याचिकाओं की कोई सीमा अवधि नहीं होती, फिर भी उन्हें उचित समय के भीतर दायर किया जाना चाहिए: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने 26 साल बाद दायर याचिका खारिज की

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि पुराने मामलों या सीमा अवधि द्वारा वर्जित मामलों पर अभ्यावेदन दायर करने से कार्रवाई का नया कारण नहीं बन सकता या मृत दावे को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता, भले ही इन अभ्यावेदनों पर सक्षम प्राधिकारियों द्वारा विचार किया गया हो या न्यायालय उन पर विचार करने का निर्देश दे।पदोन्नति लाभ की मांग करने वाली याचिका खारिज करते हुए जस्टिस संजय धर ने कहा,“संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर करने के लिए भले ही कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं...

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने आपराधिक अवमानना ​​मामले में IAS अधिकारी को पेश होने का आदेश दिया

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने गांदरबल के उपायुक्त श्यामबीर सिंह के खिलाफ सख्त आदेश जारी करते हुए उन्हें आपराधिक अवमानना ​​के आरोपों का जवाब देने के लिए व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया।गांदरबल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए संदर्भ के बाद जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस संजीव कुमार ने कहा,“हमदस्त द्वारा अवमानना ​​करने वाले श्यामबीर को नोटिस जारी किया जाता है। अवमाननाकर्ता सोमवार यानी 5 अगस्त 2024 को ठीक 11:00 बजे इस न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा। समन की...

S.471 RPC | जाली दस्तावेजों का फर्जीवाड़ा करना दंडनीय, भले ही आरोपी द्वारा व्यक्तिगत रूप से न किया जाए: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि जाली दस्तावेजों का उपयोग करने के लिए रणबीर दंड संहिता (RPC) की धारा 471 के तहत व्यक्तियों को दोषी ठहराया जा सकता है। वास्तविक भले ही उन्होंने व्यक्तिगत रूप से दस्तावेज़ नहीं बनाया हो।जस्टिस संजय धर ने धारा 471 की व्याख्या की। पीठ ने धारा 471 आरपीसी का उद्देश्य जालसाज के अलावा अन्य व्यक्तियों पर भी आवेदन करना है लेकिन स्वयं जालसाज को धारा के संचालन से बाहर नहीं रखा गया।अदालत ने कहा,“यह जरूरी नहीं है कि RPC की धारा 471 के तहत दोषी पाए गए व्यक्ति...

मानहानि के मामलों में समन जारी करना यांत्रिक अभ्यास नहीं हो सकता, इसके लिए उचित सोच-विचार की आवश्यकता होती है: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में आपराधिक शिकायतों, विशेष रूप से मानहानि से संबंधित मामलों में प्रक्रिया जारी करने से पहले विवेकपूर्ण तरीके से अपने दिमाग का उपयोग करने में मजिस्ट्रेट की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।जस्टिस संजय धर ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी को केवल यांत्रिक अभ्यास तक सीमित नहीं किया जा सकता।ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी पर प्रकाश डालते हुए अदालत ने टिप्पणी की,"यह आकस्मिक या यांत्रिक अभ्यास नहीं हो सकता, विशेष रूप...

याचिकाओं या वादों में मानहानिकारक बयान IPC की धारा 499 के तहत प्रकाशन के बराबर: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि अदालती वादों में दिए गए मानहानिकारक बयान प्रकाशन के बराबर हैं और धारा 499 के तहत अपराध के लिए ऐसे मुवक्किल के खिलाफ मुकदमा चलाने का आधार बन सकते हैं।जस्टिस संजय धर ने मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा,"कानून में यह अच्छी तरह से स्थापित है कि जब किसी अदालत के समक्ष मानहानिकारक सामग्री वाली दलीलों पर भरोसा किया जाता है तो वह आरपीसी की धारा 499 के अर्थ में प्रकाशन के बराबर होती है। न्यायिक कार्यवाही में पक्षकारों की दलीलों, याचिकाओं, हलफनामों आदि में...

