जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने मध्यस्थ शुल्क गतिरोध को हल किया, केंद्र को मध्यस्थता अधिनियम की चौथी अनुसूची के अनुसार शुल्क जमा करने का निर्देश दिया

मध्यस्थता मामले में लंबे समय से चल रहे गतिरोध को संबोधित करते हुए जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की चौथी अनुसूची के अनुसार मध्यस्थ की फीस जमा करने का निर्देश दिया, ताकि मध्यस्थता अवॉर्ड की घोषणा की जा सके। अदालत के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या पैनल में शामिल मध्यस्थों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित आंतरिक शुल्क संरचना 1996 अधिनियम की चौथी अनुसूची में वैधानिक शुल्क पैमाने को दरकिनार कर सकती है।न्यायालय ने यूनियन ऑफ इंडिया को निर्देश दिया कि वह...

सिर्फ जन्मचिह्न के आधार पर मेडिकल रूप से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता, जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने CAPF अभ्यर्थी की अस्वीकृति रद्द की

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट (जम्मू पीठ) ने एक CAPF अभ्यर्थी को जन्म से मौजूद जन्मचिह्न (Port Wine Stain) के कारण मेडिकल रूप से अयोग्य घोषित करने का निर्णय रद्द कर दिया।जस्टिस एम. ए. चौधरी की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि “Port Wine Stain” जैसे जन्मजात चिह्न केवल तभी अयोग्यता का कारण बन सकते हैं, जब कोई ठोस मेडिकल तर्क यह साबित करे कि वह कार्य या ट्रेनिंग में बाधा उत्पन्न करता है।अदालत ने अपने निर्णय में कहा,“यह न्यायालय इस मत पर है कि याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को गलत और मनमाने ढंग से खारिज किया...

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को पाकिस्तान भेजी गई 63 वर्षीय महिला को वापस लाने का निर्देश दिया

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय को 63 वर्षीय महिला को वापस लाने का निर्देश दिया, जिसे पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान भेज दिया गया था।हाईकोर्ट ने मामले के "तथ्यों और परिस्थितियों की असाधारण प्रकृति" को ध्यान में रखते हुए यह आदेश पारित किया, क्योंकि याचिकाकर्ता लगभग चार दशकों से भारत में रह रहा था और उसके पास दीर्घकालिक वीज़ा (LTV) था।हाईकोर्ट ने आदेश की तिथि (6 जून) से दस दिनों के भीतर अनुपालन का निर्देश दिया और अनुपालन रिपोर्ट के लिए मामले को 1 जुलाई...

आरोप तय करने के चरण में एलिबी का टेस्ट नहीं किया जा सकता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने हमले के मामले में आरोपपत्र रद्द करने से किया इनकार

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने घातक हथियारों का उपयोग करके हिंसक हमला करने के आरोपी कई व्यक्तियों के खिलाफ दायर आरोपपत्र रद्द करने की मांग करने वाली याचिका खारिज की। न्यायालय ने कहा कि अभियुक्तों द्वारा उठाए गए एलिबी (Alibi) के तर्क को रद्द करने की याचिका की आड़ में प्री-ट्रायल स्टेज में टेस्ट नहीं किया जा सकता।याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय से इस आधार पर आरोपपत्र रद्द करने का आग्रह किया था कि वे कथित अपराध के स्थान पर मौजूद नहीं थे, क्योंकि वे संबंधित समय पर अपनी-अपनी पोस्टिंग पर आधिकारिक ड्यूटी पर...

हाईकोर्ट ने जम्मू शहर में अतिक्रमण हटाने के निर्देश जारी किए, अतिक्रमण विरोधी अभियान के दरमियान सुरक्षा कवर का निर्देश दिया

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों को बहाल करने और पैदल यात्रियों और वाहनों के आवागमन को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लंबे समय से लंबित जनहित याचिका का निपटारा करते हुए दुकानदारों, विक्रेताओं और खाद्य पदार्थों की दुकानों द्वारा अवैध अतिक्रमण को रोकने के लिए व्यापक निर्देश जारी किए हैं। चीफ जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस राजेश ओसवाल की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने और शहरी व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक मार्ग,...

