भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (धारा 67 - धारा 71) के तहत समन के प्रावधान

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसने दंड प्रक्रिया संहिता की जगह ली और 1 जुलाई, 2024 को लागू हुई, में समन जारी करने और तामील करने के लिए विस्तृत प्रावधान शामिल हैं। ये प्रावधान सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्तियों को अदालती कार्यवाही के बारे में उचित रूप से सूचित किया जाए। लाइव लॉ हिंदी के पिछले पोस्ट में हमने समन के संबंध में बीएनएसएस की धारा 63 से धारा 66 पर चर्चा की है। शेष प्रावधानों पर इस लेख में चर्चा की जाएगी। निम्नलिखित खंड इन प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से बताते हैं।धारा 63: समन...

अमर नाथ सहगल बनाम भारत संघ (2005) : एक कलाकार का नैतिक अधिकार

अमर नाथ सहगल मामले ने नैतिक अधिकारों के संबंध में भारतीय न्यायशास्त्र में एक ऐतिहासिक मिसाल कायम की। इसने स्थापित किया कि नैतिक अधिकार एक कलाकार के लिए अंतर्निहित हैं और स्वामित्व की परवाह किए बिना कलाकृति से अलग नहीं किए जा सकते। न्यासुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने बर्न कन्वेंशन द्वारा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखित सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत का सम्मान और संरक्षण करने की आवश्यकता पर जोर दिया। यह मामला समाज में नैतिक व्यवहार और नीति कार्यान्वयन को आकार देने में योगदान देता है, यह...

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत समन

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत समनभारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसने दंड प्रक्रिया संहिता की जगह ली, न्यायालय में उपस्थिति के लिए बाध्य करने की प्रक्रियाओं का विवरण देती है। यह अध्याय समन जारी करने और उसकी तामील पर केंद्रित है। अध्याय VI: उपस्थिति के लिए बाध्य करने की प्रक्रियाएँसंहिता में विशिष्ट प्रक्रियाओं का उल्लेख है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यक्ति और संस्थाएँ समन किए जाने पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों। न्याय के कुशल प्रशासन के लिए इन प्रक्रियाओं को समझना...

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 (धारा 51 से धारा 53) के अंतर्गत वे तथ्य जिन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं है

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जो 1 जुलाई, 2024 को लागू हुआ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेता है। यह कानून कानूनी कार्यवाही में साक्ष्य की स्वीकार्यता के नियमों को रेखांकित करता है। अध्याय III विशेष रूप से उन तथ्यों को संबोधित करता है जिन्हें अदालत में साबित करने की आवश्यकता नहीं है।तथ्य जिन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं है (धारा 51) धारा 51 में कहा गया है कि यदि अदालत न्यायिक संज्ञान लेगी तो किसी तथ्य को अदालत में साबित करने की आवश्यकता नहीं है। न्यायिक नोटिस का अर्थ है कि अदालत कुछ तथ्यों...

बीएनएस, 2023 के तहत मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की योजना को छिपाना (धारा 58 से धारा 60 तक)

भारतीय न्याय संहिता 2023 गंभीर अपराध करने की योजना को छिपाने से निपटने के लिए विशिष्ट प्रावधान प्रस्तुत करती है। ये धाराएँ योजनाबद्ध अपराधों के बारे में जानबूझकर जानकारी छिपाने की गंभीरता को रेखांकित करती हैं, जो यह सुनिश्चित करने के लिए कानून के रुख को दर्शाती हैं कि ऐसी योजनाओं को छिपाने में सहायता करने वालों को जवाबदेह ठहराया जाए। लोक सेवकों और नागरिकों दोनों के लिए दंड को स्पष्ट रूप से परिभाषित करके, संहिता का उद्देश्य ऐसी गतिविधियों को रोकना और कानून के शासन को बनाए रखना है।भारतीय न्याय...

