मजिस्ट्रेट को क्लोजर रिपोर्ट पर विचार करने से पहले घायल पक्ष या मृतक के रिश्तेदार को सूचित करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि उनके द्वारा FIR दर्ज नहीं की जाती: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पुलिस क्लोजर रिपोर्ट पर विचार करते समय मजिस्ट्रेट घायल पक्षों या मृतक के रिश्तेदारों को सूचित करने के लिए बाध्य नहीं हैं।जस्टिस संजीव कुमार द्वारा पारित एक फैसले में, कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट पर घायल या मृतक के रिश्तेदार को नोटिस जारी करने का कोई दायित्व नहीं है, ऐसे व्यक्ति को रिपोर्ट पर विचार करने के समय सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिए जब तक कि वह व्यक्ति प्राथमिकी दर्ज करने वाला मुखबिर न हो। हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा है कि हालांकि...

[O.22 R.10 CPC] नया ट्रस्टी कानूनी प्रतिनिधि नहीं बल्कि हित में उत्तराधिकारी: जम्मू एंड कश्मीर हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाइकोर्ट ने घोषित किया कि किसी ट्रस्टी की मृत्यु होने पर नव निर्वाचित या नियुक्त ट्रस्टी को मृतक ट्रस्टी का कानूनी प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता। इसके बजाय ट्रस्ट की संपत्ति का हित नए ट्रस्टी को हस्तांतरित हो जाता है, जिससे आदेश 22 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के प्रावधान लागू होते हैं।आदेश 22 नियम 10 CPC में निर्धारित किया गया कि यदि मुकदमे के लंबित रहने के दौरान किसी वादी या प्रतिवादी से किसी अन्य व्यक्ति को कोई हित हस्तांतरित किया जाता है तो मुकदमा उस व्यक्ति...

महत्वपूर्ण तथ्यों को दबाना सिर्फ़ बाजीगरी है, वकालत नहीं': जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट ने न्यायालय से महत्वपूर्ण तथ्य छिपाने के लिए पूर्व कांस्टेबल की बहाली का आदेश रद्द किया

कानूनी कार्यवाही में पारदर्शिता की महत्ता को रेखांकित करते हुए जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाइकोर्ट ने पुलिस बल में बहाली की मांग करने वाले पूर्व कांस्टेबल की याचिका खारिज की।जस्टिस ताशी रबस्तान और जस्टिस एम.ए. चौधरी द्वारा पारित निर्णय में कहा गया,"महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाना वकालत नहीं है। यह बाजीगरी, हेरफेर, पैंतरेबाज़ी या गलत बयानी है, जिसका न्यायसंगत और विशेषाधिकार क्षेत्राधिकार में कोई स्थान नहीं है।"यह मामला मसरत जान से जुड़ा है, जिसे 1999 में जम्मू-कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल के रूप में...

जब क़ानून विशिष्ट आकस्मिकता के तहत हिरासत में लेने का प्रावधान करता है तो अलग-अलग आकस्मिकताओं के तहत हिरासत तब तक नहीं की जा सकती, जब तक कि स्थितियां ओवरलैप न हों: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाइकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि एक बार जब कोई क़ानून किसी विशिष्ट आकस्मिकता के तहत किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का प्रावधान करता है तो उसे क़ानून द्वारा उल्लिखित अलग आकस्मिकता के तहत हिरासत में नहीं लिया जा सकता है जब तक कि दोनों स्थितियां ओवरलैप या सह-अस्तित्व में न हों।जस्टिस राजेश ओसवाल ने जम्मू-कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम 1978 की धारा 8 (1) (ए) के तहत कथित आदतन शराब तस्कर के खिलाफ निवारक हिरासत आदेश को रद्द करते हुए कहा,“याचिकाकर्ता को केवल पीएसए की...

अभियोक्ता की गवाही के आधार पर घटना के तथ्य और इसमें शामिल व्यक्तियों की जांच की जानी चाहिए: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

बलात्कार के मामलों में अभियोक्ता की ओर से सुसंगत और विश्वसनीय कथन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि अदालतों को अभियोक्ता की गवाही पर भरोसा करने से पहले उसकी गहन जांच करनी चाहिए।जस्टिस संजय धर की पीठ ने कहा,“न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि घटना के तथ्य, इसमें शामिल व्यक्ति और घटना के क्रम के बारे में कोई संदेह नहीं है। यह भी देखा जाना चाहिए कि अभियोक्ता द्वारा दिया गया बयान हर दूसरे गवाह द्वारा दिए गए बयान के अनुरूप है या नहीं और...