"प्राधिकार का दुरुपयोग": जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने निवारक निरोध आदेश को रद्द किया, "गलत डोजियर" के लिए डीएम, एसएसपी कठुआ को फटकार लगाई

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति की निवारक हिरासत को रद्द कर दिया, और इस कार्रवाई को "निवारक हिरासत की आड़ में दंडात्मक उपाय" बताया। अदालत ने जिला मजिस्ट्रेट, कठुआ और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी), कठुआ दोनों को "पद का दुरुपयोग" और "कानून में दुर्भावना" के लिए फटकार लगाई।जस्टिस राहुल भारती की पीठ ने कहा कि एसएसपी कठुआ के डोजियर में याचिकाकर्ता को सार्वजनिक व्यवस्था के लिए आसन्न खतरा बताए जाने के बावजूद, निवारक हिरासत आदेश "चार महीने की अनुचित देरी" के बाद पारित किया गया था।अदालत ने कहा कि...

स्थानीय आयुक्त अंतरिम निषेधाज्ञा आवेदन पर निर्णय के लिए भूमि की भौतिक विशेषताओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं: जेएंडके हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायालय द्वारा नियुक्त स्थानीय आयुक्तों को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 39 के नियम 1 और 2 के तहत दायर आवेदन पर निर्णय लेने के उद्देश्य से भूमि के मौके पर मौजूद भौतिक विशेषताओं के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का पूरा अधिकार है। न्यायालय ने याचिकाकर्ता के अंतरिम निषेधाज्ञा के आवेदन को खारिज करने के अपीलकर्ता न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए उपरोक्त टिप्पणी की।जस्टिस संजय धर की पीठ ने कहा कि जब भूमि की भौतिक विशेषताओं...

FSL रिपोर्ट गायब, मात्रा के कॉमर्शियल होने पर संदेह: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने NDPS मामले में दी जमानत

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने NDPS Act के तहत आरोपी को जमानत दी, जिसमें कहा गया कि अभियोजन पक्ष जांच में अंतराल और महत्वपूर्ण FSL रिपोर्ट की अनुपस्थिति के कारण कॉमर्शियल मात्रा में प्रतिबंधित दवाओं के कब्जे को प्रथम दृष्टया साबित करने में विफल रहा।जस्टिस संजय धर की पीठ ने जमानत याचिका को यह देखते हुए स्वीकार कर लिया कि आरोपी से जब्त कथित कोडीन सिरप की 11 बोतलों में से केवल 3 को ही रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजा गया था, जिससे इस बात पर गंभीर संदेह पैदा होता है कि क्या शेष बोतलों में कोई प्रतिबंधित...

बलात्कार के लिए दोषी ठहराने के लिए केवल यौन संभोग का मेडिकल साक्ष्य अपर्याप्त, आरोपी को कृत्य से जोड़ता प्रत्यक्ष साक्ष्य होना चाहिए: J&K हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि केवल यौन संबंध की पुष्टि करने वाले चिकित्सा साक्ष्य, POCSO अधिनियम या बलात्कार के आरोपों के तहत दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। जस्टिस संजय धर ने दो नाबालिग लड़कियों के अपहरण और यौन उत्पीड़न के आरोपी बासित बशीर के खिलाफ आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि आरोपी को इस कृत्य से जोड़ने वाले प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य होने चाहिए। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि अभियोजन पक्ष याचिकाकर्ता को कथित अपराधों से जोड़ने में विफल रहा,...

प्रयोग से वक़्फ़ के रूप में मानी जाने वाली ज़ियारत को वक़्फ़ घोषित करने के लिए औपचारिक अधिसूचना की आवश्यकता नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि कोई ज़ियारत (दरगाह), दरगाह या अन्य धार्मिक संपत्ति जो जम्मू और कश्मीर वक़्फ़ अधिनियम, 1978 की धारा 3(ड)(i) के तहत प्रयोग से वक़्फ़ (Wakaf by user) के रूप में योग्य हो, उसे वक़्फ़ के रूप में मान्यता देने के लिए किसी औपचारिक घोषणा या अधिसूचना की आवश्यकता नहीं है।जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस संजय परिहार की खंडपीठ ने ज़ियारत को लेकर जम्मू-कश्मीर वक़्फ़ बोर्ड द्वारा किए गए अधिग्रहण को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। अदालत ने कहा कि प्रयोग आधारित...