एक्स पार्टी डिक्री और उसे सेटेसाइट किया जाना

सिविल प्रोसीजर कोड के अंडर किसी केस में प्रतिवादी को नोटिस भेजे जाने और ऐसे भेजे गए नोटिस के सर्व हो जाने के बाद भी अगर ऐसा प्रतिवादी कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं होता है तब कोर्ट ऐसे प्रतिवादी को एक्सपार्टी कर देती है और एक्सपार्टी करके डिक्री जारी कर देती है इसे ही एक्सपार्टी डिक्री कहा जाता है। ऐसी डिक्री को बाद में कोर्ट सेटेसाइट भी कर सकती है लेकिन इसके लिए कुछ बेस होना चाहिए और रीजनेबल कॉज़ होना चाहिए तब ही ऐसी डिक्री को अपास्त किया जाता है।एक्सपार्टी डिक्री नेचुरल लॉ के विरुद्ध है क्योंकि...

जजमेंट और डिक्री का अर्थ जानिए

जजमेंट और डिक्री एक ही चीज़ नहीं होती है बल्कि इन दोनों में अंतर होता है। किसी भी केस में कोर्ट का सबसे अंतिम आदेश जजमेंट होता है और डिक्री कोर्ट की फॉर्मल अभिव्यक्ति है। जजमेंट और डिक्री सिविल लॉ जुड़े हुए शब्द हैं इसलिए इनके बारे में विस्तृत जानकारी सिविल प्रोसीजर कोड में ही मिलती है।जजमेंट-सिविल केस में डिस्प्यूटेड फैक्ट्स जजमेंट की बुनियाद होते हैं। वादपत्र पर सिविल न्यायालय की समस्त कार्यवाही निर्णय के लिए ही होती है। निर्णय किसी भी विवाद के बिंदु पर कोर्ट द्वारा दिया गया समस्त निचोड़...

एयर इंडिया बनाम नरगेश मिर्ज़ा: जेंडर मानदंडों को चुनौती देने वाला मामला

एयर इंडिया बनाम नरगेश मीरजा भारतीय कानूनी इतिहास में एक ऐतिहासिक मामला है, जिसमें लैंगिक मानदंडों के आधार पर भेदभावपूर्ण नीतियों को चुनौती दी गई थी। यह मामला 1981 में एयर इंडिया की फ्लाइट अटेंडेंट नरगेश मीरजा द्वारा दायर किया गया था, जब उन्हें और अन्य महिला फ्लाइट अटेंडेंट को शादी के बाद अपनी नौकरी से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था, यह नीति पुरुष फ्लाइट अटेंडेंट पर लागू नहीं होती थी।एयर इंडिया बनाम नरगेश मीरजा की पृष्ठभूमि एयर इंडिया बनाम नरगेश मीरजा भारतीय कानूनी इतिहास में एक ऐतिहासिक...

बीएनएसएस 2023 (धारा 54 से धारा 62) के तहत गिरफ्तारी, आरोपियों की पहचान और हिरासत

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसने दंड प्रक्रिया संहिता की जगह ली, 1 जुलाई 2024 को लागू हुई। इस संहिता में आपराधिक प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत प्रावधान हैं, जिसमें व्यक्तियों की गिरफ्तारी, उनकी पहचान, स्वास्थ्य और सुरक्षा, और गिरफ्तारी के बाद की कानूनी प्रक्रियाएँ शामिल हैं।धारा 54: गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान धारा 54 में अपराध करने के संदेह में गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान के लिए प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। यदि किसी व्यक्ति के लिए जांच के हिस्से के रूप में गिरफ्तार व्यक्ति...

बीएसए, 2023 के तहत सिविल और आपराधिक मामलों में चरित्र साक्ष्य (धारा 46- धारा 50)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जो 1 जुलाई, 2024 को लागू हुआ, ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ले ली है। यह नया कानून सिविल और आपराधिक दोनों मामलों में चरित्र साक्ष्य की प्रासंगिकता के बारे में नियमों की रूपरेखा तैयार करता है। मुख्य धाराएँ (46 से 50) विस्तार से बताती हैं कि कानूनी कार्यवाही में चरित्र साक्ष्य पर कब और कैसे विचार किया जा सकता है।भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में यह बताया गया है कि कानूनी मामलों में चरित्र प्रमाण का इस्तेमाल कब किया जा सकता है। सिविल मामलों में, किसी व्यक्ति का चरित्र...

