त करने पर, उन्होंने विसंगतियों का पता लगाया, जिसमें वादा किए गए इंडियन एयरलाइंस के बजाय स्पाइसजेट एयरलाइंस पर वापसी टिकट जारी किया जाना शामिल है। इसके...

पुनरीक्षण चरण के दौरान अतिरिक्त दस्तावेज पेश करना वैध यदि सामग्री प्रकृति में हो: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

एवीएम जे राजेंद्र की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि संशोधन चरण के दौरान अतिरिक्त दस्तावेजों को पेश करने की अनुमति है यदि उक्त दस्तावेज प्रकृति में सामग्री हैं।पूरा मामला: शिकायतकर्ता, एक एनआरआई डॉक्टर जो 1990 में भारत लौटा था, ने ग्रेट ब्रिटेन पाउंड (जीबीपी) में ब्रिटिश सरकार की पेंशन प्राप्त की थी, जो उसके बैंक ऑफ स्कॉटलैंड यूके खाते में जमा की गई थी। उनके पास एफसीएनआर खातों को बनाए रखने के लिए आरबीआई की अनुमति थी और उन्होंने 1998 से बैंक के साथ विभिन्न वित्तीय...

फ्लैट का कब्जा सौपने में देरी, कानूनी कार्रवाई के लिए निरंतर आधार: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्य श्री सुभाष चंद्रा और डॉ. साधना शंकर (सदस्य) की खंडपीठ ने माना कि सहमत समय सीमा पर फ्लैट का कब्जा देने में विफलता एक बार का उल्लंघन नहीं है, बल्कि एक चल रहा उल्लंघन है जो प्रत्येक गुजरते दिन के साथ जारी है। जैसे, यह कार्रवाई के एक निरंतर कारण का प्रतिनिधित्व करता है जो खरीदार को कानूनी उपायों को आगे बढ़ाने की अनुमति देता है जब तक कि कब्जा अंततः सौंप नहीं दिया जाता है।पूरा मामला: मूल आवंटी ने एम्मार एमजीएफ से 65,15,280 रुपये में एक अपार्टमेंट बुक करने...

राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने मैक्स सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल पर मेडिकल लापरवाही के लिए 25 लाख 33 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्य श्री सुभाष चंद्रा और डॉ. साधना शंकर (सदस्य) की खंडपीठ ने मैक्स सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल को लापरवाही से एक मरीज की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया। यह कहा गया कि कानूनी दायित्व साबित करने के लिए, यह प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि डॉक्टर उस क्षेत्र में एक सक्षम चिकित्सा पेशेवर से अपेक्षित देखभाल के मानक को पूरा करने में विफल रहा है और इस विफलता से सीधे रोगी को नुकसान हुआ है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता की पत्नी ने मैक्स सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल जाने से पहले छह...

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 | ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से मरने वाले सरकारी कर्मचारी का परिवार अनुग्रह राशि पाने का हकदार: हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुकने से मृत्यु हो जाती है, तो वह राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 75 के तहत अनुग्रह राशि पाने का हकदार है। नियम 75 में ऐसी स्थितियों का प्रावधान है, जिसमें ड्यूटी के दौरान मरने वाले सरकारी कर्मचारी के परिवार को अनुग्रह राशि पाने का हकदार माना जाता है। ज‌स्टिस गणेश राम मीना की पीठ एक सरकारी कर्मचारी की विधवा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता के पति पुलिस अधिकारी थे और सहायक...

परियोजनाओं में देरी के लिए बिल्डर ब्याज की मांग नहीं कर सकता: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

डॉ. इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि बिल्डर खरीदार से ब्याज की मांग नहीं कर सकते हैं यदि परियोजना पहले से ही सहमत समय से परे है। आयोग ने पहले से ही विलंबित परियोजना पर खरीदार से ब्याज वसूलने के लिए बिल्डर को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया।पूरा मामला: शिकायतकर्ताओं ने पुरी कंस्ट्रक्शन के पास 50,98,756 रुपए और अतिरिक्त प्रभार पर एक फ्लैट बुक किया। एक आवंटन पत्र भेजा गया था, और एक एग्रीमेंट किया गया था। यह सहमति हुई कि बिल्डर बयाना राशि के...

NEET-UG 2024 : सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स पाने वाले अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा पर रोक लगाने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने उन 1563 अभ्यर्थियों की 23 जून को होने वाली दोबारा परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार किया, जिन्हें NEET-UG 2024 परीक्षा में ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। इन अभ्यर्थियों को ग्रेस मार्क्स देने का विवादास्पद फैसला रद्द करने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने उन्हें दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया।इन अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प देने के NTA के फैसले को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की गई, जिस पर जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी की वेकेशन बेंच ने विचार किया।बेंच...

वकील सार्वजनिक सेवा कर रहे हैं, उन्हें धन देने से मना नहीं किया जा सकता: मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य से अधिवक्ता कल्याण कोष के लिए धन जारी करने को कहा

मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को टिप्पणी की कि वकील भी लोक सेवकों के समान ही सार्वजनिक सेवा कर रहे हैं और इसलिए सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिवक्ता कल्याण योजनाओं के लिए निर्धारित अवधि में धन आवंटित किया जाए। कोर्ट ने कहा,“वकील भी सार्वजनिक सेवा कर रहे हैं। हम उन्हें धन देने से मना नहीं कर सकते। उन्हें केवल 10 लाख दिए जाते हैं जबकि ग्रुप-बी लोक सेवकों को 60-70 लाख और कभी-कभी 1 करोड़ भी दिए जाते हैं। ये भुगतान निर्धारित अवधि में किए जाने चाहिए। यह कोई बड़ी राशि नहीं है। हम यह सुनिश्चित...

आरोपी के फरार होने से ही उसका दोष सिद्ध नहीं होता: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 25 साल पुराने हत्या के मामले में दोषसिद्धि को खारिज किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 25 साल पुराने हत्या के मामले में दोषसिद्धि को खारिज करते हुए कहा कि केवल आरोपी के फरार होने के आधार पर उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस शिव शंकर प्रसाद की पीठ ने कहा कि हालांकि आरोपी का आचरण भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत एक प्रासंगिक तथ्य हो सकता है, लेकिन यह अपने आप में उसे दोषी ठहराने या दोषी ठहराने का आधार नहीं हो सकता, और वह भी हत्या जैसे गंभीर अपराध के लिए।न्यायालय ने कहा कि, "किसी अन्य साक्ष्य की तरह, आरोपी का आचरण भी उन...

विदेशी नागरिक भारतीय अदालतों में रिट याचिका दायर करने के लिए विशेष पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं ले सकते: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि कोई विदेशी नागरिक भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 का हवाला देते हुए भारत की किसी भी अदालत में रिट याचिका दायर करने के उद्देश्य से दुनिया के किसी अन्य स्थान पर बैठकर विशेष पावर ऑफ अटॉर्नी (एसपीए) निष्पादित नहीं कर सकता। ज‌स्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने इराक के मूल निवासी सगाद करीम इस्माइल द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिन्होंने एसपीए के माध्यम से अदालत से अनुरोध किया था कि प्रतिवादियों को 22-02-2024 के वीज़ा आवेदन पर विचार करने और देश में उनके...