अपराध शाखा की मंजूरी के लिए सेवानिवृत्ति लाभ नहीं रोक सकते: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश सेखरी की एकल पीठ ने कहा कि केवल अपराध शाखा से मंजूरी लंबित होने के आधार पर सेवानिवृत्ति लाभ नहीं रोका जा सकता, खासकर तब जब एफआईआर को 'सिद्ध नहीं' के रूप में बंद कर दिया गया हो। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि भले ही एफआईआर की जांच लंबित हो, लेकिन यह 'न्यायिक कार्यवाही' नहीं है, और इस प्रकार, इसका उपयोग सेवानिवृत्ति लाभ से इनकार करने के लिए नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, न्यायालय ने नियोक्ता को ब्याज सहित सभी सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने का...

5 साल से पूरा नहीं हुआ ट्रायल, के.ए. नजीब मामले में सुप्रीम कोर्ट का अनुपात लागू नहीं होगा: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने UAPA मामले में जमानत देने से किया इनकार

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत दायर जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए फैसला सुनाया कि विस्फोटक पदार्थों की बरामदगी और आतंकवादी मॉड्यूल से संबंध से जुड़े आरोप इतने गंभीर हैं कि मुकदमे के इस चरण में रिहाई की गारंटी नहीं दी जा सकती।जस्टिस राजेश ओसवाल और जस्टिस संजय परिहार की खंडपीठ ने कहा कि मुकदमा पहले से ही दर्ज किए गए भौतिक साक्ष्यों के साथ चल रहा है और देरी, यदि कोई हो, के.ए. नजीब में निर्धारित सिद्धांत को लागू करने के लिए पर्याप्त नहीं है।अदालत ने कहा...

जब पद के लिए आवश्यक अनुभव का योग्यता से कोई संबंध ना हो तो इसे योग्यता पाने से पहले या बाद में पाय जा सकता है: J&K हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने भर्ती पात्रता मानदंड की व्याख्या को स्पष्ट करते हुए माना है कि जहां किसी पद के लिए आवश्यक अनुभव का निर्धारित शैक्षणिक योग्यता से कोई सीधा संबंध नहीं है, ऐसे अनुभव को योग्यता प्राप्त करने से पहले या बाद में वैध रूप से प्राप्त किया जा सकता है। अदालत ने कहा,“.. हालांकि, जहां निर्धारित अनुभव किसी विशेष शैक्षणिक योग्यता के बिना भी प्राप्त किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में शैक्षणिक/पेशेवर योग्यता प्राप्त करने से पहले प्राप्त अनुभव मान्य हो सकता है”जस्टिस संजीव...

IPC | महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने की मानसिक स्थिति धारा 354 के तहत मामला दर्ज करने के लिए जरूरी, सिर्फ आपराधिक बल काफी नहीं: जेएंडके ‌हाईकोर्ट

श्रीनगर स्थित जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और 447 के तहत दर्ज एक एफआईआर को खारिज करते हुए कहा कि किसी महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, जो ऐसी महिला की शील भंग करने की मनःस्थिति में न हो, उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत अपराध नहीं कहा जा सकता। जस्टिस संजय धर की पीठ ने जोर देकर कहा,“.. पीड़ित महिला की शील भंग करने की मंशा या यह जानना कि आरोपी द्वारा किए गए इस कृत्य से पीड़ित महिला की शील भंग होगी, भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत अपराध...

बेदखली एक सिविल मामला, पुलिस मकान मालिक-किरायेदार विवाद में हस्तक्षेप नहीं कर सकती: जेएंड के हाईकोर्ट

कानून के एक मूलभूत सिद्धांत को दोहराते हुए, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने माना कि पुलिस को उन विवादों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है जो पूरी तरह से दीवानी प्रकृति के हैं, जिसमें मकान मालिक और किराएदार के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद भी शामिल हैं। न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामले विशेष रूप से सक्षम दीवानी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और आपराधिक कानून प्रवर्तन एजेंसियों के दायरे से बाहर हैं। जस्टिस वसीम सादिक नरगल ने श्रीनगर निवासी अब्दुल मजीद डार द्वारा दायर एक रिट...