बीएनएस 2023 के तहत गंभीर अपराध को बढ़ावा देना (धारा 55 से 57)

भारतीय दंड संहिता की जगह लेने वाली भारतीय न्याय संहिता 2023 1 जुलाई 2024 को लागू हुई। इसमें अपराधों के लिए उकसाने के संबंध में कई प्रावधान शामिल हैं। ये प्रावधान उन व्यक्तियों के लिए दंड की रूपरेखा तैयार करते हैं जो दूसरों को अपराध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं या उनकी सहायता करते हैं, भले ही अपराध अंततः घटित न हो। पिछले लेख में हमने धारा 48 से धारा 54 तक दुष्प्रेरण से संबंधित सामान्य प्रावधानों पर चर्चा की थी।दुष्प्रेरण की परिभाषा किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए उकसाना कहा जाता...

इंडिपेंडेंट थॉट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य (2017): बाल विवाह और कन्सेन्ट पर ऐतिहासिक मामला

परिचयइंडिपेंडेंट थॉट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य (2017) में भारत के सुप्रीम कोर्ट का निर्णय एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो विवाह के भीतर नाबालिग के साथ यौन संबंध के मुद्दे को संबोधित करता है। न्यायालय ने जांच की कि क्या एक पुरुष और उसकी पत्नी के बीच यौन संबंध, जब पत्नी 15 से 18 वर्ष की आयु के बीच हो, बलात्कार माना जाता है। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 375 के अपवाद 2 में पहले इसकी अनुमति थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस अपवाद को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO) और बच्चों के...

भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत दुष्प्रेरण के प्रावधान (धारा 49 से धारा 54)

भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसने भारतीय दंड संहिता की जगह ली, में दुष्प्रेरण पर विस्तृत प्रावधान शामिल हैं। दुष्प्रेरण से तात्पर्य किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए प्रोत्साहित करने, उकसाने या सहायता करने के कार्य से है। संहिता की धारा 49 से 54 में विभिन्न परिदृश्यों की रूपरेखा दी गई है, जिसमें किसी व्यक्ति को दुष्प्रेरण और संबंधित दंड के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है.लाइव लॉ हिंदी की पिछली पोस्ट में हमने दुष्प्रेरण के अर्थ पर चर्चा की है। यह पोस्ट BNS, 2023 के तहत दिए गए उकसावे के प्रावधानों...

मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा अभियुक्त और गिरफ्तार व्यक्ति की जांच: बीएनएसएस 2023 (धारा 51 से धारा 53) के तहत

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो दंड प्रक्रिया संहिता की जगह लेती है, में मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा अभियुक्त व्यक्तियों की जांच के संबंध में विशिष्ट प्रावधान शामिल हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मेडिकल जांच वैध और संगठित तरीके से की जाए, जिससे आपराधिक जांच के लिए आवश्यक साक्ष्य उपलब्ध हो सकें। धारा 51, 52 और 53 में ऐसी जांच के लिए प्रक्रियाओं और आवश्यकताओं का विवरण दिया गया है।धारा 51: पुलिस अधिकारी के अनुरोध पर मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा अभियुक्त की जांच धारा 51...

बीएसए, 2023 के अनुसार हस्तलेखन और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के मामले में राय की प्रासंगिकता (धारा 41 से धारा 45)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जिसने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली, 1 जुलाई, 2024 को लागू हुआ। यह नया कानून अदालती कार्यवाही में राय की प्रासंगिकता को रेखांकित करता है, विशेष रूप से हस्तलेखन, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, रीति-रिवाजों, रिश्तों और अन्य विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित। धारा 41 से 45 में विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह की राय को अदालत में साक्ष्य के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है।धारा 41: हस्तलेखन और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों पर राय हस्तलेखन पर राय धारा 41(1) में कहा गया...

