BNS, 2023 के तहत बच्चों और विकृत मस्तिष्क वाले व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराधों के अपवाद

धारा 20: सात वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा किए गए अपराधभारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 20 के तहत, सात वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा किए गए किसी भी कार्य को अपराध नहीं माना जाता है। यह प्रावधान मानता है कि इस आयु से कम आयु के बच्चों में अपने कार्यों की प्रकृति और परिणामों को समझने के लिए परिपक्वता और समझ की कमी होती है। उदाहरण: यदि कोई पाँच वर्षीय बच्चा खेलते समय गलती से पड़ोसी की खिड़की तोड़ देता है, तो बच्चे को आपराधिक रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि वह सात वर्ष से कम आयु का...

भारतीय जनता पार्टी एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य

परिचयकलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा 2 सितंबर, 2013 को तय किया गया "भारतीय जनता पार्टी एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य" केस, इमामों और मुअज्जिनों को मानदेय देने के पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले की संवैधानिक वैधता के इर्द-गिर्द घूमता है। जनहित याचिका (पीआईएल) के रूप में दायर रिट याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दिए गए इस फैसले ने संवैधानिक प्रावधानों, विशेष रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 166 से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल उठाए। केस के तथ्य पश्चिम बंगाल सरकार ने अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा...

भारतीय न्याय संहिता, 2023 में सामान्य अपवाद (धारा 14 से धारा 19)

भारतीय न्याय संहिता, 2023, जो 1 जुलाई, 2024 को लागू हुई, ने भारतीय दंड संहिता की जगह ले ली है। इस नई संहिता में अध्याय III के अंतर्गत विभिन्न सामान्य अपवाद शामिल हैं, जो उन परिस्थितियों को रेखांकित करते हैं, जहाँ कार्यों को अपराध नहीं माना जाता है (General Exceptions)। ये धाराएँ कुछ शर्तों के तहत कार्य करने वाले व्यक्तियों को कानूनी प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं, बशर्ते वे निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हों। यहाँ इन धाराओं का विस्तृत विवरण दिया गया है:धारा 14: तथ्य की गलती (Mistake of fact) धारा...

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत मन की स्थिति को दर्शाने वाले तथ्यों की प्रासंगिकता

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023, जिसने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली, 1 जुलाई, 2024 को लागू हुआ। यह कानून कानूनी कार्यवाही में साक्ष्य की प्रासंगिकता और स्वीकार्यता के बारे में विभिन्न नियमों और प्रावधानों की रूपरेखा तैयार करता है।भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की इन धाराओं का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रासंगिक तथ्यों, विशेषकर किसी व्यक्ति की मनःस्थिति या व्यवहार के पैटर्न को प्रदर्शित करने वाले तथ्यों पर, सत्य को स्थापित करने और न्याय प्रदान करने के लिए कानूनी कार्यवाही में विचार किया...

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में सरकारी वकील के लिए प्रावधान

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, जिसने दंड प्रक्रिया संहिता की जगह ली और 1 जुलाई, 2024 को लागू हुई, सरकारी अभियोजकों और संबंधित अधिकारियों की नियुक्ति और भूमिकाओं के लिए विस्तृत प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करती है। ये धाराएँ सुनिश्चित करती हैं कि न्यायालयों में कानूनी प्रक्रियाएँ योग्य व्यक्तियों द्वारा संभाली जाएँ और मामलों के अभियोजन के लिए एक स्पष्ट पदानुक्रम और व्यवस्था हो। यहाँ इन धाराओं का विस्तृत विवरण दिया गया है:धारा 18: सरकारी अभियोजकों की नियुक्ति (Appointment of Public...

भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 स्त्री-विरोधी - क्या यही आगे बढ़ने का रास्ता है?

'प्रोजेक्ट पॉश' नामक प्रोजेक्ट के संचालन के दौरान, जिसका मैं हिस्सा हूँ, एक स्टूडेंट ट्रेनी ने तत्कालीन भारतीय न्याय संहिता (BNS) विधेयक की नई धारा 69 पर अपनी हैरानी और अविश्वास व्यक्त किया। मैं युवा लॉ स्टूडेंट में राजनीतिक शुद्धता और संवेदनशीलता देखकर खुश था। उम्मीद भरी एकालाप में कहा कि विधेयक उस रूप में पारित नहीं हो सकता। अधिनियम में धारा को उसी रूप में देखना निराशाजनक था, जैसा कि विधेयक में था।अब जबकि अधिनियम लागू हो गया है, शिक्षाविद और वकील नए नामों और धाराओं को समझने की कोशिश कर रहे...

सार्वजनिक स्वास्थ्य और नीति में संतुलन: विन्सेंट पनीकुरलांगरा मामले में ऐतिहासिक निर्णय

विंसेंट पनीकुरलंगरा बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में दिए गए फैसले में दवा उद्योग को विनियमित करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने में कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की चिंताओं को स्वीकार किया और दवा नीतियों के प्रभावी प्रवर्तन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।हालाँकि न्यायालय ने दवाओं पर प्रतिबंध लगाने या नए प्राधिकरण स्थापित करने के लिए विशिष्ट निर्देश जारी करने से परहेज किया, लेकिन इसने दवा उद्योग के कड़े विनियमन और निगरानी के माध्यम से...

भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत अपूर्ण अपराध और एकांत कारावास की अवधारणा

भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसने भारतीय दंड संहिता की जगह ली, 1 जुलाई, 2024 को लागू हुई। यहाँ, हम इस नए कानून की धारा 9 से 13 पर चर्चा करेंगे। पिछली पोस्ट में हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 4 से धारा 8 तक पर चर्चा की है।धारा 9: भागों से बने अपराध धारा 9(1) में कहा गया है कि यदि कोई अपराध कई भागों से बना है, जिनमें से प्रत्येक भाग अपने आप में एक अपराध है, तो अपराधी को प्रत्येक भाग के लिए अलग से दंडित नहीं किया जाएगा, जब तक कि विशेष रूप से अन्यथा न कहा गया हो। इसका मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति को...

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 7 से 11 के अंतर्गत तथ्यों की प्रासंगिकता

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लिया है और यह 1 जुलाई, 2024 को प्रभावी हुआ। यह नया अधिनियम कानूनी कार्यवाही में प्रासंगिक साक्ष्य क्या है, इस पर दिशानिर्देश प्रदान करता है। लाइव लॉ हिंदी की पिछली पोस्ट में हमने धारा 3 से धारा 6 तक की चर्चा की है। इस पोस्ट में धारा 7 से धारा 11 तक की चर्चा की जाएगी।प्रासंगिक तथ्यों को स्पष्ट करने या प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक तथ्य (धारा 7) (Facts Necessary to Explain or Introduce Relevant Facts) धारा 7 में कहा गया है कि किसी...

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत विशेष न्यायिक और कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएस) ने पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता की जगह ले ली है और यह 1 जुलाई, 2024 को लागू हो गई है। यह नया कानूनी ढांचा भारत में विभिन्न न्यायिक और कार्यकारी मजिस्ट्रेटों की शक्तियों और भूमिकाओं को रेखांकित करता है। लाइव लॉ हिंदी की पिछली पोस्ट में हमने बीएनएसएस के तहत दी गई आपराधिक अदालतों की श्रेणियों पर चर्चा की है।भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, विभिन्न प्रकार के मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति, अधिकार क्षेत्र और अधीनता के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करती है। इन...

भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत दंडों का व्यापक अवलोकन

परिचयभारतीय न्याय संहिता, 2023, जिसने भारतीय दंड संहिता का स्थान लिया है, 1 जुलाई, 2024 को लागू हो गई है। इस लेख का उद्देश्य इस नए कानूनी ढांचे के अंतर्गत दंड से संबंधित प्रावधानों की विस्तृत व्याख्या प्रदान करना है। भारतीय न्याय संहिता, 2023, कठोर और सरल कारावास, जुर्माना और सामुदायिक सेवा के बीच संतुलन बनाए रखते हुए दंड के लिए एक व्यापक संरचना प्रस्तुत करती है। प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि दंड अपराध के अनुरूप हो, जबकि जुर्माना भुगतान में चूक और दंड भुगतान में चूक के लिए तंत्र प्रदान करते...

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023: आपराधिक न्यायालयों की संरचना और कार्यप्रणाली

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS), जो 1 जुलाई, 2024 को लागू हुई, ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की जगह ले ली है। इस नए कानूनी ढांचे का उद्देश्य भारत में आपराधिक न्याय के प्रशासन को आधुनिक बनाना और उसमें सुधार करना है। यह लेख BNSS के तहत आपराधिक न्यायालयों और कार्यालयों के गठन और संगठन का अवलोकन प्रदान करता है। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बीएनएसएस ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अवधारणा को हटा दिया है। इसने मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र की अवधारणा को भी हटा दिया...

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 तथ्यों की प्रासंगिकता से कैसे निपटता है?

परिचयभारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023, जो 1 जुलाई, 2024 को प्रभावी हुआ, ने (Indian Evidence Act, 1872) का स्थान ले लिया है। इस नए कानून का उद्देश्य कानूनी कार्यवाही में साक्ष्य की स्वीकार्यता को नियंत्रित करने वाले नियमों को आधुनिक बनाना और बढ़ाना है। यह लेख अधिनियम के अध्याय II में उल्लिखित तथ्यों की प्रासंगिकता से संबंधित प्रमुख प्रावधानों का पता लगाता है, जिसमें प्रत्येक खंड और उसके उदाहरणों का विस्तृत विवरण दिया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 का उद्देश्य कानूनी कार्यवाही में तथ्यों की...

