बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण धरने पर राज्य से कहा – लोगों को जबरन हटाया जा सकता था

मराठा आरक्षण आंदोलन के कारण लोगों को हुई असुविधा पर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को भोजनावकाश के बाद के सत्र में टिप्पणी की कि राज्य सरकार प्रदर्शन स्थल को 'जबरदस्ती' खाली करा सकती थी। इससे पहले कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस आरती साठे की खंडपीठ ने राज्य सरकार से दोपहर 3 बजे यह बताने के लिए कहा था कि नागरिकों को कोई असुविधा न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताया गया है। जब मामला उठाया गया, तो राज्य के एडवोकेट जनरल डॉ...

तलाक की कार्यवाही स्थगित होने पर भी पति की गुज़ारा भत्ता देने की ज़िम्मेदारी खत्म नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि तलाक की कार्यवाही पर रोक लग जाने से पति की पत्नी को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 (Hindu Marriage Act) की धारा 24 के तहत मिलने वाले गुज़ारा भत्ते की ज़िम्मेदारी समाप्त नहीं होती।जस्टिस मनीष कुमार निगम की एकलपीठ ने कहा कि पति की देनदारी तब तक बनी रहती है, जब तक कि गुज़ारा भत्ते का आदेश निरस्त या वापस नहीं ले लिया जाता। यह ज़िम्मेदारी अपील पुनर्विचार या पुनर्स्थापन कार्यवाही के दौरान भी जारी रहती है।मामलायाचिकाकर्ता अंकित सुमन ने 2018 में तलाक याचिका दायर की थी।...

बिलों पर मंजूरी में देरी की घटनाएँ तय समयसीमा थोपने का आधार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

राष्ट्रपति के संदर्भ की सुनवाई के 6 वें दिन, सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि विधेयकों को सहमति देने में देरी के कुछ उदाहरण राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए क्रमशः संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 के अनुसार कार्य करने के लिए एक व्यापक समयरेखा निर्धारित करने को सही नहीं ठहरा सकते हैं।यदि देरी के व्यक्तिगत मामले हैं, तो पीड़ित पक्ष राहत पाने के लिए न्यायालय से संपर्क कर सकते हैं, और न्यायालय निर्देश दे सकता है कि निर्णय एक समय सीमा के भीतर लिया जाना चाहिए; हालांकि, इसका मतलब यह नहीं हो सकता है कि...

'हम घेरे में नहीं रह सकते': मराठा आंदोलन के बीच न्यायाधीश को पैदल अदालत जाने पर मजबूर करने पर महाराष्ट्र सरकार और मनोज जारंगे को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज मराठा आरक्षण के लिए विरोध प्रदर्शन के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने में विफल रहने के लिए राज्य और कार्यकर्ता मनोज जारंगे की कड़ी आलोचना की, जिसके कारण सोमवार को एक मौजूदा हाईकोर्ट जज को अदालत तक पैदल चलना पड़ा। संदर्भ के लिए, प्रदर्शनकारियों ने मुंबई की सड़कों पर कब्ज़ा कर लिया - वहां खेलते, नाचते और सोते रहे, जिससे जस्टिस रवींद्र घुगे को सिटी सिविल कोर्ट से हाईकोर्ट पहुंचने के लिए भीड़ के साथ फुटपाथ पर चलना पड़ा।इस पर संज्ञान लेते हुए, कार्यवाहक चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर...

संभागीय आयुक्त के पास पहले से तय अपील की समीक्षा करने का अधिकार नहीं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि संभागीय आयुक्त को किसी अपील पर अंतिम निर्णय हो जाने के बाद उसे पुनः खोलने और उस पर पुनर्विचार करने का कोई अधिकार नहीं है। जस्टिस अजय मोहन गोयल ने टिप्पणी की, "संभागीय आयुक्त को अपनी अर्ध-न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए पहले से तय की गई किसी अपील को स्वतः संज्ञान लेकर पुनः शुरू करने का कोई अधिकार नहीं है।"हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (चुनाव) नियम, 1994 के तहत निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन संबंधी अधिसूचना से व्यथित याचिकाकर्ता ने संभागीय आयुक्त, शिमला के...