पिता के साथ नाबालिग का रहना अवैध कारावास नहीं कहा जा सकता, यह मानना ​​उचित नहीं कि बच्चे के लिए केवल मां ही महत्वपूर्ण है: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

बच्चे के जीवन में माता-पिता दोनों के सर्वोपरि महत्व को रेखांकित करते हुए जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 97 के तहत नाबालिग बच्चे की कस्टडी अवैध रूप से मां को देने के लिए मजिस्ट्रेट को कड़ी फटकार लगाई।जस्टिस मोक्ष खजूरिया काज़मी की पीठ ने इस बात पर ज़ोर दिया कि पिता के साथ बच्चे की कस्टडी को गलत कारावास नहीं माना जा सकता।पीठ ने रेखांकित किया,"वास्तविकता यह है कि बच्चे के जीवन में पिता का प्यार, देखभाल, स्नेह और समर्थन बच्चे के विकास को बढ़ावा देने में समान रूप से महत्वपूर्ण...

चेक जारी करने के इरादे को साबित करना धारा 138 NI Act के तहत आवश्यक नहीं, IPC की धारा 420 के तहत अभियोजन के लिए आवश्यक: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 (NI Act) की धारा 138 के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ शिकायत को खारिज करते हुए फैसला सुनाया कि चेक जारी करने के समय इरादे को धारा 138 के लिए साबित करने की आवश्यकता नहीं है, जबकि यह धारा 420 IPC के लिए महत्वपूर्ण है।यह मामला व्यापारिक लेनदेन से उत्पन्न हुआ, जहां प्रतिवादी शिकायतकर्ता से सामान खरीदने में लगे थे। इस लेनदेन से उत्पन्न ऋण को निपटाने के लिए चेक जारी किए गए। हालांकि प्रस्तुत करने पर ये चेक अनादरित हो गए, जिसके कारण शिकायतकर्ता...

अदालत की अंतर्निहित शक्तियां असीम नहीं, 'प्रक्रिया का दुरुपयोग' या 'न्याय के अंत को सुरक्षित करना' जैसी अभिव्यक्तियां असीमित अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करती हैं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

इस बात पर जोर देते हुए कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत निहित शक्तियां असीम नहीं हैं, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि "कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग" या "न्याय के सिरों को सुरक्षित करने के लिए" जैसी अभिव्यक्तियाँ उच्च न्यायालय को असीमित अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करती हैं।इन अंतर्निहित शक्तियों के जनादेश को उजागर करते हुए जस्टिस जावेद इकबाल वानी ने दोहराया, “सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए हाईकोर्ट अपीलीय अदालत के रूप में...

हाईकोर्ट ने 'बाहुबली' फिल्म का सह-निर्माता बनकर संपत्ति घोटाला करने वाले व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज की

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने एक करोड़ रुपये के धोखाधड़ी वाले संपत्ति लेनदेन के घोटाले में फंसे स्वयंभू उद्यमी और उद्योगपति नागराज वी. की जमानत याचिका खारिज की।आरोपी को राहत देने से इनकार करते हुए जस्टिस राजेश ओसवाल ने ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बाहुबली' का सह-निर्माता बनकर खुद को ठगने के आरोपों की गंभीरता को रेखांकित किया।पीठ ने आदेश दिया,“मामले की जांच महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गई है, ऐसे में यह न्यायालय इस चरण में जमानत देने के लिए याचिकाकर्ता की प्रार्थना स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं है।...

फैसला सुनाए जाने के बाद भी अनजाने में हुई त्रुटियों, गलत बयानी को ठीक करने के लिए समीक्षा के अधिकार का इस्तेमाल कर सकती है अदालत: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू- कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया है कि एक बार निर्णय सुनाया जाता है या एक आदेश दिया जाता है, अदालत "फंक्टस ऑफिसियो" बन जाती है, जिसका अर्थ है कि यह मामले पर नियंत्रण खो देती है, और निर्णय या आदेश अंतिम हो जाता है, हालांकि, समीक्षा का सिद्धांत इस नियम के अपवाद के रूप में खड़ा है।जस्टिस जावेद इकबाल वानी ने एक पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, "कानून का सामान्य नियम यह है कि एक बार निर्णय सुनाए जाने या आदेश दिए जाने के बाद, अदालत फंक्टस ऑफिशियो बन जाती है,...

