'बेहद गंभीर मामला': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वैध दावे की अनदेखी कर जल्दबाजी में मकान ढहाने के लिए रायबरेली कलेक्टर पर कठोर जुर्माना लगाने पर विचार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में रायबरेली ज़िला अधिकारियों, विशेष रूप से संबंधित कलेक्टर को एक वैध पट्टा धारक के मकान को ध्वस्त करने के लिए कड़ी फटकार लगाई, जबकि उसका दावा राजस्व रिकॉर्डों में विधिवत दर्ज था।

अदालत ने कलेक्टर और राजस्व प्रविष्टियों में बदलाव करने वाले अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से अपनी कार्रवाई का स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया। जस्टिस आलोक माथुर की पीठ ने जल्दबाजी में कार्रवाई करने के लिए उन पर अनुकरणीय जुर्माना लगाने पर भी विचार किया।

संक्षेप में, पीठ बाबू लाल द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत उनके खिलाफ शुरू की गई बेदखली और ध्वस्तीकरण की कार्यवाही को चुनौती दी थी।

उनका कहना था कि उन्हें 5 मार्च, 1990 को रायबरेली के ऊंचाहार तहसील के पूरे तैन, मजरे जोगमगदीमपुर स्थित उक्त भूमि पर एक पट्टा आवंटित किया गया था। यह पट्टा राजस्व रिकॉर्डों में दर्ज था।

इसके बावजूद, क्षेत्रीय लेखपाल ने रिपोर्ट दी कि याचिकाकर्ता ने गांव-सभा की ज़मीन पर अनाधिकृत कब्ज़ा कर रखा है और निर्माण कार्य कर रहा है।

इसके बाद, उसके ख़िलाफ़ धारा 67 के तहत कार्यवाही शुरू की गई। हालांकि उसने उक्त ज़मीन पर अपने पट्टे के अधिकार का दावा करते हुए आपत्तियां दर्ज कीं और रिकॉर्डों में त्रुटियां बताईं, फिर भी तहसीलदार ने नवंबर 2023 में उसका मामला खारिज कर दिया। इसके बाद, जुर्माना लगाने के साथ बेदखली का आदेश पारित किया गया।

अपील में, याचिकाकर्ता ने फिर से पट्टे का हवाला दिया, लेकिन ज़िला मजिस्ट्रेट ने इस साल मई में अपील खारिज कर दी। इस बीच, अधिकारियों ने उसका घर गिरा दिया।

मामले के तथ्यों पर गौर करते हुए, पीठ ने शुरू में ही आश्चर्य व्यक्त किया कि किसी भी अधिकारी ने याचिकाकर्ता के इस तर्क पर विचार नहीं किया कि उसे संबंधित भूमि पर पट्टा दिया गया है, जिसके बारे में अधिकारियों ने दावा किया था कि वह गांव-सभा की भूमि है और जिस पर याचिकाकर्ता का कथित रूप से अनाधिकृत कब्ज़ा पाया गया था।

न्यायालय ने याचिकाकर्ता के पट्टे की अनदेखी करने और उसे जल्दबाजी में ध्वस्त करने के लिए अधिकारियों की कड़ी आलोचना की।

"हम इस तरह के विवादों के निपटारे के तरीके से हैरान हैं क्योंकि वर्तमान मामले में स्पष्ट रूप से जब याचिकाकर्ता को भूमि प्रबंधन समिति द्वारा पट्टा दिया गया था और पट्टा स्वयं राजस्व रिकॉर्ड/खतौनी में दर्ज था, तो निश्चित रूप से याचिकाकर्ता को उक्त संपत्ति पर अवैध कब्ज़ा करने वाला नहीं माना जा सकता था।"

जस्टिस माथुर ने आगे कहा:

"किसी व्यक्ति के घर को गिराना अत्यंत गंभीर मामला है और ऐसा तभी किया जाना चाहिए जब उसके अवैध कब्जे के संबंध में स्पष्ट और पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हों। अधिकारियों को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 और 67(1) के तहत कार्यवाही करने का भारी दायित्व सौंपा गया है। किसी अवैध इमारत को गिराने का आदेश देने से पहले तथ्यों से पूरी तरह संतुष्ट होना आवश्यक है। वर्तमान मामले में स्पष्ट रूप से ऐसा कोई तथ्य नहीं है जिससे यह संकेत मिले कि याचिकाकर्ता ने उक्त परिसर पर अवैध कब्जा किया हुआ था। यहां तक कि अधीनस्थ अधिकारियों ने भी भूमि प्रबंधन समिति द्वारा पट्टा दिए जाने के याचिकाकर्ता के दावे का खंडन नहीं किया है।"

पीठ ने अपील लंबित होने के बावजूद ध्वस्तीकरण की गति पर भी चिंता व्यक्त की। इसने अधिकारियों को इस प्रकार याद दिलाया:

"निस्संदेह, संपत्ति का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 300ए के तहत संवैधानिक रूप से संरक्षित है और किसी भी व्यक्ति को कानून के अनुसार ही संपत्ति के अधिकार से वंचित किया जा सकता है।"

इन टिप्पणियों की पृष्ठभूमि में, एकल न्यायाधीश ने रायबरेली के कलेक्टर और उस अधिकारी को, जिसने राजस्व रिकॉर्डों से याचिकाकर्ता का नाम हटाने और भूमि को सार्वजनिक उपयोगिता भूमि के रूप में दर्ज करने का अनुमोदन किया था, दस दिनों के भीतर व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

अदालत ने उन्हें यह भी नोटिस जारी किया है कि वे बताएं कि उनके आचरण के लिए उन पर अनुकरणीय जुर्माना क्यों न लगाया जाए। यह मामला शीर्ष दस मामलों में 4 सितंबर को फिर से सूचीबद्ध किया जाएगा।