[Food Safety Act] अभियोजन के लिए मंजूरी देने की सिफारिश करने की समयसीमा अनिवार्य, गैर-अनुपालन इसे अस्थिर बनाता है: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा कि अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोजन के लिए मंजूरी प्रदान करने के लिए खाद्य सुरक्षा आयुक्त को समय-सीमा के भीतर सिफारिश करने के लिए नामित अधिकारी की आवश्यकता वाले प्रावधान का गैर-अनुपालन अभियोजन को अस्थिर बनाता है।याचिकाकर्ता ने अपराध के घटित होने के एक वर्ष की अवधि के पश्चात न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए जाने तथा कानून के तहत प्रदान किए गए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का अनुपालन न किए जाने को चुनौती दी थी।जस्टिस संजय धर की पीठ ने कहा कि खाद्य विश्लेषक से खाद्य को असुरक्षित...

झलेरी माता मंदिर के सरकारी अधिग्रहण पर रोक लगाई, अंतरिम प्रशासक नियुक्त किया

केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में हिंदू धार्मिक स्थलों के संचालन से संबंधित मामले में जम्मू एवं कश्मीर हाईकोर्ट ने एक आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके माध्यम से डिविजनल कमिश्नर ने नव दुर्गा झलेरी माता मंदिर को शिव खोड़ी श्राइन बोर्ड के प्रशासन के अधीन लाने की पहल की थी जब तक कि कोई नया कानून लागू नहीं हो जाता।यह मामला उस ट्रस्ट द्वारा दायर रिट याचिका के संबंध में था, जो रियासी ज़िले के कटरा तहसील के पंगल गांव स्थित इस मंदिर की सेवा का दावा करता है।याचिकाकर्ता ट्रस्ट ने इसे एक शत्रुतापूर्ण...

रिट याचिकाएं मनमाने ढंग से वापस नहीं ली जा सकतीं: J&K हाईकोर्ट ने अमरनाथ लंगर विवाद में नए सिरे से याचिका दायर करने के चैरिटेबल ट्रस्ट के आवेदन को खारिज किया

संवैधानिक मुकदमेबाजी की पवित्रता को रेखांकित करने वाले एक सख्त फैसले में, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने नए सिरे से दायर करने की स्वतंत्रता के साथ एक रिट याचिका को वापस लेने की मांग करने वाले एक आवेदन को खारिज करते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रयोग किए जाने वाले अधिकार क्षेत्र में प्रक्रियात्मक तकनीकीताओं का बंधन नहीं है, लेकिन न ही यह अटकलों या अनुचित मुकदमेबाजी के लिए एक अनियमित स्थान है। जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी ने भोले भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा दायर वापसी याचिका...

बिना आरोप पत्र के पासपोर्ट जब्त करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, केवल FIR दर्ज करना 'लंबित कार्यवाही' नहीं: J&K हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने संवैधानिक अधिकारों की पवित्रता की पुष्टि करते हुए, फैसला सुनाया कि केवल आपराधिक मामला दर्ज करना पासपोर्ट अधिनियम की धारा 10(3) के खंड (ई) के तहत निर्धारित कार्यवाही नहीं है।जस्टिस सिंधु शर्मा ने कहा कि आपराधिक न्यायालय के समक्ष कार्यवाही को लंबित मानने के लिए, केवल एफआईआर नहीं बल्कि आरोप पत्र दायर किया जाना चाहिए।ये टिप्पणियां सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सज्जाद अहमद खान द्वारा दायर एक रिट याचिका में आईं, जिसमें विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक (सीबीआई...

UAPA की धारा 13 के तहत जमानत देने पर वैधानिक रोक नहीं क्योंकि धारा 43-डी(5) के तहत प्रतिबंध लागू नहीं होते: जेएंके हाईकोर्ट

जम्‍मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की रूपरेखा पर प्रकाश डालते हुए माना कि यूएपीए की धारा 13 के तहत जमानत देने पर कोई वैधानिक प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि अधिनियम की धारा 43-डी (5) के तहत लगाए गए कड़े प्रतिबंध अध्याय IV और VI के बाहर आने वाले अपराधों पर लागू नहीं होते हैं। जस्टिस संजीव कुमार और ज‌स्टिस संजय परिहार की खंडपीठ ने फैसले में कहा, “.. हालांकि धारा 13 के तहत अपराध धारा 43-डी (5) के दायरे में नहीं आता है, फिर भी, जमानत देने के लिए उठने...