S.34 Drugs & Cosmetics Act| अपराध के समय कंपनी की वास्तविक जिम्मेदारी का सबूत दोषी ठहराने के लिए महत्वपूर्ण: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत आपराधिक शिकायत खारिज करते हुए जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि कंपनी से जुड़ा हर व्यक्ति 1940 के अधिनियम की धारा 34 के प्रावधानों के दायरे में नहीं आ सकता।जस्टिस जावेद इकबाल वानी ने स्पष्ट किया कि यह साबित करना आवश्यक है कि संबंधित समय पर कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार व्यक्ति अपराध के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि दायित्व उस व्यक्ति के आचरण कार्य या चूक के कारण उत्पन्न होगा न कि केवल कंपनी में किसी पद या पद पर होने के...

NI Act| जब तक आरोपी का दोष सिद्ध नहीं होता, धारा 143-ए के तहत अंतरिम मुआवजा नहीं दिया जा सकता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने श्रीनगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित तीन आदेशों को रद्द कर दिया, जिसमें शिकायतकर्ता को परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई अधिनियम) की धारा 143-ए के तहत अंतरिम मुआवजा दिया गया था। अदालत ने कहा कि अंतरिम मुआवजा तभी दिया जा सकता है जब आरोपी आरोप के लिए दोषी नहीं है और मजिस्ट्रेट प्रासंगिक कारकों पर अपना दिमाग लगाता है।आक्षेपित अंतरिम मुआवजे के आदेशों के खिलाफ एक याचिका की अनुमति देते हुए जस्टिस संजय धर ने कहा, "वर्तमान मामलों में, अभियुक्त की याचिका अभी तक...

[DV Act] घरेलू हिंसा के मामलों में गिरफ्तारी वारंट अनुचित, कार्यवाही सिविल प्रकृति की: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने घरेलू हिंसा के मामलों में गिरफ्तारी वारंट जैसी बलपूर्वक प्रक्रियाओं के उपयोग की स्पष्ट रूप से निंदा की।जस्टिस संजय धर की पीठ ने ऐसे वारंट जारी करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम (DV Act) के तहत कार्यवाही स्वाभाविक रूप से सिविल प्रकृति की है, न कि आपराधिक की।यह आदेश याचिकाकर्ता कामरान खान और अन्य द्वारा बिलकीस खानम के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया गया।मामले की...

Employees Compensation Act | मुआवज़ा अवार्ड को चुनौती देने वाली अपील की स्वीकृति कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न उठाने के अधीन: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि कर्मचारी मुआवज़ा अधिनियम के तहत पारित अवार्ड के विरुद्ध अपील का दायरा काफी सीमित है, यह तभी स्वीकार्य है जब कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हो।जस्टिस जावेद इकबाल वानी ने मामले पर निर्णय देते हुए कहा,"मुआवज़ा देने वाले आदेश के विरुद्ध और ब्याज या जुर्माना देने वाले आदेश के विरुद्ध अपील इस न्यायालय द्वारा तभी स्वीकार की जानी चाहिए, जब कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हो।"यह मामला बीमा कंपनी से जुड़ा था, जिसने दावेदार को मुआवज़ा दिए...

CRPF Rules | बल से बर्खास्तगी का आदेश देने से पहले अपराधी कर्मियों को नोटिस की वास्तविक सेवा स्थापित करना आवश्यक: जम्मू-कश्मीर उहाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि बल से बर्खास्तगी का आदेश देने से पहले अपराधी कर्मियों को नोटिस की वास्तविक सेवा का सबूत स्थापित करना आवश्यक है।जस्टिस जावेद इकबाल वानी ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा,"प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांतों से समझौता नहीं किया जा सकता। यह आवश्यक है कि अनुशासनात्मक कार्रवाइयों में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियात्मक नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। नोटिस की उचित सेवा के बिना अपराधी कर्मी अपना बचाव नहीं कर सकते, जिससे न्याय में चूक हो सकती...

