मामले के निपटारे के बाद दायर आवेदन में निपटान शर्तों को संशोधित करने का DRT के पास कोई अधिकार नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने माना कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) को सहमति वसूली प्रमाण पत्र के आधार पर मामले के निपटारे के बाद दायर आवेदन के संबंध में एकमुश्त निपटान (ओटीएस)/निपटान के नियमों और शर्तों को फिर से लिखने/संशोधित करने का कोई अधिकार नहीं है।

जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ डीआरटी के उस आदेश के विरुद्ध एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें प्रतिवादी द्वारा राशि चुकाने के लिए और समय मांगने हेतु दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया गया था, जबकि SRFAESI अधिनियम के तहत मामले का निपटारा डीआरटी द्वारा पक्षों के बीच हुए ओटीएस के आधार पर सहमति वसूली प्रमाण पत्र जारी करके पहले ही कर दिया गया था।

प्रतिवादी द्वारा की गई चूक के आधार पर, बैंक (याचिकाकर्ता) द्वारा उनके विरुद्ध SRFAESI कार्यवाही शुरू की गई थी। हालांकि, पक्षों के बीच ओटीएस पर सहमति बन गई थी, और डीआरटी द्वारा सहमति वसूली प्रमाण पत्र जारी करके मामले का निपटारा कर दिया गया था।

इसके बाद, प्रतिवादी द्वारा भुगतान के लिए और समय मांगा गया, और तदनुसार, एक संशोधित सहमति वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया।

याचिकाकर्ता के अनुसार, जब इन आदेशों का पालन नहीं किया गया, तो ओटीएस निराश हो गया और याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी के विरुद्ध वसूली हेतु कार्यवाही करने का निर्णय लिया। इस बीच, प्रतिवादी ने डीआरटी के समक्ष एक आवेदन दायर कर पूर्व आदेशों में संशोधन की मांग की, जिसे स्वीकार कर लिया गया और प्रतिवादी को 12 महीने का अतिरिक्त समय प्रदान किया गया। इसके विरुद्ध वर्तमान याचिका दायर की गई।

याचिकाकर्ता ने दलील दी कि ऐसा करके डीआरटी ने अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है, क्योंकि एक बार मामला निपट जाने के बाद, पुनर्भुगतान की शर्तों में कोई विस्तार या पुनर्निर्धारण नहीं किया जा सकता।

इसके विपरीत, प्रतिवादियों का मानना ​​था कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19(25) के अनुसार, डीआरटी के पास अधिकार क्षेत्र है।

तर्कों को सुनने के बाद, न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों से सहमति व्यक्त की और कहा कि डीआरटी ने प्रतिवादियों के आवेदन पर विचार करके अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है।

न्यायालय ने माना कि धारा 19(25) के अंतर्गत निहित विवेकाधीन शक्तियां केवल डीआरटी के समक्ष लंबित याचिका के संबंध में ही प्रयोग योग्य हैं, न कि SRFAESI के अंतर्गत अंतिम निर्णय के बाद दायर आवेदनों के लिए।

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं अन्य बनाम अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड एवं अन्य के सर्वोच्च न्यायालय के मामले का संदर्भ दिया गया, जिसमें यह माना गया था कि, "न्यायालय के निर्णय में मूल संशोधन हेतु स्पष्टीकरण, संशोधन या वापसी हेतु विविध आवेदन दायर करने का कोई भी प्रयास मूल आदेश के मानदंडों को बदलने का प्रयास है और ऐसा प्रयास विविध आवेदन में स्वीकार्य नहीं है।"

यह निर्णय देते हुए कि निपटान आदेश में संशोधन और स्पष्टीकरण के लिए निपटानोत्तर आवेदन केवल दुर्लभ मामलों में ही मान्य होगा, न्यायालय ने माना कि सहमति वसूली और संशोधित सहमति वसूली पारित करने के बाद डीआरटी पदेन क्रियाशील हो गया, और उसी विषय-वस्तु पर उसके द्वारा निर्णय लेने हेतु कुछ भी शेष नहीं रहा। इसलिए, ओटीएस के विपरीत प्रतिवादी के आवेदन पर विचार करने का उसके पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

तदनुसार, याचिका स्वीकार कर ली गई और डीआरटी द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया गया।