सहकारी समिति के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु केवल वैधानिक संशोधन के माध्यम से बढ़ाई जा सकती है, विभागीय प्रस्तावों से नहीं: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट की जस्टिस सिंधु शर्मा और जस्टिस शहजाद अज़ीम की खंडपीठ ने कहा कि सहकारी समितियों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 1988 के एसआरओ 233 के अनुसार 58 वर्ष ही रहेगी और इसे केवल वैधानिक नियमों में औपचारिक संशोधन के माध्यम से ही बदला जा सकता है, विभागीय सिफारिशों, प्रस्तावों या मसौदा संशोधनों द्वारा नहीं। तथ्यअपीलकर्ता जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सहकारी समितियों के कर्मचारी थे। अपीलकर्ता सेवा में शामिल हुए और उन्हें सहायक प्रबंधक के पद पर पदोन्नत किया गया, जबकि...

सरकारी नौकरी से पहले आवेदन किया तो वकील को पूरा प्रैक्टिस लाइसेंस मिलेगा: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने एक वकील के अस्थायी लाइसेंस को रद्द करने को रद्द कर दिया है, जिसे इस आधार पर पूर्ण लाइसेंस से वंचित कर दिया गया था कि वह बाद में अभियोजन अधिकारी के रूप में सरकारी सेवा में शामिल हो गया था।जस्टिस जावेद इकबाल वानी और जस्टिस मोक्ष खजूरिया काजमी की खंडपीठ ने कहा कि जब एक वकील ने पहले ही पूर्ण लाइसेंस के लिए आवेदन कर दिया है, तो आवेदन को आगे बढ़ाने में बार काउंसिल की देरी को उसके खिलाफ केवल इसलिए नहीं पढ़ा जा सकता क्योंकि उसे बाद में सरकारी सेवा में नियुक्त किया गया था। ...

शैक्षणिक व्यवस्था के आधार पर नियुक्ति एक अलग वर्ग है, जो जम्मू-कश्मीर सिविल सेवा अधिनियम के तहत नियमितीकरण के लिए पात्र नहीं है: J&K हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा कि शैक्षणिक व्यवस्था के आधार पर नियुक्त व्याख्याता, स्पष्ट रिक्तियों के विरुद्ध तदर्थ, संविदात्मक या समेकित आधार पर नियुक्त व्याख्याताओं से अलग एक अलग वर्ग का गठन करते हैं, और इसलिए वे जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2010 के तहत नियमितीकरण के पात्र नहीं हैं। जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस संजय परिहार की खंडपीठ ने 2010 के अधिनियम की धारा 3(बी), धारा 10(2) और धारा 10(2ए) की वैधता को चुनौती देने वाली और ऐसे नियुक्त व्याख्याताओं के नियमितीकरण के...

दिव्यांगता पेंशन PCDA(P) मेडिकल बोर्ड के निष्कर्षों को रद्द नहीं कर सकता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस संजय परिहार की खंडपीठ ने कहा कि रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक PCDA (पेंशन) को विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्धारित दिव्यांगता प्रतिशत को बदलने या कम करने का कोई अधिकार नहीं है। केवल उच्च/समीक्षा मेडिकल बोर्ड ही इसका पुनर्मूल्यांकन कर सकता है। दिव्यांगता पेंशन को पूर्णांकित करने का लाभ सामान्य रिटायरमेंट के उन मामलों में भी लागू होता है, जहां दिव्यांगता सैन्य सेवा के कारण हुई हो या उसके कारण बढ़ी हो।पृष्ठभूमि तथ्यप्रतिवादी 18.02.1976 को...

लाभकारी निजी प्रैक्टिस में बिताई गई निलंबन अवधि को अवकाश माना जाएगा; कर्मचारी वेतन पाने का हकदार नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट के जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस संजय परिहार की खंडपीठ ने कहा कि जिस निलंबन अवधि के दौरान कर्मचारी निजी प्रैक्टिस में लाभप्रद रूप से लगा हुआ था, उसे अवकाश माना जाना चाहिए और कर्मचारी ऐसी अवधि के लिए वेतन पाने का पात्र नहीं है। तथ्यप्रतिवादी अनंतनाग जिला अस्पताल में सर्जरी में बी-ग्रेड विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत था। 16.08.2006 को उसने एक महिला मरीज की पित्ताशय की थैली की सर्जरी की। दुर्भाग्य से उसी शाम उसकी मृत्यु हो गई। अधिकारियों ने 19.08.2006 के आदेश द्वारा चिकित्सीय...