धारा 112 साक्ष्य अधिनियम | बिना आवश्यकता के पितृत्व निर्धारित करने के लिए डीएनए परीक्षण के लिए बाध्य करना विवाह की पवित्रता और निजता के अधिकार का उल्लंघन है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि डीएनए परीक्षण की अनुमति केवल साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के तहत ही दी जानी चाहिए, जब बच्चे के जन्म के दौरान माता-पिता के बीच संपर्क की अनुपस्थिति साबित हो जाए, क्योंकि धारा 112 के तहत यह अनुमान सार्वजनिक नैतिकता और सामाजिक शांति पर आधारित है। न्यायालय ने आगे कहा कि बिना आवश्यकता के ऐसे परीक्षण कराना विवाह की पवित्रता के साथ-साथ दंपत्ति को दिए गए निजता और सम्मान के मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन है।संदर्भ के लिए: भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 (भारतीय साक्ष्य अधिनियम...

'बेहद गंभीर मामला': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वैध दावे की अनदेखी कर जल्दबाजी में मकान ढहाने के लिए रायबरेली कलेक्टर पर कठोर जुर्माना लगाने पर विचार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में रायबरेली ज़िला अधिकारियों, विशेष रूप से संबंधित कलेक्टर को एक वैध पट्टा धारक के मकान को ध्वस्त करने के लिए कड़ी फटकार लगाई, जबकि उसका दावा राजस्व रिकॉर्डों में विधिवत दर्ज था। अदालत ने कलेक्टर और राजस्व प्रविष्टियों में बदलाव करने वाले अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से अपनी कार्रवाई का स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया। जस्टिस आलोक माथुर की पीठ ने जल्दबाजी में कार्रवाई करने के लिए उन पर अनुकरणीय जुर्माना लगाने पर भी विचार किया।संक्षेप में, पीठ बाबू लाल द्वारा दायर एक...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वैधानिक अपील लंबित होने के बावजूद अलीगढ़ डीसी द्वारा सील की गई संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई करने पर आश्चर्य व्यक्त किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह अलीगढ़ के संभागीय आयुक्त के आचरण पर आश्चर्य व्यक्त किया, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर एक निजी शिकायत पर विचार किया और एक सीलबंद संपत्ति के संबंध में प्रतिकूल आदेश (हटाने का) पारित किया, जबकि याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर एक वैधानिक अपील अभी भी उनके समक्ष लंबित थी। जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस नंद प्रभा शुक्ला की पीठ ने डीसी और अलीगढ़ विकास प्राधिकरण (एडीए) के उपाध्यक्ष से जवाब मांगते हुए कहा, "...हमें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि अपीलीय प्राधिकारी ने निजी शिकायत...

BJP MLA ने फोन पर बात करने की कोशिश की, हाईकोर्ट जज अवैध खनन मामले की सुनवाई से हटे

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा ने सोमवार को बहुचर्चित अवैध खनन मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया।उन्होंने आदेश में स्पष्ट किया कि विजयरा‍घवगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी विधायक (BJP MLA) संजय पाठक ने उनसे इस मामले पर चर्चा करने के लिए संपर्क साधने का प्रयास किया।जस्टिस मिश्रा ने कहा,“संजय पाठक ने इस विशेष मामले को लेकर मुझसे चर्चा करने के लिए कॉल करने का प्रयास किया, इसलिए मैं इस रिट याचिका की सुनवाई के लिए इच्छुक नहीं हूं। मामला माननीय चीफ जस्टिस के समक्ष रखा जाए...

जातिगत भेदभाव को रोकने और सम्मानजनक अंतिम संस्कार को सक्षम बनाने के लिए मृत्यु के बाद के संस्कारों को सरकारी नीति के अंतर्गत लाया जाना चाहिए: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि "जाति" या अन्य आधारों पर अंतिम संस्कार स्थलों के सीमांकन के कारण मृत्यु के बाद "व्यक्ति की गरिमा" प्रभावित होती है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि अब समय आ गया है कि राज्य मृत्यु के बाद के संस्कारों के लिए सार्वजनिक स्थान के संबंध में सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू एक समान नीति बनाए।कंचन पाटिल (मिरासी) समाज द्वारा राज्य द्वारा अंतिम संस्कार के लिए सार्वजनिक भूमि के उपयोग की अनुमति न दिए जाने के संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए, जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह...

