भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (धारा 43 और धारा 44) के तहत गिरफ्तारी और तलाशी प्रक्रिया

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की जगह ली है, 1 जुलाई 2024 को लागू हुई। यह संहिता गिरफ्तारी करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया प्रदान करती है, यह सुनिश्चित करती है कि व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा की जाए और साथ ही कानून प्रवर्तन को अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने की अनुमति दी जाए। संहिता की धारा 43 और 44 में गिरफ्तारी करने के तरीके और दिशा-निर्देश बताए गए हैं।धारा 43: गिरफ्तारी करने की विधि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 43 में गिरफ्तारी...

भारतीय न्याय संहिता 2023 (धारा 41 से धारा 44) के तहत संपत्ति की निजी रक्षा का अधिकार

भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसने भारतीय दंड संहिता की जगह ली है और 1 जुलाई 2024 को लागू हुई, संपत्ति की निजी रक्षा के अधिकार के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करती है। व्यक्तियों के लिए अपनी संपत्ति को गैरकानूनी कार्यों से बचाने के लिए यह रूपरेखा आवश्यक है। इस अधिकार से संबंधित प्रावधान संहिता की धारा 41 से 44 में उल्लिखित हैं।लाइव लॉ हिंदी की पिछली पोस्ट में हमने भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत शरीर की निजी रक्षा के अधिकार पर चर्चा की थी। यह पोस्ट संपत्ति की निजी रक्षा के अधिकार से संबंधित...

न्यायालयों के निर्णय कब प्रासंगिक होते हैं: भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 (धारा 34 से धारा 38) के अंतर्गत प्रावधान

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जिसने भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लिया, 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ। यह अधिनियम कानूनी कार्यवाही में निर्णयों, आदेशों और डिक्री की स्वीकार्यता और प्रासंगिकता के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है। अधिनियम की धारा 34 से 38 विशेष रूप से बताती हैं कि ये न्यायिक निर्णय न्यायालय में कब प्रासंगिक होते हैं।धारा 34: न्यायालय के संज्ञान को रोकने वाले निर्णय (Judgments Preventing Court Cognizance) धारा 34 में कहा गया है कि यदि कोई निर्णय, आदेश या डिक्री किसी न्यायालय को...

एल. चंद्र कुमार का मामला: प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की भूमिका

भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तुत अनुच्छेद 323ए और 323बी की संवैधानिकता पर बहस, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में निहित न्यायिक समीक्षा शक्तियों के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रकाश में लाती है। एल. चंद्र कुमार के इस मामले के विश्लेषण से न्यायिक निरीक्षण और संविधान की मूल संरचना के संबंध में प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थिति को स्पष्ट करने में मदद मिलेगी।परिचय भारत के संविधान के भाग XIV-A में दो प्रमुख अनुच्छेद प्रस्तुत किए गए हैं जो न्यायाधिकरणों की स्थापना से संबंधित हैं।...

भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत शरीर की निजी रक्षा का अधिकार (धारा 34 से 40)

भारतीय न्याय संहिता 2023, जो 1 जुलाई 2024 को लागू हुई, ने भारतीय दंड संहिता की जगह ले ली है और इसमें निजी बचाव के अधिकार के बारे में व्यापक प्रावधान हैं। ये प्रावधान उन परिस्थितियों को रेखांकित करते हैं जिनके तहत किसी व्यक्ति को खुद को, दूसरों को या संपत्ति को नुकसान से बचाने का अधिकार है। नीचे, हम निजी बचाव के अधिकार के दायरे और सीमाओं को समझने के लिए इन धाराओं का विस्तार से पता लगाते हैं।धारा 34: निजी बचाव के प्रयोग में किए गए कार्य अपराध नहीं हैं (Acts in Exercise of Private Defence Not...

बीएनएसएस 2023 निजी व्यक्तियों और मजिस्ट्रेटों द्वारा की जाने वाली गिरफ़्तारियों को कैसे नियंत्रित करता है (धारा 41 और 42)?

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो 1 जुलाई 2024 को लागू हुई, ने दंड प्रक्रिया संहिता की जगह ले ली है। यह नया कानून निजी व्यक्तियों और मजिस्ट्रेटों द्वारा व्यक्तियों की गिरफ्तारी के संबंध में विस्तृत प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करता है। यहाँ, हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 40 और 41 की जाँच करते हैं और उनकी तुलना पिछली दंड प्रक्रिया संहिता में उनके समकक्षों से करते हैं।धारा 40: निजी व्यक्तियों द्वारा गिरफ्तारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 40 निजी व्यक्तियों को उनकी...

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 (धारा 28 से 32) में विशेष परिस्थितियों में दिए गए वक्तव्य

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जो 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ, ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ले ली है। इसमें विशेष परिस्थितियों में दिए गए बयानों की प्रासंगिकता के बारे में विस्तृत प्रावधान शामिल हैं। ये प्रावधान न्यायालयों को कुछ प्रकार के बयानों और दस्तावेजों की स्वीकार्यता और महत्व निर्धारित करने में मदद करते हैं। नीचे, हम धारा 28 से 32 का पता लगाते हैं, उनके निहितार्थ और उदाहरणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।धारा 28: लेखा पुस्तकों में प्रविष्टियाँ (Entries in Books of Account) धारा 28 में कहा...

भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत सहमति और कानूनी अपवाद

भारतीय न्याय संहिता 2023, जो 1 जुलाई 2024 को लागू हुई, ने भारतीय दंड संहिता की जगह ले ली है। यह नया कोड वैध सहमति और विभिन्न अपराधों के अपवादों के बारे में विस्तृत प्रावधान प्रदान करता है। नीचे, हम धारा 28 से 33 का पता लगाते हैं, उनके निहितार्थ और दिए गए उदाहरणों की व्याख्या करते हैं।सहमति की वैधता और कुछ अपराधों के अपवादों पर विस्तृत प्रावधानों की रूपरेखा तैयार करता है। धारा 28 निर्दिष्ट करती है कि यदि भय, गलत धारणा, मानसिक अस्वस्थता, नशे में या बारह वर्ष से कम उम्र के नाबालिगों द्वारा दी गई...

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत गिरफ्तारियां और पूछताछ

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो 1 जुलाई 2024 को लागू हुई, ने दंड प्रक्रिया संहिता की जगह ले ली है। यह नई संहिता गिरफ्तारी के दौरान पुलिस अधिकारियों के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं, गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकारों और राज्य सरकार की जिम्मेदारियों को रेखांकित करती है।भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में गिरफ़्तारी के दौरान पुलिस के आचरण और गिरफ़्तार व्यक्तियों के अधिकारों के लिए विस्तृत प्रक्रियाएँ पेश की गई हैं। धारा 36 में पुलिस अधिकारियों की स्पष्ट पहचान और गिरफ़्तारी का हस्ताक्षरित ज्ञापन...

सुप्रियो एवं अन्य बनाम भारत संघ (2023): समलैंगिक विवाह के अधिकार पर एक ऐतिहासिक मामला

परिचयभारत के सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रियो @ सुप्रिया चक्रवर्ती एवं अन्य बनाम भारत संघ (2023) के मामले में इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार किया कि क्या भारत के संविधान के तहत विवाह करने का मौलिक अधिकार है और क्या यह अधिकार समलैंगिक (LGBTQIA+) जोड़ों तक भी फैला हुआ है। इस मामले में अनुच्छेद 14, 19, 20, 21 और 25 के साथ-साथ विशेष विवाह अधिनियम (SMA), 1954 की धारा 4 और विदेशी विवाह अधिनियम (FMA), 1969 की धारा 4 सहित विभिन्न संवैधानिक प्रावधान शामिल थे। यह मामला महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें व्यक्तियों की...

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में ऐसे व्यक्तियों के बयान जिन्हें गवाह के रूप में नहीं बुलाया जा सकता

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जिसने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली और 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ, में ऐसे व्यक्तियों द्वारा दिए गए बयानों के बारे में प्रावधान हैं जिन्हें गवाह के रूप में नहीं बुलाया जा सकता। धारा 26 उन व्यक्तियों द्वारा दिए गए बयानों की प्रासंगिकता को संबोधित करती है जो मर चुके हैं, नहीं मिल सकते हैं, सबूत देने में असमर्थ हैं, या जिनकी उपस्थिति अनुचित देरी या खर्च के बिना नहीं हो सकती है। इन बयानों को विशिष्ट मामलों में प्रासंगिक तथ्य माना जाता है।धारा 26: अनुपलब्ध व्यक्तियों...

कोई भी सिविल केस किन स्टेज से होकर गुजरता है? जानिए

एक सिविल केस केस में बहुत सारे स्टेज होते हैं। कोई भी मुकदमा अलग अलग स्टेज से होकर गुजरता है तब किसी केस में फाइनल जजमेंट आता है। इसलिए भी सिविल केस काफी लंबे समय तक चल जाते हैं। इंडियन लॉ में सिविल केस के लिए सिविल प्रोसीजर कोड 1908 लागू है जो किसी भी सिविल केस से रिलेटेड सभी रेगुलेशन क्लियर करती है।प्लेंट और केस की पार्टीज (ऑर्डर 1)सीपीसी में केस की शुरुआत प्लेंट से होती है। एक वाद,वाद के पक्षकार से प्रारंभ होता है। किसी भी वाद में दो से अधिक पक्षकार हो सकते हैं। कोई भी वाद एक पक्षीय नहीं...

स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कैसे होती है मैरिज?

इंडिया में शादी अनेकों तरीकों से होती है। हिन्दू विवाह अधिनियम के अनुसार सप्तपदी से शादी होती है, मुस्लिम शरीयत कानून के अनुसार निकाह से शादी होती है। इस ही तरह पारसी और क्रिश्चियन कानूनों से भी शादी होती है लेकिन इन सभी कानूनों से शादी करने के लिए शादी की पार्टिस का उस क्लॉस से होना ज़रूरी है जिसके अनुसार वह शादी कर रहे हैं। लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में किसी भी वर्ग के दो बालिग मेल फीमेल शादी कर सकते हैं।विशेष विवाह अधिनियम 1954-इस विवाह अधिनियम को बनाने का उद्देश्य अंतर्जातीय एवं अंतर धार्मिक...