शादी का झूठा वादा और उसके कानूनी परिणाम: बोधिसत्व गौतम मामला

बोधिसत्व गौतम बनाम सुश्री सुभ्रा चक्रवर्ती (1996) का मामला एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो महिलाओं के अधिकारों और गरिमा को बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। यह इस सिद्धांत की पुष्टि करता है कि झूठे वादों के तहत किसी महिला का शोषण करना एक गंभीर अपराध है जिसके लिए सख्त कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता है। यह निर्णय ऐसे अपराधों के व्यापक सामाजिक निहितार्थों और एक कानूनी ढांचे की आवश्यकता पर भी जोर देता है जो कमजोर लोगों की रक्षा करता है और पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करता...

मोहम्मद हारून और अन्य बनाम भारत संघ

मामले के तथ्य7 सितंबर, 2013 को भड़के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद, भयंकर सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी, जिसके परिणामस्वरूप कई लोगों की जान चली गई और हजारों लोग विस्थापित हो गए। मुख्य रूप से जाट और मुस्लिम समुदायों के बीच दंगे, 27 अगस्त, 2013 को कवाल गांव में हुई एक पूर्व घटना के जवाब में जाट समुदाय द्वारा आयोजित महापंचायत से भड़के थे। स्थानीय प्रशासन द्वारा स्थिति को नियंत्रित करने में विफलता ने हिंसा को और बढ़ा दिया, जिससे व्यापक विनाश और भय फैल गया। मोहम्मद हारून एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले...

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जूरिस्डिक्शन

भारत के सुप्रीम कोर्ट को संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित कानूनी प्रश्नों पर सलाहकारी राय देने का अधिकार है। यह प्रावधान राष्ट्रपति को कानून या तथ्य के महत्वपूर्ण मामलों पर न्यायालय की राय लेने की अनुमति देता है, जब इसे आवश्यक समझा जाता है।अनुच्छेद 143 और इसकी उत्पत्ति भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट को सलाहकारी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। यह क्षेत्राधिकार राष्ट्रपति को सार्वजनिक महत्व के किसी भी कानून या तथ्य के प्रश्न को सुप्रीम कोर्ट को उसकी...

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के तहत उप-एजेंटों की अवधारणा

प्रिंसिपल-एजेंट संबंध तब होता है जब एक व्यक्ति (प्रिंसिपल) किसी अन्य व्यक्ति (एजेंट) को कुछ मामलों में अपनी ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत करता है। प्रिंसिपल एजेंट को निर्णय लेने या प्रिंसिपल को बाध्य करने वाली कार्रवाई करने का अधिकार देता है। लाइव लॉ हिंदी की पिछली पोस्ट में हमने प्रिंसिपल और एजेंट की अवधारणा पर विस्तार से चर्चा की है।भारतीय संविदा अधिनियम, 1872, एजेंसी संबंधों के संदर्भ में उप-एजेंटों के रोजगार और जिम्मेदारियों के लिए एक विस्तृत रूपरेखा प्रदान करता है। निम्नलिखित अनुभाग...

जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अनुसार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की शक्तियां

जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 का अध्याय V भारत में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण पर केंद्रित है। यह अध्याय राज्य बोर्डों के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त करने, अपशिष्टों के नमूने लेने और उनका विश्लेषण करने की शक्तियों और प्रक्रियाओं को रेखांकित करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जल निकाय प्रदूषण मुक्त रहें। नीचे इस अध्याय के प्रमुख खंडों की सरलीकृत व्याख्या दी गई है।जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 का अध्याय V, राज्य बोर्डों को जल प्रदूषण को नियंत्रित...

जानिये सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के बारे में जानिये

सुप्रीम कोर्ट को संविधान का रक्षक कहा जाता है तथा समय-समय पर उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान की रक्षा की गयी है। संवैधानिक व्यवस्था के माध्यम से ही सुप्रीम कोर्ट को इतना महत्व इतनी शक्तियां दी गयी है। भारत का सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका का सर्वोच्च स्थान है। इसे संघ की न्यायपालिका भी कहा जाता है।सुप्रीम कोर्ट इंडिया की सुप्रीम कोर्ट है। जहां से ऊपर कोई अदालत नहीं होती है। न्यायिक मामले में सुप्रीम कोर्ट में किसी भी मामले का अंत हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान के रक्षक के तौर पर भी जाना...

फैक्ट इश्यू और रिलीवेंट फैक्ट के मतलब

एक जुलाई से इंडिया में नया एविडेन्स एक्ट लागू हो रहा है। एविडेन्स एक्ट में कुछ चीज़ें नई जोड़ी गयी है लेकिन पुराने कॉन्सेप्ट लगभग वैसे ही हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट,इश्यू और रिलीवेंट फैक्ट है। यह ही किसी भी केस में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं।इन तीनों शब्दों को साक्ष्य अधिनियम की परिधि माना जा सकता है। सारा एविडेन्स एक्ट इन तीनों शब्दों के अंतर्गत ही रहता है।फैक्ट किसे कहते हैं-पुराने एविडेन्स एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत तथ्य की परिभाषा दी गई थी। इस परिभाषा के अंतर्गत कुछ दृष्टांत के...