विशिष्ट निष्पादन मुकदमे में वादी को अनुबंध की समाप्ति को अमान्य घोषित करने की घोषणा कब मांगनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (29 अक्टूबर) को एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन की मांग करने वाले वादी को कब यह घोषणा भी मांगनी चाहिए कि दूसरे पक्ष द्वारा अनुबंध की समाप्ति अमान्य थी।न्यायालय ने अनुबंध की समाप्ति और गलत अस्वीकृति के बीच अंतर करते हुए स्पष्ट किया कि अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन की मांग करने से पहले वादी को अनुबंध को अमान्य घोषित करने की घोषणा कब मांगनी चाहिए।न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब कोई अनुबंध स्पष्ट रूप से समाप्ति का अधिकार प्रदान...

'रचनात्मक आलोचना नहीं': जस्टिस अभय ओक ने संजीव सान्याल द्वारा न्यायपालिका को "विकसित भारत की राह में सबसे बड़ी बाधा" बताए जाने पर कहा

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अभय एस. ओक ने अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल की इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त की कि न्यायपालिका 'विकसित भारत' के सपने की राह में सबसे बड़ी बाधा है।सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित "स्वच्छ वायु, जलवायु न्याय और हम - एक सतत भविष्य के लिए एक साथ" विषय पर एक व्याख्यान में बोलते हुए जस्टिस ओक ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को न्यायपालिका की रचनात्मक आलोचना करने का अधिकार है। हालांकि, सान्याल की आलोचना अरचनात्मक थी,...

सोनम वांगचुक की नज़रबंदी पुरानी FIR पर आधारित, समय सीमा के भीतर पूरी तरह से आधार नहीं दिए गए: गीतांजलि अंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

डॉ. गीतांजलि अंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में संशोधन याचिका दायर की, जिसमें उनके पति और लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की नज़रबंदी को चुनौती देते हुए अतिरिक्त आधार दिए गए हैं। सोनम को हाल ही में लद्दाख में हुए विरोध प्रदर्शनों के हिंसक हो जाने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के तहत हिरासत में लिया गया।उन्होंने दलील दी कि नज़रबंदी आदेश और नज़रबंदी के आधार कानून की नज़र में टिकने योग्य नहीं हैं, क्योंकि वे अप्रासंगिक आधारों, पुरानी FIR, असंगत सामग्री, स्वार्थी बयानों और जानकारी को छिपाने...

शक करने वाला पति वैवाहिक जीवन को नर्क बना सकता है: केरल हाईकोर्ट ने बेवफाई के संदेह में फंसी महिला को तलाक दिया

केरल हाईकोर्ट ने तलाक देते हुए कहा कि पति का बिना कारण पत्नी पर शक करना मानसिक क्रूरता का गंभीर रूप है।जस्टिस देवन रामचंद्रन और जस्टिस एम.बी. स्नेहलता की खंडपीठ ने यह टिप्पणी उस समय की जब पत्नी ने कोट्टायम फैमिली कोर्ट द्वारा तलाक से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी थी। अदालत ने कहा,“विवाह आपसी विश्वास, प्रेम और समझ पर टिका होता है। एक शक करने वाला पति पत्नी का मानसिक शांति और आत्मसम्मान छीन लेता है। जब भरोसे की जगह शक ले लेता है, तो रिश्ते का अर्थ खत्म हो जाता है।” पत्नी ने आरोप लगाया कि पति...

PC Act | मांग और स्वीकृति के सबूत के बिना केवल करेंसी नोटों की बरामदगी दोषसिद्धि के लिए अपर्याप्त: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (28 अक्टूबर) को 3,000 रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार पूर्व सहायक श्रम आयुक्त को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि रिश्वत की मांग और स्वीकृति का तथ्य संदेह से परे साबित नहीं हुआ।जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें अपीलकर्ता-आरोपी को बरी करने वाले ट्रायल कोर्ट के सुविचारित फैसले में हस्तक्षेप किया गया। खंडपीठ ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष का मामला विसंगतियों से भरा हुआ, जहां रिश्वत की मांग...

विघटित कंपनी की ओर से प्रस्तुत चेकों के अनादर के लिए NI Act की धारा 138 के तहत कार्यवाही मान्य नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कोई पक्षकार विघटित कंपनी द्वारा प्रस्तुत चेक प्रस्तुत करता है तो उसके द्वारा जारी किए गए चेकों के अनादर के लिए उस पर परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (NI Act) की धारा 138 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।जस्टिस अरुण मोंगा ने कहा,“एक बार जब कोई कंपनी समाप्त हो जाती है और विघटित हो जाती है तो वह अपना न्यायिक अस्तित्व खो देती है। उसकी ओर से किया गया कोई भी कार्य तब तक शून्य हो जाता है, जब तक कि कंपनी को कंपनी अधिनियम की धारा 252 के तहत बहाल नहीं कर दिया जाता।...