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत नए गिरफ्तारी प्रोटोकॉल (धारा 45 से धारा 50)

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो 1 जुलाई, 2024 को लागू हुई, ने दंड प्रक्रिया संहिता की जगह ले ली है। यह लेख नई संहिता की धारा 45 से 50 में उल्लिखित गिरफ्तारी से संबंधित प्रक्रियाओं की व्याख्या करता है।गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्तियों का पीछा करना (धारा 45) धारा 45 के तहत, एक पुलिस अधिकारी के पास भारत के किसी भी स्थान पर, बिना वारंट के भी, किसी भी व्यक्ति का पीछा करने का अधिकार है, जिसे वे गिरफ्तार करने के लिए अधिकृत हैं। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि कानून प्रवर्तन उन संदिग्धों का पीछा...

भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत दुष्प्रेरण, आपराधिक षडयंत्र और प्रयास (धारा 45 - 48)

भारतीय न्याय संहिता 2023, जो 1 जुलाई, 2024 को लागू हुई, ने भारतीय दंड संहिता की जगह ले ली है। यह लेख नई संहिता के अध्याय IV में उल्लिखित उकसाने, आपराधिक षडयंत्र और प्रयास से संबंधित प्रावधानों पर केंद्रित है।दुष्प्रेरण की परिभाषा (धारा 45) (Definition of Abetment) किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए उकसाना कहा जाता है यदि वह: 1. किसी को उस कार्य को करने के लिए उकसाता है। 2. उस कार्य को करने के लिए दूसरों के साथ षडयंत्र में शामिल होता है, जिसके परिणामस्वरूप कोई कार्य या अवैध चूक होती है।...

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में प्रासंगिक साक्ष्य के रूप में तीसरे व्यक्ति की राय (धारा 39 और धारा 40)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जो 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी है, ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ले ली है। यह लेख धारा 39 और 40 के तहत प्रावधानों पर चर्चा करता है, जो कानूनी कार्यवाही में विशेषज्ञों की राय और इन रायों का समर्थन करने वाले या उनका खंडन करने वाले तथ्यों की प्रासंगिकता को संबोधित करते हैं।साक्ष्य कानून की बहुत महत्वपूर्ण शाखा है जिस पर न्याय टिका होता है। साक्ष्य का मुख्य उद्देश्य अदालत के लिए वर्तमान मामले के संबंध में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करना है। कुछ मामलों में...

जल्लीकट्टू पर संवैधानिक बहस: भारतीय पशु कल्याण बोर्ड मामला

मामले के तथ्यभारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने अंजलि शर्मा और अन्य के साथ मिलकर जल्लीकट्टू, कंबाला और बैलगाड़ी दौड़ जैसे गोजातीय खेलों से संबंधित कुछ राज्य संशोधनों को चुनौती देते हुए रिट याचिकाएँ दायर कीं। सुनवाई के दौरान, बोर्ड ने अपना रुख बदलते हुए राज्य और भारत संघ का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि 1960 का अधिनियम और 2017 में अधिनियमित राज्य संशोधन आपत्तिजनक नहीं थे और उनमें गोजातीय प्रजातियों की पीड़ा को रोकने के लिए दिशा-निर्देश थे। हालाँकि, अंजलि शर्मा ने स्वतंत्र रूप से रिट याचिका जारी रखी। ...

बलराम सिंह बनाम भारत संघ: मैनुअल स्कैवेंजरों के लिए संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करना

मामले के तथ्ययाचिकाकर्ता ने एक रिट याचिका दायर की जिसमें आरोप लगाया गया कि भारत संघ मैनुअल स्कैवेंजरों की सुरक्षा और पुनर्वास के लिए बनाए गए 1993 और 2013 के अधिनियमों के प्रावधानों को लागू करने में विफल रहा है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि इन कानूनों के लागू होने के बावजूद, सरकार ने मैनुअल स्कैवेंजरों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए हैं, न ही खतरनाक सफाई कार्यों के लिए उन्हें नियुक्त करने वालों को प्रभावी रूप से दंडित किया है। याचिकाकर्ता ने इस बात पर प्रकाश...