नए आपराधिक कानून के तहत मृत्युदंड के प्रावधान

भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 एक नई कानूनी संहिता है जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के दौरान स्थापित भारतीय दंड संहिता (IPC) को प्रतिस्थापित करना है। हाल ही में संसदीय पैनल की रिपोर्ट के अनुसार, BNS 2023 में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन मृत्युदंड को आकर्षित करने वाले अपराधों की संख्या में वृद्धि है, जो 11 से बढ़कर 15 हो गई है।मृत्युदंड पर भारत का रुख भारत ने ऐतिहासिक रूप से संयुक्त राष्ट्र महासभा के मसौदा प्रस्ताव का विरोध किया है जिसमें मृत्युदंड को समाप्त करने का आह्वान किया गया है। यह रुख BNS 2023...

व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा: अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश

परिचयअर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य का मामला भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया एक ऐतिहासिक निर्णय है, जो भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498-ए (भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 के समान) के दुरुपयोग को संबोधित करता है, जो पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा पत्नी के प्रति क्रूरता से संबंधित है। यह निर्णय पुलिस और न्यायिक अधिकारियों को इस प्रावधान के तहत गिरफ्तारी करने में सावधानी बरतने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है और इसका उद्देश्य घरेलू हिंसा के वास्तविक मामलों को संबोधित करने की...

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत स्वीकारोक्ति का प्रावधान और पुराने साक्ष्य अधिनियम से अंतर

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ले ली है और यह 1 जुलाई, 2024 को लागू हुआ। यह नया कानून कानूनी कार्यवाही में साक्ष्य स्वीकार करने के नियमों की रूपरेखा तैयार करता है। इसमें मौखिक स्वीकारोक्ति और ऐसे व्यक्तियों द्वारा दिए गए बयानों के बारे में महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जिन्हें गवाह नहीं कहा जा सकता।भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 भारत में कानूनी कार्यवाही में साक्ष्य के व्यवहार के तरीके में महत्वपूर्ण बदलाव पेश करता है। इन प्रावधानों को समझना, विशेष रूप से मौखिक स्वीकारोक्ति,...

बिना वारंट के गिरफ्तारी का नया प्रावधान: BNSS 2023 की धारा 35 पुरानी CrPC से किस तरह अलग है

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023, जिसने दंड प्रक्रिया संहिता की जगह ली, 1 जुलाई 2024 को लागू हुई। इस व्यापक कानून में व्यक्तियों की गिरफ़्तारी पर विस्तृत प्रावधान शामिल हैं, जो मुख्य रूप से धारा 35 के अंतर्गत आते हैं।बिना वारंट के गिरफ़्तारी करने के लिए पुलिस अधिकारियों का अधिकार (धारा 35(1)) कोई भी पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ़्तार कर सकता है, अगर वह व्यक्ति अधिकारी की मौजूदगी में कोई संज्ञेय अपराध करता है, या अगर कोई उचित शिकायत, विश्वसनीय...

दीपिका सिंह बनाम केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण : मातृत्व अधिकारों को कायम रखना

दीपिका सिंह बनाम केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का मामला एक ऐतिहासिक निर्णय है जो कानूनों की व्याख्या इस तरह से करने के महत्व को उजागर करता है जो उनके उद्देश्य के अनुरूप हो और सामाजिक न्याय को बढ़ावा दे। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय यह सुनिश्चित करता है कि मातृत्व अवकाश प्रावधानों को इस तरह से लागू किया जाए जो माताओं और उनके बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण का समर्थन करता हो, ऐसे कानून के पीछे सुरक्षात्मक इरादे को बरकरार रखता है। यह मामला यह सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण मिसाल के रूप में कार्य...

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत स्वीकृति एवं प्रासंगिक तथ्य

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जो 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ, ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ले ली है। यह व्यापक लेख अधिनियम की धारा 14 से 19 तक की प्रमुख धाराओं का पता लगाएगा, प्रत्येक धारा पर विस्तार से चर्चा करेगा और उदाहरणों के लिए सरल व्याख्या प्रदान करेगा। लाइव लॉ हिंदी की पिछली पोस्ट में हमने धारा 12 और धारा 13 पर चर्चा की है।भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की ये धाराएँ कानूनी कार्यवाही में प्रवेश की प्रासंगिकता और उपयोग को समझने के लिए एक विस्तृत रूपरेखा प्रदान करती हैं। वे यह सुनिश्चित करते...

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र और शक्तियां

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 21 से 29 विभिन्न न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों को परिभाषित करती है। हाईकोर्ट, सत्र न्यायालय और अन्य निर्दिष्ट न्यायालय अपराधों की सुनवाई कर सकते हैं, कुछ गंभीर अपराधों की सुनवाई आदर्श रूप से महिला न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। हाईकोर्ट मृत्युदंड सहित कोई भी सजा दे सकता है, जिसकी पुष्टि हाईकोर्ट द्वारा की जानी चाहिए।मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (Chief Judicial Magistrate) सात साल तक की कैद, प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट तीन साल तक की कैद या पचास हजार...