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुजारा भत्ता निर्धारित करने के लिए प्रमुख सिद्धांत निर्धारित किए, फैमिली कोर्ट से तर्कसंगत आदेश देने का आह्वान किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को पत्नी और बच्चे के लिए गुजारा भत्ता निर्धारित करते समय अपनाए जाने वाले प्रमुख सिद्धांतों को निर्धारित किया। साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में पारिवारिक और महिला न्यायालयों से तर्कसंगत आदेश देने का भी आह्वान किया।जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने इस बात पर ज़ोर दिया कि वैवाहिक मामलों में अंतरिम गुजारा भत्ता देने के आदेश आय और परिस्थितियों के स्पष्ट और तर्कसंगत आकलन पर आधारित होने चाहिए, न कि अनुमान या अनुमान पर।जज ने कहा कि अंतरिम स्तर पर भी गुजारा भत्ता आदेश में तर्क प्रक्रिया...

POCSO Act में Sexual Harassment का अपराध

इस Act की धारा 11 Sexual Harassment के संबंध में उल्लेख करती है।किसी व्यक्ति द्वारा किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न किया गया है जब ऐसा व्यक्ति-(i) लैंगिक आशय से कोई शब्द कहता है या ध्वनि या अंग विक्षेप करता है या कोई वस्तु या शरीर का भाग प्रदर्शित इस आशय के साथ करता है कि बालक द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाए या ऐसा अंग विक्षेप या वस्तु या शरीर का भाग देखा जाए या(ii) लैंगिक आशय से उस व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी बालक को अपने शरीर या शरीर का कोई भाग प्रदर्शित करने के लिए कहता...

POCSO Act की धारा 9 के प्रावधान

इस एक्ट की धारा 9 के अनुसार-(क) जो कोई पुलिस अधिकारी होते हुए, किसी बालक पर(i) पुलिस थाने या ऐसे परिसरों की सीमाओं के भीतर जहां उसकी नियुक्ति की गई है. प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या(ii) किसी थाने के परिसर चाहे उस पुलिस थाने में अवस्थित है या नहीं जहां उसकी नियुक्ति की गई है. प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या(iii) अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में या अन्यथा प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, या(iv) जहां कोई पुलिस अधिकारी के रूप में ज्ञात या पहचाना गया व्यक्ति प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या(ख) कोई सशस्त्र...

नीलामी क्रेता को "जैसी है जहां है" बिक्री में बकाया राशि का सत्यापन करना होगा, अघोषित देनदारियों के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में व्यवस्था दी कि नीलामी क्रेता का यह कर्तव्य है कि वह नीलाम की जा रही संपत्ति पर बकाया राशि और देनदारियों की "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर जांच करे।जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने कहा:"जब कोई व्यक्ति किसी नीलामी में भाग लेता है और उसे पता होता है कि संपत्ति "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है और "जो कुछ भी है" की शर्तों के साथ ई-नीलामी की जा रही है तो संभावित बोलीदाता, जो मामले के तथ्यों के अनुसार क्रेता...

लोकल कमिश्नर को बंदूक दिखाकर धमकाने के आरोप में एक व्यक्ति को एक महीने की जेल की सजा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एक व्यक्ति को अदालत में नियुक्त स्थानीय आयुक्त को आयोग के क्रियान्वयन के दौरान पिस्तौल दिखाकर धमकाने के आरोप में एक महीने के साधारण कारावास और 2,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने नितिन बंसल नामक व्यक्ति को आपराधिक अवमानना ​​का दोषी ठहराया और उसके खिलाफ स्वतः संज्ञान से शुरू की गई कार्यवाही का निपटारा कर दिया।अदालत ने कहा,"तदनुसार, न्यायालय अवमानना ​​अधिनियम, 1971 की धारा 12 के अनुसार, अवमाननाकर्ता को...

अनुकंपा नियुक्ति से इनकार होने पर आवेदन की तिथि से ही आर्थिक मुआवज़ा दिया जाना चाहिए: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने कहा कि यदि अनुकंपा नियुक्ति से इनकार किया जाता है तो नियोक्ता को अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन की तिथि से ही आर्थिक मुआवज़ा देना होगा।पृष्ठभूमि तथ्यकर्मचारी सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) ढोरी (के) कोलियरी में पीस रेटेड कर्मचारी था। सेवाकाल के दौरान दिसंबर 1996 में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी विधवा ने 1998 में अनुकंपा नियुक्ति का अनुरोध किया। 2002 में इस आधार पर अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया कि CCL के नियमों के अनुसार...

हाईकोर्ट के हस्तक्षेप से इनकार के बाद अनिल अंबानी ने IDBI Bank की धोखाधड़ी कार्यवाही के खिलाफ याचिका वापस ली

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को उद्योगपति अनिल अंबानी को अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दी, जिसमें उन्होंने अपने ऋण खाते को "धोखाधड़ी" घोषित करने के लिए जारी किए गए कारण बताओ नोटिस (SCN) के संबंध में व्यक्तिगत सुनवाई शुरू न करने का निर्देश देने की मांग की थी।अवकाशकालीन अदालत की अध्यक्षता कर रहे सिंगल जज जस्टिस संदेश पाटिल ने अंबानी के वकील की दलीलें सुनने के बाद याचिका स्वीकार करने में अपनी अनिच्छा व्यक्त की। इसलिए वकील ने अनुमति मांगी और उन्हें याचिका वापस लेने और "विरोध के तहत" व्यक्तिगत सुनवाई...