सरकारी कर्मचारी की मृत्यु परिवार के लिए अनुकंपा नियुक्ति की गारंटी नहीं, वित्तीय कठिनाई साबित होनी चाहिए: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि सेवा में रहते हुए किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को स्वतः ही अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि परिवार की वित्तीय स्थिति की जांच की जानी चाहिए। नौकरी केवल तभी दी जानी चाहिए, जब परिवार इसके बिना संकट का सामना नहीं कर सकता, बशर्ते कोई प्रासंगिक योजना या नियम हो।जस्टिस राजेश सेखरी ने जम्मू-कश्मीर राज्य हथकरघा विकास निगम में अनुकंपा नियुक्ति की मांग करने वाले दो व्यक्तियों द्वारा दायर याचिका...

BSF Act 1968 | कमांडेंट सुरक्षा बल न्यायालय में सुनवाई के बिना BSF कर्मियों को बर्खास्त कर सकते हैं, बशर्ते BSF नियमों में उल्लिखित प्रक्रियाओं का पालन किया जाए: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि सीमा सुरक्षा बल (BSF) के किसी सदस्य को बर्खास्त करने की कमांडेंट की शक्ति स्वतंत्र है। इसके लिए सुरक्षा बल न्यायालय द्वारा पूर्व दोषसिद्धि की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि BSF नियम, 1969 के नियम 22 में उल्लिखित प्रक्रियाओं का पालन किया जाए।बर्खास्तगी आदेश जारी करने में कमांडेंट की क्षमता को स्पष्ट करते हुए जस्टिस संजय धर ने कहा,“नियमों के नियम 177 के साथ अधिनियम की धारा 11(2) के तहत कमांडेंट की किसी अधिकारी या अधीनस्थ अधिकारी के अलावा किसी अन्य...

पदोन्नति के लिए बेदाग रिकॉर्ड जरूरी, आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे कर्मचारी को कार्यवाही लंबित रहने के दौरान पदोन्नति का हक नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे सरकारी कर्मचारी कार्यवाही लंबित रहने के दौरान पदोन्नति का दावा नहीं कर सकते।जस्टिस विनोद चटर्जी कौल ने कहा कि पदोन्नति के लिए स्वच्छ और कुशल प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारी का कम से कम बेदाग रिकॉर्ड होना चाहिए।अदालत ने आगे कहा कि कदाचार का दोषी पाए गए कर्मचारी को अन्य कर्मचारियों के बराबर नहीं रखा जा सकता और उसके मामले को अलग तरह से देखा जाना चाहिए। इसलिए पदोन्नति के मामले में उसके साथ अलग तरह से व्यवहार...

सार्वजनिक व्यवस्था में हर व्यवधान राज्य की सुरक्षा के लिए ख़तरा नहीं, केवल गंभीर व्यवधान ही राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट

यह देखते हुए कि राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक हर कार्य अनिवार्य रूप से सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करता है जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल सार्वजनिक व्यवस्था में गंभीर व्यवधान पैदा करने वाले कार्य ही राज्य की सुरक्षा के लिए ख़तरा माने जाते हैं।सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक और राज्य की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कार्यों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर करते हुए जस्टिस संजय धर की पीठ ने कहा,“राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक हर कार्य सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक...

यूएपीए मामलों में अभियोजन पक्ष ने अदालत को मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में “कॉपी पेस्ट” तर्क दिए: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के न्यायाधीश अतुल श्रीधरन ने हाल ही में अभियुक्तों के खिलाफ न्यायिक रूप से संज्ञेय सामग्री के अभाव में आंतरिक सुरक्षा के बारे में बलपूर्वक प्रस्तुत किए गए तर्कों से अनुचित रूप से प्रभावित होने के खिलाफ चेतावनी दी। वोल्टेयर का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आंतरिक सुरक्षा के तर्क अगर पर्याप्त सबूतों से समर्थित नहीं हैं तो उत्पीड़कों की शाश्वत पुकार बन सकते हैं, जिससे स्वतंत्रता का हनन और न्याय की संभावित विफलता हो सकती है।यूएपीए मामले से निपटने के दौरान, उन्होंने इस बात पर...