आपराधिक मामले में बरी होने पर विभिन्न आरोपों पर CrPF नियमों के तहत विभागीय कार्रवाई पर रोक नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस रजनीश ओसवाल की खंडपीठ ने कहा कि सीआरपीएफ नियम, 1955 का नियम 27(गगग) लागू नहीं होता क्योंकि विभागीय जांच हथियारों के दुरुपयोग पर आधारित थी, जो हत्या के आपराधिक आरोप से अलग थी, और किसी आपराधिक मामले में बरी होना अनुशासनात्मक कार्रवाई पर रोक नहीं लगाता। पीठ ने आगे स्पष्ट किया कि नियम 27(ग) के तहत प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति अनिवार्य नहीं है, और उसकी अनुपस्थिति जांच को तब तक निष्प्रभावी नहीं बनाती जब तक कि जांच अधिकारी अभियोजक के रूप...

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने सहकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 58 से 60 वर्ष करने की याचिका खारिज की

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सहकारी समितियों के कर्मचारियों की सेवा से निवृत्ति की आयु 58 वर्ष ही रहेगी, जैसा कि एसआरओ 233 ऑफ 1988 में निर्धारित है। अदालत ने कहा कि केवल विभागीय प्रस्तावों, ड्राफ्ट संशोधनों या सिफारिशों के आधार पर इस आयु को 60 वर्ष तक नहीं बढ़ाया जा सकता।जस्टिस सिंधु शर्मा और जस्टिस शहज़ाद अज़ीम की खंडपीठ ने दो सहकारी कर्मचारियों की अपीलों को खारिज करते हुए कहा,"जब तक एसआरओ 233 ऑफ 1988 प्रभावी है, सहकारी समितियों के कर्मचारियों की सेवा शर्तें किसी भी...

DV Act| S. 468, CrPC के तहत परिसीमा सुरक्षा आदेश की मांगने पर लागू नहीं होतीं, केवल धारा 31 के तहत दंडात्मक कार्यवाही पर लागू होती हैं: J&K हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (अब BNSS, 2023 की धारा 514) की धारा 468 के तहत परिसीमा का प्रतिबंध, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (घरेलू हिंसा अधिनियम) की धारा 12 और 23 के तहत दायर आवेदनों पर लागू नहीं होता है। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत ये धाराएं पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा आदेश, निवास आदेश आदि या अंतरिम या एकपक्षीय राहत जैसी राहत का दावा करने का अधिकार देती हैं। हालांकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि परिसीमा प्रावधान केवल घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 31 के...

कंपनी डायरेक्टर के कानूनी उत्तराधिकारी कंपनी की संपत्ति पर मुकदमा नहीं कर सकते, केवल शेयरधारक या निदेशक ही कर सकते हैं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने दोहराया कि एक कंपनी एक अलग कानूनी इकाई होने के नाते केवल उसे ही अपनी संपत्ति के संबंध में मुकदमा करने का अधिकार है। ऐसी कार्रवाई केवल उसके शेयरधारकों या निदेशकों के माध्यम से ही शुरू की जा सकती है, न कि उसके संस्थापक के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा अपनी व्यक्तिगत क्षमता में।जस्टिस जावेद इकबाल वानी की पीठ मेसर्स हामिद ऑयल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक के उत्तराधिकारियों द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रही थी, जिन्होंने औद्योगिक परिसर खोनमोह में पट्टे पर दी...

रिटायर कर्मियों पर विभागीय कार्यवाही संभव, पर दंड नहीं सिर्फ सरकारी नुकसान का आकलन: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकार रिटायर कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही जारी रख सकती है लेकिन केवल इस सीमा तक कि उससे राज्य को हुए वित्तीय नुकसान का निर्धारण हो सके। सेवा नियमों के तहत दंडित करने के लिए ऐसी कार्यवाही नहीं की जा सकती।जस्टिस सिंधु शर्मा और जस्टिस शाहज़ाद अज़ीम की खंडपीठ ने रिट कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें रिटायर अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई खारिज कर दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि चूंकि अधिकारी को मार्च 2013 में रिटायरमेंट से पहले ही आरोप पत्र...