अविवाहित बेटी की ओर से नानी-नानी द्वारा किया गया दत्तक-पत्र उसकी सहमति से ही मान्य होगा: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि अविवाहित महिला के बच्चे को गोद लेने के मामले में नाना-नानी द्वारा किया गया दत्तक-पत्र तभी मान्य होगा, जब यह दर्शाया गया हो कि माँ ने इस दत्तक-पत्र के लिए सहमति दी थी।अदालत ने कहा,"सिर्फ़ यह तथ्य कि बच्चे के नाना-नानी ने दत्तक-पत्र पर हस्ताक्षर किए, दत्तक-पत्र को अमान्य नहीं कर सकता, बशर्ते कि दत्तक-पत्र बच्चे की माँ, जो कोई और नहीं बल्कि बच्चे के नाना-नानी की बेटी है, की सहमति से किया गया हो।"जस्टिस ढांडापानी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि दत्तक-पत्र की अवधारणा...

मोटर दुर्घटना दावों में आय की हानि की गणना करते समय फैमिली पेंशन नहीं काटी जा सकती: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा कि मोटर दुर्घटना मुआवज़ा मामले में आय की हानि की गणना करते समय मृतक के आश्रितों को मिलने वाली पेंशन राशि में कटौती करना स्वीकार्य नहीं होगा।जस्टिस संजय धर ने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दायर अपील खारिज करते हुए कहा,"आय की हानि की गणना के लिए पेंशन राशि में कटौती किए बिना मासिक वेतन को स्वीकार किया जाना चाहिए।"मामले की पृष्ठभूमियह मामला सड़क दुर्घटना से उत्पन्न हुआ, जिसमें जम्मू के 54 वर्षीय पूर्व सैनिक विजय कुमार की मृत्यु हो गई। उनकी विधवा संतोष...

प्रोफेसर महमूदाबाद ने ज़मानत की शर्त के तहत जमा पासपोर्ट की रिहाई मांगी

अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी जमानत की शर्त के तहत जमा किए गए पासपोर्ट की रिहाई की मांग की है। यह मामला उनके 'ऑपरेशन सिंदूर' से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट पर दर्ज FIR से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने अब मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर के लिए तय की है।

पासपोर्ट अपडेट: तलाकशुदा मां को मिली बड़ी राहत, पिता की NOC के बिना बच्चों का पासपोर्ट नवीनीकरण होगा: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने तलाकशुदा महिला की याचिका को स्वीकार करते हुए उसे बड़ी राहत दी। कोर्ट ने पिता का अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) न होने के कारण पासपोर्ट प्राधिकरण द्वारा नाबालिग बच्चों के पासपोर्ट नवीनीकरण के इनकार को खारिज कर दिया।जस्टिस एलएस पीरजादा ने अपने फैसले में यह महत्वपूर्ण तथ्य नोट किया कि माता-पिता के बीच पहले ही तलाक की डिक्री प्राप्त हो चुकी है और एक समझौता ज्ञापन (MoU) निष्पादित हुआ है, जिसके तहत बच्चों की कस्टडी मां के पास है।कोर्ट ने पासपोर्ट नियम 1980 के प्रावधानों का हवाला देते हुए...

बार काउंसिल चुनाव: 1.25 लाख रजिस्ट्रेशन फीस के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के उस हालिया फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें राज्य बार काउंसिल चुनाव लड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस को बढ़ाकर 1,25,000 कर दिया गया।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडला की खंडपीठ ने इस संबंध में केंद्र सरकार बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली से जवाब मांगा।मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को सूचीबद्ध की गई।यह याचिका वकील प्रमोद कुमार सिंह ने दायर की। याचिका में दावा किया गया कि 25 सितंबर को...

दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यशील शनिवार के फैसले पर बार एसोसिएशन को आपत्ति

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) ने हाईकोर्ट के उस निर्णय पर चिंता व्यक्त की, जिसके तहत साल 2025 में दिल्ली हाईकोर्ट की हर बेंच हर महीने एक कार्यशील शनिवार रखेगी।DHCBA के अध्यक्ष, सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन द्वारा हस्ताक्षरित प्रतिनिधित्व 17 अक्टूबर को लिखा गया।पत्र में कहा गया कि दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन फुल कोर्ट के फैसलों का अत्यंत सम्मान करता है और उसकी सभी पहलों का पूरा समर्थन करता है लेकिन इस तरह का निर्णय लेने से पहले बार से न तो सलाह ली गई और न ही उसे सूचित किया गया।बार एसोसिएशन...

सुप्रीम कोर्ट का अपमान: क्यूँ चुप कुछ लोग, हम सब हैरान !!