ई-कोर्ट परियोजना का तीसरा चरण भारतीय न्यायिक प्रणाली में व्यापक परिवर्तन लाएगा: चीफ जस्टिस जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाइकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर तथा लद्दाख हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह ने शुक्रवार को इस बात पर जोर दिया कि ई-कोर्ट का तीसरा चरण आने वाले दिनों में समग्र भारतीय न्यायिक परिदृश्य में नाटकीय परिवर्तन लाने वाला।उन्होंने इस बात पर भी प्रसन्नता व्यक्त की कि टेक्नोलॉजी के हस्तक्षेप के कारण उत्पन्न भय दूर हो गया और न्याय वितरण प्रणाली न केवल सुविधाजनक हो गई, बल्कि केस सूचना प्रणाली, डिजिटलीकरण, ई-फाइलिंग और ई-भुगतान आदि की शुरूआत के माध्यम से आम जनता के लिए पारदर्शी और सुलभ भी हो गई।चीफ जस्टिस ने यह...

अभियोजन पक्ष ने UAPA मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में कॉपी पेस्ट तर्क देकर अदालत को मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित किया: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट के जज जस्टिस अतुल श्रीधरन ने हाल ही में अभियुक्तों के खिलाफ न्यायिक रूप से संज्ञेय सामग्री की अनुपस्थिति में आंतरिक सुरक्षा के बारे में बलपूर्वक प्रस्तुत किए गए तर्कों से अनुचित रूप से प्रभावित होने के खिलाफ चेतावनी दी।वोल्टेयर का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आंतरिक सुरक्षा तर्क उत्पीड़क की शाश्वत पुकार बन सकते हैं, यदि पर्याप्त सबूतों द्वारा समर्थित न हों, जिससे स्वतंत्रता का हनन और न्याय का संभावित गर्भपात हो सकता है।UAPA मामले से निपटने के दौरान, उन्होंने इस...

हिरासत के आदेश के आधार और उद्देश्य के बीच प्रथम दृष्टया संबंध का पता लगा के लिए न्यायालय हिरासत के आधारों की जांच कर सकते हैं: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट

यह कहते हुए कि न्यायालयों को हिरासत के आधारों की जांच करने से नहीं रोका गया, जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाइकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि न्यायालय के पास हिरासत के आधारों की जांच करने और आधारों और हिरासत के आदेश के उद्देश्य के बीच प्रथम दृष्टया संबंध सुनिश्चित करने का अधिकार है।हालांकि यह स्वीकार करते हुए कि हिरासत में लिए गए अधिकारी द्वारा दर्ज की गई व्यक्तिपरक संतुष्टि की न्यायालय द्वारा आलोचनात्मक जांच नहीं की जा सकती, क्योंकि यह अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करता हैजस्टिस पुनीत...

DV Act के तहत नोटिस स्टेज में आपराधिक न्यायालय अपने आदेश पर पुनर्विचार कर सकता है: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005 (Domestic Violence Act) की धारा 12 के तहत नोटिस जारी किए जाने पर आपराधिक न्यायालय पर अपने आदेश पर पुनर्विचार करने का प्रतिबंध लागू नहीं होता।जस्टिस संजय धर की पीठ ने यह स्पष्ट करते हुए कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत याचिका आपराधिक शिकायत दर्ज करने या आपराधिक अभियोजन शुरू करने के बराबर नहीं माना जा सकता, कामाची बनाम लक्ष्मी नारायणन 2022 का हवाला दिया।कोर्ट ने कहा,“आपराधिक न्यायालय अपने...

सिविल कोर्ट को विस्थापित भूमि विवादों से निपटने के दौरान कस्टोडियन विस्थापितों की संपत्ति को सूचित करना चाहिए: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

निष्क्रांत संपत्ति से संबंधित विवादों के लिए कानूनी प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि निष्क्रांत संपत्ति के संबंध में किसी सिविल मुकदमे का संज्ञान लेते समय सिविल अदालतों को कस्टोडियन निष्क्रांत संपत्ति को सूचित करना चाहिए।इस शर्त के पीछे विधायी मंशा पर प्रकाश डालते हुए जस्टिस राहुल भारती ने जम्मू एंड कश्मीर राज्य विस्थापित (संपत्ति का प्रशासन) अधिनियम, 2006 एसवीटी की धारा 35 का हवाला दिया।हाईकोर्ट ने कहा,“यहां तक कि अगर किसी निष्क्रांत...