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट का सख्त आदेश: कैज़ुअल कपड़े पहनकर दफ़्तर आने वाले कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई, यूनिफॉर्म अनिवार्य

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने अपने कर्मचारियों को लेकर सख्ती दिखाते हुए निर्देश जारी किया कि सभी अधिकारी और कर्मचारी, चाहे गज़ेटेड हों या नॉन-गज़ेटेड, दफ़्तर में केवल निर्धारित यूनिफॉर्म में ही आएं और आधिकारिक कार्य इसी परिधान में करें।हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल (ऑफिशिएटिंग) एम.के. शर्मा ने सर्कुलर में कहा कि कई कर्मचारी और अधिकारी हाल के दिनों में कैज़ुअल कपड़े पहनकर दफ़्तर आ रहे हैं। इस तरह की ढिलाई न केवल अनुशासनहीनता को बढ़ावा देती है बल्कि न्यायालय के सुचारू कामकाज पर भी असर डालती...

MSMED Act : मिश्रित SIT कॉन्ट्रैक्ट्स पर लागू नहीं होंगी MSE खरीद अनिवार्यताएं: जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक खरीद नीति के तहत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (MSEs) को दी गई प्राथमिकता की धाराएं 3 और 11 स्वतः मिश्रित अनुबंधों जैसे सप्लाई, इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग (SIT) प्रोजेक्ट्स, पर लागू नहीं होंगी।जस्टिस वसीम सादिक नर्गल की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि यद्यपि नीति प्रावधानों को MSMED Act के तहत वैधानिक मान्यता प्राप्त है, लेकिन उनका अनुप्रयोग व्यवस्थागत है, अनुबंध-विशिष्ट नहीं।अदालत ने कहा,“धाराएं 3 और 11 का उद्देश्य MSEs को सशक्त करना है,...

जनहित में लोकस स्टैंडी पर शिथिल नियमों का इस्तेमाल समाप्त मुकदमे को अप्रत्यक्ष रूप से चुनौती देने के लिए नहीं किया जा सकता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने श्रीनगर नगर निगम (SMC) द्वारा इमारत के स्वीकृत नक्शे में मामूली विचलन के नियमितीकरण को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका खारिज की। न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता का कोई लोकस स्टैंडी नहीं है और यह मामला प्रक्रिया का दुरुपयोग है।जस्टिस वसीम सादिक नरगल की पीठ ने कहा,"यह जनहित या प्रणालीगत अवैधता से जुड़े मामलों में लोकस स्टैंडी के उदारीकरण को स्वीकार करता है, इस तरह की शिथिलता का इस्तेमाल ऐसे लोगों द्वारा समाप्त मुकदमे को अप्रत्यक्ष रूप से चुनौती देने की अनुमति देने...

'हथियार लाइसेंस घोटाला मामले में IAS अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी पर 6 हफ्ते के भीतर फैसला लिया जाएगा': गृह मंत्रालय ने J&K हाईकोर्ट को बताया

गृह मंत्रालय (एमएचए) ने जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट को सूचित किया है कि वह शस्त्र लाइसेंस घोटाले में कुछ आईएएस अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी देने पर छह सप्ताह के भीतर अंतिम निर्णय ले सकता है। यह मंजूरी कथित तौर पर बड़े पैमाने पर चल रहे शस्त्र लाइसेंस रैकेट के संबंध में मांगी जा रही है, जिसमें, सीबीआई के अनुसार, 2012 और 2016 के बीच, जब जम्मू-कश्मीर अभी भी एक राज्य था, लाखों बंदूक लाइसेंस अपात्र व्यक्तियों को पैसे के बदले में जारी किए गए थे।चीफ जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस राजेश...

[पंचायती राज अधिनियम] सरकारी विकास परियोजनाओं की स्थापना के लिए पंचायत से पूर्व परामर्श अनिवार्य नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि पशु चिकित्सा और भेड़ विस्तार केंद्रों के निर्माण के लिए निविदा जारी करने में हलका पंचायत से पूर्व परामर्श न करना जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 का उल्लंघन नहीं है और न ही यह निविदा प्रक्रिया को अवैध बनाता है।जस्टिस वसीम सादिक नरगल की पीठ ने कहा कि यद्यपि पंचायती राज अधिनियम स्थानीय शासन और सामुदायिक भागीदारी की परिकल्पना करता है। फिर भी कोई भी वैधानिक प्रावधान सभी सरकारी विकास परियोजनाओं विशेष रूप से राज्य की भूमि पर कार्यकारी निधि से...