रिट याचिकाएं कारण बताओ नोटिस के विरुद्ध नहीं, जब तक कि वह अधिकार क्षेत्र से बाहर न हो, पहले से विचार कर जारी न की गई हो: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकार्ट ने पूर्व नियोजित कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद लीज डीड को रद्द करने के आदेश को खारिज करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि जब तक कारण बताओ नोटिस पहले से विचार कर (Premeditated Mind) से जारी नहीं किया जाता है, तब तक रिट याचिका आम तौर पर इसके खिलाफ नहीं होती है।प्रतिवादी जम्मू विकास प्राधिकरण (जेडीए) द्वारा लीज समझौते को रद्द करने के खिलाफ याचिका को स्वीकार करते हुए, जो कि पूर्व नियोजित कारण बताओ नोटिस का परिणाम था, जस्टिस वसीम सादिक नरगल ने कहा,“… कारण बताओ...

CPC | धारा 10 की प्रयोज्यता को आकर्षित करने के लिए मुद्दों की प्रकृति महत्वपूर्ण, न कि मांगी गई राहत की प्रकृति: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

सिविल मुकदमों में मुद्दों की प्रकृति के महत्व पर जोर देते हुए जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि राहत की प्रकृति नहीं बल्कि उन दो मुकदमों में शामिल मुद्दों की प्रकृति CPC की धारा 10 की प्रयोज्यता को आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है।जस्टिस संजय धर की पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि बाद के मुकदमों में मुद्दा सीधे और काफी हद तक पहले से चल रहे मुकदमों से जुड़ा है तो CPC की धारा 10 को लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि यह अनिवार्य प्रकृति की है।CPC की धारा 10 किसी भी मुकदमे की सुनवाई पर रोक...

S.143A NI Act | अंतरिम मुआवजे की मात्रा तय करने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा विवेक का प्रयोग, कुछ कारकों पर विचार करना आवश्यक: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (NI Act) की धारा 143-ए के तहत अंतरिम मुआवजा देने के लिए श्रीनगर के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (प्रथम अतिरिक्त मुंसिफ) का आदेश रद्द करते हुए जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख उच्च न्यायालय ने अंतरिम मुआवजे का फैसला करने के लिए मजिस्ट्रेट की ओर से विवेक के उचित प्रयोग पर जोर दिया।मुआवज़ा निर्धारित करते समय विचार किए जाने वाले कारकों पर प्रकाश डालते हुए जस्टिस संजय धर ने कहा,“अंतरिम मुआवज़े की मात्रा तय करते समय मजिस्ट्रेट को अपने विवेक का इस्तेमाल करना पड़ता है और उसे कई...

नेत्र संबंधी गवाहों से फोटोग्राफिक मेमोरी की उम्मीद नहीं, मामूली विसंगतियों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि नेत्र संबंधी गवाहों से ऐसी फोटोग्राफिक यादें रखने की उम्मीद नहीं की जाती है, जो किसी घटना के हर विवरण को याद करने में सक्षम हों।अदालत ने इस बात पर जोर दिया है कि गवाहों की गवाही में मामूली विरोधाभास और विसंगतियों की अवहेलना की जानी चाहिए यदि वे मामले के भौतिक पहलुओं को प्रभावित नहीं करते हैं। एक सजा को बरकरार रखते हुए जस्टिस संजय धर ने कहा, “किसी प्रत्यक्षदर्शी या घायल के साक्ष्य की सराहना करते समय यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि घटना...

विशेष पुलिस अधिकारी वैधानिक नियमों द्वारा विनियमित सिविल पदों पर नहीं होते, इसलिए वे नियमित अधिकारियों की सेवा शर्तों के हकदार नहीं: जम्म एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) वैधानिक नियमों द्वारा विनियमित सिविल पदों पर नहीं होते हैं और इसलिए वे नियमित पुलिस अधिकारियों को दी जाने वाली सेवा शर्तों से संबंधित शक्तियों, विशेषाधिकारों और सुरक्षा के हकदार नहीं हैं। एसपीओ एजाज राशिद खांडे द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए, जिन्होंने सेवा से अपनी बर्खास्तगी को चुनौती दी थी, जस्टिस संजय धर ने पुलिस अधिनियम की धारा 18 और 19 का हवाला दिया और कहा,“.. एसपीओ की नियुक्ति स्थायी प्रकृति की...