Breaking | दिल्ली दंगे: हाईकोर्ट ने उमर खालिद, शरजील इमाम और 7 अन्य को ज़मानत देने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों की "बड़ी साज़िश" मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम और सात अन्य आरोपियों की ज़मानत याचिकाएं खारिज कीं।

जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शैलिंदर कौर की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया।

अन्य आरोपियों में अतहर खान, खालिद सैफी, मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शादाब अहमद शामिल हैं।

आरोपी का नाम: गिरफ्तारी की तारीख

शरजील इमाम: 28 जनवरी, 2020

उमर खालिद: 13 सितंबर, 2020

अतहर खान: 29 जून, 2020

खालिद सैफी: 26 फरवरी, 2020

मोहम्मद सलीम खान 24 जून, 2020

शिफा उर रहमान 26 अप्रैल, 2020

मीरन हैदर 01 अप्रैल, 2020

गुलफिशा फातिमा 04 अप्रैल, 2020

शादाब अहमद 11 जून, 2020

सभी आरोपियों ने मामले में उन्हें ज़मानत देने से इनकार करने वाले निचली अदालत के आदेशों को चुनौती दी।

सुनवाई के दौरान, सीनियर एडवोकेट त्रिदीप पैस के माध्यम से उमर खालिद ने दलील दी कि बिना कोई संदेश भेजे सिर्फ़ व्हाट्सएप ग्रुप पर रहना कोई अपराध नहीं है।

पेस ने यह भी दलील दी कि खालिद से कोई बरामदगी, चाहे वह पैसा हो या कुछ और, नहीं हुई। 23-24 फ़रवरी 2020 की रात को हुई कथित गुप्त बैठक बिल्कुल भी गुप्त नहीं थी, जैसा कि अभियोजन पक्ष ने दावा किया।

अभियुक्त खालिद सैफी की ओर से पेश हुई सीनियर एडवोकेट रेबेका जॉन ने दलील दी,

"क्या UAPA के तहत निर्दोष मैसेज के आधार पर या उनके (अभियोजन पक्ष) द्वारा ऐसे संदेशों से कहानियां गढ़ने की कोशिश, मुझे ज़मानत देने से इनकार करने का कारण बन सकती है या क्या यह UAPA के तहत मुझ पर मुकदमा चलाने का आधार भी बन सकती है?"

जॉन ने आगे दलील दी कि सैफी जून, 2021 में ज़मानत पर रिहा हुए तीन सह-आरोपियों के साथ समानता के आधार पर ज़मानत पर रिहा होने का हकदार है।

शरजील इमाम ने दलील दी कि वह सभी सह-आरोपियों से पूरी तरह अलग है। दिल्ली पुलिस द्वारा लगाए गए किसी भी तरह के षड्यंत्र या षड्यंत्रकारी बैठकों का हिस्सा नहीं है।

इमाम के वकील एडवोकेट तालिब मुस्तफा ने दलील दी कि अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपित दंगों में इमाम की भूमिका 23 जनवरी, 2020 तक की बताई गई। दिल्ली पुलिस द्वारा जिस अंतिम प्रत्यक्ष कृत्य का हवाला दिया गया है, वह बिहार में उनके द्वारा दिया गया एक भाषण है।

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ज़मानत याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा,

"यदि आप राष्ट्र के विरुद्ध कुछ कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप बरी या दोषी ठहराए जाने तक जेल में रहें।"

मेहता ने कहा कि अभियुक्तों का इरादा और अधिक दंगे और आगजनी के लिए एक विशेष दिन चुनकर विश्व स्तर पर राष्ट्र को बदनाम करना था।

दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने भी किया।

एक अन्य समन्वय पीठ में जस्टिस प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर सह-आरोपी तसलीम अहमद शामिल हैं।

2020 की FIR 59 दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) के तहत विभिन्न अपराधों के तहत दर्ज की गई।

मामले में आरोपी हैं ताहिर हुसैन, उमर खालिद, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शिफा-उर-रहमान, आसिफ इकबाल तन्हा, शादाब अहमद, तस्लीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, अतहर खान, सफूरा जरगर, शरजील इमाम, फैजान खान और नताशा नरवाल।

Title: Sharjeel Imam v. State & other connected matters