FIR और शिकायत में फ़र्क़ – पुलिस में क्या, कब और कैसे दर्ज करें?

FIR और शिकायत में फ़र्क़ – पुलिस में क्या, कब और कैसे दर्ज करें? हम अक्सर सुनते हैं – “FIR लिखवाओ” या “पुलिस में शिकायत करो”। लेकिन क्या दोनों एक ही चीज़ हैं? नहीं। आइए सरल शब्दों में समझते हैं:FIR (First Information Report) क्या है? • गंभीर अपराध (Cognizable Offence) होने पर लिखी जाती है – जैसे हत्या, डकैती, बलात्कार, अपहरण आदि। • इसमें पुलिस को तुरंत जाँच शुरू करने और आरोपी को गिरफ़्तार करने का अधिकार होता है। • FIR हमेशा लिखित रूप में दर्ज होती है और पीड़ित/शिकायतकर्ता को इसकी कॉपी मुफ़्त...

Delhi Riots: हाईकोर्ट ने UAPA के तहत व्यापक षड्यंत्र मामले में तस्लीम अहमद को ज़मानत देने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को UAPA मामले में आरोपी तस्लीम अहमद की ज़मानत याचिका खारिज की, जिसमें 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों में व्यापक षड्यंत्र का आरोप लगाया गया।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने यह आदेश सुनाया।तस्लीम अहमद को 19 जून, 2020 को गिरफ्तार किया गया था।जजों ने पहले दिल्ली पुलिस से पूछा कि 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों को पांच साल हो चुके हैं, ऐसे में किसी आरोपी को कितने समय तक जेल में रखा जा सकता है।अहमद की ओर से एडवोकेट महमूद प्राचा और...

Breaking | दिल्ली दंगे: हाईकोर्ट ने उमर खालिद, शरजील इमाम और 7 अन्य को ज़मानत देने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों की "बड़ी साज़िश" मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम और सात अन्य आरोपियों की ज़मानत याचिकाएं खारिज कीं।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शैलिंदर कौर की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया।अन्य आरोपियों में अतहर खान, खालिद सैफी, मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शादाब अहमद शामिल हैं।आरोपी का नाम: गिरफ्तारी की तारीखशरजील इमाम: 28 जनवरी, 2020 उमर खालिद: 13 सितंबर, 2020 अतहर खान: 29 जून, 2020 खालिद सैफी: 26 फरवरी, 2020 मोहम्मद सलीम खान 24 जून,...

स्थानीय पुलिस स्टेशन भी साइबर अपराधों की जांच कर सकते हैं, सीआईडी-सीबी के पास विशेष अधिकार क्षेत्र नहीं: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि अपराध जांच विभाग, अपराध शाखा (साइबर अपराध) ('सीआईडी-सीबी') साइबर/आईटी से संबंधित अपराधों की जांच करने के लिए अधिकृत एकमात्र जांच निकाय नहीं है, बल्कि स्थानीय पुलिस स्टेशन भी ऐसे अपराधों की जांच कर सकते हैं, बशर्ते कि जांच अधिकारी (आईओ) 'इंस्पेक्टर' के पद से नीचे का न हो। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ('आईटी अधिनियम') की धारा 78, जिसके अनुसार निरीक्षक के पद से नीचे का कोई पुलिस अधिकारी अधिनियम के तहत किसी भी अपराध की जांच नहीं...

आरोपी का 'फरार' होना पर्याप्त नहीं कि बिना तात्कालिकता साबित किए समन के चरण में गैर-जमानती वारंट जारी किया जाए: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने दोहराया कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध समन जारी होने के समय केवल इसलिए गैर-जमानती वारंट जारी नहीं किया जा सकता क्योंकि उसे तत्काल आवश्यकता दर्शाए बिना 'फरार' घोषित कर दिया गया है। सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई (2022) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशानिर्देशों का हवाला देते हुए, जस्टिस एन. तुकारामजी ने अपने आदेश में आगे कहा कि आरोपी याचिकाकर्ताओं को बीएनएसएस की धारा 35(3) के तहत उपस्थिति का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था और आदेश दिया,“रिकॉर्ड में न तो कोई सामग्री है और न ही...