हिरासत में रखने वाले अधिकारी को सिर्फ़ इसलिए निवारक हिरासत आदेश जारी करने से नहीं रोका जा सकता कि व्यक्ति पर पहले से ही मुकदमा चल रहा है: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाइकोर्ट ने माना कि हिरासत में रखने वाले अधिकारी को सिर्फ़ इसलिए निवारक हिरासत आदेश जारी करने से नहीं रोका जा सकता कि व्यक्ति पर पहले से ही ठोस अपराधों के लिए मुकदमा चल रहा है।रफ़ाक़त अली द्वारा दायर की गई हेबियस कॉर्पस याचिका खारिज करते हुए, जिसमें नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम अधिनियम 1988 (PITNDPS Act) के तहत उनकी निवारक हिरासत को चुनौती दी गई।जस्टिस संजय धर ने कहा,“सिर्फ़ इसलिए कि कोई व्यक्ति ठोस अपराधों में मुकदमे का सामना कर रहा...

गवाहों के बयानों की विस्तृत जांच और विश्लेषण जमानत आवेदन की योग्यता निर्धारित करने के लिए उपयुक्त नहीं: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाइकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि जमानत के चरण में गवाहों के बयानों की विस्तृत जांच की अनुमति नहीं है, खासकर जब आरोप गंभीर अपराधों से जुड़े हों और जिनमें कड़ी सजा का प्रावधान हो।डोडा जिले में 2017 में दो विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) की हत्या के आरोपी दो लोगों की जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए जस्टिस संजय धर की पीठ ने कहा,“क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान दिए गए उनके बयानों में कुछ विरोधाभास और विसंगतियां हो सकती हैं लेकिन याचिकाकर्ताओं की जमानत याचिका पर फैसला करते समय...

सरकार ने जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट के पक्षकारों में लंबित सभी बंदी प्रत्यक्षीकरण मामलों को एडवोकेट जनरल को आवंटित किया

जम्मू-कश्मीर सरकार ने सभी बंदी प्रत्यक्षीकरण मामलों, जिनमें उनसे उत्पन्न अपीलें भी शामिल हैं, उनको जम्मू-कश्मीर के एडवोकेट जनरल को आवंटित करने का आदेश जारी किया। यह निर्देश जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट के दोनों विंगों पर लागू होता है।सरकार के सचिव अचल सेठी द्वारा इस आशय से जारी आदेश में कहा गया,“इसके द्वारा आदेश दिया गया है कि जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख के माननीय हाईकोर्ट के दोनों विंगों में इन मामलों से उत्पन्न एलपीए सहित सभी बंदी-प्रत्यक्षीकरण मामलों को एडवोकेट जनरल, जम्मू-कश्मीर द्वारा...

S.311 CrPC | कार्यवाही के किसी भी चरण में किसी भी अदालत को गवाहों को बुलाने की अनुमति देने वाली धारा के व्यापक शब्दों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाइकोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) की धारा 311 के तहत एक अदालत के पास न्यायपूर्ण निर्णय सुनिश्चित करने के लिए व्यापक विवेकाधिकार को दोहराया।जस्टिस जावेद इकबाल वानी द्वारा पारित एक फैसले में अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि धारा के व्यापक शब्दों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए, जो कार्यवाही के किसी भी चरण में किसी भी अदालत को गवाहों को बुलाने की अनुमति देता है।ये टिप्पणियां याचिकाकर्ता फारूक अहमद वानी से जुड़ी याचिका में आईं जिन पर प्रतिवादी तारिक अहमद खान के पक्ष में...

पेंशन अनुच्छेद 31(1) के तहत संपत्ति, इसमें कोई भी हस्तक्षेप संविधान का उल्लंघन: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

सेवानिवृत्त सेनेटरी इंस्पेक्टर के पेंशन अधिकारों की रक्षा करते हुए जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने दोहराया है कि पेंशन एक कर्मचारी को मिलने वाला कड़ी मेहनत से अर्जित लाभ है, जो अनुच्छेद 31(1) के तहत “संपत्ति” है और इसमें कोई भी हस्तक्षेप संविधान के अनुच्छेद 31(1) का उल्लंघन होगा। कर्मचारी के पेंशन संबंधी अधिकारों से जुड़े प्रश्नों से जुड़ी याचिका पर निर्णय लेते हुए जस्टिस एमए चौधरी की पीठ ने 'देवकीनंदन प्रसाद बनाम बिहार राज्य' (1971) और 'डीएस नाकारा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया' (1983) का...