अवैध निर्माण | भवन निर्माण अनुमति का उल्लंघन करने की अनुमति देने वाले अधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिए: J&K हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने कड़े शब्दों में दिए गए अपने फैसले में श्रीनगर में स्वीकृत भवन निर्माण अनुमतियों का उल्लंघन करके निर्मित एक अनधिकृत होटल संरचना को ध्वस्त करने का आदेश दिया। साथ ही, शहर में बड़े पैमाने पर हो रहे अनियोजित विकास पर गंभीर चिंता व्यक्त की। अदालत ने कहा, "अब समय आ गया है कि सत्ताधारी अधिकारी उस अधिकारी/अधिकारियों की ज़िम्मेदारी तय करें जिनकी नाक के नीचे ये उल्लंघन हो रहे हैं।"नीति में व्यापक बदलाव की मांग करते हुए, न्यायालय ने भवन निर्माण नियमों पर पुनर्विचार करने का...

महिला घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत राहत लेने की हकदार, भले ही मामला CrPC की धारा 488(3) के तहत चल रहा हो: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के संरक्षणकारी दायरे को व्यापक रूप से स्वीकार करते हुए जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला J&K CrPC की धारा 488(3) (जो CrPC की धारा 125 के समरूप है) के तहत चल रही भरण-पोषण की अनुपालन कार्यवाही के दौरान भी अधिनियम की धारा 26 का सहारा लेते हुए अधिनियम की धाराओं 18 से 22 के अंतर्गत निवास या अन्य राहत मांग सकती है।जस्टिस संजय धर ने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 26 में प्रयुक्त कानूनी कार्यवाही शब्द को उदारतापूर्वक रूप से...

अनुच्छेद 370 हटने और COVID-19 के बाद अदालतों के कामकाज पर पड़ा असर: जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने अंतिम बहस के चरण में गवाहों की पेशी की अनुमति दी

जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट की जस्टिस संजय धर की एकल पीठ ने कहा कि जम्मू-कश्मीर दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 540 के तहत अदालत किसी भी व्यक्ति को किसी भी चरण में गवाह के रूप में बुलाने की शक्ति रखती है। अदालत ने माना कि ट्रायल कोर्ट ने अनुच्छेद 370 के निरसन और COVID-19 महामारी के कारण उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखा, जब उसने गवाहों की पेशी की अनुमति देने से इनकार कर दिया।मामले की पृष्ठभूमियाचिकाकर्ता के खिलाफ RPC की धारा 420, 468 और 471 के तहत FIR दर्ज की गई थी। यह...

शिकायतकर्ता की कैद विलंब माफी का वैध कारण: J&K&L हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने माना कि शिकायतकर्ता का जेल में बिताया गया समय अपील दायर करने में देरी को माफ़ करने का एक वैध कारण है, भले ही उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए एक विशेष पावर ऑफ अटॉर्नी नियुक्त की गई हो। जस्टिस संजय धर ने यह टिप्पणी चेक बाउंस की शिकायतों को बहाल करने की मांग वाली दो आपराधिक अपीलों को स्वीकार करते हुए की, जिन्हें पहले अभियोजन न होने के कारण खारिज कर दिया गया था।विलंब माफी के आवेदनों को स्वीकार करते हुए जस्टिस संजय धर ने कहा,"एक बार यह स्थापित हो जाने के बाद कि...

प्रशासनिक निर्णयों में त्रुटि के लिए कठोरतम दंड नहीं दिया जाना चाहिए: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने रिटायरमेंट कर्मचारी की पूर्वव्यापी बर्खास्तगी रद्द की

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने रिटायरमेंट के बाद अधिकारी की पूर्वव्यापी बर्खास्तगी पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि दी गई सजा कथित चूक की प्रकृति के अनुरूप नहीं थी।याचिकाकर्ता जो लगभग तीन दशकों की बेदाग सेवा वाला एक बैंक अधिकारी था, को अस्थायी ओवरड्राफ्ट (TOD) स्वीकृत करने से संबंधित विभागीय जाँच के बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।जस्टिस जावेद इकबाल वानी की पीठ ने कहा,"अनुशासन में निष्पक्षता होनी चाहिए, जो जानबूझकर या लापरवाही से किया गया कार्य नहीं बल्कि प्रशासनिक निर्णय में त्रुटि प्रतीत होता है,...