मराठा आरक्षण आंदोलन: हाईकोर्ट की प्रदर्शनकारियों को चेतावनी- 3 बजे तक खाली करो आज़ाद मैदान, वरना होगी कार्यवाही

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार (2 सितंबर) को मराठा नेता मनोज जरांगे को मुंबई के आज़ाद मैदान में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर "आमरण अनशन" जारी रखने के लिए फटकार लगाई। कोर्ट ने शहर में एक लाख लोगों के पहुंचने के बाद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों पर भी सवाल उठाए।एक्टिंग चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस आरती साठे की खंडपीठ ने जरांगे और सभी प्रदर्शनकारियों को "आज दोपहर 3 बजे" से पहले धरना स्थल खाली करने को कहा, अन्यथा उन पर कठोर जुर्माना लगाने, अदालत की अवमानना ​​की कार्यवाही...

पंजाब बाढ़: राहत के लिए दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट बोला- आदेश देंगे तो सरकार जवाब देने में उलझ जाएगी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बाढ़ पीड़ितों को तत्काल राहत और पुनर्वास उपलब्ध कराने संबंधी जनहित याचिका पर फिलहाल कोई आदेश पारित करने से इनकार किया।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस यशवीर सिंह राठौर की खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा,“जैसे ही हम कोई आदेश देंगे, सरकार की ऊर्जा मदद करने से हटकर जवाब दाखिल करने में लग जाएगी। अधिकारी राहत कार्य छोड़कर अदालत में फाइल तैयार करने बैठ जाएंगे।”खंडपीठ ने यह भी कहा कि याचिका में पर्याप्त तथ्यों का अभाव है। याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह बेहतर विवरण...

हिटलर से इंदिरा गांधी की तुलना मामले में BJP नेता को राहत, गिरफ्तारी पर रोक बरकरार

कर्नाटक हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) कर्नाटक के 'एक्स' (पूर्व ट्विटर) हैंडल के प्रभारी को दी गई गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा को आगे बढ़ा दिया। यह मामला उस विवादित पोस्ट से जुड़ा है, जिसमें कथित तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तुलना एडॉल्फ हिटलर से की गई थी।जस्टिस सचिन शंकर मागडुम की एकल पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है।याचिकाकर्ताओं ने उनके खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की मांग की। यह FIR भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 353 और 192 के तहत दर्ज की गई। हालांकि, विवादित पोस्ट को...

मामले के निपटारे के बाद दायर आवेदन में निपटान शर्तों को संशोधित करने का DRT के पास कोई अधिकार नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने माना कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) को सहमति वसूली प्रमाण पत्र के आधार पर मामले के निपटारे के बाद दायर आवेदन के संबंध में एकमुश्त निपटान (ओटीएस)/निपटान के नियमों और शर्तों को फिर से लिखने/संशोधित करने का कोई अधिकार नहीं है। जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ डीआरटी के उस आदेश के विरुद्ध एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें प्रतिवादी द्वारा राशि चुकाने के लिए और समय मांगने हेतु दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया गया था, जबकि SRFAESI अधिनियम के तहत मामले का निपटारा डीआरटी द्वारा...

नए ऑनलाइन गेमिंग कानून के तहत प्राधिकरण गठन और नियम बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी : केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट में बताया

केंद्र सरकार ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट को आश्वस्त किया कि हाल ही में पारित ऑनलाइन गेमिंग (प्रोत्साहन एवं विनियमन) अधिनियम 2025 के तहत प्राधिकरण के गठन और आवश्यक नियम-कायदों के निर्माण की प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू की जाएगी।सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ के समक्ष यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि अधिनियम की धारा 1(3) के अंतर्गत अधिसूचना जारी होने के बाद प्राधिकरण का गठन और नियमावली तैयार की जाएगी।मामला बघीरा कैरम (ओपीसी) प्रा. लि. की...